Climat Data
Mediapart a réalisé une cartographie des inégalités sociales face aux canicules à Lille, Paris et Marseille. Elle révèle que les espaces urbains végétalisés de ces métropoles ont été monopolisés par les plus riches au détriment des classes populaires, assignées à vivre dans des quartiers surexposés aux chaleurs extrêmes.
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Selon le dernier rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, l’Hexagone est particulièrement exposé aux conséquences du réchauffement planétaire. La hausse du thermomètre a atteint + 1,9 °C sur la dernière décennie en France, contre près de 1,2 °C dans le monde. Comme l’a signalé l’organisme indépendant, « les deux tiers de la population française sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique ».
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Climat
En plein chaos climatique, des forages pétroliers pourraient être autorisés en France
Alors que le réchauffement planétaire s’aggrave, l’industriel canadien Vermilion a demandé à l’État français son aval pour forer huit puits de pétrole au cœur de la forêt de La Teste-de-Buch, en Gironde. L’an dernier, ce massif forestier avait été ravagé par un mégafeu attisé par le dérèglement climatique.
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Connu / TG le 04/08/23 à 18:06
Climat Data
Alors que le niveau de deux tiers des nappes phréatiques en France est sous la normale, Mediapart et le collectif Mémoire vive ont élaboré une cartographie régulièrement mise à jour pour suivre l’alimentation en eau des 165 principales mégabassines françaises et la disponibilité en eau sur leur territoire.
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Connu / TG le 28/07/23 à 08:36
Climat Entretien
Mégabassines, raffineries, chaîne logistique d’Amazon, autoroutes... Dans son nouvel ouvrage, le philosophe Alexandre Monnin rappelle comment le capitalisme nous lègue des héritages empoisonnés. Il appelle à la « désinnovation » et à une écologie de la fermeture pour ces infrastructures qui compromettent notre survie future.
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Enseignant-chercheur et, entre autres, directeur du Master of Science « Strategy & Design for Anthropocene » à l’ESC Clermont, le philosophe Alexandre Monnin s’est penché, dans son dernier livre, Politiser le renoncement (éditions Divergences, avril 2023), sur la redirection écologique de ces infrastructures.
Comment démanteler collectivement des infrastructures vectrices d’inégalités et néfastes pour le climat ? Comment, loin des fantasmes d’une croissance verte ou d’une reconnexion à la Nature idéalisée, inventer une « écologie de la fermeture » ? Quelles modalités démocratiques pour lancer des politiques de renoncement ?
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communs négatifs pour désigner des réalités qui, à l’instar des communs, ne sont pas caractérisées par une qualité intrinsèque, ontologique, mais qu’il faut reconnaître en tant que telles afin d’en infléchir la trajectoire. Les communs, comme définis par la politologue et économiste américaine Elinor Ostrom, renvoient à des ressources bénéfiques qu’il conviendrait de faire perdurer dans le temps en se donnant des règles de gouvernance démocratique à cette fin.
Les communs négatifs qualifient a contrario des réalités dont personne ne veut, et dont il faudra s’occuper pour s’en détacher. Et ce, d’autant plus à mesure qu’elles se multiplieront : sols pollués, rivières asséchées, infrastructures à l’abandon, etc.
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dans le sillage de la crise de surproduction d’azote qui les touche et dont les effets écologiques sont désastreux, les Pays-Bas sont devenus au cours des dernières années un laboratoire du démantèlement en prenant des mesures drastiques d’ici à 2030 concernant notamment la diminution de leur cheptel – de 30 à 50 % – ou encore de leurs exploitations agricoles productivistes – 30 % seront expropriées et 30 % converties à une agriculture extensive.
Or on parle ici du deuxième exportateur agricole au monde après les États-Unis, qui est aujourd’hui plongé dans une grave crise politique pour avoir tardé à agir…
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se réapproprier collectivement la capacité à déterminer ce qui est viable et ce qui ne l’est pas afin de ne pas l’abandonner à de grandes agences privées ou parapubliques qui agiraient au bénéfice d’un maintien du statu quo par le truchement de l’adaptation au changement climatique.
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le renoncement à l’économie liée à la neige et enquêtent sur de nouvelles conditions de subsistance, on est tout à fait dans cette perspective.
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Le numérique est l’exemple même de ce que le physicien José Halloy nomme une « technologie zombie »
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L’essentiel de nos technologies sont aujourd’hui zombifiées, autrement dit s’appuient sur des stocks de ressources non renouvelables.
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Le philosophe de la technologie Benjamin Bratton nous enjoint d’imaginer un autre numérique, loin des réseaux sociaux par exemple, qu’il faudrait à mon sens socialiser et démanteler
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Le philosophe Langdon Winner parle à ce sujet de « luddisme épistémique ». À rebours du sabotage, il évoque à travers cette expression la nécessité d’expérimenter le fait de se passer de technologies, d’infrastructures, etc. Nous manquons de savoir-faire, de savoirs et de protocoles pour opérer ces nécessaires redirections.
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Mégabassines, la guerre de l’eau Enquête - 142 commentaires
Mediapart a enquêté sur les douze agriculteurs directement raccordés à la mégabassine de Sainte-Soline. Ces exploitants, qui possèdent de grandes surfaces, veulent coûte que coûte maintenir leurs rendements, en répondant aux exigences de l’agro-industrie.
Vue aérienne de la mégabassine en cours de construction à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le 11 avril 2023. © Photo Damien Meyer / AFP
« Nous faisons face à une opacité totale quant au projet », se désole Julien Le Guet, figure de la contestation antibassine. Membre du comité scientifique qui accompagne le suivi du protocole scellant la création de la retenue de Sainte-Soline, le chercheur Vincent Bretagnolle confirme : « Concernant les exploitants connectés à cette bassine, un diagnostic a été réalisé, mais il n’a pas été communiqué au comité scientifique. Nous ne savons pas ce que cultivent aujourd’hui ces irrigants. Seule la Coop de l’eau 79 a ces données… »
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Des exploitations sous perfusion d’argent public
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les douze agriculteurs connectés à la mégabassine ont une exploitation qui mesure en moyenne 147 hectares. Des tailles d’exploitation plus grandes que la moyenne française, estimée à 69 hectares, et à la moyenne du département, qui est de 89 hectares.
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Sept des douze agriculteurs investis dans la mégabassine de Sainte-Soline sont des céréaliers. Les cinq autres sont éleveurs bovins, caprins ou ovins.
... Aucune en agriculture biologique ... l’objectif de réduction de 50 % des pesticides ne sera pas tenu ... Seuls quatre agriculteurs sur douze, à l’instar de Jany Bordevaire, éleveur de vaches à viande, se sont exprimés dans les médias ... le bénéficiaire du projet Emmanuel Villeneuve
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Aucune mention n’est faite durant ces interventions médiatiques que Jany Bordevaire est le deuxième adjoint au maire de Sainte-Soline. Ou qu’Emmanuel Villeneuve est élu à la chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, mais aussi administrateur à la fois d’Océalia, un géant agro-industriel de l’ouest de la France qui a en 2022 engrangé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, et d’une de ses filiales, Alicoop, importante coopérative de nutrition animale.
De l’eau pour maintenir les rendements
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irriguer une surface totale de 847 hectares – l’équivalent de 1 186 terrains de football.
En croisant les futurs points de livraison d’eau connectés à la mégabassine et des bases de données géographiques agricoles de 2020 et 2021, Mediapart a estimé, sur les parcelles dotées prochainement d’une pompe à eau, qu’environ 30 % d’entre elles comportaient du maïs et que deux tiers des parcelles étaient occupées par du blé tendre d’hiver, en rotation avec d’autres cultures notamment du pois et de l’orge – sachant que de ces points de livraison d’eau pourront être tirés des tuyaux pour irriguer d’autres parcelles.
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Porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres, l’éleveur Benoît Jaumet explique pourquoi ce blé tendre pourrait être irrigué à Saint-Soline. Il précise que l’agro-industrie impose pour ce type de blé une haute teneur en protéines pour être vendu au meilleur prix sur les marchés français et internationaux ... épandent du nitrate ... le blé peut mourir d’overdose d’engrais ... l’eau stockée par la mégabassine de Sainte-Soline servira à répondre aux exigences du marché.
La rentabilité comme boussole
... ils nourrissent avant tout leur portefeuille ...
Connu / TG le 12/04/23 à 19:27
Écologie Entretien
Andreas Malm : « Sainte-Soline est une lutte avant-gardiste »
Dans cet entretien à Mediapart, le militant suédois, auteur de « Comment saboter un pipeline », tire les premières leçons stratégiques de la mobilisation contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres, où il était.
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Connu / TG le 27/03/23 à 22:14
Selon nos informations, la multinationale pétrolière est l’objet d’une enquête ouverte par le parquet de Nanterre à la suite d’une plainte au pénal pour « pratiques commerciales trompeuses ». Ce délit ouvre la voie à des sanctions pour « greenwashing ». Une première en France.
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plainte déposée en octobre 2020 par trois associations écologistes : Wild Legal, Sea Shepherd France et Darwin Climax Coalitions ...
Écologie Enquête
Ancien commandant du GIGN et acteur du drame d’Ouvéa en 1988, Philippe Legorjus veut créer dans le Finistère la plus grande exploitation industrielle d’algues en Europe. Avec l’aval des autorités, ce projet labellisé bio se développe en dépit des risques et contre l’avis de nombreux habitants.
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Algolesko, une start-up finistérienne qui y produit principalement en bio deux algues brunes comestibles : du wakamé et de la laminaire sucrée
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Au large de Plobannalec-Lesconil, village portuaire du sud du Finistère, 3 000 habitants, des centaines de bouées constellent plus de 154 hectares en pleine mer. Et sous chaque bouée, des cordes, lestées par des blocs de béton posés sur le sol marin, supportent des plantules d’algues. ... Timothée Serraz, directeur général d’Algolesko ... à destination d’entreprises agroalimentaires qui les intègrent dans des plats préparés ou vendues au secteur cosmétique ... en pleine réserve de biodiversité Natura 2000 ... Algolesko a déposé, cette même année 2013, une autre demande d’exploitation au large de Moëlan-sur-Mer
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Le code de l’environnement ne prévoit pas de monoculture d’algues d’une telle ampleur, explique à Mediapart Brieuc Le Roch, chargé de mission juridique à Eau & Rivières de Bretagne ... privatisation du domaine maritime public et les associations ont estimé que, face à une si grande emprise sur la mer, cela nécessiterait, a minima, une étude environnementale poussée et une étude d’impact sur les espèces avicoles et marines
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Des algues dangereuses pour l’écosystème
... algue invasive https://www.researchgate.net/publication/269393400_Les_especes_marines_invasives_en_Bretagne ... Jean-Pierre Roullaud, de l’association Bretagne vivante-Quimperlé ... Maire sans étiquette de Moëlan-sur-Mer de 2014 à 2020, qui a saisi la justice contre Algolesko, Marcel Le Pennec était auparavant enseignant en biologie marine à l’université de Bretagne occidentale
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la journaliste Catherine Le Gall a publié un livre-enquête https://www.editionsladecouverte.fr/l_imposture_oceanique-9782348059360 au long cours intitulé L’Imposture océanique - Le pillage « écologique » des océans par les multinationales. Elle rappelle pour Mediapart que les velléités industrielles d’Algolesko sur le domaine maritime public s’opèrent dans un contexte de « ruée vers les océans ». « Les entreprises privées, ayant épuisé les ressources terrestres, dirigent désormais leur appétit sur un nouveau continent à exploiter : les mers. Et les algues attisent toutes les convoitises »
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« Les conflits d’usage pour l’accès au littoral – logements, loisirs, activités de production, etc. – sont énormes en Bretagne, confie Maëlle Turriès, chargée de mission « mer et littoral » pour Eau & Rivières de Bretagne. En Finistère, c’est vraiment la guerre. Donc, forcément, cela pose question… »
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Le commandant du GIGN a ensuite fondé, dans les années 1990, une des plus importantes sociétés d’intelligence économique française, Atlantic Intelligence, qui a œuvré pour Vivendi, Total ou Arcelor. Puis au début années 2010, Philippe Legorjus s’est reconverti dans le business écolo en lançant le groupe Vuelto, une société spécialisée dans le photovoltaïque, depuis mise en liquidation judiciaire.
En 2013, l’ex-militaire débarque dans le Finistère avec l’entreprise Algolesko : « Il y a une tradition marine dans ma famille ... »
« La première impression que donne Philippe Legorjus, c’est qu’il est très sûr de lui, témoigne Yannick (prénom changé), un ancien salarié d’Algolesko. C’est une personne qui se vante d’avoir le bras long ... « Philippe Legorjus m’a asséné que le projet se ferait malgré mon opposition car il avait des appuis, déclare pour sa part Marcel Le Pennec, l’opposant et ancien maire de Moëlan-sur-Mer. Cela se voyait qu’il avait la DDTM [Direction départementale des territoires et de la mer] dans la poche ... L’octroi des concessions en mer se réalise sous l’égide de la DDTM, un service préfectoral où les fonctionnaires sont affiliés au corps d’officiers de carrière de la marine nationale ... commission des cultures marines, composée essentiellement de professionnels de la conchyliculture et de représentants de services de l’État ... Dominique Gontier, animateur local d’Eau & Rivières de Bretagne, siégeait ... « Cette commission se présente avant tout comme un “facilitateur de projets”. C’est un entre-soi sidérant où l’État est au service des intérêts privés
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Une entreprise biberonnée aux aides
L’algoculture industrielle explose ... plus de 30 000 tonnes d’algues sont importées de Norvège ou du Chili chaque année ... “croissance bleue” ... la journaliste Catherine Le Gall ... logique d’accaparement ... « Philippe Legorjus a une capacité à ramener beaucoup de fonds alors que l’activité à Lesconil n’est pas rentable, affirme Yannick ... beaucoup de dépenses car le matériel s’arrache sans cesse à cause des vents ... socialiste Jean-Yves Le Drian ... Breizh’Alg https://ceser.bretagne.bzh/jcms/preprod_169085/fr/le-programme-breizh-alg?current_category=preprod_118873&portal=wcrb_173564
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Un manque de consultation publique
L’ex-patron du GIGN compte parmi ses réseaux l’Institut de Locarn, un think tank libéral niché au cœur de la Bretagne réunissant les grands dirigeants économiques de la région et les décideurs politiques bretons. L’institut a ainsi été fréquenté par Jean-Yves Le Drian à l’époque où il présidait la région. Philippe Legorjus a certifié à Mediapart « bien évidemment » connaître des personnes de ce lobby patronal breton à l’origine du célèbre label « Produit en Bretagne ». Avec son fils, Éric Legorjus, directeur d’une firme fournisseuse de gaz en Bretagne, ils ont été plusieurs fois conviés pour intervenir au sein de l’Institut de Locarn.
Coprésident de l’association Rivière et Bocage Belon Brigneau Merrien (RBBBM), Antoine Champlon révèle pour sa part : « Le Parti socialiste local était favorable à l’implantation de ce projet. Or les rapports entre Philippe Legorjus et le PS sont très bons, notamment via Louis Le Pensec, un proche de Jean-Yves Le Drian, une figure socialiste qui fait la pluie et le beau temps dans le Finistère. » ... Le président de la communauté de communes et maire de Moëlan-sur-Mer jusqu’en 2014 est alors le socialiste Nicolas Morvan, ancien attaché parlementaire de Louis Le Pensec ... Parlementaire de la circonscription de Moëlan-sur-Mer entre 1973 et 2008, Louis Le Pensec a été, en tant que ministre des départements et territoires d’outre-mer de 1988 à 1993, acteur de la signature du traité de paix d’août 1988 à l’issue de la tragédie de la grotte d’Ouvéa
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En septembre 2015, plus de 500 habitants ont été jusqu’à battre le pavé ... Les premières bouées accrochées dans les concessions ont déjà toutes été arrachées par les puissants vents marins du Finistère.
Loi «climat», à contresens de l’urgence (1/11) - 133 commentaires
Mots-clés assemblée Barbara Pompili Climat Emmanuel Macron justice sociale loi climat parlement
Trois semaines de débats à l’Assemblée autour du projet de loi « climat » ont abouti à un texte très loin d’être à la hauteur de l’urgence climatique. Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, le gouvernement porte, en actant cette loi, une lourde responsabilité historique.
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Grandes absentes de ce paysage législatif désolé, les grandes entreprises ne sont aucunement affectées par la loi « climat ».
Oxfam révélait https://www.oxfamfrance.org/rapports/climat-cac-degres-de-trop/ encore début mars que les activités industrielles des multinationales du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement planétaire de +3,5 °C d’ici à 2100 – soit 2 °C de plus que l’objectif inscrit dans l’accord de Paris. Le même mois, une étude dévoilait que les banques françaises étaient les plus gros financeurs européens des énergies fossiles https://reclaimfinance.org/site/2021/03/24/rapport-les-banques-francaises-plus-grands-financeurs-europeens-des-energies-fossiles-en-2020/.
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Pis, certaines multinationales ont reçu un blanc-seing de la part du gouvernement, à l’instar des plateformes d’e-commerce comme Amazon ou Alibaba. Si l’article 52 de la loi précise la fin de l’implantation de nouvelles zones commerciales de plus de 10 000 m² – un plafond trop élevé, 80 % des projets se situant en dessous de ce seuil –, le commerce en ligne n’est pas concerné par ces contraintes. Il sera ainsi permis à Amazon de bétonner jusqu’à 200 000 m² de terres agricoles ou naturelles pour ériger un entrepôt.
Les plus riches ont été également ménagés, alors que, comme le souligne l'économiste et codirecteur du Laboratoire sur les inégalités mondiales Lucas Chancel, « 1 % des plus riches ont une empreinte carbone huit fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français » (lire notre entretien ici https://www.mediapart.fr/journal/france/220421/la-justice-sociale-est-la-grande-absente-de-la-loi-climat).
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« Le refus du reste à charge “zéro” est très idéologique : le gouvernement veut que les plus pauvres paient un minimum leurs travaux de rénovation pour ne pas être dans “l’assistanat” . Mais quelques milliers d’euros à avancer peuvent être vite rédhibitoires pour ceux qui sont au RSA ou au SMIC », témoigne Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre.
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Malgré le fait que des députés LREM aient défendu l’impératif climatique de baisser le malus « poids » pour les voitures les plus polluantes telles que les SUV (sport utility vehicle), Barbara Pompili a maintenu un seuil de malus qui touche moins de 3 % des automobiles vendues en arguant : « Il me semble être un peu tôt pour modifier les seuils. Attendons encore un peu. »
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Le directeur du Haut Conseil pour le climat (HCC) , Olivier Fontan, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, ou des climatologues français qui ont participé aux rapports du GIEC, telle Céline Guivarch, ont tous été consternés par l’auto-satisfecit du gouvernement en dépit du vide abyssal de la loi « climat ».
Rappelant le rôle scientifique et l’indépendance du HCC, le climatologue et membre du GIEC Christophe Cassou a ainsi dénoncé sur les réseaux sociaux le 7 avril : « Quand on préfère citer à l’Assemblée nationale le rapport du MIT Technology Review plutôt que celui du Haut Conseil pour le climat, je trouve que c’est très grave pour les valeurs démocratiques et le fonctionnement de nos institutions. »
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Connu / https://twitter.com/MickaCorreia/status/1385160517484953603
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Mickaël Correia @MickaCorreia · 22 avr.
En réponse à @MickaCorreia
Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, la majorité vient d'acter une #LoiClimat à contresens de l'urgence climatique.
« Nous voyons à travers cette loi le séparatisme de classe » commente @ClemSenechal
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