Ndlr : justice réaliste... et prévoyante !
Irrigation et pollution dans la Vienne : deux fermes mises à l’amende / lanouvellerepublique.fr
Deux fermes ont été condamnées devant le tribunal de police de Poitiers : la première pour une irrigation interdite, la seconde pour ...
Connu / TG le 14/10/23 à 16:31
Connu / https://mastodon.top/@BassinesNon@social.tmprs.net/111284995308121894
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Axe vert de La Ramée ⏚ a partagé 3 j
axevertramee@mamot.fr ⏚ Bassines ? Bah Non ! @BassinesNon@social.tmprs.net
« je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent de transformer de l’eau froide et propre en une eau sale et chaude…»
Extrait de la Nouvelle République :
Cela a été redit en séance plénière de la Région, mardi 17 octobre : celle-ci ne finance pas la création de ces réserves de substitution d’eau que sont les bassines.
C’est le biologiste Gilles Bœuf, ancien président du Museum national d’histoire naturelle (et élu de la majorité — note : majorité régionale de gauche), qui résume le mieux le pourquoi de cette position politique : « je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent de transformer de l’eau froide et propre en une eau sale et chaude…»
Exit les bassines. Mais la Région a une politique en faveur de la bonne utilisation de l’eau en agriculture, pour des pratiques vertueuses. Il s’agit d’abord d’inciter l’emploi de méthodes moins gourmandes en eau, mais aussi de favoriser l’irrigation.
#NoBassaran #BassinesNonMerci #megabassines
La outarde sauvage (en bois) porté par des manifestant·e·s à Sainte-Soline en mars 2023.
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🔴Dans ce nouveau numéro de Focus sur, je vous présente ma nouvelle proposition de loi visant à protéger la ressource en eau 💦en planifiant l’arrêt de l’irrigation de la culture du maïs 🌽
➡️ Pour consulter ma proposition de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1422_proposition-loi
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Connu / TG le 08/08/23 à 22:06
Le président de l’Association des irrigants de France et vice-président de son homologue européenne ...
Connu / TG le 02/08/23 à 09:43
La Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire s’interroge sur la destination des cultures irriguées par les retenues ...
Connu / TG le 20/07/23 à 15:43
🔴Dans ce nouveau numéro de Focus sur, je vous présente ma nouvelle proposition de loi visant à protéger la ressource en eau 💦en planifiant l’arrêt de l’irrigation de la culture du maïs 🌽
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Connu / TG le 23/6/23 à 21:02
Le lobby agro-industriel inonde les médias de sa complainte pour dénoncer le remplacement du muguet industriel et une poignée de plants expérimentaux non destinées à l’alimentation, par un semis de sarrasin bio. Comme d’habitude, le gouvernement complice reprend mot pour mot sa propagande. Mais pour qui prend le temps de s'intéresser un tant soit peu aux faits et d'enquêter derrière les piteuses tentatives de greewashing, il apparaît que :
- les industriels du légumes nantais visés par ces actions sont responsables de divers empoisonnements récents aux pesticides comme le metam-sodium
- les serres visées à Pont-saint-Martin dimanche sont bien encore l'objet d'expérimentations sur des pesticides cancérigènes selon l'ANSES comme le métobromuron. Elles visent à maintenir le même modèle et à renforcer l'acceptabilité des pesticides en prétendant réduire leur usage plutôt que de permettre leur interdiction.
- ces serres sont majoritairement ensablées et destinées à ce type de cultures plutôt qu'à de quelconques "sols vivants".
- ces industriels chef d'entreprise à la main d'oeuvre exploitée, n'ont rien d'"agriculteurs".
- ils sont par contre bel et bien responsables de l'accroissement ravageur de la production de sable et de la consommation d'eau pour des productions non vivrières ou tournées vers l'exportation.
- ils ont été récemment condamné pour leur surplus de rejets toxiques dans l'atmosphère, notamment sur leurs cultures de concombres.
- la collusion de certains dirigeants des maraîchers nantais avec l'industrie du sable est avérée. Le président de la maison des maraîchers Mr Torlasco a par exemple occupé pendant 11 ans le poste de secrétaire régional de l'UNICEM - union national des industries de carrière et matériaux de construction.
- ils s'accaparent main dans la main avec l'industrie du sable des terres transformées en mer de plastique et serres chauffées, et tuent ainsi les autres formes d'agriculture paysanne dans le département. En Loire-Atlantique, les surfaces dédiées à l’agro-industrie légumière ont augmenté de 24% entre 2010 et 2021. Le paysage de bocage et de polyculture élevage qui a caractérisé pendant des siècles le terroir du Pays-de-Retz est remplacé par un désert agro-industriel ultra-spécialisé qui ravage la mosaïque de prairies et de cultures de la campagne nantaise ... 1 ha de mâche, c’est jusqu’à 30 tonnes de sables par hectare chaque année ... Ensabler la terre, drainer les parcelles, araser les haies, c’est – structurellement – une artificialisation massive des sols ...
il est bel et bien grand temps de désarmer ces industriels et de changer de modèles si l'on souhaite sauver les sols, les nappes phréatiques et soutenir réellement l'agriculture.
Vous trouverez , juste dessous, un rétablissement minimal de la vérité dans le document d'enquête sur la "fédération des maraîchers" avec un ensemble de faits et de chiffres ici. Nous recommandons vivement sa lecture à qui s'intéresse à la parole des paysans dont les fermes sont mises en péril par les industriels et pas seulement à celles de directeurs d'entreprise dont les intérêts ne sont autres que leurs profits. Nous conseillons également celle de la tribune ou les paysans expliquent leurs gestes.
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/convois-tracteurs-velos-et-actions-successives-contre-les-carrieres-de-sable-le-beton-et-l-accaparement-des-terres-par-le-maraichage-industriel
...
quatre actions ont été menées :
1 - remplacer du muguet de la société Vinet par un semis de sarrasin bio, assorti d’un démontage du système d’irrigation.
2 – remplacer les cultures expérimentales par un semis de sarrasin bio dans les tunnels expérimentaux de Pont Saint Martin, également assorti d’un démontage du système d’irrigation.
3 - couper l’eau de la centrale à béton de l’entreprise BHR.
4 – murer le siège de Nantes Métropole en terre paille.
...
a – Petite Histoire de l’industrie nantaise de la mâche
b - Extractivisme et agro-industrie : l’ensablement des terres
c – L’accaparement des terres et de l’empoisonnement de l'eau
d – Une industrie écocidaire
e - Pourquoi remplacer le muguet de Vinet par des semences paysannes ?
f - Pourquoi désarmer les expérimentations du CDDM ?
Les étés se suivent et se ressemblent. Nappes phréatiques en détresse, alertes sécheresse. Comment mieux faire face au manque d'eau récurrent ? C'était le thème de l'émission DISPUTANDUM.
De plus en plus, le grand public prend conscience et subit lui aussi le manque d’eau. Outre les désormais très classiques restrictions d’eau de l’été, quelles sont nos marges de manœuvre ? Nos techniques sont-elles à la hauteur des enjeux ? Participent-elles à la fuite en avant qui nous éloigne de la nécessaire sobriété ?
Pour évoquer ces questions, ont débattu avec nous :
- Sylvain Delzon, directeur de recherche en écophysiologie des plantes à INRAE et à l’Université de Bordeaux
- Christiane Queyreix, militante Greenpeace
- Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement et cofondateur d’Aquassay
- Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres)
Les enjeux de la consommation d'eau
Presque trois mois après les manifestations de Sainte-Soline, les anti-bassines, opposés à ces grandes réserves d’irrigation à ciel ouvert, ne désarment pas. Dans la Vienne, le rapport Hydrologie Milieux Usages Climat, qui préconise entre autres les volumes des prélèvements agricoles, en tenant compte de la ressource en eau, est au cœur d’une nouvelle bataille... L'occasion pour nous de questionner la pertinence de ces réserves polémiques.
L'action des pouvoirs publics
À l'échelle des communes ou des agglomérations, des pistes de réflexion émergent. Le réemploi des eaux usées à destination de l'industrie, ou de celles des piscines et patinoires pour arroser les espaces verts.
Les particuliers ne sont pas oubliés, leurs achats de récupérateurs d'eau font l'objet de coups de pouce financiers.
L'heure est à la chasse au gaspillage ! C'est le cœur de métier d'Aquassay. Au fil de leurs missions, ces experts de la gestion de l'eau ont pu observer jusqu'à 60 % d'eau "perdue" à l'échelle d'une entreprise.
Nos paysages changent
Contraints par les fortes chaleurs, jardiniers amateurs, agriculteurs et gestionnaires de forêts observent le dépérissement des espèces trop sensibles et la progression d'autres, plus adaptées à la sécheresse.
Parfois cela suppose de recourir à plus de pesticides, une équation financière et environnementale complexe.
Il y a aussi des raisons d'espérer, le retour des ollas en est un symbole. Cette pratique d'irrigation ancestrale qui consiste à enterrer une jarre en argile remplie d'eau nous rappelle que le meilleur moyen d'économiser l'eau est de s'appuyer sur la nature et de favoriser le maintien d'un cycle de l'eau.
Quelle est la "fuite" prioritaire ?
Que pèsent les piscines, les golfs dans nos consommations d'eau ? Ces symboles de confort ou de loisirs sont ciblés par les militants alors que l'agriculture et l'industrie restent les activités les plus assoiffées.
Finalement, il semble que les réels progrès pour économiser l'eau ne soient réalisés que lorsqu'ils coïncident avec des intérêts économiques.
Clés : environnement agriculture économie société finances sécheresse météo politique
LES DÉCODEURS Agriculture & Alimentation - Temps de Lecture 5 min.
L’irrigation du maïs représente-t-elle un quart de l’eau douce consommée en France ?
La députée Aurélie Trouvé (LFI) a provoqué de vives réactions en affirmant que le maïs irrigué consommait 25 % de l’eau douce. Si le chiffre exact est difficile à estimer, l’ordre de grandeur est correct.
Photo Un champ de maïs dévasté en raison de la sécheresse, près de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes), le 24 août 2022. OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
Interrogée, le 14 avril, sur la question du partage de l’eau lors de l’émission « Extra local », sur Public Sénat, la députée La France insoumise (LFI) de la Seine-Saint-Denis Aurélie Trouvé, ingénieure agronome de formation, a critiqué la culture du maïs, en déplorant que « 25 % de l’eau consommée en France est consommée par la culture du maïs ».
Le raisonnement de Mme Trouvé est relativement simple : l’agriculture représente 57 % de la consommation de l’eau en France, et « la moitié des surfaces irriguées le sont pour le maïs ». Ce qui équivaut à un quart de la consommation totale.
...
environ 90 % de l’eau consommée par l’agriculture l’est pour l’irrigation. Le reste (10 %), sert à l’abreuvage du bétail et au nettoyage des installations. Le poids réel de l’irrigation dans la consommation de l’eau en France a donc été, en 2019, d’environ 54 %.
...
Si les 25 % cités par Aurélie Trouvé relèvent d’un calcul rapide, l’ordre de grandeur est le bon. Le chiffre réel se situe probablement entre 20 % et 24 %, même s’il est difficile de le déterminer avec précision. Et comme l’analyse Marc Dufumier, agronome et professeur honoraire à AgroParisTech, contacté par Le Monde : « Ce n’est pas tant le chiffrage global du litrage qui importe que la question de l’origine de l’eau : est-ce de l’eau de pluie ou est-ce qu’on a été la puiser ? »
Les besoins en eau du maïs concentrés en saison sèche
...
Le réchauffement climatique et l’augmentation de la fréquence des sécheresses en France risquent d’aggraver la situation en engendrant des conflits d’usage autour de l’eau douce dans ces territoires si cette irrigation se poursuit au même niveau. La moyenne des ressources en eau douce a déjà décliné de 14 % entre 1990 et 2018, et cette baisse risque de se poursuivre. L’augmentation des températures va favoriser l’évaporation, notamment pendant la saison de recharge des nappes phréatiques qui s’étale de septembre à février, ce qui risque de l’écourter significativement.
De nouvelles projections climatiques parues à l’automne 2022 montrent que le réchauffement pourrait atteindre + 3,8 °C d’ici à la fin du XXIe siècle. « Il est certain qu’un tel réchauffement va entraîner des canicules plus fréquentes, longues et sévères, un assèchement important des sols et une forte baisse des ressources en eau », notait alors Julien Boé, directeur de recherche (CNRS) au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, et l’un des auteurs de l’étude.
Lire la synthèse : Article réservé à nos abonnés En France, le réchauffement climatique s’annonce pire que prévu, selon de nouvelles projections
Connu / TG le 24/04/23 à 16:57
Ndlr : dessin résumant bien la problématique bassines :
- Encouragent des cultures trop gourmandes en eau et polluantes (pesticides, engrais chimiques)
- Favorisent une mainmise privée de l'eau, un bien commun
- Mettent en danger la ressource en eau et les milieux naturels
- Renforcent les inégalités entre agriculteurs
- Financées principalement par des fonds publics pour des profits privés
"Ces cépages ne sont pas irrigués, pointe du doigt Jean-Stéphane Cantilhion De Lacouture. Ils sont plantés ici depuis près de 8 ans et ...
Connu / TG le 26/02/23 à 16:55
À l’occasion de l’assemblée générale de l’Association des irrigants de l’Isère ce jeudi matin, le président de la Chambre d’agriculture, Jean- ...
Connu / TG le 23/02/23 à 18:20
Lecture 2 min - Accueil Sud Ouest Éco Agriculture
Thierry Boucard, président de l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches, devant la réserve de Laigne. © Crédit photo : Archives Jean-Christophe Sounalet/ « SUD OUEST »
Le Conseil d’État confirme l’interdiction de remplir les cinq réserves à usage agricole construites par l’ASAI des Roches à La Grève-sur-Mignon, La Laigne et Cramchaban
« On s’y attendait. C’est désolant… » Thierry Boucard ne cache pas son dépit alors que le Conseil d’État a rejeté, vendredi 3 février, le pourvoi de l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches, qu’il préside, confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 mai 2022.
Pour ne résumer que le dernier épisode du long feuilleton juridique entre les irrigants du nord de la Charente-Maritime et l’association Nature environnement 17, les premiers se voient à nouveau interdire de remplir les cinq réserves d’eau à usage agricole construites en 2009 et 2010 à Cramchaban, La Grève-sur-Mignon et La Laigne. Leur détermination, pour autant, n’est pas entamée.
Sur le même sujet
Réserves d’eau en Charente-Maritime et Deux-Sèvres : c’est quoi cette guerre des bassines ?
Alors que ce week-end voit un rassemblement XXL contre la bassine de Sainte-Soline, ces réserves d’eau destinées à un usage agricole fracturent depuis des années le monde paysan. Une lutte qui se radicalise et qui témoigne de l’extrême difficulté de la filière à adapter ses pratiques au réchauffement climatique
« On va refaire une demande d’autorisation, encore une fois », annonce Thierry Boucard, qui n’a « aucunement l’obligation de reboucher les réserves ». « C’est leur utilisation qui a été déclarée illégale, pas leur construction, et on fera tout pour pouvoir les utiliser. Les irrigants ne sont pas entendus dans cette affaire, seuls les opposants sont écoutés. On veut juste pouvoir travailler pour nourrir les gens. » Francis Pineaud, membre de l’ASAI, précise que l’interdiction prononcée concerne l’arrêté préfectoral de 2015. « Le nouvel arrêté de 2018 rend légal le remplissage en été », assure-t-il.
Courrier au préfet
Le son de cloche n’est évidemment pas le même du côté de Nature environnement 17, pour qui la décision du Conseil d’État n’est pas non plus une surprise. « Il considère que la cour administrative d’appel est souveraine », relève Patrick Picaud, membre de l’association, justifiant cette décision par le fait que « le règlement du Sage [Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Sèvre Niortaise Marais poitevin, NDLR] est toujours en vigueur ».
Nature environnement 17 s’attend aussi à ce que l’ASAI des Roches persiste. « La première fois, ils ont mis quatre ans à déposer un nouveau dossier, souligne Patrick Picaud. Cette fois, dès que la décision du Conseil d’État nous sera parvenue par courrier, nous écrirons au préfet de la Charente-Maritime pour que l’État prenne enfin ses responsabilités. »
Plainte contre l’ASAI des Roches
L’association a également l’intention de porter plainte contre l’ASAI des Roches après avoir constaté que les réserves ont été utilisées l’été dernier, malgré l’interdiction. Patrick Picaud fait même le lien avec les projets de la Coop de l’eau 79, dans les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime, sur lesquels le tribunal administratif de Poitiers se prononcera mardi 7 février.
« Dans l’arrêté préfectoral qui autorise la réserve de La Grève-sur-Mignon, l’une des 16 de la Coop de l’eau 79, l’État accorde les mêmes conditions de remplissage que les réserves de l’ASAI des Roches. Vu ce que le Conseil d’État vient de décider, je vois mal comment il pourrait maintenir cette autorisation. »
Sur le même sujet
La Rochelle : deux militants jugés pour la destruction d’une bassine
Ils comparaissaient pour des actes de dégradation commis en 2021 à Cramchaban, à l’issue d’une manifestation
Le 5 janvier, le parquet de la Rochelle a requis de la prison avec sursis à l’encontre de deux militants anti-bassines, jugés pour avoir dégradé la réserve de Cramchaban à l’issue d’une manifestation dans la commune voisine de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), le 6 novembre 2021. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 2 mars.
Les sujets associés
Agriculture La Grève-sur-Mignon La Laigne Cramchaban Economie Charente-Maritime Environnement La Rochelle
Connu / TG le 03/02/23 à 22:25
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Extrait de @Thinkerview
Crise de l'eau, planète terre invivable ? Emma Haziza [EN DIRECT]
https://youtu.be/5ysUySSNW3M
Emma Haziza est une hydrologue, chercheuse pluridisciplinaire, enseignante et conférencière française.
La question des bassines est complexe.
D'une part, elle permet à certains agriculteurs de stocker le trop plein d'eau des nappes phréatiques en hiver et de l'utiliser en cas de sécheresse l'été notamment quand il y a des mesures de restriction d’irrigation.
Mais d'autre part, le premier utilisateur de l’eau reste le milieu naturel. L'eau qui s'infiltre dans les sols génère à son tour de nouvelles pluies, de nouvelles boucles du cycle de l’eau.
En effet, on observe une coïncidence entre les cartes des territoires couverts par des bassines agricoles et celles des stress hydriques des dernières années.
Pour conclure, le problème aujourd’hui n’est pas tant l'utilisation des bassines que le court-termisme. L'agriculture doit s’extraire de la question de court-terme et de penser sur le long terme.
Les prélèvements dans les nappes salées du Tigre et de l’Euphrate ont entraîné la désertification de ces territoires longtemps désignés comme le croissant fertile...
#agriculture #bassines #irrigation #eau #sécheresse #canicule #environnement #biodiversité
Connu / TG 24/11/22 À 20:58
Manifestation à Sainte-Soline le 29 octobre 2022 - PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/MAXPPP
Le débat sur la construction des réserves d'eau agricoles enflamme la scène politique depuis quelques jours. Derrière ce sujet, un autre débat, par Hugo Clément, journaliste et présentateur de l’émission « Sur le front » sur France 5.
Ces immenses réservoirs, destinées à l’irrigation, sont soutenues par le gouvernement et combattues par les écologistes. Ce matin Hugo, vous nous dites qu'un sujet se cache derrière ce débat…
Oui, car il y a un éléphant au milieu de la pièce et personne ou presque ne semble le voir
On entend d’un côté les hydrologues, qui doutent de l’efficacité de ces bassines pour lutter contre la sécheresse.
De l’autre, des élus et certains agriculteurs, qui estiment qu’elles sont la solution pour ne pas manquer d’eau.
Mais on ne se pose pas assez la question suivante : comment est utilisée l’eau stockée dans ces réservoirs ? Qui en profite ? Ou plutôt, quelle culture en profite ?
La réponse, je vous la donne : c’est surtout le maïs.
Cette plante est très gourmande en eau pendant l’été, au moment où il fait le plus chaud, et a donc besoin d’être arrosée pour pousser correctement dans certaines régions.
A tel point que le maïs représente à lui tout seul près de la moitié de toutes les surfaces irriguées dans notre pays.
C’est colossal : on arrose CINQ FOIS plus de terres pour cultiver du maïs que pour faire pousser TOUS les légumes frais que nous consommons.
A-t-on besoin de ce maïs ?
C’est ça la question centrale ! En a-t-on vraiment besoin ?
Pour cela, il faut savoir ce que devient ce maïs qui pompe nos ressources en eau.
Si vous pensez qu’on le mange en salade, vous êtes très loin de la réalité.
Moins de 2% des cultures de maïs en France sont du maïs doux, destiné à l’alimentation humaine.
98% sont soit du maïs fourrage soit du maïs grain, qui servent en très grande majorité à nourrir les animaux d’élevage.
Ces animaux nourris au maïs sont principalement issus d’élevages intensifs de porcs et de volailles, mais aussi d’exploitations laitières.
Eh oui, derrière la question de l’irrigation et des méga-bassines se cache en fait l’industrie de la viande et du lait.
Construire de grands réservoirs agricoles permet, à court terme, de perpétuer le règne du maïs et de nourrir les trois millions d’animaux que nous envoyons à l’abattoir chaque jour en France.
Mais à long terme, cela nous conduit dans le mur.
Car la surproduction de viande, rendue possible grâce au maïs, aggrave le changement climatique, qui lui-même aggrave et multiplie les sécheresses… ce qui nous conduit à manquer toujours plus d’eau.
Bref, c’est un cercle vicieux !
Si l’on veut s’adapter efficacement aux sécheresses à venir, la priorité c’est surtout de réduire la part des cultures nécessitant d’être irriguées en plein été, notamment le maïs.
Sauf si on est prêt à fragiliser nos ressources en eau pour soutenir l’élevage intensif…
4,15 k abonnés (4,63 k au 25/2/23) - 9 961 vues (20 263) - 74 commentaires (130)
l irrigation raisonneé
28 pages
CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
CGAAER : Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
...
Le logiciel MARTHE (Modélisation d’aquifères avec un maillage rectangulaire, transport et
hydrodynamique) permet la modélisation numérique bidimensionnelle (voire 3D) des écoulements et
transferts dans les systèmes aquifères en intégrant les influences climatiques (notamment pluies,
évapotranspiration...) et les influences anthropiques (notamment prélèvements...)
...
De l’autre, les diverses associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE), Fédération départementale des pêcheurs y compris, qui dénoncent la méthode employée pour l’élaboration du PT et du CTGQ et les résultats auxquels elle est parvenue :
- Élaboration du PT contestée car l’association des APNE est jugée insuffisante. D’autre part, la réflexion sur le projet de territoire est considérée comme non aboutie : pour les APNE, c’est l’ancien CTGQ (antérieur à l’instruction de 2015) « repeint en vert » mais sans évolution de contenu.
- Un volume de référence trop élevé, intégrant une erreur de double compte (cf. paragraphe 1.1), et aboutissant à un volume ouvert à l’irrigation bien supérieur au volume mobilisé actuellement. Un surdimensionnement de 2,5 Mm³ a été avancé oralement par une APNE, mais sans confirmation
formelle. - Un projet accusé de profiter à une minorité d’agriculteurs malgré la mobilisation de montants de financements publics jugés considérables.
- Absence de réflexion et d’engagements concrets sur l’évolution du modèle agricole sous-jacent au projet « 19 retenues » et crainte du développement de cultures à haute valeur ajoutée et non de pratiques protectrices de l’environnement (développement du bio, modification des assolements...).
- Absence de réflexion sur l’évolution des sols et du paysage : rétablissement de haies, fossés, prise en compte de la biodiversité, notamment oiseaux de plaine...
Il faut signaler que cette opposition est partagée par l’Agence régionale de santé (ARS), qui a émis un avis défavorable au projet, mettant en avant l’insuffisance de lien entre l’approche, presque exclusivement quantitative, développée par le projet de territoire (PT) et le CTGQ et la préservation de la qualité des eaux. Dans un contexte de forte sensibilité de l’alimentation en eau potable (43 captages prioritaires dans les
Deux-Sèvres) l’ARS craint que le projet d’irrigation ne s’accompagne d’une intensification des pratiques culturales génératrice d’aggravation de la dégradation de la qualité des eaux. Elle constate que le PT n’apporte aucune référence ni aucune garantie à ce titre.
...
Hugues AYPHASSORHO, Roland RENOULT, Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts
Amélie Poinssot @AmeliePoinssot · 3 oct.
L’été est fini, il s’est (enfin) mis à pleuvoir…
Mais détrompez-vous, la #sécheresse est toujours là.
Et un secteur souffre en particulier : l’#agriculture.
Voici pourquoi🧶 1/12
- L’essentiel du territoire français est toujours sous le coup d’arrêtés #sécheresse: 89 départements concernés alors que nous sommes déb octobre, avec encore de nbses interdictions de prélèvements dans l’Ouest. C’est du jamais vu. 2/12
Carte @Ecologie_Gouv
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp - Résultat, les rendements sont catastrophiques.
Même pour les cultures qui ont pu être arrosées cet été.
Selon le ministère de l’Agriculture @Agri_Gouv : récolte de maïs la + faible depuis 90; pousse d’herbe ↘️ de 30% à la moy des dernières années. 3/12
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/IraPra22115/detail/ - Le temps est venu de se poser la question :
Quand est-ce que l’on rendra l’#agriculture moins dépendante d'une #eau de plus en plus rare ?
Sachant que 45 % de l’eau consommée en France l’est par le secteur agricole. 4/12 - C’est la question que je soulevais vendredi sur @mediapart
. 5/12
#sécheresse #agriculture
mediapart.fr
Changeons cette agriculture prédatrice
L’été est terminé. Mais la sécheresse continue. Les nappes souterraines mettront des mois à retrouver leur niveau normal. Il est temps de réduire la consommation d’eau de l’agro-industrie. Parti pr... - Sources des chiffres avancés dans cette vidéo:
➡️service de statistiques du ministère de l’Agriculture (Agreste)
➡️ministère de la Transition écologique
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/leau-en-france-ressource-et-utilisation-synthese-des-connaissances-en-2021
6/12
statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Eau : ressource et utilisation
Ressource naturelle abondante en France, l’eau douce est utilisée à des fins domestiques (eau potable) et économiques (agriculture, industrie, loisirs, refroidissement des centrales électriques). - Dans cette vidéo, je cite également les chercheuses @florencehabets et @MagaliReghezza :
« Augmenter nos capacités de stockage avec l’idée que nous pourrons poursuivre les mêmes activités, les mêmes cultures aux rendements fantastiques est un leurre »
7/12
bonpote.com
Les méga-bassines sont-elles des solutions viables face aux sécheresses ?
Les méga-bassines, comme beaucoup de solutions techniques lorsqu’elles sont envisagées en dehors de toute approche globale et d’une ...
10:45 AM · 3 oct. 2022 - 1 Retweet 8 J'aime - Ce texte analyse la fausse ''solution'' des #mégabassines pour palier les phénomènes de #sécheresse.
L’hydrométérologue directrice de recherches au @CNRS et la géographe membre du @hc_climat les comparent à des doses de drogue qui ne soulagent que momentanément le système.
8/12 - Il existe pourtant des alternatives pour éviter la fuite en avant techniciste des #mégabassines.
L’une d’entre elles, c’est le #sorgho, une céréale aux racines profondes, adaptée aux fortes températures, qui ne nécessite pas d’irrigation comme le #maïs.
9/12
- C’est précisément l’une des pistes avancées par les scientifiques du @Cirad, à Montpellier.
On en parle dans @mediapart
avec deux d’entre eux, Anne Hrabansi et Pierre-Louis Mayaux.
10/12
mediapart.fr
Politique de l’eau : il faudra « passer par des interdictions »
La carte n’a pas bougé depuis cet été : 93 départements sont toujours en alerte sécheresse et de nombreux arrêtés empêchent les prélèvements d’eau habituels. L’agriculture pourra-t-elle c...
10:50 AM · 3 oct. 2022
- Mais il faudra, aussi, passer par des interdictions de cultures, estiment les spécialistes.
#eau #sécheresse #agriculture
11/12
Image
10:51 AM · 3 oct. 2022 - 1 Retweet 5 J'aime - Jusqu’à présent, cependant, la politique agricole du ministère n’est jamais allée vers des restrictions d’eau.
Et son ''Varenne de l’eau'' a contredit les ''Assises de l’eau'' du ministère de la Transition écologique, qui visait une ↘️ des usages de 25% en 15 ans.
12/12
6 808 signataires
Destinataire(s) : Gouvernement, préfectures, conseil régionaux et départementaux
Campagne lancée par Collectif Kirikou
Nous sommes un collectif constitué cet été 2022. Alors que le débat fait polémique autour de l’irrigation de l’arrosage des golfs, nous voulons porter des revendications claires en mobilisant les citoyens ;
A l’heure où sévit la plus grande sécheresse jamais observée en France depuis le début de relevées météorologiques et alors que nous devons nous préparer à affronter toujours plus de périodes climatiques similaires à l'avenir avec la progression du changement climatique, nous dénonçons l'appropriation de la ressource en eau par les plus riches.
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Crédit photo : Kristi McCluer/Reuters
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Nous demandons :
- l’arrêt total de l’irrigation des golfs dès le niveau 3 de restriction déclaré, et l’arrêt des dérogations pour l’autorisation d’arrosage des golfs ;
- un réel contrôle des prélèvements et l’obligation de transparence et de comptes-rendus réguliers de la part des golfs sur les données de prélèvements des eaux / le comptage des prélèvements d'eau doit être obligatoire et doit être vérifié.
et ce partout sur le territoire Français.
Le collectif KIRIKOU – AOUT 2022
Sources de nos recherches :
- https://twitter.com/hendrik_davi/status/1553714084125745152
- https://www.letelegramme.fr/dossiers/secheresse-2022-en-bretagne/secheresse-pourquoi-les-golfs-ont-ils-des-regles-prticulieres-01-08-2022-13132242.php
- https://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-225.html
- https://actu.fr/toulouse/
- Reporterre
- Gouvernement (pour les restrictions) ...
Comment sera-t-elle remise
Nous l'enverrons au gouvernement et aux institutions politiques locales.