Michel Barnier : une interview et déjà le mépris - Clément Viktorovitch - 7 sept. 2024 / Clément Viktorovitch
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Je suis de retour ET au Zevent 2024 ! Pour mon retour j'ai voulu analyser la première prise de parole de Michel Barnier, le nouveau premier ministre.
Signez la lettre ouverte à Emmanuel Macron : « Cessez de brutaliser la démocratie ! » - Attac France
mercredi 24 juillet 2024, par Attac France
Campagne > Mobilisons-nous pour le Front populaire
Le 23 juillet, dans une interview sur les antennes de France Télévisions, Emmanuel Macron a une nouvelle fois contesté la victoire du Nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées.
Il a refusé de nommer Lucie Castets, désignée comme candidate au poste de Première ministre par les différentes composantes du Nouveau Front Populaire. Il a réaffirmé son souhait d’imposer une coalition large dont son ex-majorité serait le pivot.
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28.395 signatures
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Vous ne pouvez plus longtemps refuser de reconnaître la victoire du Nouveau Front Populaire lors des élections législatives 2024
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vous ne respectez ni les Français-es, ni leur volonté ... Co-fondatrice du collectif Nos Services Publics, elle s'est illustrée par sa défense passionnée et argumentée de notre modèle social
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Cette pétition est lancée à l’initiative de différentes organisations ayant œuvré à la victoire de la gauche aux législatives : Le Mouvement, Victoires populaires, la Réserve citoyenne du Front Pop’ à Marseille et Union Maintenant.
5 334 Signatures
Lancée le 13 juillet 2024
Adressée à Olivier Faure (député) et Fabien RousselParti Communiste Français Marine TondelierLes Ecologistes Manuel BompardLa France Insoumise
Lancée par Caroline DE HAAS
Le 7 juillet 2024, les Français·es ont, par leurs votes, écarté la menace de l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. Ils et elles l’ont fait en plaçant en tête le Nouveau Front populaire et son projet.
Le Président de la République doit respecter le résultat des urnes et permettre au Nouveau Front populaire de former un gouvernement.
Le Nouveau Front populaire, à l’écoute de la société civile qui s’est mobilisée massivement, doit proposer une femme ou un homme pour le poste de Premier ministre.
Un nom émerge, qui peut faire consensus : celui de l’actuelle Présidente de La Réunion, Huguette Bello ...
Premières signataires :
Pénélope Bagieu, autrice de bandes dessinées
Caroline De Haas, militante féministe
Emilie Deleuze, réalisatrice
Annie Ernaux, prix Nobel de littérature
Giulia Foïs, journaliste et féministe
Sara Forever, artiste
Mathilde Larrère, historienne
Corinne Masiero, comedienne interluttante
Anna Mouglalis, actrice
Anna Toumazoff, activiste féministe et influenceuse
Connue / https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/130724/maintenant-un-ou-une-premiere-ministre-du-nouveau-front-populaire
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Jean-Luc Mélenchon était l’invité de RTL soir le 15 juin 2022. Il a réagi au duel à distance qu’Emmanuel Macron a déclenché avec lui à l’occasion du second tour des élections législatives. Il s’est inquiété du fait que Macron utilise un ton si agressif, s’accaparant la République à lui tout seul, et expliquant qu’il pourrait ne pas respecter le résultat des élections législatives.
Il a aussi répondu à Bruno Le Maire sur les 80 milliards d’euros promis à la Commission européenne en austérité. Bruno Le Maire a répondu en admettant le projet de retirer 40 milliards d’économies. Mais il n’a pas précisé comment il comptait le faire. Jean-Luc Mélenchon a continué à interroger sur ce sujet. Où seront fait les économies ? La TVA sera-t-elle augmentée ?
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a regretté que la Première ministre Elisabeth Borne refuse le débat avec lui. Il a réaffirmé que la victoire était possible dimanche prochain. Un Premier ministre du peuple est possible.
#Franceinfo #Quatennens #Melenchon1erMinistre - 26 804 vues (92 965 au 28/5) - 1,8 k (3,8 k au 28/5) - 66,3 k abonnés (66,9) - 550 commentaires (1 268)
Adrien Quatennens était ce mardi 17 mai 2022 l’invité de la matinale de #Franceinfo #Quatennens
Il est revenu sur la nomination d’Elisabeth Borne : pour le coordinateur de la France insoumise, l’équipage change de place mais visiblement peu de nouveaux passagers se pressent pour monter. Madame Borne a un bilan et des intentions. C’est sa politique que nous combattons : Elisabeth Borne est l’autre nom de la maltraitance sociale et de l’irresponsabilité écologique d’Emmanuel Macron. On lui doit la réforme de l’assurance-chômage, l’ouverture à la concurrence du rail, la suppression massive de postes au ministère de l’écologie…
Le rendez-vous est fixé aux élections législatives des 12 et 19 juin qui va déterminer si Madame Borne reste à Matignon pour appliquer le programme brutal de Monsieur Macron ou si c’est Jean-Luc Mélenchon qui deviendra Premier ministre pour bloquer les prix, augmenter le SMIC et faire la planification écologique.
Le 12 et 19 juin, on remplace Elisabeth Borne par Jean-Luc Mélenchon !
Tr.: ... augm de 15% du smic -> 1500€ net ...
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Le lundi 16 mai, Jean-Luc Mélenchon s'exprimait après la nomination d'Elisabeth Borne en tant que Premier ministre.
« Nous avons appris la démission du Premier ministre Jean Castex, à qui nous souhaitons de bonnes vacances, et la nomination de Madame Elisabeth Borne comme nouvelle Première ministre de notre pays. Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tâche qui lui a été confiée. En effet, elle incarnera la continuité de la politique du Président de la République et des précédents Premier ministre du premier quinquennat.
C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence. Sa nomination commence dès les premiers instants par une sorte de tentative de tromperie. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors peut-être qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label. Nous ne pouvons oublier qu'elle est personnellement responsable du fait qu'un million de chômeurs dorénavant ont leur allocation baissé de plus de 17 % à un moment déjà si difficile. Et que cette réforme de l'allocation chômage, après avoir buté deux fois sur les décisions du Conseil d'État, a été prise sans aucune concertation, débouchant sur un accord avec quelques syndicats que ce soit, y compris ceux qui étaient au départ peut être mieux disposés à entendre l'idée d'une réforme. Madame Borne a été la personne qui a ouvert à la concurrence la SNCF - je veux dire le rail, le transport rail - et modifié le statut des cheminots.
De même, qu’elle a été la femme de l'ouverture à la concurrence de la RATP. C'est celle qui refusait en janvier dernier l'augmentation du SMIC, qui s'est prononcée pour la retraite à 65 ans et surtout qui porte l'image un peu particulière et je crois assez significative d'être la ministre du Travail qui a obligé à un déménagement dans ses fonctions comme dans sa vie, de Monsieur l’inspecteur du travail Smith dont on rappelle qu'il avait été puni parce qu'il réclamait des masques pour le personnel qui travaillait dans une résidence de personnes âgées.
Dès lors, c'est au total un personnage parmi les figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste. Pour ce qui concerne l'écologie, on n'en fera pas une liste si longue, mais il me paraît important de rappeler que c'est elle qui a fait reporter de 10 ans l'entrée dans le mix nucléaire à 50 ans, c'est-à-dire le début de la fin du nucléaire.
Elle l'a fait retarder de 10 ans. Et c'est elle aussi qui a reporté à 2040 la fin de l'usage des objets à usage unique en plastique et bien d'autres choses que, pour l'instant, je laisse de côté. Dès lors, il ne faut pas laisser entendre ce qui n'est pas. Il ne faut pas créer des confusions qui rendent la scène politique illisible.
Madame Borne est la continuation de la maltraitance sociale et écologique de toute la période macroniste du premier mandat. Au demeurant, on a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde qui souhaitait occuper la fonction, si on en croit ce qui a été dit dans la presse. Et sans doute y a t il une raison à cela, c'est que l'idée de continuer ce qui a été fait avec aussi peu de succès auparavant n'est pas si bien vécue.
Dès lors, il y a bien un troisième tour et l'élection législative qui aura lieu les 12 et 19 juin prochain est celle qui devra décider pour de bon. Et donc, il existe une possibilité pour les Français de renvoyer madame Borne et de faire un autre choix. Le choix que j'incarne puisque, comme vous le savez, ma candidature au poste de Premier ministre a été présentée par l'ensemble des organisations qui participent à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.
Il va de soi que plus que jamais, et compte tenu de qui est Madame Borne et quelle est sa feuille de route, cette candidature est non seulement maintenue, mais sans doute renforcée puisqu'elle représente une alternative complète à ce qui est proposé. Et puisqu'il en est ainsi, et puisque pour l'instant nous sommes donnés comme favoris, je propose à Madame Borne, quand elle le voudra, que nous ayons un débat public sur les politiques qu'il est possible de faire appliquer en France.
Et en particulier, ce sera l'occasion de discuter le bilan de la sienne et celle du premier mandat de Monsieur Macron. Si bien qu'à la fin, on pourrait quand même avoir le débat dont on a été privé pendant l'élection présidentielle. Les circonstances particulièrement dangereuses de la vie de l'Europe et du monde à cet instant, les difficultés qui s'avancent avec une force tout à fait considérable, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inégalités sociales, que ce soit l'envol des prix qui rendent la vie si difficile pour les gens demandent qu'il y ait une certaine mesure dans la critique que l'on s'adresse les uns aux autres. [...] »
Retrouvez l'intégralité de la retranscription sur : https://melenchon.fr/2022/05/16/premier-ministre-prise-de-parole-de-jean-luc-melenchon/&v=NjUgvC6-se4
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Le 26 avril 2022, le député Ugo Bernalicis est l'invité de Europe 1 et débat des présidentielles 2022 et de la campagne législative, qui s'en suit avec le député macroniste Sylvain Maillard.
Pour le député Ugo Bernalicis avec Jean-Luc Melenchon comme Premier ministre c'est l'assurance d'avoir un Gouvernement véritablement écologique et social.
🎥 Retrouvez mon intervention aux micros de Europe 1.
#UnionPopulaire #3emeTour #MelenchonAMatignon #cohabitachon
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Jeudi 7 octobre, le député Ugo Bernalicis, initialement venu #AuPoste de @david dufresne pour deux ou trois heures, est reparti au bout de cinq, au beau milieu de la nuit.
Dissolution des BAC, police proximité, refonte préfecture police, décroissance carcérale, délinquance en col blanc, reforme ou abolition de la police, enjeux politiques sur ces questions et calculs politiciens, police de droite, police de gauche, le rôle de l’Assemblée, des médias, des citoyens et des syndicats de police : Ugo Bernalicis répond à toutes les questions de son intervieweur et des internautes !
👉 Suivez @david dufresne sur YouTube et sur http://www.twitch.tv/davduf !
Tr.: ... arrêter les contrôles d'identités, arrêter la politique du chiffre, surtout avec les BAC, supprimer les primes, les intégrer à la rémunération fixe, remplacer les BAC par une police de proximité, lutte contre la délinquence économique et financière par des recrutements dédiés ... des gardiens de la paix ... supprimer l'IGPN, missions reprises par l'IGA (inspection générale des administrations) ... supprimer la BRAVE ... rattacher le réseau des préfectures au Premier ministre ...
Ndlr : excellent entretien approfondi
Le gouvernement choisi par Emmanuel Macron confirme sa droitisation avec la nomination de proches de Nicolas Sarkozy à des postes clés. Avec Jean Castex à Matignon, l’Élysée a fini d’effacer le poste de premier ministre. Et concentre tous les pouvoirs.
France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre, France Stratégie contribue à l’action publique par ses analyses et ses propositions. Elle anime le débat public et éclaire les choix collectifs sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elle produit également des évaluations de politiques publiques à la demande du gouvernement. Les résultats de ses travaux s’adressent aux pouvoirs publics, à la société civile et aux citoyens.
Éditeur
France Stratégie
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Directeur de la publication : Gilles de Margerie, Commissaire général, France Stratégie
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