Pascal Ory, professeur émérite d’histoire à la Sorbonne (Paris 1), membre de l’Académie française, auteur de « Ce cher et vieux pays… » (Tract, Gallimard) - Francesca Mantovani
Débat avec l’historien et académicien Pascal Ory qui vient de publier un texte court et puissant dans la collection des Tracts de Gallimard, “Ce cher et vieux pays”.
Avec Pascal Ory Historien, spécialiste d’histoire culturelle, membre de l’Académie française
Chroniques Le duel Natacha Polony, Gilles Finchelstein 23 min
*Clés : Info Politique Élections
L'équipe Thomas Snégaroff, Production Natacha Polony, Journaliste Gilles Finchelstein, Journaliste Marie Merier, Réalisation Mathilde Khlat, Attaché(e) de production
Tr.: ... souveraineté populaire ... le libéralisme politique et économique rejette la démocratie ...vieux pays monarchique et catholique, élite intellectuelle, les clairs occupent une fonction politique ... 2 expériences parlementaires 3ème et 4ème république ... Napoléon Bonaparte, Pétain, avaient un consensus ...l'hypothèse noire, la crise écologique ... menace pour la démocratie libérale ... l'Italie ... la Suisse pas l'avenir de la France ... LFI et le RN ont des structures autoritaires ... idem pour RENAISSANCE ... il n'y a que deux républiques au monde : la France et la Suisse ... l'initiative vient des citoyens pas du sommet, comme en France ...
44,5 k abonnés - 717+ - 9 295 vues - 99 commentaires #macron #politique #manifestation
"On demande aux policiers de régler un problème fondamentalement politique."
Sources :
Boulo sur Elucid • CETTE CASTE D’INCOMPÉTENTS IGNORE LA ... https://www.youtube.com/watch?v=luwmXjNxxrY&t=0s
Réponses au quizz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
1) Liberté de la presse, liberté d'expression et liberté de manifester.
2) Constater les abus et les manquements, les signaler aux policiers à l'instant t et les rapporter au juge.
3) Trouble à l'ordre public.
#boulo #démocratie #macron #elucid #berruyer #ilnousfautunplan #macrondemission #extrait #politique #police #manifestation
Depuis 2019, la coopérative Fréquence Commune accompagne les habitant.e.s, agent.e.s et élu.e.s qui réinventent la démocratie par le bas pour opérer une transformation écologique et sociale de notre société.
Ce que nous proposons
... accompagner les élus et habitants dans la transformation démocratique des communes ...
Nos activités
Nous sommes organisé‧e‧s en trois cercles d’actions :
- Accompagner Animations et formations de dynamiques participatives
- Mettre en Réseau Rencontres, partage d’expériences et apprentissages
- Raconter Documentation, recherche et communication
...
Le réseau Actions Communes
Fréquence Commune a soutenu la naissance du réseau Actions Communes. Parce que l’action locale ne suffira pas à transformer la démocratie, la mise en réseau entre élus et habitants est fondamentale.
Ensemble, ils s’inspirent de leurs réussites et de leurs erreurs.
Nous travaillons à élargir ce réseau et ses actions pour prouver que fonctionner de manière démocratique est plus efficace, plus pérenne et plus impactant.
Ensemble nous préparons l’amplification de ce mouvement pour les Municipales 2026.
Les trois objectifs du réseau :
- Montrer qu’on peut décider autrement, faire ensemble, citoyen·nes et élu·es.
- Développer l’entraide entre communes participatives. Partager les expériences.
- Soutenir l’émergence de listes citoyennes et participatives aux élections municipales de 2026.
Ressources
... les contenus créés par la coopérative pour nourrir les élu·e·s et les habitant·e·s qui transforment la démocratie.
- Cartographie Carte des municipalités, collectifs et élu‧e‧s minoritaires qui réinventent la démocratie locale
- Lundis en Commun Rencontres en ligne mensuelles et thématiques pour les élu·e·s et habitant·e·s du réseau
- Blog Nos articles de terrain et de suivis des actions des collectifs et municipalités
- Documentaire Un film produit par Fréquence Commune sur la campagne des municipales de 2020 de la liste participative « Nous sommes » à Montpellier
5,79 k abonnés - 1,2k+ - 43 738 vues - 163 commentaires NANTES
https://www.iea-nantes.fr/fr/actualites/ideesdebats-au-lu_1464
Face à la crise écologique et sanitaire, le bien collectif ne pourrait-il être déterminé que par les scientifiques, les expert·es, les spécialistes, voire par les seul·es gouvernant·es, leurs conseiller·ères, ou même un·e chef unique ? L’expérience démocratique athénienne nous montre au contraire que la démocratie, parce qu’elle implique la délibération collective sur ce qu’est le commun, suppose un tout autre rapport au savoir et à la vérité.
Barbara Stiegler, professeure de philosophie politique à l’université Bordeaux Montaigne.
Elle est notamment l’autrice de deux Tracts Gallimard sur la crise écologique et sanitaire.
Christophe Pébarthe, maître de conférences en histoire grecque à l’université Bordeaux Montaigne. Il est notamment l’auteur de Athènes, l’autre démocratie. Ve siècle avant Jésus-Christ (Passés Composés, 2022).
Ils ont également co-conçu la pièce de théâtre Démocratie ! Un spectacle dont vous pourriez être les héros.
Connu / TG le 09/08/23 à 02:36
*Tr.: ... une science non réflexive est dangereuse ... notion de neutralité fallacieuse ... incompétence épistémique ... expert éclairer la décision ... économie de la donnée ... démocratie sanitaire car insurrection des patients ... les intérêts de chacun doivent être reconnus ... toute connaissance part d'un trouble ... l'expérience, enchaîne phases passives et phases actives ... des effets sur nous-mêmes ... l'hyper-spécialisation contrebalancée par l'expérience ... dissimulation des conflits d'intérêt ... un virus ne s'éradique pas ... experts instrumentalisés ... vision néolibérale de la science ... le capitalisme financiarisé a explosé la science ... les populations sont décrétées incompétentes ... produire un accompagnement sociétal de la population ... effondrement de la démocratie et de la science ... oedipe, victime de son propre jugement ... la démocratie impose une égalité des savoirs ... la démocratie fabrique de l'incertitude collective ... le théâtre est la formation continue du citoyen ...
Parmi les objectifs les plus indispensables
- Donner du pouvoir aux citoyens et citoyennes dans les processus de prises de décisions politiques
- Donner un rôle important aux associations dans les processus de prises de décision et améliorer la représentativité des assemblées délibératives actuelles ou à venir
- Concevoir des institutions qui prennent en compte les générations à venir dans toutes leurs décisions.
Pourquoi une Convention Citoyenne ?
La Convention Citoyenne sur le Climat (CCC) a démontré que des citoyennes et citoyens tirés au sort, informés, sont capables de réfléchir aux sujets complexes et de proposer en intelligence collective des mesures sérieuses et cohérentes à la hauteur des enjeux.
La Convention Citoyenne pour la Démocratie (CCD), constituée elle aussi de citoyennes et de citoyens tirés au sort, aura pour mission d’élaborer une proposition de Réforme Constitutionnelle soumise à Référendum.
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Soutiens :
- Les Citoyens pour le renouvellement de la démocratie
- Sénat Citoyen
- Citoyennes.ens Lobbyistes d'Intérêts Communs - CLIC
- Démocratie participation
- Accords Citoyens
- Démocratie Ouverte
- Sciences Citoyennes
- Gilets Citoyens
- La PFF
- KAP
- Coalition Citoyenne
- Fédération Citoyenne 'Les possibles des impossibles'
- Colibris - Le Mouvement
- Instittut des Futurs Souhaitables
- Nous citoyens
- À nous la démocratie !
- POLLINIS
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2pa-nA
Ndlr : DO et Gilets citoyens sont les mêmes personnes :-(
Le député Simha Rotman est un politicien israélien fasciste et l’un des chefs du « coup d’État judiciaire » du gouvernement israélien actuel. Il est également un colon. La semaine dernière, le mouvement pro-démocratie a organisé une manifestation devant son domicile, au fin fond du sud de la Cisjordanie. Deux des partenaires israéliens de RSN, Mesarvot et Mothers Against Violence, étaient en tête de la manifestation. Suivaient des membres de groupes de protestation centristes, dont beaucoup, quelques semaines auparavant, avaient tout fait pour ostraciser le mouvement anti-occupation.
Hier soir, les Mères ont pris la tête du cortège lors de la manifestation centrale en faveur de la démocratie à Tel Aviv. Elles ont brandi une banderole avec le texte « Faites sortir les soldats des territoires occupés », et derrière elles, des milliers de personnes ont défilé. Avec votre aide, nos partenaires ont placé la question palestinienne au cœur de l’agenda du mouvement pro-démocratique. Un message clair : « Il n’y a pas de démocratie sous occupation ! » Cliquez ici pour soutenir le mouvement de refus de la base en Israël.
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832 k abonnés - 6,7k+ - 184 527 vues - 1 139 commentaires #Communisme #Economie #Capitalisme
« Être anticapitaliste, c’est forcément être communiste » : cet argument est régulièrement asséné aux critiques du libéralisme.
C’est le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher, c’est aussi la fin de l’histoire théorisée par F. Fukuyama : le capitalisme serait la réponse, la voie inéluctable, et on envisage avec plus de facilité la fin du monde que la transformation du système économique dans lequel nous vivons.
Depuis plusieurs décennies, les façons d’organiser la société se sont donc brutalement réduites à deux options : un communisme sanguinaire ou un capitalisme débridé. Les centaines d’autres manières de fonctionner possibles ont été balayées d’un revers de la main. Pourtant, les économistes qui pensent qu’il existe des alternatives au communisme et au capitalisme sont nombreux. Beaucoup ont essayé d’imaginer une troisième voie, qui ne reprenne ni les travers du capitalisme, ni ceux du communisme. La question qui se pose désormais au vu de l’urgence écologique et de l’accroissement sans précédent des inégalités est simple : sortir du capitalisme oui, mais pour aller où ? Plusieurs universitaires se sont réunis pour produire un ouvrage proposant et détaillant différentes voies justement. Ils veulent « tenter de définir ce pour quoi on lutte et non pas seulement ce contre quoi on lutte. »
Alors à quoi pourrait ressembler une économie post capitaliste ? Salomé Saqué propose des réponses avec l’économiste Simon Tremblay-Pepin dans cette nouvelle émission économique pour Blast.
Journaliste : Salomé Saqué
Montage : Ameyes Aït-Oufella, Colas Tran
Images : Arthur Frainet Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Morgane Sabouret
Production : Sophie Romillat Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa Directeur de la rédaction : Denis Robert
Tr.: ...
coordination négociée ... que les entreprises soient la propriété publique ... économie sociale et solidaire ... le coeur, la démocratie ... comment les coordonner entre elles ? besoin d'un espace collectif de décisions ... le prix, coût social ... travail et épanouissement ... innovation autrement ... économie participaliste ... 5 valeurs : équité, autogestion, varété, solidarité, efficience ... en dehors de la logique étatiste ... producteurs et consommateurs décident ... négociation décentralisée sur les prix ... planification informatique centralisée ... économie de communauté antimodèle, ce qui se fait déjà à côté du capitalisme ...
On savait déjà très exactement où en est le signifiant « républicain » après un communiqué ouvertement raciste et factieux de syndicats policiers d’extrême droite, invoquant comme il se doit « l’ordre républicain » pour lancer la chasse à l’homme, plus précisément à ceux des hommes considérés comme des « nuisibles ». Tout à son habitude de confondre modération et aveuglement, le journal Le Monde avait jugé le communiqué « révélateur de l’exaspération des troupes », là où il aurait plutôt fallu y voir la fascisation caractérisée de l’appareil de force — et en concevoir un chouïa plus d’inquiétude.
"
Lire aussi Benoît Bréville, « La religion sécuritaire », Le Monde diplomatique, août 2023. "
Mais jamais Le Monde ne dira un mot de la fascisation en cours : consentir à l’aveu qu’elle se déroule sous les auspices d’un pouvoir qu’il a si longtemps encensé, c’est sans doute trop lui demander. Le Monde peut à la rigueur comprendre le fascisme comme malheureuse irruption venue de nulle part, ou comme curiosité historique sans suite possible, mais jamais n’accédera à l’idée que le fascisme naît « du dedans ». Car notre « dedans », pour Le Monde, c’est « la république » et « la démocratie ». Or comment la république et la démocratie pourraient-elles accoucher du fascisme puisqu’elles en représentent le principe opposé ? Voilà la bouillie qui traîne dans les têtes formées à l’Institut d’Études Politiques, école où l’on n’a notoirement jamais rien compris à ce qu’est la politique.
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Il faut que la peur au sommet de l’État soit saisissante pour que le président avale ainsi de se faire dépouiller de toute souveraineté régalienne, camouflet sans précédent dans la Ve République. Mais on a encore rien vu avant d’apprendre que Macron est tombé d’une carafe en découvrant que tout ceci avait été orchestré dans son dos par son ministre de l’intérieur, humiliation elle aussi sans précédent, qui aurait valu normalement limogeage instantané du ministre, et devrait mettre en ébullition tous les fondus de la « popol » (1).
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On mesure très exactement la dérive générale vers l’extrême droite quand la qualification d’« extrême-gauche » pour un parti aussi platement social-démocrate (au sens historique du terme) que la FI devient une sorte de cela va de soi — abondamment propagé par les journalistes comme il se doit. Logiquement, dans ce complet dérèglement des catégories, l’un des ilotes de France Info explique qu’un important leader du « Centre » vient de disparaître en Italie — il s’agissait de Berlusconi.
La fusion de toutes les droites dans l’extrême droite devient en tout cas patente à l’effort de faire de la FI une sorte de paria institutionnel au motif d’un « arc républicain », appellation renversante de ce qui est plutôt en train de s’affirmer comme arc autoritaire-fasciste. Disons tout de même à ces gens que mettre du rouge à lèvre à un cochon ne fait pas oublier qu’on a affaire à un cochon. De fait, il n’est plus que la FI qui se différencie clairement de cet agglomérat infâme, où l’on trouve en position de satellite, c’est à peine un paradoxe, le PC de Roussel, passé sans l’ombre d’une hésitation du côté de la république policière, ainsi que la fraction du PS typique de la gauche d’extrême droite — Cazeneuve, Valls et consorts.
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(1) La politique politicienne.
Police Fascisme Politique Démocratie
153 Signatures (231 au 11/8/23)
Appel des Maires pour défendre l’existence et le rôle central de la Commune
La Cour des Comptes a choisi cette année de consacrer son rapport annuel à : « La performance de l'organisation territoriale de notre pays ».
En effet parlons-en !
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Peu à peu, couche après couche, se dessinait alors une restructuration du territoire national sans l’avis du citoyen, premier concerné.
Ce qui n’empêche pas à la Cour des Comptes d’affirmer dans son rapport de Novembre 2022 :
« Le projet de territoire apparaît indispensable à la bonne information des citoyens, dans un système où le mode d’élection ne favorise pas la tenue d’un débat démocratique sur le projet intercommunal ». Et de poursuivre : « La question de l’approfondissement du lien démocratique des EPCI avec les habitants reste posée ».
Mais quid du vote du citoyen pour la création même de cette infrastructure nouvelle ! ?
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Après avoir peu à peu supprimé les impôts et ressources souveraines des Communes, (Taxe habitation, CVAE, et bientôt Taxe d’aménagement). À cela, en février 2023, la Cour des Comptes via le Conseil des Prélèvements Obligatoires préconise de ne plus affecter de TVA vers les collectivités ! La CVAE, la taxe d’habitation, la DGF sont compensées par la TVA ! Demander de ne plus affecter cette recette compensatoire revient à acter la disparition des Communes par la privation de leurs moyens d’agir et d’investir.
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les Communes doivent disparaître ... cellule de base de la démocratie, et qu’il faut permettre leur libre association.
Revenir sur les Méga-Régions et Métropoles technocratiques et sur l’obligation d’appartenir et de transférer ses compétences à des Intercommunalités en abrogeant les lois NOTRe et MAPTAM.
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Nous rappelons le rôle essentiel de médiation que jouent les Maires au quotidien, dans un contexte de tension sociale et de perte de confiance en nos institutions, parfois même au détriment de notre personne. En effet, bien souvent, les agressions que nous subissons sont provoquées par le débat politique national pauvre, binaire et clivant ! Pourtant, nous faisons la preuve tous les jours qu’une démocratie locale dans notre République peut encore fonctionner !
Les Maires sont les garants de cette République qui fonctionne, au plus près des Citoyens !
Connu / TG le 28/07/23 à 23:09
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Peut-on prendre des décisions relevant de l'urgence écologique en restant dans un cadre démocratique ? Ces décisions s'imposent-elles à nous ? Natacha Polony reçoit Jean-Marc Jancovici@jean-marcjancovici2537 , président du Shift Project.
Tr.: ... aéro décarbo a confirmé qu'on n'arrive pas à décarboner l'aviation en 2050 sans baisser le traffic ... /démocratie réguler par les quotas est plus égalitaire ... /béton réfléchir à un monde à capacité finie voire en récession ... réflexion opérationnelle ex PTEF ... moins de pétrole, récession, augm brutalité dans les rapports humains ... la technostructure, les corps intermédiaires /débats complexes ... on peut commencer à avancer ex mobilité ... électrifier le fret ... investir des moyens intellectuels ailleurs ... des projets collectifs, utilité sociale ...
Ndlr : ne prononce toujours pas le mot planification. Affiner la transcription ACT
et valoriser la médiation ACT
432 Signatures au 17/8/23
Aucun 49.3, aucun président, aucun gouvernement, aucune assemblée élue ne peut prétendre respecter la souveraineté du peuple si celui-ci ne participe pas directement à l'élaboration des décisions qui le concernent.
Une volonté largement majoritaire
L’abstention ne cesse de croître dans notre pays. Cependant, nous sommes huit Français·es sur dix à réclamer plus de participation à la vie démocratique*.
Soyons actrices et acteurs du changement démocratique
Puisque nous voulons que cela change, soyons actrices et acteurs de la réforme de notre Constitution et de nos institutions. C’est nécessaire pour résoudre la question sociale, sociétale et écologique.
Pour engager la réforme de notre Constitution et de nos institutions, demandons au Conseil économique, social et environnemental la réunion d’une CONVENTION CITOYENNE SUR LA DÉMOCRATIE.
Plus largement, le processus de réforme de notre Constitution et de nos institutions pourra se dérouler en 3 étapes, sur 12 à 18 mois :
- Des assises de la démocratie
... - Une convention de citoyennes et de citoyens tiré·e·s au sort, représentative de la société française dans toute sa diversité, dénommée Convention Citoyenne sur la Démocratie (CCD)
... -
Au terme de ses délibérations, la CCD présentera publiquement une proposition de réforme de la Constitution et des institutions ayant vocation à être délibérée par le Parlement puis soumise au référendum dans les conditions prévues par la Constitution.
Créons un moment populaire constituant fédérateur
...
Si nous atteignons 150 000 signatures
...
SIGNEZ CETTE PÉTITION ET PARTAGEZ-LA !
Et rejoignez nous au sein du collectif sur le site https://ccdemocratie.fr/
(Lien externe) ou en nous adressant un courriel à : contact@ccdemocratie.fr378 Signatures - 31 commentaires
🟣 On ne peut pas attendre 2027 pour passer à la 6e République. Il faut s'organiser maintenant.
Il y a des voies intéressantes, comme la pétition déposée au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) pour une Convention Citoyenne sur la Démocratie.
... selon sondage opinionway 2021 et 2023 (OpinionWay pour AgoraLab et Démocratie Ouverte - Les Français et le jugement majoritaire sur l'association des citoyen(nes) à la réforme des institutions - Janvier 2023 (https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-agoralab-democratie-ouverte-mieux-voter-les-francais-et-la-reforme-des-institutions-janvier-2023/viewdocument/3041.html?Itemid=0).
Connu / TG le 23/06/23 à 22:47
Ndlr : nécessite d'avoir un compte avec identification par sms donc tel mob ok
Jean-Sébastien NICOLAS - France -
... Nous sommes moins actifs en ce moment, en pleine préparation d'un nouveau combat pour le vote blanc et plus largement la démocratie.
On se permet quand même de vous alerter car Anticor, une instance de contrôle des lobbies et de la corruption est en péril, et nous avec. https://www.anticor.org/2023/06/13/action-abusive-contre-lagrement-danticor-le-delibere-sera-rendu-le-23-juin/
Notre vidéo sur Anticor et son utilité https://www.youtube.com/watch?v=tWBH0YktUJw&t=4s
Twitter https://twitter.com/levoteblanc1
Michaël Fœssel, philosophe et auteur de Récidive. 1938, se penche sur notre démocratie qui semble ...
Connu / TG le 5/05/23 à 19:22
• 383 vues Avatar de la chaîne Mouvement Colibris Par mouvementcolibris
Cette conférence se place dans le cadre de la campagne Nouvelle (R) du Mouvement Colibris :
Comment opérer une bascule radicale sur les territoires, en incluant le plus de personnes possible, les plus précaires, et pas seulement les plus engagés ? Comment dépasser les freins à l’engagement : manque de temps, manque d’assurance, méfiance envers les élu·es, manque de moyens des territoires locaux... ?
Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre, dans cette webconférence qui s’annonce passionnante, avec Stéphane Puechberty, délégué général adjoint d'Emmaüs France, Élisabeth Dau, directrice de recherche au Mouvement Utopia & CommonsPolis, co-fondatrice de Fréquence Commune, et Marie-Hélène Pillot, responsable du projet Territoires d'Expérimentations au Mouvement Colibris, coordinatrice du Cercle Accompagnement des dynamiques de transition au Mouvement Colibris.
Tout savoir sur la campagne Nouvelle (R) du Mouvement Colibris : https://colibris-lemouvement.org/nouvelle-r i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?NcnXHA
Visibilité Publique - Catégorie Militantisme - Licence Attribution - Partage dans les mêmes conditions - Langue Français - Étiquettes nouvelle(r) ; territoire ; webinaire
Durée 1h 19min 1s - Aucun commentaire.
Tr.: ... Animation par Vincent Tardieu, du Mouvement Colibris ... échelle locale des bassins de vie ... cette échelle ne suffit plus ... approche systémique pour apporter des réponses qui fassent système pour tous les être vivants des terrritoires ... aller à la racine des pb ... relier pb et solutions ... aller chercher au-delà des militants, travailler avec tous les habitants, dont les exclus, les mères de familles, les communautés étrangères en fr ... avec VOUS ... 5 propositions issues de la consultation :
- "Inviter à l'école des intervenant-es d'univers variés afin que les élèves puissent constater différents parcours de vie, différentes alternatives et perspectives aux projets de vie qu'elles et ils imaginent"
... ouvrir l'école vers l'extérieur ... dispositif des cités éducatives ... comment on pense collectivement face aux enjeux ... - "Aider chacun-e à faire en partie ces travaux et à ne pas dépendre des seul-es professionnel-les, en accompagnant localement les autoconstructeur-ices et auto-rénovateur-ices, y compris par des chantiers d'auto-construction."
... le relais Emmaus a créé un isolant textile??? ... nécessite de créer des systèmes locaux d'accompagnement ... les semences, les graines, le potager ... la réutilisation des meubles, customiser ... - "Éclairer les choix d'usages du foncier local et ces investissements publics pour des arbitrages démocratiques impliquant tous les acteurs locaux." Par exemple, "entre l'étalement urbain [même dans les villages avec de multiples lotissements] et la préservation de terres dédiés à l'alimentation locale, en particulier pour les cantines des établissements scolaires et des Ehpad, etc".
- "Dès l'enfance, dans l'éducation, mettre la responsabilité au centre du fonctionnement". L'une des contributrices veut aller plus loin en créant "une école ou une université de l'autonomie".
... ça se construit et ça s'accompagne, création collective, en lien avec les enjeux locaux, temps long ... - " Dans notre région [Lozère sud], les habitations, vides à 40% en ville et plus encore dans les hameaux, sont entourées de jardins en friche 10 mois sur 12 [souvent davantage]. Favorisons des arrangements avec les propriétaires de maisons secondaires pour cultiver, au moins en partie, leur jardin en échange de l'entretien des lieux et de quelques légumes lors de leur passage en vacances."
Comment on s'arrange avec ses voisins ? Des médiations peuvent exister ... sortants de prison en fin de peine ...
2ème partie : les freins ou questionnements
- Comment on accueille les nouveaux dans un territoire, comment on intègre ? ... comment rapprocher la culture traditionnelle avec celle des nouveaux ? ... outils pour inclure des gens à la marge ... le tirage au sort basé sur le cadastre, aller les voir, résultats incroyables ex assemblée citoyenne de Poitiers ... sortir des outils gadgets, finalité politique, politiser, redonner du sens ... changer regard et posture sur l'autre... documentaire ??? compétences, savoirs-faire des personnes ... l'autre a quelque chose à apporter, intelligence collective ... et les anciens aussi ... s'acculturer, devenir citoyen à part entière ...
- Comment on relie problématiques, acteurs ? ... accompagner leur projet de vie ... rendre actif, participatif, hébergement d'urgence, cotraining? ... s'inscrire dans un territoire, la proximité ... attention pour les non-humains ... le Parlement de Loire, commun, donner une personnalité juridique ... interdépendance, interconnectés ... la route traverse l'habitat du cerf ... /eau bassins versants ... biorégions ...
- Travailler avec élus, agents territoriaux ? Nous, on a envie de mettre tout le monde autour de la table /démocratie dégradée crise de la représentation ... Fréquence commune, travail associé pour fabriquer ensemble du politique ... l'impat ensemble, la conflictualité, rapports d'influeuce, vision constructive, réparer la démocratie, sans opposer les urgences ... le rapport au vivant ... triptique élus, agents et habitants, poser conflictualités, controverses ... comment ? acceptabilité sociale ... enjeu de sincérité politique ... projets structurants, budgets à impacts ... comment on change notre vision, notre pratique ?
Phase d'interconnaissance ... soutien de la mairie ... peur de perdre le pouvoir ... posture d'équivalence ... coconstruction, codécision ? rôle de chacun, complémentarités ... Les 70 ans de l'abbé pierre : camps de migrants, accueil, travail avec l'État, proposer une alternative, devenir un partenaire ... garder sa liberté de parole ... le non-lucratif des associations ... comment mobiliser les habitants plus consommateurs que citoyens ? La RSE des entreprises ... consommer est aussi un acte politique ... assemblée citoyenne multi-acteurs ... enjeu de diversité ... modèle de réussite "gagner de l'argent" obsolète ... - Compétences des territoires locaux : 3 enjeux : autonomie alimentaire, préserver la biodiversité, enjeux de connexion à la nature ... accompagner ... réseau inclusion? plaidoyer, importance d'expérimenter au service de quoi ? bien commun ... démocratie du proche ... politique de bifurcation ... transfert de ressources, de compétences ... bassin de vie ... décentralisation ... nouvelle étape démocratie locale politique ... impensé démocratique ... inspirer, en commun, faire vivre, documenter, amplifier, insurrection démocratique, raconter, diffuser ... ne pas attendre le "grand soir" ... partager ... inventer demain ensemble ... amplifier ce mouvement ... avec vous ... travail multi-acteurs, inventer ensemble ... TERRITOIRES D'EXPÉRIMENTATION ... ensemble on est plus forts, pour aller vers des changements ...accompagner ... avec d'autres partenaires ...
Télécharger le Carnet de campagne : https://colibris.link/carnet : commandé : ATT
• 1,3K vues - 6+
L'explosion sociale a remis sur le devant de la scène le problème du maintien de l'ordre en France. BRAV-M, CRS, Gendarmes, les forces de l'ordre s'enfoncent dans une escalade violente avec les manifestants. Comment en est on arrivé là ? A qui profite cette situation ? Entretien avec le sociologue Fabien Jobard.
Journaliste : Antoine Etcheto
...
#Pouvoir #Violence #Démocratie
Visibilité Publique - Publié originellement15 avril 2023
Catégorie Divertissement
Licence Inconnu - Langue Inconnu
Étiquettes blast ; explosion sociale ; pouvoir ; spectacle ; Violence
Durée 43min 33sec
Connu / TG le 15/04/23 à 10:27
748 k abonnés - 11k+ 225 465 vues - 1 232 commentaires #Démocratie #Violence #Police
« Dans le long entretien qu’il a accordé au Journal du dimanche, le ministre de l’Intérieur tient en effet des propos extrêmement inquiétants.
Lorsqu’il est interrogé sur les violences policières dont les images ont fait le tour du monde, il répond par exemple, après avoir déjà menti en soutenant que les gendarmes n’avaient pas utilisé d’armes de guerre à Sainte-Soline, qu’il - je cite - « refuse de céder au terrorisme intellectuel de l’extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs » en faisant passer « les casseurs » pour des « agressés », et « les policiers » pour des « agresseurs ».
Plus loin, il dénonce – je cite encore – des « fake news » et des « manipulations de l’information ».
Et plus loin encore, il déclare très sérieusement que la NUPES - au sein de laquelle se sont réunis les écologistes, La France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste – est, je cite toujours, « un mouvement qui prend la pente de l’ultragauche des années 1970 », c’est-à-dire d’une ultragauche qui pratiquait éventuellement la lutte armée.
Tranquillement, Darmanin passe donc de la gauche à l’extrême gauche, puis de l’extrême gauche à l’ultragauche, puis de l’ultragauche à l’ultragauche pratiquant la lutte armée – pour nous suggérer que tout ça ne forme finalement qu’un seul et même ensemble de quasi-terroristes.
Et il faut s’attarder sur ces hallucinantes déclarations, car bien sûr : on pourrait se contenter d’en rire, en imaginant Olivier Faure en train de s’acheter un pistolet automatique pour attaquer la Banque de France.
Mais en réalité, les propos du ministre de l’Intérieur ne sont pas du tout rigolos : ils sont au contraire lourds de très graves menaces pour la démocratie »
Nouvel épisode de Quelle époque formidable, la chronique politique de Sebastien Fontenelle, à retrouver tous les jeudis sur Blast !
Politique 1 h 20 min Français tous publics Vidéo sous-titré
diffusé le 16/04/23 à 18h29 Disponible jusqu'au 16/05/23
Invité : Thierry Pech, directeur du Think Tank Terra Nova
Interview :
être de gauche aujourd'hui
La décision du Conseil Constitutionnel
Portrait d’un pays bloqué
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Semaine politique :
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Iran : l'IA et la technologie au service du pouvoir contre le voile
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Maître Gims électrise les pyramides
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Dossier : retraites / La gauche en désordre de bataille
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Dossier : environnement / Ils se mobilisent contre l'A69
Reportage de Beryl Chaumeil et Pierre Caillé à Vendine contre la construction de l'A69
Invité : Sabine Mousson, Maire de Teulat (Tarn) -
Story : Taïwan, une obsession chinoise (Sujet de Diana Buitrago)
Invité : Victor Lauzon, historien, spécialiste de l'histoire de l'Asie Orientale contemporaine
Présenté par : Thomas Snégaroff
Maison de production : Together Media / France Télévisions
Tr.:. ... Macronien de gauche ancien cfdt ... critique sur l'attitude de Macron sur la réforme des retraites ... félicite Ruffin qui soutient les petits emplois mais ne partage pas ses idées ... son livre "insoumissions" éclatent tous les cadres de subordination de l'après-guerre ...
On sort les dossiers
Vit-on une crise démocratique ? Cette question a agité le monde politique ces derniers jours. C’est Laurent Berger qui a lancé la formule juste après avoir quitté la réunion qu’Elisabeth Borne voulait exploiter pour s’afficher en pleine réconciliation avec les organisations syndicales. La réforme des retraites est passée d’un coup de menton présidentiel, sans majorité parlementaire, ni soutien populaire ; nous sommes évidemment face à un problème démocratique. Mais la macronie a répondu en entonnant le refrain du “c’est légal donc ça va”.
On retrouve deux conceptions de la démocratie qui s’affrontent implicitement. L’une, rabougrie, insiste sur la seule légitimité des représentants issue de la procédure électorale. Cette réduction de la notion de démocratie risque d’entraîner le gouvernement sur la pente de l’illibéralisme du “j’ai été élu, j’ai raison, j’ai tous les droits” - a fortiori quand la soi-disant majorité politique n’est en fait qu’une fraction sociale minoritaire de la population. L’autre conception de la démocratie, élargie, ou complexifiée, donne une large place aux contre-pouvoirs, à ces différentes institutions et pratiques qui équilibrent la volonté majoritaire, et qui permettent de donner la parole au peuple en dehors des seules périodes électorales.
Présentation
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- Nous sommes là pour débattre ensemble et pour mettre en ordre une évolution démocratique. Nous avons besoin de bienveillance, de pouvoir échanger librement sans se provoquer, ni se juger. Nous croyons en l'intelligence collective et à l'égalité.
- Les débats réalisés ici ne servent pas l'ego des personnes mais à l'expression démocratique.
- ... désir de faire évoluer la démocratie dans le sens du peuple.
- En cas d'impossibilité d'avancer sereinement, une modération est possible pour le respect des lois et des autres ...
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