111 Signatures
Nous, soussignés, sommes profondément préoccupés par le fait que le 18 juin 2024, la coprésidente d’Emmaüs Ruffec, Mme Ilhan Bouhadjar, refoulée de la préfecture en raison de son foulard -Mme Bouhadjar, est une bénévole locale bien connue et très respectée
Nous appelons la Préfecture d'Angoulême à :
- présenter des excuses publiques à Madame Bouhadjar
- publier une déclaration selon laquelle les gens sont les bienvenus dans la Préfecture avec ou sans foulard.
Nous pensons que c'est le moment où nous devons crier haut et fort : nous nous opposons à toute forme de discrimination. Si nous ne faisons pas entendre notre voix, si nous ne nous opposons pas à tout incident de racisme et de discrimination, cela ne fera qu’encourager ceux qui veulent une société haineuse où les gens sont victimes de discrimination, où des personnes comme Mme Bouhadjar sont considérées comme un problème.
@malopedia - 9:31 PM - · 160,9 k vues
Tr.: attributs trouvés à l'encontre des candidats du RN : Fascisme, nazisme, racisme, antisémitisme, négationnisme, sexisme, mysogynie, homophobie, xénophobie, suprémacisme blanc, complotisme
Face à la menace de l'extrême droite, plus d'une centaine d'organisations de la société civile constituent une coalition autour de 16 mesures prioritaires pour améliorer concrètement la vie des Français.e.s.
Un an et 16 mesures pour changer la vie des gens
...
Le défi est de taille, mais avec les bons choix politiques il sera possible dès la première année de gouvernement d’engager les réformes ambitieuses qui permettront d’améliorer concrètement la vie des gens, notamment les plus
vulnérables, et d’être enfin à la hauteur de la crise climatique et environnementale.
Cet agenda de réformes devra s’accompagner d’une méthode démocratique renouvelée : dialogue structuré avec les corps intermédiaires, rôle du Parlement renforcé, respect des institutions et des personnes.
Les signataires de cet appel demandent aux forces politiques qui souscriront à nos demandes de s’engager également à faire un point mensuel de suivi de l’avancement de ces différentes réformes avec la société civile organisée de façon à s’assurer de leur mise en œuvre effective et, si besoin, d’opérer les ajustements nécessaires.
...
mentions légales
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Cap Clair, premier single de Front Pop'Music
A retrouver sur toutes les plateformes
Le 30 juin et le 7 juillet, on vote Front Populaire !
Contact : frontpopmusic@gmail.com
TikTok : @frontpopmusic
Insta : @front_pop_music
This beat is called "Bounce"! Produced by Pacific.
Link here : • Funk Pop Type Beat - "Bounce" (Prod. ...
♫ Pacific ✗ / pacificproduced
On connaît tous « La Chanson des Restos » par ceux qui se font appeler Les Enfoirés. La voici adaptée pour s'opposer aux véritables enfoirés.
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Spectacle de rue - Tours, Journée mondiale de l'eau
Un numéro d'illusionnisme pour utopistes.
Musique
Калинка-калинка Les Choeurs de L'Armée Rouge Chantent Noël
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#NouveauFrontPopulaire
Suivez en direct la conférence de presse du Nouveau Front Populaire !
Ndlr : excellente conf de presse, réponses pertinentes, rien laissé dans l'ombre, cohérent avec JLM, chacun dans leur rôle ++
L'écologie et le climat sont centraux ++
VALORISER
1,06 M d’abonnés - 7,1k+ - 80 783 vues - 1 495 commentaires #NouveauFrontPopulaire
Jean-Luc Mélenchon revient sur le programme économique du #NouveauFrontPopulaire le 20 juin 2024.
Ndlr : quel est le but de JLM de présenter à l'avance le programme économique la veille de la conférence de presse ? Se poser en premier ministre potentiel ?
Y aura-t-il une différence avec la présentation officielle du NFP ?
Approfondir.
Commentaire : il n'a pas perdu la main... Il est convaincant comme jamais sur l'économie qui part des besoins ! VALORISER
D'accord ou non avec LFI, nous voulons montrer que l'accusation d'antisémitisme est une infamie politique: panique devant le Front populaire, diffamation contre une organisation combative, criminalisation du soutien au peuple palestinien. La lutte contre l'antisémitisme en sort affaiblie. À l’écoute des personnes qui ont pu être parfois heurtées, toute la gauche doit renforcer cette lutte commune.
...
LFI a participé à de nombreuses luttes ces dernières années. Ses député-es ont été souvent d’un grand courage. Le déversoir indigne qui s’abat en permanence sur ces personnes issues de milieu sociaux divers le rend encore plus exemplaire. Même si nous ne sommes pas toutes et tous d’accord avec son programme, ce projet est celui de la justice sociale, un combat pour l’équité et la dignité face aux logiques oppressives, à la violence du capital et aux prédations de toutes sortes. À l’heure du rouleau compresseur qui entend nous écraser, il est crucial de combattre les falsifications, les mensonges et les calomnies. Il n’est pas grandiloquent d’affirmer que l’histoire les jugera. Pour autant, ne l’attendons pas.
Fabien Archambault (historien), Simon Assoun (militant juif décolonial), Ludivine Bantigny (historienne), Arno Bertina (écrivain), Christophe Bertossi (politiste), Véronique Blanchard (historienne), Johann Chapoutot (historien), Déborah Cohen (historienne), Heitor de Macedo (metteur en scène, psychanalyste), Paul Elek (chercheur et chroniqueur), Annie Ernaux (écrivaine), Fanny Gallot (historienne), Isabelle Garo (philosophe), Michelle Guerci (journaliste, militante féministe antiraciste), André Gunthert (historien), Leslie Kaplan (écrivaine), Thierry Labica (angliciste), Adam Laloum (pianiste classique), Albert Lévy (juriste et ancien magistrat), Michael Löwy (sociologue), Fanny Madeline (historienne), Joëlle Marelli (traductrice), Dominique Natanson (animateur du site Mémoire Juive & Éducation, porte-parole de l’Union juive française pour la paix), Fabrice Riceputi (historien), Jérémy Rubenstein (historien), Michèle Sibony (militante anticolonialiste), Julien Théry (historien), Laurent Thines (neurochirurgien, auteur), Olivier Tonneau (historien des idées), Enzo Traverso (historien), Jean-Philippe Uzan (chercheur, astrophysicien), Eleni Varikas (philosophe)
Ce texte a également été publié ici et nous en remercions David Dufresne: https://www.auposte.fr/reponse-collective-a-une-infamie-sur-laccusation-dantisemitisme-portee-contre-la-france-insoumise/
[1] Rima Hassan, « Accusée d’antisémitisme. “Pourquoi je porte plainte contre l’animateur Arthur” », Le Média, 1er février 2024.
[2] Yoann Usai sur Cnews le 18 avril 2024.
[3] Organisation d’extrême-droite jumelle à celles des États-Unis et d’Israël, où elles ont été interdites (et classées comme organisations terroristes par le FBI depuis 2001.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/23/au-fait-qu-est-ce-que-la-ligue-de-defense-juive_4461247_4355770.html
[4] Voir à ce sujet le magnifique ouvrage de Stéphane Mosès, L’Ange de l’histoire. Rosenzweig, Scholem, Benjamin, Paris, Seuil, 1992 ; et le tout aussi important Zakhor, Histoire juive et mémoire juive de Yosef Hayim Yerushalmi (Paris, Gallimard, 1991).
[5] http://golema.net/analyses/quelques-reflexions-sur-lantisemitisme-et-son-deni-a-la-france-insoumise/
Connu / TG le 17/06/24 à 18:07
32 254 Signatures (32 972 au 21/6)
Lancée par Bien vivre À CELLE-LEVESCAULT
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
...
contrairement à ce que prétend le porteur de projet, cet élevage industriel de poules pondeuses sera inévitablement source de nuisances pour le cadre de vie des riverains : pollution visuelle, sonore (bruit de machines et d’engins), olfactive (odeurs d'ammoniaque attestées par des riverains des installations du même groupe à Pamproux), trafic de camions accru (alors que les infrastructures routières ne sont tout simplement pas adaptées), poussière et risque de présence et de prolifération d'animaux nuisibles…
Nous voulons un environnement sain pour nos enfants.
Nous voulons des paysans respectueux du bien-être des animaux, pas des industriels de l’agro-alimentaire attirés par le profit.
La tribune
Les signataires
Signer la tribune
Les autres prises de positions des acteurs de la société civile organisée
Connue / https://x.com/lemouvementasso/status/1802793380839141781
"
Le Mouvement associatif @lemouvementasso · 17 juin
📣💥 Dans @TribuneDimanche , @lemouvementasso et +4️⃣0️⃣0️⃣ #associations et #ESS alertent sur la #menace que représente l’#extrêmedroite pour l’action associative et citoyenne, et donc pour l’ensemble des habitantes et habitantes
cafou Strawberry Cafou 🍓 @cafou@raru.re
@ptl
A compléter de sources
11 juin 2024, 23:00 ·
· · 67 · 23
et
https://raru.re/@livvydun@mamot.fr/112605053131594875
"
22 h
livvydun@mamot.fr liv (she/elle) @livvydun@mamot.fr
@cafou @ptl
Visiblement on ne rappellera jamais assez que les gens votent RN par racisme.
https://youtu.be/7VdboUE7zrI
YouTube
🦏 RACISME ET MÉDIAS : UN AVEUGLEMENT COUPABLE, VOIRE COMPLICE
Par BLAST, Le souffle de l'info
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Guillaume Faburel défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Avec Guillaume Faburel Professeur à l'Institut d'Urbanisme de Lyon - Université Lumière Lyon 2
Guillaume Faburel est géographe et professeur à l'Université Lyon 2, il défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Auteur de Indécence urbaine - Pour un nouveau pacte avec le vivant (Climats – essai), pour lui les grandes villes sont responsables des crises majeures de notre temps. Elles imposent des rapports consuméristes et productivistes au monde sans offrir en retour une écologie à la hauteur de la dévastation orchestrée par l’idéologie urbaine. Pour enrayer ce mouvement mortifère, il ne s’agit pas seulement de changer de civilisation, mais de changer ce qu’est la civilisation, de développer la recherche d’autonomie comme mode de vie, dans ce qu’elle recrée de proximité et de solidarités, en faisant le choix d’une autre abondance, celle de la vie. Le monde d’après est là.
Co-organisateur et participant aux états généraux du post-urbain, de la Fondation de l’Écologie Politique, il participera aux rencontres de l'An III qui se tient les 14, 15 et 16 juin. Ces rencontres accompagnent le travail sur les perspectives du post-urbain et poursuivront le travail engagé depuis maintenant quatre années autour d’une géographie alternative, désurbanisée et réempaysannée, déconcentrée et poly-centralisée, démarchandisée et relocalisée, avec un peu de décroissance à la clef, proposant une autre façon d’habiter, autonome et écologique cette fois-ci, affrontant toutes les oppressions, toutes les dominations.
La ville comme moteur du changement ?
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Pendant les états généraux du post urbain qui commence le 14 juin 2024, Guillaume Faburel co-organise notamment un atelier Se soigner avec la nature ou comment préserver les savoirs grâce aux herboristes.
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tr.: ... bifurcation écologique ... les résultats de européennes étaient attendues ... depuis 50 ans de métropolisation ... enjeu de retisser du lien ... l'avenir de l'humanité se joue dans la ruralité ... réunir, mettre en partage ...
476 387 personnes ont signé
... jusqu'à ce que son gouvernement mette fin à ses attaques contre des civils innocents à Gaza."
Dans un mois, le monde entier aura les yeux tournés vers Paris à l’occasion des Jeux olympiques.
Mais les quelque 36 000 Palestiniens qui ont perdu la vie n’auront pas la chance de les suivre avec nous depuis Gaza. Parmi eux, des enfants démembrés qui rêvaient de prendre part un jour à la compétition.
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81 Signatures
CONTRE L'EXTREME DROITE, POUR UNE SEULE CANDIDATURE DE GAUCHE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE LA VIENNE
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Connue / https://x.com/PoitiersLdh/status/1801004783618109585
1,17 M d’abonnés - 144+ - 3990 vues - 52 commentaires
À 8h20, un Grand Entretien spécial consacré aux résultats des élections Européennes 2024, avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il appelle à un "front populaire contre l'extrême droite". Il répond également à François Ruffin, député LFI de la Somme. Plus d'info : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-du-lundi-10-juin-2024-1701767
ndlr : Ruffin sait mieux s'adapter à son public (ici sur FI ou là sur BFM populo). De plus, il prend mieux en compte la psychologie en politique. Deux conditions pour gagner dans trois semaines? Valoriser ACT
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matinale de TF1 le 10 juin 2024
CONTRE L’AUTORISATION DE MOLÉCULES TOXIQUES QUI CONTAMINENT NOTRE ENVIRONNEMENT ET EMPOISONNENT LES ABEILLES ET LES POLLINISATEURS SAUVAGES
EXIGEZ UNE ÉVALUATION RÉELLE DE CHAQUE PESTICIDE VENDU EN EUROPE !
Connue / mel de JSR
Déja 76 487 signatures - Auteur : Ilan Gabet
Destinataire(s) : Bureau de l'assemblée Nationale
Le 10 octobre dernier, Yaël Braun-Pivet avait arboré sur sa veste un drapeau israélien à la suite des attentats du 7 octobre.
Hier, elle a saisi le bureau pour décider d'une sanction à l'encontre du député Sébastien Delogu, qui avait lui aussi brandi un grand drapeau palestinien a la suite des massacres perpétrés par l'armée israélienne à Rafah.
À l’issue de la réunion du bureau, une censure avec exclusion de 15 jours et privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire est prononcée. Sanction, il faut le dire, démesurée, car rien ne doit justifier la censure d'un représentant du peuple à l'Assemblée nationale.
Mais puisque la présidente de l'Assemblée demande aux députés une exemplarité qu'elle n'affiche visiblement pas, nous demandons exactement la même sanction pour Yaël Braun-Pivet.
Les députés doivent respecter les mêmes règles, si on estime qu'un drapeau trouble l'ordre alors la sanction doit être la même pour tous.