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The government claims that the Great Debate was a success. Oh, really?
Yanis Mhamdi investigate the methods they used and you'll see there are at the veryleast...
Suspicious
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Publié originellement 20 mars 2019
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : en marche ; Grand Débat ; LREM ; Macron ; République en Marche
Durée 10 min 53 sec
Transcription : ... c'est bien l'argent des contribuables qui finance les contributions au grand débat. Selon le service de presse du premier ministre le coût est entre 10 et 15 M€. ils ont pris en charge les frais de déplacement et d'hôtel. Cela est d'autant plus contestable que le CSA (conseil supérieur de l'audiovisuel) décompte les interventions d'Emmanuel Macron pour la campagne électorale des européennes.
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Que faire quand le pouvoir n’écoute plus rien, passe en force dans les institutions, réprime la protestation ? Adèle Haenel, elle, quitte la cérémonie des César pour dénoncer la complaisance du milieu du cinéma à l’égard des violences sexuelles et sexistes. Mais lorsqu’elle “se lève et se barre”, elle ne fait pas défection : elle accomplit un geste de protestation qui s’inscrit dans une lutte.
De même quand des soignants jettent leurs blouses, quand des pompiers quittent une cérémonie officielle, ou même quand les députés d'opposition de gauche quittent l'hémicycle, ce ne sont pas des désertions : c'est la seule manière qu'il reste de prendre la parole quand on s'adresse à un mur.
.#Stagirite #Protestation #Polanski
Catégorie Actualités et politique 809 commentaires
Transcription :
... Hirschman : 3 attitudes : voice (prendre la parole), exit, loyalty
... le voice n'est efficace que si l'organisation veut ou peut entendre. L'exist n'est une option que s'il y a un extérieur, une alternative. ... La scène s'est déplacée et c'est Adèle Haenel qui fait la représentation et non pas ceux qui sont sur la vraie scène ... Tourner le dos, c'est aussi éviter le piège des fausses mains tendues, des invitations hypocrites à "dabattre" -on se souvient à ce sujet de l'arnaque du Grand débat national, destiné en fait à enterrer le mouvement des Gilets Jaunes. Luttes féministes, manifestations, opposition parlementaire, toutes se heurtent à ce que Despentes appelle "les puissant, les boss, les chefs, les gros bonnets. C'est le même message venu des mêmes milieux adressé au même peuple : ta gueule, tu la fermes, ton consentement tu te le carres dans ton cul, et tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant, parce que j'ai toute la thune, parce que c'est moi le boss." C'est ça qu'il y a de commun à toutes ces affaires... Ce sont ces installés, ces possédants, qui détiennent les moyens de production, qui sont à la tête de l'État, qui maîtrisent la distribution du prestige et des honneurs dans le milieu de la culture, et ça ça porte un nom ; la bourgeoisie. ... Ce sont eux qui ont les moyens de faire socialement céssession. Et nous, on ne déserte pas. Mais on se lève, on se barre et on les emmerde.
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Originaire de Saillans, la journaliste Maud Dugrand documente, dans un livre intitulé La Petite République de Saillans, les contours, les tensions et réussites d’un moment politique et démocratique inédit. Entretien.
Mots-clés démocratie participative Drôme élections municipales liste citoyenne Maud Dugrand République Saillans
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chercher le consensus à tout prix, dans un processus de participation, possède des limites. C’est un modèle qui semble légitime mais qui empêche sans doute parfois de prendre des décisions nécessaires.
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Alors qu’on est habitué à la verticalité des décisions, à la fonction symbolique du maire, Saillans a bousculé des représentations et des pratiques du pouvoir qui nous construisent et nous sécurisent depuis des décennies. Cela ne va pas sans angoisse, mais cela peut changer des habitudes dont on voit bien les limites.
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des règles d’écoute et de répartition de la parole ont été posées et cet espace civilisé est favorable aux femmes. Je soupçonne que, dans le village, cela a bousculé le patriarcat, car on a ouvert des lieux obéissant à des règles où l’on n’a plus peur d’aller en tant que femme.
... réforme du Plan local d’urbanisme (PLU) réussie ... 93 événements participatifs ont été proposés entre juin 2017 et juin 2019 concernant le PLU et 434 personnes ont participé à au moins l’un d’entre eux, ce qui est énorme sur un village de 1 300 habitants ... cela a été compliqué et parfois violent ... Ces questions en apparence techniques, complexes, réglementaires touchent en réalité des choses fondamentales : la propriété privée, l’intérêt commun, la manière dont on vit et on habite. ... Ce qui est très positif, c’est que ces sujets qui, en général, demeurent enfouis, alors qu’ils se situent à l’articulation des projets de société et de l’intimité des vies, ont été mis sur la place publique, au lieu qu’on découvre, à chaque vote, qu’il y a de l’inquiétude, des rancœurs, des seuils de tolérance et d’intolérance que capte le plus souvent le vote FN ... même s’il reste des désaccords, il est plus sain qu’ils s’expriment ouvertement. À ce titre, l’existence d’une liste d’opposition est un très bon signe.
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Le « capital d’autochtonie » a son importance
... partager le village entre « néos » et « locaux » ou entre « droite » et « gauche » ? ... clivage ... être capable de se confronter de personne à personne. ... Le cadre participatif laisse peu de place au conflit. Il impose la rationalité au détriment de l’émotion, de la parole directe, parfois frontale ... il existe souvent une euphémisation du conflit chez ces classes moyennes à fort capital culturel. ... la « redistribution de la parole se substitue à la redistribution sociale », comme on l’a vu lors du « Grand débat » post-gilets jaunes.
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des listes citoyennes ne peuvent pas se constituer à trois mois des élections. Il faut un travail au moins deux ans avant, avec l’aide de professionnels de l’éducation populaire et de l’animation de réunions. Mais il n’est pas inintéressant de noter que dans la ville voisine de Crest, 8 000 habitants, administrée depuis quatre mandats par Hervé Mariton, ancien député LR, qui se représente pour un cinquième mandat, une liste citoyenne s’est constituée. Peut-être qu’avec le temps, Saillans assumera d’avoir été ce précurseur, mais aujourd’hui c’est trop tôt. Saillans n’avait pas l’ambition de repenser la démocratie d’un point de vue théorique.
Ndlr : faut-il privilégier l'action à la parole, le faire ensemble, plutôt que la "parlotte" ? questionner, expérimenter ACT
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#retraites #grève
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Sur des rails
... est neutre, par exemple en lui trouvant des garants. Mais le site Internet "granddebat.fr", censé permettre de le nourrir ou d'y contribuer en ligne, montre d'inquiétants symptômes de macronisme aigu.
"Adopter une posture de neutralité vis-à-vis des participants, ne pas prendre parti pour tel ou tel raisonnement, proposition ou avis". La charte du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes est très claire : les discussions doivent être ouvertes et aucun biais idéologique ne doit venir les orienter. Sauf que la navigation sur le site Internet mis en place par le gouvernement pour encadrer le débat (granddebat.fr), ou y contribuer en ligne, donne l'impression que cette promesse est un vœu pieu, tant les rails qui sont déroulés sur la plateforme, à coups de questionnaires et de fiches, paraissent étroits… ... leur lecture laisse un léger goût de propagande. La plus importante, concernant "la fiscalité et les dépenses publiques", étincelle qui a mis le feu aux gilets jaunes, brosse ainsi un tableau très orienté. Voici par exemple son "diagnostic" de la situation qui fait l'ouverture sur trois pages : la France, y apprend-on dans les passages mis en valeur en gras, connaît "le niveau de dépense publique le plus élevé des pays développés lorsqu’il est rapporté au produit intérieur brut (PIB)", "le taux de prélèvements obligatoires (y) est en hausse constante depuis 50 ans et est aujourd’hui le plus élevé des pays riches" et, "sur 1000 euros de dépenses publiques, l’ensemble des dépenses relatives à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Gouvernement représente 1 euro" (tableau détaillé à l'appui). Boum. ... un parfait résumé de la doxa libérale visant à "libérer les énergies", qui a justifié un an de politique économique macroniste. Les hypothèses d'une relance de la croissance, d'une remise en question de la règle européenne des 3% de déficit ou encore de dispositifs protectionnistes sont passées sous silence. ... s'il n'a pas encore compris la nécessité absolue de réduire les impôts, doit répondre à une question bien orientée : "Quels impôts faudrait-il, prioritairement, réduire davantage ?". ... la piste du rétablissement de l'ISF n'est évidemment pas soulevée. ... le gouvernement semble se soucier davantage de prendre le pouls du peuple que de débattre avec lui.
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Le Grand Débat c'est enfin fini. Alors quels enseignements en tirer ?
Henri Sterdyniak revient sur les 3 derniers mois et décrypte les nombreuses arnaques, entourloupes, biais et questions orientées qu'a utilisé le gouvernement pour, surprise, obtenir des résultats qui valident d'avance leur programme inique.
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Au programme de l'Autre 20h ce soir présenté par Romain Mahdoud :
⏩ GRAND DÉBAT : COMMENT MACRON ESPÈRE PIÉTINER LA VOLONTÉ DES FRANÇAIS
Baisse des prestations sociales, accroissement des inégalités… Pour répondre au mécontentement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a lancé le Grand débat national. Il s’est soldé par un véritable fiasco, raconté par Henri Sterdyniak. C’est la chronique éco !
⏩ NOTRE-DAME : DU MOYEN AGE À 2019, UN INSTRUMENT D'UNION NATIONALE AU SERVICE DU POUVOIR
Hier soir la cathédrale Notre-Dame de Paris s’est embrasée. Julien Théry, historien spécialiste du Moyen-Age et animateur de "La Grande H.", l'émission d'histoire du Média, revient sur l’histoire de ce monument; C’est son face cam.
⏩ ELECTIONS EUROPÉENNES : LES POLITIQUES MONÉTAIRES DES CANDIDATS
Dans 40 jours se tiennent les élections européennes. Et les candidats dévoilent leurs programmes. Hier, lundi 15 avril c'était le parti de Marine Le Pen qui présentait son projet, remanié sur les questions monétaires. Pour cette deuxième chronique de J moins, on vous décrypte les positions de chacun sur la politique monétaire européenne et l’euro.
⏩ DÉTOURNEMENT DE FONDS : LA LANCEUSE D'ALERTE QUI MET EN CAUSE NATHALIE LOISEAU
Nathalie Loiseau, actuelle tête de liste LREM pour les élections européennes, était DRH au ministère des Affaires étrangères lorsque Françoise Nicolas, fonctionnaire détachée à l’Ambassade française au Bénin, a été victime de violences physiques et psychologiques. Elle dénonçait alors la mise en place d’un système de dépenses fictives. T
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Le « grand débat national » : un exercice inédit, une audience modérée au profil socioéconomique opposé à celui des Gilets jaunes
La fin du « grand débat national » marque une étape cruciale du moment politique singulier ouvert par les Gilets jaunes. Exercice inédit, ce « grand débat national » aura-t-il répondu à la crise politique et sociale qui rythme la vie de notre pays depuis 6 mois ? La démocratie en ressortira-t-elle mieux armée pour affronter les défis majeurs de ce siècle ? Pour répondre à ces questions, il importe de qualifier ce qu’a été cet exercice pour attester la portée politique de ses résultats.
Initiative citoyenne indépendante, lancée fin janvier 2019 par l’Institut de la concertation et de la participation citoyenne (ICPC) et le Groupement d’intérêt scientifique Démocratie et Participation, avec l’appui de Démocratie Ouverte et de Décider Ensemble, en s’associant à un projet de recherche du Centre de recherches politiques de Sciences po (Cevipof),l’Observatoire des débats réunit une centaine d’observatrices et d’observateurs bénévoles. Leur mobilisation a permis, grâce à une grille d’observation commune et un court questionnaire sociopolitique, l’observation de plus de 260 réunions locales (soit 2,9% des réunions répertoriées). Des données ont ainsi été collectées sur les publics réunis (près de 5 000 questionnaires recueillis dans la moitié de ces réunions, soit 1% du public des « réunions d’initiative locale »), mais aussi l’organisation, le déroulement, les thématiques discutées et les propositions formulées lors de réunions locales. Grâce à ce dispositif, l’Observatoire a également observé 17 des 21 conférences citoyennes régionales du « grand débat national », et il conduira l’observation des Assemblées citoyennes délibératives qu’organise le Vrai Débat à partir de fin mai – début juin 2019.
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Contact
Jean-Michel Fourniau, Gis Démocratie et Participation : jean-michel.fourniau@ifsttar.fr
Pierre-Yves Guihéneuf, Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne py.guiheneuf@concerter.org
Martial Foucault, CEVIPOF : martial.foucault@sciencespo.fr
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Emmanuel Macron devrait s’exprimer dans les jours qui viennent pour donner les premières orientations prises par l’exécutif suite à la réception des résultats du grand débat. Lors de cette réception, Edouard Philippe avait annoncé que son gouvernement devait baisser les impôts, et « les baisser vite », pour répondre à « l’exaspération fiscale » exprimée par les Français.
La fiscalité devrait donc être au cœur des annonces effectuées par Emmanuel Macron, reste à en connaître le détail. Dans les résultats du grand débat, la TVA est citée comme l’impôt à baisser en priorité par 28% des participants, soit un score plus élevé que celui récolté par l’impôt sur le revenu (18,8%). Or le gouvernement s’est pour l’instant montré peu réceptif à l’idée d’une baisse de la TVA ou d’une TVA à 0% pour les produits de première nécessité.
Une baisse de l’impôt sur le revenu est en revanche attendue, avec probablement un geste en faveur des classes moyennes. « La cohérence entre politique fiscale et politique économique pourrait nous amener à baisser en priorité l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui travaillent, en commençant par ceux qui ont les niveaux de revenus les plus modestes », a déclaré mardi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Cela pourrait notamment passer par une première tranche de l’impôt sur le revenu à 10%, au lieu de 14% actuellement.
Pour financer cette baisse d’impôt, le gouvernement envisage de s’attaquer aux niches fiscales, comme l’a rappelé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin dans une interview au Journal du Dimanche : « ce qui mine la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est l'optimisation fiscale que la multiplicité des niches fiscales rend possible. Or elles ne sont pas toutes utiles ni justes ».
Emmanuel Macron va-t-il faire des annonces fiscales fortes ? Comment répondre au ras-le-bol fiscal des Français à l’issue du Grand débat national ? Une baisse de la TVA est-elle envisageable ? L’impôt sur le revenu doit-il devenir encore plus progressif ?
Invités :
- Christophe BARBIER, éditorialiste à « L’Express »
- Dominique SEUX, directeur délégué de la rédaction des « Echos »
- Vincent DREZET, fiscaliste, secrétaire national du syndicat Solidaires-Finances publiques
- Mathieu PLANE, économiste à l’OFCE
Présentation : Caroline Roux et Axel Tarlé
Réalisation : Pascal Hendrick, Jean-François Verzele et Jacques Wehrlin
Production : France Télévisions/Maximal Productions
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.#GiletsJaunes #Castaner #YouthForClimate
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Dans ce nouveau point politique, Adrien Quatennens évoque dans un premier temps la stratégie du pourrissement adoptée par le gouvernement qui balaie d'un revers de la main l'essentiel des revendications des #GiletsJaunes en n'apportant qu'une réponse sécuritaire. Ce n'est pas une attitude à la hauteur du moment que nous vivons. #Castaner
Ensuite, Il revient sur les marches pour le climat des 15 et 16 mars notamment portées par la jeunesse. #YouthForClimate #IlEstEncoreTemps
Enfin, il conclue par les pistes évoquées à la sortie du #GrandDébatNational : le retardement de l'âge de départ à la #Retraite et une nouvelle journée de solidarité finançant la dépendance.
Liens utiles :
- QAG - LE TEMPS EST VENU POUR LE PAYS DE SORTIR DE L’IMPASSE DANS LAQUELLE VOUS L’AVEZ CONDUIT
https://www.youtube.com/watch?v=HXbu5... - Actualités de la campagne européenne de la #Franceinsoumise
https://lafranceinsoumise.fr/actualit... - Le programme de la France insoumise
https://lafranceinsoumise.fr/actualit...
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Quatre mois après le début des manifestations et au moment où s’achève le grand débat national, l’acte XVIII des Gilets jaunes met de nouveau l’exécutif sous pression. La manifestation de ce samedi a été marquée par un regain de violences sur les Champs-Elysées, à Paris, où pendant plusieurs heures des milliers de manifestants et de casseurs ont affronté les forces de l’ordre, saccagé des dizaines de commerces, enflammé des banques, des kiosques et des barricades.
Face à ce puissant regain de tensions, Emmanuel Macron a écourté ses vacances dans une station de ski des Hautes-Pyrénées et s’est rendu sur les lieux pour constater le saccage de la plus belle avenue du monde. « Sur les Champs-Élysées, ce qu’il s’est passé, ça ne s’appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République et tout avec elle. Tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de ça », a réagi le chef de l’Etat avant de promettre des « décisions fortes et complémentaires » afin que ces violences « n’adviennent plus ». Oui, mais lesquelles ? « Que font la police et son ministre ? », s’époumone l’opposition, qui s’interroge depuis samedi sur « le laxisme sécuritaire » voire le laisser-faire de l’exécutif face aux « casseurs professionnels » qui ont saccagé une partie des Champs-Élysées. Sous le feu des critiques de la droite et de la gauche, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner voit également les jugements sévères se multiplier au sein de la majorité.
Dans ce contexte, Matignon a décidé de reprendre la main. Ce lundi, le Premier ministre s’est rendu à l’Élysée pour faire « ses propositions d'adaptation au président de la République » afin « de renforcer la doctrine et de s'assurer à tout moment de la fermeté de son exécution ». Car l'heure est aux comptes et Matignon l'avoue : il y a eu des « dysfonctionnements » du dispositif de sécurité face à une flambée de violence qui renvoie à un niveau de tension connu en décembre, avec le saccage de l'Arc de Triomphe. Pour plusieurs syndicats de police, la solution passe désormais par une réponse plus musclée. « Il faut assumer d'aller au contact et peut-être d'avoir des blessés. En face de nous, ce ne sont pas des enfants de chœur », a ainsi déclaré son secrétaire général adjoint d’Alliance, Frédéric Lagache.
D’autres se prononcent en faveur d’une interdiction encadrée des manifestations. Le syndicat des commissaires de police réclame lui une « solution politique » et non sécuritaire. « Ce ne sera ni à la police, ni à la gendarmerie de régler la crise des Gilets jaunes », souligne David Le Bars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.
Alors que va décider l’exécutif ? Quels ont été les « dysfonctionnements » du dispositif de sécurité ? Qui sont ces casseurs ? Se dirige-t-on vers une interdiction de manifester sur les Champs-Élysées ? Faut-il modifier la doctrine du maintien de l’ordre en France ? Quelles réponses le gouvernement doit-il apporter ?
Invités :
- Yves Thréard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro
- Nicolas Chapuis, journaliste police-Justice au Monde
- Christophe Rouget, secrétaire général adjoint du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI-CFDT)
- Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne
Caroline Roux est aux commandes de l'émission du lundi au jeudi et Axel de Tarlé prend le relais le vendredi et le samedi
Catégorie Divertissement
Vidéo 9’39
Macron donne un cours magistral à 65 intellectuels sur France Culture
Avez-vous suivi le Grand Débat des Idées, hier soir, sur France Culture ? De 18h à 2h du matin, le président de la République Emmanuel Macron recevait à l’Élysée 65 intellectuels triés sur le volet. Une liste impressionnante de savants venus interroger le chef de l’État sur leurs domaines respectifs : économie, sociologie, philosophie, climatologie, psychologie, médecine, religion, etc. Leur point commun ? À quelques rares exceptions près, tous ces représentants de la pensée contemporaine française se trouvent être des soutiens plus ou moins proches du pouvoir. Sur la dizaine d’économistes invités par exemple, trois ont tout simplement édigé le programme d’En Marche : Phillipe Aghion, Jean Pisani-Ferry et Philippe Martin. Un autre, Gilbert Cette, est l’homme désigné par Macron pour remettre un rapport annuel préconisant de baisser le SMIC. Bien sûr, aucun n’était présenté ainsi.
Mais après tout, quoi d’étonnant ? Seuls des intellectuels proches du pouvoir pouvaient valider un tel dispositif médiatique : deux minutes d’intervention chacun, encadrée à chaque fois par un quart d’heure de cours magistral donné par Macron. Une véritable opération de légitimation, où le grand oral du président devait recevoir l’onction des universitaires séculiers et de la chaine du savoir.
Noam Chomsky nous avait prévenus : « la majorité des intellectuels soutiennent le pouvoir ». Au lendemain de cet énième épisode du Grand Débat, nos amis Les Mutins de Pangée ont eu l’excellente idée d’isoler et de mettre en libre accès un extrait du film d’Olivier Azam et Daniel Mermet « Chomsky et le pouvoir », dans lequel Chomsky développe et explique les raisons de cette proximité entre pouvoir et intellectuels organiques du pouvoir. À voir et à revoir sans modération.
Voir aussi http://lesmutins.org/Chomsky-et-le-pouvoir
Document inédit, tourné en Avril 2009. Présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, « Chomsky & Cie » rencontre un grand succès en France depuis sa sortie au cinéma en novembre 2008. Lors de nombreux débats, beaucoup de questions ont été posées sur des sujets qui n’étaient pas abordés dans le film ou sur des point qui demandaient précisions et développements. Aussi, sommes nous retournés à Boston voir Noam Chomsky avec l’essentiel de ces questions, les intellectuels et le pouvoir, le conflit israélo-palestinien, l’Etat et la crise du capitalisme, le socialisme libertaire, les luttes d’hier et d’aujourd’hui.
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C'est la suite du "Grand débat des idées" animé par Guillaume Erner, producteur sur France Culture. Emmanuel Macron débat face à 64 intellectuels français des questions de laïcité, de djihadisme, de laïcité, et de l'Algérie, avec notamment Gilles Kepel et Benjamin Stora.
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Transcription :
... Dominique Schapper ... Rachid Dasil ? ... Valentine Zuber ?
Voir AUSSI
- 29:35 2e partie : la place de l'homme, la démocratie, le rôle des intellectuels 515 vues https://www.youtube.com/watch?v=CMfm3Pgrasc
- 1:03:54 - 4e partie, les sciences 92 vues https://www.youtube.com/watch?v=stG1yfU4EbY
*ndlr : que vient faire l'algérie dans ce thème ??? dénoncer ACT
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En coulisses - Grand débat : on fait le bilan
1 700 000 contributions, des milliers de réunions partout en France, des thèmes qui s’imposent comme la justice fiscale, le pouvoir d’achat et l’écologie... Et, une question : Comment sortir du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes ? Entre Chartres, Paris et Troyes, les reporters de C politique étaient la semaine dernière dans les coulisses de la dernière semaine de débat. En plateau, décryptage de Camille Girerd.
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Transcription :
... 7:42 les garants critiquent l'omniprésence du président de la république et des ministres la non neutralité dès le début, dont Pascal Périneau ... rejoint chantal jouaneau manque d'impartialité ...
ndlr :
- impartialité confondue avec neutralité !
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Intervention de Youcef BRAKNI (Comité "Vérité et Justice pour Adama TRAORÉ) lors de l'Assemblée "Fin du grand débat, début du grand débarras !" à la Bourse du Travail de Paris jeudi 14 mars 2019.
Catégorie Actualités et politique 15 commentaires
Sans Titre il y a 11 minutes
Meme combat au final, allons de l'avant ! ON LÂCHE RIEN
fabroche69 il y a 45 minutes
Ce sont ces sales gens de ce gouvernement du diable qui ont voulus nous monter les uns contre les autres. Et depuit plus de 40 années maintenant. ....mais les gens se reveille aujourdhui.
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Cerebro H il y a 55 minutes (modifié)
Toutes les formes d'Injustices doivent être dénoncés et toutes les formes de Racismes démasqués.
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Catégorie People et blogs 41 commentaires
Transcription:
... 52:52 Camille jeune grève climat évoque les GJ qui ont bloqué bayer-monsanto,est anticapitalisme, tous sur les champs élysées et pas à l'autre bout de paris, les GJ sont la mobilisation à suivre, tout bloquer ...
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Intervention de Priscillia LUDOSKY (Gilet jaune) lors de l'Assemblée "Fin du grand débat, début du grand débarras !"qui s'est tenue le jeudi 14 mars 2019 à la Bourse du Travail de Paris.
Catégorie Actualités et politique 37 commentaires
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Intervention de Juan BRANCO (avocat de Julian ASSANGE et de Maxime NICOLLE) lors de l'Assemblée "Fin du grand débat, début du grand débarras !", à la Bourse du Travail de Paris le jeudi 14 mars 2019.
Catégorie Actualités et politique 137 commentaires
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Intervention d'Hervé KEMPF (fondateur & directeur du journal REPORTERRE - Le quotidien de l'écologie) lors de l'Assemblée "Fin du grand débat, début du grand débarras !" à la Bourse du Travail de Paris le jeudi 14 mars 2019.
Catégorie Actualités et politique 6 commentaires