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Après un second tour marqué par un barrage républicain qui a en quelque sorte “ressuscité” des dizaines de députés macronistes, ils ont été nombreux parmi eux à remettre au goût du jour le slogan “ni RN ni LFI” qui signifie dans les faits : “barrage au Nouveau front populaire”. Accepteront-ils désormais de n’être élus aux postes-clés de l’Assemblée nationale que grâce aux votes ou aux désistements du Rassemblement national ? Quid des députés de la “Droite républicaine”, qui sous-entendent par leur nouvelle appellation que leurs anciens camarades qui se sont alliés à l’extrême droite ne le seraient plus ? Dans la perspective de la future élection présidentielle, quelles seraient les conséquences sur l’opinion publique française, et sur le peuple de gauche, qui jusqu’ici a été majoritaire à se mobiliser pour éviter des aventures périlleuses à la France… si le “front républicain” était déchiré dès aujourd’hui au nom de l’opportunisme politicien ?
Alors que le front politique demeure empêtré dans ses contradictions, le front syndical reprend l’initiative. Ce jeudi 18 juillet, dans l’après-midi, la CGT a organisé un rassemblement place de la République, pour réclamer la nomination d’un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Nos journalistes Lisa Lap et Benoît Deverly étaient sur le terrain.
La série noire se poursuit pour les principales chaines d’information en continu, alors que l’ARCOM vient de terminer les auditions en vue de l’attribution de quinze fréquences de la télévision numérique terrestre - on rappelle que Le Média est lui aussi candidat à une de ces fréquences.
Enfin, Médiapart révèle que Jordan Bardella a été invité à dîner dans la résidence de Cyril Hanouna à Saint-Tropez à l’occasion d’une soirée privée le 12 juillet dernier.
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sous un habillage parfois séduisant, souvent démagogique, il se concentre sur des « problématiques » qui n’en sont pas et pose des constats erronés avec des solutions qui n’en sont pas.
Il faut l’affirmer haut et fort : l’extrême droite n’est absolument pas un parti pour faire valoir les revendications des travailleur·euses, des retraité·es, des privé·es d’emploi et elle est en totale opposition avec tout ce que défend la CGT.
L’extrême droite est un danger mortel pour les travailleuses et les travailleurs !
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2tH-Ig
955 Signatures
POUR UNE VRAIE PROTECTION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS, SAUVONS L’INSPECTION DU TRAVAIL !
L’INSTITUT DU TRAVAIL N’EST PAS À VENDRE !
→ En accord avec le projet politique du gouvernement de pressurer l’Inspection du travail, la Cour des comptes réclame la cession de l’Institut national du travail (INT).
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Les magistrats signent : « L’INTEFP : une refondation nécessaire sur tous les plans ». En réalité, c’est le plan budgétaire et financier qui intéresse le gouvernement car il s’agit du meilleur angle d’attaque possible contre l’Institut. L’objectif politique se cache derrière des chiffres difficilement contestables, si l’on en n’étudie pas la cause.
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a modifié la gouvernance de l’institut en y faisant entrer dès 2020, l’Institut français de gouvernement des entreprises de l'EMLyon Business School et MIDDLENEXT[7], un lobby patronal qui prône une déréglementation en matière sociale, et qui exerce un droit de regard et de proposition sur les formations des inspecteurs et inspectrices du travail.
MIDDLENEXT est une association professionnelle française représentative des entreprises moyennes cotées. Elle est notamment connue pour avoir publié un Code de Gouvernance, destiné à produire des recommandations sur la conduite des sociétés cotées.
Mais MIDDLENEXT est avant tout un lobby patronal déréglementariste !
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les organisations syndicales ont été récemment exclues du Conseil d’administration.
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’année dernière, le module « Connaître l’entreprise » avait été dispensé par Mme WEBER, directrice générale de MIDDLENEXT[10].
Ce qui est grave dans tout cela, c’est que ces « formations » prennent la place de modules sur la santé et la sécurité au travail. Plutôt que d’être formés sur la prévention des troubles musculo-squelettiques comme nos prédécesseur.es, nous avons appréhendé les difficultés et les troubles cognitifs que peuvent ressentir les employeurs lorsqu’ils n’ont pas suffisamment tiré de profit sur le travailleur. Le dos du travailleur après le stress de l’employeur !
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Le rattachement de l’inspection du travail aux services administratifs des préfectures aggrave une situation de sous-effectif et de moyens matériels insuffisants (446 sections sont toujours vacantes en mars 2023 soit 20% des sections existantes). S’ajoutent des projets de déménagements et de mutations forcées, des difficultés administratives, des paies retardées, des remboursements non faits, des systèmes informatiques bloqués et des difficultés administratives quotidiennes…
Ce vaste programme d’érosion du ministère et du corps de l’inspection du travail prend également forme dans de nouveaux modes de management, dans une politique du chiffre incohérente avec le manque d’effectif structurel et les missions même de l’inspection du travail.
Le CITP (Comité interministériel de la transformation publique), sous la présidence de la Première ministre, Mme Borne, annonce vouloir aller plus loin dans son rapport daté de mars 2022 en annonçant aller vers l’autorisation pour les préfet.es de redéployer une partie des agent.es en fonction de leurs priorités locales[12].
Or cette mise en commun de nos services avec ceux de la préfecture menace notre indépendance.
En effet, le préfet dispose de compétences dans le développement économique du territoire qui le place en interlocuteur privilégié des employeurs de son département. Il aura donc à trancher dans des situations, où les décisions ou sanctions prononcées par l’inspection du travail s’opposeront aux intérêts économiques.
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Nos revendications :
- NON À LA VENTE DU SITE DE MARCY L’ETOILE, POUR UN VRAI PROGRAMME DE RÉNOVATION !
- NON À L’ECLATEMENT DE LA PROMOTION DES INSPECTRICES ET INSPECTEURS ÉLÈVES DU TRAVAIL !
- NON À L’INCURSION DU PRIVÉ DANS LES ÉCOLES DE LA FONCTION PUBLIQUE : ÉVICTION DE MIDDLENEXT ET RÉINTEGRATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL !
[1] https://www.ccomptes.fr/fr/documents/51196
[2] Ibid, page 7
[3] Ibid
[4] Ibid
[5] Arrêté du 28 octobre 2019 portant nomination (administration centrale) - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039292253)
[6] https://paca.dreets.gouv.fr/Devenir-inspecteur-du-travail
[7] Arrêté du 16 juin 2020 portant nomination au conseil pédagogique et scientifique de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071533) ; Arrêté du 25 juillet 2023 portant nomination au conseil pédagogique et scientifique de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047911890)
[8] https://www.middlenext.com/spip.php?rubrique13
[9] "L’entrepreneuriat en France, un antidote à la crise" (https://www.dynamique-mag.com/article/entrepreneuriat-france-antidote-crise.65007)
[10] https://middlenext.com/spip.php?rubrique11
[11] https://cgt-tefp.fr/ote-non-au-plan-social-au-miniostere-du-travail-un-poste-pour-chaque-agente/
[12] https://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Book/Book_CITP_DEF.pdf page 122
Connue / https://twitter.com/DuAccident/status/1708401700720029969
"
Accident du travail : silence des ouvriers meurent
@DuAccident
·
1 oct.
A signer. Pour la sauvegarde de l'école de l'inspection du travail
2 - 163 - 165 - 8030
"
La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet a demandé mardi que soit organisé en France un référendum sur le réforme des retraites, avant de rencontrer en fin de journée le président Emmanuel Macron pour la première fois.
Avec Sophie Binet Secrétaire générale de la CGT
Sophie Binet fait sa première rentrée en tant que secrétaire générale de la CGT. Pour cette année, elle souhaite "des victoires pour les salariés". "On en a besoin parce que la colère est toujours très forte. Les sujets de préoccupation ne manquent pas, avec une réforme des retraites qui s'applique à marche forcée, dans des conditions inacceptables, avec des salaires qui décrochent de l'inflation, avec des services publics qui vont mal", assène-t-elle, en ajoutant à cela "un été marqué, encore, par des canicules et le gouvernement qui ne nous a toujours pas dit comment il va faire face à cette transition environnementale indispensable".
"Une part de mépris de classe"
La veille sur France Inter, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire soulignait, lui, plusieurs notes d'optimisme. "On ne vit pas dans le même monde", rétorque Sophie Binet. "Je pense qu'il y a une part de mépris de classe quand il y a quasiment la moitié des Françaises et des Français qui ne partent pas en vacances. C'est de la provocation de leur dire qu'il faudrait qu'ils soient plus optimistes."
Sur le chômage par exemple, Sophie Binet souligne qu'il "baisse en France moins vite qu’ailleurs en Europe". "La France reste au-dessus de la moyenne européenne en termes de niveau de chômage. Il y a toujours cinq millions de personnes qui sont privées d’emploi", affirme-t-elle.
Sophie Binet demande un référendum sur la réforme des retraites
La secrétaire générale de la CGT rencontre pour la première fois Emmanuel Macron ce mardi, en tête-à-tête : "Je vais lui dire qu'il faut qu'il descende de sa tour d'ivoire, que j'entends avec intérêt parler de référendum et que le premier sujet sur lequel il faut organiser un référendum est la réforme des retraites", indique-t-elle.
Elle compte aussi lui dire que "la répression syndicale va trop loin", "on a franchi un cap en cette rentrée avec un dirigeant national de la CGT convoqué au commissariat pour avoir organisé la mobilisation pendant la réforme des retraites".
Des négociations sont d'ailleurs toujours en cours sur l'application de cette réforme mais Sophie Binet alerte sur "des consignes" données aux agents de la Cnav, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, selon elle. "On leur a dit de ne pas informer systématiquement les salariés de la clause de sauvegarde, un dispositif qui concerne les salariés qui ont eu 60 ans avant le 1er septembre et qui leur permet de ne pas être pénalisés par la réforme des retraites et de partir dès 60 ans", assure-t-elle, invitant chacun à se renseigner sur cette clause.
Une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale est prévue le 13 octobre. "Nous ne nous résignons pas à être les spectateurs d'un désastre annoncé puisqu'on voit bien qu'on fonce dans un mur à grande vitesse", souligne Sophie Binet. "Nous voulons gagner des augmentations de salaires, l'égalité entre les femmes et les hommes, une amélioration des services publics."
Abaya : "Dès lors que c'est considéré comme un signe religieux, évidemment qu'il faut l'interdire comme les autres"
Sophie Binet a aussi été interrogée sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école, cette tenue traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes. "Les signes religieux n'ont pas leur place à l'école, c'est nécessaire de rappeler la règle pour les quelques établissements dans lesquels il peut y avoir un problème", "il faut avoir des règles claires pour les équipes éducatives", indique la secrétaire générale de la CGT, qui précise que "dès lors que c'est considéré comme un signe religieux, évidemment qu'il faut l'interdire comme les autres".
Toutefois, elle souligne que "ça ne vaut pas une rentrée politique au 20H". "Le ministre de l'Éducation nationale instrumentalise le sujet pour évacuer les questions centrales de la rentrée", sur le manque de professeurs notamment. Or, "plus on en parle, plus on stigmatise une religion, plus on assiste à l'augmentation du phénomène, je l'ai vu en tant que Conseillère principale d'orientation", rappelle-t-elle.
À lire aussi : Interdiction de l'abaya à l'école : la Nupes fracturée sur la question
Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT-Intérieur-Police, estime sur franceinfo que le gouvernement "ne doit pas faire l'impasse ...
Connu / TG le 27/07/23 à 11:38
L’Actualité ● CGT● Mobilisation● Retraites
En parallèle de la proposition de loi LIOT visant l’abrogation de la réforme, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. Comment mobiliser aux portes de l'été, des mois après que la loi a été promulguée ? Quelles cartes reste-t-il à jouer pour les syndicats ? Quelqu'un a-t-il des nouvelles de la démocratie sociale en France ? Entretien avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Syndicats, travailleurs et travailleuses, usagers de l’automobile et organisations environnementales comme la nôtre partagent ce constat : il y a urgence à transformer nos modes de transports, ce secteur étant le plus émetteur de gaz à effets de serre en France. Mais comment changer notre rapport à la voiture, la réinventer et adapter nos modes de déplacement face au changement climatique, sans laisser personne sur le bord de la route ?
C’est pour trouver ensemble des réponses concrètes que nous co-organisons avec le Réseau Action Climat et la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT) un forum sur l’avenir de l’automobile, le mercredi 24 mai, de 9h à 18h30 à Montreuil (93), au siège de la CGT situé 263 Rue de Paris.
https://ftm-cgt.fr/363920-2/
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travailler ensemble à des alternatives. L’objectif : infléchir, grâce à des propositions très concrètes, la politique du gouvernement et les choix stratégiques des constructeurs.
Le Forum sur l’avenir de l’automobile réunira autour d’une même table syndicalistes, salarié·es, représentant·es d’associations, militant·es écologistes et chercheur·ses. C’est aussi et surtout un événement ouvert à tous les citoyens et citoyennes, usagers ou non de la voiture, sur simple inscription.
Moins de grosses voitures et plus de complémentarité
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Clés: #Climat #Diesel #Emissions CO2 #Pollution de l'air #Pollution sonore #Renault #Sobriété énergétique #Transition énergétique #Transports #Voitures
« Dans deux jours notre grève va fermer les aéroports parisiens. C'est bien pour ça que le gouvernement est ...
Connu / TG le 24/03/23 à 09:04
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Nous vivons un temps politique et social difficile.
Alignant en peu de temps, pandémie, guerre aux portes de l’Europe, inflation et réformes néo-libérales (travail, chômage et maintenant retraites) qui abîment la vie et poussent des millions de personnes à opérer un bras de fer avec le gouvernement depuis des semaines.
Un mouvement syndical qui s’élargit socialement en appelant désormais à déferler sur le pays le week-end, notamment samedi dernier (reportage à voir sur LE MÉDIA), avec comme objectif de pouvoir compter le maximum de participants et en faire un argument sur la table des négociation… tandis que certaines franges syndicales, comme la CGT Énergie dont on avait par ailleurs reçu un de ces porte-paroles ici-même, optent de plus en plus pour des modes d’actions qui flirtent avec le cadre légal, voire qui le dépasse totalement.
Les noms d’oiseaux fleurissent alors dans la bouche du pouvoir : on parle de prise d’otage pour les uns, d’éco-terrorisme pour les autres. On arrête et on place des militantes en GAV pour de la craie effaçable à l’eau sur une porte de l’AN, on condamne avec la plus grande fermeté le moindre blocage ou ralentissement que la grève occasionne, on écrase le moindre mot de travers, le moindre appel à la mobilisation qui pourrait gêner le bon court d’un système, d’un monde qui pourtant est la source de ses propres malheurs que sont ces remous, ces expressions populaires d’aspiration à une forme de liberté.
Et alors que le mot blocage est dans tous les esprits sur toutes les lèvres (du combat contre la RR, aux militants écolos contre les mines de charbon allemand), pour mon invité de ce soir, ce qui est à la base historique des pratiques syndicales, c’est le sabotage.
Un mot lourd, désormais péjoratif, faisant référence à la violence.
Dans son dernier ouvrage, il nous en raconte l’histoire avec un grand H.
Victor Cachard est l'invité de notre journaliste Cemil Şanlı pour ce nouvel entretien d’On s’autorise à penser. Philosophe et Auteur d'histoire du sabotage, éd. Libre.
Visibilité Publique
Publié originellement 15 février 2023
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes Durée 33 min 39 sec
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Tr.: ... syndicalisme révolutionnaire ... La révolte Ludite, de ? ... Émile Pouget qui a théorisé le sabotage ... angleterre 1883 ... CGT 1895 ... face à l'inefficacité des grèves ... le sabotage n'était pas une destruction, simuler le travail pour causer du tort à l'exploiteur ... shampoignage des coiffeurs, boulangers qui brûlaient des fours ... acte de sabotage à la gare de l'est qui a paralysé des voies ... libération et émancipation de la classe ouvrière ... abandon en 1920 ... s'affranchir de la domination étatique ... écologistes anarchistes de l'écologie radicale ... Darmanin bordélisation ... la CFDT, syndicalisme réformiste ... on défend la dernière défaite du syndicalisme ... conciliation, négociation, institutionnalisation du syndicalisme ... lutte sociale comme guerre sociale, la loi va pousser les gens à sortir plus vite de la vie ... remettre de la conflictualité ... la vie est conflit, on est dépossédés à résoudre le conflit ... la réflexion vient avec l'action. Liberté d'agir, se laisser le champ des possibles ... a l'impression qu'il y a un manque de tension (tendre vers). Le syndicalisme est en crise ... répression avec la loi sécurité globale ... risque de télétravail pour briser la grève ... management de plus en plus agressif ... le peuple ne fait plus peur ... rapport de force imposé ... le sabotage va ressortir ...
La CGT Culture affirme dans un communiqué que les personnels du Mobilier national en grève contre la réforme ...
Connu / TG le 22/03/23 à 22:46
Interprofessionnel France Dialogue social - Temps de lecture : 2 min.
... levier pour améliorer le quotidien des salariés dans l’entreprise ...
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est inscrite dans le Code du travail pour favoriser, chaque année, le dialogue entre les salariés et l’employeur dans les entreprises de plus de 11 salariés.
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PJC – Alliance écologique et sociale est née en janvier 2020 de la volonté de syndicats et d’associations environnementales de changer les termes du débat et de défendre une vision profondément sociale et environnementale de notre société. Ce collectif était initialement baptisé Plus jamais ça (PJC).
Convaincu·e·s de la fausse opposition entre la préservation de la planète et la création d’emplois, entre la fin du mois et la fin du monde, nous avons décidé de porter ensemble des propositions fortes de rupture avec le système capitaliste défaillant.
Nos combats sont basés sur des actions concrètes, collectives et ancrées dans la réalité des luttes. Ils apportent une réponse aux crises que notre société traverse, qu’elles soient sociétales, environnementales, économiques ou sanitaires.
Nos membres fondateurs
... collectif initié par 8 organisations syndicales et associatives : les Amis de la Terre, Attac, la CGT, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires.
De nombreuses organisations ont rejoint depuis cette alliance : Action Aid, Aequitaz, Alternatiba, CCFD-Terres Solidaires, Convergences des services publics, Droit au logement, Emmaüs France, Fidl Le Syndicat lycéen, Fondation Copernic, France Nature Environnement, Mouvement National Lycéen, Notre Affaire à Tous, Partager C’est Sympa, Reclaim Finance, Réseau Action Climat, Syndicat de la magistrature, UNEF, Youth for Climate France, 350.org
"Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus largement à toute la société, pour reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral."
Appel fondateur de Plus jamais ça 27/03/2020
Contact 06.29.94.90.44
Propriété et responsabilité
Plus jamais ça est porté collectivement par les organisations d’intérêt général Amis de la Terre France, Attac France, la CGT, la Confédération Paysanne, la FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires, qui sont responsables de son contenu.
Hébergement / Société 02switch 63000 Clermont-Ferrand
Connu / TG le 23/01/23 à 13:16
Clé : Inégalités, Luttes sociales
Ce lundi 23 janvier, des milliers de boulangers et boulangères ont manifesté à Paris, face au ministère de l’économie, contre la hausse des prix de l’énergie. Avec l’explosion des profits des grands patrons du secteur et la spéculation sur le gaz et l’électricité, le gouvernement laisse les boulangers en détresse, avec des factures intenables. Certaines boulangeries doivent mettre la clé sous la porte.
À Marseille
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«Concrètement» il s’agit de «faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit de 50%, soit de 60% gratuit», explique le secrétaire général de la branche locale du syndicat. En décembre, la CGT-Énergie avait déjà basculé tout un quartier populaire de Marseille en tarif «heure creuse». Et ces derniers jours, contre la casse des retraites, plusieurs coupures de courant ont visé des entreprises et des lieux de pouvoir.
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Les salariés de l’énergie sont doublement touchés par la contre-réforme de Macron : à la fois par le recul de l’âge de la retraite et par la suppression des régimes spéciaux. Qui rétablit le courant lors de tempêtes, ou escalade les pylônes ? Ce sont eux. Et le gouvernement voudrait forcer ces agents à trimer en situations délicates jusqu’à épuisement.
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Puisque la grève seule ne suffit plus pour se faire entendre, la multiplication des actions de désobéissance, de redistribution et de sabotage fera peut-être céder le gouvernement. En tout cas, elle montre que la solidarité n’est pas un vain mot, et que le pouvoir en place est nuisible et inutile.
Source : https://www.liberation.fr/economie/social/reforme-des-retraites-et-prix-de-lenergie-pour-lutter-contre-un-ennemi-commun-la-cgt-marseille-passe-des-boulangers-en-tarif-reduit-20230123_UIS6BIPKANA5VPOO5CKVBGMHKI/
Connu / https://twitter.com/ContreAttaque_/status/1617603894468837376
C’est un bras de fer qui pourrait bien être le point de départ d’un conflit social de grande ampleur. La grève des raffineurs de TotalEnergies et d’Exxon Mobil est parvenue à s’imposer dans l’agenda politique national en créant une pénurie de carburants et en paralysant en partie l’activité économique. Peu désireuse de négocier avec les grévistes, la direction de TotalEnergies préfère engager la bataille de l’opinion publique et vouer la CGT et les grévistes aux gémonies.
Ce sont les éléments de langage patronaux qui sont recyclés par la CFDT et le gouvernement dans le cadre de cette bataille de l’opinion : c’est en tout cas la conviction d’Adrien Cornet, syndicaliste CGT à Total Grandspuits, qui a bien voulu répondre aux questions du Média. Et qui en a profité pour s’adresser aux Français, et leur expliquer mes motivations d’un combat mené en réalité, dans son entendement, pour tous les travailleurs du pays.
Connu / mel du Sat, 27 Nov 2021 15:33:36
La CGT s’en prend à l’État qui, selon elle, a largement sous-estimé la somme due par Verallia pour revitaliser le bassin d’emploi après la fermeture d’un four à Châteaubernard
Article sud ouest du 27 novembre 2021 ( en accès libre en entier)
Connu / mel du Sat, 27 Nov 2021 15:33:36
temps de lecture : 10-13 minutes
La CGT, Greenpeace et Attac présentent, mardi 26 mai, une plate-forme de propositions pour répondre à la crise. Une initiative commune rare entre acteurs associatifs et syndicaux, qui me/le urgences économique, sociale et écologique.
Un plan de « sortie de crise ». C’est ainsi que vingt organisations associatives et
syndicales ont nommé leur plate-forme de propositions pour répondre en urgence à la
crise sanitaire liée au SARS-CoV-2 et, sur le plus long terme, aux crises économique et
climatique.
Cette coalition inédite a été initiée par le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, la coprésidente d’Attac, Aurélie Trouvé, et le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard. Une liste de propositions marquées par leur radicalité sociale et écologique « pour un monde d’après qui ne ressemble pas au monde d’avant ».
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Vous demandez à l’Etat de ne pas soutenir le secteur des énergies fossiles ou
la relance du nucléaire. La CGT défend pourtant un moratoire sur la fermeture des centrales à charbon et le développement du nucléaire en France...
P. M. : La CGT se prononce pour un mix énergétique diversifié et se bat chez EDF contre l’arrêt des investissements de recherche en matière d’énergies nouvelles – un domaine qu’EDF a laissé au privé. Sur les centrales à charbon, il existe des projets de reconversion défendus par les salariés, il faut s’appuyer sur leurs propositions – comme c’est le cas à la centrale de Gardanne [dans les Bouches-du-Rho/ne], par exemple
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P. M. : On fait des propositions concrètes. Et on dit aux partis : « On a bossé, qu’est-ce que vous faites de tout ça ? »
Connu / mel du 27/05/2020, 11:09 contenant la transcription en pdf complété par le mel du contenant le pdf de plan de sortie de crise intitulé PLUS JAMAIS ÇA ! UN MONDE À RECONSTRUIRE
La Filpac-CGT et ses syndicats organisent un forum sur le journalisme. Un événement syndical qui ne se contentera pas des discours vertueux habituels sur l’importance de l’information, la presse vendue aux capitaines d’industrie et le danger pour la démocratie… même si tout cela est évidemment très vrai.
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digitalisation des supports ... de nouvelles compétences ont émergé : vidéaste, éditeur web, community manager, monteur vidéo, etc. ... baisse des effectifs dans les rédactions, la charge de travail n’a cessé de s’accroître alors que le métier s’appauvrit en termes de choix, d’intérêt des sujets, de vérification de l’information.
Aucune reconnaissance
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se battre pour faire entendre leur voix et celle d’une profession depuis longtemps malmenée
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objectif :
✅ Dresser un constat de l’état de la profession ;
✅ Recenser les différences en fonction des entreprises ;
✅ Présenter la nouveauté d’une instance nationale de négociation de la profession (la CPPNI) ;
✅ Expliquer les importantes évolutions des fonctions et les nouveaux métiers ;
✅ Inventorier les manières de faire évoluer les conditions de travail.
Nous conduirons notre réflexion à l’aide de trois tables rondes, d’environ une heure et demie chacune, suivies d’échanges avec l’auditoire.
➡️ Table ronde 1 : Salarié, pigiste, correspondant de presse, auteur, autoentrepreneur… Quel statut pour les journalistes ?
➡️ Table ronde 2 : Vers un journalisme de presse écrite 100 % web en 2030 ?
➡️ Table ronde 3 : Comment les journalistes d’investigation peuvent-ils continuer à travailler ?
🗞 Journalistes, universitaires, lecteurs… nous accompagneront de leur expérience tout au long de ces débats.
RENDEZ-VOUS JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 • À PARTIR DE 9H
Bourse nationale du travail 263 rue de Paris • 93100 Montreuil Salle B18 • Noyau B ou en visio