Un décorticage des mécanismes par lequel le système oligarchique a placé Emmanuel Macron au pouvoir : c’est ce qu’opère le livre de Juan Branco, en flagellant les médias serviles qui servent l’oligarchie. Ils répondent par le silence. Mais le public a adopté un livre utile et qui mérite d’être lu.
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Il n’y a qu’une explication au lourd silence des Joffrin, Fressoz, Apathie, Barbier, Jeudy, Calvi, politologues de tout poil et éditorialistes de toute domesticité : le livre les dérange.
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« Emmanuel Macron a été ‘placé’ bien plus qu’il n’a été élu »
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Les limites d’une démonstration
Pour Juan Branco, Emmanuel Macron serait un président illégitime: son élection aurait été orchestrée par les grandes fortunes avec la complicité des médias. Or si la bulle médiatique et l’appui des plus riches sont avérés, il doit aussi sa victoire à la configuration très particulière de l’élection présidentielle de 2017, et à l’efficacité de sa campagne –qui a certes bénéficié de soutiens de poids.
Macron représenterait également un tournant néolibéral et autoritaire sans précédent, et aurait détruit les maigres contre-pouvoirs en mettant fin à l’alternance droite-gauche. Tout en reconnaissant sa pratique solitaire du pouvoir et en constatant que la politique d’Emmanuel Macron renforce globalement les inégalités (malgré quelques mesures sociales) et restreint les libertés publiques, il faut admettre qu’elle s’inscrit dans la continuité des politiques de ces vingt dernières années –comme le rappelle Juan Branco lui-même en évoquant les manifestations contre la loi travail.
Seulement, l’intégration de ces nuances affaiblirait l’appel à destituer Emmanuel Macron qui conclut Crépuscule.
Page 311: «Comment ne pas appeler à une destitution et un bouleversement institutionnel qui nous permette enfin, par un régime parlementaire approfondi, de rendre au peuple ses propres outils?»
Source : Slate http://www.slate.fr/story/176217/livre-crepuscule-juan-branco-fact-checking-pouvoir-emmanuel-macron-politique-medias
Clés : Attentats Centrafrique Corruption Emmanuel Macron Entreprise France François Fillon François Hollande Ismaël Emelien L'Express Médias Nicolas Sarkozy Politique Reportage Scandale Twitter Xavier Niel
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Le secteur maritime est à l’heure actuelle responsable de près de 3% des émissions de GES mondiales, d’après l’Agence Internationale de l’Energie. Si le transport maritime était un pays, ça serait donc le 6ème pays le plus émissif de la planète. Devant la croissance attendue des flux maritimes, des actions concrètes très ambitieuses doivent être mises en place pour réduire l’impact environnemental du secteur. L’IMO (Organisation Maritime Internationale) s’est d’ailleurs engagée début 2018 à réduire les émissions du secteur de 50% d’ici à 2050, comparé aux niveaux de 2008 (à l’instar de l’ambition affichée par le secteur aérien).
Beaucoup de différents leviers seront nécessaires pour cela, avec notamment de nombreuses mesures d’efficacité énergétique et un recours très important à des énergies décarbonées (comme des biocarburants, des carburants de synthèse, de l’hydrogène, de l’ammoniac, etc.). Et aussi surprenant que cela puisse sembler, une mesure volontaire de sobriété apparaît dans le panorama des solutions : il est ainsi question de réduire la vitesse des bateaux, tout simplement.
En effet, une réduction de 12% de la vitesse des bateaux pourrait entrainer une baisse de 27% de la consommation de fioul et donc des émissions de GES [1]. Pour la première fois, plus de 100 industriels du secteur sont d’accord pour appliquer une telle mesure, l’encouragent même … alors que la tendance historique générale des différents modes de transports a plutôt toujours été de rechercher à aller plus vite.
Au-delà de son caractère original, cette mesure se prête tout de même particulièrement bien au transport maritime, pour lequel les temps de transports sont déjà longs, avec « un consentement à attendre » du client plus élevé que pour les autres modes. Par ailleurs, il faut remarquer que réduire la vitesse a aussi une contrepartie économique positive évidente, ce qui n’est pas neutre dans le soutien affiché par les 100 industriels promoteurs de cette mesure. Et ce qui peut aider à convaincre les derniers réticents. Nous suivrons désormais avec attention la façon dont l’IMO va s’emparer (ou pas) de cette proposition …
Enfin, cette actualité suscite une autre interrogation : une telle mesure ne pourrait-elle pas inspirer les secteurs du transport routier ou du transport aérien, puisque là aussi la réduction de vitesse des voitures, camions et autres avions entraînerait à moindre coût la réduction des émissions ? … À méditer !
Sources: [1] Quartz https://qz.com/1608527/the-shipping-industrys-emissions-could-be-cut-by-slow-steaming/
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Un des textes fondamentaux de la collapsologie, exposé et mis en perspective par Hugo Joudrier (expert en systèmes dynamiques), à l’occasion de la 10ème séance des cafés collapsologie de Grenoble.
Le PDF de la séance est téléchargeable ici : https://frama.link/z8yd-4Fd
Les (nombreuses) sources utilisées par Hugo sont ici : https://frama.link/R8z93yU1
Enfin les documentaires que nous avons utilisé pour illustrer nos propos sont recensés sur notre chaîne YouTube , mais au cas où…(https://frama.link/W0_Vu-Aw).
- 0:00 introduction
- 1:38 : problèmatique
- 2:11 : l’histoire de la construction du rapport, et sa diffusion
- 11:00 : les mains dans le modèle
- 21:05 : les 12 scenarii
- 40:20 : réception du rapport
- 53:00 : « et pendant ce temps là »… ce qui s’est passé, ou pas, après la réception du rapport
- 1:24:40 : débat (désolé pour le manque de discipline dans le passage de micro...)
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L'urgence : la planète
Proposition de loi visant à limiter le trafic aérien substituable en train - Il y a 1 semaine
Un Commentaire
En France, le trafic intérieur a cru de 4 %. Faut-il se réjouir de cette croissance ?, et de son coût écologique ? Nous proposons de mettre fin aux vols courts lorsqu’il existe une substitution possible, évidente, par le train.
Conférence de presse le 3 juin à 15h François Ruffin présentera cette proposition de loi en salle de conférence de presse de l'Assemblée nationale de 15h à 16h. Rejoignez-la en direct sur sa page Facebook !
Proposition de loi présentée par Monsieur Francois Ruffin (LFI) et co-signée par Dominique Potier (SOC), Delphine Batho (NI), Sébastien Nadot (LREM), Sébastien Jumel (GDR), Muriel Ressiguier, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Sabine Rubin, Mathilde Panot, Alexis Corbière, Danièle Obono, Jean-Hugues Ratenon, Bénédicte Taurine et Loïc Prud’homme (LFI).
« Nous avons franchi pour la première fois le cap des 200 millions de voyages ». Le président de l’Union de l’Aviation Française, Thomas Juin, présentait ainsi, ravi, le bilan 2018 du trafic aérien français. Et le trafic intérieur, notamment, a cru de 4 %, dopé par les trajets transversaux ne passant pas par Paris. [1]
Faut-il s’en réjouir, pourtant ?
Faut-il se réjouir de cette croissance ?
Faut-il se réjouir, également, de son coût écologique ?
C’est pourquoi, dans une optique de justice climatique, nous proposons de mettre fin aux vols courts – notamment lorsqu’existe une substitution possible, évidente, par le train.
- injustice climatique
- Injustice sociale
- Injustice fiscale
- Injustice territoriale
- Une mesure forte à la hauteur des enjeux
- Explication du dispositif
- La proposition de loi
- Liste indicative (non-exhaustive) de trajets aériens courts et impact de la proposition de loi
Selon l’éco-calculateur de la direction de l’aviation civile, un aller-retour Paris-Marseille en avion émet 195 kg de C0² par passager[2]. Ce même aller-retour effectué en TGV en émet 4,14[3], soit près de 50 fois moins. Ces chiffres ne prennent même pas en compte les autres substances émises par l’aviation, qui augmentent substantiellement son forçage radiatif, c’est-à-dire son impact sur le changement climatique[4]. Samedi 6 avril, quatorze avions ont ainsi décollé de l’aéroport Marseille-Provence pour rallier les tarmacs parisiens, et pour gagner au mieux deux heures, tout au plus. Deux heures qui coûtent donc cinquante fois plus de CO².Plus de 20 % du trafic aérien en France est exclusivement métropolitain[5], et concerne majoritairement des villes bien reliées au réseau ferroviaire : les dix aéroports français les plus fréquentés sont situés dans des agglomérations desservies par des trains à grande vitesse.
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En effet, tout en défendant un rapport « scientifique » à l’effondrement, V. Mignerot a développé un système philosophique personnel, partant d’une « théorie écologique de l’esprit » qui insiste sur sa capacité, déterminée par l’évolution, à occulter les conséquences destructrices de l’action, ainsi que sur la nature essentiellement compétitive de la vie (Mignerot, 2014). Le fondateur d’Adrastia naturalise ainsi l’impuissance de l’écologie politique à enrayer la trajectoire catastrophique de l’humanité. Toute action étant destructrice par nature, et chaque être humain étant partie prenante du processus d’extinction, toute la dimension conflictuelle et éventuellement accusatrice de l’écologie est alors rabattue sur un déni de responsabilité personnelle (Mignerot, 2017 : 111). En particulier, V. Mignerot dénonce les positions qui reportent la responsabilité des
individus consommateurs vers les dirigeants des entreprises et des États. Il assume également sa proximité avec la pensée de l’astrophysicien François Roddier, qui aborde la crise écologique en appliquant les mêmes principes « thermodynamiques » à l’astrophysique et à la sociologie, en passant par la biologie. Pour F. Roddier, l’évolution de la vie sur terre, histoire humaine comprise, tend vers la « dissipation maximale d’énergie », jusqu’à épuisement de celle-ci (Roddier, 2013).
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Cette ligne philosophique radicale s’est progressivement trouvée prise dans des discussions furieuses, au cours desquelles V. Mignerot a été accusé de « fatalisme », d’ethnocentrisme et d’apolitisme (Collectif Le Partage, 2016)
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Note de l’auteur :
cet article a été rédigé principalement en septembre 2018. Certains éléments ont été mis à jours ou ajoutés depuis, mais en se focalisant sur les communautés électroniques catastrophistes, et sur leur rapport tourmenté à une société apparemment indifférente à l’éventualité de sa destruction, nous laissons de côté des évolutions importantes qui se sont produites depuis l’automne 2018, à savoir la diffusion élargie et dans une certaine mesure, la légitimation du catastrophisme (voir
par exemple l’usage banalisé du couple « fin de mois/fin du monde » pour discuter des rapports entre les revendications écologiques et celles des « gilets jaunes », ainsi que les occurrences multipliées de l’« effondrement » dans des arènes savantes).
Il est possible, et peut-être souhaitable, que le désarroi lié à l’isolement et à l’impression d’inaudibilité publique s’atténue, et que les tensions se déplacent maintenant vers le rapport aux institutions, ou vers l’articulation avec une vague récente de mouvements écologistes marqués par un sentiment renouvelé d’urgence.
Résumé
Depuis quelques années, un catastrophisme renouvelé, centré sur la notion d’« effondrement », gagne du terrain parmi les discours consacrés à la question écologique. En nous appuyant essentiellement sur le volet numérique d’une enquête en cours sur les formes collectives hésitantes qui se constituent autour de la conviction catastrophiste, nous nuancerons les inquiétudes sur son caractère dépolitisant, en montrant qu’elle pousse à chercher des appuis collectifs pour surmonter l’impuissance et l’isolement, et pour soutenir des parcours d’autodidaxie astreignants.
Mots-clés
catastrophisme - limites planétaires - effondrement - saisissement - dépolitisation
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1101459628586659841
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici 6 hil y a 6 heures
Les « effondrés anonymes » ?
S’associer autour d’un constat de dépassement des limites planétaires par Cyprien Tasset Dans La Pensée...
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Les limites du nous
Qui veut récupérer l’intelligence collective ?
La nouvelle économie, numérique, collaborative, fluide, coopétitive, introduit de nouvelles façons de créer des projets. L’intelligence collective s’inscrit dans cette veine. C'est même une forme de recherche de libération de structures hiérarchiques pesantes, de logique de silos et de séparation à laquelle on assiste.
Luc Boltanski décrit parfaitement comment le capitalisme s'accommode des époques, de leurs humeurs, de leurs protestations et en récupère l'énergie, les innovations, et même les déviances pour approfondir plus avant l'idée de cumul et réinventer la façon de faire plus d'argent.
L'illusion d'égalité
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L'intelligence collective et les singularités
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Le partage des nouveaux capitaux
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Le défi du partage économique
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L’intelligence collective est tellement développée qu’elle devient un pommier prolifique. La question est comment en partager les fruits. Les logiques contractuelles de dons, de mutualisation, les règles de partage politique à cet égard deviennent essentielles à caler au risque de capter la valeur au profit de quelques-uns. C’est à cette condition qu’elle sera vu comme autre chose qu’une manipulation et plus comme une contribution au bénéfice commun.
Sources
Thot Cursus – Cristol Denis - L’intelligence collective - https://cursus.edu/articles/36043/intelligence-collective
Le nouvel esprit du capitalisme - http://1libertaire.free.fr/Nvl%20Esprit%20Kapital%2003.html
Going Horizontal - http://goinghorizontal.co/
Permaculture humaine - https://www.permaculturedesign.fr/permaculture-humaine/
Creative commons - http://creativecommons.fr/
Wikipédia - Pensée de groupe - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pens%C3%A9e_de_groupe
Slate - Comment passer des je au nous - http://www.slate.fr/story/133532/comment-passer-je-nous
Percolab - Samantha Slade - http://www.percolab.com/equipe/
Commeon - Le don en toute conscience - https://www.commeon.com/blog/le-don-en-toute-conscience-4606
Revue Pouvoir – Un homme une voix - https://revue-pouvoirs.fr/Un-homme-une-voix.html
Journal Open Edition Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques
https://journals.openedition.org/lectures/520
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Alors même qu’il est prouvé depuis longtemps que la vitesse est la cause principale des accidents de la route et que les blessures des victimes sont d’autant plus graves que la vitesse lors de l’impact sont élevée, rien n’y fait : de très nombreux Français sont opposés à la limitation de vitesse à 80 km/h sur une partie de notre réseau routier. Mais, vrai ou faux : 450 vies seront-elles épargnées grâce à cette mesure ?
CHANTAL PERRIGNON est présidente de la ligue contre les violences routières
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ndlr :
- est-ce la vitesse qui tue ou la maîtrise de la vitesse ?
- la vitesse est un facteur qui augmente la gravité d'un accident
Pourquoi ces approximations langagières ? - pourquoi ne se focalise-t-on pas sur les causes d'augmentation de la vitesse de conduite comme la pression économique exercée sur les conducteurs, le stress, le goût pour la vitesse, etc ?
ACT
L’histoire façonne la culture politique de chaque pays et il existe probablement autant de variations sur ce thème que de nations. Alors pour éviter de se noyer dans de vaines comparaisons – tout en versant sa dime au chaos qui s’installe au fur et à mesure que les institutions internationales nées de la 2nde GM se désagrègent – concentrons-nous sur la doulce France et sur la mère des élections, la présidentielle. Celle qui détermine la vie politique du pays pendant cinq ans.
Sur l’électorat en âge de voter, soit 53.689.151 personnes, il y eut 36.054.394 suffrages exprimés (hors bulletins blancs et nuls), dont 8.656.346 voix pour le futur vainqueur, Emmanuel Macron. Hors le second tour qui a consisté en un non-choix, on peut donc considérer que seulement 16,12% du corps électoral français a voté pour le programme de M. Macron. Le même calcul appliqué au premier tour des législatives donnant un total de 11,90% du corps électoral votant pour LREM.
À ces scores picrolinesques, le PR ne représentant même pas un électeur sur 6 et l’AN un électeur sur 8, il convient de rajouter les tares de la Cinquième aggravées par l’inversion du calendrier électoral et le quinquennat, qui ont transformé les ministres en secrétaires et les députés en godillots. La séparation des pouvoirs n’étant plus que formelle, c’est donc un seul homme – devenu inarrêtable – qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs.
Rajoutez-y quelques prises de conscience (tardives et apparemment douloureuses), telles que :
– ledit président nous a été vendu comme un paquet de lessive par une presse appartenant à plus de 95% aux milliardaires,
– qu’il obéit à une feuille de route très précise impliquant de reporter taxes et impôts sur les classes dominées pour mieux en dispenser les dominants,
– qu’il poursuit une politique déjà bien entamée par ses prédécesseurs consistant à privatiser les services publics au prétexte de la dette, tout en légiférant par ordonnances pour détruire les ultimes protections sociales des travailleurs,
– que les corps intermédiaires sont totalement dévitalisés suivant le principe édicté par Sarkozy en son temps du « j’écoute mais je ne tiens pas compte ».
Les gilets jaunes sont donc au-delà de leurs différentes (et souvent contradictoires) revendications, le symptôme d’institutions politiques perçues désormais comme largement illégitimes.
Sentiment d’illégitimité ne pouvant que s’accroitre, M. Macron n’étant pas un politicien professionnel sachant interpréter les humeurs de la populace – à laquelle il voue d’ailleurs un profond et évident mépris.
Le choix est donc cornélien pour ceux qui l’ont porté au pouvoir par la grâce de leur argent : soit risquer une paralysie totale pendant les 3 ans 1/2 à venir en appelant à dissoudre l’AN et à de nouvelles élections, dans l’espoir de tout changer pour ne rien changer. Soit poursuivre dans la politique d’autiste et se maintenir par la violence contre le peuple, avec l’espoir que de nouvelles élections, forcées et non plus choisies cette fois-ci, portent au pouvoir une extrême-droite qui proposera au peuple la poursuite des politiques néolibérales en échange d’une chasse généralisée aux migrants, métèques et autres boucs émissaires.
...
Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous
L'universitaire américain Yochai Benkler fait partie de ces intellectuels qui pensent l'impact d'Internet sur nos sociétés depuis les années 1990. Le professeur d'études juridiques entrepreneuriales à Harvard est aujourd'hui membre d'une commission lancée le 11 septembre 2018 par l'ONG Reporters sans frontières et chargée de travailler à la rédaction d’une future « déclaration sur l’information et la démocratie ». Nous avons à cette occasion pu échanger avec l'auteur de The Wealth of Networks (La Richesse des Réseaux) autour de ses thèmatiques de prédilection : les communs, le rôle du domaine public informationnel et de la collaboration décentralisée dans l’innovation et la place de la liberté dans une économie et une société en réseau. Sans oublier de faire le point sur les évolutions récentes du Web, et ce qu'elles impliquent sur nos démocraties et nos sociétés.
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Des années 1970 jusqu'à la crise économique de 2008, que l'on subit encore, on avait une période de néolibéralisme à droite, accompagnée d'une croissance spectaculaire de l'individualisme à gauche. La combinaison des deux a mené à ce que j'appelle l'oligarchie pluraliste : un ensemble d'engagements à l'individualisme et au pluralisme aux côtés d'une liberté économique qui a conduit à l'émergence d'une oligarchie globalisée. Cela s'est effondré, et nous n'en avons pas perçu les implications jusqu'au mouvement Occupy.
À présent, le politique se situe entre deux tentatives concurrentes visant à remplacer cette oligarchie pluraliste. L'une est le nationalisme économique, et la montée de la droite incarnée par Trump. L'autre pourrait être ce que j'analyse comme les communs pragmatiques : l'idée de construire une économie qui est enchâssée dans la société. Une économie dans laquelle les entreprises seraient contraintes de respecter les individus, et de créer des relations de confiance en ayant un sens de notre destin commun. Tout ceci est contenu dans la notion de communs, qui rejette l'idée que tout est centré sur la propriété individuelle et atomisée et sur les échanges financiers.
Quand j'évoque les échecs cubiques, c'est de ça dont je parle. Pour moi, la gestion des communs ne peut s'envisager sans l'Etat et les entreprises. Et la suite à donner aux communs passe par l'alliance entre les communs ouverts et des communautés autonomes qui offriraient un complément aux systèmes fondés sur la propriété et le marché. Rien n'est binaire, mais nous allons devoir mettre une limite à l'autonomie des marchés afin que l'on ne se considère plus comme étrangers les uns aux autres, mais comme ayant un destin commun au sein d'un espace commun.
.#Société #Internet
Connu par
https://twitter.com/Calimaq/status/1039792056376471552
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Hervé Le Crosnier a retweeté
S.I.Lex @Calimaq 1 jil y a 1 jour
Très belle interview de Yochai Benkler, notamment ce qu'il dit sur la question des #Communs, très proche de la vision de @mbauwens sur les rapports Etat/Marché/Communs :
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Info
L'environnement en péril
Deux mois avant sa démission en direct, Nicolas Hulot se retrouve à discuter de la théorie de l'effondrement avec le Premier ministre Edouard Philippe durant un "Facebook Live".
Deux mois avant sa démission en direct, Nicolas Hulot se retrouve à discuter de la théorie de l'effondrement avec le Premier ministre Edouard Philippe durant un "Facebook Live".
Nicolas Hulot a démissionné en direct sur France Inter ce mardi 28 août et expliqué longuement le pourquoi de cette décision. De nombreux concepts reliés aux "théories de l'effondrement" ont été cités par le ministre démissionnaire pour justifier son impuissance. Nicolas Hulot a-t-il a annoncé la fin de la civilisation industrielle, sans le dire ?
"Le plus petit dénominateur commun de ces civilisations qui ont disparu, si je fais court, c’est la difficulté qu’ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient." C'est ainsi que Nicolas Hulot répondait à Edouard Philippe lors de leur "Facebook live" du 3 juillet dernier à propos du sujet qui "taraude"le premier ministre, selon ses propres mots : la théorie de l'effondrement, basée sur un ouvrage éponyme "Effondrement"de Jared Diamond.
Le ministre de l'écologie s'étonne de l'intérêt du Premier ministre pour la théorie de Jared Diamond (dont l'ouvrage publié en 2006 est très contesté scientifiquement), mais quand ce dernier explique qu'il y a des "solutions en changeant de modèle pour éviter l'effondrement", Nicolas Hulot souligne alors qu'"il y a quand même un point de non-retour". Moins de deux mois plus tard, Nicolas Hulot atteint son propre point de non-retour en tant que ministre de l'écologie et démissionne.
La collapsologie est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus » (Servigne & Stevens, 2015). Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter sereinement des politiques à mettre en place. (http://www.collapsologie.fr)
Durant toute l'entretien-démission du 28 août 2018 qu'il accorde à France Inter, cette notion de "limite atteinte" et de l'impossibilité de modifier le modèle économique et ses orientations politiques — pour y inscrire une écologie efficace — tient lieu de fil rouge à Nicolas Hulot. La "catastrophe" est annoncée comme inéluctable, et le ministre pointe du doigt plusieurs aspects indirectement liés avec les problèmes écologiques, comme la "recherche de croissance à tout crin", "d'équation impossible avec les critères maastrichiens" (empêchant les investissements pour la transition écologique), "la spéculation sur les biens communs", etc. Le ministre conclut cette partie de son explication avec une affirmation qui résonne directement avec les théories de l'effondrement : "Il y a une telle urgence !".
Collapsologie et études scientifiques sur l'effondrement des civilisations
Les différentes analyses issues de la collapsologie (étude de l'effondrement des civilisations), le rapport du chercheur du MIT Dennis Meadows pour le club de Rome ("Les limites de la croissance" sorti en 1972, et révisé en 1993 et 2004), ou encore l'étude parrainée par le Goddard Space Flight Center de la Nasa de 2014, concluent tous à l'effondrement de la civilisation industrielle à courte échéance, soit avant la moitié du XXIème siècle.
L'étude parainnée par la NASA est le fruit d'un long travail de chercheurs dirigés par un mathématicien, Safa Motesharri, de la National Science Foundation, aux Etats-Unis. C'est en croisant des données historiques sur les civilisations au sein d'un nouveau modèle informatique nommé Human And Nature DYnamical que cette équipe a pu calculer les limites de la civilisation actuelle, industrielle et désormais planétaire.
Il ressort de ce modèle que l'exploitation excessive des ressources de la planète ainsi que le creusement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans les sociétés sont les deux principaux facteurs d'effondrement futur de notre civilisation.
Nicolas Hulot a très certainement lu cette étude : les constats de l'écologiste sont les mêmes que ceux que l'on retrouve au sujet de l'exploitation excessive des ressources dans l'étude dirigée par Safa Motesharri et ceux du chercheur Dennis Meadows à propos de la croissance économique. L'aveu d'impuissance de Nicolas Hulot est à l'image de celui des chercheurs concluant à l'effondrement…
Le rapport Meadows : un oracle vieux de presque 50 ans
Le travail de prospective demandé par le Club de Rome en 1972 au MIT et réalisé par Dennis Meadows a été effectué à l'aide de l'un des premiers modèles informatiques de type "dynamique des systèmes" : World3.
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Les conclusions de l'époque sont —étonnamment — toujours parfaitement valides aujourd'hui selon les chercheurs qui ont analysé ces résultats et ont révisé le modèle à 2 reprises. Le rapport a été nommé dès l'origine "Les limites de la croissance" pour une raison simple : la croissance [économique, industrielle] infinie dans un monde aux ressources limitées est impossible et la "nature" devrait mettre un terme à cette course en stoppant net la civilisation industrielle, selon Meadows.
Lors de la traduction en français en 2012 du dernier "rapport Meadows" de 2004, le chercheur a été interrogé par le Télégramme de Brest et ses conclusions sont similaires à celles de Nicolas Hulot : il y a peu d'espoir que quoi ce soit change au niveau du modèle de civilisation basé sur la croissance. Nous irions donc tout droit vers l'effondrement, et à la question "comment résoudre le problème ?", le chercheur réplique avec le même pessimisme que Nicolas Hulot mardi dernier : "La croissance va s'arrêter. Les crises et les catastrophes sont des moyens pour la nature de stopper la croissance. Nous aurions pu l'arrêter avant, nous ne l'avons pas fait donc la nature va s'en charger (…) Les politiques sont accros à la croissance. L'addiction, c'est faire quelque chose de dommageable mais qui fait apparaître les choses sous un jour meilleur à courte échéance. La croissance, les pesticides, les énergies fossiles, l'énergie bon marché, nous sommes accros à tout cela. Pourtant, nous savons que c'est mauvais, et la plupart des hommes politiques aussi."
Source : https://twitter.com/JMJancovici/status/1035560827267567618
Modèle qui permet une simulation informatique des interactions entre population, croissance industrielle, production de nourriture et limites des écosystèmes terrestres.
Il a été créé pour une étude du Club de Rome qui a été résumée dans le livre The Limits to Growth (en français, Halte à la croissance ?). Les principaux créateurs du modèle sont Donella Meadows, Dennis Meadows et Jørgen Randers.
Ce modèle est détaillé dans le livre Dynamics of Growth in a Finite World. Il rajoute de nouveaux éléments à World2, le modèle de Jay W. Forrester. Depuis, World3 a été légèrement ajusté afin d'obtenir le modèle World3/91 utilisé dans le livre Beyond the Limits lui-même réajusté afin d'obtenir World3/2000 publié par l'organisme Institute for Policy and Social Science Research.
Modèle
De type Dynamique des systèmes, le modèle consiste en sept parties interagissant entre elles. Chacune traite d'un système différent du modèle. Les systèmes principaux sont :
le système alimentaire, incluant l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ;
le système industriel ;
le système démographique ;
le système de ressources non renouvelables ;
le système de pollution.
Liens externes
(en) Simulateur World3-03 [archive] – Permet d'exécuter les scénarios discutés dans Les limites à la croissance (dans un monde fini)
(en) Simulation interactive de World3 en ligne [archive]
(en) Institute for Policy and Social Science Research [archive]
(en) Version Macintosh de la simulation par Kenneth L. Simons [archive]
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46 min - Disponible du 16/08/2018 au 14/10/2018
Pour ce best of, nous vous proposons de revoir le meilleur des témoignages et débats de ces derniers mois ! Au programme, le témoignages du co-fondateur et directeur général de Blue Frontiers, Marc Collins - les problématiques liées au climat, le racisme, et la relation entre la Chine et le continent africain.
Découvrez ou redécouvrez l’un de nos invités marquants de l’émission de ces derniers mois : Marc Collins, co-fondateur et directeur général de Blue Frontiers. Il nous parlera des îles flottantes qui peuvent nous sauver de la montée des eaux.
Nous reviendrons ensuite sur des débats qui ont marqué l’actualité ces dernières semaines : les problématiques liées au climat, le racisme, et la relation entre la Chine et le continent africain.
Victor Dekyvère et Marie Bonnisseau clôtureront cette émission !
Présentation : Renaud Dély - Pays : France - Année : 2018
Transcription :
0:34 Renaud Dely / Crise climatique qui s'aggrave et derrière les discours volontaristes entendus dans les conférences internationales, très peu de changements concrets. Nos démocraties sont-elles incapables de prendre les décisions impopulaires qui s'imposent. Faut-il restreindre nos libertés pour sauver la planète ?
Place à un entrepreneur un peu fou qui veut installer des îles flottantes dans le Pacifique pour sauver les populations menacées par la montée des eaux :
Bonsoir Marc Collins. Vous êtes cofondateur et directeur général de Blue Frontiers. Et vous êtes né à Hawaï, vous avez été ministre du tourisme en Polynésie française, vous vivez toujours à Tahiti d'ailleurs,
Qu'est-ce que vous avez vu des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux sur ces îles du Pacifique ? Comment est-ce que concrètement, vous en percevez les conséquences ?
Marc C
Là où j'habite - l'île principale de Tahiti - je navigue entre là et New-York la plupart du temps, c'est surtout mon frère et ma famille qui habitent dans les atolls. C'est eux qui le perçoivent, on le voit de puis dix à quinze ans, c'est assez flagrant pour eux. Ils savent où était la ligne du rivage et où elle est aujourd'hui. On le voit au niveau des tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Donc c'est une évidence en Polynésie pour ceux qui habitent sur les atolls. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les autres ne s'en rendent même pas compte.
RD
On le mesure donc très concrètement, ce qui vous a amené d'avoir ce projet un peu fou mais ambitieux dont on va débattre dans un instant.
Votre empreinte digitale signé Marc-Antoine de Poret ?
...
lancer une expérience dans les îles Tuamotu d'îles flottantes destinées à terme à se positionner dans les eaux internationales.
...
Étude menée par le CNRS montre que 30% des îles de Polynésie française vont être touchées, voire submergées.
Meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique ? Ou est-ce à l'inverse un constat d'échec car le niveau des eaux monte. Les COP sont inefficaces ?
MC
4:42
Ça dépend à qui vous posez la question. Je fais plus confiance aux glaciologues. C'est eux qui aujourd'hui peuvent estimer la vitesse à laquelle l'augmentation du niveau de la mer est en train de s'effectuer. Et il va beaucoup plus vite. Donc justement, c'est ce que montre ces images. Le gros souci, par exemple, l'étude du CNRS est basée sur celle de l'IPCC où on ne parlait pas encore de la fonte de l'antartique. Depuis, on a une science beaucoup plus précise, on a des modèles sur la fonte de l'antartique. Et la réalité est beaucoup plus difficile. Pour les Tuamoto. En Polynésie, on a pas mal d'îles qui sont des atolls bas, on parle de 2050. Mais pas la submersion. Attention !
Beaucoup de gens confondent : 'l'eau, elle monte pas si vite, je ne comprends pas. C'est le vent qui crée des vagues et parce que le niveau d'eau est plus haut, ça vient polluer les nappes phréatiques. Donc si on n'a plus d'eau sur ces petites îles, on n'a plus de vie. Ya plus de cocotiers, ya plus de culture, et on est obligés de partir. Donc les premiers réfugiés climatiques dans le pacifique ont commençé. Déjà aujourd'hui...
Claude Askolovitch
Ces réfugiés climatiques vont vers les plus grandes îles. À un moment donné, les îles flottantes que vous êtes en train de concevoir, pourront accueillir les populations de réfugiés ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Quelle est la technologie de cette arche de noé ?
MC
Elle commence à exister dans pas mal de pays. Eh, on va dire que les Hollandais ont démarré, la France a une grande base installée d'industriels qui sont très bons en infrastructures, en plateformes flottantes. Mais ça fait une dizaine d'années que de nombreux pays se posent la question. Pas seulement lié au réchauffement climatique, à la montée des eaux, mais vraiment, je vais vous donner un exemple : les éoliennes en mer du nord. Comment on met une éolienne ? avec des plateformes flottantes. Donc la technologie existe aujourd'hui. Absolument.
RD
Donc ça veut dire que concrètement, c'est à échéance de 2050...
MC
J'espère avant !
Notre objectif, c'est 2020, 2021 pour le premier pilote. Ce qu'on essaye de faire en Polynésie, c'est LE PREMIER PILOTE AU MONDE.
CA
On parlait tout à l'heure dans notre sujet d'îles de la taille d'un terrain de football. Ça ne va pas accueillir les populations d'atolls...
MC
Absolument.
CA
À terme, vous imaginez quoi ?
MC
C'est d'avoir une filière industrielle pour pouvoir les produire en très grande quantité. Et pas que pour la Polynésie. Mais pour exporter sur toute la planète.
Mme ???
Donc 200 - 300 personnes, c'est une expérimentation.
MC
C'est la partie scientifique les 200/300, c'est des scientifiques. On travaille avec l'université de Californie à Berkeley qui veut déjà un tiers de la surface que pour la recherche. C'est de la recherche fondamentale pendant une vingtaine d'années.
RD
Mais à terme, c'est d'en produire pour plusieurs dizaines de milliers de personnes ?
MC
Des millions de personnes.
RD
Donc ya une dimension un peu utopique, très ambitieuse dans votre projet, mais ya aussi une dimension philosophique, Caroline.
Caroline Broué
Oui, une dimension philosophique ET politique derrière, qui repose sur un mouvement créé dans les années 60 qui est le mouvement des libertariens. Issus à la fois de la droite du Parti Républicain ET de la gauche contestataire, un drôle de mélange. Mais qui porte une philosophie qui repose sur deux piliers essentiels : d'abord la liberté, la défense des libertés économiques. Et puis la défense des libertés individuelles. C'est pas un mouvement marginal. Il croît, il continue d'irriguer toute la pensée américaine et en particulier celle des Républicains. Et qui - en témoigne d'ailleurs l'importance de leur égérie qui est une philosophe et romancienne américaine d'origine russe - Ayn Rand - dont le livre principal "La Greffe" vient d'être traduit en français, est à la fois le livre préféré de Donald Trump et - d'après une étude de 1991 - le deuxième livre vendu et lu après la bible. Donc c'est dire quand même son importance. Ce qu'on peut dire de Ayn Rand, c'est qu'elle portait des idées comme celle que je vais citer :
"chaque homme existe pour lui-même. Il ne doit pas se sacrifier pour autrui, ni sacrifier les autres pour lui. Et c'est des idées que défend le systédéi ?? attitude dont vous êtes l'ambassadeur, il me semble, Marc Collins, puisque son confondateur souhaite que chacun - sur ces îles flottantes - crée ses propres règles de gouvernement. Alors, ça veut dire quoi édicter ses propres valeurs ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait fi, qu'on s'affranchit des systèmes politiques traditionnels tels qu'on les connaît depuis toujours ?
MC
Ya deux phases dans notre projet. Je vais être parfaitement transparent sur ça. Blue Frontiers, la société que je représente est une société de droit privé donc à but lucratif fondée à Singapour par cinq cofondateurs. Et sur cette question du libertarianisme, on n'a pas de réunions où on se pose la question de gouvernance. POurquoi ?
Parce qu'avant de parler de gouvernance, de quel type de société on veut construire, il faut qu'il y ait une plateforme sur laquelle on puisse le faire. Donc au départ, vous avez tout à fait raison. En 2008, a été fondé le système ??? id??? institute. Et c'est vrai qu'à la tête, yavait deux jeunes de Stanford ??? Peter tigh ?? et Patric Freedman ??? Donc oui, ya une dizaine d'années, yavait une certaine philosophie à l'institut. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'institut, on parle vraiment de Blue Frontiers qui veut d'abord construire la plateforme.
RD
Vous parlez d'abord business donc. Ça coûte combien ?
MC
Oui, non seulement vous ... on est en France, dans le territoire de la polynésie française, on ne parle pas parce que parler de libertarisme, c'est en haute mer. On est dans les 60 millions d'euros. C'est les estimations de nos ingénieurs Hollandais. On doit pouvoir faire la première plateforme.
CA
Celle de 200 à 300 personnes.
MC
Voilà
300 personnes, car on a besoin de tester toutes ces différentes technologies.
CA
à un moment donné, quand il s'agira d'accueillir de nouveaux réfugiés, de créer de nouveaux continents, qui décidera de qui a le droit de monter sur ces nouvelles plateformes ? Yaura une instance étatique, c'est vous qui déciderez ? Qui sera sauvé, qui montera sur vos plateformes ?
MC
Ce qui nous intéresse, c'est d'être la première société au monde qui aura la technologie pour après que ça soit les Nations Unies et leur département réfugiés ?? Nous on n'est pas là pour dire qui peut, qui a droit ou non.
CA
On parlait de votre famille tout à l'heure qui expérimente ce risque de voir la nappe phréatique polluée. À un moment donné, qui autorisera votre famille à quitter l'atolls qui est menacé pour aller sur une île ? Est-ce que c'est pas une question que vous devez vous poser ?
MC
On se la pose. Pour le cas du projet pilote, 300 personnes, même à ce niveau là ça se pose ! QUi sont les 300 personnes ? En polynésie, ce qu'on a après beaucoup de discussions avec la population, les jeunes, on a fini par dire "il faut absolument qu'un quart de la population soit des ingénieurs polynésiens. Ça ne sert à rien d'avoir un projet innovant où les polynésiens eux-mêmes ne s'impliquent pas.
RD
Yaura un coût pour s'installer quand même.
MC
C'est à conditions égales pour tout le monde, tout à fait.
RD
Merci.
11:28
RD
C'est dingue ce projets... Vous avez vu ça ?
... le réchauffement climatique a été au cœur des débats cet été. Beaucoup s'alarment de la multiplication des incendies, des épisodes caniculaires. Alors, face à l'urgence, faut-il IMPOSER des mesures coercitives pour changer nos comportements ?
Laure Daucy
Est-il déjà trop tard ? Est-il encore possible de stopper le réchauffement climatique ou est-ce qu'il est inexorable ?
Lucile Schmid, coprésidente de la Fondation Verte européenne
Il est inexorable, mais la question est "jusqu'où est-ce qu'on peut aller et donc le sujet, c'est comment limiter ce réchauffement climatique à 2°C - 2,5 °C
RD
2°C c'était l'objectif de l'accord de Paris à la COP21.
Laure D
OUi, en décembre 2015, et on sait que déjà à l'époque, la somme des contributions nationales qui avaient été faites par l'ensemble des États aboutissait à un réchauffement climatique de l'ordre de 3°C à 4,5°C.
Donc on voit bien - et par ailleurs on voit que depuis cet accord, les Etats Unis s'en sont retirés, et que ceux qui continent à en être partie prenantes n'appliquent guère les politiques, enfin n'ont par renforcé leur contribution nationale.
RD
Alors si ya nécessité de limiter ce réchauffement climatique LC, c'est d'abord parce qu'on a un certain nombre de chiffres qui démontre que il a tendance à s'accélérer ces dernières années, Claude, c'est votre chiffre du jour.
CA
Oui, 3, comme les 3 dernières années que nous venons de vivre qui ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Et, François-Marie Bréon, on a compris on y est, à quoi va ressembler notre pays dans 25 ans ?
François-Marie Bréon, chercheur climatologue
Ha ben dans 25 ans, un été comme celui qu'on est en train d'avoir nous paraîtra tout à fait normal, voire peut-être même un petit peu frais. Et à ces échéances là, même un été de 2003, l'été de la canicule, beaucoup plus sérieuse que celle qu'on est en train de vivre, on est peut-être mieux préparés maintenant, donc si ça revenait, peut-être qu'on n'aurait pas 15000 morts, mais en tout cas, c'était quand même très désagréable à vivre, aussi bien pour les humains que pour la biodiversité, il ne faut pas l'oublier. Et donc, des étés de ce type là, on en aura d'autres.
Guillaume Sainteny, Consultant spécialiste des questions environnementales
Ya deux politiques qu'il faut bien distinguer, la politique d'atténuation qui consiste à limiter les cause du changement climatique, et la politique d'adaptation. Comme de toute façon aura un changement climatique dont on ne connaît pas encore l'ampleur, il faut d'ores et déjà s'adapter. Hors pendant très longtemps, on a négligé le volet adaptation par rapport au volet atténuation parce qu'on a cru pouvoir maîtriser le phénomène.
FMB
Ya une vraie prise de conscience. On a gagné sur le terrain médiatique. Les gens maintenant sont bien persuadés que ya le changement climatique et que c'est dû aux activités humaines. Je pense que ...
CA
Pardonnez-moi, mais on a un président des États Unis qui a expliqué pendant la campagne que le réchauffement climatique était une invention des chinois pour tromper ??? l'économie américaine.
FMB
Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Il a dit au moment où il est sorti de l'accord de Paris "oui, ya changement climatique, mais ya pas de raisons que ce soit les États Unis qui fassent le plus d'efforts." Il dit que ya des choses qui sont plus importantes et que l'emploi des américains, c'est quelque chose qui est plus important que le changement climatique. Mais je crois que le problème, il est là. C'est que en fait, on tape sur Trump parce qu'il a dit des choses comme ça, mais je pense qu'on agit comme ça nous... C'est-à-dire que nous, on considère que l'économie de la France, c'est plus important. C'est-à-dire que ya des choses qui sont quand même plus importantes que de lutter contre le changement climatique.
RD
Vous évoquez la situation économique de la France, à ce sujet, ya des ministres, une secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot qu'on a vu déjà abondamment depuis plusieurs années d'intervalle, qui s'alarment, qui s'inquiètent.
CA
Oui, elle s'appelle Brune Pourson, elle est secrétaire d'État à la transition écologique - vous savez que Nicolas Hulot avait avant d'être ministre, un discours presque de gauche - eh bien, entendez Brune Pourson chez nos confrères de RTL, il y a au moins une ministre anticapitaliste au gouvernement.
Brune Poirson, Secrétaire d'État à la transition écologique
Cette économie sur laquelle il repose, le système capitaliste, comme aujourd'hui, on extrait toujours plus de ressources de la planète pour produire toujours plus de produits qui finalement vont finissent eux-même généralement au fond d'un trou, eh bien ce n'est plus le modèle économique qui convient.
CA
Guillaume Sainteny, pour sortir de la crise écologique et pour sauver l'humanité, il faut sortir du capitalisme ?
GS
La critique a été faite par la secrétaire d'état, ça ne me paraissait pas tellement une critique du capitalisme, mais plutôt une critique du consumérisme et de l'économie matérialiste. Eh, dans les années 70, yavait une chose qui était très présente dans la critique écologiste qui était l'interrogation sur les besoins. Eh est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on nous propose, est-ce qu'ya pas des choses superflues, etc. Et aujourd'hui, ce qui me frappe du coup, c'est que la critique écologique est toujours là, mais cette interrogation sur les besoins a disparu. On ne se pose plus tellement la question de l'auto-limitation des besoins.
CA
Est-ce que l'opinion publique dans un cadre démocratique, l'opinion citoyenne Guillaume Sainteny, va un jour réclamer de ses gouvernements ce que vous disiez, un fléchage des subventions vers les énergies propres, ou un fléchage des aides vers le train et pas vers l'automobile, à quel moment on va arrêter de se payer de mots, et on va arrêter de faire croire des gouvernements qui sont en train de changer des choses à la COP21 et qui ne pratiquent pas les bonnes ??? Et nous, on en parle sur un plateau, mais ya pas de demande de politique environnementale dans les élections.
GS
C'est vrai, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ya une prise de conscience je pense, tout à fait comme ça a été dit tout à l'heure. En revanche, je pense qu'il y a toujours une assez faible culture de la façon dont les choses sont reliées entre elles, c'est-à-dire les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'il faudrait changer - du lien par exemple entre la politique énergétique et le climat aujourd'hui, la politique agricole, etc. Donc ça, je prends un exemple très simple : l'histoire des limitations de vitesse à 80 km/h. L'argument de la diminution des consommations d'énergie et donc des émissions de CO2 aurait pu être très facilement brandi par le gouvernement, il ne l'a pas été.
RD
C'est la sécurité routière !
GS
17:56
Oui, hors ya des cobénéfices en matière de climat et de pollution de l'air aussi. Ça n'a pas du tout été mis en évidence, alors que pourtant, s'aurait été un renfort pour le gouvernement. Et moi, j'ai constaté autour de moi quand même des gens qui travaillent dans des parcs naturels régionaux - et qui donc sont des ruraux et donc qui circulent beaucoup en voiture - étaient contre cette mesure parce qu'ils on dit "mais nous, dans la vie quotidienne - ce sont des gens très sensibles à l'environnement - mais dans leur vie quotidienne, ça les bloque.
RD
Ils voient pas forcément le lien directement. On va passer aux moyens de s'adapter que vous évoquiez tout à l'heure. Cet enjeu là, Lucie Schmid, parce qu'il y a quand même des moyens, Laure, de s'adapter au réchauffement climatique inexorable mais qu'on peut limiter, et parmi ces moyens, ces outils potentiels, peut-être que les arbres peuvent nous aider ?
Laure Daussy
Oui, parmi les quelques pistes possibles, aurait les murs végétaux pour faire baisser la température dans les villes. Alors, les murs végétaux, vous savez ce que c'est, c'est un peu comme si on prenant un lopin de terre pour le mettre à la verticale avec plein de plantes dessus. Donc là, on a par exemple, l’œuvre du botaniste Patrick Blanc ?? Alors, il devrait se développer de plus en plus parce que les scientifiques estiment que ça fait baisser la température d'à peu près 3°C, donc c'est déjà ça.
Certains vont plus loin encore et il pourrait y avoir dans de futures habitations et les villes du futur, eh bien, eh des murs végétaux qui recouvriraient toutes les habitations. Et il n'y aurait pas seulement des plantes, mais aussi des arbres, des potagers, même des éoliennes. Bref, ce serait des villes autonomes qui permettraient aux habitants de manger avec ce qu'ils cultiveraient sur leurs propres habitations.
Alors, quelques immeubles de ce type existent déjà. C'est le cas à Taïwan, l'immeuble est en construction, il va être couvert de 25000 arbres. Et puis même bientôt en France, l'architecte Vincent Caillot?? a proposé à la ville d'Angers ce projet d'arboricole, une sorte d'arbre habité.
Alors, est-ce que la solution n'est pas là en fait, face au réchauffement climatique, de prendre les devants et de s'y adapter, finalement ?
Lucie S
Oui eh, c'est très bien cette adaptation, et c'est bien que la nature fasse sa place et que ça soit lié à l'architecture. Après, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est qu'on construit des mondes parallèles. C'est-à-dire que vous avez ce qenre d'immeuble, et à côté de ça, vous avez par exemple en Ile de france, ça va être la construction du Grand Paris. Vous avez une promotion immobilière assez débridée et une artificialisation des terres extrême. Donc, le sujet, c'est faire se rejoindre les mondes de façon à organiser cette possibilité de la transition écologique réelle. Parce que, après, je vais quand même à nouveau parler de social, la question, c'est "combien coûtera ce m2 ? Qui pourra y habiter ? À qui seront réservés ces quartiers ?" Alors, vous savez, on parle beaucoup d'écologie populaire et on dit qu'au fond, tout le monde a droit par exemple à une alimentation saine, je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait pour désenclaver en fait ces questions écologiques ?
RD
Claude
CA
Ce que nous vivons, c'était plus généralement du dérèglement climatique et les catastrophes environnementales vont-elles aider à accélérer, pas seulement la prise de conscience, mais la prise effective de nouvelles politiques ?
FMB
La prise de nouvelles politiques passe par une prise de conscience, je pense. Je pense que la prise de conscience est là. La question est de savoir quand on va décider que le climat s'est vraiment LA priorité ?
Aujourd'hui, on n'en est pas là.
RD
Est-ce qu'on a besoin d'une vraie grosse catastrophe écologique pour comprendre qu'effectivement ya urgence à agri ?
FMB
Ben, je n'en suis pas sûr parce que, même à l'été 2003 qui avait quand même été un choc dans l'opinion, si vous posez la question aux gens "vous avez le choix, soit vous arrêtez votre voiture l'été 2003, soit vous roulez avec votre voiture mais vous aurez un été 2003 tous les dix ans, ben les gens ils continuent avec leur voiture. C'est évident, la priorité, c'est quand même de pouvoir continuer à utiliser sa voiture ou aller à l'autre bout du monde en avion.
CA
Vous êtes climatologue, vous faites partie de ceux qui nous avertissez. Ce que vous venez de nous dire, comment faites-vous pour le dire sans être TOTALEMENT désespéré ? Parfois, on sent un désespoir chez vous ou chez Nicolas Hulot. J'aimerais savoir comment vous vivez ça. Vous savez ce qui est en train de se passer et vous en parlez presque légèrement en disant "ouiau, les gens sont pas d'accord".
FMB
Je ne le vis pas bien. Effectivement, moi, je suis inquiet, je ne vois pas de bonne solution. Je ne vois pas de solution confortable. Effectivement. Donc, quand je dis "peut-être qu'il faudrait arrêter les guerres individuelles, c'est pas de gaîté de coeur que je dis des choses comme ça. C'est parce que, à la fin, je dis que c'est la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire que si on laisse la liberté individuelle à tout le monde, les gens vont pas d'eux-mêmes arrêter d'aller en vacances à l'autre bout du monde parce que c'est vachement bien d'aller à l'autre bout du monde en avion. Et pourtant, c'est une VRAIE catastrophe pour le climat.
Guillaume Sainteny
On peut très bien avoir des solutions coercitives. D'ailleurs beaucoup de mesures d'environnement qui ont été prises depuis les années 60, sont des mesures coercitives. Vous avez 500 conventions internationales sur l'environnement dans le monde. C'est quand même considérable. Donc simplement, ces choses là ne sont pas suffisantes parce que les phénomènes avancent plus vite que le droit. Mais ça, c'est vrai dans presque tous les domaines. On fait les réformes toujours sur les problèmes d'hier et pas sur ceux de demain.
RD
ce sera le mot de la fin. Merci à tous
...
32:12
La Chine est-elle en train de faire main basse sur l'Afrique ?
Benjamin Sportouch
85 milliards de $ d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique au premier semestre 2017. C'est loin devant l'Allemagne, la France, les États Unis, vous l'avez dit. C'est un chiffre en augmentation de 19% par rapport à l'année précédente.
Jean-Paul Tchang, économiste
Sylvie Brunel, Géographe, écrivaine
Antoine Glaser, journaliste, spécialiste de l'Afrique
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