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La catastrophe industrielle de Lubrizol a mis en lumière les inégalités environnementales que subissent celles et ceux que l'on nomme les "gens du voyage". Les aires d'accueil qui leur sont réservées sont généralement à proximité de diverses sources de nuisances.
Photo © Getty / Joel Carillet
Dans son livre « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d’accueil » paru aux Editions du commun, William Acker propose une approche historique, sociétale et environnementale de la question des aires d’accueil destinées aux « gens du voyage ». Son travail de recensement et d’inventaire fait suite à la catastrophe industrielle de Lubrizol, à proximité de laquelle une aire d’accueil jouxtait la zone Seveso.
Après une action publique et une tribune menées notamment avec l’anthropologue Lise Foisneau, le juriste William Acker s’attèle au recensement de la localisation des aires d’accueil des « gens du voyage » pour démontrer la récurrence des localisations de ces dernières à proximité de lieux pollués tels que les déchetteries, les cimenteries, les autoroutes, les zones industrielles. Cela demeure une gageure de quantifier l’atteinte environnementale.
Ces localisations s’expliquent aussi par le fait d’une certaine volonté à reléguer les « gens du voyage » loin des centres. Grâce à cet inventaire, le constat est sans appel, il y a un caractère systémique dans la mise à l'écart et des atteintes environnementales que subissent les "gens du voyage" ne fait aucun doute. Néanmoins les données sur ce sujet des aires d’accueil dans le domaine de la santé environnementale manquent.
« Les mouvements de justice environnementale ne peuvent ignorer la situation des « gens du voyage » en France tant elle lie intimement les questions de discriminations sociales, raciales et environnementales. » écrit William Acker.
La lecture de ce livre est aussi l’occasion de mieux comprendre les subtilités de ceux et celles que l’on nomme « gens du voyage » en France, de retracer l’histoire juridique, d'évoquer les mémoires et d’envisager les luttes environnementales et sociales à venir.
Les invités William Acker, juriste et Sue Ellen Demestre, membre du collectif des Femmes de l'aire d'accueil d'Hellemmes-Ronchin
Ndlr : la société aurait-elle peur des gens mobiles ? qui ne sont pas "dans le moule" ? Questionner ACT
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Le jeudi 26 septembre, vers 2h40 du matin, un incendie est déclaré dans l'usine Lubrizol en Normandie. Cette entreprise produit des additifs pour de l'huile de moteur et des lubrifiants industriels. À huit heure, les sirènes retentissent. Et toute la journée suivante, un épais nuage noir envahit la région. Le Média s'est rendu sur place afin de constater les conséquences de la catastrophe.
.#Rouen #Lubrizol #Castastrophe
Catégorie Actualités et politique 152 commentaires
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Inquiétude et interrogations à Rouen après le gigantesque incendie de l'usine chimique de Lubrizol, survenu jeudi 26 septembre. Le site, classé Seveso "seuil haut", fabriquait des additifs pour huiles, carburants ou peintures. Si le feu a été éteint vendredi et que les établissements scolaires de l’agglomération doivent rouvrir lundi, les conséquences sanitaires et écologiques du panache de fumée de 22 km qui a traversé la Seine-Maritime inquiètent. Des particules irritantes sont présentes, une nappe d’hydrocarbures est apparue sur la Seine, des résidus noirs sont sur les sols…"La ville est clairement polluée" "mais nous n’avons pour l’instant pas d’inquiétude sur les premiers prélèvements qui ont été faits", a déclaré hier soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn, en visite à Rouen avec trois autres ministres.
Le préfet de Normandie, Pierre-André Durand avait indiqué un peu plus tôt que la fumée dégagée par l’incendie ne présentait pas de "toxicité aiguë (…) Malgré une odeur désagréable, le risque pour la population reste faible". Mais ces déclarations n’ont pas suffi à rassurer les habitants. Alors qu’une odeur, âcre et nauséabonde, planait encore sur l’agglomération, de nombreux habitants se sont plaints vendredi d’irritation à la gorge et de vomissements. Inquiets, certains d’entre eux ont décidé de porter des masques ou ont évoqué leurs craintes sur les réseaux sociaux, quand d’autres appellent à plus de transparence.
"La préfecture manque de transparence en ne communiquant pas les produit présents sur les lieux" a dénoncé l’élu écologiste de Normandie Laetitia Sanchez. De son côté, la CGT a demandé dans un communiqué la "transparence complète sur les risques encourus" après l'incendie, s'inquiétant du niveau de sécurité dans cette entreprise où un grave incident s'était déjà produit en 2013. Sur ce dernier point, le préfet a affirmé que cette usine "est aux normes telle que nous l'avons vue en 2019", "parfaitement à niveau". Il a cependant reconnu qu'"elle ne l'a pas toujours été" et qu'en 2017, "elle a fait l'objet d'une mise en demeure" en raison de "17 manquements" puis "la mise à niveau a été réalisée". Des riverains de l’usine ont annoncé leur intention de porter plainte contre X avec constitution de partie civile, pour "dommages corporels" et "manquement à l'obligation de sécurité". Plusieurs députés dont ceux de la France insoumise demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire et d’une enquête administrative. Des élus appellent également à un renforcement de la directive Seveso, censée protéger de tels incidents.
Alors que sait-on exactement de cette usine Lubrizol située à Rouen ? Les sites Seveso sont-ils bien contrôlés ? Faut-il craindre une pollution massive après l’incendie ? Quels sont les risques sanitaires à court et long terme ? Enfin alors que la polémique se poursuit dans la capitale, quelle est l'ampleur de la contamination au plomb après l’incendie de Notre Dame de Paris ?
Invités :
Arnaud GOSSEMENT - Avocat, spécialiste en droit de l’environnement
Sébastien BAILLY - Journaliste à Ouest France
Alexandra SCHWARTZBROD - Directrice adjointe de la rédaction de Libération
Laurence LABAT - Chef du service du laboratoire de toxicologie de Lariboisière - APHP
Catégorie Divertissement