Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Toujours debout !
... émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Au sommaire aujourd’hui :
Le Flash Info avec Fabrice Wuimo :
- Les acteurs du monde économique qui prennent position à l’approche du scrutin
- Le Conseil de l'Europe alerte sur la montée des discours anti-immigrés et des actes antisémites
- Le viol à caractère antisémite commis à Courbevoie provoque beaucoup d’émoi en France
Le fond de l'info :
Le fond de l’info avec Jules Stimpfling, cofondateur du média Le Crayon, un média de débats d’idées. Féministe et engagée, Claire Touzard est journaliste et autrice. Et Saphia Aït Ouarabi, militante antiraciste et étudiante en sociologie et en recherche. Ex-vice-présidente de SOS racisme. Avec nos trois invités nous reviendrons sur la responsabilité ou non des médias dans la montée de l’extrême-droite et des racismes. Longtemps tenus éloignés des écrans de télévision en France, les discours d’extrême droite se répandent de plus en plus dans le paysage audiovisuel français. La prédation capitaliste sur l’information aggrave-t-elle la montée de l’extrême droite et des racismes? Autrement dit, cela se joue-t-il aussi dans les médias?
Retour de terrain : En deuxième partie, nous accueillerons Cemil qui est allé sur le terrain cet après-midi avec Andreï Manivit, car le monde de la culture a manifesté contre l’extrême droite aujourd’hui.
Connu / oed-16-03
Texte de la tribune
Ce texte est paru dans le journal Libération, le 20 juin 2024, puis dans Médiapart le 26 juin.
Alors que le danger de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir n’a jamais été aussi grand que depuis la dissolution surprise du 9 juin dernier, différents apprentis sorciers ont choisi d’instrumentaliser l’antisémitisme pour attaquer la gauche et les écologistes par un détournement de sens invraisemblable.
Ainsi, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), le Fonds social juif unifié (FSJU), le collectif « Nous vivrons » et la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ont dénoncé l’alliance des partis de gauche et des écologistes au sein du nouveau Front populaire en la qualifiant de « honte » et d’ »accord infâme » au prétexte qu’elle inclut la France insoumise (LFI) accusée d’antisémitisme par ces organisations. En amalgamant critique de la politique israélienne et juste soutien aux droits légitimes du peuple palestinien avec l’antisémitisme, on en vient à s’opposer à l’indispensable combat de tous les démocrates contre le Rassemblement national (RN). De tels amalgames nourrissent l’antisémitisme, comme l’assimilation de tout musulman au Hamas ou au Djihad islamique nourrit l’islamophobie et le racisme anti-arabe.
...
Les 1097 signataires de la tribune, au 27 juillet 2024
L'actu
Tic-tac, pour le Président de la République. L’heure tourne, les jeux olympiques sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier Ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Le Président de la République souhaite que ce Premier Ministre n’ait pas d’ambition pour 2027 et qu’il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. L'hypothèse Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un portrait. Xavier Bertrand est, par exemple, celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant en concurrence hopital privé et public. Xavier Bertrand, c’est aussi le ministre de la santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Médiator, sous la pression et les pots de vin du laboratoire Servier. Même médicament, à l’origine d'environ 1 520 à 2 100 décès et des milliers d’autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum, restreignant le droit de grève avant de s’attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. Du côté de la gauche draguée par Macron, c’est le nom de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit, lui même, prêt à travailler dans ce gouvernement. Pour rappel, l’ancien ministre est à l’origine de la loi « sécurité publique » qui permet aux forces de l’ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraites. Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les « boîtes noires » qui permet la surveillance du Web et des citoyens par l'État. La droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d’alternance. Choix qui n'est pas partagé par les français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives, et se retrouvent donc largement minoritaire, et pivot de la macronie.
Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, de violentes manifestations d’extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l’origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s’en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non-blanches dans la rue. Deux hôtels accueillant des demandeurs d’asile ont été pris pour cible. Face à ces eux, des groupes d’autodéfense ou “contre-manifestants” sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la Mosquée et partagent leur peur.
Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s’élève désormais à 39.623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux écoles ont été visées par l’armée israélienne. Bilan, selon la Défense civile de Gaza : 30 morts. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader. Après la campagne de bombardements ciblés lancés à l’étranger par le pouvoir de Benjamin Netanyahou, et l’assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d’ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, “légalement le droit” de punir Israël. Et alors que les observateurs s’interrogent sur la nature et l’ampleur de cette riposte, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a demandé à la communauté internationale d’agir d’urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la “désescalade” qu’il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible ? L’avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. C’est le flash été du Média.
Après le colonialisme, face au racisme : le projet politique de la psychanalyse | Livio Boni, Sophie Mendelsohn - 4 août 2024 - 11H25 / Par Julien Théry - On s'autorise à penser | Le Média
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
La psychanalyse n’a pas toujours bonne presse, en particulier à gauche de la gauche. On lui reproche la tendance de beaucoup de psychanalystes à se faire les défenseurs de l’ordre symbolique et à prendre ainsi parti pour le conservatisme patriarcal et post-colonial. Pourtant la psychanalyse a longtemps eu, dès l’œuvre et la pratique de Freud au début du XXe siècle, une forte dimension subversive.
Les deux psychanalystes invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'"On s'autorise à penser" la considèrent fondamentalement comme investie d'un projet politique. C'est l'objet, selon deux approches bien distinctes, de leurs livres récents, d'une part "La vie psychique du racisme. L'empire du démenti", texte d'intervention publié en 2021, et d'autre part "Psychanalyse du reste du monde. Géo-histoire d'une subversion", somme collective parue en 2023. Ces ouvrages sont issus des travaux du Collectif de Pantin, dont l'objectif, depuis 2018, est de "questionner l’incidence de la race dans l’exercice psychanalytique".
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
...
Tr.: ... psychanalyse politique ... clinique ... inconscient ... on est entre les deux tours de ces législatives ... l'idée du un, l'idée de dieu, homogénéité ... néofascisme ... micro-fascisme de Deleuse, l'amour de l'autorité, une jouissance située ... défaire idéal autorité unité propre ... hétérogène ...
Ndlr : quels sont les ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées ? Ce n'est pas clair pour moi. Approfondir ACT
Publié le 2 juillet 2024
Dimanche aura lieu le second tour des élections législatives. Impossible à ce stade d’en prévoir le résultat : c’est à l’échelle de chaque circonscription que les choses vont se jouer. Dans nombre d’entre elles, il y aura un ou une candidate prônant des idées d’extrême-droite. Certains électeurs et électrices sont tentés de voter pour ces candidatures, pour “essayer autre chose”, par ras-le-bol des politiques actuelles, parce que leurs situations sont trop difficiles et qu’elles et ils ont un besoin urgent de changement… D’autres se disent que tous les politiques se valent, que les autres ne sont pas mieux, qu’autant s’abstenir
...
Marche arrière pour l’environnement et la justice sociale
...
L’analyse à la fois des votes et du programme du Rassemblement National montre que la sauvegarde de notre planète ne fait l’objet d’aucune réflexion de la part de ce parti. Bien qu’il promeuve une plus grande souveraineté énergétique de la France, il ne propose aucune solution pour sortir de notre dépendance à l’uranium étranger créée par le nucléaire. Au contraire, s’il arrivait au pouvoir, il l’aggraverait en développant notre dépendance à ce combustible non renouvelable et polluant.
Aucune solution non plus pour aider à sortir de notre dépendance au pétrole : les personnes les plus démunies ne se verraient proposer aucune alternative de transports en commun, restant piégées face à l’augmentation incessante du plein d’essence. Pas plus de proposition pour améliorer notre souveraineté alimentaire, puisqu’il refuse de développer une agriculture de proximité et de qualité, et de lutter contre la dépendance actuelle de la France aux pesticides importés de l’étranger. Le plus souvent lors de la législature précédente, le vote des élu·es RN n’a consisté qu’à s’aligner sur les préconisations des lobbies agro-industriels.
Le refrain du RN sur un “localisme”, en réalité non pensé, n’apportera donc aucun progrès pour l’écologie.
Pire, ce parti semble instrumentaliser les tensions issues du dérèglement climatique, de la raréfaction des ressources, des pollutions et de l’effondrement de la biodiversité. Au lieu de trouver des solutions pour une transition juste et solidaire, permettant à chacun de vivre dans les limites de la planète sans laisser personne au bord de la route, le RN propose par démagogie de ne rien faire, voire de démolir les protections existantes sous couvert de “simplification”. Comme s’il suffisait de refuser de traiter le problème pour qu’il disparaisse…
Les associations dans le viseur : dangers pour les libertés d’expression et d’action
...
Ce parti a à de nombreuses reprises pris position pour une répression plus forte des militant·es écologistes
...
La démocratie en danger
...
les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont bien séparés pour assurer l’indépendance de chacun. C’est un rempart contre l’autoritarisme et l’arbitraire. Or, un coup d’œil aux pays étrangers où l’extrême-droite a pris le pouvoir montre toujours que cette formation politique a tendance à se considérer au-dessus des lois, et notamment des lois internationales. Elle a aussi tendance à interférer avec la justice, à diminuer son indépendance, tout comme l’accès à la justice des citoyen·nes et de la société civile
...
L’extrême-droite a aussi à de nombreuses reprises témoigné de son mépris pour la science. Elle a fréquemment remis en cause le consensus scientifique porté notamment par le GIEC
...
La suppression programmée par le RN des instances de concertation (comme la Commission Nationale du Débat Public ou le Conseil National de la Transition Écologique) au nom de la lutte poujadiste contre “les comités Théodule”, marque une profonde méconnaissance de ces instances de dialogue et de démocratie, et la volonté de ne plus entendre de voix discordante. La disparition de ces instances de dialogue entre la société civile et l’État ne fera qu’aggraver les fractures et les divisions.
À toutes les personnes qui doutent, qui ont peur ou sont découragées, nous voulons dire qu’essayer l’extrême-droite ou s’abstenir de lutter contre elle « pour voir » revient à se tirer une balle dans le pied pour voir si ça fait mal. Loin d’apporter des solutions à des détresses réelles, ce parti nous enfermera dans une spirale de renoncements démocratiques, d’injustices et de divisions sociales, sources de violences. Un autre avenir est possible, celui de la solidarité, de l’humanisme, de la démocratie et de la construction d’un monde socialement juste et écologiquement vivable. Et si on l’essayait ?
Tribune 19.06.2024
Dossier Le journalisme, un sport de combat
Jamais depuis la Libération, l'extrême droite, en France, ne s’est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression écologique.
Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radios par des milliardaires au service de son projet. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Le Rassemblement national annonce déjà la couleur pour l'audiovisuel public, voué, s'il l'emportait, à la privatisation.
La liberté de la presse est dans sa ligne de mire. Partout en Europe, dans le monde, où l'extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée : interdiction de publication, destruction du secret des sources, multiplication des procédures baillons, censure, pressions et intimidations, assèchement des aides publiques à la presse. En France, le terrain en a malheureusement été méthodiquement préparé par l'exécutif sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes, par les atteintes au secret des sources et la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, la fusion programmée de l'audiovisuel public, et le laisser-faire en matière de concentration capitalistique des médias aux mains de grands industriels, au détriment du pluralisme et de l’indépendance.
...
Les 90 premiers médias signataires :
Acrimed
Afrique XXI
A l’intersection
Alternative Libertaire
Alternatives Economiques
AOC
Arrêt sur images
Au poste
Basta!
Blast
Bondy Blog
Boukan
Citizen Jazz
Climax
Contretemps
Court Circuit
CQFD
Disclose
En attendant Nadeau
Fonds pour une presse libre
Frictions
Ghettup
Grand-Format
Histoirecoloniale.net
iHH™ Magazine
Inf’OGM
IPNS, journal du plateau de Millevaches
Là-bas si j’y suis
L'âge de faire
L’Alterpresse68
L’Empaillé
L'Oeil d'Olivier
La Clé des Ondes
La Deferlante
L'Humanité
La Lettre de l’Audiovisuel
La Marseillaise
La Messagère Libérée
La Revue Dessinée
La revue Pays
La Scène
Le Ch'ni
Le Courrier des Balkans
Le Crestois
Le Media TV
Le Mouais
Le Peuple Breton
Le Poulpe
Les Autres Possibles
Les Jours
Les Lettres françaises
Les Répliques
Lokko
Mediapart
MedFeminiswiya
Médianes
Natura Sciences
Orient XXI
Paris Lights Up
Paris Tonkar International
Podcastine
Politis
QG Media
Rapports de force
Reflets.info
Regards
Rembobine
Reporterre
Revue Ballast
SDJ Epsiloon
SDJ de France 3 - Rédaction nationale
SDJ Konbini
SIné Mensuel
Spectre podcasts
Splann !
Street Press
Témoins, le magazine du SNJ-CGT
Théâtre/public
Théâtre(s)
Ubu, Scènes d'Europe
Voxeurop
Youpress
Zéphyr
15-38 Méditerranée
Dossier : France, de la crise au chaos politique
Nous y sommes
Un demi-siècle après sa fondation, le Rassemblement national est le premier parti de France. Ses priorités idéologiques — durcissement pénal, combat contre les immigrés et les « assistés » — inspirent les politiques du président Emmanuel Macron. Mais l’extrême droite se nourrit depuis longtemps des renoncements et des accommodements des partis de gouvernement.
par Benoît Bréville, Serge Halimi & Pierre Rimbert
Aaron Johnson. – « Misty Morning » (Matin brumeux), 2023
© Courtesy Aaron Johnson and Almine Rech
Le Rassemblement national (RN) au centre du jeu, l’ordre politique décomposé : comment en est-on arrivé là ? Décidée par M. Emmanuel Macron à l’issue du scrutin européen du 9 juin, où le parti de M. Jordan Bardella a réuni deux fois plus de suffrages que celui du président, la dissolution de l’Assemblée nationale ne sanctionne pas seulement l’échec cuisant d’un extrême centre convaincu qu’on dirige un pays comme on administre une banque, ni même celui du personnage impulsif et arrogant qui s’est prétendu rempart contre l’extrême droite avant de lui ouvrir les portes du pouvoir : « Si on gagne, prétendait-il pourtant à La Plaine Saint-Denis le 20 mars 2017, ils s’effondreront le jour d’après. Aucun doute. »
Le caprice de M. Macron clôt un long cycle d’hypocrisie consistant, pour les gouvernements qui se sont succédé depuis que l’extrême droite a pris son envol, à dénoncer les effets dont ils ont favorisé les causes. Les premiers succès du Front national (FN) enregistrés lors de scrutins locaux en 1983 coïncident avec la soumission aux contraintes européennes des socialistes au pouvoir lorsqu’ils renoncent à la politique de « rupture avec le capitalisme » prévue dans leur programme. Si rien ne relie alors les deux événements, l’obéissance des partis de droite comme de gauche aux règles d’une mondialisation qu’ils présenteront parfois comme « heureuse » fournira le terreau fertile d’un parti qui totalisait cent mille voix aux élections législatives de 1981. À mesure que les classes dirigeantes abandonnent à des instances supranationales des pans croissants de leur souveraineté économique, monétaire, juridique, le débat public, jusque-là dominé par l’opposition entre libéralisme et socialisme, se trouve reformulé en clivages nationaux, culturels, sécuritaires, identitaires, voire civilisationnels.
Le groupuscule fondé en 1972 par des partisans de Vichy et de l’Algérie française va s’épanouir dans le chaos social né de la désindustrialisation et du chômage de masse. Il convertit la (...)
Cet article est réservé aux abonnés
Police Entretien
Deux anciens responsables des syndicats de police Alliance et Unsa alertent sur les dangers du RN - 4 juillet 2024 à 18h01 / Pascale Pascariello
Aucun syndicat de police n’a appelé au « barrage républicain ». Jean-Claude Delage et Philippe Capon, anciens secrétaires généraux des syndicats de police majoritaires, Alliance et l’Unsa, dénoncent auprès de Mediapart un parti qui « encourage le racisme, la xénophobie et clive la société ».
@bastamedia_
Les communes de Celles et de Villeneuvette, dans l’Hérault, ont pour point commun de n’avoir qu’un seul électeur du Rassemblement national. Un vote à rebours de celui de la circonscription, qui a réélu la députée RN sortante le 7 juillet. Reportage.
De basta.media
5:11 PM · 13 juil. 2024 · 1 673 vues
9 juillet 2024 / La rédaction
Un répit. Tel est le sentiment partagé par l’ensemble des collectifs, associations et syndicats engagés dans la lutte contre l’extrême droite, après les résultats des législatives, dimanche soir. Mais l’urgence de se remettre au travail sur le terrain a vite repris le dessus. Comment se réorganiser pour ne pas risquer un RN au pouvoir dans un ou trois ans ?
...
« je suis une meuf lesbienne, dans un village rural, au milieu des fafs durs, qu’est ce que je peux faire ? », cite Pauline Moszkowski-Ouargli. Pour la salariée du Planning familial – qui dispose d’une antenne dans le sud rural du département -, maintenir la présence d’espaces féministes dans ces territoires va être un enjeu central pour contrer l’extrême droite.
Le Rassemblement national fait en effet miroiter aux habitants de ces territoires une certaine vision de la ruralité. Dans le cadre des élections ces dernières semaines, la Confédération Paysanne a passé au crible les promesses et les votes du RN. « Ils promeuvent sur les réseaux sociaux et les médias un imaginaire d’une campagne préservée. Alors que quand on creuse : ils ont voté contre des prix planchers pour garantir des revenus aux agriculteurs. Ils sont pour le développement des produits phytosanitaires. Ils veulent assouplir la loi zéro artificialisation nette… Ce qui signifiera des paysages saccagés », explique Florent Sebban, maraîcher dans l’Essonne et membre de « la Conf ». Lors du porte-à-porte ces dernières semaines, dans son village où un habitant sur deux est acquis au RN, ces arguments ont fait mouche. « On veut absolument que ça continue. Pour faire avancer dans les prochains mois une vision de la ruralité qui préserve vraiment la santé des habitants et le travail des paysans. »
Les organisations antifascistes préparent la suite
...
Une dizaine de militants, auteurs et journalistes vivant – ou ayant vécu ces dernières années – dans des pays dirigés par l’extrême droite partagent leurs conseils pratiques pour y faire face et avertissent les Français : tout se joue maintenant.
Faire face à l’extrême droite, par celles et ceux qui la subissent déjà | Mediapart - 12 juillet 2024 à 16h17 / Justine Brabant
...
victoire surprise d’un Nouveau Front populaire (NFP), monté à la hâte et porté par une intense mobilisation en dehors des appareils partisans.
Et maintenant ? Chacun sent bien que la conclusion plutôt heureuse de ce second tour des élections législatives voulues par Emmanuel Macron n’est qu’un répit. Le Rassemblement national (RN) continue de progresser dans les urnes et les esprits. Comment gripper cette machine infernale ? À quoi pourrait ressembler le futur, et comment s’y préparer ?
...
Connaître le terrain, créer du lien, et se préparer au pire
Puisque les contre-pouvoirs institutionnels pourraient vaciller, la seule solution durable, exhorte l’activiste américaine Lisa Fithian, est « de s’organiser », plus précisément de s’auto-organiser.
...
elle martèle : « Trouvez des gens de confiance, impliquez vos voisins, mettez en place des systèmes d’entraide, de défense de la communauté et de préparation aux catastrophes, énumère la militante. Tous ces éléments sont liés. Pensez en termes de réseaux et non d’organisation. Nous devons être dynamiques, flexibles et actifs. »
Bref, créer du lien et des réseaux qui, face à la catastrophe et au risque de sidération, seront autant de ressources ; se connaître, connaître le terrain, et se préparer au pire. « Cela pourrait impliquer de cartographier vos quartiers, de savoir qui est où, qui possède quelles compétences, qui est le plus vulnérable » du fait de son âge ou de son identité, poursuit Lisa Fithian.
...
Pays-Bas ... le militant antiraciste Abdou Menebhi approuve. « Allez manifester ou en tout cas cherchez des liens, que ce soit dans des comités de quartier ou dans d’autres actions pacifistes » ; « essayez d’impliquer les gens autour de vous »
...
une fois au pouvoir, l’extrême droite diffuse une violence et des idées qui peuvent continuer d’empoisonner la société pendant des années, voire des décennies.
« Des choses perdues à jamais »
... menaces contre « les droits des femmes, la science, l’État » ou encore « le droit des plus pauvres à exister »
... conscience que chacun de nos gestes fait la différence.
L’essayiste états-unien Adam Shatz publie dans Mediapart une « lettre à ses amis français de gauche » dans laquelle il liste, en partant de son expérience de l’administration Trump, cinq défis à venir pour continuer de tenir face aux assauts de l’extrême droite.
Frederic Lordon sur la "victoire " du Nouveau Front Populaire - 11 juil. 2024 / Jean-politik
929 abonnés - 3,5k+ - 47 618 vues - 566 commentaires
Intervention de Frederic Lordon lors de la soirée "Que faire ? "
Source : paroles d'honneurs • QUE FAIRE ? Fréderic Lordon, Olivier ...
Tr.: ... décomposition de la social-démocratie ... les capitales, l'activité économique, le pouvoir sur les flux, là est notre puissance ... artistes, chercheurs doivent soutenir ... nos meilleures chances sont dans la lutte générale ... avoir une pratique non électorale de l'électoral ... perspective fasciste ...
921 abonnés - 268+ - 1 556 vue - 60 commentaires
Intervention d'Olivier Besancenot à la soirée "Que faire ? " organisé par Paroles d'honneurs
source : https://youtu.be/wVOVnCVyUnY
Tr.: ... antifascisme ...
Paroles_D'Honneurs-PDH
165 k abonnés - 21k+ - 303 893 vues
Le Café Rhétorique, c'est mon rendez-vous Twitch du matin ! Tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 sur / clemovitch !
2 600 commentaires
@dymrjones8746 il y a 2 semaines
Je suis italien, et je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé avec Meloni et Salvini. La différence est qu'ils font souvent même des références explicites au fascisme, donc c'est encore pire ici.
Cela fait 2 ans qu'ils gouvernent, et aujourd'hui : la presse publique est dans les pires conditions de tout temps, avec des journalistes qui se plaignent publiquement de recevoir de fortes pressions pour "célébrer" Meloni et ne pas parler de ce qui pourrait embarrasser le gouvernement (et croyez-moi, nous avons même trop de matériel, quotidiennement). Ils censurent les critiques et plusieurs journalistes de la RAI (notre télévision publique) ont été menacés de licenciement pour cette raison (après avoir vu leurs émissions suspendues).
Malgré le fait que Meloni avait prononcé dans son discours inaugural une invitation narquoise à "protester", le jour suivant la police a violemment réprimé les étudiants qui l'avaient fait pacifiquement. Pendant ces deux années, d'autres épisodes similaires ont eu lieu (sans parler de cette fois où des jeunes de la FDI, le parti de Meloni, ouvertement fascistes, ont tabassé des activistes de gauche dans le silence de Madame la Première).
Il y a deux jours, ils ont approuvé une loi sur la décentralisation territoriale visant à permettre aux riches du nord de se soustraire aux devoirs publics de redistribution (notamment vers le sud, plus pauvre), après avoir éliminé une aide sociale importante (controversée, mais il y a une grande différence entre l'effacer et la réviser pour l'améliorer), au détriment des plus pauvres.
Je ne vais pas mentionner le racisme et la rhétorique cryptofasciste, cela va sans dire. La Russa se vante de posséder un buste de Mussolini dans sa maison (son fils a violé une fille : La Russa, qui occupe la deuxième fonction de l'État en tant que Président du Sénat, a justifié cela en disant que la victime était défoncée (droguée et ivre), donc pas digne de crédibilité). Ils déportent des immigrés en Albanie sans leur consentement, après avoir éliminé les structures pour leur enseigner l'italien et faciliter leur intégration. Ils cherchent activement à empêcher les ONG de faire les sauvetages en mer.
En ce qui concerne les droits des femmes et des familles : l'avortement "n'est pas un droit", et leurs efforts se concentrent sur "le droit de ne pas avorter". L'Italie est un pays où il y a toujours de grandes difficultés à avorter, notamment dans le sud où il y a souvent peu de médecins pour pratiquer l'acte. La seule famille reconnue est celle qui est blanche, patriarcale, hétérosexuelle et catholique. Ils ont retiré la reconnaissance légale à plusieurs enfants de couples homosexuels. Oui, ils sont si monstres.
Une réforme constitutionnelle est en cours d'approbation : elle vise à priver le président de la République de son rôle de garant constitutionnel et à réduire la centralité du parlement.
Ils attaquent toujours la magistrature (une vieille tactique, Berlusconi leur a montré la voie), en affirmant que les juges sont "hostiles". Il y a de nombreux reportages montrant que des personnes proches de Meloni et Salvini sont les pires délinquants (argent de la Russie, blanchiment d'argent, corruption, etc.).
...
Tr.: ... Pierre Gentillet est un fasciste ... avocat ... il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en france ce qui ouvre la porte à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, il ouvre la porte à toute la restriction du pluralisme politique, toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir au parti au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve : ils souhaitent explicitement des lois raciales, des lois qui discriminent les citoyens français en deux catégories : les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser - c'est dans le programme d'Éric Zemmour - la REMIGRATION, c'est-à-dire la DÉPORTATION. C'est un FASCISTE, un VRAI qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat RASSEMBLEMENT NATIONAL aux élections législatives. ... Vous avez la preuve qu'ils sont racistes, au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance.
158.664 signatures (255.862 au 24/7)
A M. Le Président de l’ARCOM et les membres du collège
...
le pluralisme et la qualité de l’information ne sont pas respectés ... 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque « d'honnêteté dans l’information » ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale.
...
Depuis 2015 et le rachat d’iTélé (ancêtre de CNews) par Vincent Bolloré, le nombre de journalistes employés par la chaîne a baissé de 17,5 %. En réduisant drastiquement et délibérément le temps d’antenne consacré à l’information, et en faisant la part belle à l’expression d’une opinion, sans aucun respect du pluralisme, CNews est devenue une chaîne d’opinion et ne peut plus être considérée comme une chaîne d’information comme l’indique sa convention avec l’Arcom.
...
Cette pétition a également été publiée sur le site du journal l'Humanité sous la forme d'une lettre ouverte de Latifa Oukhouir, ex-journaliste et directrice du mouvement et Sophie Taillé-Polian, députée Générations du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe Écologiste-Nupes.
Extrême droite Data - 9 juillet 2024 à 10h13 / Fabien Escalona et Romaric Godin
Ce qui a nourri et nourrira encore la menace RN
De 1962 à 2023, soixante ans de choix politiques, de déceptions accumulées et de traumatismes, de la guerre d’Algérie aux retraites, en passant par Maastricht et la laïcité, ont nourri un vote de rupture identitaire, exprimé le 7 juillet à des niveaux record et en toute conscience.
La situation est paradoxale. Au soir du dimanche 7 juillet, la troisième place du Rassemblement national (RN) a été accueillie avec soulagement par ses adversaires. Mais il y a toutes les raisons de ne pas baisser la garde et de prendre la mesure de ce qui a fait, et continuera de faire sa « force propulsive » dans les années à venir.
...
parmi les « vieilles » démocraties d’Europe de l’Ouest, la France est celle qui a connu de manière la plus précoce une percée significative et durable de l’extrême droite. Celle-ci est parvenue à des niveaux électoraux jamais vus auparavant, même en comparaison de l’Italie où elle exerce aujourd’hui le pouvoir. Autrement dit, il y a une spécificité française dont il faut prendre la mesure.
- 5 juillet 1962. L’indépendance de l’Algérie, ou la « douleur fantôme » de l’Empire français
-
- Quand l’immigration devient un enjeu électoral
- 25 mars 1983. Quand la gauche renonce
- 6 octobre 1989. L’« affaire du foulard » redéfinit la question laïque
- 20 septembre 1992. Le « oui » à Maastricht et la désindustrialisation
... Le pays change de modèle économique. Sa tertiarisation est assumée par les élites ... - 29 mai 2005. Le peuple dit non à la Constitution européenne, il est ignoré
- 6 mai 2007. Nicolas Sarkozy et la radicalisation fatale de la droite
- 15 septembre 2008. L’entrée dans la « longue dépression »
-
- Un pays meurtri par les attentats islamistes
- 3 mai 2017. Emmanuel Macron, l’autoritarisme néolibéral
... Tous les camps politiques en dehors de l’extrême droite ont pu gouverner sans partage sous la Ve République ... - 14 octobre 2019. Éric Zemmour sur CNews, pointe avancée de la bataille culturelle de l’extrême droite
-
- Jackpot pour le RN
... le pouvoir macroniste a enfin offert un énorme marchepied au RN, en mettant à l’agenda une loi immigration ...
- Jackpot pour le RN
- 2024… et après ?
...
Inapte à répondre aux défis de notre époque, au risque de nourrir une demande d’autorité non réfléchie, ce régime peine tout autant à se dégager de la « mainmorte » du passé colonial sur les vivants d’aujourd’hui. C’est dans cet écheveau d’archaïsmes, de frustrations et de déceptions accumulées que le RN a tracé son sillon, se présentant comme un vote de rupture, fût-elle excluante, inégalitaire et liberticide. Combattre cette issue, sur la durée, exige de s’attaquer à toutes les couches sédimentées qui l’ont rendue désirable par un tiers des électeurs et électrices.
Ndlr : la feuille de route n'est-elle pas ainsi toute traçée pour toutes celles et ceux qui veulent tourner la page définitivement de l'extrême droite en france ? ACT