340 signatures
Soutenez Catherine F. en signant cette pétition.
Destinataire(s) : Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs
Campagne lancée par FNE Normandie, Stop EPR, Sortir du Nucléaire, ATTAC Dieppe, Enercoop Normandie
Vous allez prochainement vous positionner sur le futur énergétique de la France dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) début 2023, et donc sur la relance ou non de la filière nucléaire française.
Les raisons de refuser l’implantation de ces EPR2 sur notre territoire et partout ailleurs sont nombreuses :
⚠️ Le nucléaire est hors délai, impuissant et fragile face au dérèglement climatique : au moins 15 ans à 20 ans pour construire un réacteur alors que nous devons agir dès maintenant.
...
⚠️ Ne misons pas sur une énergie dont l’approvisionnement en uranium nous fait dépendre de pays comme la Russie à qui on continue d’acheter de l’uranium enrichi en temps de guerre en Ukraine.
...
nous exigeons :
✔️ L’abandon du projet EPR2 : ni à Penly ni ailleurs,
✔️ Le respect de la Convention d’Aarhus, pour que le public puisse exercer une RÉELLE influence sur les décisions en matière d’environnement,
✔️ Une vraie indépendance énergétique grâce à l’abandon des énergies fissiles et fossiles remplacées par de la sobriété, de l’efficacité énergétique et des renouvelables pour favoriser une transition énergétique respectueuse de notre environnement et inséparable de la justice sociale.
Connue / https://actionpopulaire.fr/messages/3f011e4b-1ac9-4bca-803b-ffa6896ef2dd/
Aurélie Barbaux Engie , Environnement , Gaz naturel , Transition énergétique , Gaz renouvelable
Dossier Face à des feuilles de route climat et énergie qui veulent sortir le gaz naturel du mix énergétique français, les gaziers misent tout sur les gaz renouvelables.
À fin 2019, la France comptait 827 unités de production de biogaz, dont 693 agricoles
Comme l’Allemagne qui veut sortir du charbon d’ici à 2038, la France voudrait, elle, sortir du gaz naturel d’ici à 2050. Représentant 20 % de l’énergie finale consommée dans l’Hexagone, "il devra être supprimé du mix énergétique de 2050", selon la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dont on attend sous peu le décret.
Par Bernard Durand, ancien Directeur de la Géologie-Géochimie à l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, ancien Président du comité scientifique de l’European Association of Geoscientists and Engineers, ancien Directeur de l’Ecole nationale supérieure de géologie, et Matthieu Auzanneau, Directeur du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique
La préparation de la récente Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a fait l’impasse sur la question de la pérennité de nos approvisionnements futurs en pétrole. Le dernier rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dresse pourtant un diagnostic pessimiste concernant l’évolution de la production mondiale de brut dans les toutes prochaines années. Si ce diagnostic se révèle correct, il aura des conséquences particulièrement sévères pour l’Union européenne. Il y a là une raison vitale supplémentaire, plus pressante encore que celle du climat, pour amorcer enfin une transition énergétique vraiment cohérente et audacieuse.
A lui seul, le pétrole fournit presque la moitié de l’énergie finale consommée en France. ... (a) l’industrie du pétrole ne trouve quasiment plus de pétrole conventionnel, lequel fournit toujours près des trois-quarts de l’offre mondiale de carburants alors que sa production décline dans un grand nombre de zone pétrolifères historiques (la mer du Nord constituant un cas d’école en la matière) ; (b) même le spectaculaire boom du pétrole de schiste américain, principale source de pétrole non-conventionnel grâce à laquelle le déclin du pétrole conventionnel a pu jusqu’ici être compensé, ne suffira pas à combler le déficit.
Il est donc très plausible que la production mondiale de pétrole connaisse un déclin forcé avant 2025, met en garde l’AIE. ... Notre pays doit de toute urgence se doter d’une stratégie réellement à la hauteur de l’accord de Paris sur le climat signé en 2015. Une telle stratégie doit permettre à la France de réduire massivement et rapidement ses besoins en produits pétroliers, notamment dans le transport et l’habitat. Il nous semble qu’une stratégie cohérente nécessite que l’énergie nucléaire et la sobriété systémique jouent chacune un rôle clé dans l’organisation de nos systèmes énergétiques.
Ndlr :
- quel est l'impact de la fin du pétrole sur la sortie du nucléaire ? ACT LAEC/négawatt ont-ils pris en compte ce fait ? ACT (rép obtenue en 2021 : plutôt décorrélé d'après ce que j'ai compris, vérifier)
Décryptage
Finistère, Energies renouvelables, Eolien, Ministère de la Transition écologique et solidaire
Aux yeux des acteurs du secteur des énergies marines, la programmation nationale 2019-2023 annonce le naufrage de ce mode de production.
Deux chiffres résument la colère des acteurs de l'éolien en mer : 2,4 GW en 2023, autour de 5 GW en 2028. C'est ce que prévoit la programmation pluri annuelle de l'énergie (PPE) 2019-2023, exposée fin novembre par le ministre de l'Ecologie François de Rugy, lors des Assises de la mer à Brest. Professionnels et collectivités tablaient, eux, sur le développement de 10 GW d'ici à dix ans, soit le double. En outre, les appels d'offres espérés pour 2019 sont reportés à 2021.
Les décrets d'application de la PPE étant attendus pour le printemps prochain, les acteurs de la filière comptent, d'ici là, renforcer la pression sur l'exécutif afin qu'il revienne sur sa décision. Les présidents des régions Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont d'ores et [...]
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Connu /
https://twitter.com/Manubruas/status/1085068712825290758
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Emmanuel Bruas @Manubruas 15 janv.
Alors que #laffairedusiecle vient de passer les 2M de signatures, cette politique n'a que le merite d'etre claire! ,Merci @oxfamfrance @fondationnh @greenpeacefr
Sale temps pour l'éolien en mer
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Actualisation - Vendredi 19 octobre 2018 - Selon les informations du journal Les Echos, le chef de l’État va réunir une palette de patrons du secteur de l’énergie mercredi 24 octobre à l’Élysée. Ont été invités les présidents et les PDG des plus grands groupes du secteur : Patrick Pouyanné (Total), Jean-Bernard Lévy (EDF), Jean-Pierre Clamadieu (Engie), Philippe Varin (Orano, l’ex-Areva). Mais aussi les dirigeants de grands groupes présents dans le secteur du bâtiment et de l’efficacité énergétique, comme Xavier Huillard (Vinci), Martin Bouygues (Bouygues) ou Benoît de Ruffray (Eiffage Energie). Quelques représentants d’entreprises plus petites sont également conviés : Xavier Barbaro, président de Neoen, un développeur d’énergie solaire et éolienne, qui vient de s’introduire en Bourse . Mais aussi Eric Scotto, qui dirige Akuo Energy (la liste n’est pas exhaustive).
Emmanuel Macron compte présenter sa vision des enjeux de la politique énergétique française, alors que s’achève la longue phase de préparation de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Vendredi s’est achevé le débat public sur la politique énergétique de la France. Les premiers résultats plaident pour un développement plus rapide des énergies renouvelables, un rééquilibrage du mix électrique et une transition énergétique plus juste. Reste à savoir si cet avis sera pris en compte, car le brouillon de la PPE sera dévoilé avant le rapport de synthèse du débat public.