73 k abonnés - 293 - 3 047 vues - 6 commentaires
Rendez-vous le samedi 27 août à 13h30 en direct pour la conférence des AMFIS 2022 « Taxer les profiteurs de crise pour redistribuer du pouvoir d’achat » avec :
- Manuel Bompard, député LFI-NUPES
- Manon Aubry, députée européenne LFI-NUPES
- Lilith Verstrynge, secrétaire d’État espagnole, Podemos
- Quentin Parrinello, responsable du plaidoyer Justice fiscale, Oxfam
- Anne-Laure Delatte, économiste
Suivez le direct et partagez sur les réseaux sociaux avec #AMFIS2022 et #TaxeSuperProfits. Signez la pétition sur https://taxesuperprofits.fr/.
47 789 vues - 3,3 k - 772 k abonnés - 336 commentaires
Ce mardi 7 juin 2022 les économistes de la NUPES tenaient une conférence de presse. L’occasion de répondre aux attaques des économistes néolibéraux, du gouvernement et de l’institut Terra Nova, tentant de diaboliser le programme de la NUPES mais refusant leur proposition de débat.
Jean-Luc Mélenchon, présent à cette conférence de presse, a déploré la stratégie d'anesthésie générale du débat qui se déploie, l’absence de débat autour de sujet de fond dans cette campagne : la raison de cette conférence de presse.
Le leader du bloc populaire a dénoncé le programme économique de Macron, dont les seules mesures connues sont : la retraite à 65 ans et le travail forcé de 20 heures par semaine pour les bénéficiaires du RSA.
Jean-Luc Mélenchon a fait passer un message : l'État s'effondre, l’Hôpital et l’Éducation nationale sont détruits à petit feu, mais la personne désignée à sa tête n’agit pas face à cet effondrement. Pire, il y participe par des cures d’austérités dévastatrices. C’est même le seul objectif affiché par ce gouvernement : la réduction du déficit public pour le ramener à 3% à l’horizon 2027. Un programme austéritaire qui a un coût : 80 milliards d’euros. Jean-Luc Mélenchon a demandé comment Emmanuel Macron comptait trouver cet argent : en fermant massivement des lits d’hôpitaux ou des postes dans l’éducation nationale ?
Jean-Luc Mélenchon a rappelé le sérieux du chiffrage du programme économique de la NUPES, passé dans la matrice économique de la Banque de France, pour un total de 250 milliards d'euros injectés dans l'économie et de 267 milliards d’euros de recettes à la sortie du circuit. Il a dénoncé à l’inverse l’absence de sérieux économique de ce gouvernement dont la seule planification économique consiste à diaboliser le programme économique de la NUPES.
Aurélie Trouvé, économiste et présidente du Parlement de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (PNUPES), également présente à cette conférence de presse, a également averti sur la dangerosité du système économique néolibéral, rappelant qu’il a prouvé toute sa dangerosité et son efficacité face aux crises sanitaires et climatiques.
Manon Aubry, eurodéputée insoumise spécialiste des questions économiques, accompagnée des économistes Éric Berr et Cédric Durant, a présenté l’idéologie générale du programme économique de la NUPES : la relance générale de l’économie par la consommation populaire, le basculement d’une logique d’accumulation infinie du capital à une économie partant des besoins. Les économistes ont toutes et tous rappelés la dangerosité et l'inefficacité de l’économie de marché, et ont rappelé qu’une élection permettant de sortir de ce modèle économique se tient ces 12 et 19 juin.
Tr.: ... déficit commercial de Macron ... multiplicateur de 1,18 ... planification écologique - démocratique ... - comptabilité publique et privée écologique ... - tenue dans le temps ...
9 min
Certains principes intangibles de l’Union européenne, comme celui de libre concurrence, entravent la mise en place de politiques progressistes. Mais aujourd’hui, les marges de manœuvre sont plus larges, et dépendent souvent du rapport de force politique entre Etats membres.
...
la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes). Pour éviter d’attendre que l’Europe se mette d’accord sur une révision des traités, puis sur leur contenu en espérant qu’il lui soit favorable, l’union de la gauche bâtie pour les législatives a une stratégie : désobéir lorsque cela sera nécessaire.
...
Manon Aubry ... Aurore Lalucq, eurodéputée Place publique ...
#LCP #CaVousRegarde - 6 393 vues - 142 - 32,8 k abonnés - 71 commentaires
Grand témoin : Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, co-fondatrice de l'association Mieux Voter
LE GRAND DÉBAT / Rencontres LFI / PS / EELV : vers l'union de la Gauche ?
Nouvel épisode dans la bataille des législatives ! Les insoumis et les socialistes se sont rencontrés pour la première fois ce mercredi en vue d'un accord pour le prochain scrutin. A l'issue de cette réunion, Manuel Bompard, le négociateur en chef pour La France Insoumise, a indiqué qu'il n'y avait "pas de points insurmontables" au niveau du programme entre les deux partis. Des pourparlers qui semblent plus compliqués du côté des écologistes. Mardi soir, La France Insoumise a publié un communiqué faisant état de "divisions et divergences" internes au sein des écologistes, ainsi que de désaccords sur la retraite à 60 ans, l'Union Européenne et le blocage des prix. Le même jour, le chef de file d'Europe Ecologie Les Verts, Yannick Jadot, affirmait au micro de France inter qu'une coalition de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon ne marcherait pas.
La gauche peut-elle l'emporter aux législatives ?
Invités :
- Sandrine Rousseau, écologiste, membre du parti Europe Ecologie Les Verts
- Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise (Hauts-de-France)
- Manon Aubry, présidente groupe de la gauche au Parlement européen, euro-député La France Insoumise
- Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, co-fondatrice de l'association Mieux Voter
LE GRAND ENTRETIEN / Chloé Ridel : quels outils pour réveiller la démocratie ?
Alors qu'Emmanuel Macron vient d'être réélu Président de la République, Ca Vous Regarde reçoit Chloé Ridel, cofondatrice de l'association Mieux Voter, pour repenser notre mode de scrutin. La directrice adjointe de l'Institut Rousseau plaide pour l'instauration du jugement majoritaire, une alternative électorale permettant de lutter contre la fatigue démocratique.
- Grand témoin : Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, co-fondatrice de l'association Mieux Voter
LES AFFRANCHIS :
- Joseph Macé-Scaron, écrivain et essayiste
- Vincent Hugeux, journaliste et écrivain, professeur à Sciences Po
Ça vous regarde, votre rendez-vous quotidien qui prend le pouls de la société : un débat, animé par Myriam Encaoua, en prise directe avec l'actualité politique, parlementaire, sociale ou économique.
Un carrefour d'opinions où ministres, députés, élus locaux, experts et personnalités de la société civile font entendre leur voix.
Vincent Moronval il y a 7 heures
Je trouve L'analyse de Mme Rousseau très juste ! BRAVO à elle , réconcilier la gauche à l'ecologie est un defi qu'elle mène avec vaillance . 3e tour de l'élection présidentielle, les législatives 💪 2
15 204 vues - 1,7 k - 20,1 k abonnés - 181 commentaires
Suivez en direct l'émission spéciale de fin de campagne du 1er tour, animée par Julie Maury !
Avec Liliane Rovère de la série 10 pour cent, Annie Ernaux, Aurélie Trouvé, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Didier Maïsto, Manon Aubry, Manuel Bompard, Ugo Bernalicis, Judith Lou-Lévy, Jérémie Manesse... et toute l'équipe de campagne !
2 459 vues (3301 au 6/4/22) - 342 (423) - 65 k abonnés (65,4) - 32 commentaires (33)
Retrouvez le meeting de l'Union populaire du 29 mars 2022 à Périgueux avec Manon Aubry et Loïc Prud'homme.
#MeetingLimoges - 8 469 vues - 846 - 64,9 k abonnés - 34 commentaires
Rendez-vous ce mercredi 30 mars à 20h30 pour un meeting de l'Union populaire en direct depuis Limoges avec Raquel Garrido, François Ruffin et Manon Aubry. Partagez et réagissez avec #MeetingLimoges.
...
3 460 vues - 557 - 17,4 k abonnés - 33 commentaires
Rendez-vous ce mardi 22 mars à 20h30 pour un meeting en direct depuis Bastia avec Ugo Bernalicis, Manon Aubry et Éric Coquerel. Partagez et réagissez sur les réseaux sociaux avec #MeetingBastia.
Tr.: ... intro par Sacha ?? ... Conclusion par Laura ?
1:49:01 - 3,7 k vues Diffusé
43 059 vues - 2,8 k - 48,2 k abonnés - 243 commentaires
Manon Aubry, députée européenne, intervenait au Parlement européen ce mercredi 19 janvier 2022. «Votre bilan européen n'est qu'arrogance en puissance et manigances.» https://www.lactucitoyenne.fr/actualites/politique/emmanuel-macron-etrille-en-plein-parlement-europeen-vous-protegez-les-milliardaires
Manon Aubry @ManonAubryFr : 54 PM · 3 mars 2022·Periscope
54 Retweets 123 J'aime
14:40 terminer ACT
1 803 vues - 412 - 13,6 k abonnés - 42 commentaires
Rendez-vous ce samedi 5 février à 18h30 pour le meeting de l’Union populaire à Marseille avec Danièle Obono, Manuel Bompard, Mathilde Panot et Manon Aubry. Participez et réagissez en direct avec #MeetingMarseille
Conversation
Mélenchon 2022 Tortue et Collet Didier Tortue ont aimé
Manon Aubry @ManonAubryFr
Gyrophare de police Sortie de notre stratégie Drapeau de l'Union européenne détaillant la méthode & les outils permettant de lever les blocages posés par les règles Drapeau de l'Union européenne à l'application de notre programme.
Rapports de force, désobéissance, principe de non régression : on vous explique tout ici Flèche vers le bas
melenchon2022.fr
Notre stratégie en Europe - Les plans de l'Avenir en commun - Mélenchon 2022
Les plans de l’Avenir en commun complètent le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle, disponible en librairie.
2:35 PM · 18 janv. 2022·- 88 Retweets 13 Tweets cités 174 J'aime
Nous sommes les seuls à présenter une méthode claire & précise, qui s'appuie sur la réalité de l'Europe telle qu'elle est réellement et non telle qu'on la fantasme.
Nous avons travaillé pendant plus d'un an sur cette stratégie, nourrie de notre expérience d'élu au parlement Drapeau de l'Union européenne.
Pour appliquer l'Avenir en commun, il faudra dépasser les blocages posés par l'UE.
La stratégie précisée dans notre programme 2022 refuse les faux débats pour/contre l'Europe et propose une méthode sérieuse : recourir aux rapports de forces et à la désobéissance !
Partons d'un 1er constat : un certain nombre de règles Drapeau de l'Union européenne sont incompatibles avec la mise en œuvre de notre programme :
Flèche vers la droite Le protectionnisme solidaire est interdit par les traités de libre-échange
Flèche vers la droite Un pôle public de l'énergie est interdit par le droit de la concurrence
Flèche vers la droite L'investissement massif dans la bifurcation écologique et sociale est interdite par le carcan austéritaire
Flèche vers la droite La reprise du pouvoir sur le secteur financier est interdite par la libre-circulation totale des capitaux
Etc.
Pour lever ces blocages, nous avons une stratégie.
D’une part, nous proposons aux États Drapeau de l'Union européenne la rupture concertée avec les traités actuels pour négocier de nouveaux textes compatibles avec les urgences climatiques et sociales (approuvés par référendum).
D’autre part, nous appliquerons dans tous les cas immédiatement notre programme en France en assumant la confrontation avec les institutions Drapeau de l'Union européenne.
Il faudra pour cela utiliser deux leviers :
1) les rapports de force au sein du Conseil
2) la désobéissance aux règles Drapeau de l'Union européenne bloquantes.
Les deux stratégies, de négociation et de confrontation, s’alimentent mutuellement et se réalisent en parallèle.
C’est en agissant en éclaireur que nous pourrons entraîner les autres peuples Drapeau de l'Union européenne !
Et appliquer notre programme dans tous les cas.
Touche 1 Le rapport de force.
Nous disposons de nombreux leviers, ne manque que le courage politique de les mobiliser. Ex :
Flèche vers la droite Droit de véto contre les accords de libre-échange
Flèche vers la droiteConditionner la contribution Drapeau de la France au budget Drapeau de l'Union européenne
Flèche vers la droite Construire des coopérations renforcées à plusieurs Etats
Touche 2 Désobéir en parallèle aux règles Drapeau de l'Union européenneincompatibles avec l’Avenir en commun.
Là encore, c'est possible. Par exemple :
Flèche vers la droite Cesser d’appliquer les règles contradictoires avec le programme (concurrence, 3% déficit, etc.)
Flèche vers la droite Suspendre notre participation à des programmes (opt-out)
Flèche vers la droite Inscrire dans la 6ème République un principe de non-régression écologique et social.
Aucune norme Drapeau de l'Union européenne ne doit pouvoir s’appliquer si elle est moins ambitieuse qu’une norme nationale en matière de droits sociaux et écologiques (et ce qui permet de les garantir effectivement).
Ces outils sont déjà utilisés :
Flèche vers la droite Les Pays-Bas ont bloqué le plan de relance Drapeau de l'Union européenne pour conserver leur rabais budgétaire
Flèche vers la droite La règle des 3% de déficit a été violée 171 fois en 10 ans
Flèche vers la droite L’Allemagne a refusé de libéraliser ses barrages
Flèche vers la droite L'Irlande a obtenu un opt-out sur Schengen
6 560 vues - 775 - 8,72 k abonnés - 48 commentaires
Retrouvez le meeting de Lyon qui était diffusé en direct le 7 janvier 2022 avec les interventions de :
- Anaïs Belouassa (secrétaire générale de la campagne),
- Manon Aubry (eurodéputée insoumise, Présidente groupe de la gauche au Parlement européen)
- Thomas Portes (membre du parlement de l'Union populaire et président de l’Observatoire national de l'extrême droite)
- Aurélie Trouvé (présidente du parlement de l'Union populaire et enseignante-chercheuse)
Toutes les prochains événement près de chez sur : https://actionpopulaire.fr/agenda/nat...
133 425 vues - 9,7 k - 609 k abonnés - 1h49mn28s - 1 039 commentaires
Le dimanche 5 décembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à La Défense devant plus de 5000 personnes.
Au début de ce meeting, Manon Aubry (députée européenne) et Éric Coquerel (député) ont présenté le Parlement de l’Union Populaire. L’un comme l’autre ont expliqué que cette structure, qui regroupe des syndicalistes, des associatifs, des personnalités du monde de la culture, serait l’outil pour réaliser l’union des mobilisations sociales de ces 5 dernières années. Azzedine Taïbi, maire communiste de Stains, a quant à lui défendu les causes communes entre les quartiers populaires et les zones rurales, notamment pour ce qui concerne la défense des services publics. Enfin, Aurélie Trouvé, présidente du Parlement de l’Union Populaire, a appelé ceux qui veulent agir pour une transformation sociale, écologique et démocratique du pays à s’engager en politique pour le programme «L’Avenir en commun».
Jean-Luc Mélenchon a commencé sa prise de parole en rappelant sa proposition de débat à Valérie Pécresse. Il a rappelé que celle-ci s’auto-qualifiait comme étant «2/3 Merkel, 1/3 Thatcher» et a donné la traduction pour la France : «2/3 Macron, 1/3 Zemmour». Il a également appelé Emmanuel Macron à accepter le débat politique de fond et a expliqué que dans un moment où la participation prévue à l’élection présidentielle ne dépasse pas les 60%, ce débat pouvait être l’occasion d’intéresser les gens à l’élection et les pousser à participer au vote.
Le candidat de l’Union Populaire à l’élection présidentielle a appelé à rompre avec le monde néolibéral. Il a expliqué que la concurrence libre et non faussée, qui est au cœur du libéralisme, saccage la nature et épuise les êtres humains. Il a défendu son programme pour réaliser l’harmonie entre les êtres humains et entre les êtres humains et la nature. Il a notamment défendu l’augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le partage du temps de travail, la sortie du nucléaire. Il a expliqué que la cause des êtres humains ne pouvait se séparer de celle des animaux et que la conscience avancée des humains les obligeait à protéger l’ensemble de la biodiversité.
Évoquant la crise du Covid, Jean-Luc Mélenchon a rappelé que s'il y a des pandémies et qu'il va y en avoir d'autres, c'est parce qu'il y a des élevages intensifs. C'est la raison pour laquelle, dans le programme l’Avenir en commun, il est prévu de fermer ces élevages.
Concernant le pass sanitaire, le candidat à l’élection présidentielle de 2022 a précisé que c’était une mesure stupide qui donnait l’illusion que quand on est vacciné, on est protégé alors qu’on peut contracter et transmettre la maladie même vacciné. Il a demandé de toute urgence à rétablir la gratuité des tests pour la période des fêtes.
Jean-Luc Mélenchon a évoqué le thème de l’éducation en précisant que c’était l’école qui nous rendait meilleur, qui nous permettait de nous libérer des préjugés, du racisme et de l'ignorance qui nous enferme. Il a rappelé que c’était le premier pilier de l'édifice républicain. Face aux saccages de Macron, le député insoumis a également appelé à reconstruire l'hôpital public mais aussi la justice qui manque cruellement de moyens. Il a souligné qu’une société dans laquelle la justice n’est plus en état de faire son travail est une société qui s’abandonnera aux vendettas et la vengeance.
Alors que qu’il y a 8 millions de personnes à l’aide alimentaire et 300 00 SDF, Jean-Luc Mélenchon a précisé que s’il était élu en 2022 il y aurait une loi d’urgence sociale pour bloquer les prix de première nécessité, pour augmenter le SMIC ainsi que les minimas sociaux.
Le candidat de l’Union Populaire a réaffirmé comme priorités de la campagne l’intérêt général humain et la paix. Il a conclu en appelant chaque personne à prendre sa part au combat pour 2022, indiquant que le monde regardait ce qu’il se passait en France. Si la chaîne du capitalisme craque dans la pays, elle craquera partout.
Retrouvez le direct dans une version accessible aux personnes sourdes et malentendantes : https://youtu.be/3RR423WVqpM
Tr.: ... Aurélie Trouvé : espoir, radicalité, pluralité ... nous ne sou résignons pas entre macron et l'extrême droite... la politique au sens de la vie de la cité ; radicalité : changer les racines du système, faire reculer les frontières du marché, pas de changer telle ou telle mesure, changer le système. Pluralité : susciter le débat dans l'Union populaire, faisons force commune, ... nous sommes plus de 5000 personnes prêtes à répondre aux enjeux du quotidien ...
JLM À 45:05 ... Le 20 mars grand meeting de la victoire ... le débat, oxygène de la démocratie ... l'harmonie, Louise Michel ... c'est la force ... au 10 janvier, sprint jusqu'à la victoire ...
#ContreBudgetFi - 5 433 vues - 721 - 15 - 59,3 k abonnés - 131 commentaires
Le 25 octobre 2021, le groupe parlementaire de la France insoumise à l'Assemblée nationale a présenté son contre-budget pour 2022. Ce contre-budget est issu des travaux de l’intergroupe parlementaire de la France insoumise. Il a été coordonné par Eric Coquerel, Sabine Rubin et Manon Aubry.
Depuis le début du quinquennat, la France insoumise démontre qu’elle est prête à gouverner et à proposer des budgets sérieux, permettant de sortir de la crise sociale, sanitaire et écologique que traverse notre pays. Après avoir déjà produit 4 contre-budgets, le groupe parlementaire présente une nouvelle version pour 2022.
Ce contre-budget propose un bilan critique de la politique du président des riches, expose la vision portée par la France insoumise et développe certaines des mesures d’urgence que nous proposons au peuple français d’appliquer dès 2022. C’est la perspective que souhaite ouvrir ce document : il existe une alternative. Nous ne sommes pas condamnés à des vies toujours plus dures, à une société toujours plus violente, à un environnement toujours plus dégradé. Nous avons des propositions solides et travaillées. Ces propositions ont été construites avec le peuple et sont soutenues par lui :
- 76% sont pour l’augmentation du SMIC à 1400€ net par mois ;
- 87% prônent un plan national d’isolation des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique ;
- 77% défendent un plan d’un milliard d’euros afin d’en finir avec les violences sexuelles et sexistes ;
- Près de 7 Français sur 10 sont favorables à notre réforme de l’impôt sur le revenu.
Notre stratégie est de construire l’Union Populaire autour de ces propositions programmatiques qui remportent l’adhésion de la majorité.
Pour lire la suite, consultez le contre-budget 2022 de la France insoumise sur : https://lafranceinsoumise.fr/2021/10/10/25/contre-budget-france-insoumise-2022/
Politique Analyse - 208 commentaires
La sortie d’Arnaud Montebourg, se félicitant de la décision de la Pologne de s’affranchir du droit européen, a relancé le débat, complexe et explosif à gauche, sur la désobéissance vis-à-vis des règles de l’Union européenne. Le consensus n’existe ni sur sa pertinence, ni sur ses modalités.
Mots-clés Arnaud Montebourg désobéissance intégration européenne Jean-Luc Mélenchon manon aubry souverainisme traités européens
...
La justification d’Arnaud Montebourg
Ces remontrances ont poussé le candidat de la « remontada », neuf jours après son communiqué, à publier une tribune dans Libération afin de clarifier sa ligne. « On peut désapprouver vertement – comme je le fais – la politique du gouvernement polonais, cléricale et réactionnaire qui maltraite une partie de sa population, tout en rappelant que la Commission et le gouvernement français ont gravement tort d’affirmer que le droit européen serait supérieur à la Constitution des États membres. »
Une précision qui rejoint, pour le coup, la dénonciation d’une « double instrumentalisation » par l’eurodéputée Manon Aubry (LFI) auprès de Mediapart. Selon elle, nous assisterions en effet à une instrumentalisation du droit européen par la Cour constitutionnelle polonaise, « qui s’en sert pour attaquer l’indépendance de la justice, dans une manœuvre d’extrême droite » ; mais aussi à une instrumentalisation de la décision polonaise par la Commission européenne, « qui en profite pour affirmer la supériorité du droit européen au lieu d’agir dans le cadre du mécanisme de préservation de l’État de droit ».
...
Pour Aurélie Trouvé, militante altermondialiste à Attac et proche de la ligne LFI, deux écueils symétriques sont à éviter : une position nationaliste qui estimerait que « tout ce qui peut entamer la souveraineté est critiquable », et une position sociale-démocrate qui estimerait que « toute désobéissance est fautive ».
Selon l’autrice de Bloc arc-en-ciel (La Découverte), la désobéissance ne se justifie que dans l’objectif de poursuivre « le progrès social, écologique et démocratique ». Ne pas y réfléchir et ne pas anticiper la conflictualité qu’elle entraînerait minerait la crédibilité de certains engagements : « Prenez la proposition des Verts de sortir des pesticides. C’est impensable pour beaucoup d’agriculteurs si vous ne bloquez pas les importations de produits traités avec ces mêmes pesticides. Mais si vous le faites, vous allez contre le marché unique en vigueur. »
...
Côté LFI, Manon Aubry tient au contraire à affirmer que le programme présidentiel porté par Mélenchon a été entièrement « testé » au regard du droit européen. L’eurodéputée défend une approche résolument « pragmatique », qu’elle juge à la fois plus concrète et moins clivante que des postures de principe sur la loyauté à l’UE. « On a identifié une dizaine de blocages, dont les plus problématiques concernent le droit de la concurrence et la politique monétaire », détaille-t-elle à Mediapart. Pas de quoi envisager une sortie pour autant : la durée des poursuites devant la Cour de justice laisserait du temps pour construire un rapport de force politique, qui pourrait aller jusqu’à un chantage au budget.
...
En campant sur une unité nationale quelque peu abstraite, sans jouer ouvertement sur les ressorts xénophobes tout en prétendant réconcilier les milieux populaires et la « bourgeoisie d’intérêt général », l’ancien ministre de François Hollande pourrait perdre sur tous les tableaux, à l’instar de toutes les tentatives ayant jusque-là tenté d’incarner un souverainisme « pur », par-delà les frontières prétendument obsolètes de la droite et de la gauche.
Connu / https://twitter.com/ManonAubryFr/status/1451928798442803201
"
Collet Didier a aimé Manon Aubry @ManonAubryFr · 10h - 1 - 49 - 93
"
Quelle stratégie européenne en 2022 pour appliquer un programme de rupture ? 2/2 - #AMFIS2021 - 12 sept. 2021 / La France insoumise
1 124 vues - 132 - 8 - 58,7 k abonnés
Retrouvez la deuxième des conférences des AMFIS 2021 sur : « Quelle stratégie européenne en 2022 pour appliquer un programme de rupture ? », avec :
• Manon Aubry, députée européenne LFI
• Manuel Bompard, député européen LFI
• Sandrine Rousseau, candidate à la primaire EELV
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
32 commentaires
3 385 vues - 282 - 10 - 58,7 k abonnés
Retrouvez la première des conférences des AMFIS 2021 sur : « Quelle stratégie européenne en 2022 pour appliquer un programme de rupture ? », avec :
• Manon Aubry, députée européenne LFI
• Manuel Bompard, député européen LFI
• Eric Piolle, candidat à la primaire EELV
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
158 commentaires
Connue / https://twitter.com/FranceInsoumise/status/1436346694631895040
"La France insoumise @FranceInsoumise · 10 sept."
3 197 vues - 329 - 11 - 58,6 k abonnés - 79 commentaires
Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 : « Qui va payer la crise ? Abolir les privilèges fiscaux des multinationales et des milliardaires », avec :
• Manon Aubry, députée européenne LFI
• Anne-Laure Delatte, économiste
• Quentin Parrinello, responsable plaidoyer à Oxfam
• Raphaël Pradeau, porte-parole d’ATTAC
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
Tr.: ... ultra-riches ... l'impôt ABC pour régler la dicotomie entre transparence et progressivité sur l'impôt sur le revenu ... désobéissance civile ...