Le sourire de la victoire : le leader travailliste Sir Keir Starmer et son épouse en route pour aller voter hier à Londres. ©AFP - Paul ELLIS / AFP
Pourquoi la victoire travailliste au Royaume-Uni est « morale » - Vendredi 5 juillet 2024
Géopolitique, Pierre Haski et Gallagher Fenwick
La victoire écrasante des travaillistes au Royaum-Uni est d’abord la défaite cuisante des Conservateurs, qui payent leurs mensonges du Brexit depuis huit ans. 65 % des Britanniques estiment que le Brexit fut une erreur. Des leçons pour les autres peuples européens ?
Il y a quelque chose de fascinant, et même de moral, oui moral…, dans le résultat des élections anticipées britanniques. Moral car les électeurs du Royaume Uni ont brutalement sanctionné hier le mensonge en politique.
Le parti conservateur au pouvoir a subi sa plus grande déroute en deux siècles d'histoire ! Il paye au prix fort le prix du Brexit, responsable du déclin du niveau de vie des Britanniques après leur avoir fait miroitier le retour de temps glorieux. Le Royaume-Uni a la plus faible croissance du G7, et 65 % des Britanniques estiment désormais que le Brexit fut une erreur.
Il était étrange de voir le premier ministre britannique, Rishi Sunak, faire appel à l’un de ses prédécesseurs, Boris Johnson, pour aider dans la campagne, quand celui-ci a été l’un des promoteurs du Brexit. Le facétieux Johnson a fait voter oui en 2016, puis a intrigué pour devenir premier ministre, avant d’être chassé du 10 Downing Street, incapable de sortir le pays de l’ornière dans laquelle il l’avait précipité.
On l’a oublié, mais la campagne du « oui » au Brexit avait été marquée par des promesses mensongères ; en particulier celle qui avait été placardée sur les bus londoniens : donner au NHS, le système de santé publique britannique, les 350 millions de Livres que le Royaume était censé verser à l’Europe chaque semaine. Huit ans plus tard, le NHS est en lambeaux et n’a pas reçu un penny de plus.
Le référendum du Brexit a également été marqué par le premier scandale grandeur nature de manipulation des opinions par des opérations sur les réseaux sociaux. Ce fut l’affaire Cambridge Analytica, une société financée par l’extrême droite pro-russe, un scandale qui provoqua des remous jusqu’à Washington.
C’est ce « oui » basé sur le mensonge, et les huit années chaotiques, avec cinq premiers ministres, des négociations interminables avec Bruxelles, et un parti conservateur à genoux, qui a été sanctionné. La victoire travailliste est « morale » dans le sens où elle est d’abord la défaite de ceux qui ont trompé leurs électeurs, c’est assez rare pour être relevé. Même s’il reste une minorité non négligeable pour soutenir Nigel Farage, le « Monsieur Brexit » de 2016, revenu à la tête d’un parti d’extrême droite, Reform, qui fera son entrée au Parlement pour la première fois.
Mais si le Brexit avait pu vacciner les autres peuples contre le fait d’écouter les sirènes populistes, de croire aux promesses trop belles pour être vraies, ça se saurait. On n’apprend pas, hélas, des échecs ou des erreurs des autres.
Mais il y a quand même un effet positif de l’impasse du Brexit : il a dissuadé ceux qui voulaient les imiter, Frexit, Italxit ou Polexit. Plus personne n’en parle. A la place, l’heure est à la prise de contrôle de l’Union européenne de l’intérieur : c’est la méthode Orban, le premier ministre hongrois qui vient de réaffirmer hier son espoir de voir le Rassemblement national gagner en France, puis Donald Trump aux États-Unis.
L’autre leçon du Brexit, c’est que le parti travailliste a remporté l’une des plus grandes victoires de son histoire sans faire de promesse, autre qu’une certaine orthodoxie économique. Il lui a d’abord fallu remplacer son dirigeant radical aux comportements toxiques, Jeremy Corbyn, remplacé par le tout à fait fréquentable Keir Starmer ; et redevenir un parti de gouvernement. Peut-être là aussi, quelques leçons à retenir…
32 903 vues - 530 - 37 - 3,46 M d’abonnés
En Écosse, les indépendantistes écossais sont arrivés samedi en tête des élections pour le Parlement local, juste sous la majorité absolue. Les Verts, également en faveur d'une séparation avec le Royaume-Uni, remportent huit sièges, permettant la formation d'une majorité en faveur de l'indépendance. Le Parti national écossais espère contraindre Londres à accepter un nouveau référendum d'autodétermination rejeté par Premier ministre britannique Boris Johnson.
501 commentaires
Délégation France insoumise au Parlement européen @DFIeurope 🇬🇧 @mbompard fait le point sur les négociations d'un accord sur le #Brexit. Il met en garde contre la volonté des britanniques de mettre en place un nouveau traité de libre-échange avec l'Europe. #libreechange #UE
2 k vues - 0:52 / 2:25
🇬🇧 BREXIT : "PAS D'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE !"
Manuel Bompard fait le point sur les négociations d'un accord sur le #Brexit. Il met en garde contre la volonté des britanniques de mettre en place un nouveau traité de libre-échange avec l'Europe.
6:00 PM · 3 juil. 2020· - 50 Retweets 63 J'aime
3 406 vues - 802 - 17 - 4,97 k abonnés #Brexit #Castaner #CoinDesLobbies
Cette semaine dans l'Aubry qui court, il fallait parler du #Brexit qui a été voté par le Parlement européen, et surtout d'en tirer les leçons pour l'avenir de l'Union européenne. Je reviens aussi sur la présentation par la Commission européenne du programme de travail qu'elle s'est fixée pour l'année 2020. Enfin, petit décryptage de l'annonce de Christophe #Castaner de ne plus utiliser la GLIF4 dans les manifs, alors que sa remplaçante ne semble pas beaucoup mieux... Et enfin dans le #CoinDesLobbies, petite mise au point sur la différence entre un lobby et une ONG qui fait du plaidoyer, vous allez voir, la différence se voit sur qui enrichit qui à la fin ;)
SOMMAIRE :
0:59 : Le #Brexit a eu lieu, mais attention, l'évasion fiscale risque de devenir le dada de la future Singapour sur Tamise ! Tirons donc un peu les leçons du premier départ d'un État membre de l'Union européenne.
5:04 : Petit retour sur mon intervention dans l'hémicycle sur le programme de travail de la Commission européenne. Vous allez voir, j'ai voulu faire rentrer la vie des gens dans ce programme qui ne parle que de robots désincarnés pour enrichir toujours les mêmes.
7:15 : Castaner annonce la disparition des GLIF4, ça a fait la une des journaux pendant trois jours. Mais qu'en est-il vraiment de cette annonce ? Et sinon, les condamnations des violences policières, l'interdiction des LBD, et des plaquages ventraux qui ont tué dans le passé, c'est pour quand ?
11:45 : Dans le Coin des Lobbies cette semaine, je fais un petit point sur une remarque que je vois souvent sur les réseaux sociaux : "Une ONG comme Oxfam, c'est aussi un lobby, admettez-le Madame Aubry !". Et vous allez voir que la différence est surtout sur au final : qui enrichit qui ?
15:28 : chant des femmes anglaises de mineurs "as we go marching?" ++
Pour aller plus loin:
Sur les enjeux du #Brexit, j'ai fait un petit thread sur Twitter qui résume les enjeux, avec des sources : https://twitter.com/ManonAubryFr/status/1222575492932481025
Sur les conclusions du Conseil d'État sur la réforme des retraites : https://www.liberation.fr/france/2020/01/25/retraites-le-conseil-d-etat-etrille-le-gouvernement_1775182
L'article du Monde sur le rapport sur les lobbies dont je parle dans le Coin des lobbies :
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/28/a-l-assemblee-les-limites-de-la-promesse-d-un-lobbying-transparent_6027471_823448.html
Catégorie Actualités et politique 133 commentaires
1 763 vues - 287 - 1 - 22,7 k abonnés
Le 18 octobre 2019, Adrien Quatennens était l'invité de la matinale de #PublicSénat. #BonjourChezVous #Turquie #Brexit #PLF2020 #Retraites
Catégorie Actualités et politique 25 commentaires
jacqueline uzan il y a 4 heures
encore une fois,la maîtrise et la ferme concision d'A.QUATENNENS confirme avec brio la capacité de la F.I à gouverner notre pays un jour,le plus vite possible!
Transcription : ... indépendance, condition de la puissance médiatrice de la France ... voix singulière à l'échelle internationale ... entourloupe sur les retraites ...
416 vues - 70 - 0 - 21,8 k abonnés
Le16 octobre 2018, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale débattait autour de la contribution de la France au budget de l'Union européenne.
Jean-Luc Mélenchon a expliqué que les 9 milliards d'euros de contribution nette de la France au budget européen représentaient 10% du déficit du budget de notre pays. Il a donc qualifié cette contribution nette de « dépense somptuaire », d'autant plus qu'elle ne permet aucune harmonisation fiscale et sociale comme la France y aurait intérêt. Le député insoumis a appelé à défendre un point de vue français en Europe. Il a en effet expliqué que l'Allemagne défendait, dans l'UE, ses intérêts nationaux et que, pour fonctionner, l'Union européenne devait être réellement « européenne ».
Retrouvez les interventions de Jean-Luc Mélenchon (uniquement) ici : https://youtu.be/tYt3IANfPhk i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Mxvr4A
Catégorie Actualités et politique 23 commentaires
10 528 vues - 1,3 k - 20 - 413 k abonnés
Interventions de Jean-Luc Mélenchon en commission des Affaires étrangères le 16 octobre 2018 concernant la contribution de la France au budget de l'Union européenne.
Le député insoumis a expliqué que les 9 milliards d'euros de contribution nette de la France au budget européen représentaient 10% du déficit du budget de notre pays. Il a donc qualifié cette contribution nette de « dépense somptuaire », d'autant plus qu'elle ne permet aucune harmonisation fiscale et sociale comme la France y aurait intérêt. Jean-Luc Mélenchon a appelé à défendre un point de vue français en Europe. Il a en effet expliqué que l'Allemagne défendait, dans l'UE, ses intérêts nationaux et que, pour fonctionner, l'Union européenne devait être réellement « européenne ».
Retrouvez le débat intégral ici : https://youtu.be/4QQTLT_V-40 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?m3R5bw
Catégorie Actualités et politique
Transcription : ... est pour un brexit sans accord ...
36 377 vues - 187 - 147
C’est un message fort et clair qui a été adressé à Boris Johnson. Ce jeudi 18 juillet, les députés britanniques ont voté en faveur d’un amendement empêchant le futur Premier ministre de suspendre le Parlement pour mettre en œuvre un Brexit sans accord avec l’Union européenne (UE) sans que les parlementaires n’aient leur mot à dire. Opposé à Jeremy Hunt, Boris Johnson est l’ultra favori pour succéder à Theresa May le 22 juillet et occuper le 10 Downing Street.
Depuis le début de sa campagne, Boris Johnson n’a eu de cesse de répéter que le Royaume-Uni allait quitter l’UE le 31 octobre prochain, accord ou pas, rendant la possibilité d’un « non deal » de plus en plus crédible. Un scénario dont les conséquences sont redoutées par les milieux économiques. Hier, l’Office de responsabilité budgétaire (OBR) a prévenu que le Royaume-Uni plongerait en récession d'ici à 2020. Selon l’OBR, la livre sterling chuterait de 10% immédiatement après le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Avec un tel scénario, il faudra aussi prévoir une augmentation des prix des denrées importées et une réduction de la main d’œuvre étrangère disponible de 25 000 personnes par an. Les salaires, le marché immobilier et l’emploi seront aussi touchés.
De son côté, Michel Barnier, le négociateur en chef de l’Union européenne a réaffirmé jeudi sur la BBC que l’accord de sortie, déjà repoussé à trois reprises par le Parlement britannique, constituait le « seul moyen de quitter l’UE de manière ordonnée » rappelant au passage que cet accord avait été « négocié avec les Britanniques, pas contre eux ». La veille, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen avait, elle, ouvert la porte à un nouveau report. « Si le Royaume-Uni a besoin de plus de temps, je suis d’accord pour lui accorder plus de temps. Un Brexit sans accord serait catastrophique pour les deux côtés », a déclaré celle qui prendra officiellement ses fonctions en novembre.
Outre-Manche, une partie des députés britanniques semble envisager l’option d'un report du Brexit ouvrant la perspective d’une négociation avec la nouvelle équipe de l’exécutif européen. Boris Johnson, tout comme Jeremy Hunt, estiment, eux, que l’accord de sortie négocié avec l’UE était mort. Comme le souligne « Les Échos », lors du débat organisé lundi, les deux candidats du Parti conservateur ont semblé fermer la porte à un compromis sur la principale pierre d’achoppement des négociations avec Bruxelles : le mécanisme de « backstop » imposé par la Commission européenne pour assurer la fluidité des échanges entre les deux Irlande. Un cas sur lequel Bruxelles ne flanchera pas, alors que les plus fervents Brexiters « tory » accusent ce « backstop » de les enfermer dans une relation sans fin avec l’Union européenne.
A quoi les Britanniques doivent-ils s’attendre si Boris Johnson est élu Premier ministre ? Quelles seront les conséquences pour l’UE d’un Brexit sans accord ? Pourquoi le scénario d’un Brexit dur inquiète les deux Irlande ?
Invités :
- Jean-Dominique Giuliani - Président de la Fondation Robert Schuman et de l’ILERI
- Jon Henley - Correspondant du quotidien britannique The Guardian à Paris
- Anne-Elisabeth Moutet - Journaliste au Daily Telegraph
- Sylvie Kauffmann - Éditorialiste en politique internationale au Monde
Catégorie Divertissement
44 404 vues - 200 - 81
La succession de Theresa May agite un Royaume-Uni toujours empêtré dans son Brexit. Depuis que la première ministre britannique a annoncé son départ, le parti conservateur, organise des élections internes pour désigner son successeur à la tête du parti et donc du gouvernement. Sur la dizaine de candidats ayant déposé leur candidature, un seul s’est détaché : Boris Johnson.
L’ancien maire de Londres a obtenu 114 des 331 voix des députés conservateurs, un score près de trois fois supérieur à celui de ses deux autres principaux adversaires : Jeremy Hunt, qui l’a remplacé au ministère des Affaires étrangères du gouvernement May (43 voix) et Michael Gove, l’actuel ministre de l’Environnement (37 voix).
Le processus de désignation du successeur devrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de juillet. D’ici là, en cinq tours de vote, les députés conservateurs auront dégagé deux candidats qui seront présentés au vote des 160.000 membres du parti conservateur. Le vainqueur de ce duel deviendra le nouveau premier ministre.
Boris Johnson est donc bien parti pour arriver au moins jusqu’à ce duel final. Reste à savoir si sa personnalité excentrique et ses positions dures sur le Brexit (et sur l’Europe en général) seront un atout ou un handicap pour séduire les adhérents du parti conservateur. Si Boris Johnson a assuré qu’il ne viserait pas une sortie sans accord, il a aussi déclaré « ne pas partager le pessimisme des milieux économiques sur les conséquences d’une sortie sans accord ».
Le Brexit, dont la nouvelle date est fixée au 31 octobre, pourrait tout de même avoir des répercussions importantes sur l’économie britannique, mais pas uniquement. La France pourrait ainsi être un des six pays les plus touchés par le Brexit et certains économistes vont même jusqu’à prédire une perte de 3,2 milliards d’euros d’exportations pour les entreprises françaises.
Alors, le possible avènement de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique est-il forcément synonyme d’un Hard Brexit ? Faut-il craindre la mise en place d’un nouvel axe américano-britannique suite à l’adoubement de Boris Johnson par Donald Trump ? Comment la France peut-elle tirer son épingle du jeu en cas de Brexit sans accord ?
Invités :
Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman
Patrick MARTIN GENIER, auteur de « L’Europe a-t-elle un avenir ?
Catherine NORRIS-TRENT, journaliste britannique, France 24
Jon HENLEY, correspondant pour « The Guardian »
Catégorie Divertissement
9 746 vues - 83 - 27
A deux jours de l’échéance, les Vingt-Sept membres de l'Union européenne examinent ce mercredi soir à Bruxelles la demande de Theresa May qui réclame plus temps et plaide désormais pour un délai au 30 juin. Objectif : écarter le spectre d'un "no deal", après des semaines de flottement. Mais des Européens s’inquiètent de l’utilité et des risques d’un tel report.
Ainsi il y a quelques jours quand la Première ministre britannique a formellement renouvelé sa demande, plusieurs Etats membres de l’Union, la France en tête, ont laissé entendre que c’était bien loin d’être gagné. Pour autant, et même si les 27 s'agacent, ils n'ont pas envie de porter le chapeau d'une sortie sans accord et d’affronter ses conséquences. D’autant que de nombreux européens sont également convaincus qu’en laissant de temps aux Britanniques, ils sortiront de cette crise politique. C’est donc bien l’idée d’un report qui serait aujourd’hui sur la table de ce sommet. Mais de quelle durée ?
Pour éviter de revenir dans trois semaines à Bruxelles pour un nouveau sommet de crise, les Européens envisageraient de repousser plus longtemps l’échéance. Hier, le président du Conseil européen, Donald Tusk a plaidé pour un délai d'un an "maximum". La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, jugé "possible" un délai "jusqu'à début 2020". Paris pourrait suivre, mais avec ses alliés, la France veut imposer ses conditions, à commencer par une échéance définitive, des perspectives crédibles côté britannique, et surtout l'engagement du Royaume-Uni de ne pas participer pleinement aux futures décisions structurantes pour l'Union européenne. Car un tel report impliquerait notamment la participation du Royaume-Uni aux élections européennes de mai prochain.
Autant de questions qui devraient être au menu des discussions des Vingt-Sept ce soir alors qu’au Royaume-Uni la confusion et l’incertitude règnent toujours. Car si les discussions débutées la semaine dernière entre le gouvernement britannique et l'opposition se poursuivent, elles peinent à aboutir et de nombreux chefs d'entreprises ne cachent plus leur souhait d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit. Tandis que l'Écosse menace publiquement de prendre son indépendance.
Fatiguée de ces interminables discussions, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a affirmé sur la BBC qu’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse allait "avoir lieu". Elle a néanmoins dit qu’elle attendait d’avoir plus de clarté sur le Brexit avant de détailler les modalités du nouveau scrutin. "Rien dans cette vie n’est absolument certain, mais je pense que c’est inévitable", a-t-elle déclaré. Le feuilleton du Brexit se poursuit donc et il semble loin d’être terminé...
Invités :
Nicolas BOUZOU - Économiste - Directeur fondateur d’Astérès
Philip TURLE - Journaliste britannique à France 24
Florence FAUCHER - Professeure à Sciences Po, spécialiste de la Grande Bretagne
Patrick MARTIN-GENIER - Enseignant en droit public spécialiste des affaires européennes.
Présentation : Caroline Roux et Axel Tarlé
Réalisation : Pascal Hendrick, Jean-François Verzele et Jacques Wehrlin
Production : France Télévisions/Maximal Productions
Catégorie Divertissement
8 831 vues - 77 - 26
La journée du 27 mars aura été riche en péripéties, mais n’aura pas permis de mettre fin à l’incertitude qui règne autour des conditions de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. La Première ministre Britannique a déclaré hier qu’elle présenterait sa démission si son projet d’accord était (enfin) adopté par les parlementaires britanniques, qui l’ont déjà rejeté par deux fois. « Je suis disposée à quitter mes fonctions plus tôt que j’en avais l’intention afin d’accomplir ce qui est bon pour notre pays et notre parti », a-t-elle déclaré face aux députés de son camp, le Parti conservateur.
En parallèle, les parlementaires britanniques étaient appelés à se prononcer sur huit solutions alternatives à l’accord de Theresa May. Et aucune des propositions, parmi lesquelles figuraient une sortie sans accord ou la révocation de l’article 50 du traité de Lisbonne, n’a pu récolter suffisamment de voix pour dégager une majorité. La proposition qui a obtenu le meilleur résultat est celle du deuxième référendum, qui a perdu avec 268 voix contre 295 et pour laquelle le leader des travaillistes Jeremy Corbyn avait donné une consigne de vote favorable à ses députés.
Theresa May a prévu de soumettre une troisième fois son projet d’accord ce vendredi 29 mars, soit la date à laquelle la Grande-Bretagne devait sortir à l’origine. Si son accord est accepté, les Britanniques auront jusqu’au 22 mai pour organiser leur sortie de l’Union européenne. S'il est rejeté, ils devront proposer une solution alternative avant le 12 avril. La promesse de démission de Theresa May suffira-t-elle à convaincre les parlementaires réticents à voter son accord ? Quelles seront les options en cas de nouveau rejet ? Qui pourrait succéder à Theresa May à la tête de l’exécutif britannique ?
Invités :
Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman
Philip Turle, journaliste, chroniqueur britannique à France 24
Sophie Fay, grand reporter à L’Obs
Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne-Nouvelle
Format : 65 minutes
Présentation : Caroline Roux et Axel Tarlé
Réalisation : Pascal Hendrick, Jean-François Verzele et Jacques Wehrlin
Production : France Télévisions/Maximal Productions
Catégorie Divertissement
14 425 vues - 97 - 34
lien redif https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/929925-c-dans-l-air.html
Le 29 mars 2019 ne rentrera pas dans les livres d’histoire comme le jour où le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Après de longues heures de négociations, les dirigeants européens ont finalement décidé hier soir d'accorder au Royaume-Uni un report du Brexit, fixant désormais au 12 avril, voire au 22 mai, le divorce. Ce nouveau calendrier qui a été accepté par la Première ministre britannique, Theresa May prévoit en effet deux scénarios : si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord conclu en novembre avec l’Union, la sortie du Royaume-Uni aura lieu le 22 mai c’est-à-dire à la veille des élections européennes pour ne pas perturber le scrutin. En revanche, si la Chambre des communes rejette le texte pour la troisième fois, Londres aura jusqu'au 12 avril pour proposer un nouveau projet aux Vingt-Sept ou quitter l'UE sans accord. Cette date n'a rien de fantaisiste puisqu'elle correspond à la date limite au-delà de laquelle le gouvernement britannique peut prendre un décret pour participer aux élections européennes. Les européennes constituent le pivot de la réflexion des Vingt-Sept qui se sont une nouvelle fois montrés unis face au chaos britannique. Même le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le parti Fidesz vient d’être suspendu temporairement du Parti populaire européen (la formation qui rassemble les conservateurs), s’est tenu à la ligne de l’UE vis-à-vis de Londres, à savoir le refus d’un report au 30 juin. Le feuilleton du Brexit n’est donc pas terminé et la lassitude gagne les Britanniques et les Européens. Alors deal, no-deal, nouveau deal ou no-divorce... à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Si en Europe, à l’image de Donald Tusk, le président du Conseil européen, l’on considère que tout peut arriver d’ici au 12 avril, outre-Manche, les anti-Brexit entendent profiter de ce délai pour se faire entendre. Ainsi, alors qu’une centaine d’entre eux se sont élancés samedi 16 mars, de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, pour une longue marche de protestation vers Londres, une pétition contre le Brexit a réuni près de 3 millions de signatures en deux jours, ce qui oblige le Parlement à débattre de l'idée de rester dans l'UE…
Invités :
- Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
- Patrick Martin-Genier, professeur de droit public, spécialiste des affaires européennes
- Sophie Fay, journaliste, chef du service Economie à L’Obs
- Jon Henley, journaliste, correspondant aux Affaires Européennes pour le Guardian.
Caroline Roux est aux commandes de l'émission du lundi au jeudi et Axel de Tarlé prend le relais le vendredi et le samedi.
Diffusion : tous les jours de la semaine à 17 h 45
Rediffusion : tous les jours de la semaine à 22 h 30
Format : 65 minutes
Réalisation : Pascal Hendrick, Jean-François Verzele et Jacques Wehrlin
Production : France Télévisions/Maximal Productions
Catégorie Divertissement commentaires désactivés
56 059 vues - 10 k - 168
Dans ce 88e numéro de la Revue de la Semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur plusieurs projets de lois étudiés à l'Assemblée nationale ces derniers jours : la loi éducation, la loi santé et la loi PACTE (contenant notamment la privatisation des aéroports de Paris) votée... à 6h du matin. Il revient aussi sur les propos méprisants de Macron concernant le Brexit. Enfin, il parle aussi de l'utilisation de l'opération Sentinelle et de l'armée pour la protection des bâtiments dans le cadre de l'acte 19 de la mobilisation des Gilets Jaunes.
SOMMAIRE
- 01:00 : La grève du 19 mars et la loi éducation
- 02:03 : Des privatisations à 6h du matin
- 06:05 : La loi santé
- 07:28 : Les propos méprisants de Macron sur le Brexit
- 08:40 : Opération sentinelle et utilisation de l'armée pour l'acte 19 de la mobilisation des gilets jaunes
LES LIENS
- Scandale : Macron privatise nos aéroports à 6h du matin : https://www.youtube.com/watch?v=SCFQmQ7lfKQ
- "Gilets jaunes" : "Si leur vie ou celle des personnes qu'ils défendent est menacée", les militaires pourront "aller jusqu'à l'ouverture du feu" :
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/si-leur-vie-ou-celle-des-personnes-qu-ils-defendent-est-menacee-les-militaires-pourront-aller-jusqu-a-l-ouverture-du-feu_3244961.html - Le code de la défense : l'armée au service de la Nation :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000030949062&categorieLien=id&v=EIFa7Ug_JYY&event=video_description
Catégorie Actualités et politique 994 commentaires
marandet marie il y a 17 heures
je suis GJ de 70 ans , j'ai peur pour ma France que va-t'il advenir dans les jours suivants ? j'ai peur pour mes amis GJ mais je ne lâche rien , bravo à vous qui êtes lucide , merci aussi à Hugo et Mathilde et les autres qui sont de votre trempe ,
projet(s)_de_loi
Monde
@LiemHoangNgoc Ancien député européen, économiste, maître de conférences à l’Université de Paris I.
Le principe d’un report du Brexit vient d’être accepté par Bruxelles. Quel qu’en soit l’issue, le commerce des deux côtés de la Manche ne s’arrêtera pas de sitôt.
Aussi loufoque soit-il, le feuilleton du Brexit indique qu’il existe plusieurs vies en dehors de l’Europe, qui ne compromettent en aucun cas le commerce et la coopération internationale.
Vu sur https://www.youtube.com/watch?v=MNDVW7joglw
Report du Brexit : l'Europe doit-elle céder ? #cdanslair 15.03.2019 - Ajoutée le 16 mars 2019 / C dans l'air
15 517 vues - 95 - 38
La date du 29 mars prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) n’est peut-être plus gravée dans le marbre. Hier soir, les députés britanniques ont voté en faveur d’un amendement demandant un report du Brexit et un nouveau vote parlementaire la semaine prochaine sur l’accord de départ. Après deux journées marquées, mardi, par un deuxième rejet par la Chambre des communes de l’accord sur le Brexit conclu avec l’UE et, mercredi, par le rejet d’une sortie sans accord, cette décision offre un répit relatif à Theresa May mais prolonge l’incertitude.
En effet si le 19 ou le 20 mars, la Première ministre finissait à la troisième tentative par faire adopter par la Chambre des communes le traité de divorce négocié avec les Vingt-Sept depuis plus de deux ans, elle réclamerait à Bruxelles un report court : jusqu’au 30 juin, précise l’amendement qu’ont voté les élus à Westminster, hier, par une large majorité. En revanche, dans l’hypothèse où les élus britanniques rejetaient l’accord du divorce une troisième fois, Theresa May devrait demander au Conseil européen des 21 et 22 mars un report plus long qui devrait être solidement motivé. Car la réponse européenne est loin d’être automatique.
Selon l’article 50 du traité de l’Union européenne, la procédure encadrant une sortie de l’UE est limitée à deux ans. Elle peut être prolongée, mais à l’unanimité des Vingt-Sept. Une éventualité qui n’a jamais été une ligne rouge pour les Européens à condition de recevoir de Londres une demande "motivée", et de faire en sorte que le délai ne vienne pas perturber les élections européennes du 26 mai prochain…Pour l’UE, le temps presse donc et une certaine lassitude se fait entendre. "La solution à l'impasse actuelle est à Londres, l'Europe doit continuer à avancer", a ainsi déclaré mercredi Emmanuel Macron ajoutant : côté européen, "nous ne devons pas perdre de temps parce que le monde, lui, ne nous attend pas". De son côté, Michel Barnier, négociateur européen pour le Brexit, a jugé que "la situation est grave. Il faut se préparer à cette option que nous ne souhaitions pas, qui est celle d’un échec et d’une sortie de la négociation sans accord", a expliqué le négociateur européen pour le Brexit.
Alors que vont décider les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept la semaine prochaine ? Londres veut gagner du temps mais pour quoi faire ? Quels sont désormais les scénarios possibles ? Les expatriés français à Londres doivent-ils s'inquiéter ?
Invités :
Jean-Marc DANIEL - Economiste
Philip TURLE - Journaliste, chroniqueur britannique à France 24
Sylvie MATELLY - Directrice adjointe de l’IRIS
Dominique MOïSI - Politologue, conseiller spécial à l’Institut Montaigne
Catégorie Divertissement
10 229 vues - 1,3 k - 17
Au programme de l'Autre 20h, présenté par Dolores Bakèla :
▶ REPORTAGE - GILETS JAUNES : À BOURGTHEROULDE, MACRON SE PLANQUE DERRIÈRE LES CRS
Notre reporter Robin s’est rendu à Bourgtheroulde, en Normandie, à l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron sur place. Il y a rencontré des Gilets Jaunes, mis à l'écart et maltraités par les forces de l'ordre.
Par Robin Vollais
▶ INTERNATIONAL - À QUI PROFITE LE BREXIT ?
Par Cédric Durand
▶ ENQUÊTE - DON DU SANG : VERS UN NOUVEAU SCANDALE ?
Une enquête du Média sur un potentiel nouveau scandale sanitaire impliquant une multinationale et l’état français.
Par Yanis Mhamdi
Catégorie
Actualités et politique
77 commentaires
magazines d'actu - 64 min - tous publics
C'est la plus lourde défaite enregistrée par un gouvernement britannique à la Chambre des Communes depuis les années 1920. Bien au-delà des pires prévisions, les députés de Westminster ont rejeté par 432 voix contre 202 l’accord sur les modalités du Brexit que Theresa May a conclu avec les Européens en novembre dernier après d’âpres négociations. A deux mois et demi de la date prévue de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la Première ministre britannique essuie un désaveu historique qui plonge un peu plus le pays dans la crise. Car parmi les députés de tous bords qui ont infligé à Theresa May cette cuisante défaite, il n’y a d’entente que sur une chose : refuser cet accord. Certains d’entre eux veulent un nouveau référendum sur le Brexit, d’autres veulent modifier le texte ou exigent une rupture plus franche que celle que prévoit l’accord ; d’autres enfin, comme le leader travailliste Jeremy Corbyn souhaitent surtout de nouvelles élections.
Du coup aujourd’hui il n’y a pas de majorité pour le plan de Theresa May mais il n’y a pas non plus d’autres solutions qui se dégagent. « Il est clair que cette chambre ne soutient pas cet accord. Mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce qu'elle soutient », a d’ailleurs souligné hier soir Theresa May qui doit affronter ce mercredi soir une motion de censure susceptible de faire tomber son gouvernement. Deux ans et demi après le référendum où 51,9 % des Britanniques ont choisi le Brexit, le pays est dans l’impasse. Et l’inquiétude monte des deux côtés de la Manche alors que le Royaume-Uni est censé sortir de l’Union européenne dans soixante-douze jours. Pour le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit Michel Barnier « jamais le risque d’un no deal n’a paru aussi élevé ». « On se prépare à une absence d'accord » a affirmé de son côté ce mercredi la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Le président du Medef a lui appelé les entreprises françaises à se préparer au « pire scénario ». Tandis que la principale organisation patronale britannique, la CBI, a jugé « ingérable » un Brexit sans accord et a réclamé un plan d’urgence pour protéger l’économie. En fait, aujourd’hui l’incertitude est à son comble et tout semble possible. Alors pourquoi un tel rejet de l'accord par les députés britanniques? Quels sont désormais les scénarios possibles ?
Invités :
- Philippe Dessertine - Directeur de l’Institut de Haute Finance
- Philip Turle - Journaliste britannique à RFI
- Jean-Dominique Giuliani - Président de la Fondation Robert Schuman
- Florence Faucher - Professeure à Sciences Po, spécialiste de la Grande-Bretagne
- Denis MacShane - Ancien Ministre d'Etat en charge des Affaires européennes de Tony Blair (en duplex de Londres)
.#24 DES TENDANCES
27 548 vues - 2,5 k - 45
Le 16 janvier 2019, Jean-Luc Mélenchon intervenait sur le projet d'accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, rejeté la veille à la chambre des communes. Il a expliqué que l'Union européenne était entrée dans une « phase de décomposition » alors que le gouvernement CDU-CSU de l'Allemagne avait réussi à imposer partout l'ordolibéralisme.
Jean-Luc Mélenchon est en outre revenu sur la question des frontières en Europe et notamment sur les cas irlandais, catalan et belge. Il a renouvelé sa proposition que se tienne une conférence européenne des frontières afin de débattre pacifiquement de ces sujets.
Catégorie
Actualités et politique
320 commentaires
49 067 vues - 6,8 k - 202
Dans ce 80e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur le Brexit et explique pourquoi nous devons regarder ce que cet accord fera en Europe. Il parle ensuite des annonces d'Emmanuel Macron sur les gilets jaunes et dénonce la volonté du gouvernement d'utiliser le drame de Strasbourg pour mettre un terme à la mobilisation.
SOMMAIRE
- 01:58 : Le Brexit
- 15:39 : Les mensonges de Macron après ses annonces sur les gilets jaunes
LES LIENS
- Strasbourg : ne laissons pas l'assassin nous terroriser : https://youtu.be/4rEFECfOKUk
- Strasbourg : la République n'est pas à la merci d'un assassin : https://youtu.be/1EFT0SkBcB8
- Brexit : Theresa May annonce le report du vote du Parlement britannique sur l'accord : https://www.francetvinfo.fr/monde/eur...
- L’Europe se prend les pieds dans le tapis… : https://melenchon.fr/2018/11/29/leuro...
- Pour Nicole Belloubet, les "gilets jaunes" doivent "cesser" après l'attaque de Strasbourg : https://www.nouvelobs.com/politique/2...
Catégorie Actualités et politique - 821 commentaires
60 365 vues - 3,4 k - 131
Le 10 décembre 2018, l'Assemblée nationale débattait du projet d'accord sur le Brexit, c'est à dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un accord qui pourrait, à terme, être le pire accord de libre-échange que signerait la France. Il a aussi évoqué les sujets qui restent en suspens, notamment sur les questions militaires. Le président du groupe «La France insoumise» a également proposé de nouveau que se tienne une conférence européenne des frontières alors que le Brexit rétablirait, précisément, une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'Europe de la compétition voulue par le gouvernement CDU-CSU de l'Allemagne, qui menace l'idée européenne et la paix.
Catégorie Actualités et politique - 615 commentaires