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Retrouvez l'entretien autour de la proposition de loi d'Adrien Quatennens visant la création d'un pôle public du médicament.
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Mots-clés Agence du médicament covid-19 parlement
Face aux pénuries révélées par la crise du Covid-19, La France insoumise propose la création d’un établissement public qui gèrerait les stocks et produirait les remèdes manquants. Les députés LREM l’ont rejetée en commission et demandent de simples rapports. L’idée sera soumise au vote le 4 juin.
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Une chance de se rattraper se présente ce mercredi 4 juin : la proposition, aujourd’hui vidée de sa substance http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3014_texte-adopte-commission, sera discutée, peut-être retravaillée et votée dans l’hémicycle en séance publique.
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Au plus fort de la crise du Covid-19, les tests de dépistage et les médicaments vitaux pour les patients Covid-19 en réanimation ont cruellement manqué. En cas de pandémie, tel que l’imaginent les députés du parti de Jean-Luc Mélenchon, le Pôle public du médicament aurait les moyens de les produire pour subvenir aux besoins de la population. Il serait aussi chargé de « garantir l’approvisionnement d’une réserve stratégique de médicaments essentiels » et « d’assurer que le stock national de médicaments soit suffisant pour faire face aux demandes de toute nature ».
« Quand j’entendais toutes ces paroles, j’imaginais que le fameux “monde d’après” allait arriver. Dommage », a lâché la députée LFI de Meurthe-et-Moselle et rapporteure du texte Caroline Fiat, dégoûtée au terme de l’examen du texte en commission parlementaire. ... « Avec le Pôle public du médicament, en tant que soignants, nous n’aurions plus à subir les conséquences des ruptures de stock en série, en cherchant des médicaments de substitution quand l’habituel n’est plus disponible. Et tout ça parce que l’industrie pharmaceutique ne le produit plus, car elle estime qu’il ne rapporte plus assez ! Les soignants et les patients sont sacrifiés », se désole-t-elle.
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LREM a fait remplacer l’article proposant de créer un Pôle public du médicament du texte de LFI par la demande de deux nouveaux rapports sur le sujet…
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supprimer le crédit impôt recherche (CIR) et rediriger l’argent qui lui est aujourd’hui dévolu vers le nouvel établissement. « En dix ans, Sanofi a reçu, sans aucun contrôle, 1,5 milliard d’euros au titre du CIR. Dans la même période, le laboratoire a supprimé plus de 2 800 postes de recherche », appuie l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.
Son cofondateur, Jérôme Martin, peste : « La majorité présidentielle ne fait déjà que cela, demander des rapports quand il faut agir. Un groupe qui a mis en scène son départ de LREM pour préparer un “jour d’après” ne propose pas mieux. Ces députés qui ont rejeté le cœur du texte font semblant d’avoir compris ce qui s’est passé pendant la crise. Ils auront à rendre des comptes à la prochaine grosse pénurie de médicaments. L’irresponsabilité politique a ses limites ! »
Un appel de la société civile à soutenir la création d’un pôle public du médicament
Le 29 mai, l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament a lancé un appel commun https://blogs.mediapart.fr/edition/transparence-dans-les-politiques-du-medicament/article/290520/la-production-publique-de-medicaments-doit-etre-au-ce avec des ONG comme Oxfam, des associations de défense de patients telles que Act Up ou l’Apesac, des syndicats comme la CGT ou SUD Chimie, le collectif de soignants Inter-Urgences et des chercheurs pour soutenir cette proposition de créer un Pôle public du médicament.
« Une réelle planification sanitaire doit être mise en place et doit être accompagnée d’une production publique locale du médicament : pour approvisionner notre marché national à hauteur des besoins, mais également pour envisager une coopération européenne et internationale essentielle à un accès réellement universel », énonce l’appel. Ces militants espèrent encore un électrochoc d’ici au vote de l’ensemble des députés le 4 juin.
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Pierre Dharréville, député de la Gauche démocrate et républicaine, soutient également la création d’un Pôle public du médicament, mais toutes les initiatives législatives passées de son parti ont échoué. Il a d’ailleurs dans ses tiroirs une nouvelle proposition de loi créant un tel service public du médicament : « Pour assainir le marché, il faut un acteur public », assure-t-il. « Le Pôle public du médicament, en tant qu’alternative de production, permettrait de fournir les hôpitaux quand ils sont en carence et servirait à mettre la pression sur l’industrie pharmaceutique, notamment sur les prix », soutient quant à elle Sandrine Caristan, adhérente à SUD Chimie.
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« Famar pourrait être un bon point de départ d’un Pôle public du médicament si l’État se portait acquéreur et reprenait l’outil de production ainsi que les salariés, au savoir-faire précieux », suggère alors Pierre Dharréville.
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recours à la licence d’office. Elle consiste à suspendre l’effet de monopole d’un brevet et à permettre à d’autres fabricants de produire et de fournir le produit. Le dispositif existe déjà depuis 1992 dans l’arsenal législatif hexagonal s’agissant du médicament « si l’intérêt de la santé publique l’exige ». Mais cette arme n’a jamais été dégainée en France.
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La proposition de loi prévoit un élargissement de ce mécanisme aux dispositifs médicaux comme les essentiels tests de dépistage du Covid-19 : cette partie-là du texte, et c’est bien la seule, a été adoptée en commission parlementaire.
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Vous avez dû entendre parler du risque de pénurie de médicaments. Pour la morphine et le curare, indispensables en réanimation, la demande a 📈 de 2000 %. Les laboratoires font peu de marges avec et n’en produisent donc pas assez. #PlusJamaisCa #Covid19 #Coronavirus
Retrouvez ici mon édito pour l'Insoumission. N'hésitez pas à vous abonner. https://www.youtube.com/channel/UCxc4L2LKEeViVyNA5taSBIA
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Dans ce 108e numéro de la Revue de la Semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur le César de la meilleure réalisation et la polémique provoquée, la bataille des retraites à l’Assemblée nationale et explique comment les macronistes, après avoir utilisé le 49-3 se sont retrouvés tous seuls dans l'hémicycle. Il parle ensuite du coronavirus et des leçons politiques qu'il faut en tirer, notamment la nécessité de la création d'un pôle public du médicament pour éviter les pénuries.
SOMMAIRE
00:28 : Les Césars et Polanski
04:21 : Retraites : après le 49-3, on se lève et on se barre
20:55 : les leçons politiques du Coronavirus
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Transcription :
... refus dedébattre, mépris, au bout d'un moment et tour à tour, tous les députés quittent l'hémicycle et les LREM se retrouvent seuls! ... le virus met en évidence :
- l'interdépendance sur la planète.
- l'importance de la souveraineté
=> 1 pôle public de médicament (4 mois de stock en europe)