30 juillet 2024
Les Jeux Olympiques viennent de débuter, la surveillance et la répression y sont reines. En vue de cet évènement, l’État a mis en œuvre tous les pouvoirs sécuritaires accumulés ces dernières années : drones, QR code, périmètres de sécurité, vidéosurveillance algorithmique, assignations à résidence, présence policière intense, hélicoptères… De façon inédite, l’ensemble de ces moyens sont employés en même temps et à une échelle très importante. Au gré de cet emballement répressif, une autre mesure exceptionnelle mérite l’attention : l’utilisation hors norme des fichiers de police pour écarter des emplois liés aux JO les personnes ayant des activités militantes. Une forme de discrimination fondée sur des critères opaques et proprement inacceptable.
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3 septembre 2024
Le dirigeant de la plateforme Telegram, Pavel Durov, a été placé en garde à vue il y a une dizaine de jours puis mis en examen mercredi dernier. Le parquet de Paris, qui communique opportunément sur l’affaire depuis le début, met en avant l’absence de modération sur la plateforme pour justifier les poursuites. Au-delà de cette question de modération et sans tomber dans la défense d’un service en ligne peu recommandable, les quelques éléments qu’a bien voulu rendre public le parquet et sa manière de présenter l’affaire interrogent fortement, dans un contexte de mise sous pression de la France et de l’Union européenne des messageries interpersonnelles et des réseaux sociaux.
Une confusion entre messagerie et réseau social entretenue par le parquet
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Société de contrôle (2) : la CAF défend son programme de chasse aux pauvres
Notre enquête sur les algorithmes de contrôle social n’en est encore qu’à son début, mais elle a déjà produit quelques effets : après notre analyse de son algorithme de notation des allocataires, la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) est bien obligée de se justifier publiquement au sujet de ses pratiques discriminatoires.
La réponse du directeur de la CNAF, entre déni et diversion, relève de la communication de crise. Mais les faits que nous constatons dans l’analyse de l’algorithme lui-même restent irréfutables. Et derrière l’autosatisfaction de l’institution, saluée aussi par les députés de la majorité présidentielle pour son efficacité dans la chasse aux pauvres, on voit un jeu de dupes : loin d’une rentabilité réelle, et à rebours de la « fraternité » républicaine de la société avec ses membres les plus précaires, le contrôle systématique par algorithme sert l’idéologie d’une efficacité gestionnaire où le recours aux outils numériques habille de modernité des choix politiques et sociaux inégalitaires. Analyse du discours de la CNAF et réponse point par point dans notre article !
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Décryptage
Quatre choses à savoir sur le «fédivers» dont parle Threads, le nouveau réseau social de Meta
Depuis sa création en juillet, le nouveau réseau social Threads, lancé jeudi 14 décembre dans l’UE par Meta, dit vouloir rejoindre le «fédivers». On éclaire vos lanternes sur ce mot-valise, en passe de gagner en popularité.
(Stefani Reynolds/AFP)
publié le 16 décembre 2023 à 9h55 / par Elise Viniacourt
(mis à jour le 18 décembre 2023 à 11h44)
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«Nous prévoyons d’intégrer Threads au fédivers, un réseau social composé de différents serveurs exploités par des tiers», assure l’entreprise sur le site d’Instagram. Threads, on connaît. C’est le réseau social lancé en juillet par la maison mère de Facebook pour concurrencer X (ex-Twitter) et qui vient de débarquer dans l’Union européenne
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mot-valise, contraction entre les termes «fédération» et «univers». La définition la plus simple du fédivers est certainement celle proposée par la Quadrature du Net. Sur son site, l’association de défense des libertés fondamentales en ligne le décrit comme un «ensemble de médias sociaux composé d’une multitude de plateformes et de logiciels, où les uns communiquent avec les autres grâce à un protocole commun». Souvent, il s’agit du protocole ActivityPub, un standard défini par le W3C, l’organisme en charge des protocoles et les lignes directrices assurant la croissance à long terme du Web. En ayant recours à ce dernier, les différentes instances (sites de microblogging, partage de vidéos, de photos…) du fédivers créent des passerelles entre leurs serveurs respectifs leur permettant alors de communiquer entre elles
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«Le courrier électronique fonctionne comme un fédivers», explique l’ingénieur en informatique Stéphane Bortzmeyer. Comment, sinon, les adeptes de Gmail pourraient-ils écrire aux mordus de Yahoo Mail ? D’après le spécialiste, le terme a été popularisé autour de 2016 avec l’apparition et le succès d’un autre concurrent à X, Mastodon
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Certains membres du fédivers, à l’image de la Quadrature du Net, redoutent l’arrivée de ce champion de la centralisation. «L’arrivée de Facebook sur le fédivers ressemble à la stratégie de prendre les devants, d’agir tant qu’il n’existe pas encore d’encadrement, afin de cannibaliser le fédivers en profitant de la circonstance de l’effondrement de Twitter», dénonce l’association. Aussi, certains administrateurs d’instances du giga-réseau ont d’ores et déjà lancé un «Fedipact». Le principe ? Les signataires s’engagent à bloquer les services de Meta de leur propre territoire. Après le fédivers, bientôt la fédiguerre ?
Pour aller plus loin : Réseaux sociaux ; Mark Zuckerberg ; Facebook ; Elon Musk ; Données personnelles
La Quadrature du Net @laquadrature
Demain, débute en commission des lois la discussion générale sur la loi JO ! Ce n'est que le début de la bataille, alors venez à nos sessions collectives d'appel ce jeudi 2 mars à Paris et Marseille pour pour exiger le rejet de l'art 7 et l'interdiction de la VSA.
#NONArticle7
Image
3:05 PM · 28 févr. 2023 · 17,4 k vues 150 Retweets 7 Tweets cités 204 J'aime
- À Marseille, cela se passera à la Mi-Hantée, 88 rue d'Alger à partir de 16h et la session d'appels sera suivie d'un atelier de contribution artistique autour de la loi JO pour sensibiliser et informer sur le sujet.
#Technopolice #PJLJO - À Paris, ce sera dans nos locaux au 115 rue de Ménilmontant de 14h à 18h. Et sinon, vous pouvez aussi appeler depuis chez vous et dès maintenant. Les contacts des parlementaires et les arguments phares pour les convaincre sont sur notre page de campagne !
laquadrature.net
Loi J.O. : refusons la surveillance biométrique
Courant mars, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques, déjà adopté par le Sénat. En son sein, l'article 7 vise à autoriser la vidéosu... - VSA ??
klorydryk @klorydryk · 16h Vidéo-Surveillance Automatisée ou Algorithmique-VSA
La Quadrature du Net @laquadrature · 11h Jeudi 2 février, le @MoutonNumerique @LaQuadrature et Le Picoulet poursuivent le cycle "dématérialiser pour mieux contrôler" :
Nous parlerons des luttes internationales contre la dématérialisation des services publics d'action sociale !
mouton-numerique.org
La numérisation à marche forcée des services publics ne découle pas de la prétendue « révolution numérique ». La dématérialisation des démarches administratives, l
5 - 36 - 45 - 6140
Pour cette 3e séance du cycle de rencontres “Dématérialiser pour mieux régner”, organisé par le Mouton numérique, il a été à nouveau question d’interroger les orientations politiques qui se cachent derrière les outils numériques. Les technologies complexifient les démarches pour renforcer le contrôle et restreindre l’accès aux droits, rappelle Maud du Mouton. Et c’est incontestablement le cas des technologies de scoring mises qui révèlent en creux l’idéologie du “gouvernement des pauvres” que pratique la Caisse d’allocations familiales (CAF).
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Deux des membres de la Quadrature du Net, venus présenter le travail spécifique que réalise l’association de défense des libertés fondamentales sur les questions de dématérialisation, rappellent que la Quadrature s’est longtemps battue contre la surveillance privée, la surveillance d’État et la surveillance policière. S’intéresser à d’autres formes de surveillance et d’administration est resté longtemps une préoccupation de basse intensité. L’intérêt est devenu plus manifeste quand on a rencontré quelqu’un qui a été radié parce qu’il ne souhaitait pas communiquer avec Pôle Emploi autrement que par courrier papier, ce qui a permis à la Quadrature de rencontrer le collectif Stop Contrôle. Mais c’est le livre du sociologue Vincent Dubois (Contrôler les assistés : genèses et usages d’un mot d’ordre, Raison d’Agir, 2021) qui a pointé l’ampleur systémique du problème.
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Les pauvres coûtent-ils trop chers ?
Pour Bernadette Nantois de l’Apiced et de l’association Changer de Cap, la surveillance des plus démunis est l’expression d’une logique néolibérale qui vise à réduire les coûts des dépenses publiques. Elle fait écho à la multiplication des obstacles pour accéder aux droits, aux législations pour les réduire…
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Sur l’objectif proprement financier, on constate que le contrôle ne produit pas tant de rentrées d’argent que ça, par rapport aux autres formes de fraudes et de contrôles. Les travaux d’Alexis Spire ont montré, qu’alors qu’on durcit les règles du contrôle social et qu’on élargit la définition de la fraude, on a allégé les règles du contrôle fiscal. On est passé de 500 à 700 contrôleurs dans les CAF alors qu’aux impôts, dans le même temps, les effectifs ont décliné.
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Pour la Quadrature, le non recours vise surtout à mieux justifier un contrôle renforcé. Voilà 10 ans qu’ils auraient pu le faire et jusqu’à présent, cela les arrangeait bien de ne pas le faire. Désormais, le non recours risque surtout d’être la pilule pour faire accepter le scoring. Dans la foule, quelqu’un s’énerve : on est toujours le fraudeur d’un autre. Or il n’y a pas de bons fraudeurs ni de mauvais fraudeurs. La fraude repose sur une logique travailliste, qui nous pousse à travailler et à contrôler. Moi, c’est à gauche que j’ai entendu parler du renforcement de la lutte contre la fraude, en oubliant totalement la lutte contre la logique de contrôle ! Effectivement, la logique de contrôle a tout emporté avec elle, nous faisant oublier qu’elle était certainement bien moins productive, socialement, qu’une générosité qui repose sur la confiance.
Hubert Guillaud
La prochaine réunion du Mouton Numérique pour le cycle dématérialiser pour mieux régner aura lieu le 2 février 2023 et portera sur le contrôle social en Europe.
Nos comptes-rendu des séances du cycle “Dématérialiser pour mieux régner” :
- Dématérialisation et non recours, 25 octobre 2022.
- Ce que la dématérialisation fait au travail social, 24 novembre 2022.
- Le contrôle social automatisé dans la plus grande opacité, 19 janvier 2023.
Association médiation pour tous : financer les médiateurs et les lieux de médiation ; accompagner la création de projets de médiation conformes à la théorie de la médiation ; accompagner la recherche pour mieux former les médiateurs.
Ici depuis 09 déc. 2019
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Pendant que notre attention est tournée vers les élections, le législateur en profite pour grignoter nos droits et libertés encore plus ! Nous recevons Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du net pour en discuter.
Pendant que notre attention est tournée vers les élections, le législateur en profite pour grignoter nos droits et libertés encore plus ! Le Conseil d’État a validé l’utilisation massive de la reconnaissance faciale par la police dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires », portant ainsi atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et ce malgré les alertes lancées par la quadrature du Net, association de défense et de promotion des droits et libertés sur internet.
La commission des Lois du Sénat a adopté hier à l'unanimité un rapport d’information sur « la reconnaissance faciale et ses risques ». Ce document, qui a été rendu public aujourd’hui, alerte sur l’absence de cadre juridique clair face aux nouvelles technologies d’identification, et recommande le lancement d’une série d’expérimentations.
Nous recevons Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du net pour discuter de cette surveillance de masse...
Tr.: ... 20 millions de personnes fichées dont 9 millions avec photos ... JO2024 ... vendre des armes ... les caméras ne servent à rien en terme de dissuasion ... tout le monde n'est pas suspect ou dangereux par défaut ... biométrie
• 25 vues - #AuPoste #Libertés #France
Sous différents prétextes (terrorisme, crise sanitaire…), les libertés publiques régressent en France et en Europe : usage excessif des pouvoirs de police, surveillance généralisée, fichage, etc. Face à cette spirale répressive, les contre-pouvoirs (justice, médias) sont trop souvent complices ou impuissants. Cela n’empêche pas des citoyens et des associations d’organiser la riposte. Au Poste reçoit Anne Cécile Robert (Le Monde Diplomatique), qui a coordonné ce hors série Manière de voir exceptionnel.
Visibilité Publique
Publié originellement 08 mai 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes blast ; démocratie ; état ; libertés ; police
Durée 51min 37sec
Commentaires désactivés.
Tr.: ... LQDN ...
Nous avons toujours contesté les pouvoirs de censure confiés à la police et à l’administration et condamnons aujourd’hui fermement le dangereux mouvement d'intimidation du monde associatif auquel nous assistons. C'est pourquoi nous apportons un soutien plein et entier à Nantes Révoltée et vous invitons à signer la pétition s'opposant à leur disparition.
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Le « contrat d’engagement républicain » mis en place en début d’année en application de la loi dite « Séparatisme » symbolise le parachèvement de cette logique. Désormais, toute association recevant des subventions publiques doit formellement s’engager à « respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République » ou encore à « s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre publors de la manifestation couverte par Nantes Révoltée, dégrader une vitre pour dénoncer la participation de Zara au crime contre l'humanité perpétré contre les Ouïghours a semblé constituer un acte d'une violence inadmissible en démocratie qui justifierait de dissoudre le media libre. Les « valeurs de la République » sont-elles si dévoyées qu'elles protègent désormais les esclavagistes ?
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On se retrouve face à une inversion totale des intérêts et personne à défendre et on perçoit la même logique que dans les mécanismes de dissolution : utiliser un lien indirect interprété de manière partiale pour délégitimer une source de critiques trop radicale et la transformer en « ennemi de la République ».
Ce n’est pas la première fois que l’État franchit la frontière faisant passer la liberté d’expression et d’information en un délit de radicalité quand il s’agit de mouvements de gauche. En 2017, utilisant le système de censure administrative des sites faisant l’apologie du terrorisme, le site internet collaboratif Indymedia s’était vu enjoindre, sous peine de blocage, de retirer un texte revendiquant l’incendie d’un commissariat. Finalement annulé par la justice un an et demi plus tard, cet exemple de censure est une démonstration limpide des abus que permet l’attribution toujours plus importante d’un pouvoir d’appréciation et de contrôle trop large à l’administration, classiquement dévolu à un juge.
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Nous avons toujours contesté les pouvoirs de censure confiés à la police et à l’administration et condamnons aujourd’hui fermement le dangereux mouvement d'intimidation du monde associatif auquel nous assistons. Cet élargissement incontrôlé des pratiques de dissolution s’est tant banalisé que le fait que le ministre de l’Intérieur souhaite ouvertement faire taire des discours de gauche radicale ne suscite que peu d'émotions. C'est pourquoi nous apportons un soutien plein et entier à Nantes Révoltée et vous invitons à signer la pétition s'opposant à leur disparition.
-> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GVa-Yw
Sommes-nous encore en démocratie ? Ou pour être plus précis, nos modestes acquis en matière de libertés publiques sont-ils en train de fondre comme beurre au soleil ?
Ces questions, nous nous les posons au Média. Et au sein de l’intelligentsia française, certains les mettent sur la place publique avec brio. C’est le cas de Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne. Il avait été très actif, et nous l’avions interviewé ici, au moment des combats contre la loi Sécurité globale. Et il continue d’alerter.
Sur son blog hébergé par Mediapart, il alerte sur « l’état d’urgence sanitaire permanent » qu’illustre pour lui la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022 de ce qu’il appelle l’ensemble du millefeuille législatif né de la crise du COVID-19. Il alerte aussi sur l’état de nos institutions, dont le caractère présidentialiste a été plus que jamais accentué par la présidence Macron. Et sur l’amoncellement inédit, ces dernières années, de lois sécuritaires votées ou en cours de préparation.
Visibilité Publique - 1 j'aime - Durée 35min 1sec Publié originellement 26 octobre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : autoritarisme ; police ; politique sécuritaire ; sécurité ; violences policières
Tr.: ... conflits de souveraineté entre la france et l'union européenne ... la pologne vient détruire l'état de droit, le fr avait fait pareil en autorisant la captation de nos méta-données en contradiction avec la loi européenne ... macron seul a suspendu le droit européen pour le contrôle technique des motos ... lqdn loi drones 2 ... tropisme sécuritaire excessif nous avons été assommés par toutes ces lois sécuritaires ... s'engager, aller voter, ne pas laisser les autres décider pour nous.
Les critiques du passe sanitaire dénoncent unanimement un « danger autoritaire ». Assez justement, la CNIL elle-même présente ce danger comme « le risque d’accoutumance et de banalisation de tels dispositifs attentatoires à la vie privée et de…
Connu / https://twitter.com/laquadrature/status/1428318701472858116
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GFLC a aimé La Quadrature du Net @laquadrature · 6h
Le passe sanitaire banalise une certaine forme de surveillance de masse. Oui, mais laquelle ? Pour combattre ce risque, tentons d'en affiner l'examen.
On va parler visa, titres de séjour, détection automatisée de comportements "anormaux" et #Technopolice
12 - 217 - 219
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Mise à jour du 4 août 2021 : nous venons de recevoir ce courrier de la CNIL nous donnant plus de précision sur la décision rendue au Luxembourg. En résumé :
l’autorité du Luxembourg a bien reconnu, comme…
Vendredi, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi terrorisme et renseignement. Nous lui avons envoyé hier nos arguments.
Le mois dernier, nous avons dénoncé l’extrême rapidité de l’examen par le Parlement de la loi…
Cet article a été publié à l’origine sur notre blog Technopolice
Lundi 19 juillet prochain, Laurent Wauquiez présentera à l’assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet de délibération pour lui permettre de déployer la reconnaissance faciale…
Informaticien et grand humaniste, militant infatigable, chercheur et intellectuel qui aidait à y voir clair dans ces temps troublés, Philippe a fait partie en 2008 des cofondateurs historiques de La Quadrature du Net. Il fut…