Aurélie Jean, Maxime Efoui-Hess et Frédéric Bordage
Changement climatique : l'intelligence artificielle est-elle un danger pour la planète ? - Vendredi 16 août 2024 / L'invité de 8h20 : le grand entretien
Aurélie Jean, Maxime Efoui-Hess et Frédéric Bordage
Le bilan carbone du secteur du numérique est plombé par le développement de l’intelligence artificielle, en témoigne ce rapport publié il y a quelques semaines par Google. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 48% en cinq ans, à cause notamment de l’IA.
Le numérique "représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales", précise Maxime Efoui-Hess, coordinateur du programme "Numérique" au think tank The Shift Project. "C’est la même chose grosso modo que la flotte de camions dans le monde." Il constate que l’on oublie "la matérialité du numérique", cela paraît abstrait. Ce qui est gourmand en énergie dans l’intelligence artificielle, "c’est les phases d’entraînement et les phases d’inférence", ajoute Maxime Efoui-Hess.
L'équipe Céline Asselot Production
Tr.: ... l'éco-score pour l'environnement, nudge, choisir le lien vertueux ... les travailleurs du clic ...
Déjà 407228 signatures
L’industrie des énergies fossiles est responsable de 86 % des émissions de CO₂ dans le monde*. Ses activités mortifères lui permettent chaque année d’engendrer des centaines de milliards d’euros au détriment du climat et des populations. Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre les entreprises comme TotalEnergies. Exigeons l’arrêt de tous leurs nouveaux projets pétroliers et gaziers. Faisons les payer pour les dommages qu’elles causent. Signez la pétition !
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Les infrastructures existantes émettent déjà trop de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à +1,5°C, selon l’objectif de l’Accord de Paris. Pourtant, les entreprises des énergies fossiles comme TotalEnergies ou Shell continuent d’en développer à travers le monde. C’est de la folie !
Elles ignorent délibérément les recommandations scientifiques. Elles sont prêtes à tout pour faire toujours plus de profits, même si cela signifie que leurs activités accentuent le réchauffement planétaire et entraînent la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes, comme les inondations, les ouragans, les canicules ou encore les typhons.
En 2022, l’ensemble du secteur pétro-gazier a généré 4 000 milliards de dollars de bénéfices, une somme qui ne bénéficiera, aujourd’hui, jamais au climat. Ces entreprises doivent payer pour les ravages qu’elles causent. Et les gouvernements ont leur rôle à jouer : ils doivent réguler cette industrie et la contraindre financièrement, notamment pour dédommager des personnes impactées par les conséquences de la crise climatique.
Il est temps de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et d’organiser une transition énergétique sérieuse, basée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ni le gaz, ni le pétrole, ni le charbon ne font partie de la solution.
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29 613 signatures (30 377 au 21/5/24)
Destinataire(s) : Gouvernement
Campagne lancée par Alliance écologique et sociale - PJC
Alors qu’il faudrait investir et relancer le secteur du fret ferroviaire, outil essentiel à la transition écologique, le gouvernement fait l’exact inverse. Il s'apprête à liquider le seul opérateur public de transport ferroviaire, Fret SNCF, d'ici la fin de l'année 2024. Pour éviter la déroute écologique, sauver le fret ferroviaire et éviter d'avoir plus de camions sur les routes, nous devons faire pression sur le gouvernement de toute urgence.
Non à la disparition de Fret SNCF ! Signez notre pétition pour sauver l’acteur public du fret ferroviaire et éviter d’avoir plus de camions sur les routes.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Alors que le transport est le secteur le plus polluant au monde, le ferroviaire est notre meilleur allié pour aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le gouvernement déraille et roule une fois de plus à contresens de toute logique. Son nouveau projet ? Liquider Fret SNCF, l’acteur historique du fret ferroviaire, le transport de marchandises sur rail à faibles émissions. Avec comme seul crédo la concurrence, le gouvernement est en train de dilapider un outil clé de la transition écologique.
Liquider Fret SNCF, c’est :
- Menacer 5 000 emplois. 500 postes vont être supprimés et le reste va être fortement bousculé par la disparition de l’entreprise Fret SNCF.
- Augmenter les camions sur les routes. Faute de repreneurs sur certains flux, les entreprises préféreront changer de moyen de transport et repasser sur les routes.
- Privatiser les profits, socialiser les pertes. Les flux les plus intéressants seront repris par des entreprises étrangères mais l’entretien restera à la charge du contribuable.
Aux côtés de SUD-Rail, l’Alliance écologique et sociale et Alternatiba Paris demandent de :
- Créer un service public unifié et cohérent du transport ferroviaire et routier des marchandises ;
- Prélever 1 milliard d’euros par an sur les profits réalisés sur les sociétés d’autoroutes pour les investir dans le développement des infrastructures ferroviaires fret ;
- Fixer une écotaxe pour les poids lourds en transit qui refuseraient la solution du report modal, destinée à alimenter un fonds national d’investissement à destination de projets de fret ferroviaire et maritime ;
- Interdire les nouvelles constructions de zones logistiques si celles-ci ne sont pas embranchées au réseau ferré.
Vite, il y a urgence à agir : Fret SNCF pourrait disparaître d’ici la fin de l’année 2024 !
Pour le climat et pour l’emploi, je défends le fret ferroviaire et signe la pétition !
Les émissions de CO₂ d’origine fossile ont atteint un nouveau record en 2023 - Publié: 5 décembre 2023, 08:23 CET / The Conversation
Les quantités de CO₂ que nous pouvons encore émettre tout en respectant l’objectif de l’accord de Paris se réduisent à une peau de chagrin : au rythme de 2023, nous aurons épuisé ce budget carbone dans sept ans.
Les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile augmenteront de 1,1 % en 2023, les portant au niveau record de 36,8 milliards de tonnes de CO2. C’est la conclusion du 18e rapport annuel du Global Carbon Project sur l’état du budget carbone mondial, que nous avons publié aujourd’hui.
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La production d’énergie renouvelable a atteint un niveau record et croît rapidement. Pour limiter le changement climatique et le changement d’affectation des terres, les émissions de CO2 doivent être réduites beaucoup plus rapidement et, à terme, atteindre le niveau zéro.
La version originale de cet article a été publiée en anglais.
Clés : énergies fossiles gaz à effet de serre (GES) stockage CO2 émissions de CO2 réchauffement planétaire COP28
Connu / TG le 9/12/23 à 11:00
Réseau Action Climat @RACFrance · 1h
Le secteur aérien est le seul dont le carburant n’est pas taxé ET dont les émissions de CO2 continuent d’augmenter.
Taxer le kérosène pour financer des trains + fréquents, plus de gares et des billets moins chers, c’est agir pour le climat et la justice sociale. #ChaqueLoiCompte
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No Comments
En 2021, la journaliste Emma Pattee écrivait un article sur l’ombre climatique. “Une des raisons pour lesquelles j’ai créé l’ombre climatique est ma frustration à l’égard de l’empreinte carbone et de la façon dont elle dévalorise les actions qui ne peuvent être mesurées, telles que le vote ou l’activisme, déclare-t-elle dans le Guardian.
Si l’ombre climatique présente des avantages certains et permet d’ouvrir les discussions du changement climatique sur les différentes responsabilités, l’éthique et l’exemplarité, elle présente néanmoins des limites importantes, et certaines contre-vérités que son autrice semble ignorer.
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Le principal avantage de l’ombre climatique est qu’elle dépasse la simple comptabilité carbone, dont les règles sont arbitraires et ont elles-mêmes des limites. Cela permet de dépasser le cadre de l’empreinte carbone et d’aborder d’autres angles, comme l’éthique, l’exemplarité, l’énergie consacrée à la cause.
https://bonpote.com/quelles-sont-les-limites-de-la-comptabilite-carbone/
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L’exemplarité a une place de choix dans l’ombre climatique. Nous savons aujourd’hui, et cela ne fait aucun doute, que l’exemplarité est un vecteur important dans la communication climatique, comme l’attestent de nombreuses études scientifiques. En effet, un scientifique qui prendrait l’avion et en plus s’en vanterait sur les réseaux sociaux ferait une faute de communication et cela aurait un effet désastreux sur sa crédibilité. Pourtant, cela n’aurait que le bilan carbone d’un tweet.
https://bonpote.com/doit-on-etre-irreprochable-pour-parler-du-changement-climatique/
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la conséquentialité des émissions est déjà un manque très important dans la comptabilité carbone actuelle
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occasion de lancer des discussions passionnantes sur la responsabilité du changement climatique et les solutions pour atteindre la neutralité carbone. Elle n’est surtout pas à opposer à l’empreinte carbone, qu’il faudrait plutôt voir comme un concept complémentaire. Ce qui est certain, c’est que l’approche quantitative a des limites et l’ombre climatique permet en partie d’y répondre.
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Connu / https://framapiaf.org/@bonpoteofficiel@mamot.fr/110852907989497265
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3 h
bonpoteofficiel@mamot.fr Bon Pote @bonpoteofficiel@mamot.fr
Une climatologue qui va faire une conférence à New-York, c'est justifié ? Un Bon Pote qui va faire une conférence sur le GIEC à Dubaï, c'est justifié ? Et bien... c'est compliqué ;)
Très heureux de publier cet article sur l'ombre climatique, qui permettra sûrement de lancer quelques débats animés !
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Les scientifiques ont averti que l’hydrogène pourrait contribuer « indirectement » à l’effet de serre lorsqu’il y a fuite et ...
Connu / TG le 03/08/23 à 11:41
L'agriculture est le deuxième poste d'émissions de GES de la France (19 % du total national et 85 MtCO2 eq. émis en 2019). Les ...
Connu / TG le 09/07/23 à 11:49
La Cour des comptes préconise de réduire le cheptel bovin pour diminuer les gaz à effet de serre. « Ce n’est pas tant moins de vache ...
Connu / TG le 10/06/23 à 07:24
En bref — Énergie - Durée de lecture : 1 minute Clés : Énergie Agriculture
Des scientifiques de l’Institut de recherche de Potsdam (Allemagne) se sont penchés sur les conséquences de la production d’agrocarburants sur le changement climatique. Ces derniers sont plus émetteurs de CO2 que la combustion de carburants d’origine fossile, selon leur étude publiée dans la revue Nature Climate Change, le 26 juin. « Le défrichement lié à la production d’agrocarburants modernes entraîne des facteurs d’émission de CO2 qui sont plus élevés que ceux liés à la combustion de diesel fossile », souligne Florian Humpenöder, coauteur de l’étude, dans un communiqué. Solution : un contrôle strict de l’utilisation des terres, afin que la demande en agrocarburants ne pousse pas à défricher des forêts par exemple.
Les agrocarburants sont issus en majorité de cultures agricoles telles que le blé et le maïs, la betterave ou encore le soja, le tournesol et le colza. Ils nécessitent donc un accaparement important des sols, où les cultures intensives sont souvent couplées d’arrosage copieux en pesticides.
Pour remplacer l’ensemble des carburants fossiles par des agrocarburants, l’étude souligne que les terres agricoles disponibles actuellement ne suffiront pas. Il faudra inévitablement détruire des écosystèmes pour étendre les champs cultivés. Or, le changement d’utilisation des sols (une prairie transformée en culture par exemple) relâche massivement du CO2 dans l’atmosphère.
L’Ademe (Agence de la transition écologique) était d’ailleurs arrivée au même constant l’an dernier.
L'année 2019 n'est pas encore terminée, mais les spécialistes du calcul des émissions de CO2 les connaissent déjà. Ce matin, les climatologues du Global Carbon Project publient trois articles (1)
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Connu / TG le 08/03/23 à 16:15
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1. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 1
C'est l'élément le plus saillant d'avant COP27 : les rapports publiés par les différentes agences internationales sont catastrophiques. Selon les dernières données de synthèse de l'ONU https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now, les plans climats des Etats vont encore augmenter les émissions mondiales de 10,6% d'ici à 2030 alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 45% (par rapport à 2010). La faute en revient aux gouvernements des Etats – aucun n'est à la hauteur des enjeux – et non aux COP elles-mêmes.
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Pour le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), 2022 aura été une « année gachée »
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cet écart abyssal entre le réel et le souhaitable n'est pas nouveau : il puise sa source dans l'Accord de Paris lui-même et dans le fait que les Etats n'aient pas prévu de mécanisme pour nous garantir que cet écart soit résorbé ... Les promesses de « neutralité carbone » d'ici à 2050 des Etats et des entreprises multinationales sont donc aujourd'hui sans consistance
2. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 2
... nous font honte ... promettre 100 milliards d'euros par an ... seuls 83,3 milliards de dollars ont été comptabilisés par l'OCDE pour l'année 2020. Certes en hausse de 4% par rapport à 2019 mais il manque encore près de 20% des financements promis ... les pays pauvres, qui ne sont pas responsables du changement climatique actuel, paient donc le prix fort
3. Peut-on dès lors disculper les COP de toute responsabilité ?
... Non ... les utiliser pour ce qu'elles permettent, tout en mettant en lumière les décisions qu'il faudrait prendre par ailleurs ...
a. les COP n'ont pas mandat, et ont même l'interdiction, d'édifier des règles et institutions qui auraient pour fonction de réguler l'économie mondiale
... l'incroyable machine à réchauffer la planète que sont l'économie mondiale et les entreprises multinationales ...
b. Est-il possible de contenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C ou 2 °C sans ne jamais mettre à l’index les énergies fossiles pourtant à l’origine de près de 90 % des émissions mondiales de C02 ? Non, c'est évident. C’est pourtant ce qu'ont fait les négociations climatiques internationales depuis près de trente ans
... discuter des symptômes ... sans traiter les causes, ces quantités astronomiques d’énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole) qui alimentent notre insoutenable économie mondiale. C’est insensé. Extravagant même. Mais une réalité implacable : depuis la première COP organisée en 1995 à Berlin, il n’a jamais été question de limiter à la source la production de charbon, de gaz et de pétrole ... la COP26 à Glasgow pour que les énergies fossiles soient mentionnés dans un texte de décision de COP, dans une version totalement édulcorée et vidée de sa substance. Décider d'un moratoire ou interdire l'exploitation de nouveaux gisements d'énergies fossiles est pourtant requis tant par le dernier rapport du GIEC que par l'Agence internationale de l'énergie ...
c. les COP ne peuvent pas réaliser ce que l'Accord de Paris a exclu qu'elles puissent faire
... contributions volontaires et déterminées au niveau national ... course de lenteur, chacun retardant autant que possible des engagements supplémentaires ...
4. Que peut-on attendre de la COP27 ?
... résumé ... :
- maintenir les enjeux climatiques dans l'arène internationale à l'heure où les conflits géopolitiques (Ukraine, Corées et Asie en général, etc) s'intensifient et la crise économique pointe son nez ;
- renforcer la pression sur les pays riches pour la reconnaissance et la mise en œuvre d'un dispositif de pertes et dommages qui permette aux pays pauvres victimes des conséquences du réchauffement climatique d'obtenir des financements et soutiens adéquats ;
- augmenter les financements des politiques et mesures d'adaptation, jusqu'ici trop souvent oubliées des priorités des négociations climatiques ;
- atteindre enfin les 100 milliards de dollars par an de financements climat pour les pays du Sud, avec une primauté pour les dons plutôt que pour les prêts tels qu'actuellement (71%)
- obtenir des débuts de négociation sur la mise en œuvre de l'article 2.1(c) de l’Accord de Paris, laissé en suspend jusqu'ici, qui promet de rendre “les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques” ;
- peser pour empêcher au maximum que les dispositifs de finance et de compensation carbone s'étendent encore ;
- concrétiser les engagements des Etats en matière de fin des subventions aux énergies fossiles ;
- commencer à préparer la COP28 en 2023 qui est celle visée par l'Accord de Paris pour établir un « bilan Mondial » des politiques climatiques et, à cette occasion, concourir à augmenter la pression sur les Etats pour qu'ils donnent plus d'ambition à leurs politiques climatiques
...
une COP d'entre-deux, entre une COP26 à Glasgow en 2021 qui aurait du permettre de plus grandes avancées et une COP28 en 2023 qui doit faire la démonstration que les mécanismes de l'Accord de Paris permettent effectivement une progression des politiques climatiques nationales. Ce qui n'est pas gagné.
...
Pour ce qui concerne la France, je vois trois débats :
- puisque l'année 2022 s'annonce comme la plus chaude ... accroître la pression sur l'exécutif français pour obtenir des politiques climatiques bien plus ambitieuses (financement des mobilités collectives et douces ; politiques d'isolation du bâti ; mesure de réduction des « inégalités-carbone », etc) ;
- ... continuer à mettre à l'index les insoutenables investissements de TotalEnergies, Engie & co dans le pétrole et le gaz ;
- puisque Emmanuel Macron vient d'annoncer que la France allait se retirer du Traité sur la charte de l’énergie ... l'une des toutes premières fois que des règles ou institutions nés avec la mondialisation sont officiellement reconnues comme antinomiques avec la lutte contre le réchauffement climatique ... revoir de fond en comble les institutions et les règles qui organisent la mondialisation et l'économie mondiales.
Emile Binet a retweeté Salomé Saqué @salomesaque · 18 oct.
De nouveaux chiffres accablants.
Les émissions mondiales de CO2 continuent à augmenter à une vitesse folle, alors que nous devrions faire machine arrière, et urgemment.
En refusant d'écouter les scientifiques, nous sommes en train de creuser notre propre tombe.
Citer le Tweet
Zhu Liu @LiuzhuLiu · 17 oct.
Carbon Monitor global CO₂ emissions updates: Jan-Aug of 2022 is +2.2 % than that of 2021, +11.6% of 2020 and +2.9% than 2019(pre-pandemic level).
...
Viande, voiture, avion, streaming… Saurez-vous évaluer ce qui émet un peu ou beaucoup de CO2 ?
Un trajet en jet privé émet-il plus qu’une année de repas carnés ? Quel est l’impact carbone d’un jean neuf ? Testez vos connaissances avec ce quiz.
🌱 Quizz : 10 minutes
Connu / TG du 22/10/22 à 11:05
36 194 ont signé
Ariane GAUDEAUX a lancé cette pétition il y a 2 mois
Plutôt que de contrôler la consommation des citoyens qui essayent de survivre aux canicules de plus en plus fréquentes, peut-être pourrions-nous tout simplement obliger les ultra-riches a prendre l'avion normal comme tout le monde. Au nom de quoi peuvent-ils générer une aussi énorme pollution à eux tous seuls et altérer la qualité de vie et l'avenir de tous les citoyens ?
""Récap du mois : 18 vols, 46 heures, 176 tonnes de CO2. C’est 17 ans d’empreinte carbone d’un Français moyen." Ce lourd bilan n’est autre que celui des trajets effectués par le jet privé de Bernard Arnault sur le seul mois de mai 2022. Il a été dévoilé sur Instagram par le compte "L’avion de Bernard". "
https://www.geo.fr/environnement/quel-est-limpact-ecologique-des-vols-en-jet-prive-210724
Nous avons encore les moyens d'améliorer notre avenir et celui de nos enfants, en nous battant pour construire un monde sans émission de CO2. C'est maintenant ou jamais. Le gouvernement peut agir en légiférant. Et nous, citoyens, pouvons demander des actes forts et efficaces comme celui-ci.
36 193 ont signé. Prochain objectif : 50 000 !
Quand elle atteindra 50 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
36 194 ont signé
Ariane GAUDEAUX a lancé cette pétition il y a 2 mois
Plutôt que de contrôler la consommation des citoyens qui essayent de survivre aux canicules de plus en plus fréquentes, peut-être pourrions-nous tout simplement obliger les ultra-riches a prendre l'avion normal comme tout le monde. Au nom de quoi peuvent-ils générer une aussi énorme pollution à eux tous seuls et altérer la qualité de vie et l'avenir de tous les citoyens ?
""Récap du mois : 18 vols, 46 heures, 176 tonnes de CO2. C’est 17 ans d’empreinte carbone d’un Français moyen." Ce lourd bilan n’est autre que celui des trajets effectués par le jet privé de Bernard Arnault sur le seul mois de mai 2022. Il a été dévoilé sur Instagram par le compte "L’avion de Bernard". "
https://www.geo.fr/environnement/quel-est-limpact-ecologique-des-vols-en-jet-prive-210724
Nous avons encore les moyens d'améliorer notre avenir et celui de nos enfants, en nous battant pour construire un monde sans émission de CO2. C'est maintenant ou jamais. Le gouvernement peut agir en légiférant. Et nous, citoyens, pouvons demander des actes forts et efficaces comme celui-ci.
36 193 ont signé. Prochain objectif : 50 000 !
Quand elle atteindra 50 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
Francois-Marie Bréon @fmbreon
Je vois Emma Haziza (@HazizaEmma) devenir de plus en plus présente dans les médias. De nombreux journalistes lui tendent un micro complaisant, et j’apprends qu’elle aura une émission hebdomadaire sur France Inter en tant que scientifique
Citer le Tweet
Salomé Saqué @salomesaque · 12 juil.
Ravie de vous annoncer que j'intègre une nouvelle émission sur @franceinfo à la rentrée ! Chaque semaine je serai en duo avec la scientifique @HazizaEmma pour parler climat, environnement, et surtout solutions.
J'ai hâte !
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4:12 PM · 18 juil. 2022· 697 Retweets 153 Tweets cités 1 868 J'aime
- Francois-Marie Bréon @fmbreon · 18 juil.
En réponse à @fmbreon
Qui est Emma Haziza ? Sur son profil Tweeter, elle se présente comme « Researcher in Climate Change adaptation and mitigation » et aime se présenter ainsi en itw. Normalement, un chercheur, ça publie des articles dans des revues scientifiques, de préférence revues par les pairs. - Or, manifestement, Mme Haziza passe plus de temps sur les plateaux que à publier des articles. Je ne trouve rien à son nom qui respecte le critère ci-dessus
researchgate.net
Emma HAZIZA, Présidente | Cited by 11 | | Read 8 publications | Contact Emma HAZIZA - Mais surtout, je l’ai souvent prise en flagrant délit de raconter n’importe quoi. Par exemple, dans son interview sur @Thinker_view, sa description de l’effet de serre est complètement fausse
Génant pour un spécialiste du changement climatique
youtube.com
Crise de l'eau, planète terre invivable ? Emma Haziza [EN DIRECT]
Emma Haziza est hydrologue, spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Fondatrice de Mayane, centre de recherches ap... - Il y a plus grave, elle affirme (à 29:15) que l’eau représente 95% des gaz à effet de serre sur la terre, alors que le CO2 ne contribuerait que 4% . Pas clair où elle est allée chercher cela.
- Elle part ensuite sur un délire comme quoi on ne s’intéresse pas à la vapeur d’eau (comme gaz à effet de serre) parce que on ne peut pas connaître sa concentration dans le passé via les carottes de glace (qui permettent de connaître CO2, CH4 et quelques autres trucs)
- D’après elle, la vapeur d’eau , « on considère que elle ne rentre pas dans le système ». Je vais aller expliquer ça à mes collègues qui travaillent sur le cycle de l’eau ; ils vont être ravis de l’apprendre.
- Elle explique ensuite qu'on exploite les nappes phréatiques, que l’eau se retrouve dans les océans, et contribue 30% à la montée du niveau des mers. Elle dit bien « à vérifier », mais je trouve gênant qu’une hydrologue spécialiste du CC puisse donner un chiffre aussi faux.
- Pour des détails, cf chapitre 9.6, et table 9.5 sur
https://ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter09.pdf - Mais SURTOUT elle raconte n’importe quoi sur le cycle de l’eau en expliquant que le fait de pomper les nappes fossiles conduit à augmenter la vapeur d’eau dans l’atmosphère et à augmenter l’effet de serre.
youtube.com
Crise de l'eau, planète terre invivable ? Emma Haziza [EN DIRECT]
Emma Haziza est hydrologue, spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Fondatrice de Mayane, centre de recherches ap... - Sur ce sujet, voir mon petit thread https://twitter.com/fmbreon/status/1189639242999316488
Citer le Tweet
Francois-Marie Bréon @fmbreon · 30 oct. 2019
Un petit thread sur la vapeur d’eau et sa contribution à l’effet de serre. Essentiellement basée sur ce qui est raconté dans la FAQ 8.1 du cinquième rapport du GIEC (WG1). Pour ceux qui hurlent au plagiat, j’en étais l’auteur.
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...
EDF annonce discrètement avoir rejeté près du double de ce qui lui est autorisé
En 10 mois, la centrale nucléaire de Civaux a laissé fuité 194,2 kg de fluides frigorigènes. La centrale n’a pourtant l’autorisation d’en rejeter que 100 kg maximum par an, ces liquides devenant de puissants gaz à effet de serre une fois dans l’atmosphère. L’annonce est faite très discrètement par (...)
ENVIRONNEMENT
Halte à la propagation des arbres pour réduire les émissions de CO2 ! L'idée semble contre-intuitive mais les scientifiques alertent aujourd'hui sur la propagation des forêts dans les zones où celles-ci sont normalement absentes, comme dans les prairies. En bouleversant l'équilibre des sols, ces opérations peuvent en réalité émettre davantage de carbone qu'elles n'en absorbent. Mais cette balance est mal connue et peu prise en compte dans les stratégies de compensation carbone.