Récap des 3 premiers jours sur le Village de l'Eau ! - 18 juil. 2024 / Collectif Bassines Non Merci
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🎥 Un petit aperçu de l'atmosphère depuis une semaine sur le Village de l'Eau ! 💧
Depuis mardi 16 juillet, le Village de l'eau accueille des milliers de personnes. 7000 défenseurs·euses de l'eau sont déjà sur place ce jeudi et vont continuer à arriver pour les deux jours de mobilisation à St Sauvant et La Rochelle ! Certain·es ont parcouru des milliers de km dans l'objectif de stopper l'accaparement de l'eau.
No Bassaran ! ✊
Tr.: ... stand de Greenpeace, Monique de Poitiers ...
PEYRILHAC et NIEUL : autorisation environnementale pour la création du centre d'engraissement de bovins Terres de Chavaignac par la SAS T'RHEA
La SAS T'RHEA, maître d'ouvrage, dont le siège social se situe 1, avenue de la Gare 26300 ALIXAN, spécialisée dans la viande de boucherie en gros, a pour projet la création d'un atelier d'engraissement de 3 100 bovins, dont 600 seront en pâturage, sur 4 sites distincts : 3 sur la commune de PEYRILHAC et 1 sur la commune de NIEUL, en utilisant et adaptant les équipements d'une exploitation existante, appartenant actuellement à un tiers.
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Proposition de réponse de GPP :
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Le projet de ferme d'engraissement de la SAS T'Rhéa 'Terre de Chavaignac' est une aberration environnementale et agronomique. L'engraissement des bovins peut être une ressource pour la région à condition qu'elle soit réalisée sur de petits sites dispersés, en système herbager bocager.
Ce projet soumis à enquête publique sur les communes de Peyrilhac et Nieul est :
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malsain pour les animaux à un tel niveau de concentration : conditions contraires à l'éthologie, concentration propice aux maladies : antibio-résistance liée aux antibiotiques utilisés quand ils sont malades. En France, malgré une baisse 24% de leur utilisation (en élevage bovin), le risque demeure pour l’être humain consommateur de leur viande, de favoriser la sélection et le développement de bactéries résistantes aux traitements, privant l'être humain de solutions thérapeuthiques.
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Préjudiciable aux riverains (nuisances sonores et olfactives, ballet de camions pour apporter les aliments et la paille, puis emporter les animaux et le fumier) ;
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Catastrophique pour l'environnement (pollutions, pression sur les sites naturels, émissions massives de gaz à effet de serre).
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Son énorme consommation d'eau (50 litres pour chacun des 3100 bovins = 155000 litres d'eau par jour) va déstabiliser le bassin aval et dégrader les sols et la biodiversité. De plus, la région subit des périodes estivales de très faibles précipitations. Vos réserves seront insuffisantes. Le captage en nappe phréatique deviendra indispensable, au détriment de la consommation humaine.
La loi LEMA ,dU 30 /12/ 2006 ( Loi sur rEau et les Milieux Aquatiques ) régit le droit a l’accès a l'eau et la considere comme BIEN COMMUN.
Elle place les nouvelles priorités : 1 : EAU potable de qualité. 2: Préservation des ressources milieux aquatiques; 3 : Activités industrie, énergie , agriculture loisirs. -
L'alimentation des animaux va nécessiter des céréales, des oléoprotéagineux et de la pulpe de betterave. Elles seront mobilisées en France et en Amérique du Sud au détriment de l’alimentation humaine et avec une empreinte carbone désastreuse.
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Le porteur de projet, le groupe T'RHEA est une holding du pôle viande CARNIVOR. C'est donc un projet purement financier qui se moque du terroir, des habitants, des animaux et de la nécessaire harmonie que la nouvelle ère géologique créée par l'homme -l'anthropocène- nécessite, c'est-à-dire mettre en priorité numéro UN la sobriété.
Conclusion : Ce projet est à contresens de l'histoire et des urgences planétaires. Il doit être rejeté.
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Ndlr : valoriser ACT
à 7:49 : saynète de GPP sur le marché des Couronneries de Poitiers
702 signatures (1 548 au 22/01/24, 5 971 au 29/03/24)
Destinataire(s) : Les préfet.es, les ministres de l'agriculture, de la transition écologique, de la santé, les député.es et sénateurs.trices, le.la Président.e de la République.
Un peu partout notre eau de boisson n’est plus potable, mais consommable ! Face à une pollution quasi-généralisée au Chlorothalonil (et autres molécules de pesticides), il est impératif d’actionner dès maintenant tous les leviers réglementaires pour restaurer une eau potable, et de tout faire pour que cela ne se reproduise pas.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Septembre 2023 : Dans le département de la Vienne, les deux distributeurs d’eau, « Eaux de Vienne » et « Grand Poitiers », décèlent et quantifient dans l’eau du robinet la présence d’un métabolite (un résidu après épandage) du Chlorothalonil (le Chlorothalonil-R471811). Sa concentration dépasse les normes sanitaires de l’eau potable (1).
Le Chlorothalonil a des effets sur la santé humaine très inquiétants
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Le fongicide Chorothalonil, imprudemment autorisé par l’État, a été épandu sur les terres agricoles durant trente ans avant d’être interdit en Europe en 2019, avec usage autorisé en France jusqu’en 2020. Les concentrations de ce métabolite ne devraient pas baisser dans les années à venir, mais au contraire augmenter compte tenu de la lenteur d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes.
De plus, d’autres métabolites du Chlorothalonil, non recherchés, pourraient aggraver la situation. Les deux tiers de la France et d’autres pays sont touchés. La Suisse, par exemple, a recherché et trouvé 8 métabolites du Chlorothalonil !
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nous demandons :
➡️ Que l’État prenne ses responsabilités : il a donné, contre tout principe de précaution, une autorisation de mise sur le marché de ces substances. Il doit organiser une action curative immédiate, concrètement :
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’État doivent fournir aux deux producteurs publics d’eau potable de la Vienne les moyens techniques et financiers pour dépolluer sans alourdir la facture d’eau de nos concitoyens.
➡️ Que le préfet de la Vienne prenne ses responsabilités de manière préventive : Il a les moyens règlementaires de limiter les risques qu’un autre pesticide reproduise demain la situation actuelle, concrètement :
- Il peut restreindre ou interdire l’usage des produits phytosanitaires en cas de risque exceptionnel et justifié (en application de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à l’utilisation de ces produits)
- Il peut interdire les pesticides dans les périmètres de protection de ces captages s’ils sont déjà définis.
- Il peut réviser tous ses arrêtés de DUP (Demande d’Utilité Publique) et en prendre de nouveaux pour les captages qui en sont dépourvus afin de prescrire des périmètres de protection correspondant aux zones vulnérables aux pollutions diffuses et interdire les pesticides dans ces zones.
➡️ Que les législateurs – nos député.es et sénateurs-rices – renforcent et simplifient la prévention des pollutions par nitrates et pesticides en inscrivant dans la loi : - L’obligation pour les préfets de définir pour tous les captages d’eau potable les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) et d’y prescrire la cartographie de leurs zones vulnérables.
- L’obligation d’interdire les pesticides dans les zones vulnérables des AAC et d’y limiter les apports en azote.
➡️ Que le gouvernement accompagne techniquement et financièrement l’ensemble de la filière agricole dans des pratiques agricoles soucieuses de la santé de tous et respectueuses de l’environnement dans les aires d’alimentation et de captage.
Nous proposons que les producteurs d’eau, en difficulté pour fournir une eau potable :
- Organisent, en coopération avec les agriculteurs, un programme d’actions volontaires agroécologiques pour chaque captage en limite ou en dépassement des normes de qualité.
- Qu’en cas d’échec patent au bout de deux programmes, ils demandent au préfet le classement de l’Aire d’Alimentation en « Zone Soumise à Contraintes Environnementales » (ZSCE). Ainsi, l’État pourra alors interdire les pesticides dans les secteurs vulnérables de ces aires.
Toutes ces mesures sont urgentes, notre santé à tous est en jeu. Le financement d’usines de dépollution risque de faire exploser le prix de l’eau, c’est pourquoi il est essentiel de la protéger par une agriculture durable sans intrants chimiques.
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Groupe local Greenpeace Poitiers
Vienne Nature [France Nature Environnement]
Comment elle sera remise : Par courrier.
Relayée par la presse locale : https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace
Sources :
(1) Agence régionale de Santé Nouvelle Aquitaine. Arrêté 2023/ARS/DD86-PSPSE du 11 septembre 2023
(2) ANSES Saisine N°2021-SA-0252 du 26 janvier 2022
(3) Code de l’Environnement, Article L210-1.
RELAYÉE PAR
- http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/pour-une-eau-potable-et-sans-pesticides/
- https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace
- https://www.centre-presse.fr/article-884603-pesticides-dans-l-apos-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace.html
L'association écologiste Greenpeace appelait à manifester ce lundi pour demander un moratoire national
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Connu / TG le 20/11/23 à 21:11
Fermes usines : une action symbolique de Greenpeace à Poitiers, devant la préfecture de la Vienne / lanouvellerepublique.fr
Une quinzaine de manifestants ont déployé une banderole tôt ce lundi 20 novembre devant les grilles de la préfecture de la Vienne, ...
Connu / TG le 20/11/23 à 11h26
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Greenpeace en appelle donc à un moratoire sur les nouveaux projets. La France compte à ce jour 3 010 fermes-usines, dont 70% situées en Bretagne et dans les Pays de Loire. En Poitou-Charentes, la plus forte concentration concerne les Deux-Sèvres. Dans la Vienne les fermes-usines représentent selon l'organisation 320 000 volailles et 32 000 porcs répartis dans douze structures (Senillé-Saint-Sauveur, Amberre, Le Vigeant, Champigny-en-Rochereau, Basses, Pouant, Chauvigny, Paisay-le-Sec, Usson-du-Poitou, Linazay, Bouresse, Cloué). Le projet de la « ferme aux 1200 taurillons » de Coussay-les-Bois mobilise quant à lui depuis dix ans les militants de l’Aspect avec, déplore Anny sa vice-présidente, « le sentiment que les porteurs de projets bénéficient d’une complaisance très coupable des pouvoirs publics, sur le plan administratif comme sur le plan judiciaire ».
Connu / TG le 20/11/23 à 11:18
Connu / TG le 17/09/23 à 20:38
Greenpeace France @greenpeacefr
Stop aux mégabassines ! Alors que le procès de 9 responsables syndicaux et militants écologistes se tient en ce moment même à Niort, nous sommes là pour les soutenir et dénoncer l'accaparement des ressources. https://greenpeace.fr/mega-bassines-pourquoi-opposer/
Vous et 6 autres personnes
4:13 PM · 8 sept. 2023 · 2 784 vues
- Greenpeace Poitiers
- Stefen Send Nuclear HCB 🌻🍀🐿🦩 @StefenS01
- Vous êtes 3.
8:18 AM · 9 sept. 2023 · 22 vues
- Vous êtes 3.
ndlr : prouve la collusion entre luttes POUR "mégabassines" et "nucléaire" / PRoductivisme ? vérifier ACT
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 1h
#CONVOIdeLeau 2è étape #Poitiers
Le 19 août à #MignéAuxances #Vienne
@BassinesNon #Greenpeace etc organisons
Expositions, conférence, échanges, concert au programme
Rendez-vous à partir de 17 h au Pré-Sec
#BassinesNonMerci #NoBassaran #EauPourTous
1 - 6 - 4
L’antenne Greenpeace de Poitiers s’est installée place Notre-Dame, ce samedi 8 juillet 2023, pour dénoncer « la lenteur de l’énergie nucléaire ».
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Connu / TG le 10/07/23 à 12:39
Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, l'équipe projet Greenpeace qui suit l'Alliance Ecologique et Sociale propose un week-end de travail autour du sujet des mégabassines. Cela fait suite à la récente demande de lutte locale portée par le GL de Poitiers et le souhait de plusieurs groupes de travailler sur ce sujet.
Les objectifs et contenus sont encore à clarifier, mais nous voudrions y voir plusieurs ingrédients visant à soutenir les GL souhaitant déployer des tactiques d'action locale. Cela peut passer par une meilleure compréhension sur le fond du sujet, une cartographie des acteurs et des rapports de force, la définition d'objectifs de campagne, la construction d'une stratégie d'action, l'identification d'audiences et d'alliés pouvant nous soutenir et le développement de tactiques spécifiques (médias, web, action terrain, etc.) notamment.
Je rappelle qu'il n'y a pas de campagne nationale sur le sujet portée par GPF, mais que nous proposons ici de faciliter le travail qui peut être mené localement par plusieurs GL.
...
Ndlr : en septembre comme indiqué ou en déc selon https://wegreen.fr/group/22189/home/evenement/la-mensuelle-de-mai-2023#comment-183584 ?
... gérépi : gestion réserve pinaille, réserve naturelle, reconnue zone humide
Connu / GPP le 30/3/23
REPORTÉE !
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace
Conf-débat #Greenpeace-#UniversitéDePoitiers
« Transition énergétique : De l’exubérance à la sobriété »
23 mars 2023 de 18h à 20h
Avec:
– Thierry SAUZEAU : « relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer. »
– N. NACE : « Scénario de transition énergétique »
11:03 AM · 22 mars 2023
·
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Greenpeace Poitiers
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
·
30 min
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@86Greenpeace
Salle des conférences de la MSHS (Maison des Sciences de l'Homme et des Sociétés)
Bâtiment A5 - 5 rue Théodore Lefebvre TSA 21103, 86073 POITIERS Cedex 9, France
#ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Poitiers #Greenpeace @UnivPoitiers
2/n
Université de Poitiers
@UnivPoitiers
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22 min
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@86Greenpeace
Bonjour, la conférence de demain est reportée :)
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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20 min
En réponse à
@86Greenpeace
Interv.:
–Thierry SAUZEAU Prof. d’histoire moderne, UFR-SHA Université Poitiers «Brève histoire des relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer»
–Nicolas NACE Chargé de campagne Nucléaire-Trans.én. Greenpeace France « Scénario de transition énergétique »
5/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
·
21 min
En réponse à
@86Greenpeace
Cette conférence est publique et sans inscription préalable.
Un échange avec les membres du groupe local Greenpeace Poitiers est organisé en amont et après la conférence.
4/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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19 min
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@86Greenpeace
En amont, atelier l’après-midi autour ds projets d’étudiants de l’IAE Poitiers / campagnes de communication concernant la transition énergétique, réalisées / organismes publics ou privées cs dernières années, en analysant leurs causes de réussite ou d’échec auprès ds citoyens
6/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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22 min
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@86Greenpeace
Troisième édition du partenariat Greenpeace-Université de Poitiers:
Dans ce cadre, l’université de Poitiers et Greenpeace France organisent le 23 mars 2023 un atelier-débat suivi d’une conférence sur le thème
« Transition énergétique : de l’exubérance à la sobriété ».
3/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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17 min
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@86Greenpeace
Chaque projet donnera lieu à un temps d’échanges entre étudiants IAE et IUT Génie thermique & énergétique, des enseignants de différentes composantes de l’université (SFA, IAE, IUT, ENSIP, SHA) et des chargés de campagne Nucléaire-Transition énergétique de Greenpeace France
7/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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16 min
En réponse à
@86Greenpeace
Ces échanges permettront d’illustrer les aspects sociétaux et sociaux, leviers incontournables des politiques de transition énergétique.
Contact médias : Christiane QUEYREIX 07 81 66 30 81
8/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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13 min
En réponse à
@86Greenpeace
@NaceNicolas
#ThierrySauzeau #UniversitéDePoitiers #Poitiers #Conférence #ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Énergie #Climat #Société #Scénario #Production #Chauffage #Déplacement #Mobilité
#Vienne #NouvelleAquitaine #France
9/9
Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2023, les militants de Greenpeace et d'Extinction Rebellion ont éteint et recouvert ...
Connu / TG le 20/02/23 à 19:57
Samedi 18 février 2023 des militants de trois organisations ont effectué des opérations visant des éclairages publics jugés inutiles . Il les ont éteints et remplacés par des affichages.
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Connu / TG le 20/02/23 à 19:55
12 abonnés - 5 vues - 0 commentaire
Connue / TG 15/01/23 à 18:08
Poitiers : Greenpeace et Extinction rebellion débranchent panneaux et enseignes la nuit
Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2022, les militants de Greenpeace et Extinction rebellion ont éteint et recouvert des panneaux ...
Connue / TG le 20/12/22 à 19:40
13 signatures (23 au 18/11/22)
Destinataire(s) : Léonore Moncond'huy (Mairesse de Poitiers), Florence Jardin (Présidente du conseil communautaire de Grand Poitiers), les représentant.e.s des communes de Grand Poitiers, les député.e.s de la Vienne
POITIERS - STOP AU GASPILLAGE ENERGETIQUE
Pour le climat et le pouvoir d'achat, stop au gaspillage énergétique !
Alors que la crise énergétique s’aggrave et que ce sont les plus précaires qui en pâtissent, il nous semble cohérent et juste que notre collectivité locale révise son RLPI (Règlement local de publicité) et que les commerçant.e.s jouent le jeu d’une sobriété énergétique nécessaire.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
...
A ce jour, sur Grand Poitiers, les horaires d'extinction des pubs lumineuses sont de 23h à 7h du matin, sauf exceptions. Nous demandons une révision de ce règlement local de publicité. Nous avons le pouvoir de donner l’exemple, de poursuivre une politique locale ambitieuse pour l’écologie et la justice sociale.
Notre ville et notre communauté de commune doivent prendre les mesures suivantes de manière urgente.
Nous demandons :
- L’extinction des panneaux lumineux et écrans publicitaires en continu, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et pas uniquement de 23h à 7h du matin. Cela inclut également les panneaux numériques dans les vitrines des magasins.
- L’extinction des vitrines et enseignes lumineuses le jour, puis dès la fermeture des magasins, et non pas 1h avant l’ouverture et 1h après la fermeture.
- L’arrêt de l’installation de nouveaux panneaux publicitaires lumineux ou rétro-éclairés
- L’extinction des lumières des bureaux dès la fermeture.
De plus, nous demandons à ce que ces mesures soient pérennisées au-delà de la période de tension hivernale, afin d’enclencher le virage sociétal nécessaire pour atteindre nos objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Prenons exemple de la ville de Mordelles, première ville bretonne à dire non à la publicité depuis le 31 octobre 2022. Notre ville aussi doit s’inscrire dans le sens de l’Histoire et mettre en place des solutions ambitieuses !
Greenpeace Poitiers, Extinction Rébellion Poitiers.
Source : Selon l’Ademe, la consommation annuelle d’un panneau publicitaire de 2m2 serait d’environ 2000 kWh par an. Selon l’Agence Française de l’Energie, la consommation annuelle d’un ménage serait comprise entre 1500 et 2200 kWh (hors chauffage et eau chaude, selon la superficie du logement et le nombre d’occupants du foyer)
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