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Amsterdam-Bruxelles : c'est le premier vol supprimé pour des raisons climatiques. Et on le doit à la députée néerlandaise écologiste Suzanne Kröger, qui est venue (en train) nous soutenir à l'Assemblée, pour limiter les vols courts français...
Catégorie Actualités et politique 244 commentaires
Usine General Eletric à Belfort
28 mai 2019 dans Actualités, Communiqués de presse, Le groupe
Communiqué de presse du groupe parlementaire LFI.
La direction de General Electric a annoncé la suppression d’un quart des effectifs d’Alstom. 1050 emplois vont être supprimés. Cette décision est une catastrophe économique et sociale. Qu’elle soit rendue publique après l’élection européenne montre toute la duplicité de ceux qui l’ont prise.
Emmanuel Macron porte l’entière responsabilité de ce désastre, lui qui, encore ministre de l’Économie, avait autorisé la vente de ce fleuron à General Electric. Les nombreuses voix qui s’y opposaient avaient prévu cette issue. Les récents succès d’Alstom Transport, alors même que la fusion avec Siemens, voulue par le gouvernement, a été empêchée, montrent combien tous les arguments en faveur de cette vente à la découpe étaient mensongers.
Le groupe étasunien, lui, n’aura respecté aucun des engagements qu’il avait pris comme acheteur.
Dans ce dossier, l’intérêt national a été marchandé. L’oligarchie a bradé un fleuron et s’est grassement servie au passage.
Il est temps que l’État reprenne la main sur cette entreprise pour protéger les emplois ainsi que les technologies indispensables à notre souveraineté et à la planification écologique. Des sanctions doivent être prises contre General Electric. Elles devront être suffisamment lourdes pour dissuader toute autre entreprise étrangère de braver ainsi la puissance publique.
3 822 ont signé cette pétition
Décideurs Stéphane DUPRÉ a lancé cette pétition adressée à Laurence Bloch, Directrice de France Inter et à Sibyle Veil PDG de Radio France
Après « Là-bas si j’y suis » il y a 5 ans, c’est au tour de l’émission « Comme un bruit qui court » de disparaître de France Inter !
L’émission de reportages de grande qualité, animée par Charlotte Perry, Giv Anquetil et Antoine Chao, est très sérieusement menacée.
Ses producteurs-animateurs ont reçu un courrier recommandé signé de la direction de France Inter, leur indiquant que la pérennité de l’émission n’était pas garantie pour la rentrée prochaine. Une autre façon de dire que l’émission n’est pas reconduite.
Et cela malgré une audience exceptionnelle à cette tranche horaire, « Comme un bruit qui court » étant diffusée les samedi, de 16h à 17h.
Alors que tout se passait bien depuis 5 ans, la directrice de France Inter, Laurence Bloch, a convoqué les producteurs après un reportage sur les gilets jaunes diffusé en décembre...
En 1968 déjà, France Inter n'avait pas voulu relater les faits de la rue et de nombreux journalistes avaient dû démissionner...
Cette émission ne fait « que » relayer les différentes luttes qu'elles soient écologiques ou sociales...
Cette émission est digne de ce que doit être une émission de radio de service public
avec de vrais reportages sur le terrain.
Alors que nous avons droit à longueur de journée sur les ondes publiques ou privées,
à la prédominance des idées néolibérales...
Nous avons déjà perdu l'émission quotidienne de Daniel Mermet, il ne reste plus que cette petite émission hebdomadaire sur France Inter, qui porte des valeurs humanistes.
Nous voulons la garder au nom des valeurs du Service Public et au nom des valeurs de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité, dont cette émission est garante !
Nous demandons donc à Laurence Bloch, Directrice de France Inter ainsi qu'à Sibyle Veil, PDG de Radio France, de garder cette émission pour la rentrée.
Cette pétition nous concerne tous si nous sommes attachés à la liberté de la presse et au pluralisme des idées.
Faites courir le bruit qu'il est encore temps !
https://www.telerama.fr/radio/comme-un-bruit-qui-court-la-fin-dune-emission-qui-fait-tache-sur-france-inter,n6242851.php
https://mobile.lesinrocks.com/2019/05/06/actualite/actualite/lemission-comme-un-bruit-qui-court-va-t-elle-etre-supprimee-de-la-grille-de-france-inter/
https://www.arretsurimages.net/articles/comme-un-bruit-de-suppression-a-france-inter
https://www.facebook.com/CommeUnBruit/
https://mobile.twitter.com/commeunbruit?lang=fr
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Commentaire
Depuis la suppression de Là-bas si j'y suis, SEULE émission quotidienne DE GAUCHE sur France inter, COMME UN BRUIT QUI COURT est la SEULE émission RADICALE sur France inter. RÉSISTER À SA SUPPRESSION est un indicateur de qui est en train de gagner la GUERRE DE CLASSE que nous fait l'OLIGARCHIE capable de LÂCHER MACRON pour la gagner.
RÉSISTANCE !
De plus et SURTOUT, c'est une EXCELLENTE émission.
Signer d'abord et avant tout cette autre pétition :
#SauvonsFranceÔ
https://www.change.org/p/sauvonsfrance%C3%B4
62 797 ont signé
ZAMOR GLENROY a lancé cette pétition adressée à Franck Riester, Ministre de la Culture, Franck Riester
Ministre de la Culture Annick Girardin Ministre des outre-mer Ministere des outre-mer ministère de la culture
"
je suis Zamor Glenroy, auteur compositeur et interprète originaire de la Guadeloupe et de la Dominique. J’ai entendu, comme bon nombre d’entre vous, que le gouvernement voulait supprimer France Ô !
Je m’insurge contre cette décision injuste et méprisante à l’égard des originaires d’outre-mer mais aussi de tous les amoureux des outre-mer. Nous avons besoin de France Ô sur la TNT .
"
501 ont signé.
Priscillia LUDOSKY a lancé cette pétition adressée à Edouard Philippe, Premier ministre et à Emmanuel Macron Président de la République française
Au 1er janvier 2017, la France comptait 66 991 000 habitants dont 2,1 millions dans les 5 départements d'Outre-mer. Imaginez alors le nombre d’enfants issus des natifs d’outre-mer résidant en France Métropolitaine et donc le nombre de personnes qui auraient souhaité entretenir un lien avec ces départements par le biais de la télévision ?
Et bien après une reconnaissance et une place survenue et attribuée que trop tardivement dans le paysage audiovisuel, c’est en juillet 2018 que le 1er Ministre Édouard Philippe annonce la suppression de la chaine de tv France Ô, seule chaîne représentative des Outre-mer et seul lien télévisuel entre les ultra-marins et les métropolitains originaire ou pas d’outre-mer. Et ce alors même qu’Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas supprimer cette chaîne pendant la campagne présidentielle.
Précision: Le pôle Outre-mer de France Télévision regroupe France ô, chaîne nationale et Les 1ères (chaînes-radios-web dans tous les outre-mer). C'est France Ô qui est condamnée.