49,5 k abonnés - 1,2k+ - 19 766 vues - 129 commentaires
L'Allemagne peut-elle être sauvée ? avec Jeffrey Sachs (En direct)
#TheDuran #TheDuranLive
Suivez Jeffrey Sachs : Le Centre pour le Développement Durable (CSD), https://csd.columbia.edu/
https://www.jeffsachs.org/
Support us on Patreon: / sanevox
Original Video: • Can Germany be saved? w/ Jeffrey Sach... https://www.youtube.com/watch?v=Ls1j16bN8S0
Produced by: The Duran
Originally Published on: 2024-09-05
Translations by: www.video-translations.org
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Connue / LMN
Tr.: ... Alex Christoforou, Alexander Mercouris ... guerre ... gouvernements impopulaires en europe ... Les Verts sont les plus à côté de la plaque ... l'Union Européenne s'est alignée sur l'OTAN ... l'europe détournée de sa propre voie ... rivaliser sur le numérique ... l'Europe, contrepoids aux USA ... il y avait des connexions entre les romains et les chinois ... nous concentrer sur le concept d'eurasie ... pas de promouvoir l'économie américaine ... la guerre a commencé en 2012? 2014? ... la Chine à la pointe de toutes les technologies vertes ... les médias traditionnels ne sont plus crédibles ... l'empire anglo-américain ... russophobie ... jeu qui remonte à presque 2 siècles ... guerre de crimée 1840 se reproduit actuellement ... hégémonie occidentale ... besoin d'accords mondiaux pour dénucléariser ... idée de subsidiarité vient des catholiques ... descendre au niveau le plus bas possible mais certains pb sont mondiaux ... l'inde ... les BRICS ... tout ce qui sort de Zelenski est négatif? ... doctrine Monreo (Monroe?) ... guerre contre l'espagne en 1890? ... fermer les bases militaires USA ... le but est l'hégémonie ... 51:46 Communauté DURAN ... visite de Modi inde en russie très courte ... 59:29 TERMINER ACT
Ndlr : pro-russe, anti-ukraine, anti-américain, etc. Crédible ? Pas un mot de l'urgence climatique et écologique ?! Questionner ACT
En tentant de porter sa guerre contre la Russie sur le terrain africain, et en le revendiquant, l’Ukraine a-t-elle fait le faux pas de trop ? Cela faisait déjà des mois que l’on savait que Kiev voulait affronter Moscou sur le continent où Vladimir Poutine ne cesse de tisser sa toile. En novembre 2023, le Kiev Post annonçait que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky avait envoyé des commandos aux Forces de soutien rapide au général Mohammed Hamdan Daglo dit Hemetti, ancien vice-président de la transition au Soudan et protagoniste de la guerre civile qui déchire son pays. Mais désormais, Kiev assume ouvertement. Tout part d’un affrontement militaire violent entre l’armée malienne, appuyée par la société militaire privée russe Wagner, et des rebelles touaregs pas loin de la frontière entre le Mali et l’Algérie. Les rebelles, qu’à Bamako on considère comme des terroristes, ont le dessus et infligent des lourdes pertes à l’armée malienne et à Wagner. Enhardis par la victoire, les autorités ukrainiennes se vantent de leur action jusqu’ici clandestine.
Comme si cela ne suffisait pas, l’ambassade ukrainienne à Dakar, qui s’était déjà signalée en appelant des jeunes Africains à s’enrôler à ses côtés, a publié une interview vidéo et un commentaire qui a conduit à la convocation de l’ambassadeur. Depuis, de nombreux pays africains et même la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont fustigé “les ingérences extérieures” pouvant constituer une menace contre la paix et la sécurité. La CEDEAO qui a pourtant des relations très difficiles avec le régime militaire au pouvoir à Bamako. L’exécutif ukrainien a-t-il donné le bâton pour se faire battre ? Un tabou a-t-il été violé ? La France et les États-Unis pourront-ils éviter de se distancier des agissements de leur allié sans nourrir les accusations sur leur propre complicité ?
Pour répondre à ces questions,Théophile Kouamouo a invité Amzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite - une histoire du panafricanisme et co-auteur de L’Empire qui ne veut pas mourir - une histoire de la Françafrique, dans ce nouvel Entretien d'Actu.
Tr.: ... la position russe considère les ukrainiens comme fascistes ...
Billet de blog
Mélenchon, l’Ukraine et l’impérialisme russe : un euroscepticisme ? - 5 avril 2024 | Le Club
Une étude universitaire récente montre que la rhétorique populiste et le degré d’euroscepticisme sont les facteurs qui façonnent le plus la position des forces politiques vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Plus ces deux facteurs impactent, plus les prises de position sont pro-russes. Ces facteurs permettent d'expliquer dans une large mesure le positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur la question.
...
minimiser le danger que représente le pouvoir poutinien ? Pourquoi persiste-t-il à voir dans d’imaginaires ingérences occidentales (l’OTAN, l’UE, voire « le capitalisme »), les forces responsables de ce conflit ? Pourquoi s’entête-il à réclamer des négociations de paix et une conférence sur les frontières ; deux solutions qui viennent d’être fermement rejetées par Vladimir Poutine ?
...
Sous l’impulsion du tropisme antiaméricain, le campisme a de beaux jours devant lui : pour contrer l’hégémonie américaine et sauver la souveraineté nationale, il faut favoriser l’émergence d’un monde multipolaire post-américain
...
Ndlr : JLM est-il aussi manichéen ? approfondir ACT
Greenpeace alerte sur le « projet » de l’entreprise nucléaire étatique russe Rosatom de redémarrer les réacteurs de la centrale
...
Connu / TG le 7/03/24 à 13:28
france-5 Interviews 1 h 8 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 29/03/2024
Une question qui provoque des débats enflammés en France : “faut-il mourir pour le Donbass ?”
Malgré les critiques de la quasi totalité des dirigeants européens et occidentaux, Emmanuel Macron persiste et signe : la France est favorable à l’envoi de troupes sur le sol ukrainien pour assurer certaines missions dans sa guerre face à la Russie…
Avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre à la fois les raisons et les conséquences d’un changement de stratégie, entre ceux qui ne veulent pas “mourir pour le Donbass” et ceux qui pensent que la confrontation avec Vladimir Poutine est inévitable… Alors comment gagner la guerre ? Comment gagner la paix ?On en débat avec :
- Pierre Haski, Chroniqueur géopolitique sur France Inter
- Nathalie Loiseau, Députée européenne Renew, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen
- Marie Mendras, Politologue au CNRS, professeure à l’Ecole des relations internationales de Sciences Po, autrice de "La Guerre permanente : l'ultime stratégie du Kremlin" aux éditions Calmann-Lévy (21.02.2024)
- Léon Deffontaines, Porte-parole du PCF, tête de liste du PCF pour les élections
- Nicolas Quénel, Journaliste, auteur de "Allô, Paris ? Ici Moscou" aux éditions Denoël (08.11.2023)
- Jean De Gliniasty , Ambassadeur de France en Russie (2009-2013), directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Présenté par : Karim Rissouli, Camille Diao
Chroniqueurs : Laure Adler, Arthur Chevallier
Maison de production : France Télévisions / Together Media
vidéo Marc Levy, invité de la Matinale de France Inter le mardi 14 novembre 2023 ©Radio France - Grégoire Nicolet
L'écrivain Marc Levy publie "La Symphonie des monstres" (Robert Laffont) dans lequel il raconte les rapts d’enfants ukrainiens depuis le début de la guerre engagée par la Russie, "preuve absolue d'une volonté génocidaire", selon lui.
Il a vendu 50 millions de livres. Son 25e roman, “La symphonie des monstres” (Robert Laffont) est une fiction, nourrie par des enquêtes de presse sur les crimes commis par les Russes en Ukraine et notamment l’organisation d’un programme de kidnapping et de déportation systémique des enfants, théorisé par Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l’enfant, qui aurait déjà concerné plus de 40.000 enfants. “Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont kidnappés et qui sont envoyés dans ces camps de rééducation où on leur réécrit leur histoire, on leur fait croire que leurs parents les ont abandonnés ou que leurs parents sont morts, quand ce n'est pas le cas”, raconte le romancier.
“Mettre en place un programme de déportation systématique d'enfants, c'est la preuve absolue d'une volonté génocidaire”, estime Marc Levy. “Quand un pays met en place un programme qui consiste à déporter - parce que dans les propos de Maria Lova Belova, elle revendique en kidnapper 700.000”, l’objectif est selon lui que “l'Ukraine n'ait pas de futur, parce qu'il n'y a plus d'enfants”.
“C'est une terreur pour tous les parents” , rapporte-t-il encore. “Les kidnappings se font dans les pouponnières, dans les maternelles, dans les écoles communales. Ils sont organisés par l'armée, notamment, et par les milices comme Wagner” , explique-t-il, évoquant “un programme pour les bébés, un programme pour les enfants, un programme pour les adolescents” . Ces derniers sont habillés d’uniformes “avec des écussons russes sur le côté” et “les enfants les plus en âge de devenir des adultes, c'est-à-dire ceux qui ont 16-17 ans, sont immédiatement placés dans des écoles militaires pour devenir des futurs soldats du régime” .
Le roman sera publié “gratuitement en ligne, en traduction russe” dès qu’elle sera achevée, “je l’espère avant la fin de l’année”, précise Marc Levy. “Un éditeur de La Résistance va le distribuer en version papier” et “je me rendrai très bientôt à Kiev pour la sortie du roman en ukrainien”.
L'équipe Marion L'Hour, Production
28 415 Signatures
Free Expression Is Not A Crime. Support Oleg Orlov! - Lancée le 1 juin 2023
Oleg Petrovich Orlov est un célèbre défenseur russe des droits de l'homme, coprésident du conseil d'administration du Centre de défense des droits humains "Memorial". Les autorités russes le poursuivent au titre d'un article du code pénal pour avoir "discrédité de manière répétée les forces armées", c'est-à-dire pour avoir dénoncé l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Orlov risque jusqu'à trois ans de prison et est actuellement assigné à résidence.
...
traduction de l'article d'Oleg Orlov intitulé "Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu" publié dans le journal français Mediapart, dans lequel il condamne l'agression russe. Le tribunal avait déjà condamné Oleg Orlov à cinq amendes pour des manifestations anti-guerre, dont deux au titre d'un article du code des infractions administratives relatif au "discrédit" de l'armée.
Nous considérons que les articles du code pénal et du code administratif, en vertu desquels les autorités poursuivent des citoyens pour des déclarations anti-guerre, sont des moyens de censure, ils sont répressifs et anticonstitutionnels. Ils n'ont qu'un seul objectif : supprimer la contestation et la résistance civile en Russie.
...
les autorités ne renonceront pas à persécuter Oleg Orlov. C'est pourquoi nous vous invitons à exprimer votre solidarité avec ce militant des droits humains et à diffuser des informations sur les persécutions dont il fait l'objet.
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?KSb_eQ
Greenpeace France et Greenpeace Europe centrale et orientale (CEE) condamnent la destruction du barrage ukrainien ...
Connu / TG le 07/06/23 à 17:55
Guerre en Ukraine : l’an II Chronique
L’Ukraine prépare sa contre-offensive par une série d’actions stratégiques et informationnelles auxquelles la Russie essaie de répondre. Employant la tactique du torero, Kyiv alterne frappes lointaines et coups de sonde savamment médiatisés. La chronique de Cédric Mas, historien militaire.
...
Connu/ https://mastodon.top/@Mediapart@mastodon.social/110372532303130903
L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a alerté samedi sur le risque d'un « grave accident ...
Connu / TG le 7/05/23 à 23:18
france-5 Interviews 1 h 9 min Français tous publics Vidéo sous-titré
diffusé le 06/04/23 à 22h43 Disponible jusqu'au 06/05/23
Retour sur la visite d’État d’Emmanuel MACRON en Chine… Le président français compte sur Xi Jinping pour jouer les médiateurs dans la guerre en Ukraine et a réaffirmé les liens de la France et de l’Europe avec la 2e puissance mondiale.
Mais en cherchant leur propre voie, distincte de celle de leur allié américain, les Européens font-ils preuve de naïveté face à Pékin ? Peut-on vraiment compter sur la Chine, qui reste ambiguë sur son propre agenda ? Faut-il la considérer comme un partenaire, un compétiteur ou un rival stratégique ?
On en débat avec :
➤ David BAVEREZ, Investisseur, installé depuis 2012 à Hong Kong, auteur de « Chine-Europe : le grand tournant » aux éditions Le Passeur Editeur » (12/05/21)
➤ Ursula GAUTHIER, Journaliste, cheffe du service étranger du magazine l’Obs, ancienne correspondante à Pékin
➤ Isabelle LASSERRE, Journaliste, correspondante diplomatique Le Figaro
➤ Pascal BONIFACE, Géopolitologue, directeur-fondateur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), auteur de « Géostratégix » aux éditions Dunod (28/09/22)
➤ Nathalie LOISEAU, Députée européenne Renew, présidente de la sous-commission “sécurité et défense”, autrice de « La guerre qu’on ne voit pas venir » aux éditions de l’Observatoire (19/10/2022)
➤ Marc JULIENNE, Chercheur, responsable des activités Chine au Centre Asie de l’IFRI
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Maison de production : France Télévisions / Together Media
Signez la pétition
Mmes et MM. les chefs d'État et de gouvernement européens et mondiaux, États parties à la Cour pénale internationale: Nous, citoyens et citoyennes venus de toute la planète, ne pouvons pas rester silencieux tandis que les ressources naturelles et la biodiversité de notre planète sont menacés par les écocides. Nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour criminaliser l'écocide en droit national et international. Nous demandons des protections juridiques urgentes partout sur la planète afin de préserver les ressources naturelles de notre planète pendant plusieurs générations.Nous demandons également des enquêtes et des poursuites sur les crimes de guerre commis contre l'environnement par les troupes russes en Ukraine.
325 529 personnes ont signé
L’armée russe a déjà tué des milliers de personnes et déplacé au moins 4 millions d’Ukrainiens. La destruction de l’Ukraine ne s’arrête pas là: la Russie intoxique les sols et brûle champs et forêts. 600 espèces animales et 880 espèces végétales sont menacées.
En tout, les dégâts se montent déjà à plus de 45 milliards d’euros. Mais l’écocide, l’acte qui consiste à détruire massivement l’environnement, n’est pas encore légalement considéré comme un crime international.
Pourtant, nous avons une chance: l'Union européenne pourrait décider que la destruction de son environnement si précieux est un crime. Si elle donne l’exemple, elle pourrait être suivie par le monde entier. Et si nous sommes un million à soutenir cette campagne, nous montrerons que partout, les humains refusent que l’on détruise la planète.
Signez maintenant pour exiger que l’écocide devienne un crime; nous remettrons nos voix aux décideurs les plus influents:
france-5 magazines 1 h 4 min tous publics Vidéo sous-titré - Présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé - diffusé le 02/03/23 à 17h44 disponible jusqu'au 01/04/23
L’étau se resserre sur les troupes ukrainiennes qui défendent la ville de Bakhmout depuis l’été. Bombardée sans relâche par l’armée russe, soutenue dans la région par le groupe Wagner, la chute de la ville semble de plus en plus inévitable.
Dans la soirée de mardi, Volodymyr Zelensky, a lui-même concédé que "les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout (…) La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l’assaut de nos positions. L’intensité des combats ne fait qu’augmenter". La veille le Président ukrainien avait également reconnu que la situation aux alentours de Bakhmout devenait "de plus en plus compliquée" pour les soldats ukrainiens.
Ces dernières semaines, le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué tour à tour la prise de plusieurs localités autour de Bakhmout. Conséquence de cette lente poussée russe, trois des quatre routes permettant aux Ukrainiens d’approvisionner la ville ont été coupées, et les spéculations sur un retrait "stratégique" des troupes ukrainiennes vont bon train depuis que Alexander Rodnyansky, le conseiller économique du Président ukrainien, a indiqué lundi que cette issue n’est pas exclue si nécessaire. "Nous n'allons pas sacrifier tous nos hommes pour rien" avait-il affirmé sur CNN, relativisant l'importance stratégique de la prise éventuelle de cette petite ville minière, réduite à une coquille vide après des mois d’affrontement. Les missiles ont percé des trous dans les bâtiments. L’approvisionnement en électricité et en eau a disparu depuis longtemps, ainsi que la majeure partie de la population d’avant-guerre d’environ 70 000 habitants.
Néanmoins cet objectif majeur pour le président Vladimir Poutine est devenu au fil des mois un symbole de la lutte pour le contrôle de la région riche en minéraux du Donbass. La prise de Bakhmout par les Russes donnerait au maître du Kremlin sa première grande victoire tant attendue depuis plus de six mois et pourrait permettre à Moscou de se targuer d’avancer la ligne de front de quelques mètres supplémentaires dans l’une des quatre provinces ukrainiennes annexées en septembre dernier par la Russie.
Pour l’heure, les combats se poursuivent à Bakhmout où les hommes de Wagner font face à une "résistance furieuse" des soldats ukrainiens a expliqué Evguéni Prigojine. L’armée russe a, elle, affirmé ce jeudi qu’elle tentait "d’éliminer" un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltré dans la région russe de Briansk près de la frontière ukrainienne, tandis que Vladimir Poutine a déclaré que des"terroristes" avaient tiré sur des civils. Le Kremlin a ensuite haussé le ton, pour parler "d’attaque terroriste", tandis que l’Ukraine a dénoncé une "provocation délibérée" de Moscou. La Russie a également annoncé avoir déjoué une attaque "massive" de drones en Crimée annexée.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a par ailleurs affirmé ce jeudi que les attaques de drones menées contre des bases militaires en Russie début décembre n'auraient pu être exécutées sans l'aide de Washington. Devant la Conférence du désarmement à Genève, il a également estimé que l'implication croissante des États-Unis et de l'Otan en Ukraine risque d'entraîner un affrontement militaire direct aux "conséquences catastrophiques" alors qu’au G20, Moscou et Pékin ont dénoncé les "menaces" des Occidentaux pour imposer leurs vues.
Alors quelle est la situation à Bakhmout et plus largement à l’est de l’Ukraine ? Que s'est-il passé dans la région russe de Briansk, près de la frontière avec l'Ukraine ? L’axe Pékin-Moscou va-t-il se renforcer davantage ? Enfin la Moldavie est-elle la prochaine cible de Poutine ?
Nos experts :
- Alain Bauer, professeur de criminologie - CNAM, Auteur de "La guerre qui revient"
- Général Patrick Dutartre, Général de l’armée de l’air et espace, Ancien pilote de chasse
- Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe - RFI
- Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories: International
Un tribunal à huis clos du Belarus a prononcé deux nouvelles peines de 22 ans d'emprisonnement à l'encontre de deux hommes dont les actions ont probablement contribué à empêcher la Russie de réussir à prendre Kiev au cours du premier mois de son invasion à grande échelle. Tous ces « procès » se déroulent à huis clos et […]
Tr.: ... la chine, médiateur dans le conflit russie-ukraine ? ... manque de volonté ... discours de neutralité ... amitié ... chine et russie défendent leurs propres intérêts, masquent leurs différents aux occidentaux ... fournir des drones, peuvent transporter des explosifs ... subirait les sanctions occidentales, ça serait grave pour la chine ...
44,9 k abonnés - 36+ - 477 vues - 12 commentaires #LaMidinale
Chloé Ridel est directrice adjointe de l'Institut Rousseau et autrice de "D'une guerre à l'autre - l'Europe face à son destin" aux éditions de l'Aube. Après un an de guerre en Ukraine, elle est l'invitée de #LaMidinale.
Les États-Unis et ses alliés européens vont livrer de nouveaux blindés à Kiev. Ceux-ci peuvent tirer des munitions composées d’uranium appauvri, un matériau ...
Connu / TG le 06/02/23 à 18:41
Connu / TG du 05/12/22 à 10:03
Article : Ukraine : De la « non-pertinence » de la presser de négocier…
URL : https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2022/11/26/ukraine-de-la-non-pertinence-de-la-presser-de-negocier/
Publié : 26 novembre 2022 à 16 h 00 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories: Europe, Russie
François Ruffin, reprend à son compte, dans le billet qu'il vient de publier sur Mediapart, à propos de la guerre en Ukraine, la petite musique qui court actuellement sur la nécessité de tout faire pour « œuvrer à la désescalade. Pour parvenir à la paix ». Pour cela, il s'appuie, entre autres, sur la volonté affirmée des pays du […]