100 752 vues - 3,7 k - 168 - 433 k abonnés
Le dimanche 19 avril 2020, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'Apolline de Malherbe pour parler de la situation de crise sanitaire que traverse notre pays avec le coronavirus. Il a expliqué qu'il fallait planifier le déconfinement, une opération encore plus complexe que le confinement, pour éviter que le deuxième pic de l'épidémie soit un problème majeur de santé publique. Il a notamment posé la question de la réouverture des écoles et a appelé les travailleurs à constituer des collectifs pour définir les conditions sanitaires viables pour l'exercice du travail.
Le chef de file des insoumis a proposé une solution pour éviter que le mur de la dette n'asphyxie les États : que la BCE rachète les dettes d'États et les transforme en dettes perpétuelles à intérêt nul. Ainsi, la dette fondrait petit à petit sans peser sur les finances publiques. Il a également défendu le bilan de la France en matière de santé comparativement à celui de l'Allemagne.
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la compétition qui semble exister au niveau européen entre les États pour le déconfinement et la reprise du travail le plus vite possible. Il a, enfin, dénoncé la tendance internationale actuelle - et notamment états-unienne - à essayer de faire reposer la faute de la propagation du coronavirus sur la Chine.
Catégorie Actualités et politique 1 441 commentaires
Cette tribune a été publiée dans le Journal du Dimanche (JDD) le lundi 30 mars 2020.
Donc, nous sommes confinés encore quinze jours. Comme la moitié de l’humanité. Comme partout où les dirigeants ont trop attendu pour lancer la riposte à l’épidémie. Soit. Nous serons disciplinés. Nous resterons confinés le temps qu’il faudra pour notre bien et celui des autres.
...
Après le confinement et le débordement des hôpitaux, aurons-nous droit aux mêmes recettes à l’heure des catastrophes liées au changement climatique? Mais pour tous les autres, le mot d’ordre c’est «plus jamais ça»! Un gouvernement de salut commun est urgent. Mais il ne faut pas attendre demain. «Le monde d’après» doit commencer dès maintenant. Sur d’autres bases, avec d’autres principes, d’autre moyens.
Alors, penser le déconfinement, c’est penser. Ignorer la question, c’est rester sidérés par la catastrophe présente et celles qui viendront ensuite. Car le réchauffement climatique nous effleure pour l’instant. Il va bientôt nous sauter à la gorge. Pour y faire face, on ne pourra pas acheter tous nos moyens de survie sur le marché international comme dans le monde d’avant. Il va falloir relocaliser, vite et bien. Comprendre que la souveraineté sanitaire, c’est comme la souveraineté alimentaire : juste une question de survie, juste le meilleur moyen pour être libre d’aider les autres peuples moins bien préparés ; juste le moyen de pouvoir être citoyen, c’est-à-dire de pouvoir décider pour nous-mêmes sans être esclaves du bon vouloir des livraisons des autres.
Les signataires
- Le groupe LFI à l’Assemblée nationale
- La délégation insoumise au Parlement européen :
Manuel Bompard, Manon Aubry, Leila Chaibi, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, Anne-Sophie Pelletier - Les sénateurs : Marie-Noëlle Lienemann, Pierre Yves Colombat