La crise sanitaire et sa mauvaise gestion par le gouvernement constituent, depuis le printemps 2020, un terreau extrêmement favorable à la propagation des fake news et des théories complotistes. Ces dernières profitent directement à l’extrême-droite en lui permettant d’imposer sa vision du monde.
Des gouvernements d’extrême-droite ont adopté une posture « négationniste », au Brésil, le décès d’un million de personnes dont 64% de personnes noires est clairement voulu par le gouvernement de « nettoyage ethnique ».
Au Etats-Unis, face à Q et à ses Qanons, face à l’histoire faite de complots chinois, de voleurs de travail arrivant massivement avec la bénédiction d’élus démocrates corrompus tenant des cercles pédophiles dans des sous-sols de pizzeria, face à cette théorie promue par Trump pour indiquer aux Américains perdants de la mondialisation pourquoi ils sont dans cette situation à qui s’en prendre pour les en sortir, quelle histoire a été promue par Hillary Clinton si ce n’est « On ne peut pas y faire grand chose mais je préserverai ce qu’Obama a fait » ? La crise actuelle est à bien des égards sans précédent et crée un grandissant besoin de sens.
En France, les thèses conspirationnistes surfant sur la vague Qanon ont commencé à se développer pendant le 1er confinement et ont explosé à l’occasion du mouvement de contestation du passe sanitaire et de la vaccination à l’été 2021.
Cette note a pour but de comprendre les ressorts de l’antisémitisme et du complotisme, de connaître nos ennemi·es et leurs ramifications avec la fachosphère afin de s’outiller contre la mécanique confusionniste qui profite systématiquement à l’extrême droite.
Note complète au format PdF : 20210921_note_interne_sites_complotistes_et_d_extreme_droite
réalité documentée et étudiée année après année par des milliers de scientifiques, dont les travaux ont été scrupuleusement analysés et synthétisés par le Groupe d’expert·es intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cet organisme onusien, chargé d’évaluer l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes et ses impacts, vient de publier la première des trois parties de son sixième rapport d’évaluation, consacrée aux « éléments scientifiques » sur le dérèglement climatique. Un état des lieux implacable et plus alarmant encore que les précédents. Nous avons résumé pour vous cinq points clés de ce rapport.
1 - L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable
...
2 - Le changement climatique est sans précédent et plus rapide que ce qu’on craignait
...
3 - Des points de basculement aux conséquences imprévisibles risquent d’être atteints
...
4 - Il est encore possible de maintenir la hausse des températures sous 1,5°C, mais…
...
5 - Inaction et retards ne font qu’augmenter les risques jour après jour
...
Le mandat du GIEC n’est pas de faire des recommandations politiques ni de prescrire des mesures. Mais le constat sans appel qu’il vient de détailler, basé sur des connaissances et des données scientifiques rigoureuses, devrait faire réagir l’ensemble des responsables politiques. Il est absolument vital que les gouvernements s’alignent sur un objectif à 1,5°C et revoient leurs plans en conséquence, notamment à l’occasion de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/les-conferences/conference-sur-les-changements-climatiques-a-glasgow.
A la lecture de ce nouveau rapport du GIEC, toute inaction de leur part serait d’autant plus coupable.
...
Première partie du sixième rapport d’évaluation du GIEC (en anglais) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Photo : Feux de forêt en Sibérie, juillet 2020. © Julia Petrenko / Greenpeace
Clés : #Accord de Paris #Changement climatique #Changements climatiques #Climat #CO2 #COP26 #Dérèglement climatique #Emissions CO2 #Emissions de gaz à effet de serre #gaz à effet de serre #GES #GIEC
5 min de lecture
Philippe Quirion est docteur en économie de l’École des Mines de Paris. Il est chercheur au CNRS en économie de l’environnement et en économie de l’énergie. Il est également membre du bureau exécutif d’un important réseau d’ONG françaises sur le changement climatique: le réseau action climat.
...
le GIEC prévoit plutôt que "D'ici 2050, la part de l'électricité fournie par les énergies renouvelables passera de 23 % en 2015 à entre 59 et 97 % sur des trajectoires de 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité."
Note: les trajectoires avec dépassement sont celles où la température dépasse la barre des 1.5 degrés pour un temps, avant de finalement revenir sous ce seuil.
...
Les cours des métaux ont un impact à court terme sur éolien et PV, mais la tendance est à la baisse et il n'y a pas de raison de penser qu'elle va s'inverser.
Connu / https://twitter.com/PaulNeau/status/1417812927655071744
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Rousselet Yannick a retweeté Paul Neau @PaulNeau · 14h
« Les énergies renouvelables et @JMJancovici »
Où il est montré que les règles de trois du président du @theShiftPR0JECT contre les énergies renouvelables ne résistent pas à l’analyse des publications scientifiques.
Merci @pquirion1 pour ce décryptage.
2 - 9 - 10
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Benoit Schmaltz @BenoitSchmaltz · 20 juil.
Merci cela dit il y a en effet des erreurs et exagérations chez JMJ. Ah si un autre angle mort assez gênant pour Quirion le concept d'EROI est complètement escamoté... Probablement parce qu'il donne l'avantage au nucléaire... Le problème d'être militant autant que scientifique
Mathias Flammang @matflamm · 21 juil.
La raison pour laquelle la Drapeau de la Chine a installé >130 GW d'EnR - et seulement 2 GW de Symbole radioactif - en 2020, n'est pas que Drapeau de la Chine soit gouvernée par magie par Greenpeace, mais à cause de la compétitivité économique & de la vitesse d’installation des EnR pour atteindre les objectifs climatiques Drapeau de la Chine !
Voir les réponses
Benoit Schmaltz @BenoitSchmaltz · 20 juil.
Il y a aussi des angles morts très critiquables dans les analyses de Quirion. Postuler un monde en croissance où tout se passe est démesurément optimiste. La réponse sur la raréfaction des ressources est absolument indigente... Les travaux d'Olivier Vidal sont édifiants ici.
VLB @vincentlebiez · 20 juil.
Certains arguments de JMJ sont en effet critiquables mais dommage d’aller chercher un antinucléaire notoire pour lui apporter la contradiction. La vérité n’est sans doute ni chez l’un ni chez l’autre.
Gabin Guilpain @gabin_guilpain · 20 juil.
Est-ce important ? Du moment que les arguments sont fondés et corroborés par des sources solides, il n’y a rien de « dommage ». Ça n’empêche pas d’opposer d’autres arguments tout aussi fondés et de vérifier ceux avancés par M. Quirion.
Voir les réponses
El Liam @ElLiam00064249 · 15h
Très très bon.
Par contre dommage de pas parler de la dif co2/kWh produit en prenant en compte tout le système en fonction de la proportion d'ENR dans le mix.
Mais très très bon sinon ^^'
Jo à vélo @Jo_a_velo · 20 juil.
Merci pour cet article. Est-ce que la question des ressources et de l'emprise au sol des installations renouvelables sera abordée? C'est un point important quand on compare au nucléaire.
B.P. @ben_persiani · 20 juil.
Sauf s'il s'intéresse à autre chose que l'argent non ? (Accessoirement, ce n'est pas ce que dit JMJ, qui indique justement que prix et stock ne vont pas liés. Il a sans doute tort dans ses caricatures sur les ENRi, mais cet angle d'attaque est étonnant)
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Legarsdutweet Visage songeur @legarsdutweet · 6h
Si JMJ ne parle que des STEP et ne parle pas du power to gas, ne serait-ce pas à cause d'un rendement bien meilleur?
Ismaël Benslimane Ruban de rappel @ismaelbensliman · 20 juil.
Très chouette, hâte de voir la suite. La partie la plus suspecte chez JMJ je trouve c'est les liens entre croissance et pétrole qu'il fait à chaque fois. Il se réfère jamais à l'immense littérature sur le sujet et qui est bien bien bien plus nuancée et complexe que son discours.
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@laydgeur Les premiers travaux scientifiques d’analyse de la vague de chaleur historique de fin juin au Canada et aux USA ont été publiés, et les conclusions sont… Visage rougissantVisage rougissant
#Thread Image 12:47 PM · 9 juil. 2021 - 638 Retweets 51 Tweets cités 933 J'aime
- Les températures maximales observées dans la région étaient "virtuellement impossibles" sans le changement climatique actuel dû aux activités humaines.
- Les températures observées étaient tellement extrêmes que même dans le climat actuel réchauffé de +1,2°C, cet événement se produirait 1 fois tous les 1000 ans. (la quantification précise de la probabilité est très difficile vu la rareté du
- Il y a deux causes qui expliqueraient cet événement :
1- l’anomalie statistique "vraiment pas de chance", ou bien 2- des interactions inconnues du système climatique qui augmenteraient de beaucoup la probabilité.
Ce 2ème point est une hypothèse et nécessite des recherches. - Sans le changement climatique actuel (donc avec le climat d’avant la révolution industrielle), la probabilité d’avoir ce phénomène serait plus de 150 fois plus rare.
Soit statistiquement seulement 2 fois depuis l’apparition d’Homo Sapiens.
D’où le "virtuellement impossible".
Maintenant projetons-nous dans un futur avec une planète réchauffée de +2°C, que nous atteindrons au rythme actuel "au plus tôt en 2040".
- Donc dans un monde à +2°C, cet événement, qui a actuellement une fréquence d’apparition de 1 fois tous les 1000 ans, se produirait tous les 5 à 10 ans… Tête qui explose
Maintenant je vais juste traduire aussi fidèlement que possible le reste de la conclusion, et je vous laisserai méditer là dessus.
« Nos résultats constituent un avertissement fort : le réchauffement rapide du climat nous entraîne sur un territoire inconnu, avec des conséquences importantes sur la santé, le bien-être et les moyens de subsistance. »
« L'adaptation et l'atténuation sont nécessaires de toute urgence pour préparer les sociétés à un avenir très différent. Les mesures d'adaptation doivent être beaucoup plus ambitieuses et tenir compte de l'augmentation du risque de vagues de chaleur dans le monde entier »
« Les décès dus aux chaleurs extrêmes peuvent être réduits de façon spectaculaire grâce des préparations adéquates. Les plans d'action contre la chaleur qui intègrent des systèmes d'alerte précoce en cas de canicule peuvent renforcer la résilience des villes et des populations. »
« Des plans à plus long terme sont nécessaires pour modifier nos environnements artificialisés afin qu'ils soient mieux adaptés au climat plus chaud que nous connaissons déjà aujourd'hui et au réchauffement supplémentaire que nous attendons à l'avenir. »
« Enfin, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient tenir compte des risques croissants associés à des conditions climatiques sans précédent si le réchauffement devait se poursuivre. »
#Fin
Source : https://worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/NW-US-extreme-heat-2021-scientific-report-WWA.pdf
https://twitter.com/IRSNFrance/status/1412414992503214096
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Rousselet Yannick a retweeté IRSN France @IRSNFrance · 10h
Projecteur de film Le séisme du Teil, survenu le 11 novembre 2019 en Ardèche, analysé en vidéo par Christophe Clément, sismologue et directeur du Bureau d’évaluation des risques sismiques pour la sûreté des installations nucléaires.
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#Mitterrand1981 - 22 454 vues - 2,5 k - 78 - 521 k abonnés
Lundi 10 mai à 18h, suivez en direct la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'invitation de l'Institut La Boétie : « 1981, la révolution suspendue » pour la date anniversaire des 40 ans de l’élection de François Mitterrand.
483 commentaires
Tr.: ... 1968 grève générale de 10 millions de salariés ... 1981 convergence de catégories sociales unies, programme commun possible ... les communistes, les plus ardents ... dominants jusqu'en 1973 ... révolution suspendue en 1983 (parenthèse de la rigueur) ... énumère les avancées dont les nationalisations (39 banques, électricité, téléphonie, matériaux st-gobin, métallurgie, chimie, pharmacie, etc) montée au capital de dassault aviation, etc. En 1983, sincérité de la pause suite à 3 dévaluations du franc, emprunt forcé, etc. Affollement économique, action de la droite, un mort dans la rue, cotterie, bloc à l'intérieur et les autres sans alternative à proposer. La Fr était dans le serpent monétaire. Obnubilés par l'allemagne avec les 2 guerres mondiales. Faire le socialisme à l'échelle européenne. Le + important, inactivité populaire, vue par les dirigeants comme contre-productives.
...
Il n'y a plus de cohérences entre forces de gauche à présent.Ce qui était premier c'était le programme, c'est lui qui a imposé l'union. C'est ce qu'il faut faire. Le PS a choisi la politique de l'offre. C'est dépassé car productivisme sans fin, donc la social-démocratie est morte. Ils refusent de changer les traités. EELV parie sur l'europe des régions, ce qui revient au même. +Atlantisme de principe. Et le PCF, les plus lucides en 1992, sortie des traités et révolutiion citoyenne. on peut reprendre ce fil de l'histoire. C'est la volonté d'agir, de contrôler le futur de son peuple. Motifs + : reconstituer l'indépendance est plus facile maintenant que sous Mitterrand. L'indépendantisme fr est plus facile à porter. La sortie des traités est donc plus facile. Le cap économique est plus facile à tenir. Biens communs. Du service public dt transport. C'est plus facile à faire comprendre qu'en 1981. Réflexion, raison. Optimisme. Même si le danger est terrible (extrême droite). Il nous faut clairvoyance, discernement.
Autour du programme. Cesser la monarchie présidentielle. A encore la force de la chaleur de ce jour de 1981.
Edouard Freund, président du comité Energie d’IESF
Ndlr : de nombreux points (à lister ACT) accréditent l'idée d'une dépendance au lobby du nucléaire, notamment concrétisé par l'appui sur le céréma https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/? : dénoncer ACT
Pas de mention à la sobriété laisse à penser qu'il sont restés dans le monde d'avant fondé sur la croissance et le PIB, vérifier ACT
Le leader européen de l'analyse du trafic web, AT Internet, officialise son rachat par la plateforme amér... 4
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Alexis Corbière, député La France insoumise de la Seine-Saint-Denis présente quelques éléments d'analyse du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
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Suite de https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?ZNhqUQ
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Dans cette vidéo, j’analyse en profondeur une partie (de 25:40 à 34:40) de la conférence de M. Gervais: https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
La première partie est disponible ici: https://youtu.be/XGq4WRTLfvc
Curieux 2 Savoir traite d'autres parties de la vidéo ici: https://www.youtube.com/watch?v=MRgcF-mG_ls
Sources détaillées ici:
https://www.lereveilleur.com/analyse-francois-gervais-2-2/
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Émission : On sort les dossiers
Le discours complotiste est toujours porteur d’une hostilité à l’encontre des médias. Ils sont à la solde du pouvoir, et ne font donc que présenter la version officielle. Pour connaître la vérité il faudrait leur tourner le dos. Mais comment trouver des sources d'information fiables ? Faudrait-il croire davantage des médias alternatifs, simplement parce qu'ils sont alternatifs ? La solution proposée semble simple : il suffit de faire preuve d’esprit critique, de penser par soi-même, et, selon la formule consacrée, de "faire ses propres recherches". Au risque de se voir traité de complotiste.
Le terme "complotiste" semble un peu être utilisé à tort et à travers. Il devient une étiquette qu'on plaque sur son interlocuteur pour le discréditer, sans même prendre la peine d'examiner ce qu'il dit. On a l'impression que dès que quelqu'un se met à critiquer le pouvoir en disant qu'il a des intentions cachées, il se voit automatiquement accusé d'être partisan d'une "théorie du complot". Le risque, c'est qu'à crier systématiquement au complotisme pour accuser ses opposants, l'expression "théorie du complot" ne finisse par devenir une étiquette usée, démonétisée. Et, comme dans l'histoire de l'enfant qui criait au loup, on finit alors par ne plus pouvoir distinguer les cas où l'accusation est pertinente.
S'il est juste de pointer cet usage abusif - il est réel - on aurait cependant tort de prétendre que cette accusation n'a jamais aucun sens, qu'elle est toujours malhonnête. Il y a bien des fois où l'on dit qu'un complot secret est la cause de tel événement, alors que ce n'est pas le cas.
Au fond, que signifie "complotiste" ? D'abord, le complotiste n'est pas celui qui complote : celui-ci c'est le comploteur, le conspirateur. Ensuite, ce n'est pas celui qui dénonce un complot (1). Cela, il a le droit et le devoir de le faire (comme un lanceur d'alerte). Selon le sens courant, on appelle "complotiste", quelqu'un qui voit un complot là où il n'y en a pas (2). Les débats polémiques autour du terme portent sur la confusion entre (1) et (2). Le complotiste (2) se pense en général comme étant un lanceur d'alerte (1).
Dans ces accusations en miroir on finit par perdre de vue deux choses. D'une part, qu'il y a des gens qui se perdent à voir des complots là où il n'y en a pas. D'autre part, que l'explication par le complot est tout à fait légitime en histoire ou en politique. Par exemple, il est faux de prétendre que le gouvernement américain a préparé l'explosion et l'effondrement des tours du World Trade Center, mais il est tout à fait juste de dire que l'organisation terroriste Al-Qaïda a conspiré pour commettre des attentats contre les USA le 11 septembre 2001. La conséquence est une impression de "verrouillage" du débat. Comme si les élites médiatiques, intellectuelles, politiques, étaient de mèche pour faire bloc autour de la "version officielle".
Mais cette expression "version officielle" est trop équivoque. Si l'on veut dire "la version des pouvoirs publics ou du gouvernement", alors il n'y a rien d'irrationnel à croire à une thèse contraire. Lorsque le président des Etats-Unis défend par exemple une thèse climato-sceptique, c'est en un sens la version "officielle". Mais elle s'oppose à la thèse admise par les experts des sciences du climat. Il faut donc distinguer la “version officielle” de la version défendue par les spécialistes de la question. Et on peut de façon parfaitement rationnelle s’opposer à la version officielle en convoquant celle des spécialistes. Les “spécialistes” du sujet, c'est-à-dire l’ensemble des personnes qui ont le plus de chance de savoir ce qui est vrai (chercheurs scientifiques, mais aussi journalistes spécialisés).
En revanche, s'opposer au consensus des experts sur un sujet ne semble pas très rationnel, parce que cela suppose de croire :
(i) soit que toute la communauté des spécialistes ment, ou fait partie du complot - ce qui est une hypothèse pour le moins coûteuse.
(ii) soit que les spécialistes se trompent. Mais il est assez prétentieux de se croire plus fiable que des spécialistes. À moins d'avoir en main des données déterminantes qu'ils n'ont pas. Mais il faut alors les montrer...
Le propagateur d'une théorie du complot est celui qui défend coûte que coûte l'une ou l'autre de ces options. Il ajoute même, en général : "ne faites confiance à personne, pas même à moi, ne croyez que ce que vous avez vérifié par vous-mêmes, ayez un esprit critique". Mais demander de "penser par soi-même”, de ne plus rien laisser entrer dans son esprit sans l'avoir soi-même vérifié, c'est demander quelque chose d’impossible : chercher à savoir quelque chose en partant de zéro, sans pouvoir s'appuyer sur des gens qui savent déjà. En effet, dans la vie quotidienne comme dans la recherche scientifique, on s’appuie toujours sur autrui pour savoir. Je crois que mes parents sont mes parents, parce qu'ils me l'ont dit. Je crois que la Terre est ronde parce que je l'ai appris à l'école. J'utilise ma calculatrice parce que je fais confiance à l'ingénieur qui l'a conçue. Et si Météo France annonce qu'il va pleuvoir, je prends mon parapluie.
Le point important, c'est que tous ces savoirs, je ne les acquiers pas par moi-même, j'ai besoin de faire confiance à ceux qui savent. Je sais qu’il y a eu un tremblement de terre à l’autre bout du monde parce que je l'ai appris dans le journal. Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance, et surtout je n'ai pas forcément de raison d'en douter. Si je voulais le vérifier, je consulterais un autre journal, si bien que la question se reposerait. Je sais donc qu'il y a eu un tremblement de terre parce que je sais que des géologues le savent (où des gens qui l’ont subi), et que mon journal s'est appuyé sur eux pour me transmettre cette information.
La question n'est pas de se couper des sources. Mais 1) d'apprendre à discerner celles qui sont plutôt fiables et celles qui ne le sont pas, et 2) d'exiger que celles qui sont plutôt fiables le soient encore plus.
Des épisodes comme celui de l'infox de l’attaque de la Pitié-Salpêtrière qui tourne en boucle pendant une journée diminuent la crédibilité du système médiatique traditionnel : il apparaît comme une simple courroie de transmission des erreurs et manipulations du pouvoir.
Pour qu'une démocratie fonctionne, le citoyen doit pouvoir disposer d’informations publiques pertinentes. C'est aux médias dominants de montrer qu’ils ne font pas que relayer la pensée du pouvoir. Plus généralement c’est à chaque institution (scientifique, médiatique, de conseil, de vulgarisation, etc.) de montrer qu’elle est capable de produire une pensée de spécialistes potentiellement distincte de la “version officielle”. On doit pouvoir leur faire confiance.
Si vous commencez à dire – tel le complotiste - qu’on doit se passer de cette confiance, être toujours méfiant, et toujours tout revérifier par soi-même, vous obtenez le résultat suivant : la charge de la vérification se déplace des institutions vers les individus. Vous exonérez les institutions productrices de savoirs de leur responsabilité pour la faire peser sur les individus.
Dans l’idéologie libérale, l’individu est responsable de tout ce qui lui arrive. Qu’importe qu’on ait un chômage structurel à 10% : chaque chômeur est responsable de son employabilité. De même, le complotiste transfère la charge de la vérification vers l'individu (les erreurs lui seront imputables), au lieu d'exiger d'institutions comme la presse qu'elles soient plus performantes ou de défendre l'indépendance de la recherche publique.
Renoncer à cette idée de pouvoir faire confiance, c'est décharger la société ou l'Etat de sa tâche de garantir les conditions de production d’un savoir public, accessible au plus grand nombre, et éventuellement dérangeant pour les pouvoirs politique et économique.
Connu / https://twitter.com/MonsieurRelou/status/1338814317760802816
François BOCQUET a retweeté Monsieur Relou @MonsieurRelou · 15 déc.
Plusieurs remarques sur ce document. Thread de lecture ci-dessous.
Citer le Tweet Inria @Inria · 10 déc.
Page enroulée @Inria présente son nouveau livre blanc consacré aux #EdTechs « Éducation et Numérique : enjeux et défis » !
Une analyse de l’impact du numérique comme vecteur de transformation éducative.
Consultation et téléchargement Flèche vers la droite Image
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En réponse à @MonsieurRelou
- Dès l'introduction, plusieurs affirmations discutables concernant la protection des "données scolaires" : pour commencer, les auteurs semblent les limiter aux seuls learning analytics. Définition beaucoup trop restrictive (partiale ?)...
12:57 PM · 15 déc. 2020·Twitter Web App - Les outils hors UE sont présentés comme des menaces, car non respectueux des DCP des élèves-utilisateurs. Ici comme souvent, confusion entre modèles B2B et B2C, qui n'ont rien à voir.
- Méconnaissance ? Raccourci hasardeux ? C'est tout de même gênant dans un rapport qui a vocation à faire autorité sur le sujet...
- Ensuite, partie 5 sur les enjeux, où la réflexion sur les données se poursuit. On y parle de portabilité des données, et d'interopérabilité des formats. Justement.
- Concernant l'interopérabilité, on ne va pas se mentir, les chiffres sont visibles de tous : le SILL n'est pas respecté par l'institution éducative elle-même, qui (hormis qqs académies à cheval sur le sujet) ventile docx et autres ppt à tout va.
- Concernant la portabilité, cette notion ne semble pas pertinente en milieu scolaire, où le critère de licéité des traitements à privilégier semblerait plutôt l'accomplissement d'une mission de service public. Cette notion n'est pas à sa place ici.
- Sur l'interopérabilité comme sur la portabilité, on reste donc avec la désagréable impression d'arguments hors de propos, instrumentalisés au service d'une vision qui se dévoile un peu plus loin.
- Donc : les grands opérateurs "privateurs" se rémunèreraient sur les DCP éducatives de nos élèves, en monétisant des "profils d'apprenants" construits sur les traces de leurs apprentissages : faux. Encore une fois, confusion B2B et B2C (décidément...).
- L'épouvantail de la perte de souveraineté et de l'espionnage industriel brandis en page 81 : sérieusement... des entreprises opérant dans des secteurs bien plus stratégiques (Airbus, Air Liquide) ont pourtant opté pour Gsuite ou O365... sont-ils alors dans l'erreur ?
- Bref, beaucoup de raccourcis, d'approximations, à la limite du biais sophistique, avec une invocation un peu légère de grands principes (RGPD, interopérabilité, souveraineté) au service d'une vision très particulière du système public d'éducation."
Ndlr : approfondir, questionner ACT
Notre proposition
... intervenir de manière brève sur des situations jugées urgentes, accompagner des organisations dans une démarche de recherche-action sur des processus plus longs. ... analyser collectivement une ou des situations-problèmes en vue de les dépasser.
Principes d’intervention
- Principe d'agora : ... réunion de toutes les personnes ayant des savoirs ou du pouvoir sur la situation à travailler ;
- Principes de non-savoir et d'implication : ... travail permanent de détachement de nos représentations, de vigilance à rester fidèles aux analyses produites par les participants eux-mêmes ...
- Principe clinique : ... première demande confuse ou approximative ... cahier des charges dynamique ... enrichies, complexifiées, précisées au cours même de l'intervention ... privilégier en permanence le vécu sur le prévu, ne pas s’imposer, ni imposer, un programme a priori ni un ordre d’un jour, si pertinents soient-ils ...
- Principe de multi-partialité : Nous assurons l'expression et la compréhension de tous les points de vue, dans une vision dialectique, éloignée de toute morale ...
- Principe de dérangement : ... Une organisation s'arrange continuellement avec le réel pour poursuivre son œuvre ... scléroser petit à petit l’organisation et lui font perdre son sens. Interroger ces arrangements, pour transformer l’organisation, c’est donc produire du dérangement.
...
La socianalyse (et non la socio-analyse, qui vient de la sociologie) est la pratique d’intervention ayant engendrée l’analyse institutionnelle. Pratiquer l’analyse institutionnelle, c’est mettre à jour les dynamiques de fonctionnement d’une institution.
Fondée dans les années 1970 par René Lourau et Georges Lapassade
Activités de recherche
- Chantiers à venir Recherche : "Analyse approfondie des liens et antagonismes entre pratiques managériales, éducation populaire, et outils d’intelligence collective" - décembre 2020 et janvier 2021
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⬇︎ SOURCES & OUVRAGES CITÉS ⬇︎
Aristote - La Politique https://amzn.to/3mb9ozA
Antonio Gramsci - Guerre de Mouvement, Guerre de position https://amzn.to/3nXQm0b
Max Weber - Le Savant & le Politique https://amzn.to/368cfE0
Machiavel - Le Prince https://amzn.to/3mb8Qd0
Aristote - Ethique à Nicomaque https://amzn.to/2ViaEp7
Carl Schmitt - La Notion de Politique https://amzn.to/2JcUGtp
Sur les punitions infligées pour adultère au Moyen-Âge : « Honte, pudeur et justice dans l’Europe méridionale du XIIIe siècle » - accessible ici : https://journals.openedition.org/rive...
Sur l’adultère et les stratégies évolutives de l’espèce humaine : https://www.arkhe-editions.com/magazine/science-adultere/
La mortalité infantile (et la place de l’enfant) au Moyen-Âge : https://www.inrap.fr/magazine/Idees-recues-sur-le-Moyen-Age/Sornettes/Des-enfants-mal-aimes%23.X7u6xi3pNpQ
Mortalité infantile : « La mort d’un bébé au fil de l’histoire » : https://www.cairn.info/revue-spirale-2004-3-page-15.htm
La propriété pendant la Révolution Française : https://fr.wikisource.org/wiki/La_Propri%C3%A9t%C3%A9_pendant_la_r%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
Révolution et redistribution des richesses dans les campagnes (Révolution Française) : https://journals.openedition.org/ahrf/11151
Sur l’existence de la noblesse : https://books.google.fr/books?id=vt4YAAAAIAAJ%26q%3D%2522plus%2Bd%2527existence%2Bl%C3%A9gale%2Bni%2Bjuridique%2522%26dq%3D%2522plus%2Bd%2527existence%2Bl%C3%A9gale%2Bni%2Bjuridique%2522%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiu1YO6uorlAhVQqJ4KHcgxAzgQ6AEIKDAA
Quelques exemples de l’évolution des sociétés occidentales au XIXème siècle (pendant la Révolution industrielle) https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1967_num_22_4_421584
Sur le travail au XIXème siècle : https://histoire-sociale.cnrs.fr/une-histoire-du-salariat-19eme-siecle-un-travail-sans-contrat-de-travail/ ; voir aussi ces https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Actes-Fauriel-def_3_couleurs_BR-2.pdf et https://books.openedition.org/pur/24013?lang=en
10 lois dépassées en Angleterre : https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/calls-dead-laws-be-repealed-7618201.html
Le décisionnisme de Carl Schmitt - Théorie & rhétorique de la guerre : https://journals.openedition.org/mots/15642
(Certains liens sont affiliés, ce qui ne change rien pour vous).
964 commentaires
Ndlr : Critique en règle de Macron ++
Catégories : Idées et références, Non classé, Transition énergétique
Plusieurs grandes organisations publient des scénarios décrivant l’évolution à venir des systèmes énergétiques, le plus souvent à l’horizon 2050. Comment ces scénarios sont-ils conçus? Comment leur forces et leurs faiblesses se comparent-elles? Quelle est ultimement leur utilité et leur degré de validité? Une étude de DIW Berlin ( https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.700386.de/dp1837.pdf ) , l’Institut allemand pour la recherche économique, publiée en 2019, propose plusieurs pistes pour mieux comprendre la valeur des nombreux modèles actuellement proposés.
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https://pages.investisseur-sans-costume.com/hold-up-linsupportable-vent-de-revolte/
Sans doute avez-vous entendu parler du documentaire qui fait hurler la presse.
Mais plus ça cause et moins on en dit.
L’indigence des détracteurs comme des soutiens de HOLD-UP est affligeante. C’est pour, c’est contre, mais cela n’a pas travaillé.
C’est une insulte faite à ce film radical, polémique, spéculatif qui exige discernement, analyse, travail, contradiction et approfondissement.
Car Pierre Barnerias, le réalisateur, a travaillé, lui.
J’entends aujourd’hui faire une CRITIQUE de Hold-Up, passer au crible un certain nombre d’éléments du film, c’est-à-dire séparer le bon grain de l’ivraie. En particulier, de ma position d’observateur économique et financier, j’entends porter ma critique sur les liens que fait le film entre santé, gouvernance mondiale, big tech et finance. #holdup #covid19 #vaccin
HOLD-UP : Comme un vent de révolte https://www.youtube.com/watch?v=p-86riKDjUE
Références :
Voir le film Hold-Up : https://planetes360.fr/holdup-retour-sur-un-chaos-avant-premiere/
Attali l’ordre cannibale : https://www.youtube.com/watch?v=GWamYYKXznY
Code is Law en français : https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/
L’arnaque du Grand Reset : https://www.youtube.com/watch?v=FWzqDy8OxeQ
106 commentaires
Tr. : ... Guy de la Fortelle, L'investisseur sans costume ...
...
Conclusion : "ne pas sombrer ni dans la peur ni dans le complotisme mais dans une logique de compréhension de la situation politique afin de s'organiser et de passer à l'offensive."
Connu / mel
Sujet : Re: [attac16-adherents] Hold-up
Date : Tue, 17 Nov 2020 20:00:15 +0100 (CET)
De : François B
Covid19 Fédération @C19Federation
Carreau bleu de grande taille Carreau bleu de petite taille
Appel à une grande vigilance
Carreau bleu de petite taille Carreau bleu de grande taille
Index pointant vers la droite
Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont envahis de teasers préparant la sortie d’un documentaire « choc », Hold Up. Ce film (long de 2h40 ! ) prétend révéler un véritable scandale dans la
Image 49 Ko - 7:41 PM ·1,7 k Retweets 554 Tweets cités 2,2 k J'aime
@C19Federation 11 nov.
En réponse à @C19Federation
gestion de l’épidémie de Covid19 sur fond de corruption.
Après son visionnage, nous – le collectif Covid 19 Fédération – avons décidé d’en faire une analyse détaillée tant les “informations” qu’il véhicule sont trompeuses, dangereuses ; en fait, totalement irresponsables.
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https://twitter.com/medmedfr/status/1326902528995450880
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𝙢𝙚𝙙𝙢𝙚𝙙 @medmedfr · 13h
« Dans le film, leur discours mélange du vrai, du faux et des éléments sur lesquels la communauté scientifique n’a pas encore de certitudes. De quoi renforcer le biais de confirmation, ce processus qui consiste à ne retenir que ce qui nous conforte »
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Analyse
Le chef de file de la France insoumise s'en est pris frontalement aux Tchétchènes en marge de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Appelant à l'unité nationale, il est sous le feu des critiques, accusé de compromissions avec l'islamisme.
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"Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France", a lâché le député de Marseille, faisant référence à l'attentat perpétré par Abdouallakh Anzorov ce vendredi 16 octobre mais aussi aux incidents à Dijon en juin dernier https://www.marianne.net/societe/exclusif-dijon-entre-les-communautes-tchetchene-et-maghrebine-armistice-surrealiste-la. "Il faut reprendre un par un tous les dossiers des Tchétchènes présents en France et tous ceux qui ont une activité sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas de l'assassin ou d'autres, qui ont des activités de l'islamisme politique (...), doivent être capturés et expulsés", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.
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"Ce que je veux que les islamistes politiques sachent, c'est que je reste leur ennemi, comme je l'ai été quand il y avait le FIS [en Algérie], quand il y avait Ennahda au pouvoir en Tunisie."
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En février dernier, lorsque le ministre Jean-Michel Blanquer avait évoqué le séparatisme islamiste, la députée Insoumise Danièle Obono avait dénoncé le "racisme d'État"
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Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en prenait directement à Charlie Hebdo (et à Marianne au passage) le 28 août, accusant le journal de se livrer à un "harcèlement nauséabond" envers Danièle Obono pour avoir simplement critiqué ses idées politiques.
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cohabitation au sein du mouvement entre des laïques et des défenseurs de l'indigénisme, s'est matérialisé par de bruyants exemples : en novembre 2018, un groupe de militants insoumis du nord de Paris était radié de LFI pour avoir voulu organiser un débat sur "l'entrisme islamiste" dans les syndicats.
Début octobre, en marge d'une perquisition à la mosquée salafiste Omar dans le XIe arrondissement de Paris, le ban et l'arrière-ban de La France insoumise protestaient bruyamment contre l'opération policière, qualifiée par Jean-Luc Mélenchon de "honteuse incitation à la haine de l'État". Mais le précédent le plus marquant est bien sûr la participation de la France insoumise et de la plupart de ses élus à la marche contre l'islamophobie, le 10 novembre 2019. Cette manifestation dénonçant des "lois liberticides" contre les musulmans en France, et lors de laquelle des laïques furent hués par la foule
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"On a affaire à des fous et des assassins qui pratiquent des actes de terrorisme islamiste, qui salissent leur religion et nous pourrissent la vie" a affirmé Jean-Luc Mélenchon, appelant à la répression des islamistes et à l'unité nationale dans ce combat : "C'est notre devoir à tous républicains d'être présents dans ces moments. Il faut savoir se regrouper, passer outre tout." Mais pour mener au mieux le combat contre l'islamisme, il peut être utile de pointer les dérives qui minent des mouvements comme la France insoumise.
Ndlr :
- le pb tchétchène est-il réel ? Manifestement oui. Mais contesté aussi par Thomas Legrand https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-20-octobre-2020 => questionner remis en ordre par JLM à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?SR4NvQ
- sur la marche du 10/11/20, JLM a précisé sa position à de nombreuses reprises, elle n'est pas indiquée ici et quand on écoute Sara Legrain https://twitter.com/L_insoumission/status/1318873668991242242 on est sûrs de la bonne foi de LFI :-(
- JLM dénonce-t-il clairement et systématiquement l'islamisme ? OUI
- JLM soutien D.Obono, c'est bien naturel. Les critiques à son endroit sont-elles fondées ou ne sont-elles que des attaques de politique politicienne ? ACT
- qui est HM ? https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?88mEFw il n'est pas irréprochable comme ici https://twitter.com/Marianne_TVoff/status/1318804450987958272 où il fait preuve d'une mauvais foi caractérisée en attaquant le CCIF ACT
- y a-t-il EFFECTIVEMENT des dérives à LFI sur ces questions ou ne sont-ce que des accusations de basse politique politicienne ? LFI est-elle "minée" ? Déjà, LFI est diverse, ensuite les dégâts du colonialisme sont-ils digérés ? Approfondir ACT
Orange Cyber défense a fait une analyse comparative de la sécurité de la plupart des solutions de vidéoconférence
(source PB mel educ@april 16 Oct 2020 23:33:22 +0200)