Les trois têtes de projet Grégoire Rousseau, Élisabeth Schwal et Jean-Charles Pouyot.© H.C.
RENCONTRE. Une ex-hôtelière, un professionnel du tourisme et un cuisinier viennent d’ouvrir des hébergements forestiers et un restaurant gastronomique avec un ancrage local, au cœur du Parc naturel régional Périgord-Limousin.
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sur la commune d’Abjat. Le Domaine du Bandiat propose des cabanes forestières de luxe dans les bois et un restaurant créatif haut de gamme
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en dehors des transports, la bifurcation porteuse d'emplois ...
Connu / TG 10/01/23 à 04:52
Texte inédit pour Ballast
On l’a tous constaté : l’été 2022 a été sec. Durant deux mois, une centaine de communes françaises ont même dû gérer leur approvisionnement en eau par citernes. Pourtant, il y a des activités — agriculture intensive en tête — pour lesquelles la sécheresse ne compte pas. Des activités qui s’accaparent les réserves en eau et n’entendent pas remettre en cause ce droit. Dans l’Ouest de la France, les départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne voient les projets de méga-bassines fleurir depuis une dizaine d’années. Une méga-bassine ? Disons une piscine de 10 hectares, profonde de 15 mètres, tapissée de bâche noire et remplie d’eau l’hiver pour qu’il n’en manque pas l’été. Ou, plutôt, pour que l’industrie agro-alimentaire ne souffre pas d’un changement de modèle. Samedi 29 octobre, plusieurs milliers de manifestants se sont regroupés à l’appel du collectif « Bassines non merci », composé d’habitants, de l’organisation les Soulèvements de la terre et de syndicats agricoles (aux premiers desquels la Confédération paysanne). Au total, ce sont près de 7 000 personne qui se sont retrouvées dans la commune de Sainte-Soline pour que cessent ces travaux. Parmi elles, B., originaire du Marais poitevin. Nous avons recueilli son témoignage.
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En 1997, le Marais a perdu son statut de Parc naturel régional (PNR) ... En 2014, sous l’impulsion de Ségolène Royal [ancienne présidente du conseil régional, à cette époque ministre de l’Environnement, ndlr] et de Delphine Batho [alors députée de la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, ndlr], le Marais poitevin a retrouvé son statut de PNR. Dans mon souvenir, la lutte contre les bassines a donc d’abord été celle de groupes de citoyens sensibles aux questions environnementales qui se sont tapés des gros dossiers de contentieux européens pour simplement dire : « là, c’est mal géré » — notamment depuis 1990 l’APIEEE, l’Association de Protection, d’Information et d’Études de l’Eau et de son Environnement dans les Deux-Sèvres
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« Il y a eu un déferlement de moyens mis en œuvre pour éviter qu’il y ait des prises de terre. La semaine dernière en a été l’apothéose. »
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« On est dans la Macronie, tout est fait pour que les luttes n’aient pas lieu, que la contestation n’ait plus lieu. »
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Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1591447908003577859
La cours régionale des comptes s'est penché sur le fonctionnement de notre parc naturel régional Périgord-Limousin.
Connu / mel du 25/02/2022, 13:50
vous accueille dans un domaine écologique de 4 hectares, au sein du Parc Naturel du Périgord-Limousin, à la croisée des chemins qui relient la Dordogne, la Charente et la Haute Vienne.
Le projet écologique
Ce lieu a été rêvé et crée dans le respect de l’environnement aussi bien dans sa construction que dans sa gestion quotidienne pour le bien-être et la bonne santé de tous.
Le choix des matériaux pour la construction de notre maison et pour la rénovation du gîte.
• La maison est construite en bottes de paille, avec des enduits en torchis
• Le lieu d’accueil a été rénové presque uniquement avec des produits biodégradables, paille, chanvre, terre, chaux, sable.
• L’isolation en laine de chanvre et les fenêtres en bois et en double vitrage assurent un bon confort thermique.
le choix d’être autonomes en eau, d’être (presque !) autonome en chauffage et en eau chaude; d’être responsable de nos déchets; de produire une partie de notre électricité
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contact
Brigitte Garros
Adresse: l'Esperluette de Fonchy 24360 Bussière Badil
Téléphone: 05 53 56 95 72 (merci de privilégier le n° fixe) 06 448 440 69 Email: lesperluette.defonchy@laposte.net Facebook: L'Esperluette de Fonchy Plan https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?iqciZw
Dans le parc naturel des monts d’Ardèche, la construction d’une église de 4.000 places pour une congrégation laisse pantois. Sans que personne n’ait été consulté, l’État a donné sa bénédiction pour artificialiser les sols et détruire la biodiversité. Les opposants à ce projet tentent le tout pour le tout.
Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), reportage
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la commune fait partie du Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche. « On a découvert le projet au printemps 2019 via des habitants », dit la présidente du parc, Lorraine Chenot. « Le permis de construire a été délivré sans nous consulter. Ni la commune, ni la communauté de communes, ni l’État n’ont respecté la charte du parc. »
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En 2001 déjà, le journal Libération avait estimé que la communauté religieuse avait fait basculer le scrutin à Saint-Pierre de Colombier. C’était, à l’époque, la première élection remportée par Gérard Fargier. Depuis, le même scénario s’est reproduit à chaque élection et il n’a jamais quitté le fauteuil de maire.
Cette année pourtant, l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges a tenté de résister. Elle a contesté en justice 98 noms inscrits sur les listes, tous membres de la congrégation de la Famille missionnaire Notre-Dame.
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le cours d’eau est un habitat sensible pour plusieurs espèces : l’écrevisse à pattes blanches, la loutre d’Europe, le sonneur à ventre jaune, entre autres.