Publié : 4 juillet 2024 à 6 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Extrême droite
Un outil au service de l’antifascismeIntrouvable en librairie depuis une quinzaine d’années, le recueil d’articles de Maurice, intitulé En gros et en détail, Le Pen au quotidien 1987-1997, était paru initialement aux éditionsParis-Méditerranée en 1998. Nous le mettons de nouveau à disposition, dans un format numérique, téléchargeable gratuitement, dans le cadre de la Collection Maurice Rajsfus […]
Article : Décision historique : les communautés indigènes et les assemblées socio-environnementales arrêtent les compagnies minières de lithium
Publié : 19 avril 2024 à 15 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Amérique Centrale et du Sud, Ecologie
Dans un coup dur pour les multinationales du lithium et le gouvernement de Catamarca, la plus haute cour provinciale a interdit la délivrance de nouveaux permis et exigé la réalisation d’études d’impact pour tous les projets miniers de la région. La plainte a été déposée par les communautés de Diaguita et les assemblées socio-environnementales. Chronique d’un […]
Publié : 10 mars 2024 à 7 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Colonisation
En juin 2021, le MRAP a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron, publiée dans le journal L’Humanité et soutenue par plusieurs personnalités et associations, pour demander la création d’un musée national de la colonisation. Pour en favoriser l’émergence, la MRAP a depuis conçu, avec le soutien de la DILCRAH, une exposition pédagogique […]
22 octobre 2023
Des secteurs de la gauche occidentale développent un récit selon lequel la Russie a été progressivement encerclée par l’OTAN, ce qui aurait « provoqué » Poutine
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À Moscou lors de la 7e audience dans le procès intenté contre lui pour « discrédit répété » de l’armée, Oleg Orlov a été reconnu coupable et condamné à une amende de 150 000 roubles. Il risquait jusqu’à 3 ans de prison ferme. Le verdict est attendu dans la soirée.
Dans son « dernier mot », le défenseur des droits humains, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2022 a déclaré qu’il ferai appel quelque soit la condamnation, car : « Car toute condamnation dans cette affaire, qu’elle soit cruelle ou légère, constituera une violation de la Constitution russe, une violation des règles de droit, une violation de mes droits. »
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« Travailler plus longtemps », avait ordonné le gouvernement Macron avec la contre-réforme des retraites. Avec la loi dite « plein emploi » et « France Travail », il passe maintenant à la mise sous surveillance des travailleur-ses, des privé-es d’emploi, des jeunes, des personnes au RSA ou en situation de handicap.
Le mouvement social du début de 2023 a notamment révélé une aspiration à un travail qui ait du sens, du point de vue social et écologique, accompagné d’une augmentation des salaires alors que l’inflation, les profits et les dividendes grimpent en flèche.
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Dans ce contexte, la création de « France travail » est illusoirement présentée comme le moyen de défendre le plein emploi pour toutes et tous.
Un droit est un droit, pas un « mérite »
... libéraux : « pas de droits sans devoirs » ... La réduction des droits s’est accompagnée d’un accroissement du contrôle (baptisé « accompagnement ») et de sanctions destinées à écarter des chiffres du chômage les populations les plus précaires. ... « métiers en tension » ... ne serait plus une assurance des travailleur-es ... financer Pole Emploi et demain « France Travail » sur les fonds réservés à l’indemnisation des chômeur-es. On dénie ainsi aux syndicats leur rôle d’amélioration de la situation des privé-es d’emploi, en leur imposant une réduction du budget consacré aux droits. C’est inacceptable !
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les fermetures d’entreprises bondissent à nouveau depuis un an.
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France Travail, médiateur public pour le compte des entreprises, un « contrat d’engagement »
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Prendre le pouvoir sur le travail et la richesse
... aller vers une autogestion des droits sociaux par le monde du travail ... soutenir les projets de bifurcation écologique ... réduire la durée du travail (32h) ... Empêchons aussi la « dématérialisation » généralisée des liens entre les usagers et les services publics, dont le personnel d’accueil doit être renforcé.
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Signatures :
Etienne Adam (Ensemble !)
Jean-Claude Branchereau (syndicaliste)
Marlène Collineau (adjointe à la mairie de Nantes, porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Annick Coupé (militante syndicaliste et altermondialiste)
Thomas Coutrot (économiste)
Alexis Cukier (Rejoignons-nous)
Gérard Filoche (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Fanny Gallot (syndicaliste et militante féministe)
Didier Gelot (économiste, militant associatif)
Karl Ghazi (syndicaliste)
Mathieu Grégoire (sociologue, IDHES Nanterre)
Marie-Claude Herboux (porte-parole d’Ensemble !)
Romain Jehanin (avocat en droit du travail)
Elie Lambert (secrétaire national de Solidaires)
Malika Kara-Laouar (Rejoignons-nous)
Jean-Claude Mamet (Ensemble !)
Fabien Marcot (Rejoignons-nous)
Odile Merkling (socio-économiste, militante féministe et d’Agir ensemble contre le chômage-AC !)
Jean-François Laé (sociologue, Université Paris 8)
Isabelle Lorand (Parti communiste français)
Evelyne Perrin (Stop Précarité)
Christine Poupin (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Pauline Salingue (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Claude Touchefeu (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Ophélie Vilday (secrétaire nationale de Solidaires).
Pour compléter ces soutiens, écrire : mamet.jean.claude93@gmail.com
NDLR : publié, valoriser ACT
Les femmes, éternelles oubliées de toutes les histoires ... juste revanche de siècles d’oppressions et de dénis ... « Ma » Rainey a longtemps été occultée ... Elle a fait partie, au début du 20e siècle, des « vaudevilles », des spectacles itinérants mêlant cirque, spectacles de danses et… le blues qu’elle a propulsé au rang d’art à part entière avant même le grand succès en 1920 rencontré par « Mamie » Smith ou l’arrivée, dans toute sa splendeur de l’impératrice Bessie Smith, une amie proche qu’elle a influencée. Elle a, la première, donné sa chance à Louis Armstrong qui enregistrera aussi avec Bessie Smith comme un jeune homme timide qu’il était alors, deuxième trompette dans les groupes de King Oliver.
Il fallait un livre, en français, pour redonner à « Ma » Rainey – parce qu’il y a un « Pa » Rainey – toute sa place. « Ma Rainey, le blues est une femme » signé Frédéric Adrian, journaliste à « Soul Bag » – une revue essentielle – veut tenir ce rôle. Il prend la suite du film de 2020 « Ma Rainey’s Black Bottom », et avant de Angela Davis qui lui a redonné vie. ...
Fait suivre par https://ind1ju.wordpress.com/2023/09/17/mere-du-blues-et-du-jazz/
Le député Simha Rotman est un politicien israélien fasciste et l’un des chefs du « coup d’État judiciaire » du gouvernement israélien actuel. Il est également un colon. La semaine dernière, le mouvement pro-démocratie a organisé une manifestation devant son domicile, au fin fond du sud de la Cisjordanie. Deux des partenaires israéliens de RSN, Mesarvot et Mothers Against Violence, étaient en tête de la manifestation. Suivaient des membres de groupes de protestation centristes, dont beaucoup, quelques semaines auparavant, avaient tout fait pour ostraciser le mouvement anti-occupation.
Hier soir, les Mères ont pris la tête du cortège lors de la manifestation centrale en faveur de la démocratie à Tel Aviv. Elles ont brandi une banderole avec le texte « Faites sortir les soldats des territoires occupés », et derrière elles, des milliers de personnes ont défilé. Avec votre aide, nos partenaires ont placé la question palestinienne au cœur de l’agenda du mouvement pro-démocratique. Un message clair : « Il n’y a pas de démocratie sous occupation ! » Cliquez ici pour soutenir le mouvement de refus de la base en Israël.
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Nous nous sommes exprimé.es dans notre communiqué du 25 novembre à propos de faits de violence de la part du député Adrien Quatennens contre son ex-épouse Céline. Ces derniers jours, le jugement est tombé, 4 mois de prison avec sursis (pas une petite peine) et une prise de position du groupe des député.es FI suspendant l’élu du groupe et une possibilité de retour après un stage sur les violences sexistes et sexuelles.
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Article : Ukraine : De la « non-pertinence » de la presser de négocier…
URL : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2022/11/26/ukraine-de-la-non-pertinence-de-la-presser-de-negocier/
Publié : 26 novembre 2022 à 16 h 00 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories: Europe, Russie
François Ruffin, reprend à son compte, dans le billet qu'il vient de publier sur Mediapart, à propos de la guerre en Ukraine, la petite musique qui court actuellement sur la nécessité de tout faire pour « œuvrer à la désescalade. Pour parvenir à la paix ». Pour cela, il s'appuie, entre autres, sur la volonté affirmée des pays du […]
... Le modèle nordique est le seul cadre légal que j’aie vu jusqu’ici qui reconnaisse ces réalités, et voici quelques-unes de mes raisons, en tant que survivante de la prostitution, pour le soutenir.
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est-ce que le « travail du sexe » est du travail ou pas ? Du point de vue de quelqu’un qui a été victime de trafic sous couvert d’une agence d’escort haut de gamme et qui a « choisi » la prostitution suite à une situation d’addiction et de violence conjugale, ma réponse est : « absolument pas». La prostitution est, en tant que système et pour la majorité des personnes qui y sont piégées, de l’exploitation sexuelle et une oppression.
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je ne prétends pas que ça soit vrai de toutes les autres femmes prostituées (ou des hommes, bien qu’une majorité écrasante soit des personnes en prostitution soient des femmes). Néanmoins, il est intéressant d’observer combien de survivantes de l’industrie du sexe parlent du besoin qu’elles ont de nier ce qu’elles vivent, au moment où elles le vivent. C’est une tactique similaire à celle des personnes qui subissent des violences. Une certaine quantité de déni et de dissociation est nécessaire pour simplement survivre.
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Si nous voulons nous attaquer à ce système oppressif qu’est la prostitution, nous devons faire sortir le client de l’ombre et l’amener sous les projecteurs. Parce que, sans lui, le système ne pourrait exister.
Rebecca
Article original : https://nordicmodelnow.org/2022/07/10/im-paying-you-not-to-say-no/
Traduction Francine Sporenda
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2022/09/18/je-te-paie-pour-que-tu-ne-dises-pas-non/
Catégories: Féminisme / Genre/ Rapports sociaux de sexe
L’une des raisons invoquées pour justifier la prostitution est le droit des hommes handicapés à avoir des relations sexuelles avec une prostituée. « Et les hommes handicapés ? Les hommes handicapés ont aussi le droit d’avoir des relations sexuelles, n’est-ce pas ? » disent-ils. Je pense qu’il est intéressant de noter que ce n’est pas un argument défendu par les […]
Publié : 29 août 2022 à 10 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories: Féminisme / Genre/ Rapports sociaux de sexe
Alors que la contraception concerne aussi bien les hommes que les femmes, le constat est implacable : en 2022, en France, le contrôle des naissances reste encore à la charge des femmes. Au point que la contraception masculine semble carrément taboue pour bien des Français : en 2020, elle ne concernait que 200 rendez-vous sur les 21 000 consultations autour de la […]
Ndlr : valoriser auprès des professionnels et vulgariser auprès du public ACT