35.040 signatures
Auteur(s) :
Association ASPECT (Association de Sauvegarde de Protection de l'Environnement de Coussay-les-Bois et sa région Thermale)
Suivre cet auteur
Destinataire(s) :
Monsieur le Préfet de la Vienne Jean-Marie GIRIER, Monsieur le Sous-préfet de Châtellerault Christophe PECATE, l'ensemble des autorités environnementales (DDT, DREAL) et judiciaires (Tribunal administratif de Poitiers, Cour d'Appel de Bordeaux)
La pétition
Alors que partout sur la planète, on s'alarme des conséquences du dérèglement climatique et qu'il est nécessaire de baisser les émissions de carbone, un projet industriel d'élevage intensif, fort émetteur de CO2 et à risque futur et certain de pollution des eaux démarre à Coussay-les-Bois dans la Vienne.
Depuis 8 ans, nous luttons contre ce projet d'un autre temps grâce au soutien constant de la population et des élus des 47 communes environnantes.
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politique hors-sol en stoppant les travaux de cette prochaine usine d'engraissement intensif.
Pour sauver le bien vital qu'est la ressource en eau d'un territoire, pour préserver l'image d'une région thermale et pour en finir avec cette politique agricole qui néglige la qualité.
Pour lutter contre la maltraitance animale, pour préserver l'indispensable biodiversité et enfin pour réduire les risques sanitaires, signons massivement cette pétition :
Pas une ferme-usine de plus !
Association ASPECT : http://asso-aspect.over-blog.com/
Facebook : @associationASPECT
Twitter : @Asso_aspect
Collectif contre la ferme-usine de Coussay-les-Bois (15 structures): https://www.collectifcoussay.fr/
Connue / https://twitter.com/nickcharles6050/status/1600595172789784589
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Nick @nickcharles6050 7 déc. 2022
Nature et environnement - Signez la pétition : Non au démarrage des travaux de la Ferme-usine des 1200 taurillons à Coussay-les-Bois
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50 pages
TABLE DES MATIÈRES
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LES FERMES-USINES EN ÉLEVAGE :
- COMMENT LES DÉFINIR ET ÉVALUER LE PHÉNOMÈNE 6
● Tour d’horizon des définitions utilisées : un concept complexe 6
● Évaluer le phénomène des fermes-usines à partir des ICPE soumises à autorisation, c’est-à-dire des méga-installations en élevage 9
○ Encadré : Qu’est-ce qu’une ICPE ? 10 - ÉTAT DES LIEUX DE L’INDUSTRIALISATION DE L’ÉLEVAGE EN FRANCE 12
● Environ 3300 ICPE soumises à autorisation en élevage, principalement dans le Grand-Ouest 12
● Un nombre d’exploitations soumises à autorisation variable en fonction des filières mais qui produisent des volumes conséquents 13
● Quelle évolution de l’industrialisation de l’élevage ? 15 - UNE INDUSTRIALISATION DE L’ÉLEVAGE ENCOURAGÉE ET NON CONTRÔLÉE 19
● Le détricotage de la réglementation qui encadre les ICPE en élevage 19
● Des subventions qui facilitent l’agrandissement des fermes : l’exemple de la région Bretagne 24
● Des accords de libre-échange au détriment d’un élevage écologique 27 - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS AU MINISTÈRE 32
- ANNEXES 34
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Pour Greenpeace, les fermes-usines se définissent donc par un grand nombre d’animaux élevés sur une exploitation qui ne dispose pas d’une surface suffisante pour produire leur nourriture et/ou pour épandre sans risque le lisier ou fumier qu’ils ont produit. La définition d’une ferme-usine dépend donc beaucoup du territoire et notamment de la disponibilité en terres agricoles.
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Connu / GPP
Pourquoi s'opposer ?
Eau potable
Pollution eau
Biodiversité
Elevage industriel
Une alternative
Pétition -> https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/demarrage-travaux-ferme-usine-1200-taurillons/188136
33.989 signatures
Auteur(s) :
Association ASPECT (Association de Sauvegarde de Protection de l'Environnement de Coussay-les-Bois et sa région Thermale)
Suivre cet auteur
Destinataire(s) :
Monsieur le Préfet de la Vienne Jean-Marie GIRIER, Monsieur le Sous-préfet de Châtellerault Christophe PECATE, l'ensemble des autorités environnementales (DDT, DREAL) et judiciaires (Tribunal administratif de Poitiers, Cour d'Appel de Bordeaux)
La pétition
Alors que partout sur la planète, on s'alarme des conséquences du dérèglement climatique et qu'il est nécessaire de baisser les émissions de carbone, un projet industriel d'élevage intensif, fort émetteur de CO2 et à risque futur et certain de pollution des eaux démarre à Coussay-les-Bois dans la Vienne.
Depuis 8 ans, nous luttons contre ce projet d'un autre temps grâce au soutien constant de la population et des élus des 47 communes environnantes.
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Malgré notre détermination, nous nous heurtons à la complaisance des tribunaux et à l'insouciance de la préfecture ! A quand une véritable justice environnementale !
Nous nous devons encore d'agir. Tous ensemble nous pouvons faire bouger les lignes de cette politique hors-sol en stoppant les travaux de cette prochaine usine d'engraissement intensif.
Pour sauver le bien vital qu'est la ressource en eau d'un territoire, pour préserver l'image d'une région thermale et pour en finir avec cette politique agricole qui néglige la qualité.
Pour lutter contre la maltraitance animale, pour préserver l'indispensable biodiversité et enfin pour réduire les risques sanitaires, signons massivement cette pétition :
Pas une ferme-usine de plus !
Association ASPECT : http://asso-aspect.over-blog.com/
Facebook : @associationASPECT
Twitter : @Asso_aspect
Nouvelle journée de mobilisation (avec pique-nique sur place) contre la ferme-usine de Coussay les Bois. Une trentaine de personnes étaient présentes ce lundi 26 septembre à 11 h sur le site où les travaux de terrassement vont bon train. Les camions rentrent et sortent du site amenant des gravats pour constituer le socle des 3 bâtiments, qui seront recouverts de panneaux solaires pour gagner un peu plus d’argent…
Entre colère, détermination et écœurement devant l’impossibilité (actuelle) de stopper les travaux sont intervenus Michel Favreau, maire de Coussay les Bois, Dominique Brunet, co-président d’ASPECT et François Bigot, pdt de VGCA (Vals de Gartempe Creuse Anglin) pour refaire le point sur l’ensemble des questions posées par le projet. Que ce soit sur le plan environnemental (pollution de la nappe phréatique, destruction de zones humides,…) ou administratif et réglementaire (permis de construire, configuration des bâtiments, conditions d’élevage,…) les raisons de stopper les travaux sont nombreuses et l’Etat ne fait pas son boulot
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journée-débat « Eau secours ! Or bleu en péril » .
Les 8 propositions sanitaires de Mélenchon à l'Assemblée nationale - 5 janvier 2022 - L'insoumission
... motion de rejet déposée par le groupe LFI à l’Assemblée nationale et a pu critiquer sans réserve la politique sanitaire du gouvernement, tout en proposant 8 solutions à la crise, pour la plupart déjà proposées depuis des mois
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contre le pass vaccinal
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le gouvernement ... dé-remboursement des tests aux non-vaccinés, c’est-à-dire ceux qui en ont le plus besoin !
1 – Rendre les tests gratuits
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2 – Levée les brevets sur les vaccins ... pour éviter que se développent de nouveaux variants plus contagieux comme l’actuel « Omicron » vacciner des milliards d’êtres humains
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3 et 4 – Équiper les salles de classe de purificateurs d’airs et les enseignants de masques FFP2
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5 – Relocaliser la production de masques FFP2
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6 – Faire un moratoire sur la fermeture de lits d’hôpitaux
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7 et 8 : s’attaquer à la déforestation et fermer les fermes usines à l’origine des zoonoses
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Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1478675897561587713 "3 - 99 - 154"
Ndlr: pas les capteurs de CO2 ? Si, confirmé / https://twitter.com/melenchon_2022/status/1478308874100871168
Association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-bois et sa région thermale (ASPECT) a lancé cette pétition adressée à Elus locaux de la Vienne et à 3 autres
Pour préserver l'environnement, il ne faut compter que sur la mobilisation citoyenne !
C'est par la presse que le maire de Coussay-les-Bois dans la Vienne, a appris lundi 23 septembre 2019 que la Préfecture de Poitiers avait signé les deux permis de construire de la ferme-usine de 1200 taurillons.
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L’Etat bafoue la démocratie locale et reste sourd aux mobilisations citoyennes pacifiques. La préfecture prend argument de pièces qu’elle ne présente pas au maire. Elle lui confie le soin d'une corneille mais se réserve le droit de signer des permis de construire qui sont des permis de polluer !
Avant même la phase d’exploitation, la construction de la ferme-usine va polluer la nappe phréatique peu profonde à cet endroit. Les services de l’État ont alerté sur les risques, mais la Préfecture n’a pas tenu compte de ces critiques. Lors de la première signature nous avons fait valoir des arguments qui ont été reconnus par le Tribunal Administratif de Poitiers. Ils sont toujours valables.
Halte aux travaux
Le sous-préfet nous a dit que les travaux ne pourraient pas commencer avant le jugement de Bordeaux. La préfecture l’a confirmé devant la presse. Si les travaux commencent et que l’Etat ne réagit pas, nous sommes déterminés à les bloquer. Depuis 2015, nous nous opposons aux 1200 taurillons
Attention, avec le temps les taurillons deviennent des taureaux !!!
Soutenez-nous en signant cette pétition !
Pour en savoir plus :
http://asso-aspect.over-blog.com/
https://www.collectifcoussay.fr/
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?agAShA
Connu / mel de cyberacteurs E-quotidien du lundi 7 décembre 2020
A Menomblet en Vendée, un projet a été soumis pour l’agrandissement d’un élevage de poulettes (des poussins élevés pour devenir des poules pondeuses) qui, s’il est approuvé, condamnera 170 000 oiseaux à la fois à une vie de misère et à une mort précoce. Actuellement, les poulettes sont élevées au sol, mais l’exploitant souhaite réaménager ces bâtiments en prévoyant pas moins de 4 étages, et prétend faire cela pour le « bien-être des volailles » !
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rejeter le projet d’aménagement de bâtiments d’élevage avicole de l’EARL Gatineau afin d’accueillir 170 000 oiseaux. Nous sommes inquiets pour plusieurs raisons :
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L'ammoniac provenant des déchets des poulettes serait rejeté de l’élevage dans la zone environnante, ce qui aurait probablement un impact négatif sur la qualité de l'air et pourrait avoir un effet néfaste sur la santé humaine, la faune et l'environnement.
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Les activités de l’élevage produiraient probablement de fortes odeurs, notamment celles provenant des déchets et de la litière des poules, ce qui pourrait perturber les résidents locaux et avoir un impact négatif sur leur qualité de vie.
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De grandes quantités de fumier seraient produites sur l'exploitation et transportées hors du site pour être traitées, entraînant une augmentation de la circulation dans la région, notamment plusieurs mouvements de poids lourds en provenance et à destination du site chaque semaine.
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Il y aurait un risque de fuite ou de ruissellement des eaux de lavage et de contamination des terres environnantes et des habitats de la faune.
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Enfin, les exploitations intensives comme celle-ci causent d'immenses souffrances aux animaux. Si l’agrandissement se poursuit, 170 000 oiseaux sensibles et intelligents à la fois passeront leur courte vie entassés dans des hangars sans aménagements dont l'accès au monde extérieur est inexistant, et ils se verront refuser la possibilité de faire tout ce qui les est naturel, comme chercher de la nourriture, prendre des bains de poussière et se socialiser. Beaucoup perdront leurs plumes à cause du stress du confinement extrême, et l'ammoniac provenant de l'accumulation des déchets pourrait causer divers problèmes de santé, notamment des problèmes respiratoires et des conjonctivites. Lorsqu'ils auront atteint l’âge requis, ils seront entassés dans un camion et envoyés dans un autre élevage intensif afin de servir de poules pondeuses, avant d’être au bout d’un an envoyés à l'abattoir, où ils seront généralement asphyxiés par du dioxyde de carbone ou étourdis dans un bain électrifié avant d'être égorgés.
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