Tribune 13 octobre 2023 - 9 recommander - 17 commentaires
Militants écologistes, nous constatons que l’écologie s’impose comme une priorité pour les Français·es, mais qu’aucun mouvement partisan ne se révèle à la hauteur de l’urgence environnementale. Il est grand temps que cela change : forgeons ensemble une écologie scientifique, sociale, juste et démocratique.
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Léa Falco, Camille Legrand, Anaïs Huet, Oscar Mombert, Marie-Laure Busnel, Antoine Laurent, Julie Carlier, Nicolas Boudereaux, Marion Fonteix, Arthur Rivière, Dominique Meunier, Simon Hautin, Eurielle Lagarrigue, Eric Fombonne, Annie Diot, Adrian, Lagasse, Marine Chastan, Nicolas Blanc, Laure Carnahan, Étienne Crochet, Guillemette De Lamartinie, Laurent Delzeith, Julie Quinty, François Poitou, Eve Vasseur, Hermann Schneider, Lucile Pignot, Maël Thomas-Quillévéré, Laure Avedian, Lambert Baraut-Guinet, Sophie Marcucci, Hugo Mosneron Dupin, Margaux Falise, Marc Leroy, Léa Saunier, Florimond Peureux, Juliette Bonnet-Millé, Matthieu Leroy Bonnin, Hélène Delalande, Quentin Verrier, Aurore Bélin, Remi Marreau, Sophie Teillet, Thomas Vinot, Rachel Dutto, Antoine Laurin, Magali Duramé, Sylvain Nocquard, Mireille Gary, NicolasAubert et 451 autres signataires.
Ndlr : ils semblent pro-nucléaires, on peut donc avoir des doutes sur leur impartialité. Approfondir ACT
Marine Tondelier était l'invitée du grand entretien de France Inter ©Radio France
vidéo
Provenant du podcast L'invité de 8h20 : le grand entretien
Interrogée sur la formation d'un futur gouvernement après les élections législatives, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, a affirmé que les membres de la société civile "font partie de la solution".
Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, estime que "la logique institutionnelle dicte que le président de la République demande au Nouveau Front populaire de lui proposer un Premier ministre", alors que l'alliance de gauche est arrivée en tête des élections législatives, avec 178 sièges, auxquels il faut ajouter "beaucoup de candidats ultra marins qui ont été élus hier soir et dont nous nous savons qu'ils siégeront" dans les rangs du NFP à l'Assemblée nationale. Il y aura "entre 190 et 195" députés au sein de l'alliance de gauche, assure-t-elle.
La société civile "a joué son rôle merveilleusement"
Pour désigner un Premier ministre, Marine Tondelier estime que "la meilleure méthode, c'est le consensus", plutôt que "le rapport de force, de savoir qui a deux voix de plus, une forme de bras de fer interne". Elle souhaite "trouver des solutions intelligentes collectivement". "On sait que ça ne va pas être simple, que ça ne va pas facile, que ça ne va pas être confortable, mais quand on est écologiste et de gauche on a l'habitude", prévient-elle.
Elle salue "la société civile" qui "s'est mobilisée comme jamais (...) pour faire barrage au Rassemblement national". "Ils ont joué leur rôle merveilleusement et ils font partie de la solution", estime-t-elle, interrogée sur le choix d'un futur Premier ministre à gauche.
"On va se confronter à l'épreuve des faits", avec le programme
"Ce résultat et la situation inédite que nous vivons nous obligent. On ne va pas passer des mois et des mois dans une forme d'indécision, d'ingouvernabilité", poursuit-elle. Quant au programme du NFP, qui se donne notamment comme objectif la retraite à 60 ans, "on va se confronter rapidement à l'épreuve des faits", estime Marine Tondelier. "Il va falloir passer ces mesures, mener des batailles culturelles pour qu'elles soient soutenues dans le pays", et c'est pour cela que l'important "n'est pas de savoir qui va à Matignon, mais pourquoi faire", dit-elle. "Le NFP est là aussi pour améliorer votre quotidien mais aussi pour rendre pour possible vos lendemains, et ceux qui oublieront l'écologie s'oublieront eux-mêmes", conclut-elle.
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Rejet des eaux radioactives de Fukushima : La CRIIRAD nous révèle les conclusions de son étude - 12 avr. 2024 / François Thiollet
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La délégation française du groupe des Verts/ALE au Parlement européen a sollicité la CRIIRAD pour effectuer effectuer une analyse critique sommaire du rejet des eaux radioactives de la centrale de Fukushima Daiichi, afin de répondre de manière synthétique à un certain nombre de questions régulièrement posées, et apporter clarification et mise en perspective.
Le 11 mars 2011, un séisme, puis un tsunami ont provoqué l’une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire, entraînant la fusion de trois des six réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. 12 ans plus tard, le déversement des eaux de la centrale dans le Pacifique pose de nombreuses interrogations.
Pourquoi faut-il tant d’eau pour Fukushima ? Quels sont les éléments radioactifs rejetés par la centrale dans le Pacifique ? Quels en sont les impacts sur la biodiversité marine ? Quels sont les risques de la banalisation des pollutions radioactives des eaux, à Fukushima et ailleurs, en France notamment ? Tant de questions auxquelles tente de répondre cette étude.
Retrouvez l'étude dans son intégralité sur le site https://europeecologie.eu/etude-fukushima-eaux-radioactives
Plus d'infos sur le travail de la CRIIRAD sur leur site https://www.criirad.org
Retrouvez toute notre actualité sur nos sites internet
Tr.: françois ... Bruno ... Caroline ... 10 000 milliards de beckerels rejetés à La Hague ... iode 129, période de 7 millions d'années ... baisser les rejets ... augmeter la capacité de stockage des réservoirs pour diminuer la quantité de tritium rejeté ... du tritium dans l'eau du robinet en aval des centrales ... /changement climatique 2000 Mw de chaleur perdues ... 11% consommé par les centrales en france ... ex. Rhône, Loire ...
Nota Bene : concernant la référence du titre de la motion au territoire hexagonal : Bien que la majorité des orientations programmatiques défendues par cette motion s’appliquent au territoire français dans sa totalité, les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique français continental (Corse et Outre-Mers) connaissent des spécificités qui n’ont pas pu être abordées.
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Le solaire photovoltaïque : une source d’énergie pertinente pour répondre à l’urgence de la transition énergétique
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Le photovoltaïque sur bâtiments, une priorité réclamant le complément des centrales au sol à moyen-terme pour tenir les objectifs de déploiement écologistes
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Poser du solaire au sol : avec mesure, méthode et d’abord sur les parkings et les zones artificialisées délaissées
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Tolérer les parcs sur espaces agricoles sous strictes conditions en s’appuyant sur le renforcement du nouveau cadre légal relatif à l’agrivoltaïsme
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Motion
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Le Conseil fédéral d’Europe Écologie-Les Vert·e·s, réuni le 2 juillet 2023, adopte les orientations programmatiques suivantes :
→ Mieux planifier le déploiement des installations solaires photovoltaïques pour en minimiser l’impact environnemental et social
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→ Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et encadrer l’agrivoltaïsme
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→ Améliorer la planification des implantations de centrales solaires :
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→ Favoriser le solaire photovoltaïque sur bâtiment pour limiter les besoins de construction d’installations au sol
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→ Réserver et encadrer encore davantage l’implantation des centrales au sol sur espaces artificialisés délaissés
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→ Préciser le nouveau cadre applicable à l’agrivoltaïsme pour s’assurer de ses effets positifs sur l’activité agricole
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→ Améliorer l’anticipation et le suivi des effets des centrales au sol sur espaces artificialisés délaissés
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→ Accroître les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux des projets
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→ Garantir la probité des parties prenantes des projets
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→ Soutenir la réapparition d’une filière européenne de production de panneaux
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→ Conformément à l’exposé des motifs et dans l’objectif d’outiller les militant·e·s ayant besoin d’évaluer des projets photovoltaïques, le parti produira un document synthétisant la présente motion d’ici à 4 mois.
Notes :
[1] Barbara Nicoloso, Petit traité de sobriété énergétique, Éditions Charles Léopold Mayer, 2021.
[2] ADEME, Electricité in Bilans GES, consulté le 3 février 2022.
[3] ADEME, Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France, édition 2019 et 2022.
[4] Cour des Comptes, La filière EPR – Synthèse du Rapport Public Thématique, Juillet 2020. Page 12
[5] Solaire photovoltaïque | Chiffres clés des énergies renouvelables
[6] Les énergies renouvelables en France
[7] Statinfo – Tableau de bord : solaire photovoltaïque – Quatrième trimestre 2022
[8] Négawatt, Scénario 2022 – Le scénario en détail, avril 2022. page 82
[9] RTE, LES SCÉNARIOS DE MIX PRODUCTION- CONSOMMATION, février 2022. Page 36
[10] ADEME, Transition(s) 2050 : Mix électrique, 2022
[11] France Territoire Solaire, Observatoire – 41ème édition – 4e trimestre 2021, mars 2022, page 11.
[12] Négawatt, Scénario 2022 – Le scénario en détail, avril 2022, page 82
[13] RTE, “Figure 5.7 – Rythmes d’installation des énergies renouvelables entre 2020 et 2050 requis dans le scénario sobriété, vis-à-vis de la trajectoire de consommation de référence (incluant le repowering)” in Les Scénarios de mix production-consommation, février 2022, page 187.
[14] Valeur transmise par un bureau d’études se basant sur ses observations sur de multiples projets.
[15] France Stratégie : Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?, Juillet 2019
[16] Agreste, L’occupation du sol entre 1982 et 2018, avril 2021, page 9
[17] Canopée – Les Amis de la Terre, Biocarburants : avancée vers l’impasse, octobre 2021
Connu / TG le 18/12/23 à 21:17
Connu / TG le 24/10/23 à 23:52
Ils renvoient vers le Plan régional de prévention et gestion des déchets qui stipule ...
Connu / TG le 17/05/23 à 02:24
Commission Énergie & Climat (https://energie.eelv.fr/les-ecologistes-resolument-pour-la-sortie-du-nucleaire/)
Les écologistes résolument pour la sortie du nucléaire - Commission Énergie & Climat https://energie.eelv.fr/presentation/
Retrouvez ci-dessous la motion votée au conseil fédéral du 1er et 2 avril 2023 rappelant l'opposition des ...
Connu / TG le 13/05/23 à 00:33
Benoit Biteau - député européen EELV • © Morgane Jacob - France Télévisions
Rubriques : Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Les évènements du 25 et 26 mars 2023 à Sainte-Soline ont été marqués par les graves affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. En colère envers l'État sur la gestion du dossier, le député européen écologiste Benoît Biteau, estime que les anti-bassines ont "gagné la bagarre de l’opinion". Il interroge d'autant plus l'entêtement des pouvoirs publics et soulève les incohérences du projet dans une gestion de l'eau durable et équitable.
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’il n’y a pas d’anti-irrigation, il n’y a pas d’anti-bassines, on veut juste que ça se passe bien et que si on doit utiliser de l’eau en agriculture, il faut créer les conditions de la réussite de tout ça. Je dis souvent que les écologistes, en vérité, par leur positionnement, sont les meilleurs alliés des agriculteurs même s’ils ne s’en rendent pas compte. Les solutions qu’on propose peuvent sortir l’agriculture de la mauvaise ornière dans laquelle elle est enlisée.
Pour aller plus loin :
nature ; manifestation ; social ; économie ; écologie ; environnement ; politique ; mégabassines
Alors qu’EELV veut relancer la « bataille culturelle » contre les réacteurs, une frange nouvelle d’adhérents considère ...
Connu / TG le 22/03/23 à 16:38
Les écologistes expriment leur indignation face à la multiplication des témoignages de violences policières dans le cadre des manifestations de mars 2023. ...
Connu / TG le 21/03/23 à 21:04
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Connu / TG le 27/02/23 à 17:49
Durée de lecture : 4 minutes Clés : Animaux Énergie
La Cour de cassation a confirmé la condamnation de EDF. L’électricien n’a pas fait assez pour empêcher la mortalité de faucons crécerellettes sur sept parcs éoliens.
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Un respect de la biodiversité laissé au bon vouloir des promoteurs
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« Avant même la construction de l’ensemble du parc, on avait déjà repéré des cadavres de faucons crécerellettes au pied des premiers mâts en 2010 », se souvient Simon Popy, président de FNE Languedoc-Roussillon. La décision de la cour de Cassation amène une preuve définitive des manquements de l’entreprise, et elle a « suffisamment de preuve pour aller désormais plus loin ». C’est-à-dire devant la justice pénale [1], qui pourrait condamner cette fois plus lourdement EDF-R pour chaque nouvelle mortalité constatée.
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Des éoliennes dangereuses dans les zones de protection spéciale
Les éoliennes ne sont pas aussi dangereuses pour les oiseaux et les chauves-souris que les pesticides, les chats ou l’artificialisation. Mais elles s’ajoutent à ces menaces, et surtout elles deviennent très problématiques dans les zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux, comme à Aumelas, et les zones spéciales de conservation (ZSC) pour les chauves-souris.
C’est notamment pour réduire ces atteintes aux espèces protégées que le député EELV-Nupes de Gironde Nicolas Thierry a obtenu le vote — le 25 novembre dernier — d’un amendement au projet de loi d’accélération des renouvelables, visant à exclure les ZPS, les ZSC, les réserves et les parcs nationaux des « zones favorables » au déploiement des EnR futures.
🟢 Notre amendement visant à empêcher l'implantation d'énergies renouvelables dans les parcs naturels est ADOPTÉ !
➡️ Il ne faut pas choisir entre le climat & le vivant. Grâce aux écologistes, nous développerons les EnR, mais pas au détriment de la biodiversité.#PJLENR #DirectAN pic.twitter.com/XO2y5IvaHh — Les Écologistes à l’Assemblée (@EcologistesAN) November 25, 2022
Une nécessité attendue depuis des années par les associations environnementales. Reste que dans un communiqué publié ce vendredi 2 décembre, la Ligue pour la protection des oiseaux s’inquiète déjà que la future loi allège les normes environnementales sur toutes les autres zones naturelles. Le débat débutera dans l’hémicycle ce lundi 5 décembre.
Notes
[1] Pour le moment, l’électricien n’a été condamné que par un tribunal civil.
Gauche(s) Analyse
Les nuances entre les six candidates qui se présentent à la succession de Julien Bayou en vue du congrès d’Europe Écologie-Les Verts sont subtiles. Une ligne de fracture nette distingue cependant les principales : l’avenir de l’union de la gauche et des écologistes.
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Les six motions d’orientation qui s’affrontent pour le congrès du parti – dont le premier tour aura lieu le 26 novembre, et le second le 10 décembre – sont d’accord sur le principe, même si elles divergent sur le calendrier et l'intensité de cette grande transformation.
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Invité d’Extralocal, Julien Bayou est revenu sur l’épineux sujet de la présidence de la commission des Finances sous la prochaine législature. Le député écologiste de Paris estime que le poste reviendra à la Nupes et « évidemment » à LFI, en évoquant le nom d’Éric Coquerel, plutôt que celui de Valérie Rabault.
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Arrivé en tête au premier tour des législatives dans la 5e circonscription des Français-es de l'étranger, éliminant par là-même l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Renaud Le Berre est l'invité de #LaMidinale.
Sur la violence en vers Manuel Valls
« Je ne partage pas du tout cette violence. On a fait une campagne très fair-play sans attaquer l’un ou l’autre. Il faut combattre les idées pas la personne. »
« Les électeurs ont surtout sanctionné l’inconstance de Manuel Valls à Barcelone. Au Portugal, Valls a eu quand même pas mal de voix. Donc les électeurs lui ont quand même fait confiance. Mais à Barcelone, il centralisait pas mal de haine. Les Français de catalogne ont été vexé de son départ de la Mairie. Ce parcours irrégulier, rempli de contradictions en énerve plus d’un. »
Sur les perspectives au deuxième tour
« Les Français de la circonscription vont avoir un choix à faire. Continuer comme avant, c’est à dire rien faire. Valider le retrait de l’Etat de notre circonscription : la fermeture des consulats, des instituts, moins d’éducation, moins de bourses, etc. Ou bien, un candidat qui va les défendre. Pour plus de services publics. Un candidat dynamique qui connait bien le terrain, cela fait depuis 2014 que je suis un élu consulaire. Il faut donc choisir entre l’inaction ou l’action. »
Sur le programme fiscal dans la circonscription
« L’impôt universel c’est une idée américaine, selon le principe du différentiel, si les ressortissants payent moins d’impôts : ils doivent reverser la différence à l’Etat américain. Bon en Espagne, les compatriotes installés sont plus taxés, donc il n’y pas de débat en l’espèce. »
« Je ne suis pas favorable à l’impôt universel, certains américains renoncent à leur citoyenneté pour éviter des galères fiscales. Il n’y a pas cette idée dans mon programme. Je suis personnellement contre cet impôt universel. Par contre il faut lutter contre l’évasion fiscale. »
« Vivre sa citoyenneté c’est être en règle avec ses impôts. En Espagne pendant longtemps, il y avait la possibilité de créer des sociétés très peu taxées. Chaque pays a des niches fiscales qui peuvent inciter à l’évasion. Il faut une fiscalité européenne pour éviter la concurrence fiscale entre les pays. »
Sur l’Europe
« La critique de l’Europe ne constitue pas nécessairement l’anti-européanisme. »
« La désobéissance à l’Europe existe déjà : la France n’applique pas certaines directives européennes, sur l’environnement par exemple. On désobéit aussi déjà aux critères de Maastricht sur notre déficit et notre dette publique. »
« L’Union européenne, c’est toujours dans la négociation que ça se passe. »
« La crise du COVID a montré que l’on pouvait s’affranchir d’un certain nombre de critères et de traités pour relancer l’économie. »
« On est partisan de plus d’Europe : Europe fiscale, sociale et environnementale. »
« L’Europe est souvent à la pointe dans ses directives, notamment en matière de pollution de l’air. Et c’est plutôt la France qui désobéit actuellement sur ce point. »
« Etre critique envers l’Europe ne veut pas dire être contre l’Europe. »
Sur l’éducation
« Trop peu de Français arrivent à aller dans des écoles françaises. »
« La citoyenneté passe par l’apprentissage de la langue. »
« Les citoyens français de l’étranger sont attachés à l’éducation française. »
« Les établissements français à l’étranger participent du rayonnement de la France. »
« Il faut redonner les moyens aux établissements scolaires français à l’étranger de se financer parce que l’Etat s’est désengagé. »
« Il faut développer le ferroviaire et, à ce niveau-là, l’Europe peut agir. »
Sur les scores de la NUPES au premier tour des législatives dans les circonscriptions de l’étranger
« L’union fait la force : l’étranger était une terre macédonienne mais, pendant 5 ans, les Français sont allés de déception en déception. »
« Le score de la NUPES au premier tour des élections législatives à l’étranger représente l’échec de la politique de Macron. »
... traditionnelle traversée du Clain organisée par EELV pour dénoncer l’inaction climatique face à la sécheresse. Mais cette traversée se fait de plus en plus tôt dans l’année, signe qu'elle gagne du terrain.
La Préfecture de la Vienne, comme dans 21 autres départements, a déjà pris des arrêtés pour réduire l’utilisation de l’eau y compris au niveau agricole.
La nouveauté cette année c’était aussi cette belle unité des deux candidates de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) Lisa Belluco et Valérie Soumaille des circonscriptions 1 et 2.
BESANÇON
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POLITIQUE - C’est ce grand “silence administratif” durant sa grève de la faim qui l’a convaincu de se lancer dans l’aventure. Les 12 et 19 juin prochains, le boulanger bisontin Stéphane Ravacley, connu pour son combat pour la régularisation de son apprenti guinéen en 2021, briguera un mandat de député dans la 2e circonscription du Doubs, avec le soutien de la Nouvelle union populaire, écologiste et sociale (NUPES).
Comme vous pouvez le voir dans notre reportage vidéo en tête d’article, nous avons suivi ce candidat atypique à Besançon, dimanche 15 mai, jour de lancement officiel de sa campagne. Le boulanger démarre ses journées à 2h du matin au fournil, avant d’enchaîner en après-midi sur ses déplacements et rendez-vous électoraux. Un rythme d’enfer pour espérer briser un plafond de verre, dans une Assemblée nationale composée aux trois quarts de cadres et de professions intellectuelles supérieures (CSP+), selon l’Observatoire des inégalités.
“Le statut de député ne permet pas à des artisans, des ouvriers d’avoir cette ambition. Ils ne se projettent pas sur cette possibilité”, affirme Nabia Hakkar-Boyer, conseillère régionale PS et candidate suppléante de Stéphane Ravacley, au micro du HuffPost.
L’artisan voudrait consacrer principalement son mandat à l’écologie, la ruralité, les petits commerçants et la jeunesse. Il milite notamment pour l’extension de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à 25 ans. “Je n’ai pas eu une enfance difficile, mais j’ai perdu ma mère à 4 ans. Je connais un peu les difficultés sans maman”, explique celui qui continue aussi de se mobiliser pour les mineurs isolés, à travers son association Patrons solidaires.
S’il est élu, Stéphane Ravacley siégera au sein du groupe EELV, premier parti à lui avoir apporté son soutien, avant d’être investi par la NUPES. Mais l’homme entend bien garder son indépendance et ne pas se laisser transformer par le monde politique. “Je resterai libre”, assure-t-il à notre micro.
84 commentaires
Guy yotinil y a 1 jour
"L'aide sociale à l'enfance jusqu'à 25 ans" c'est très digne comme combat. Car c'est déjà compliqué à 18 ans de pouvoir rester en foyer. Et qu'à 17 ans beaucoup ne sont pas encore mature, n'ont pas de Bac de diplôme, sont dans des histoires lourdes pour savoir que le monde social les mangera tout cru et les enverrons direction la rue à leur majorité. Pas étonnant que l'éducateur le félicite d'être présent pour eux. Il est très à même de connaître ça.
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Dans la sixième circonscription du Calvados, Noé Gauchard est le candidat de la NUPES face à Elisabeth Borne, la Première ministre nommée par Emmanuel Macron. Son objectif : la battre dans les urnes !
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Tr.: ... membre de EELV ? ...
#LaMidinale
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Taha Bouhafs, Yannick Jadot, NUPES, Macron, écologie : Éric Piolle, maire EELV de Grenoble, est l’invité de #LaMidinale.
Sur Taha Bouhafs
« Je ne sais pas comment la France insoumise a géré le dossier mais ce qui est sûr c’est qu’évidemment, il faut écouter la parole des femmes. »
« La sphère politique est un espace où il y a beaucoup d’agressions sexuelles. Il y a des jeux de pouvoir. Le sexe fait partie, souvent, de ces jeux de pouvoir et au-delà même des rapports de séduction. C’est une sphère très exposée. »
« À droite, c’est la loi du silence là où dans notre espace politique il y a quand la volonté de faire cesser ces violences. C’est un combat que l’on veut porter dans le champ politique et dans la façon dont on veut faire de la politique. »
Sur la campagne de Jadot
« La primaire des écologistes, ça a été quatre quarts très serrés. »
« Yannick Jadot a fait la campagne qu’on pensait qu’il pouvait faire : il a une solidarité sur les fondamentaux écolos (…). Il a fait la campagne solidement à sa façon. Avec ses forces et ses faiblesses. »
« La vérité, c’est qu’on a pris une taule. »
« Depuis que je suis engagé en politique, à 37 ans, en disant que l’espace politique allait se segmenter en trois : un espace réactionnaire, un espace néolibéral de plus en plus autoritaire et l’arc humaniste à fédérer autour de l’écologie - ce qu’on a fait à Grenoble. »
Sur l’articulation question sociale et question écologique
« Les trois premières dépenses des ménages c’est le logement, l’alimentation et les déplacements. Ce sont les trois enjeux des ménages et notamment des plus fragiles. »
« La question sociale et la question écologique sont indissociables. »
« La machine climatique pèse d’abord sur les plus fragiles. »
Sur l’embourgeoisement des métropoles
« Paris a chassé ses pauvres. À Grenoble, on a un taux de pauvreté d’environ 18%, donc supérieur à celui qu’il y a en France. »
« Il y a plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté dans les métropoles parce qu’il y a un accès à la solidarité, à la production économique, à la culture et à la connaissance. Il y a une production collective qui fait que c’est là que ça se passe. »
« À Grenoble, les quartiers populaires sont dans la ville. »
« Le contrôle du foncier va être un enjeu majeur. Les attaques de Macron contre le logement social font très mal. Il faudrait augmenter le contrôle du foncier agricole, du foncier libre et du foncier pour le logement. »
Sur Macron et l’écologie
« Il faut agir tout de suite et partout : dans le monde du travail, dans le monde associatif, dans la sphère politique là où on est aux manettes. »
« Le discours de "changé et j’ai compris", il nous l’a déjà fait trois fois au cours du mandat précédent. »
« Macron fera plus que ce qu’il a fait dans son premier mandat. Mais Hollande a fait plus que Sarkozy. Lui-même a fait plus que Chirac. Et Chirac plus que Mitterrand. »
Sur le burkini et Laurent Wauquiez
« On a su travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers. »
« J’espère qu’on arrivera à renouer le contact pour mettre l’intérêt général au-dessus de nos bisbilles. »
« Je trouve la loi de 1905 extrêmement moderne. »
« On ne veut pas autoriser le burkini c’est juste enlever les interdits qui ont été ajoutés il n’y a pas longtemps. »
« On pourra se baigner seins nus dans les piscines, que l’on soit un homme ou une femme. Ça fait patrie de notre combat féministe. »
Sur la NUPES et l’hypothèse d’une cohabitation
« La cohabitation n’est pas l’hypothèse la plus probable. Dans notre système, les législatives donnent toujours une majorité au président élu. »
« Ce qui est intéressant là, c’est qu’on a pris des claques et enchaîné les défaites. La déception du quinquennat Hollande a été une claque. Derrière, il y a eu 2017. Puis 2019 aux européennes avec l’extrême droite et la macronie au coude à coude. Là pour une fois, on se dit : whaou il y a un espoir. Donc d’avoir un espoir, c’est déjà chouette. »
« Nous avons à présent un espace de travail qui n’a pas été possible jusqu’à présent. »
« On partage beaucoup plus entre nous que la macronie qui reste un consortium entrepreneurial pour accéder au pouvoir et gérer le modèle néolibéral. »