Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
...
En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
...
Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Transparence et probité Enquête / Antton Rouget - 10 septembre 2024 à 12h54
Chaque député dispose d’une enveloppe d’argent public pour financer ses frais d’élu. La députée du Pas-de-Calais Christine Engrand en a fait un tout autre usage. Le RN lui a renouvelé sa confiance après la dissolution, malgré des alertes internes.
...
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
"Vous n'êtes pas de vrais français" : le RN craque encore et montre son vrai visage - 25 juillet 2024 - 19H15 / Par Andreï Manivit
Le RN craque et montre une nouvelle fois son vrai visage. C’est une nouvelle casserole qui s’ajoute à la collection des cadres et élus du Rassemblement National. La collaboratrice parlementaire de Julien Odoul, Julie Gahinet, a été accusée d’avoir tenu des propos racistes dans un bar, racontent StreetPress et Médiapart. “Vous n’êtes pas de vrais Français”, aurait-elle lancé à destination de trois clients d’origine marocaine. L'intéressée se défend d’avoir tenu des propos racistes. Si elle dément les faits, des témoins confirment et trois plaintes ont été déposées. Nous avons pu nous entretenir avec la victime des propos racistes. Elle a témoigné pour Le Média. Tout ceci s’ajoute à une autre histoire récente, de harcèlement sexuel cette fois-ci. On apprenait dans la soirée du 23 juillet - par nos confrères du Canard Enchaîné - un échange entre le député RN Frank Giletti et la députée Ensemble Annaïg Le Meur. Après que cette dernière ait demandé si le député RN allait voté pour elle pour le poste de secrétaire de l’Assemblée, celui-ci aurait répondu “seulement si tu me masses ici”, en désignant son sexe…
Les Jeux viennent à peine de débuter, et le comité organisateur est déjà confronté à une nouvelle crise. Après les artistes de la cérémonie d'ouverture, ce sont maintenant les salariés de l'Hôtel du Collectionneur qui sont en grève. C’est dans cet hôtel du 8ème arrondissement de Paris, que résideront les membres du comité international Olympique. Un beau 5 étoiles privatisé à l’occasion pour la maudite somme de 22 millions d’euros. Depuis le début des négociations annuelles obligatoires de cette année, les salariés réclament de nombreux droits qui leur ont été retirés. Cette année, l’entreprise qui détient l’Hôtel, a distribué 9,5 millions d'euros de dividende à ses au propriétaire du bâtiment. En parallèle de cette nouvelle crise sociale, aura lieu aujourd’hui un rassemblement contre ces JO. Cette « contre-cérémonie », organisée par le groupe Saccage 2024, aura lieu ce soir place de la République à Paris.
La cour européenne des droits de l’homme valide la pénalisation des clients de prostitution en France. La CEDH avait été saisie par 261 travailleurs et travailleuses du sexe qui dénonçaient l’impact de la loi de 2016 qui sanctionne les clients des personnes prostituées. Saluée par les abolitionnistes, la loi de 2016 a abrogé le délit de racolage et l’a remplacé par la pénalisation des clients, désormais passibles d’une amende de 1 500 euros et 3 750 euros en cas de récidive. Les travailleurs et travailleuses dénoncent une “mise en danger physique et mentale”. Les requérants dénoncent une criminalisation du travail du sexe en France qui entrave l’accès aux soins ou la protection sociale. C’est le flash été du Média.
10 millions d'électeurs RN : la faute à qui ? - 12 juillet 2024 - 21H30 / Par Cemil Şanlı | Le Média
Cemil Hebdo, c'est l'édito politique du Youtubeur Cemil Choses À Te Dire, à retrouver tout l'été sur Le Média TV.
C'est une vidéo de 3min17s qui a fait beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a vu, l'a commenté, l'a partagé.
Pouvoir d'achat, retraite, santé, sécurité... sont les préoccupations de ces deux électrices du Val-de-Marne. Pourtant, rien dans le programme de Jordan Bardella ne promet d’améliorer leur quotidien. Qu’importe, même face à des faits précis qui éclairent d’une lumière vive de lourdes incohérences, elles disent voter pour le RN.
Ce raisonnement, qui présente une certaine forme de dissonance cognitive, n’est pas l'apanage de ces deux seules femmes. Loin d’être un exemple isolé, une large partie de l’électorat de Le Pen et Bardella présente le même comportement électoral, que l’on retrouve aussi ailleurs, notamment chez l’électorat macroniste. Mais ça c’est une autre histoire… Non, en fait c’est complètement lié.
Notre journaliste Cemil Sanli reprend du service face caméra pour ce 10e numéro de CEMIL HEBDO, son édito politique.
Au sommaire aujourd’hui :
Carte Blanche de Paul Elek :
Paul est avec nous en plateau pour revenir sur le programme du Rassemblement National et les annonces faites par Jordan Bardella, lui-même annoncé comme potentiel premier ministre en cas de majorité relative ou absolue du parti d’extrême-droite à l’Assemblée Nationale. Programme qu’on pourrait finalement résumer en 3 mots : autoritarisme, préférence nationale (ne gros, racisme) et néolibérale (le programme économique reprend les thèses macronistes à la lettre)... Le tout en désignant son adversaire principal, le Nouveau Front Populaire et surtout, Jean-Luc Mélenchon
Le fond de l'info :
Les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes… Depuis plusieurs années, mais avec plus de régularité après la dissolution, les macronistes mettent dans le même sac la gauche et l’extrême droite. Et le pire de ces extrêmes c’est manifestement la gauche, repeinte en extrême gauche. La gauche qui serait comme souillée par sa composante “France insoumise”, qui serait tout aussi antisémite que le RN est raciste est islamophobe. La campagne en vue des législatives est complètement minée, salie, par ces accusations qui passent désormais pour des évidences au sein des médias majoritaires, de la Macronie, de la droite, du RN. Et même de larges segments à gauche qui s’en servent, avec sincérité ou pas, dans le cadre de la bataille hégémonique qui a lieu de ce côté du spectre politique. Jusqu’où ira cette logique du “ni ni”, qui est en réalité une logique du “surtout pas LFI” ? Comment s’est construit ce piège mortel ? Quelles sont ses mécaniques ? En s’y prêtant, en tout cas en partie, la gauche social-démocrate ne creuse-t-elle pas sa propre tombe ? Le sujet est trop important pour qu’on l’élude. Mais au Média, on n’a pas voulu faire un énième débat sur “la France insoumise est-elle antisémite ?” On a fait un choix éditorial qui en réalité est celui de la logique et des faits. Nous ne pouvons pas traiter un parti dont les textes et le programme sont absolument clairs sur tous les racismes de la même manière qu’un parti forgé par des anciens collabos et Waffen SS, dont certains candidats à ce scrutin sont encore rattrapés par leurs propos 100% racistes, 100% antisémites, 100% islamophobes. Nous avons donc organisé une discussion avec des personnes ressources qui sont d’accord sur cette base raisonnable, afin que des nuances utiles à la réflexion puissent s’exprimer sans hystérie.
Pour en parler : Danielle Obono, députée sortante de Paris et candidate à sa réélection, accusée d’être antisémite depuis la publication du premier communiqué de la France insoumise sur les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre en territoire israélien… Comment elle interprète politiquement cette assignation ? Et avec le recul, considère-t-elle que les choses auraient pu être mieux dites, mieux faites et mieux formulées ? Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, Franco-Israélien mais désormais considéré par les plus offensifs de ses adversaires comme un allié des antisémites en raison de son positionnement politique sur le conflit israélo-palestinien. Comment vit-il la tenaille identitaire actuelle et ses traductions sur le champ politique français, au profit quasi exclusif de l’extrême droite ? Et Julien Théry, notre historien maison, qui nous parlera de la genèse politique et historique de la figure de la gauche supposément antisémite.
Après le colonialisme, face au racisme : le projet politique de la psychanalyse | Livio Boni, Sophie Mendelsohn - 4 août 2024 - 11H25 / Par Julien Théry - On s'autorise à penser | Le Média
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
La psychanalyse n’a pas toujours bonne presse, en particulier à gauche de la gauche. On lui reproche la tendance de beaucoup de psychanalystes à se faire les défenseurs de l’ordre symbolique et à prendre ainsi parti pour le conservatisme patriarcal et post-colonial. Pourtant la psychanalyse a longtemps eu, dès l’œuvre et la pratique de Freud au début du XXe siècle, une forte dimension subversive.
Les deux psychanalystes invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'"On s'autorise à penser" la considèrent fondamentalement comme investie d'un projet politique. C'est l'objet, selon deux approches bien distinctes, de leurs livres récents, d'une part "La vie psychique du racisme. L'empire du démenti", texte d'intervention publié en 2021, et d'autre part "Psychanalyse du reste du monde. Géo-histoire d'une subversion", somme collective parue en 2023. Ces ouvrages sont issus des travaux du Collectif de Pantin, dont l'objectif, depuis 2018, est de "questionner l’incidence de la race dans l’exercice psychanalytique".
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
...
Tr.: ... psychanalyse politique ... clinique ... inconscient ... on est entre les deux tours de ces législatives ... l'idée du un, l'idée de dieu, homogénéité ... néofascisme ... micro-fascisme de Deleuse, l'amour de l'autorité, une jouissance située ... défaire idéal autorité unité propre ... hétérogène ...
Ndlr : quels sont les ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées ? Ce n'est pas clair pour moi. Approfondir ACT
Dossier : France, de la crise au chaos politique
Nous y sommes
Un demi-siècle après sa fondation, le Rassemblement national est le premier parti de France. Ses priorités idéologiques — durcissement pénal, combat contre les immigrés et les « assistés » — inspirent les politiques du président Emmanuel Macron. Mais l’extrême droite se nourrit depuis longtemps des renoncements et des accommodements des partis de gouvernement.
par Benoît Bréville, Serge Halimi & Pierre Rimbert
Aaron Johnson. – « Misty Morning » (Matin brumeux), 2023
© Courtesy Aaron Johnson and Almine Rech
Le Rassemblement national (RN) au centre du jeu, l’ordre politique décomposé : comment en est-on arrivé là ? Décidée par M. Emmanuel Macron à l’issue du scrutin européen du 9 juin, où le parti de M. Jordan Bardella a réuni deux fois plus de suffrages que celui du président, la dissolution de l’Assemblée nationale ne sanctionne pas seulement l’échec cuisant d’un extrême centre convaincu qu’on dirige un pays comme on administre une banque, ni même celui du personnage impulsif et arrogant qui s’est prétendu rempart contre l’extrême droite avant de lui ouvrir les portes du pouvoir : « Si on gagne, prétendait-il pourtant à La Plaine Saint-Denis le 20 mars 2017, ils s’effondreront le jour d’après. Aucun doute. »
Le caprice de M. Macron clôt un long cycle d’hypocrisie consistant, pour les gouvernements qui se sont succédé depuis que l’extrême droite a pris son envol, à dénoncer les effets dont ils ont favorisé les causes. Les premiers succès du Front national (FN) enregistrés lors de scrutins locaux en 1983 coïncident avec la soumission aux contraintes européennes des socialistes au pouvoir lorsqu’ils renoncent à la politique de « rupture avec le capitalisme » prévue dans leur programme. Si rien ne relie alors les deux événements, l’obéissance des partis de droite comme de gauche aux règles d’une mondialisation qu’ils présenteront parfois comme « heureuse » fournira le terreau fertile d’un parti qui totalisait cent mille voix aux élections législatives de 1981. À mesure que les classes dirigeantes abandonnent à des instances supranationales des pans croissants de leur souveraineté économique, monétaire, juridique, le débat public, jusque-là dominé par l’opposition entre libéralisme et socialisme, se trouve reformulé en clivages nationaux, culturels, sécuritaires, identitaires, voire civilisationnels.
Le groupuscule fondé en 1972 par des partisans de Vichy et de l’Algérie française va s’épanouir dans le chaos social né de la désindustrialisation et du chômage de masse. Il convertit la (...)
Cet article est réservé aux abonnés
Le 7 juillet 2024, le Rassemblement national (RN) échoue, contre toute attente. Après ses larges succès a ...
Connu / TG le 22/07/24 à 17:44
Police Entretien
Deux anciens responsables des syndicats de police Alliance et Unsa alertent sur les dangers du RN - 4 juillet 2024 à 18h01 / Pascale Pascariello
Aucun syndicat de police n’a appelé au « barrage républicain ». Jean-Claude Delage et Philippe Capon, anciens secrétaires généraux des syndicats de police majoritaires, Alliance et l’Unsa, dénoncent auprès de Mediapart un parti qui « encourage le racisme, la xénophobie et clive la société ».
@bastamedia_
Les communes de Celles et de Villeneuvette, dans l’Hérault, ont pour point commun de n’avoir qu’un seul électeur du Rassemblement national. Un vote à rebours de celui de la circonscription, qui a réélu la députée RN sortante le 7 juillet. Reportage.
De basta.media
5:11 PM · 13 juil. 2024 · 1 673 vues
165 k abonnés - 21k+ - 303 893 vues
Le Café Rhétorique, c'est mon rendez-vous Twitch du matin ! Tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 sur / clemovitch !
2 600 commentaires
@dymrjones8746 il y a 2 semaines
Je suis italien, et je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé avec Meloni et Salvini. La différence est qu'ils font souvent même des références explicites au fascisme, donc c'est encore pire ici.
Cela fait 2 ans qu'ils gouvernent, et aujourd'hui : la presse publique est dans les pires conditions de tout temps, avec des journalistes qui se plaignent publiquement de recevoir de fortes pressions pour "célébrer" Meloni et ne pas parler de ce qui pourrait embarrasser le gouvernement (et croyez-moi, nous avons même trop de matériel, quotidiennement). Ils censurent les critiques et plusieurs journalistes de la RAI (notre télévision publique) ont été menacés de licenciement pour cette raison (après avoir vu leurs émissions suspendues).
Malgré le fait que Meloni avait prononcé dans son discours inaugural une invitation narquoise à "protester", le jour suivant la police a violemment réprimé les étudiants qui l'avaient fait pacifiquement. Pendant ces deux années, d'autres épisodes similaires ont eu lieu (sans parler de cette fois où des jeunes de la FDI, le parti de Meloni, ouvertement fascistes, ont tabassé des activistes de gauche dans le silence de Madame la Première).
Il y a deux jours, ils ont approuvé une loi sur la décentralisation territoriale visant à permettre aux riches du nord de se soustraire aux devoirs publics de redistribution (notamment vers le sud, plus pauvre), après avoir éliminé une aide sociale importante (controversée, mais il y a une grande différence entre l'effacer et la réviser pour l'améliorer), au détriment des plus pauvres.
Je ne vais pas mentionner le racisme et la rhétorique cryptofasciste, cela va sans dire. La Russa se vante de posséder un buste de Mussolini dans sa maison (son fils a violé une fille : La Russa, qui occupe la deuxième fonction de l'État en tant que Président du Sénat, a justifié cela en disant que la victime était défoncée (droguée et ivre), donc pas digne de crédibilité). Ils déportent des immigrés en Albanie sans leur consentement, après avoir éliminé les structures pour leur enseigner l'italien et faciliter leur intégration. Ils cherchent activement à empêcher les ONG de faire les sauvetages en mer.
En ce qui concerne les droits des femmes et des familles : l'avortement "n'est pas un droit", et leurs efforts se concentrent sur "le droit de ne pas avorter". L'Italie est un pays où il y a toujours de grandes difficultés à avorter, notamment dans le sud où il y a souvent peu de médecins pour pratiquer l'acte. La seule famille reconnue est celle qui est blanche, patriarcale, hétérosexuelle et catholique. Ils ont retiré la reconnaissance légale à plusieurs enfants de couples homosexuels. Oui, ils sont si monstres.
Une réforme constitutionnelle est en cours d'approbation : elle vise à priver le président de la République de son rôle de garant constitutionnel et à réduire la centralité du parlement.
Ils attaquent toujours la magistrature (une vieille tactique, Berlusconi leur a montré la voie), en affirmant que les juges sont "hostiles". Il y a de nombreux reportages montrant que des personnes proches de Meloni et Salvini sont les pires délinquants (argent de la Russie, blanchiment d'argent, corruption, etc.).
...
Tr.: ... Pierre Gentillet est un fasciste ... avocat ... il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en france ce qui ouvre la porte à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, il ouvre la porte à toute la restriction du pluralisme politique, toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir au parti au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve : ils souhaitent explicitement des lois raciales, des lois qui discriminent les citoyens français en deux catégories : les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser - c'est dans le programme d'Éric Zemmour - la REMIGRATION, c'est-à-dire la DÉPORTATION. C'est un FASCISTE, un VRAI qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat RASSEMBLEMENT NATIONAL aux élections législatives. ... Vous avez la preuve qu'ils sont racistes, au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance.
Extrême droite Data - 9 juillet 2024 à 10h13 / Fabien Escalona et Romaric Godin
Ce qui a nourri et nourrira encore la menace RN
De 1962 à 2023, soixante ans de choix politiques, de déceptions accumulées et de traumatismes, de la guerre d’Algérie aux retraites, en passant par Maastricht et la laïcité, ont nourri un vote de rupture identitaire, exprimé le 7 juillet à des niveaux record et en toute conscience.
La situation est paradoxale. Au soir du dimanche 7 juillet, la troisième place du Rassemblement national (RN) a été accueillie avec soulagement par ses adversaires. Mais il y a toutes les raisons de ne pas baisser la garde et de prendre la mesure de ce qui a fait, et continuera de faire sa « force propulsive » dans les années à venir.
...
parmi les « vieilles » démocraties d’Europe de l’Ouest, la France est celle qui a connu de manière la plus précoce une percée significative et durable de l’extrême droite. Celle-ci est parvenue à des niveaux électoraux jamais vus auparavant, même en comparaison de l’Italie où elle exerce aujourd’hui le pouvoir. Autrement dit, il y a une spécificité française dont il faut prendre la mesure.
- 5 juillet 1962. L’indépendance de l’Algérie, ou la « douleur fantôme » de l’Empire français
-
- Quand l’immigration devient un enjeu électoral
- 25 mars 1983. Quand la gauche renonce
- 6 octobre 1989. L’« affaire du foulard » redéfinit la question laïque
- 20 septembre 1992. Le « oui » à Maastricht et la désindustrialisation
... Le pays change de modèle économique. Sa tertiarisation est assumée par les élites ... - 29 mai 2005. Le peuple dit non à la Constitution européenne, il est ignoré
- 6 mai 2007. Nicolas Sarkozy et la radicalisation fatale de la droite
- 15 septembre 2008. L’entrée dans la « longue dépression »
-
- Un pays meurtri par les attentats islamistes
- 3 mai 2017. Emmanuel Macron, l’autoritarisme néolibéral
... Tous les camps politiques en dehors de l’extrême droite ont pu gouverner sans partage sous la Ve République ... - 14 octobre 2019. Éric Zemmour sur CNews, pointe avancée de la bataille culturelle de l’extrême droite
-
- Jackpot pour le RN
... le pouvoir macroniste a enfin offert un énorme marchepied au RN, en mettant à l’agenda une loi immigration ...
- Jackpot pour le RN
- 2024… et après ?
...
Inapte à répondre aux défis de notre époque, au risque de nourrir une demande d’autorité non réfléchie, ce régime peine tout autant à se dégager de la « mainmorte » du passé colonial sur les vivants d’aujourd’hui. C’est dans cet écheveau d’archaïsmes, de frustrations et de déceptions accumulées que le RN a tracé son sillon, se présentant comme un vote de rupture, fût-elle excluante, inégalitaire et liberticide. Combattre cette issue, sur la durée, exige de s’attaquer à toutes les couches sédimentées qui l’ont rendue désirable par un tiers des électeurs et électrices.
Ndlr : la feuille de route n'est-elle pas ainsi toute traçée pour toutes celles et ceux qui veulent tourner la page définitivement de l'extrême droite en france ? ACT
Le premier ministre hongrois Viktor Orban reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, le 5 juillet. ©AFP - VIVIEN CHER BENKO / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP
Géopolitique
Finalement, les élus RN au Parlement européen siègeront dans le nouveau groupe d’extrême-droite formé par le premier ministre hongrois, les « Patriotes pour l’Europe ». Le RN n’avait pas voulu l’annoncer avant le second tour, de peur de relancer le soupçon de sympathies pro-russes.
Mis en échec en France, le Rassemblement national est à l’offensive au plan européen. C’est passé inaperçu hier soir, mais Jordan Bardella a confirmé dans son allocution que le RN rejoignait bien le nouveau groupe parlementaire créé par le premier ministre hongrois, Viktor Orban : les « Patriotes pour l’Europe ».
Le RN n’avait pas voulu l’annoncer avant le deuxième tour : Marine Le Pen était restée dans le flou lorsqu’elle avait été interrogée au micro de France Inter la semaine dernière. Et pour cause, Viktor Orban, premier ministre « illibéral » et le plus proche de Vladimir Poutine parmi les « 27 », risquait de ranimer le souvenir d’un RN pro-russe qui est passé au second plan dans cette campagne.
À écouter : Pourquoi l'influence de Viktor Orban en Europe semble s'étendre de jour en jour
Le monde à 18h50
3 min
Mais c’est une véritable stratégie élaborée qui est à l’œuvre
Fort des bons résultats de l’extrême-droite aux élections européennes de juin, Viktor Orban est en train de faire émerger le troisième groupe du Parlement européen, devant Renew, auquel appartiennent les élus macronistes. Il avale le groupe Identité et démocratie qu’avait fondé le Rassemblement national : le parti d’extrême droite espagnol Vox, ou flamand Vlaams Belang, ont déjà changé d’apparentement.
La stratégie d’Orban a été définie depuis plusieurs années : plutôt que de quitter l’UE comme l’ont fait les Britanniques, il veut en détourner le projet de l’intérieur. Il cherche à constituer une minorité de blocage, capable d’empêcher tout approfondissement de l’intégration européenne ; il veut favoriser une Union réduite aux acquêts.
Viktor Orban est l’homme-orchestre de cette stratégie : il était orphelin d’un groupe parlementaire depuis que son parti, le Fidesz, a quitté le Parti populaire européen (PPE), la droite traditionnelle, en 2021. Il tournait autour d’une alliance d’extrême droite, qui n’avait été possible ni avec l’Italienne Giorgia Meloni, ni avec Marine Le Pen. Entre les deux pôles d’extrême droite, il a choisi la Française et son groupe Identité et démocratie.
C’est la tentative la plus structurée de l’extrême droite de peser sur la politique européenne, un défi aux conséquences majeures.
À écouter : Quand la poussée du RN en France donne des ailes aux rêves politiques de Viktor Orban
Géopolitique
3 min
Il suffit de voir le comportement de Viktor Orban ces derniers jours
Devenu le premier juillet président en exercice du Conseil européen, un rôle de coordination de l’agenda sans grand pouvoir, il a multiplié les initiatives qui le placent en porte-à-faux par rapport aux positions de l’UE.
A l’insu de ses partenaires qu’il est censé représenter, il s’est rendu à Moscou auprès de Vladimir Poutine, pourtant visé par des sanctions et poursuivi par la justice internationale. Il est ensuite allé voir le Turc Erdogan, et le Chinois Xi, ses amis autoritaires.
Le premier ministre hongrois comptait sur la victoire du Rassemblement national en France, avant celle de Donald Trump en novembre. Il va devoir se contenter d’engranger le gros contingent d’élus RN, mais sans le poids de la France à la table du Conseil européen.
Mais la stratégie d’entrisme au sein de l’UE pour mieux tenter de la paralyser est en marche : on comprend que le RN n’ait pas voulu la dévoiler avant le second tour.
À écouter : Le Rassemblement national, toujours aussi isolé au Parlement européen ?
Accueil / Politique
Enquête
Derrière la vitrine de la «dédiabolisation», le musée des horreurs des cadres locaux du RN
Article réservé aux abonnés
Propos racistes, adhésion au «grand remplacement» et aux thèses complotistes... Les délégués départementaux du RN épinglés par «Libération» sont loin du parti prétendument dédiabolisé de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
affilié à des régimes autoritaires, climatosceptique, conspirationniste, contre votre santé, coupable de fraude, homophobe, négationniste, opposé aux droits des femmes, raciste et antisémite, sexiste, suprémaciste, violent, voire tout à la fois
Connue / crieur-libre-expression Compilation du jeu., 04 juil. 2024 ( 1 / 1 )
Après l’adolescent lunellois âgé de 16 ans et le marin pompier mudaisonnais de 35 ans, c’est un étudiant marsillarguois de 19 ans qui, cette fois, dénonce avoir été victime d’une agression raciste, chemin de l'Esclafidou.
Ils disaient que je venais de Djihad City en faisant référence à Lunel
...
Connu / https://x.com/faureolivier/status/1808059342555386079
"
Olivier Faure @faureolivier · 7h
Glaçant. Les agressions racistes se multiplient. Le sentiment d’une impunité future libère les fascistes. Voilà les dynamiques que libère le RN. Le 7 juillet pas 1 voix ne doit manquer au #NouveauFrontPopulaire !
"
Tribune
Pour le second tour des législatives, les programmes RN et NFP ne peuvent pas être mis sur un pied d'égalité, estiment Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry et Alexandra Roulet. Bien que le NFP propose des mesures économiques très discutables, cela est sans commune mesure avec un programme RN dangereux pour l'attractivité, la diplomatie et l'indépendance de la France.
« Si le RN gouvernait la France, le risque serait grand que l'Europe soit hors d'état de faire face aux défis qu'elle doit affronter. » (Sarah Meyssonnier/Reuters)
Par Philippe Aghion (Economiste, professeur au Collège de France et à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD)), Jean PISANI-FERRY, Alexandra Roulet (professeur d'économie à l'Insead)
...
@malopedia - 9:31 PM - · 160,9 k vues
Tr.: attributs trouvés à l'encontre des candidats du RN : Fascisme, nazisme, racisme, antisémitisme, négationnisme, sexisme, mysogynie, homophobie, xénophobie, suprémacisme blanc, complotisme