Jérémy Désir est un « quant », un mot utilisé dans le milieu de la finance pour désigner un analyste quantitatif.
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document important qu’il avait précédemment remis à sa hiérarchie, sans effet. L’employé a donc décidé de rendre ce rapport disponible en téléchargement libre https://www.fichier-pdf.fr/2019/07/29/meschersamis/. On y trouve « un condensé de faits et d’analyses indiscutables sur l’urgence de notre nécessité d’agir drastiquement avec courage » selon ses mots. Une véritable mine d’or d’informations et surtout une critique systémique des institutions invitant à un changement profond de civilisation et de ses structures économiques dévastatrices.
Ce lundi 29 Juillet 2019, le jour du dépassement mondial, Jérémy Désir prenait donc la décision de démissionner publiquement.
En complément, le documentaire ARTE « Les Gangsters de la finance » https://www.youtube.com/watch?v=rzRSMHqjHUU
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Rapport indexé à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?zuYUvw
Alors que la France s’apprête à ratifier l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (CETA), des organisations de la société civile et citoyens du Canada et du Québec exhortent l’Assemblée nationale et le Sénat à voter contre cette entente qui «favorise une plus grande dérèglementation et donne toujours plus de pouvoir aux entreprises transnationales» au mépris des enjeux démocratiques, sociaux et environnementaux.
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Devant les grands problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés, l’AÉCG ne propose rien de concret et de contraignant. Il favorise au contraire une économie basée sur l’exportation à haute échelle de marchandises, qui nécessite une forte consommation de carburant. Il empêche les gouvernements de se donner les moyens nécessaires pour entreprendre d’urgence une transition écologique plus que nécessaire, par des investissements publics, des nationalisations, des réglementations et un soutien à l’économie locale et écoresponsable. Honteusement, aucune disposition de l’AÉCG n’oblige les pays signataires d’implanter les ententes de l’Accord de Paris et il n’y a aucun mécanisme pour suspendre l’AÉCG si un pays signataire décide de ne plus appliquer cet Accord.
Les raisons pour renoncer à l’AÉCG sont donc nombreuses. Cet accord se situe dans la lignée de ceux qui ont été conçus et signés à la fin du XXe siècle, et qui n’a fondamentalement pas changé, malgré les défis nouveaux devant nous.
Au lieu de les remettre en cause, le Canada et l’Union européenne continuent à soutenir un type d’économie qui n’a profité qu’aux plus privilégiés. Au Canada, l’AÉCG a été ratifié à la course, sans véritable débat démocratique. Refuser de ratifier l’AÉCG, de la part des élus français, pourrait être un pas significatif vers une nouvelle approche de l’économie, qui tient davantage compte des citoyens, des citoyennes, de l’environnement, de la qualité de vie, voire de la survie de notre planète.
Signataires:
Nadia Ibrahim, Trade Justice Network (tradejustice.ca)
Sujata Dey, Conseil des Canadiens (canadians.org).
Claude Vaillancourt, Réseau québécois sur l'intégration continentale (rqic.quebec)
etc