Qui sont ces femmes qui ont réussi à faire condamner l'Etat Suisse pour inaction climatique à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Réunies en association intitulée « les Aînées pour la protection du climat », 2 500 femmes de plus de 64 ans ont mené pendant huit ans un combat judiciaire contre leur gouvernement, et viennent de réaliser un exploit : faire condamner leur pays, la Suisse, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour inaction climatique.
C’est la première fois qu'une cour de justice internationale spécialisée dans les droits humains valide une requête concernant la protection du climat et liée aux libertés fondamentales. L'arrêt fait donc jurisprudence pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Des aînées plus impactées par les changements climatiques
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La Suisse, un pays très touché par le réchauffement climatique
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À écouter : Climat : "Un arrêt historique" applaudit l'association suisse qui a porté l'affaire devant la CEDH
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Avec
- Anne Mahrer, co-présidente de l’association suisse « Les Aînées pour la protection du climat »
- Francine John-Calame membre de l’association, ancienne parlementaire du groupe des Verts en Suisse.
- Raphael Mahaim avocat qui a porté la cause des Aînées pour la protection du climat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et parlementaire chez les Verts.
À lire aussi : L'Affaire du siècle : l'État condamné pour son inaction climatique, décision "historique"
Connu / TG le 10/04/24 à 8:45
Catégorie : Société
On a rarement autant parlé de désobéissance civile en France ! La confrontation entre le préfet et les élus de Poitiers et Grand Poitiers sur les subventions accordées à Alternatiba relance le débat sur l’impact de la loi pour
« le respect des principes républicains ».
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« Les « ateliers de désobéissance civile » (…) sont manifestement incompatibles avec le contrat d’engagement républicain présumé souscrit par l’association, considérant qu’ils inciteraient à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements »,
a justifié Jean-Marie Girier dans un courrier adressé à Léonore Moncond’huy et Florence Jardin, maire de Poitiers et présidente de Grand Poitiers.
« Pas que le vote
pour s’exprimer »
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Dans les textes, la notion de désobéissance civile s’entend comme le fait de « transgresser délibérément, ouvertement, et de façon non violente, une loi en vigueur que les désobéissants jugent injuste, rappelle
Me Marie Dosé. Le dessein de cette transgression est de contraindre l’appareil politico-juridique à modifier ou abroger ladite norme. La désobéissance civile se différencie donc d’une infraction pénale dans son élément intentionnel. » L’avocate de Greenpeace France précise également que « la Cour européenne des droits de l’Homme la reconnaît comme faisant partie des libertés d’association et d’expression ».
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contrat d’engagement républicain et plus largement de la loi sur « le respect des principes républicains »,
dite contre les séparatismes.
« La rédaction floue de cette loi fait qu’elle est effectivement dangereuse pour la liberté des associations qui peuvent se voir retirer des subventions ou des agréments par l’Etat sur des motifs politiques et arbitraires »,
poursuit Me Dosé. En mars, Greenpeace, XR et une vingtaine d’autres associations ou ONG ont formé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre son décret d’application. Il est toujours en cours d’instruction.
Connu / TG 1/10/22 À 14:20
La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de mettre une énorme claque aux politiciens, supporters de Netanyahou et du CRIF. Criminaliser le "BDS", comme Paris le fait depuis huit ans, est une atteinte aux droits humains, c'est la Cour qui le dit. Malchance pour ces Gardes des Sceaux, ennemis de la liberté, ils sont souvent mis en cause par la justice.
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La Cour déclare que les condamnations de la justice française, celles qui ont frappé des militants de la campagne « BDS » (pour Boycott, Désinvestissement, Sanctions), constituent une « violation de leur liberté d’expression ». La lutte a été longue, le chemin douloureux et couteux, mais l’injustice est renvoyée à un enfer qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Ceux qui ont mis en œuvre cette politique contre la Palestine sont non seulement les complices de criminels, mais encore des salauds en trahissant le principe de liberté de la République.
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appeler au boycott d’Israël. Pour son refus d’appliquer les résolutions de l’ONU et la conduite de sa politique criminelle d’occupation. En France, pays d’Europe où le personnel politique est le plus réceptif aux sanglots de Netanyahu, Michèle Alliot-Marie, fille d’arbitre, va siffler le pénalty imaginaire.
56 448 ont signé
Rodolphe D. a lancé cette pétition adressée à Guido Raimondi (Directeur de la cours européenne des droits de l'homme)
Mes amis,
La gestion du maintien de l'ordre par l'état depuis le début de la crise des gilets jaunes est un scandale.
On ne compte plus le nombre d'images, de vidéos et de témoignages rapportant un usage de la force complètement disproportionné.
Tirs de flashball en plein tête, utilisation abusive des grenades de désencerclement, expéditions punitives au Tonfa par des CRS en large surnombre, et ne donnant suite à aucune attestation, etcetera. Les exemples ne manquent pas et sont complètement indignes d'une démocratie moderne.
Il est hors de question que ces agissements restent impunis. ...