Mr lasouris @lasouris88
#Je_suis_un_enfant_de_Gaza
#Genocide_in_Gaza
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#BoycottisraelJ02024 #Boycott jusqu'à ce que la Palestine soit libre.
Citation
Résistance FI (Je me lève et je me casse! ) φ 🐢🍉
@lab58 · 1h
En réponse à @nadjma_b et @khalid69047348
C'est dingue, d'accuser d'antisémitisme les FI. J'écoute, sur discord, ici, sur Instagram... Vous le savez, je suis souvent là... Je vous écoute en même temps que je fais mon job. J'ai plus de 5000 abonnés sur twitter et 90 000 pour le reste. JAMAIS entendu un seul FI antisémite.
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4:17 PM · 23 juil. 2024 · 40 vues
Ndlr : vidéo très explicite à valoriser pour dénoncer ces scandales ACT
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Les articles du QG décolonial : https://qgdecolonial.fr/
Connu / https://twitter.com/contactujfp/status/1720539977904251222
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UJFP @contactujfp · 6h sur Paroles D'honneur avec des militants de Tsedek de l'UJFP et de IfNotNow
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Tr: ... TSEDEK ... LFI ... UJFP BDS ... décolonial ...
La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de mettre une énorme claque aux politiciens, supporters de Netanyahou et du CRIF. Criminaliser le "BDS", comme Paris le fait depuis huit ans, est une atteinte aux droits humains, c'est la Cour qui le dit. Malchance pour ces Gardes des Sceaux, ennemis de la liberté, ils sont souvent mis en cause par la justice.
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La Cour déclare que les condamnations de la justice française, celles qui ont frappé des militants de la campagne « BDS » (pour Boycott, Désinvestissement, Sanctions), constituent une « violation de leur liberté d’expression ». La lutte a été longue, le chemin douloureux et couteux, mais l’injustice est renvoyée à un enfer qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Ceux qui ont mis en œuvre cette politique contre la Palestine sont non seulement les complices de criminels, mais encore des salauds en trahissant le principe de liberté de la République.
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appeler au boycott d’Israël. Pour son refus d’appliquer les résolutions de l’ONU et la conduite de sa politique criminelle d’occupation. En France, pays d’Europe où le personnel politique est le plus réceptif aux sanglots de Netanyahu, Michèle Alliot-Marie, fille d’arbitre, va siffler le pénalty imaginaire.
Actualité Politique
TRIBUNE. Plusieurs dizaines de députés, sénateurs et anciens ministres apportent leur soutien à la démarche novatrice d'intellectuels arabes.
Le Point publie une tribune signée par plus de soixante députés et sénateurs français de droite, du centre et de gauche, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres, intellectuels, qui s'engagent contre le virus de la haine en apportant leur soutien aux représentants de la société civile de seize pays arabes qui ont fondé le Conseil arabe pour l'intégration régionale. Celui-ci a pour objectif de tendre la main à Israël et de lutter contre les préjugés en instaurant un véritable dialogue israélo-arabe pour normaliser les relations et mettre fin à toute forme de boycottage.
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apporter notre soutien à l'initiative historique du Conseil arabe pour l'intégration régionale (ACRI), dont les membres appellent à briser le tabou du boycott de la société civile israélienne dans le monde arabe.
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Lire aussi Antisémitisme – Marek Halter : « Le mal ne disparaîtra pas » https://www.lepoint.fr/debats/antisemitisme-marek-halter-le-mal-ne-disparaitra-pas-27-01-2020-2359748_2.php
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le boycott d'Israël a eu un triple effet pervers. Il a impacté négativement la dynamique israélo-palestinienne en empêchant les Arabes d'influer sur ce conflit de manière positive et en contribuant à isoler la société civile palestinienne de son environnement arabe. Dans le même temps, il a alimenté le scepticisme et la défiance d'une société israélienne en butte à l'hostilité et à l'ostracisme de son environnement géopolitique proche. Enfin, il a servi de modèle aux boycotts intra-arabes et intra-islamiques qui balkanisent cette région du monde. Le boycott est donc une démarche contre-productive qui n'a avantagé que les radicaux et les extrémistes de tous bords.
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Les membres du Conseil arabe sont des bâtisseurs de paix. Ils proposent des projets de coopération concrets et innovants qui peuvent avoir un réel impact sur le terrain. Mohammed Dajani, un intellectuel palestinien militant pour la paix, a ainsi l'intention de créer le premier programme conjoint de doctorat pour les études sur la paix dans la région, réunissant Arabes, Israéliens et spécialistes internationaux de la résolution des conflits. Le journaliste algérien Sami Baziz propose quant à lui une formation avancée pour les professionnels des médias arabes, malheureusement imprégnés par les fausses théories du "complot juif" qui ont bloqué toute discussion constructive sur l'avenir de l'Algérie et sa relation avec le monde juif et Israël. Maryam al-Ahmedi, militante émiratie des droits de l'homme, propose de créer une ligue des femmes de l'ensemble du Moyen-Orient pour faire avancer la cause de la tolérance et de l'égalité hommes-femmes. Ces projets constituent, selon Sami al-Nesef, ancien ministre koweïtien de l'Information, l'extension culturelle et civique de l'Initiative de paix arabe, introduite pour la première fois par la monarchie saoudienne en 2002. Le député égyptien Mohamed Anwar el-Sadate appelle de son côté à la mise en œuvre de projets similaires dans son pays, afin de mettre en œuvre les promesses originelles des accords de Camp David signés par son oncle défunt et martyr de la paix, le président Sadate.
D'autres membres du Conseil arabe qui ont également témoigné le 11 février dernier à l'Assemblée nationale envisagent une coopération dans les domaines de la santé publique, du développement des infrastructures et de l'hydrologie. Tous conviennent que, dans le contexte de pandémie mondiale affectant tous les peuples sans exception, la coopération israélo-arabe pour lutter contre le Covid-19 est un impératif moral et pratique. La crise sanitaire actuelle fournit une belle illustration du pouvoir de la société civile lorsque celle-ci est mobilisée au service du bien commun. Nous nous félicitons de ce point de vue de l'efficacité de la coopération israélo-palestinienne, qui a permis d'endiguer la propagation du coronavirus entre le Jourdain et la Méditerranée. Cette coopération inédite a sauvé des vies et redonné espoir aux partisans du dialogue et de la réconciliation.
« Mais ces nobles projets ne pourront voir le jour tant que les lois de la plupart des pays arabes continueront de menacer les partisans arabes du dialogue avec les Israéliens. Ces lois "anti-normalisation" criminalisent et marginalisent la démarche des membres du Conseil arabe qui pourrait pourtant apporter une contribution utile à l'établissement d'une culture de paix digne de ce nom dans la région.
C'est pourquoi nous appelons le gouvernement français et nos partenaires européens à offrir une protection internationale aux membres du Conseil arabe pour l'intégration régionale et, plus généralement, aux Arabes du Maghreb et du Machrek qui appellent à la paix et au dialogue avec les Israéliens.
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Quel point commun entre Sarko, Hollande et Macron ? Beaucoup, direz-vous, mais en tout cas, une constante : tous trois se sont efforcés de criminaliser ceux qui dénoncent le racisme colonialiste d’Israël.
Jean-Pierre Bouché fait partie de ceux qui ont été condamnés en justice. Il expliquera comment est né le mouvement de boycott appelé « BDS », comment ses succès ont forcé Israël à lancer des campagnes de diabolisation, le rôle très discret du ministère israélien des Affaires stratégiques, celui des donateurs « philanthropes » des USA. Il analysera le bilan des procès qui ont eu lieu en France et l’évolution du lobby. BDS peut-il faire reculer les sionistes ?
Catégorie Actualités et politique 240 commentaires
... excellent entretien consacré à la campagne BDS et surtout au rappel indispensable des faits historiques pour mieux en saisir l'enjeu : si non, profitez de vos "loisirs forcés" par le lien ci-dessous de ces 52 minutes d'information - comme une leçon magistrale face à la désinformation officielle et non-officielle...
Vidéo i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?w8X5kw
Connu / AFPS