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Après l’échec du 8 juin, les députés vont de nouveau voter mercredi un texte clé pour mettre en œuvre la stratégie climat de l’UE. Pour réussir à former une majorité, sociaux-démocrates et droite ont finalement trouvé un compromis… en révisant l’ambition à la baisse.
On efface tout et on recommence. Le 8 juin dernier, en assemblée plénière, les eurodéputés avaient créé un choc en rejetant, par 340 voix contre 265, l’un des principaux textes législatifs du futur « paquet énergie-climat », celui qui porte sur la réforme du système européen des quotas d’émission de CO2 (ETS, selon l’acronyme anglais).
Il s’agit de l’outil phare de la politique climatique européenne.
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Depuis la signature de l’accord de Paris, sept ans et demi se sont déjà écoulés, deux ans et demi depuis l’annonce du Green Deal. Et, en définitive, toujours pas de traduction concrète de ces ambitions dans la réglementation européenne. Depuis, les canicules et autres chocs climatiques se suivent et se ressemblent. Depuis, il y a eu une pandémie mondiale puis une guerre au cœur de l’Europe qui ont également souligné l’urgence de sortir des énergies fossiles, de restaurer les équilibres naturels et de reconquérir une autonomie à l’échelle de l’Union. Que faut-il d’autre ?
Ndlr : scandale politique :-( Dénoncer ACT