Faute de production d'électricité nucléaire et éolienne suffisante, l'Hexagone a commencé à faire tourner ses centrales à charbon ces dernières semaines. En cause : le manque de vent et de nouvelles avaries techniques chez EDF, qui pâtit par ailleurs d'un encombrement d'opérations de maintenance et d'un décalage de son planning de travaux lié au Covid-19.
Si la crise du coronavirus, et surtout les mesures de confinement, ont provoqué une chute drastique des émissions de CO2 au printemps, d'autres effets viennent aujourd'hui nettement contrebalancer ces bonnes nouvelles pour le climat . Selon les données publiées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, la France a allumé ses centrales à charbon ces dernières semaines. Ce jeudi 17 septembre, elles fournissaient 2 % du mix électrique national, soit 824 mégawatts, à la mi-journée.
Certes, ce chiffre est modeste en proportion de la consommation française mais il n'en reste pas moins marquant, en plein mois de septembre, alors que les températures sont anormalement élevées et que les radiateurs ne sont pas encore allumés. En effet, ces centrales - dont le nombre se limite à quatre en France - sont le plus souvent mobilisées au coeur de l'hiver pour faire face aux pics de consommation d'électricité.
Des prix de l'électricité orientés à la hausse
Surtout, ce recours précoce au charbon ne semble pas suffisant pour répondre aux besoins en électricité du pays. Selon RTE, des mesures « d'effacements » - c'est-à-dire le report de consommations d'entreprises qui acceptent de les différer ou de les modérer moyennant rémunération - ont été utilisées ces derniers jours pour faire baisser la consommation.
La France a, par ailleurs, été globalement importatrice d'électricité ces derniers jours. Ces importations proviennent en grande partie d'Allemagne où la production d'électricité génère plus d'émissions de CO2 qu'en France. Un contexte qui tire les prix de l'électricité à la hausse : lundi 14 septembre, ils atteignaient un pic de 120,62 euros, en France, en fin de journée.
De nouvelles avaries techniques
En cause : la très faible disponibilité du parc de réacteurs nucléaires d'EDF. Sur ses 56 réacteurs, 24 sont actuellement à l'arrêt. Les causes sont multiples, et dépassent largement la fermeture de Fessenheim.
A Chooz (Ardennes), les deux réacteurs d'EDF sont maintenus à l'arrêt à cause de leur impact potentiel sur le débit de la Meuse, déjà limité du fait de la météo. A Cattenom, à Penly, à Blayais, à Flamanville, au Bugey et à Paluel, les programmes de maintenance ont été prolongés sur un ou plusieurs réacteurs à cause de nouvelles avaries techniques. Enfin, deux réacteurs sont visés par des mesures d'économies de combustibles destinées à faire face à un hiver tendu du fait du décalage des travaux de maintenance en pleine crise sanitaire.
Des vents très faibles en Europe
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Les Echos @LesEchos · 18 sept. Faute de production d'électricité nucléaire et éolienne suffisante, l'Hexagone a commencé à faire tourner ses centrales à charbon
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Ndlr : nous payons notre manque d'anticipation et de planification au PRIX FORT, dans tous les sens du terme : financier et écologique. => DÉNONCER ACT
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Natacha HAKWIK, Directrice Associée d'EQINOV membre de LUCIOLE, nous explique le concept et les intérêts de la flexibilité de la demande d'un système électrique.
LUCIOLE est un collectif de PME innovantes et indépendantes, fondé par 5 entreprises ayant chacune son expertise dans le domaine des services à l’énergie. Elles partagent des valeurs communes pour accélérer la réalisation de la transition énergétique, de la digitalisation et de l’économie collaborative.
LUCIOLE participe activement aux groupes de travail du comité de prospective de la CRE.
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Organisations à but non lucratif
Transcription :
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effacement jour de pointe - EJP
Connu /
https://www.eqinov.com/qui-sommes-nous/l-equipe-eqinov/
Effacer momentanément la consommation des ménages chauffés à l’électricité, c’est le jackpot pour quelques opérateurs privés mais un coût prohibitif pour les consommateurs, avait dénoncé l’UFC-Que Choisir. L’Autorité de la concurrence conteste à son tour le dispositif.
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L’effacement électrique diffus, c’est la martingale imaginée par le gestionnaire de réseau ERDF, les opérateurs privés et le gouvernement pour éviter le « black-out » hivernal très redouté quand tous les radiateurs électriques se déclenchent en même temps les soirs de grand froid, provoquant des pics de consommation électrique que nos moyens de production ne suffisent pas à satisfaire.
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les ménages volontaires sont équipés d’un boîtier gratuit. En échange, l’opérateur privé qui le leur a fourni coupe momentanément à distance l’alimentation des radiateurs et du chauffe-eau pour soulager le réseau électrique. Cette démarche évite la mise en route des moyens de production les plus onéreux ou l’importation d’électricité au prix fort.
Sur le principe il n’y a rien à redire, mais dans les faits c’est un scandale financier à la charge de tous les consommateurs. C’est en effet la CSPE, la taxe sur la contribution au service public de l’électricité payée sur toutes les factures d’électricité, qui rémunère l’opérateur privé. Tous les 1 000 kWh effacés, nous lui versons collectivement 16 €. Un jackpot pour lui... report de consommation pour les ménages en tout-électrique. ...recours devant le Conseil d’État pour qu’il annule l’arrêté de janvier 2015... L’association a obtenu gain de cause en mars 2016. Un arrêt du Conseil d’État a annulé l’arrêté. Mais le gouvernement persiste dans ce soutien au privé financé par les usagers. Il a élaboré un nouveau projet et l’a soumis à l’Autorité de la concurrence qui vient de rendre son avis, et il est sévère.
Élisabeth Chesnais
echesnais@quechoisir.org
N° 3690
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2016
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
sur les enjeux et impacts de l’effacement électrique diffus
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée.
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II. SI, AUJOURD’HUI, L’EFFACEMENT ÉLECTRIQUE DIFFUS N’EST PAS LA SOLUTION À PRIVILÉGIER... IL NE FAUT PAS POUR AUTANT FERMER LA PORTE À SON DÉVELOPPEMENT 33
A. LES DIFFICULTÉS ACTUELLES DE L’EFFACEMENT DIFFUS 33
B. DEMAIN, L’EFFACEMENT DIFFUS POURRAIT ÊTRE UN VÉRITABLE LEVIER DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 40
C. ENCOURAGER DES MODÈLES D’EFFACEMENT DIFFUS INNOVANTS ET CENTRÉS SUR LES CONSOMMATEURS 56
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CONCLUSION
L’effacement électrique diffus permet une meilleure gestion de la pointe et est susceptible d’être de plus en plus utile dans les années à venir, notamment pour l’intégration des énergies renouvelables. Pourtant, aujourd’hui, le modèle économique souffre de faiblesses importantes, accentuées par la conjoncture qui ne permet pas une bonne valorisation des effacements. La puissance publique doit donc réussir à trouver un juste équilibre. S’il ne faut pas subventionner un modèle économique inadapté, il ne faut pas pour autant tuer une filière qui pourrait prendre des formes plus innovantes, centrées sur les gains retirés par les consommateurs. La France a mis en place un dispositif de valorisation de l’effacement électrique diffus novateur en Europe qu’il convient à la fois d’évaluer et de compléter pour assurer une meilleure visibilité aux acteurs potentiellement innovants.
__ndlr : face à la complexité rencontrée par le législateur à réguler en même temps les dimensions économiques, sociales, fonctionnelles et techniques, ne serait-il pas temps de s'appuyer sur les notions de sma, émergence des acteurs intelligents répartis, simplexité... ?
Pour ce faire, disposer d'un tiers indépendant, impartial comme CoEco serait décisif.
Car la réussite de l'optimisation à court et long terme repose sur la confiance accordée par l'ensemble des parties prenantes au tiers en question. C'est elle qui permettra la cocréation des solutions optimisées.