1,12 M d’abonnés - 9,6k+ - 154 045 vues - 1 533 commentaires
Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
/ David LECANNELLIER 20/07/2024 Identifiant: N°2360
2 462 SIGNATURES
752 k abonnés - 4,2k+ - 116 068 vues - 420 commentaires
Chaque nouvel an, Mediapart propose à un·e citoyen·ne (ou plusieurs) d’être président·e de la République d’un jour afin de rappeler que celle-ci nous appartient à toutes et tous. Pour 2024, la militante pour le climat Camille Étienne nous offre ses vœux présidentiels intranquilles, entre lucidité et espérance.
811 k abonnés - 6k+ - 145 805 vues - 652 commentaires #Retraites #Macron #République
Travailleuses, travailleurs, camarades, c’est cuit. On s’est bien battus, mais la réforme des retraites est passée. On nous avait promis la ruse et la fureur.
Mais il faut avouer que les macronistes ont étés plus rusés, voire carrément plus cyniques.
Ils ont utilisé tous les outils, jusqu’aux plus coûteux démocratiquement. Ils ont méthodiquement démoli les derniers contrepouvoirs à leur domination politique. Même avec une majorité relative au Parlement, ils parviennent à guider la politique française vers la direction souhaitée par leur capitaine en chef.
49.3 pour le budget, 47.1, 44.3 et pour la réforme elle-même, remplacements en Commission sociale et article 40 en séance pour la proposition LIOT ! Ce n’est plus de la rationalisation de l’activité parlementaire, c’est carrément une destitution.
Et on voit bien qu’au fond, le problème des retraites est double et c’est ce qui explique que la mobilisation ait été si intense et si longue : d’un côté cette réforme cristallise tout ce que les plus modestes et les plus à la peine ne supportent plus d’entendre.
Et de l'autre côté, les Français sont franchement opposés au style macronien : vertical, abusif et violent.
Ce profond rejet des français s’est manifesté par de lourdes pertes pour les macronistes. D'ordinaire, un président élu bénéficie d’un très fort effet d'entraînement pour les législatives où son parti rafle une large majorité à l’assemblée.
Mais l’an dernier, il semble que le désamour des français pour Macron ait été si fort qu’il a contrecarré cet effet d'entraînement. En effet, la NUPES est arrivée en tête du premier tour des législatives, une première sous la Vème République pour des législatives aussi proches d’une présidentielle !
Et il a bien fallu à notre bon Roi manœuvrer autour de cet obstacle…
Il a alors inventé tout un ensemble, de “nouvelles méthodes”, “compromis” et autres tisanes lénifiantes à chaque fois plus rocambolesque les unes que les autres,
Comme on le redoutait, le système macroniste a tenu à sa réforme comme à sa vie et a fini par imposer ses choix au prix d’une profonde fracture dans le corps social français.
Le mécontentement qui parcourt le pays risque alors très certainement de muter de strate, de passer d’un désaccord politique, ou de style de gouvernement, à une défiance ouverte et subversive de nos institutions.
Alors pour éviter de se noyer de désespoir, que faire ?
Nous avons vu la fois dernière que les problèmes démocratiques français se situaient essentiellement dans la prépondérance présidentielle. Plusieurs options s’ouvrent alors : revenir à la Vème telle qu’elle était en 1958, ou tout bazarder et essayer une nouvelle République. Chacune de ces options a ses dangers, ses avantages et ses contraintes.
Dans cet épisode, on va se focaliser sur la première option et se demander si au fond, il ne suffirait pas de revenir à nos institutions initiales, celles qu’on avait avant que de Gaulle ne fasse son référendum de 1962, avant que tout parte à vau-l’eau.
Journaliste : Camille Chastrusse, Victor-Ulysse Sultra
Montage : Camille Chastrusse
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Morgane Sabouret
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Connu / TG le 05/07/23 à 16:29
Plusieurs députés de Renaissance, le parti présidentiel, comme du MoDem et d’Horizons, les deux formations alliées, ...
Connu / TG le 17/03/23 à 20:52
Le socialiste Gustavo Petro, un économiste de 62 ans, a été élu président de la République de Colombie ce dimanche 19 juin 2022. Le sénateur l'a emporté avec 50,49% des voix, contre 47,26% pour son adversaire…
Connu / tg 20/06/22 à 01:19
41 734 vues - 2,4 k - 82 - 597 k abonnés - 432 commentaires
Le mardi 9 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était en duplex sur LCI puis BFMTV après l'allocution d'Emmanuel Macron. Il a dénoncé le double-jeu d'un homme qui est à la fois président de la République et candidat à l'élection présidentielle et expliqué que cela mettait en doute la loyauté de l'élection présidentielle.
Jean-Luc Mélenchon a d'abord expliqué qu'Emmanuel Macron ne respectait pas les recommandations de l'OMS quant à l'injection d'une troisième dose de vaccin. Il a aussi rappelé que ce dernier n'avait rien fait de mesures simples réalisables pour lutter contre l'épidémie, comme la société de roulement ou l'installation de purificateurs d'air.
Le candidat de l'Union populaire a dénoncé le fait qu'Emmanuel Macron avait supprimé 3 millions de chômeurs de ses comptes, mais aussi qu'il annonçait une prétendue hausse du pouvoir d'achat que personne n'avait pu constater dans les faits. Il a aussi dit que les annonces du président étaient anxiogènes, notamment sur la question de l'assurance chômage ou de l'âge de départ en retraite.
Jean-Luc Mélenchon a aussi expliqué qu'Emmanuel Macron comptait mettre sans débat la France dans le nucléaire pour très longtemps avec l'annonce de nouveaux réacteurs EPR en plus de mini-réacteurs. Plus largement, concernant l'énergie, il a expliqué que plutôt que de faire des chèques énergie, il serait préférable de bloquer les prix de l'énergie et de s'en prendre aux profits des fournisseurs plutôt que de gréver le budget de l'État.
#Mitterrand1981 - 22 454 vues - 2,5 k - 78 - 521 k abonnés
Lundi 10 mai à 18h, suivez en direct la conférence de Jean-Luc Mélenchon à l'invitation de l'Institut La Boétie : « 1981, la révolution suspendue » pour la date anniversaire des 40 ans de l’élection de François Mitterrand.
483 commentaires
Tr.: ... 1968 grève générale de 10 millions de salariés ... 1981 convergence de catégories sociales unies, programme commun possible ... les communistes, les plus ardents ... dominants jusqu'en 1973 ... révolution suspendue en 1983 (parenthèse de la rigueur) ... énumère les avancées dont les nationalisations (39 banques, électricité, téléphonie, matériaux st-gobin, métallurgie, chimie, pharmacie, etc) montée au capital de dassault aviation, etc. En 1983, sincérité de la pause suite à 3 dévaluations du franc, emprunt forcé, etc. Affollement économique, action de la droite, un mort dans la rue, cotterie, bloc à l'intérieur et les autres sans alternative à proposer. La Fr était dans le serpent monétaire. Obnubilés par l'allemagne avec les 2 guerres mondiales. Faire le socialisme à l'échelle européenne. Le + important, inactivité populaire, vue par les dirigeants comme contre-productives.
...
Il n'y a plus de cohérences entre forces de gauche à présent.Ce qui était premier c'était le programme, c'est lui qui a imposé l'union. C'est ce qu'il faut faire. Le PS a choisi la politique de l'offre. C'est dépassé car productivisme sans fin, donc la social-démocratie est morte. Ils refusent de changer les traités. EELV parie sur l'europe des régions, ce qui revient au même. +Atlantisme de principe. Et le PCF, les plus lucides en 1992, sortie des traités et révolutiion citoyenne. on peut reprendre ce fil de l'histoire. C'est la volonté d'agir, de contrôler le futur de son peuple. Motifs + : reconstituer l'indépendance est plus facile maintenant que sous Mitterrand. L'indépendantisme fr est plus facile à porter. La sortie des traités est donc plus facile. Le cap économique est plus facile à tenir. Biens communs. Du service public dt transport. C'est plus facile à faire comprendre qu'en 1981. Réflexion, raison. Optimisme. Même si le danger est terrible (extrême droite). Il nous faut clairvoyance, discernement.
Autour du programme. Cesser la monarchie présidentielle. A encore la force de la chaleur de ce jour de 1981.