26 septembre 1985, Coluche annonce la création des Restos du Cœur. Qu'est-il advenu de son projet de grande cantine gratuite ouverte à tous sans conditions ?
Avec Bénédicte Bonzi Doctorante en anthropologie à l'EHESS
Quarante ans bientôt après l’appel de Coluche, les Restos du Cœur, ce sont plus de 70 000 bénévoles, 2 200 centres, des centaines de millions de repas distribués et environ 1,3 million de personnes accueillies chaque année. Ce qui aurait dû être un éphémère dispositif d’urgence a fini par s’installer dans le paysage comme le mode d’approvisionnement de millions de personnes. Bénédicte Bonzi a participé entre 2017 et 2022 aux maraudes des Restos du Coeur, en Seine Saint-Denis, et elle en a fait le terrain de sa thèse et de son livre La France qui a faim. Le don à l'épreuve des violences alimentaires (Seuil, coll. Anthropocène, mars 2023).
"Nous sommes face à un système alimentaire violent, car les structures d'aide alimentaire, comme les Restos du Cœur, le Secours populaire ou d'autres acteurs, n'ont plus les moyens de faire ce pour quoi elles ont été constituées, affirme Bénédicte Bonzi. L'État français a ratifié des traités qui l'engagent sur la question du droit à l'alimentation, et malgré tout, un droit fondamental humain n'est pas respecté." Avec ce livre, elle veut montrer "le dessous de carte de l'aide alimentaire aujourd'hui en France, et qui prend les décisions".
Contraints de refuser des bénéficiaires
En septembre 2023, le président des Restos du Coeur, Patrice Douret lance un cri d'alerte : submergés, les Restos du Coeur sont contraints, pour la première fois, de refuser des bénéficiaires, et risquent de mettre la clé sous la porte.
Les structures de l'aide alimentaire subissent, elle aussi, l'inflation, explique Bénédicte Bonzi. Mais il n'y a pas que ça : elles reçoivent aussi toutes sortes d'injonctions. "Comme si ça ne suffisait pas de devoir lutter contre la pauvreté, on va utiliser ces structures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aujourd'hui, pour aller vers une agriculture vertueuse. Ce qui, en soi, me va très bien. Sauf que si on vient flécher des budgets sur des produits qui sont plus coûteux, on va avoir moins de produits par rapport à une file d'attente qui augmente."
Selon elle, le problème réside aussi dans la façon de penser l'agriculture :"Pour produire assez, il faut produire trop. Donc, on encourage au gaspillage, aux déchets". Depuis 2008, l'aide alimentaire est présentée comme un débouché pour les agriculteurs. Ce qui peut sembler être une bonne idée... Mais attention, souligne Bénédicte Bonzi, "cette construction ne permet pas une rémunération juste des producteurs. On n'est pas sur une agriculture vertueuse pour l'environnement, on est sur un modèle agro-industriel qui se tire une part belle. Et derrière, on va avoir des miettes à redistribuer pour donner l'illusion de la vertu..."
À écouter : "La lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté doit être une priorité nationale" - L'invité de 8h20 : le grand entretien - 24 min
Clés Bien-être Société Associations – ONG Alimentation Restos du Cœur Pauvreté - Précarité Coluche
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une composante de la pauvreté non monétaire
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Connu / https://mastodon.top/@danahilliot@climatejustice.social/112996038307950524
Connu / TG le 7/03/24 à 16:33
Comment Macron et Attal vont vous rendre encore plus pauvres / Par Lisa Lap - L'instant Porcher - 4 mars 2024 - 20H30
Retraites, chômage, soins, droits sociaux… des domaines bien affaiblis depuis plusieurs années. Et des cibles bien marquées pendant les deux quinquennats Macron. Les pauvres sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus pauvres. Les français en général subissent et ressentent un déclassement.
Après 3 réformes en 7 ans, Gabriel Attal a relancé la guerre au chômage, ou aux chômeurs, on ne sait plus. L’exécutif prévoit une nouvelle fois de réduire les droits au chômage. Rien ne semble décidé mais sont dans la ligne de mire, une nouvelle fois, la durée d’indemnisation, les avantages des plus de 55 ans ou encore accentuer la dégressivité des allocations. On vous parlait déjà il y a quelques semaines des révélations de Médiapart : l'exécutif étudierait plusieurs pistes, comme une baisse supplémentaire de 20 % de la durée d’indemnisation (passant de 18 mois à 14 mois, quand c’était 24 mois il y un an), ou encore la suppression des fins de droit.
Gabriel Attal présente plusieurs arguments, notamment, les PME qui auraient du mal à recruter. Ou encore les dernières prévisions de l’Unédic, excédentaire mais à la baisse. Le Premier Ministre maintient l’idée que le travail doit rapporter davantage que de ne pas travailler. Au lieu d’améliorer la situation des travailleurs, ce sont les sans emplois qui seront donc ciblés. “Emmanuel Macron veut mettre fin au modèle social”, explique Thomas Porcher. Lisa Lap et l’économiste détaille comment l’exécutif veut diviser pauvres et classes moyennes travailleuses.
Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes il y a une semaine en pleine colère agricole. Le Président, comme à son habitude, a joué au jeu du terrain, manches retroussées et vocabulaire tranché, et a annoncé la mise en place d’un “prix plancher”, revendication principale du syndicat confédération paysanne, qui lutte contre l'agro-industrie. La direction de la FNSEA, elle, juge cette mesure impossible à mettre en œuvre. Une mesure loin d’être soviétique, détaille Thomas Porcher. Mais aussi impossible à mettre en oeuvre avec de tels accords de libre échange actuellement votés, explique l’économiste. Jeudi, deux traités de libre échange avec le Kenya et le Chili ont été votés au parlement européen, avec les voix du camp Macron. Une énième arme donnée aux multinationales, qui va affaiblir tout le reste, selon Thomas Porcher.
L’économiste Guillaume Allègre propose, dans une tribune au « Monde », de modifier les règles de versement du revenu de solidarité active afin d’éviter les pièges qui aggravent la situation des plus vulnérables.
Publié aujourd’hui à 07h00 Temps de Lecture 3 min.
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Connu / https://mastodon.top/@gallegre@mas.to/112042013861151301
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Luc Ⓐ🏴 ⏚ a partagé 6 gallegre@mas.to framasky@framapiaf.org Guillaume Allègre @gallegre@mas.to
Ma tribune dans Le Monde. Mon titre original était : "Juliette ou les malheurs de la vulnérabilité". Celui-ci est plus explicite !
Le Monde · 8 h
RSA : « La spirale de la pauvreté est alimentée par une technocratie qui ne cherche que la fraude et pas le non-recours »
Par Guillaume Allègre
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Société de contrôle (2) : la CAF défend son programme de chasse aux pauvres
Notre enquête sur les algorithmes de contrôle social n’en est encore qu’à son début, mais elle a déjà produit quelques effets : après notre analyse de son algorithme de notation des allocataires, la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) est bien obligée de se justifier publiquement au sujet de ses pratiques discriminatoires.
La réponse du directeur de la CNAF, entre déni et diversion, relève de la communication de crise. Mais les faits que nous constatons dans l’analyse de l’algorithme lui-même restent irréfutables. Et derrière l’autosatisfaction de l’institution, saluée aussi par les députés de la majorité présidentielle pour son efficacité dans la chasse aux pauvres, on voit un jeu de dupes : loin d’une rentabilité réelle, et à rebours de la « fraternité » républicaine de la société avec ses membres les plus précaires, le contrôle systématique par algorithme sert l’idéologie d’une efficacité gestionnaire où le recours aux outils numériques habille de modernité des choix politiques et sociaux inégalitaires. Analyse du discours de la CNAF et réponse point par point dans notre article !
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Olivier de Schutter : "Pourquoi la croissance ne vaincra pas la pauvreté" : épisode • 3/8 du podcast « Je rêvais d’un autre monde » - Lundi 18 septembre 2023 / La terre au carré
La croissance économique ©Getty - Andriy Onufriyenko
Série « « Je rêvais d’un autre monde » »
Non seulement la croissance ne résoudra en rien la question des inégalités ni celle des multiples crises environnementales, mais au contraire, elle ne fera que les aggraver. C’est ce que montre Olivier de Schutter dans son livre.
Avec Olivier De Schutter Rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté
L’augmentation du PIB n’amène plus le bien-être escompté dans les pays riches, mais au contraire davantage d'inégalités, de pauvreté et d'impacts écologiques. Dans les pays riches la croissance est ainsi devenue contre-productive...
En outre, Olivier de Schutter s’attaque à la fausse croyance selon laquelle la croissance permet de réduire la pauvreté.
Dans Changer de boussole (Les liens qui libèrent), le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits humains et l’extrême pauvreté, plaide pour la sobriété au Nord – qui ne se confond ni avec le renoncement ni avec le sacrifice – et pour une croissance différente de celle d’aujourd’hui dans les pays à faibles revenus.
Il démontre l’urgence d’un changement d’orientation devant générer plus de justice sociale et réduire la pauvreté.
Nous produisons assez pour nourrir 12 milliards de personnes
Près d'un milliard de personnes ne mangent pas à leur faim aujourd'hui sur la planète, alors même que nous produisons dans le monde de quoi en nourrir 12 milliards. Pourtant, avec quelques décisions courageuses, par exemple dans le domaine de l'agriculture, le problème de la faim pourrait être résolu. C’est ce qu’on peut lire dans l'ouvrage d’Olivier de Schutter. Il explique pourquoi dans nos sociétés d'abondance, la recherche obsessionnelle de la croissance est aujourd'hui totalement contre-productive.
Intégrer la dimension sociale dans la transformation écologique
La question des inégalités sociales aujourd'hui et celles de la transition écologique sont étroitement imbriquées. Pour Olivier de Schutter : « Les impacts sur l'environnement de notre mode de croissance ont des impacts sur les personnes en pauvreté. Ce sont elles qui subissent la pollution de l'air, qui habitent sur les zones inondables ou sujettes à des glissements de terrain. Au niveau mondial, ce sont elles qui dépendent des ressources naturelles, qui sont les premières victimes des ruptures climatiques. On n'intègre pas la dimension sociale dans les choix que nous faisons pour décarboner l'économie. Il faut concevoir autrement la transformation écologique et en faire un levier de justice sociale. »
Une croissance contre-productive
Dans son livre, Olivier de Schutter montre que nos riches sociétés sont face à un énorme problème, celui de la croissance économique basée sur l'augmentation du PIB. Une méthode contre-productive qui est actuellement à son paroxysme : « La recherche de la croissance qui a été pendant tout le XXᵉ siècle l'obsession des gouvernements depuis que la valeur a été inventée au début des années 40, oriente des choix de politique économique d'une manière qui, aujourd'hui augmente les inégalités, l'insécurité des personnes à faible revenu et a des impacts sur l'environnement qu'on ne peut plus ignorer et qui n'était pas du tout présent à l'esprit des gouvernements dans les années 40 et 50, quand l'indicateur du PIB a commencé à les mobiliser. »
Un consensus qui émerge chez les chercheurs
Les politiques sont minoritaires à oser entrer dans ce débat sur la croissance, mais du côté des experts académiques, un consensus est en train d'émerger. Pour eux, la recherche de la croissance du PIB n'est pas un objectif souhaitable en soi, même si cette recherche a pu servir certains objectifs légitimes jusqu’à il y a une quarantaine d'années : « Il y a une véritable difficulté pour le monde politique à changer un logiciel hérité du XXᵉ siècle. Au XXᵉ siècle, on avait une droite et une gauche qui s'opposaient non pas sur le besoin de croissance, mais sur comment la réaliser, avec des recettes fondées plus la discipline fiscale et la récompense aux investisseurs de droite et à gauche, il y avait un débat sur le partage des fruits de la croissance, mais l'idée de croissance n'était pas contestée. »
À lire aussi : La France compte près de trois millions de millionnaires en 2022, un chiffre en hausse
De plus en plus d’inégalités
Une partie importante de la croissance des pays en développement repose sur les exportations vers les pays riches. Quand les pays riches réduisent leur croissance, ce sont les pays en développement qui en subissent les impacts. Pour notre invitée : « Il faut aller vers une déconnexion relative pour que les pays en développement puissent continuer de se développer sans que cela ne dépende de la croissance continue des pays riches. Mais en exploitant le pétrole ou l'industrie extractive, on détruit des communautés et on augmente les inégalités. On développe une économie de rente qui profite à quelques-uns, mais pas à la grande masse. Ces pays en développement doivent se poser la question de la sélectivité dans la croissance. »
La responsabilité des grandes entreprises
Les lobbies des entreprises ont un rôle indéniable dans cette course à la croissance. Pour Olivier de Schutter, l’influence politique des entreprises ne se limite pas à quelques actes isolés de corruption ou au lobbyisme financé dont elles sont capables : « Le vrai problème, c'est que ces grandes entreprises, sont les championnes des économies d'échelle des longues chaînes mondiales d'approvisionnement qui mettent en concurrence les producteurs du monde entier pour écouler à bas prix sur les marchés des produits de masse pour une consommation de masse. Ces entreprises peuvent s'adresser aux gouvernements pour ne pas être bridées par une fiscalité trop lourde ou par une réglementation trop exigeante, en leur disant qu’elles vont délocaliser leur production, et l’on ne pourra plus satisfaire les attentes du public qui veut pouvoir consommer. Si on continue à se donner comme objectif la croissance du PIB, on continue d'être l'otage de cette espèce de chantage qu'exercent les grandes entreprises qui en sont les championnes. »
Aller vers une société apaisée
Les études actuelles montrent toutes qu'entre la croissance du PIB et l'amélioration du bien-être, le sentiment de bonheur que les gens éprouvent, ce lien est rompu depuis plus de 40 ans : « L'augmentation de la richesse monétaire ne satisfait plus les attentes des gens. Ils veulent une vie équilibrée entre la famille, les amis, les loisirs d'une part et le travail d'autre part. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir habiter dans les endroits qui ne sont pas pollués et avoir un lien à la nature, pouvoir développer des talents ou autres que ce qu'ils peuvent développer au travail, avec des activités auto productives qui suppose qu'on travaille moins et qu'on aille vers une société plus pacifiée, apaisée, plus conviviale aussi. Cependant, l'offre politique, aujourd'hui, n'est pas de nature à ce que ces voix puissent se faire entendre. Peut-être qu'il faut aujourd'hui un sursaut d'imagination politique pour qu'on puisse véritablement tester la popularité de ces propositions auprès du public. »
Pour en savoir plus écoutez l'émission...
À réécouter : Timothée Parrique : pour une économie de la décroissance La Terre au carré 32 min
Chroniques Camille passe au vert C’est quoi la « planification écologique » ? La gouvernement compte sur la « planification écologique » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises. Elle devrait être officiellement présentée dans les jours qui viennent, mais de quoi s’agit-il exactement et quelles sont ses limites ? 5 min
PAUVRETÉ : "IL Y A LARGEMENT ASSEZ DE RICHESSES POUR TOUT LE MONDE" - 3 sept. 2023 / BLAST, Le souffle de l'info
847 k abonnés - 4,7k+ - 118 620 vues - 656 commentaires #Richesse #Pauvreté #Economie
Les pauvres sont paresseux, ils ne savent pas gérer leur argent, et ils méritent la situation qui est la leur. Voici quelques clichés sur la pauvreté que l’économiste Esther Duflo démonte depuis des années, au travers de son vaste travail sur la pauvreté.
A l’heure où les inégalités explosent, qu’une poignée de privilégiés détiennent un niveau de richesses toujours plus important, et ce alors qu’ils sont ceux qui polluent le plus, comment réduire ce fossé, comment lutter contre la pauvreté et offrir des conditions de vie dignes à toutes et à tous ?
Comment les économistes peuvent-ils impacter les prises de décision des dirigeants politiques, comment lutter contre les clichés sur les pauvres ? Esther Duflo répond à toutes ces questions au micro de Salomé Saqué.
0:00 : Introduction
1:36 : La pauvreté expliquée aux enfants
8:09 : Définition de la pauvreté
9:29 : Pauvreté et universalité
12:35 : Le bond en arrière de la pauvreté
14:13 : L'extrême pauvreté
16:35 : Comment répartir les richesses ?
20:42 : Un impôt international sur les grandes fortunes ?
27:07 : Pauvreté : quel est le discours politique ?
34:38 : Faut-il distribuer de l'argent aux pauvres ?
36:34 : L'impact de l'économie sur la politique
44:46 : Que peut-on faire en tant que citoyen ?
Journaliste : Salomé Saqué
Montage : Julien Bouillet
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Morgane Sabouret
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Connu / TG le 12/09/23 à 18:33
Esther_Duflo
Amélie Appéré De Sousa Dans Pour 2010/2-3 (N° 205-206), pages 7 à 11 - Mis en ligne sur Cairn.info le 01/10/2014
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Dix associations et têtes de réseau (Fnars, Centres sociaux, Comité national de liaison des régies de quartier, Habitat et développement, Familles rurales, Civam, CCMSA, Solidarité paysans, Pact et Chantier école) se sont réunies pour partager leurs constats et leurs réponses en matière de lutte contre la pauvreté en milieu rural.
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En conclusion, il nous paraît important que la dimension de la ruralité soit prise en compte dans toutes les politiques publiques sociales, sanitaires et d’emploi, et que les objectifs de lutte contre la pauvreté en milieu rural soient intégrés dans les politiques de développement territorial et d’aménagement du territoire. Il ne s’agit pas d’en faire une catégorie spécifique mais un objectif transversal à toutes les politiques publiques.
Connu / TG du 06/01/23 à 04:42
INSERTION
« La médiation active à l’emploi change le paradigme » -
Publié le 26/09/2022 • Par Rouja Lazarova
• dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France
Trouver du travail via la médiation
Richard Villalon / AdobeStock
Dans les années 1990, l’association Transfer IOD, basée à Bordeaux, fonde le courant de la médiation active à l’emploi. Son directeur général actuel, Olivier Foschia, explique en quoi consiste ce courant, formalisé dans la méthode "Interventions sur les offres et les demandes d’emploi (IOD)", qui a notamment inspiré l’élaboration du Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 2013.
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Elle ne commence pas par écarter les problèmes du chômeur, mais privilégie la mise en emploi la plus rapide possible. La position en emploi permet aux personnes de résoudre plus aisément leurs problèmes professionnels et extra-professionnels, comme par exemple l’accès ou le maintien dans le logement. Ce qu’il faut donc viser en premier lieu, c’est la rencontre avec l’entreprise, ce qui est un défi. »
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Près de 70% des TPE et des PME, où travaille la moitié des salariés français, n’ont ni de responsable, ni de process Ressource humaines
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donner à voir la réalité de leurs métiers ... les chefs d’entreprises sont aussi fragiles que les demandeurs d’emploi. La méthode IOD consiste à les amener à expliquer en quoi consiste le travail proposé, quelle est sa nature et son environnement. Ce qui a comme conséquence de réduire les exigences sélectives, d’investir la formation adaptée au poste. »
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supprimer le CV et la lettre de motivation. Il faut privilégier la rencontre avec le candidat sur le poste de travail. Cette rencontre permet de se projeter sur l’activité future, plus que sur le passé du candidat. Elle permet au chef d’entreprise de gagner du temps, et de réinvestir ce temps pour structurer une vraie logique d’accueil, mettre en musique la prise de fonction, avec un véritable soutien au nouvel arrivant. »
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l’accompagnement des personnes ... s’adresse d’abord à l’entreprise. La période d’essai est souvent une mise à l’épreuve. Or, notre philosophie est d’investir ce temps comme un temps de soutien, de montée en compétences. On va aider l’entreprise à animer des points réguliers avec le nouvel arrivant, à les structurer, à reconnaître tout ce qui se passe bien, avant d’aborder les difficultés.
Connu / mel du Mon, 3 Oct 2022 05:56:22
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Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir le candidat de la 5ème circonscription du Gard : Michel Sala !
Pour Michel Sala, la priorité est de défendre la pauvreté en s’attaquant aux minima sociaux, les salaires et l’emploi.
#GenerationMelenchon #UnAutreMondeEstPossible - 4 615 vues - 677 - 47,1 k abonnés - 21 commentaires
Ce mercredi 09 mars à partir de 19h45, suivez en direct la réunion publique de Massy avec Adrien Quatennens !
Ndlr : une bénévole du secours populaire, membre du parlement de l'union populaire, un conducteur de train à la sncf
#EmissionPopulaire - 8 885 vues - 1,1 k - 15 k abonnés - 0 commentaire
Rendez-vous le lundi 21 février à 19h30 pour l'Émission populaire n°11 avec Bruno Gaccio, Sophie de la Rochefoucauld, Ludovic Delaherche et Abdourahman Waberi !
Chronique de Bastien Parisot
Les sujets
- La pauvreté : le sujet qui fait peur à Macron
- Mélenchon veut sauver la ruralité
- Bolloré, médias et édition, l'arbre qui cache la forêt
Julie Maury aux manettes de l'Émission Populaire, une émission 100% politique et 100% populaire ! Un espace de débat pour commenter et réfléchir à cette campagne présidentielle française et surtout... à l'après-Macron 😉
9 343 vues - 959 - 14,9 k abonnés - 75 commentaires
Le dimanche 20 février 2022 à 12h, suivez en direct la présentation du plan pauvreté et l'audition de Vincent Destival (Directeur général du secours catholique) par le Parlement de l'Union populaire. Participez avec le hashtag #AuditionsPUP.
#FranceBleu #Mélenchon - 6 790 vues - 866 - 44,2 k abonnés - 265 commentaires
Ce vendredi 21 janvier, Adrien Quatennens était l'invité de Wendy Bouchard sur les antennes de France Bleu dans pour l'émission Ma France. #FranceBleu
Adrien Quatennens y a rappelé les principales propositions du programme l'Avenir en commun porté par Jean-Luc #Mélenchon sur le pouvoir d'achat et la lutte contre la pauvreté. Pour donner du pouvoir d'achat aux Français, nous pouvons imposer un blocage des prix sur les produits de première nécessité, et surtout la nécessité d'un meilleur partage des richesses. On ne peut accepter que ce soit la classe moyenne sur qui repose la majorité de l'effort, alors que les riches ne l'ont jamais autant été.
Il a réévoqué l'engagement d'augmenter immédiatement le SMIC à 1400 euros net, de rétablir la retraite à 60 ans, ou encore de mettre en place une allocation d'autonomie de 1063 euros pour tous les étudiants.
Il y a également évoqué la question de l'héritage, qui est vecteur d'inégalités : l'Avenir en commun propose de tout prendre au delà de 12 millions d'euros, mais aussi de mettre en place un système d'adoption sociale, une forme de partenariat civil qui créerait également de nouveaux droits sur l'héritage.
En lien avec la sortie de son livre, Génération Mélenchon, il a également évoqué son parcours personnel et militant avant de devenir député, notamment dans les maraudes an aide aux sans abri, et est revenu sur des moments marquants de son mandat : son arrivée dans l'hémicycle, les premiers discours, les débats télévisés.
Mathilde Panot @MathildePanot · 9h
Sinon, vous n'auriez pas baissé les APL. Vous auriez construit plus de logements sociaux...
C'est donc bien qu'ils n'existent pas.
Et avec 587 personnes SDF mortes en 2020, on peut dire qu'en Macronie, les pauvres n'existent plus.
1,8 k vues - 5:02
Durée de lecture : 8 minutes - Clés : Déchets nucléaires Nucléaire
Des dizaines de tonnes d’uranium issu du retraitement ont été envoyées par la France en Russie, révèle Greenpeace. Des exportations jugées « injustifiables », tant du point de vue économique qu’environnemental.
La France a recommencé à envoyer ses rebuts radioactifs en Russie, un commerce discret qu’elle avait stoppé en 2010 pour des raisons environnementales. C’est ce que révèle Greenpeace dans son dossier Déchets nucléaires français : aller simple pour la Sibérie, publié ce mardi 12 octobre. Ce même jour à 8 h 30, des militantes et militants de l’ONG ont disposé une quinzaine de fûts métalliques marqués d’un symbole radioactif devant l’entrée du groupe nucléaire Orano à Châtillon, au sud de Paris, pour protester contre ces expéditions.
L’ONG a découvert que plusieurs dizaines de tonnes d’uranium issu du retraitement (URT) avaient été chargées à bord du navire Kapitan Lomonosov à destination de Saint-Pétersbourg, les 20 janvier et 12 février 2021. Interrogée par Reporterre, l’entreprise Orano a reconnu être à l’origine de ces expéditions et qu’elle avait vendu plus de 1 000 tonnes d’URT à l’entreprise nucléaire russe Rosatom. Un autre transport de cette matière radioactive est prévu d’ici la fin de l’année.
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le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN)
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face à cette reprise du transport d’URT entre la France et la Russie. « Nous avons saisi la présidente du HCTISN pour que ce comité prépare un rapport sur les flux de matière incohérents entre la France et la Russie — car nous avons aussi repéré des importations d’uranium appauvri en France alors que nous en disposons d’un stock de 300 000 tonnes inutilisées », indique M. Rousselet. Par ailleurs, l’ONG demande à l’État qu’il exige la fin des transports d’URT entre la France et la Russie, la requalification de l’URT comme déchet et le rejet du nucléaire de la taxonomie verte européenne.
@LaReleveLaPeste · 24 sept.
La City Mayors Foundation a élu Philippe Rio, maire de Grigny en Essonne, meilleur maire du monde. Dans sa lutte contre la pauvreté de la ville et les dégâts causés par la crise sanitaire, le maire a mis en place pas moins de 21 mesures sociales.
Tann vom Hove, porte-parole de la fondation, estime que le maire « se bat pour la dignité humaine, le respect d'autrui, la tolérance, la paix et la liberté ».
lareleveetlapeste.fr - 0 - 2 - 1
480 vues - 106 - 1 - 57,5 k abonnés - 17 commentaires
Retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Le groupe thématique « Pauvreté » de la France insoumise propose cette semaine une vidéo sur la lutte contre la pauvreté, à tous les échelons.
Contact à equipe-pauvrete@lafranceinsoumise.fr
Les intervenants de la formation :
- Maxime Da Silva (co-animateur du groupe thématique Pauvreté)
- Leila Chaibi (eurodéputée)
- Jean-Hugues Ratenon (député)
- Nathalie Oustric (candidate LFI aux élections départementales, de Toulouse ?)
- William Martinet (membre du groupe thématique Pauvreté)
- Cassandra Serier (membre du groupe thématique Pauvreté)
- Mathieu Garabedian (adjoint aux affaires sociales à la mairie de Villeurbanne)
- Myriam Martin (conseillère régionale, tête de liste LFI en Occitanie)
Auteurs
- Lisa Benjamin, Assistant Professor Lewis & Clark Law School (Fall 2019), Lewis & Clark
- Meinhard Doelle, Professor, Dalhousie University
- Sara L Seck, Associate Professor, Dalhousie University
L'ouragan Dorian a dévasté les Bahamas ... Deux rapports sur le climat récemment publiés par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies donnent un aperçu des défis futurs https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx.
Un précédent rapport sur les changements climatiques et la pauvreté https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf, publié en juin 2019, a été rédigé par Philip Alston, le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Ce rapport attire l'attention sur l'impact disproportionné et dévastateur du changement climatique sur les personnes vivant dans la pauvreté.
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Nos recherches suggèrent que le droit international relatif aux droits humains peut déjà offrir des outils utiles pour prévenir et réparer les injustices climatiques, y compris les responsabilités des entreprises, telles que renforcées dans le rapport Boyd.
Le rapport Alston classe les impacts du changement climatique sur les droits de l'humain comme un apartheid climatique dans lequel les riches « paieraient pour échapper à la surchauffe, à la faim et aux conflits pendant que le reste du monde souffrirait ». L'ampleur de cette urgence climatique dépend dans une large mesure des efforts déployés par la communauté internationale pour en atténuer les effets.
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Les deux rapports font état de pertes et de dommages permanents qui dépassent nos capacités financières et technologiques. Notre recherche récente documente des incidents existants dans les petits pays vulnérables. Comme nous l'avons conclu dans une autre contribution récente à Politique climatique, les personnes touchées par les changements climatiques provoqués par l'humain chercheront de plus en plus à être dédommagées par ceux qui ont contribué aux dommages subis.
... une personne qui se situe dans le haut de l'échelle d'un pour cent (ce qui inclut la plupart des citoyens de la classe moyenne dans les pays développés) est en moyenne responsable de 175 fois plus d'émissions qu'une personne dans les 10 pour cent inférieurs.
En quête de justice climatique
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Les entreprises, en tant que partie prenante de la société, doivent assumer leurs responsabilités afin d'atténuer les impacts climatiques croissants sur ceux qui peuvent le moins se permettre de les supporter.
Connu / https://twitter.com/cdion/status/1400499393338425352
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GFLC a retweeté Cyril Dion @cdion · 21h - 4 - 56 - 146
... être écolo n’est pas un privilège de riches c’est une lourde responsabilité morale…
Et cette lourde responsabilité morale « de gauche » Luchini trouve ça trop dur. Et c’est très drôle comme il le dit (je l’aime bcp malgré tout Visage avec langue)
VIDEO. Pour Fabrice Luchini, être de gauche, "c'est un gros boulot"
Le comédien a réagi à l'indignation de Josiane Balasko au sujet de l'expulsion de Leonarda.
https://www.francetvinfo.fr/culture/video-pour-fabrice-luchini-etre-de-gauche-c-est-un-gros-boulot_438010.html (Publié le 18/10/2013 10:47 Mis à jour le 18/10/2013 11:12 / l'expulsion de Leonarda)
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Ndlr : /concl. article, vœu pieu :-(
/Gazou C.Dion /Luchini ça date un peu :-(