Un Local Internet Registry (LIR), ou registre Internet local, est un organisme qui a reçu une allocation d'adresse IP d'un registre Internet régional (Regional Internet Registry, RIR) en vue d'attribuer ces adresses à des tiers (en général, ses clients) ou pour ses besoins propres.
...
L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est un minimum social destiné aux personnes invalides disposant de faibles ressources mais n'ayant pas atteint l'âge pour toucher l'Aspa (minimum vieillesse), c'est-à-dire 62 ans. L'ASI fait alors figure de complément de revenus versé par la sécurité sociale afin de permettre au bénéficiaire d'atteindre un niveau de ressources minimal. L'ASI concerne les personnes dont l'invalidité réduit la capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3.
...
en vigueur jusqu'au 31 mars 2023 : Plafond de ressources de l'ASI
- Pour une personne seule 846,98 euros par mois
- Pour un couple 1482,21 euros par mois
...
Pour un seul bénéficiaire vivant seul, le montant de l'ASI est égal à la différence entre 846,98 euros et le montant de ses revenus
...
Ndlr : allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
Proposition de loi nº 323 visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation
Proposition de loi nº 323 visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres (deputes), de son fonctionnement ...
71 056 vues - 4,4 k - 225 - 594 k abonnés - 1 294 commentaires
Le 2 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission RTL Soir. Il est d'abord revenu sur le coup de com' de Macron sur le «contrat d'engagement jeune». Il a dénoncé le fait que le président de la République proposait de fusionner deux allocations... tout en en diminuant le montant global. Le candidat de l'Union populaire a l'élection présidentielle a de son côté présenté sa proposition de mettre en place une allocation d'autonomie de 1.063 euros pour les jeunes qui étudient à la faculté et en lycée professionnel.
Jean-Luc Mélenchon a ensuite appelé à sortir les gens de la précarité à l'heure où plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Il a également expliqué que s'il était élu président, il mettrait en place une règle simple pour lutter contre la précarité : pas plus de 10% de CDD dans une petite entreprise et pas plus de 5% dans une grande. Il a également expliqué qu'il titulariserait les 800.000 contractuels de la fonction publique.
Concernant la COP 26, le député insoumis a dit son inquiétude issue de la COP 21 à Paris : d'un côté de belles promesses mais en réalité des engagements qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu climatique.
Jean-Luc Mélenchon a également annoncé la tenue d'un meeting de l'Union populaire à Paris le 5 décembre prochain (https://www.facebook.com/events/71868...).
Enfin, le candidat de l'Union populaire est revenu sur son débat avec Éric Zemmour. Il a expliqué que ce dernier bénéficiait d'une exposition médiatique permanente et sans contradiction et a dit qu'il avait voulu le combattre sur le terrain des idées pour relever le drapeau face à lui. Il a ainsi affirmé que des gens avaient peur de Zemmour et avaient besoin d'entendre une autre voix, qui s'oppose à lui. Jean-Luc Mélenchon est également revenu sur les accusations odieuses d'antisémitismes montées de toute pièce contre lui et a expliqué que des campagnes de ce genre avaient été menées partout dans le monde contre la gauche radicale.
3 026 ont signé
David TORONDEL a lancé cette pétition adressée à L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration et à 1 autre
Le 2 aout, l'OFII a officielement annoncé un changement de fonctionnement de la carte bancaire qui est donné aux demandeurs d'asile, afin de percevoir leur allocation.
À partir du 5 septembre, la carte de retrait d’espèces remise aux bénéficiaires de l’Allocation de demandeur d'asile (ADA), deviendra une carte de paiement. Elle permettra gratuitement 25 paiements, dans la limite de son solde. Au delà, il sera décompté 0,50 € par opération."
... contrairement à beaucoup de fausses informations qui peuvent circuler, le montant de l'allocation perçue est largement inférieur au RSA, qui est de 560€/mois.
L'ADA pour une personne seule hébergée : 204€/mois
L'ADA pour une personne seule non hébergée : 426€/mois
Cette allocation est perçue uniquement pendant les quelques mois de la procédure, période pendant laquelle ils n'ont pas le droit de travailler.
...
NOUS DEMANDONS À L'OFII, ET À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTRANGERS EN FRANCE, D'ANNULER CETTE RÉFORME POUR LES RAISONS SUIVANTES ...
Associations et personnes signataires :
David Torondel - président LDH Quimper - Co-président Collectif citoyens solidaires de Cornouaille ; TPC Maison Solidaire - St Etienne ; TadamunExil70 ; CNR ; Coordination Urgences Migrants-CUM ; France Association of ChildEduc Bangladesh ; Cent pour un toit Pays de Quimperlé ; Zéro personne à la rue ; Collectif Aidons les réfugiés Brest ; Collectif de soutien aux sans papiers - Lannion ; Jamais sans toit en Tregor ; Collectif des gens heureux d'accueillir des réfugiés à Tregastel et Trebeurden ; Pays de Morlaix Solidarité Migrants ; Union des Etudiants Exilés ; Collectif Pays Viganais Terre d'Accueil ; Terre d'errance Norrent-fontes ; Bangladesh community in France ; Collectif Serquigny pour l'aide aux demandeurs d'asile et aux refugies (27) ; Collectif PVITAC Pays Viganais terre d'accueil ; Réseau Education Sans Frontières 27 ; Réseau Education Sans Frontières 65 ; Welcome Salon ; Solidarité Iroise ; Utopia 56 ; Association pour les Migrants (AMI Nîmes) ; La Cimade Quimper ; Collectif RESOME (le Réseau d'Etude Supérieure d'Orientation des Migrant.e.s et des Exilé.e.s ) ; Asilaccueil88 ; Solidarité Migrants Moselle ; Collectif Espoir et Solidarité ; GISTI ; Cercle des Voisins du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu ; Collectif de soutien de l’EHESS aux sans papiers et aux migrant-es ; LDH section Antony-Bourg la Reine-Sceaux ; LDH Nantes ; Collectif Accueil en Pays de Lorient ; Ah Bienvenus Clandestins ; Collectif réfugiés du Vaucluse ; Réfugiés bienvenue Nîmes ; Collectif de Défense des Droits et Libertés des Etrangers - Besançon ; Ardhis ; Solidarité-Réfugiés de St Hippolyte du Fort ; Refugiés du Vaucluse ; MRAP 84 ; Association soudanaise de Toulouse ; Dom'Asile ; LDH Nîmes ; ASSOCIATION SOLIDARITE RESF47
Si votre association souhaite être signataire, envoyez mel à david@torondel.net
20 026 vues - 1 k - 8
Dans sa chronique eco, Henri Sterdyniak vous révèle comment Macron et le MEDEF ont réussi à saboter les négociations sur l'assurance chômage pour vous indemniser de moins en moins.
Catégorie Actualités et politique 157 commentaires
Transcription :
...
E.Macron veut la fin du système paritaire (paritarisme)