111 Signatures
Nous, soussignés, sommes profondément préoccupés par le fait que le 18 juin 2024, la coprésidente d’Emmaüs Ruffec, Mme Ilhan Bouhadjar, refoulée de la préfecture en raison de son foulard -Mme Bouhadjar, est une bénévole locale bien connue et très respectée
Nous appelons la Préfecture d'Angoulême à :
- présenter des excuses publiques à Madame Bouhadjar
- publier une déclaration selon laquelle les gens sont les bienvenus dans la Préfecture avec ou sans foulard.
Nous pensons que c'est le moment où nous devons crier haut et fort : nous nous opposons à toute forme de discrimination. Si nous ne faisons pas entendre notre voix, si nous ne nous opposons pas à tout incident de racisme et de discrimination, cela ne fera qu’encourager ceux qui veulent une société haineuse où les gens sont victimes de discrimination, où des personnes comme Mme Bouhadjar sont considérées comme un problème.
32 254 Signatures (32 972 au 21/6)
Lancée par Bien vivre À CELLE-LEVESCAULT
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
...
contrairement à ce que prétend le porteur de projet, cet élevage industriel de poules pondeuses sera inévitablement source de nuisances pour le cadre de vie des riverains : pollution visuelle, sonore (bruit de machines et d’engins), olfactive (odeurs d'ammoniaque attestées par des riverains des installations du même groupe à Pamproux), trafic de camions accru (alors que les infrastructures routières ne sont tout simplement pas adaptées), poussière et risque de présence et de prolifération d'animaux nuisibles…
Nous voulons un environnement sain pour nos enfants.
Nous voulons des paysans respectueux du bien-être des animaux, pas des industriels de l’agro-alimentaire attirés par le profit.
81 Signatures
CONTRE L'EXTREME DROITE, POUR UNE SEULE CANDIDATURE DE GAUCHE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE LA VIENNE
...
Connue / https://x.com/PoitiersLdh/status/1801004783618109585
Déja 76 487 signatures - Auteur : Ilan Gabet
Destinataire(s) : Bureau de l'assemblée Nationale
Le 10 octobre dernier, Yaël Braun-Pivet avait arboré sur sa veste un drapeau israélien à la suite des attentats du 7 octobre.
Hier, elle a saisi le bureau pour décider d'une sanction à l'encontre du député Sébastien Delogu, qui avait lui aussi brandi un grand drapeau palestinien a la suite des massacres perpétrés par l'armée israélienne à Rafah.
À l’issue de la réunion du bureau, une censure avec exclusion de 15 jours et privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire est prononcée. Sanction, il faut le dire, démesurée, car rien ne doit justifier la censure d'un représentant du peuple à l'Assemblée nationale.
Mais puisque la présidente de l'Assemblée demande aux députés une exemplarité qu'elle n'affiche visiblement pas, nous demandons exactement la même sanction pour Yaël Braun-Pivet.
Les députés doivent respecter les mêmes règles, si on estime qu'un drapeau trouble l'ordre alors la sanction doit être la même pour tous.
3 016 signataires
Destinataire(s) : Métropole de Montpellier
Campagne lancée par Contacter Collectif B.A.M. B.
...
80% des déchets des mers et océans sont générés par l'activité sur terre, et sont en majorité transportés par les cours d'eau.
... Signalons toute pollution constatée sur l’adresse mail alerte.pollution@hotmail.com. ... tapis qui asphyxie la vie sous-marine, en l'anéantissant. ... Nous demandons à la métropole d’agir à nos côtés :
-
sur l’axe préventif, avec :
des campagnes d’information efficaces sur la question du plastique, le seul déchet qui ne disparait jamais, mais qui se fragmente en micro plastiques, que l’on retrouve par transport atmosphérique jusqu’aux lacs isolés en altitude, et que nous devons impérativement arrêter d’utiliser au maximum,
une campagne d’information et de sensibilisation sur la différence entre égout et réseau pluvial urbain, réseaux unitaires et séparatifs, et les conséquences d’une pollution des réseaux pluviaux
des interventions dans les écoles,
une sensibilisation auprès des commerçants et des industriels,
et surtout en en priorité immédiate, un travail de réduction à la source des déchets en limitant sur le territoire tous les emballages, entre autres, et en mettant en place une vraie politique zéro déchet. -
Sur l’axe correctif également, avec :
un état des lieux sur la pollution chimique, et un plan d’action précis pour limiter les rejets des industriels,
des actions montrant une vraie prise de conscience collective sur les conséquences de l’eutrophisation (rejet de matière organique dans les cours d’eau qui tue littéralement toute la vie qui s’y trouve par prolifération végétale et consommation de tout l’oxygène, appelé plus communément : pollution aux eaux usées),
des ramassages et quantification de déchets réguliers,
l'installation de filets récupérateurs de déchets solides sur les exutoires et avaloirs stratégiques,
une aide au développement de la filière « gestion et tri » des flux récupérés par ces filets,
l’adaptation des bassins d’orages pour gérer les volumes d’eau colossaux et éviter la saturation des stations d’épuration mais aussi le débordement des réseaux unitaires dans les cours d’eau,
la remise en état des réseaux d’eaux usées pour diminuer la pollution des nappes phréatiques,
une meilleure surveillance des réseaux pour identifier les ruptures de canalisation et des interventions plus rapides,
la suppression des trop nombreux rejets d’eaux usées directement dans les cours d’eaux, ou encore sur les réseaux pluviaux,
la mise en sécurité des réseaux d’évacuation des eaux usés simplement posés dans le fond de ces cours d’eau …
une étude technique systématique de faisabilité de réemploi des eaux grises (eaux de la douche ou de vaisselles pour alimenter les WC par exemple) devrait être systématiquement envisagé pour les constructions neuves des collectivités, tant le sujet de l’eau potable et notre responsabilité à en préserver la ressource est cruciale.
des récupérateurs d’eau de pluie et panneaux solaires en collectivité,
Il y a tant de sujets à aborder, tant de mesures à mettre en place, il est temps de se mettre ensemble en mouvement !
Afin d’entrer en action à vos côtés, collectivement et efficacement sur des sujets aussi variés que transversaux, nous demandons la création en urgence d’un CONSEIL DE PROTECTION ENVIRONNEMENTAL, déjà validé pour certains élu.e.s, constitué d’élus et d’associations de protections environnementales.
Ce format de réunion de travail régulières est indispensable pour une communication efficace entre les services municipaux qui ont à gérer tous ces sujets transversaux, mais aussi pour permettre aux problématiques locales de remonter
...
115 signatures
Destinataire(s) : Entreprises Bertolami et Gaussin, Mairie de Crest, 3CPS, CCVD, Région Aura, département de la Drôme, Eurovia, Gama, MAIF, Biovallee...
Campagne lancée par Contacter Groupe écolo e.
...
Nous voulons l’abandon de toute expérimentation ou implantation de navettes autonomes de type Beti ou autres à Crest et en Vallée de la Drôme.
D’un point de vue écologique et social, aucun véhicule robotique « high tech » bardé de caméras, de capteurs et de logiciels complexes ne peut être une solution positive pour le présent ou l’avenir.
En effet, la fabrication et le fonctionnement de ces robots complexes nécessite de créer et maintenir une très lourde infrastructure industrielle mondialisée. Des mines de matières premières plus ou moins rares aux usines d’assemblage, ce sont de lourdes structures très matérielles qui sont nécessaires, lesquelles génèrent des émissions de CO2, des pollutions, déforestations, déplacements de populations, gouvernances politiques hiéarchiques et autoritaires, réseaux logistiques mondialisés, etc.
Toutes ces choses ne sont pas soutenables écologiquement et socialement, donc elles sont indésirables.
...
1 744 signatures
Destinataire(s) : Maire d'Auxerre - Crescent Marault
Campagne lancée par Extinction Rebellion A.
Nous demandons la suppression des sucettes rétro-éclairées de 2m2 qui nous agressent visuellement et qui consomment de l'énergie pour rien.
Comme nous demandons la suppression des écrans LED publicitaires ... Pour le climat et pour nos factures d’électricité, Auxerre se doit d’être exemplaire !
...
Source :
1 - Selon l’Ademe, la consommation annuelle d’un panneau publicitaire de 2m2 serait d’environ 2000 kWh par an. Selon l’Agence Française de l’Energie, la consommation annuelle d’un ménage serait comprise entre 1500 et 2200 kWh (hors chauffage et eau chaude, selon la superficie du logement et le nombre d’occupants du foyer).
140 signatures
Destinataire(s) : Villes de Rueil Malmaison, Vaucresson, La Celle St Cloud et Garches (92)
...
6 130 signatures
Destinataire(s) : Christophe Béchu (Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires), Roland Lescure (Ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie), Pierre Ory (préfet de Seine-et-Marne)
...
24 signatures
Destinataire(s) : Monsieur Virginijus Sinkevičius, Commission ENVI du Parlement européen
...
13 signatures
Destinataire(s) : Le CESER (Conseil Economique Social Environemental Régional) et les élu·es locaux
La Sécurité Sociale de l’Alimentation Durable avec Riposte Alimentaire
...
D'une part, une grande partie de la population, par ailleurs grandement pénalisée par l’inflation, n’arrive pas à se nourrir de manière saine et suffisante tous les jours. D'autre part, nos producteurs et productrices peinent à survivre de leurs exploitations. Dans un monde où le système alimentaire représente 22% de l’empreinte carbone des Français, il devient urgent de réfléchir à un système durable mêlant écologie et justice sociale
...
1 456 signatures
Destinataire(s) : Florence Portelli, maire de Taverny
...
Pourquoi cet acharnement de la maire et de sa majorité à vouloir tout bétonner et marchandiser ?
Plus d'informations et les plans d'implantations sur : https://changeonsderetaverny.fr/2024/05/19/petition-terrain-de-rugby-sauvons-la-derniere-grande-pelouse-de-taverny/
Contact : contact@changeonsderetaverny.fr
...
4 680 signatures
Destinataire(s) : Mme Marie-Line PICHERY, Présidente du Conseil d’administration de l’EPA de Sénart, Vice-présidente de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud M. Michel BISSON, Président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Sénart
...
Déjà 407228 signatures
L’industrie des énergies fossiles est responsable de 86 % des émissions de CO₂ dans le monde*. Ses activités mortifères lui permettent chaque année d’engendrer des centaines de milliards d’euros au détriment du climat et des populations. Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre les entreprises comme TotalEnergies. Exigeons l’arrêt de tous leurs nouveaux projets pétroliers et gaziers. Faisons les payer pour les dommages qu’elles causent. Signez la pétition !
...
Les infrastructures existantes émettent déjà trop de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à +1,5°C, selon l’objectif de l’Accord de Paris. Pourtant, les entreprises des énergies fossiles comme TotalEnergies ou Shell continuent d’en développer à travers le monde. C’est de la folie !
Elles ignorent délibérément les recommandations scientifiques. Elles sont prêtes à tout pour faire toujours plus de profits, même si cela signifie que leurs activités accentuent le réchauffement planétaire et entraînent la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes, comme les inondations, les ouragans, les canicules ou encore les typhons.
En 2022, l’ensemble du secteur pétro-gazier a généré 4 000 milliards de dollars de bénéfices, une somme qui ne bénéficiera, aujourd’hui, jamais au climat. Ces entreprises doivent payer pour les ravages qu’elles causent. Et les gouvernements ont leur rôle à jouer : ils doivent réguler cette industrie et la contraindre financièrement, notamment pour dédommager des personnes impactées par les conséquences de la crise climatique.
Il est temps de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et d’organiser une transition énergétique sérieuse, basée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ni le gaz, ni le pétrole, ni le charbon ne font partie de la solution.
...
Déjà 81567 signataires
Ensemble nous disons « NON » au « Choc des savoirs »
Le ministère s'entête à vouloir mettre en place le projet conservateur et passéiste du « choc des savoirs » présenté il y a quelques mois par Gabriel Attal devenu Premier ministre. Ce projet est néfaste à l’École pour les élèves et pour les personnels. Au lieu d’en guérir les maux, il renonce à les voir et va les accroitre.
À l’appel des organisations syndicales FSU, UNSA, FO, Sgen-CFDT, CGT Educ’Action et Sud, nous nous opposons à ce plan qui :
- trie socialement les élèves en organisant les cours de mathématiques et de français en groupes de niveau, ce qui va immanquablement accentuer les inégalités scolaires ;
- remet en cause le droit égal d’accès à la poursuite d’étude pour tous les élèves, principe fondateur de l’École publique, en conditionnant l’accès direct au lycée par la mise en place de classes prépa-seconde en LGT ou LP pour les élèves admis en classe de seconde mais échouant au diplôme national du brevet au lieu de fournir tous les moyens nécessaires pour la réussite des élèves ;
- désorganise les collèges par la réorientation de l’utilisation de la marge, accentuant encore les inégalités, la détérioration des emplois du temps et la réduction ou la suppression d’enseignements disciplinaires, de dédoublements ou d’options ;
- va dégrader considérablement les conditions de travail par la grande insuffisance des postes et la surcharge des classes ;
- remet en cause la liberté pédagogique avec des méthodes, des manuels et des progressions communes imposés ;
- dépossède les enseignant·es de leur expertise professionnelle notamment par l’imposition d’évaluations nationales standardisées à tous les niveaux.
Nous dénonçons les fondements de cette politique au détriment des élèves les plus fragiles et socialement défavorisés.
Nous dénonçons leurs conséquences qui ne feront qu’aggraver les conditions de travail des enseignantes et enseignants, mais aussi de tous les personnels.
Nous dénonçons le risque important de voir apparaître des classes de niveau en collège.
Pour défendre l’École publique, l’accès à une culture commune pour tous les élèves, la *liberté pédagogique et les conditions de travail, nous vous demandons l’abandon de ce projet de réforme et un investissement massif pour l’École publique et la réussite de tous les élèves.
31 178 citoyens ont apporté leur soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de la Terre au carré.
La Terre au carré, émission emblématique de France Inter dédiée aux questions écologiques est en sursis dans sa forme actuelle.
Début mai, certains journalistes de l’émission ont été reçus par la direction de Radio France qui leur a annoncé la suppression de leur chronique. Cette décision est notamment justifiée par le fait que le ton de l’émission amplifierait une certaine forme d’éco-anxiété… Dit autrement, parler sérieusement d’écologie serait plombant !
À l’heure où une poignée de milliardaires acquièrent à tour de bras tendus des médias, afin de distiller haine de l’autre et climato-scepticisme, nous avons besoin d’émissions posant honnêtement le diagnostic écologique et laissant la parole aux acteurs et actrices proposant des solutions. Depuis près de cinq ans, La Terre au carré est une émission de radio quotidienne qui ne renonce pas à l’exigence de rigueur et d’honnêteté.
Parce que les crises écologiques ne se résoudront pas en faisant taire les lanceurs d’alerte et journalistes engagés, nous vous proposons de poster un mini message de soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de La Terre au carré.
3 030 Signatures (37 978 au 2/8/24)
Lancée le 3 mai 2024 par gilbert LEDUC
à Mr Le Préfet d’Ille et Vilaine,
Faith Otasowie, femme nigériane et son fils Gabriel, 7 ans né en France sont sous le coup d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français).
Alors qu'elle avait réussi à s'affranchir d'un réseau de prostitution qui l'a maintenue sous sa domination de 2011 à 2017 au Nigéria, puis à son arrivée en France
Alors qu'elle fut reconnue autant victime que coupable lors d'un jugement, après une incarcération pour payer sa dette et une résistance aux pressions opérées par le réseau, elle a toujours tenu bon et gardé confiance dans la protection de la France
Alors qu'elle se bat pour sa dignité, pour changer de vie et oublier les violences de son parcours
Alors qu'elle se répare physiquement et psychologiquement depuis 2018, date à laquelle elle fut accueillie dans un lieu de vie et d'accueil missionné par le département,
Alors qu'elle élève maintenant seule son fils, prend soin de lui, de sa scolarité, de son épanouissement
Alors qu'elle habite à Dol de Bretagne, participe bénévolement à plusieurs associations, a constitué un réseau fort d'ami.es,
...
21 113 personnes ont signé
Les médias doivent confronter Jordan Bardella sur les votes pro-lobbies du RN au Parlement européen. Signez et partagez
À l’ensemble des journalistes politiques français
"Confrontez Jordan Bardella aux votes scandaleux de son parti, en lui posant des questions d’intérêt public comme: Pourquoi votre parti a-t-il voté l’amendement McDo contre l’interdiction des emballages jetables à usage unique? Pourquoi votre parti n’a pas voté contre l’amendement Ferrari qui accorde un privilège aux voitures de luxe (non françaises) sur la réduction des émissions de CO2? "
Il s’agit peut-être d’un tournant de la campagne du Rassemblement National aux élections européennes.
Selon l'enquête publiée par jevotelobby, des élus du Rassemblement National ont voté à répétition pour défendre les intérêts de grandes multinationales. Super-profits de Total, emballages jetables de McDo, voitures de luxe… loin de son image “antisystème”, l’extrême droite protège les intérêts des puissants et bloque les changements indispensables sur l’urgence climatique.
...
https://jevotelobby.fr
25 538 Signatures
Lancée le 26 mars 2024 par Sauvegarde FORÊTS-IDF
Adressée à Marc Fesneau (Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France) et 2 autres
Des associations locales se sont fédérées au sein du collectif Sauvegarde des forêts d’Île-de-France pour rédiger un Plaidoyer pour les forêts publiques de l’Île-de-France.
Avec seulement onze fois moins de surface de forêt par habitant que la moyenne en France métropolitaine, les forêts d’Ile-de-France sont menacées par le réchauffement climatique, l’urbanisation, et la surexploitation en forêts domaniales.
...
NOTRE CONSTAT
Les forêts sont indispensables à la santé des franciliens
...
Les forêts franciliennes sont trop rares et trop petites
...
sont en danger
...
Pourtant elles sont indispensables
...
Le bois énergie n’est pas une énergie vertueuse
... la récolte régionale ne fournit que 16 % de la demande. L’hiver, ce chauffage émet autant de particules nuisibles à la santé que l’ensemble du trafic routier francilien et 2,7 fois plus de gaz à effet de serre que le chauffage au gaz naturel
...
L'urgence d’un statut adapté aux forêts d’Ile-de-France
...
NOS PROPOSITIONS
La gestion forestière doit sauvegarder la forêt et ses écosystèmes
...
Le chauffage au bois ne doit pas être encouragé
...
Les forêts domaniales sont vitales pour les Franciliens
...
L’ONF ne doit pas dépendre de la vente du bois
...
La gouvernance de la forêt doit intégrer toutes les composantes de la société
Le code forestier français consacre la forêt comme bien commun. La société civile doit avoir accès sans restriction à l’information, et disposer d’un droit de regard
...
Pour rejoindre le collectif : www.sauvegardeforets-idf.org
29 613 signatures (30 377 au 21/5/24)
Destinataire(s) : Gouvernement
Campagne lancée par Alliance écologique et sociale - PJC
Alors qu’il faudrait investir et relancer le secteur du fret ferroviaire, outil essentiel à la transition écologique, le gouvernement fait l’exact inverse. Il s'apprête à liquider le seul opérateur public de transport ferroviaire, Fret SNCF, d'ici la fin de l'année 2024. Pour éviter la déroute écologique, sauver le fret ferroviaire et éviter d'avoir plus de camions sur les routes, nous devons faire pression sur le gouvernement de toute urgence.
Non à la disparition de Fret SNCF ! Signez notre pétition pour sauver l’acteur public du fret ferroviaire et éviter d’avoir plus de camions sur les routes.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Alors que le transport est le secteur le plus polluant au monde, le ferroviaire est notre meilleur allié pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le gouvernement déraille et roule une fois de plus à contresens de toute logique. Son nouveau projet ? Liquider Fret SNCF, l’acteur historique du fret ferroviaire, le transport de marchandises sur rail à faibles émissions. Avec comme seul crédo la concurrence, le gouvernement est en train de dilapider un outil clé de la transition écologique.
Liquider Fret SNCF, c’est :
- Menacer 5 000 emplois. 500 postes vont être supprimés et le reste va être fortement bousculé par la disparition de l’entreprise Fret SNCF.
- Augmenter les camions sur les routes. Faute de repreneurs sur certains flux, les entreprises préféreront changer de moyen de transport et repasser sur les routes.
- Privatiser les profits, socialiser les pertes. Les flux les plus intéressants seront repris par des entreprises étrangères mais l’entretien restera à la charge du contribuable.
Aux côtés de SUD-Rail, l’Alliance écologique et sociale et Alternatiba Paris demandent de :
- Créer un service public unifié et cohérent du transport ferroviaire et routier des marchandises ;
- Prélever 1 milliard d’euros par an sur les profits réalisés sur les sociétés d’autoroutes pour les investir dans le développement des infrastructures ferroviaires fret ;
- Fixer une écotaxe pour les poids lourds en transit qui refuseraient la solution du report modal, destinée à alimenter un fonds national d’investissement à destination de projets de fret ferroviaire et maritime ;
- Interdire les nouvelles constructions de zones logistiques si celles-ci ne sont pas embranchées au réseau ferré.
Vite, il y a urgence à agir : Fret SNCF pourrait disparaître d’ici la fin de l’année 2024 !
Pour le climat et pour l’emploi, je défends le fret ferroviaire et signe la pétition !