2:05:25 - Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?b9BteQ
Jean-Luc Mélenchon a participé le 30 janvier 2024 à une conférence intitulée « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? », organisée par le département de relations internationales de l'Institut La Boétie et Le Vent Se Lève avec Christophe Ventura (chercheur en relations internationales), Martine Bulard (journaliste à Orient XXI) et Didier Billion (??).
Tr.: ... q de JLM ... chercher des blocs pour gouverner ...
38:00 MB ... Chine ... des capitaux qui s'investissent ... transferts de technologies ... plus personne ne mort de faim ... multinationales ... capitalisme d'état en crise ... satisfaction de sa population difficile ... interdépendance avec les pays occidentaux ... 2ème acheteur de dollards ... en état de dépendance ... pas de remise en cause de l'ordre économique international, alors que les USA prennent des mesures protectionnistes, financent les relocalisation avec l'IRA? ... les BRICS ... droit de véto au SMI, vrai pouvoir de nuisance, mas de changer le système international, la Chine n'a pas d'alliances militaires sauf avec Djibouti ... s'incrit dans un temps long ... perte d'hégémonie des USA ...
1:05:20 DB ... sémantique ... généralisation du capitalisme, l'esclavage ... 1917 ... internationale, congrès des peuples d'orient ... logique des mouvements de décolonisation, le tiers-monde ... le moment unipolaire se termine ... now monde apolaire, volatile, fluctuant ex arabie saoudite ... les alliances n'existent plus chacun défend ses intérêts, sauf l'OTAN contre-courant de l'histoire, moyen de maintenir la vassalisation des USA ... les BRICS rivalités géopolitiques, ... stratégie des causes communes de JLM pertinente ... Lula réélu, la Fr aurait dû envoyer une personne importante ... cour internationale de justice ... Afrique du Sud, basculement du monde, point d'appui important ... imposer aux israëliens ...
1:22:00 CV ... géopolitisation du monde, parent pauvre de la vie politique, médiatique ... divisent ... pas de consensus à gauche ... éducation populaire ... lecture critique de la désoccidentialisation, vue différentes de l'occident ... clivage démocraties/reste illibéral (autocratie, etc, sud global) ... communauté d'intérêts stratégiques de l'OTAN ... 1991 fin du monde bipolaire ... dynamique d'érosion progressive des valeurs, de la puissance, des brevets ... les autres, leur existence, est importante ... dispute au sein du système international capitaliste, pour l'ordre et la hiérarchie dans ce système ... être dans les BRICS et dans le G20, multidimensionnel, enjeux politiques ET économiques ... ni chine ni inde n'ont de projet alternatif ... dispute pour le leadership ... sud global depuis la guerre au vietnam, évolution ... nord global ... les USA se défendent (dollar, industrie) ... l'UE vassalisée des USA ... différence d'approche contre alliés (Trump, démocrates partager le fardeau) ...
1:44:30 JLM ILB instrument de formation ... s'appuie sur CV ... /DB pas de communauté de valeurs ex mines antipersonnelles accord pas signé /USA ... conv BIT sur le travail des enfants idem ... quelle alternative dans ce monde apolaire ? faire vivre un contre-projet changement climatique inéluctable ... non-alignement ... causes communes ex inde, mexique 300 km de frontière commune avec les USA, on parle avec eux ... afrique idem on a besoin de la jeunesse africaine, de leur intelligence ... leur livre démontre++ ... économie de la drogue, 1ère économie du monde ... inquiêt risque liban fragile, fr a 700 militaires ... partir des réalités ... livre aide à penser dans le détail.
Ndlr : Inflation Reduction Act (IRA), acheter et lire le livre (désoccidentalisation du monde de Christophe Ventura et Didier Billion) ACT
cf aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1bGjSg
colloque
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier, l’Institut La Boétie organisait la première édition de ses « Journées économiques : pour une économie au service des besoins ».
La crise du Covid-19 a fait apparaître au grand jour le désastre que représente la destruction et la délocalisation de l’appareil industriel français ayant cours depuis des décennies. Le pays a mis en jeu son indépendance pour entrer dans la course au dumping social et environnemental généralisé. Si un relatif consensus rassemble aujourd’hui les décideurs autour de la nécessité d’une réindustrialisation, les modalités concrètes et les objectifs diffèrent fortement. Quelles filières faut-il investir pour réduire notre empreinte carbone et développer notre autonomie industrielle ? La question des outils se pose également : incitations aux entreprises, mise en concurrence internationale ou protectionnisme écologique ?
date 14 janvier 2024 14h00
lieu Campus Condorcet, Place du Front Populaire, Aubervilliers
intervenants
- Nadine Levratto, directrice du laboratoire EconomiX de l’université Paris Nanterre et économiste spécialiste de l’industrie et de l’innovation
- Matthias Tavel, député LFI-NUPES, membre de la Commission des Affaires économiques
- Christian Saint-Etienne, économiste et professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers
Animée par : Hervé Nathan (Alternatives Économiques)
note
En finir avec les idées reçues sur le coût de l'immigration
par Aurélie Trouvé, Hadrien Clouet
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Connue / https://twitter.com/i_laboetie/status/1734511124899389664
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Institut La Boétie @i_laboetie · 8h
La loi Darmanin rejetée, reste la surenchère autour d'un récit : l'immigration serait un poids pour la France.
... 32 - 181 - 265 - 76k
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Comprendre ce qu’il se passe à Gaza - Conférence de Jean-Luc Mélenchon - Diffusée en direct le 20 nov. 2023 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Jean-Luc Mélenchon était en conférence “Faîtes mieux !” à Paris le 20 novembre 2023 avec l’Institut La Boétie.
Il commence par décrire la situation à Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Elle est maintenant exposée à une forme de guerre urbaine totale. L'impact de ce contexte est dévastateur sur la population civile.
Jean-Luc Mélenchon appelle au respect des résolutions de l'ONU pour une solution à deux États. Le non-respect du droit international conduit à la guerre totale. Il critique ainsi les États-Unis pour ne pas avoir signé la convention de la Cour pénale internationale, tout comme Israël.
Il exprime également sa déception quant au délai pris par la France pour appeler à un cessez-le-feu. Il note cependant les réactions positives de certains pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le gouvernement israélien et saisissent la CPI sur les crimes de guerre en Palestine. Il appelle à des sanctions financières contre Israël et exhorte la France à saisir le Tribunal pénal international pour mettre fin aux massacres.
Jean-Luc Mélenchon souligne l'importance de rejeter l'antisémitisme et l'islamophobie, appelant à l'unité contre toutes formes de racisme. Il critique le capitalisme pour sa propension à engendrer des conflits, soulignant l'implication de l'appropriation privée des ressources collectives dans l'escalade des guerres et alerte sur la guerre de l’eau déjà commencée.
Pour finir, il appelle à barrer la route à tout ceux qui cherchent à diviser le peuple français et à combattre le racisme et l’extrême droite. Il souligne l’universalité du peuple humain, que la créolisatin peut mettre en œuvre.
Tr.: ... le choc des civilisations de Samuel Huntington ... la force doit l'emporter sur le droit ... à la bourse du travail ... coalition "maintenant le peuple" au niveau européen ... lowfare ... constituer un peuple humain pour l'anthropocène ... 256 bassins fluviaux et de lacs en butte à des frontières ... 5 états ont saisi la cour pénale internationale / israël ... demander des sanctions contre le gouvernement israëlien ... il faut arrêter le massacre ... création d'un état de palestine ... refuser l'alignement politique, france indépendante ... l'indépendance, c'est la liberté, souveraineté du peuple ... les BRICS s'élargissent ... nécessite doigté ... nous avons besoin des autres ... les peuples sont capables d'intelligence collective ...
Les 21 et 22 octobre prochains, l’Institut La Boétie vous invite à assister à un colloque exceptionnel « Extrême droite *
...
Samedi, de 10h30 à 11h : Introduction par Clémence Guetté, co-présidente de l’Institut La Boétie : « Thèses stratégiques pour vaincre l’extrême droite »
Samedi, de 11h à 12h30 : https://www.youtube.com/watch?v=PFj-2yI5LSU
- Plénière : Médiatisation de l’extrême droite et extrême droitisation des médias
Pauline Perrenot, journaliste, membre d’Acrimed, autrice de « Médias et extrême droite : la grande banalisation »
René Monzat, journaliste, auteur de « Enquêtes sur la droite extrême »
Samuel Bouron, maître de conférences en sociologie, auteur de « Entrer en politique par la bande médiatique ? »
Samedi, de 13h30 à 15h :
- Atelier 1 : Plutôt Hitler que le Front Populaire ? Les dominants et l’extrême droite
Marlène Benquet, co-responsable du département de sociologie, co-autrice de « La finance autoritaire: vers la fin du néolibéralisme »
Ugo Palheta, sociologue, spécialiste de l’extrême droite - Atelier 2 : Groupuscules d’extrême droite : implantation, idéologie, formation
Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress
Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde - Atelier 3 : Le programme économique du RN : derrière l’imposture sociale, l’offensive néolibérale
intervenant·e à venir
Samedi, de 15h30 à 17h :
- Atelier 4 : Racisme et fascisme
Ugo Palheta, sociologue, spécialiste de l’extrême droite
Solène Brun, sociologue, co-autrice de Sociologie de la race - Atelier 5 : Sociologie des militants et des cadres du Rassemblement national
Raphaël Challier, sociologue, co-auteur de « S’engager au Front national pour ne plus être des “cassos” »
Safia Dahani, docteure en sociologie, co-autrice de Sociologie politique du Front national, enquêtes de terrain sur l’extrême droite - Atelier 6 : Le style de l’extrême droite : médiévalisme et littérature réactionnaire
Vincent Berthelier, chercheur, auteur de « Le Style réactionnaire. De Maurras à Houellebecq »
Isabelle d’Artagnan, historienne médiéviste
Samedi, de 17h30 à 19h :
- Atelier 7 : Le genre de l’extrême droite : antiféminisme et fémo-nationalisme
Safia Dahani, politiste, EHESS
Fanny Gallot, historienne spécialiste du genre, co-responsable du département d’histoire
Cassandre, streameur spécialisé sur les questions de genre et LGBT - Atelier 8 : Extrême droite, Europe et Monde : visages internationaux de l’extrême droite
Thomas Portes, député LFI-NUPES, créateur de l’Observatoire national de l’extrême droite
Pablo Stefanoni, journaliste, docteur en histoire, auteur de « La rébellion est-elle passée à droite ? »
Marlène Benquet, sociologue, co-autrice de « Alt-Finance: How the City of London Bought Democracy » - Atelier 9 : Une histoire de l’extrême droite en France
Ludivine Bantigny, maîtresse de conférences en histoire
René Monzat, journaliste, auteur de « Enquêtes sur la droite extrême »
Dimanche, de 10h00 à 12h : Plénière : Qui vote pour l’extrême droite ? Structure sociale et motivations électorales du bloc d’extrême droite
Yann Le Lann, maître de conférences en sociologie, collectif Quantité Critique
Safia Dahani, politiste, EHESS
Raphaël Challier, sociologue
Violaine Girard, sociologue, co-autrice de « Le vote FN au village: trajectoires de ménages populaires du périurbain »
Félicien Faury, docteur en sciences politiques, auteur de « Vote FN et implantation partisane dans le Sud-Est de la France : racisme, rapports de classe et politisation »
Dimanche, de 13h00 à 14h30 : Plénière : L’écologie et l’extrême droite : écologie réactionnaire et climato-négationnisme
Antoine Dubiau, chercheur en écologie politique, auteur du livre Écofascismes
Ève Gianoncelli, politiste, autrice de « Des racines du socialisme à la politique chrétienne par la racine : l’union radicale conservatrice et ses limites »
Sylvain Laurens, sociologue, co-auteur de « Les gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique »
Claire Lejeune, co-responsable du département de planification écologique de l’Institut La Boétie
Connu / TG le 22/10/23 à 18:32
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Jean-Luc Mélenchon: Co-président de l'Institut La Boétie.
Tr.: ... biosphère ... culture cumulative ... le capitalisme est mortel à 10 milliards d'humains ... introduire du sens là où il n'y en a pas ...
Depuis plus d’un an, Bruno Le Maire a régulièrement martelé que les entreprises faisaient tout ce qu’elles pouvaient pour limiter l’inflation ...
Connu / TG le 11/07/23 à 00:23
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Robespierre est une des figures les plus connues de la révolution française. C’est aussi la figure centrale sur laquelle se focalise beaucoup de critiques de la période révolutionnaire, notamment à partir de 1792.
Mais sa légende noire créée par une certaine tradition historiographique et dans le débat public ne correspond souvent pas à la réalité des faits. Derrière ces caricatures, on trouve de réelles divergences profondes avec l’ensemble du processus révolutionnaire, en non la seule figure de Robespierre. C’est bien ces oppositions qui sont intéressantes à décrypter en lien avec les faits historiques.
Les historien·nes Isabelle d’Artagnan, Marc Belissa, Suzanne Levin et Hugo Rousselle explore ces questions durant cette table-ronde animée par Jean-Marc Schiappa en faisant des allers-retours entre discours historiques et actuels sur Robespierre et la Révolution.
Pour voir les vidéos :
- vidéo 1 : • Vidéo 1 : Pourquo... https://www.youtube.com/watch?v=a3AIC5mr_2c&t=0s
- vidéo 2 : • Vidéo 2 : Pourquo... https://www.youtube.com/watch?v=_Oa1Iw68L5s&t=0s
Tr.: ... représentants indépendants ou non ? ...
Ndlr : TRÈS intéressant. VALORISER ACT
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Abstentionniste forcenée, dépolitisée, ou tout au contraire radicale, voire révolutionnaire : « la jeunesse » est, pour le champ politique, source d'espoirs, de craintes et de fantasmes.
Largement opposés à la réforme des retraites, on a d’abord dit la jeunesse peu mobilisée : jusqu’à ce que le recours au 49.3 par le gouvernement agisse comme un détonateur. L’engagement des jeunes dans la bataille a amené des formes de mobilisations nouvelles et un élargissement des revendications.
Qui sont donc ces citoyennes et ces citoyens qui viennent, et comment changent-ils « la politique » ? Quelles sont leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs différences ? Y a-t-il une « génération 49.3 » ? Deviendra-t-elle la « génération révolution » ?
Le laboratoire jeunesse de l'Institut La Boétie reçoit Vincent Tiberj, sociologue, professeur à l’Université de Bordeaux, spécialisé dans l’analyse des comportements électoraux et politiques. Il a notamment co-dirigé les ouvrages Générations désenchantées ? Jeunesses et politique en 2021 et écrit Les citoyens qui viennent en 2017.
Il dialoguera avec Louis Boyard, député LFI-NUPES et ancien responsable national d’une organisation lycéenne, ainsi que Marie Mesmeur, doctorante en sociologie, ancienne dirigeante nationale d’une organisation étudiante.
Le dialogue abordera notamment le rapport des jeunesses aux institutions, au vote, aux valeurs d’égalité et de justice, entre désenchantement politique et rééchantement démocratique.
Tr.: Manuel Ménal, Secrétaire général de l’Institut La Boétie ...
Pour tenter de faire oublier les deux ans de retraite volée et se poser en défenseur des classes populaires, Emmanuel Macron répète que l’industrie française ...
Connu / TG le 16/05/23 à 11:13
Connu / TG le 17/05/23 à 22:45
828 k abonnés - 2,4k+ - 50 447 vues - 284 commentaires
Jean-Luc Mélenchon intervenait dans une conférence avec David Harvey organisée par l'Institut la Boétie le 12 avril 2023.
Cette conférence est la seconde organisée par le département de géographie de l’Institut La Boétie, dans le cadre de ses chaires, à l’occasion de la venue exceptionnelle de David Harvey en France.
David Harvey est un géographe britannique. Il est le fondateur de la géographie critique et à l’origine de la première lecture spatiale de la théorie marxiste. Aujourd’hui, géographe le plus cité du monde, il est une référence pour plusieurs générations d’intellectuels à travers le monde entier.
Après avoir présenté dans une première conférence le 8 avril 2023 sa théorie sur la géographie du capital, il dialogue avec Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie et ancien candidat à l’élection présidentielle.
Dans cet échange exceptionnel et inédit, se mêle pensée critique théorique et de l’action politique transformatrice. Les deux évoque ensemble de nombreux sujets comme leurs conceptions de la ville, la crise du néolibéralisme, la place de l’État, l’état de la gauche et des mouvements sociaux en Europe et dans le monde.
Tr.: ... Céline Gintrac, coanimatrice du département géographie de l'ILB, Nicolas Vieillescase? ? ACT
3,81 k abonnés - 319+ - 3 927 vues - 19 commentaires PARIS
L'Institut La Boétie vous invite à participer le 1er avril à 15h à la table-ronde organisée par son département de planification écologique "La planification écologique : histoire, héritages et actualité".
Jusque-là portée lors des campagnes de 2012, 2017 et 2022 par Jean-Luc Mélenchon, la planification se retrouve aujourd’hui jusque dans les discours des tenants d’un modèle néolibéral capitaliste, confronté à l’impasse théorique et pratique où il se trouve après les crises qu’il a générées. En France, en Europe et dans le monde, des formes de « planification verte » ou de « Green New Deal » voient le jour qui tiennent d’avantage du « verdissement » des logiques précédentes que d’une planification : compétition, croissance, productivité et austérité demeurent les maîtres mots et les marchés y gardent leur place centrale.
La planification, elle, vise à changer le rapport entre politique et économique, en substituant à la « main invisible » du marché une coordination explicite, intentionnelle et démocratique des échanges. Elle rompt avec la croyance fondatrice du libéralisme selon laquelle l’autorégulation des marchés ferait à terme tendre le système global vers une forme d’équilibre bénéfique au plus grand nombre. Elle replace ainsi l’État dans un rôle central de décision et de pilotage, là où le paradigme austéritaire le réduit à une fonction de protection de la rente et des conditions de l’accumulation de capital. À l’heure d’une instabilité sociale et écologique croissante – dérèglement climatique, pandémies, crise énergétique … –, elle est l’outil d’une reprise en main politique et démocratique des processus productifs qui apparaît plus qu’urgente.
Mais la mise en œuvre d’une planification écologique soulève de multiples questions philosophiques, techniques, institutionnelles, juridiques, géopolitiques, qu’il s’agit de manière systémique en mettant à contribution tant les apports des sciences humaines et sociales que ceux des sciences naturelles et du climat.
La planification a, en France, une histoire spécifique, liée à celle de la reconstruction politique, matérielle et morale du pays après la Seconde guerre mondiale. Cet héritage, liquidé par des décennies de néolibéralisme, doit être aujourd’hui mis à jour au regard de l’impératif écologique, qui suppose non plus de se contenter de relancer la croissance, mais de refonder notre modèle économique en articulant satisfaction des besoins fondamentaux de chacune et chacun et respect des limites planétaires.
Le département de planification écologique de l’Institut La Boétie vous convie à un temps de réflexion sur l’histoire et l’actualité de cette notion, le premier d’une longue série.
Cet échange associera Michel Aglietta, économiste, fondateur de l’école de la régulation, Martine Billard, ancienne députée, autrice d’une proposition de loi dès 2009 sur la planification écologique, Éric Monnet, économiste et historien spécialiste de l’intervention de l’État dans l’économie, Claire Lejeune, militante écologiste et doctorante spécialiste des questions de planification, Razmig Keucheyan, sociologue et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie.
Connu / TG le 06/04/23 à 12:37
3,74 k abonnés - 194+ - 2 886 vues - 10 commentaires LA CITÉ FERTILE
Cette conférence est la première d’une série de deux conférences données par Andreas Malm, dans le cadre des chaires du département de géographie de l’Institut La Boétie. Elle portera sur le capitalocène.
Andreas Malm est un géographe suédois, maître de conférence à l’université de Lund, militant du mouvement climat. Il a publié aux éditions La Fabrique L’anthropocène contre l’histoire (2017), Comment saboter un pipeline (2020) ou La chauve-souris et le capital (2020). Il a accepté de donner deux conférences pour le département de géographie de l’Institut La Boétie au premier semestre 2023 sur le capitalocène (23 mars à 18h30) et les stratégies de désobéissance (date à définir).
Cette première conférence se concentrera donc sur son travail sur les liens entre capitalisme et crise écologique. Andreas Malm, dans son analyse, part de la notion d’anthropocène, l’ère de la planète ou l’être humain est la principale force de modification des écosystèmes pour pointer les responsabilités particulières du capital. Il en arrive donc à remettre en question ce concept pour forger celui de capitalocène.
Traduction Marion Leclerc
Terminer >14:00 ACT
note
Sortir des marchés et refonder un service public pour résoudre rapidement et durablement la crise par Anne Debregeas
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Résumé
La théorie comme la pratique démontrent la profonde inadaptation du marché aux systèmes électriques. Cette inadaptation a des conséquences sociales, économiques et en termes de capacité à mener la transition énergétique.
Après une succession de crises, le marché et la concurrence semblent bien être aujourd’hui les principaux responsables des énormes difficultés auxquelles sont confrontés tous les consommateurs, menaçant de provoquer une crise économique majeure et bloquant les investissements dans la transition énergétique. Ainsi, le coût de production moyen d’un mégawattheure reste inférieur à 100 euros en France, tandis que les prix de marché ont dépassé les 1 000 euros à l’été 2022, se répercutant sur les factures.
L’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses, pour les plus petits consommateurs, à 4 % en 2022 et 15 % en 2023 ainsi que des mesures ciblées pour tous les types de consommateurs. Malgré ces mesures coûteuses pour l’État – de 25 à 30 milliards en 2023 –, de nombreuses entreprises et collectivités, non couvertes par le bouclier, ont vu leur facture multipliée par 3, 4, voire 10, sans rapport avec l’évolution des coûts de l’électricité – qui n’ont, eux, augmenté que de 4 % en 2021 et autour de 50 % en 2022.
Ce constat d’échec devrait conduire à proposer des bifurcations dans l’organisation du secteur de l’énergie. La nécessité de changements profonds fait d’ailleurs aujourd’hui consensus dans les discours : une réforme « structurelle » du marché européen de l’électricité sera d’ailleurs débattue au premier trimestre 2023.
Une solution, discutée dans cette note, consiste à mettre en place un système public de planification et d’exploitation du parc de production français rémunérant les producteurs sur la base d’une grille tarifaire simple et équitable pour tous les consommateurs. Basée sur les coûts de production, cette grille garantirait une stabilité des prix, réglant ainsi de manière efficace et pérenne les effets de la volatilité des prix de l’électricité : plus de surprofits ou de pertes pour les producteurs, ce qui sécuriserait les investissements dans le parc électrique ; plus de prix qui s’envolent pour les consommateurs, les protégeant et leur permettant d’envisager les investissements d’efficacité énergétique et d’électrification des usages nécessaires à la transition énergétique.
Une telle décision pourrait être mise en œuvre en France rapidement de manière opérationnelle car elle ne remettrait pas en cause l’organisation actuelle des échanges transfrontaliers ni, bien sûr, la mutualisation des moyens de production via l’interconnexion physique du système électrique européen (qui est bien antérieure à la mise en place d’un marché concurrentiel).
Cette proposition exigerait de s’affranchir de certaines règles européennes, principalement du principe de libéralisation du marché de l’électricité promu depuis 1996 et figurant dans le traité de Lisbonne. Mais ces règles, largement contournées depuis des années, sont profondément remises en cause par la plupart des pays de l’Union européenne face à la crise actuelle.
À plus long terme, le mécanisme de marché qui gère aujourd’hui les échanges transfrontaliers gagnerait à être remplacé par un opérateur public centralisé européen, mais une telle évolution imposerait une décision collective à l’échelle européenne.
Connue / https://twitter.com/i_laboetie/status/1631357407837184003
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Institut La Boétie @i_laboetie
👏Ce soir sur @Mediapart : Anne Debrégeas, ingénieure-économiste, autrice de la note « Face au défi énergétique : démarchandiser l’électricité, la solution ? » de l'Institut !
📺L'émission : https://bit.ly/3kLl2Wr
Mediapart @Mediapart · 2 mars
Prix trop hauts et trop variables, déconnexion des coûts de production, complexité étourdissante, inadéquation aux particularités d’un bien de première nécessité : le marché européen de l’électricité est sous le feu des critiques.
Vidéo intégrée 7:14 PM · 2 mars 2023 · 2 591 vues 28 Retweets 2 Tweets cités 52 J'aime
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note
Sortir des marchés et refonder un service public pour résoudre rapidement et durablement la crise
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Résumé
La théorie comme la pratique démontrent la profonde inadaptation du marché aux systèmes électriques. Cette inadaptation a des conséquences sociales, économiques et en termes de capacité à mener la transition énergétique.
Après une succession de crises, le marché et la concurrence semblent bien être aujourd’hui les principaux responsables des énormes difficultés auxquelles sont confrontés tous les consommateurs, menaçant de provoquer une crise économique majeure et bloquant les investissements dans la transition énergétique. Ainsi, le coût de production moyen d’un mégawattheure reste inférieur à 100 euros en France, tandis que les prix de marché ont dépassé les 1 000 euros à l’été 2022, se répercutant sur les factures.
L’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses, pour les plus petits consommateurs, à 4 % en 2022 et 15 % en 2023 ainsi que des mesures ciblées pour tous les types de consommateurs. Malgré ces mesures coûteuses pour l’État – de 25 à 30 milliards en 2023 –, de nombreuses entreprises et collectivités, non couvertes par le bouclier, ont vu leur facture multipliée par 3, 4, voire 10, sans rapport avec l’évolution des coûts de l’électricité – qui n’ont, eux, augmenté que de 4 % en 2021 et autour de 50 % en 2022.
Ce constat d’échec devrait conduire à proposer des bifurcations dans l’organisation du secteur de l’énergie. La nécessité de changements profonds fait d’ailleurs aujourd’hui consensus dans les discours : une réforme « structurelle » du marché européen de l’électricité sera d’ailleurs débattue au premier trimestre 2023.
Une solution, discutée dans cette note, consiste à mettre en place un système public de planification et d’exploitation du parc de production français rémunérant les producteurs sur la base d’une grille tarifaire simple et équitable pour tous les consommateurs. Basée sur les coûts de production, cette grille garantirait une stabilité des prix, réglant ainsi de manière efficace et pérenne les effets de la volatilité des prix de l’électricité : plus de surprofits ou de pertes pour les producteurs, ce qui sécuriserait les investissements dans le parc électrique ; plus de prix qui s’envolent pour les consommateurs, les protégeant et leur permettant d’envisager les investissements d’efficacité énergétique et d’électrification des usages nécessaires à la transition énergétique.
Une telle décision pourrait être mise en œuvre en France rapidement de manière opérationnelle car elle ne remettrait pas en cause l’organisation actuelle des échanges transfrontaliers ni, bien sûr, la mutualisation des moyens de production via l’interconnexion physique du système électrique européen (qui est bien antérieure à la mise en place d’un marché concurrentiel).
Cette proposition exigerait de s’affranchir de certaines règles européennes, principalement du principe de libéralisation du marché de l’électricité promu depuis 1996 et figurant dans le traité de Lisbonne. Mais ces règles, largement contournées depuis des années, sont profondément remises en cause par la plupart des pays de l’Union européenne face à la crise actuelle.
À plus long terme, le mécanisme de marché qui gère aujourd’hui les échanges transfrontaliers gagnerait à être remplacé par un opérateur public centralisé européen, mais une telle évolution imposerait une décision collective à l’échelle européenne.
...
Connu / TG le 02/03/23 à 21:12
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Anne Debrégeas, ingénieure-économiste, autrice de la note « Face au défi énégétique : démarchandiser l’électricité, la solution ? de l’Institut La Boétie, est l'invitée de « À l'air libre » ce soir, face à Nicolas Goldberg, expert chez Columbus consulting.
Table-ronde organisée par le département de planification écologique. Retransmise en direct sur YouTube.
Ndlr : participera Martine Billard et JLM est annoncée samedi 1er avril 15h:
En direct dans 6 heures 13 février à 19:00 - Chaire de Cédric Durand : critique du capitalisme numérique #1 / Institut La Boétie
2,97 k abonnés - 16 spectateurs en attente Planifié pour le 13 févr. 2023
Rendez-vous le lundi 13 février à 19h en direct pour suivre la chaire de Cédric Durand « critique du capitalisme numérique #1 ». Cette conférence est la première d’une série de trois conférences données par Cédric Durand, titulaire de la chaire d’économie de l’Institut La Boétie, consacrée à la critique du capitalisme numérique.
Technoféodalisme : une archéologie du futur
Le concept de Technoféodalisme trouve sans origine dans le monde du cyberpunk des années 1980, un mouvement qui associait le développement technologique avec une dégénérescence du capitalisme tardif. Cette dystopie prend l’exact contrepied de l’idéologie californienne qui alliait, d’abord, enthousiasme technologique et épanouissement individuel et, finalement, libre entreprise et radicalisation de la propriété privé.
La promesse – le mythe de la Silicon Valley – est celle d’une cure de jouvence du capitalisme. En diminuant les coûts des échanges, les technologies de l’information devaient faire naître une économie de marché de petits producteurs, équitable, dynamique et surtout débarrassée des gouvernements : le fantasme d’une start-up nation.
Si cette vision inspire un bouleversement des politiques économiques, la redynamisation espérée n’est pas advenue. Dans les années 2020, c’est plutôt le spectre de son lointain rival techno-féodal qui prend forme.
L’hypothèse techno-féodale permet d’interroger le devenir du capitalisme vieillissant. Elle montre que, par-delà la conjoncture, nous sommes pris dans un processus au long cours de reconfiguration du mode de production. Un post-capitalisme régressif est un avenir possible.
*Tr.: ... plateformes ... GAFAM ... logiciel libre ... communs ...
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Le 5 février 2023 avait lieu la séance inaugurale de l'Institution La Boétie, fondation insoumise qui lie combats politiques, production intellectuelle et artistique.
Cette séance a été introduite par la députée insoumise Clémence Guetté, qui a rappelé le rôle de l'institut et son fonctionnement. Puis, les différents départements de l'institut et leurs intervenants se sont présentés à tour de rôle : géographie, économie, histoire, sociologie, planification écologique, relations internationales et philosophie.
Bernard Pignerol, président fondateur de l'Institut, a évoqué le conseil scientifique de l'ILB, composé de sociologues, historiens, économistes, philosophes, qui ont une importance primordiale dans son fonctionnement.
Danièle Obono, députée LFI-NUPES et co-animatrice du pôle cafés populaires et Antoine Salles-Papou, responsable de l'école de formation de l'Institut, ont présenté les diverses activités de formation et d'éducation populaire prévues.
Cette séance inaugurale s'est conclue sur les discours de Adbourahman Waberi, grand prix littéraire d'Afrique noire, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l'Institut La Boétie. Ce dernier a évoqué l'ambition de l'Institut La Boétie : celle de porter et de partager une pensée critique, qui représente aujourd'hui la seule alternative au système dominant et dévastateur néo-libéral.
Retrouvez toutes les informations de l'Institut La Boétie sur : https://institutlaboetie.fr/
SOMMAIRE
- Présentation de l’Institut La Boétie par Clémence Guetté : 00:34
- Présentation des départements : 15:45
- Département de géographie : 15:56
- Département d’économie : 21:53
- Département de sociologie : 29:49
- Département d’histoire : 34:32
- Département de planification écologique : 40:29
- Département de relations internationales : 44:41
- Département de philosophie : 48:15
- Présentation du Conseil scientifique : 54:09
- Présentation de l’école de formation : 1:04:01
- Intervention d’Abdourahman Waberi : 1:21:10
- Intervention d’Annie Ernaux : 1:34:40
- Intervention de Jean-Luc Mélenchon : 01:48:28
Connue /
Jean-François, [05/02/2023 15:15]
🔴 Rendez-vous dans quelques instant pour notre séance inaugurale en direct du Réfectoire des Cordeliers à Paris.
*Tr.: ... François Maspero? ...