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« Oui, nous serons prêts. » C’est le président de la République qui s’exprimait ainsi, le 14 juillet : « Nous serons pour la deuxième vague, cela a été préparé sous l’autorité du Premier ministre. » Le ministre de l’Education approuvait, en Dupont « T » : « Nous sommes préparés à tout », et sa Dupond « D » en charge de l’enseignement supérieur : « Les établissements sont prêts. »
Sans compter le La Palisse qui nous sert de Premier ministre, qui en septembre préconisait de « nous laver régulièrement les mains », qui ce samedi encore recommandait : « Le meilleur moyen de soulager l’hôpital, c’est de ne pas tomber malade. »
Tout allait bien, Madame la marquise.
Et soudain, rebelote. Les hôpitaux pleins. Le manque de lits. La pénurie de soignants, de gants et qui sait, de médicaments, le couvre-feu, l’Etat d’urgence, les ordonnances.
Et bientôt, ce vendredi, le re-confinement.
L’hibernation avant l’hiver.
La police en première ligne, à nouveau, à délivrer des amendes de 135 €, 6 mois de prison après trois infractions…
« Des restrictions de libertés inédites en temps de paix », pointe le président du Comité des Droits de l’Homme.
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"Quand on ne voit que des murs à courte distance, on est en quelque sorte enfermé spatialement mais aussi dans le présent. On a du mal à penser le futur."
Pour le physicien et philosophe Etienne Klein, voilà comment le confinement change notre rapport au temps.
En période de confinement, repensez votre rapport au temps !
Les conseils d’Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences.
« Le confinement change des choses dans notre rapport au temps, et j’ai l’impression que beaucoup de vies, en ce moment, sont en train de "ralentir" », estime Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences et auteur de Ce qui est sans être tout à fait.
« L’expérience du confinement montre que c’est d’abord un problème d’espace »
En réalité, le temps n’a pas de vitesse, puisqu’une vitesse, c’est une variation par rapport au temps. Le confinement, c’est peut-être l’occasion de reprendre un peu de maîtrise sur sa gestion du temps, non pas sur le temps même, sur lequel on n’a aucune maîtrise, mais une maîtrise de notre emploi du temps.
Quand on parle de confinement, on se pose la question de sa durée. C’est un peu comme pour les peines de prison : l’expérience du confinement montre que c’est d’abord un problème d’espace, un problème de mètres carrés, on ne peut plus circuler librement. Évidemment, la durée de cette interdiction est un paramètre important, mais la donnée première, c’est le confinement spatial.
« En ces temps de confinement, on ne parle que de ce qui se passe dans le présent »
Le rapport au temps dans le confinement dépend beaucoup de la situation dans laquelle on se trouve, selon qu’on a 5 mètres carrés, un 15 pièces, qu’on est seul ou non, qu’on fait du télétravail ou non. Ces choses sont évidemment différentes. Le confinement, qui vaut pour tous, se décline de façon très inégalitaire. J’ai beaucoup enseigné en prison et discuté avec des prisonniers. J’ai l’impression qu’il y a un rapport entre l’horizon spatial qu’on est capable de voir, et la projection de soi-même qu’on est capable de faire.
Quand on ne voit que des murs à courte distance, quand on est dans un espace complètement borné, on est en quelque sorte enfermé spatialement, mais aussi enfermé dans le présent. On a du mal à penser le futur. J’ai l’impression qu’en ces temps de confinement, on ne parle que de ce qui se passe dans le présent. On est tellement préoccupés par cela que notre horizon temporel, notre capacité projective vers le long terme est pour le moment entravée.
« Le futur, on n’en parle même pas »
Est-ce qu’elle reviendra par la suite ? Je n’en sais rien, mais j’ai l’impression que le confinement fait que nous sommes dans une espèce de présentisme absolu. Le passé n’existe plus. Regardez comment les grands débats qui nous agitaient il y a deux mois paraissent remonter à des périodes préglaciaires ! Et le futur, on n’en parle même pas, parce qu’on est en quelque sorte piégés dans un présent qui nous submerge.
Sortir de cette épidémie, est-ce que ça va nous faire sortir en courant ? Ou est-ce qu’on va sortir avec un pas lent, en prenant des nouvelles des uns et des autres, gentiment, patiemment ? Ou est-ce qu’au contraire, on aura envie de courir, de reprendre le rythme de nos activités précédentes comme si ça n’avait été qu’une parenthèse ? Je ne suis pas capable de le dire, mais ça m’intéressera de le savoir.
Objectif : utiliser le confinement pour produire une réponse face à la crise du coronavirus d'ici le 5 avril.
Il y a un sous-groupe par thème. Chaque sous-groupe peut lancer ses discussions internes
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Société - libertés numériques ; Confinement
Le confinement a fait apparaître avec clarté notre dépendance aux géants du numérique. Mais des services associatifs et locaux offrent une alternative.
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Pour Pierre-Yves Gosset, directeur général de Framasoft, esquiver la prédation de nos données ne suffit pas. « Vous pouvez arrêter de vous servir de Google et utiliser des logiciels libres mais conserver les habitudes d’un simple consommateur. Nous voulons faire prendre conscience des enjeux et des risques liés au numérique », explique ce libriste chevronné. Ainsi, les Chatons relocalisent les services numériques. Un outil de travail n’a plus seulement une adresse sur la toile, mais aussi sur une carte.
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Connu / Revue de presse de l'april pour la semaine 30
Le monde politique comme les éditorialistes ont beaucoup glosé sur le coup d’arrêt qu’aurait représenté l’épidémie de covid-19 pour le monde de l’économie. Les nécessités sanitaires seraient venues suspendre la bonne marche économique ; la santé d’un côté, la production et le profit de l’autre. Dans cet article, l’économiste et philosophe Jacques Fradin démontre qu’il n’en est rien, que biopolitique et capitalisme, loin de s’opposer, ont de tous temps marchés main dans la main ; aujourd’hui plus que jamais. [NDLR : Un post-scriptum à propos du récent discours d’Emmanuel Macron à propos de l’Europe a été ajouté à cet article le 23 juillet.]
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Connu / https://framasphere.org/posts/9894116
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Ours Noir - il y a environ une heure
Le confinement […] n’est que la nécessité, passagère, du maintien de la bonne santé ou de « la vie » médicalisée pour la perpétuation, future, de la bonne économie.
.#Politique #Économie #Santé_Publique #Santé-Publique #SantéPublique #Épidémie #Covid-19 #Confinement #Biopolitique #Contrainte #Néolibéralisme #Jacques_Fradin #JacquesFradin #JacquesFradin #Fradin #Lundimatin #lundiam #France #France2020 #2020 #fr
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Mots-clés Climat Ecolo Ecologie Extinction Rebellion XR ZAD confinement coronavirus newsletter racisme
19 316 vues - 1,9 k - 21 - 116 k abonnés
Pourquoi on écrit un livre comme ça ? Pour des raisons personnelles, évidemment, le côté athlétique, la fierté d'une œuvre accomplie, etc. Mais surtout, en reporter, en historiographe du présent : pour en garder la trace. Car tout cela, ils voudront très vite l'oublier, oublier les masques manquants, les sacs poubelles remis aux soignants, les sur-blouses fabriquées à la maison, oublier les premiers de corvée qui triment. Oublier, par-dessus tout, leurs aveux, leurs promesses... Alors que le système tient, il fonctionne, par la loi d'amnésie.
393 commentaires
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Notre tour de l’actualité bi-hebdomadaire, enregistré et diffusé le vendredi 29 mai 2020.
Au sommaire :
-La dénaturation de la proposition de loi de François Ruffin à l’Assemblée nationale, et de ce qu’elle nous dit sur le groupe parlementaire La République en marche.
-Les derniers développements de ce qui est désormais un feuilleton - celui de la dérive autoritaire de l’Etat français.
-Donald Trump, qui part en guerre contre Twitter et la mort de George Floyd, tué par la police américaine.
.#Confinement #Ruffin #Tump
Catégorie Actualités et politique 411 commentaires
Transcription : ... prédiction de Peter Turching / début d'une période d'intenses violences politiques aux états-unis à partir de 2020, en étudiant sur de très longues périodes, diverses sociétés comme la Rome Antique ou la France médiévale, cet historien a observé une alternance entre des phases de prospérité et des phases d'appauvrissement caractérisées par de fortes inégalités, un niveau élevé de violence et d'instabilité politique. Il en a déduit un modèle prédictif des phases de violence qu'il a longuement décrit dans son livre "Ages of discord". Mais ce n'est pas tout. En 2008, il avait déjà estimé que des pandémies avaient une chance accrue de survenir à l'amorce de ces phases de violence. Pour lui, le COVID-19 n'avait rien d'une surprise. ...
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Dans la version complète du rapport, le CREA relève qu’une remontée des niveaux d’émissions polluantes était certes évidente, mais pas forcément à des niveaux supérieurs à la période pré-confinement, d’autant plus que cela advient alors même que tous les secteurs n’ont pas encore pleinement repris. L’organisme qualifie une telle reprise de « sale » et relève que la Chine avait déjà opéré de la même façon lors de son plan de relance après la crise financière de 2008.
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François Cortet, 68 ans, est médecin, réanimateur et anesthésiste au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Il a vu sa clinique privée réquisitionnée en début d’épidémie. C’est donc un observateur aguerri de la crise sanitaire et politique que nous sommes en train de vivre. C’est aussi un vieil ami de Denis Robert qui fait souvent appel à lui quand quelque chose lui échappe au niveau médical.
Au-delà du jargon et des difficultés à appréhender les discours des professionnels de la santé, il livre ici son témoignage sur la maladie, le confinement, le déconfinement et ses craintes quant à l’avenir. Tout ce qu’on entend comme un bruit de fond sans trop comprendre. « Cette pandémie, ça n’a jamais été vu. Elle est unique dans l’histoire médicale. Comment expliquer que des personnes en bonne forme puissent être affectées et mourir en trois jours, alors que dans le lit d’à côté des personnes plus âgées et plus fragiles s’en sortent ? C’est un mystère face auquel on est complètement démuni » dit-il.
Il revient ici sur cette maladie de Kawasaki, émanation du Covid, qui touche maintenant les enfants, se montre très critique à l’égard des virologues et épidémiologistes qui se veulent trop optimistes, mais il livre aussi un réquisitoire contre la politique de santé, les agences régionales et leurs dictats, l’euthanasie devenue légale pratiquée dans les Ehpad et s’interroge sur l’origine du virus : « Tout est possible concernant le virus à Wuhan, une fuite du labo comme une transmission animale…. »
L’intérêt de cet entretien, c’est qu’on n’est pas face à un sujet sachant, un médecin sûr de lui comme on en voit beaucoup sur les plateaux télé. Non, François Cortet livre ici un témoignage à hauteur d’homme. Lui qui ne partira pas en vacances par crainte d’être contaminé confie que ce qui le gêne le plus dans ce Covid c’est ce qui change dans les rapports humains : « Embrasser tout le monde quand je vais au boulot, ça va me manquer… »
.#Covid #Crise #Médecin
Catégorie Actualités et politique 959 commentaires
Par :
Frédéric Rivière
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La députée du Val-de-Marne Mathilde Panot, vice-présidente du groupe parlementaire LFI à l’Assemblée nationale, dénonce le « fiasco de la gestion gouvernementale du coronavirus en France », et loue les mérites de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale, menée par le seul groupe de la France insoumise.
*Clés : France Coronavirus Confinement
Clés : Coronavirus ; Justice
L’histoire retiendra-t-elle que l’épidémie de COVID-19 a été un moment-clé dans un processus de basculement autoritaire de la société française ? De fait, ces dernière semaines, l’attention de l’opinion publique française a surtout été captée sur la crise sanitaire, et sur la sordide comptabilité des morts. Certes, les images de violences policières “radicales” continuaient de se propager sur les réseaux sociaux en plein confinement. Mais ce n’était manifestement que la face émergée de l’iceberg. C’est en tout cas ce que pense Raphaël Kempf.
Raphaël Kempf est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, auteur du livre “Ennemis d’état” paru aux Editions La Fabrique. Il est aussi auteur d’un article intitulé "Et le gouvernement décida de confiner les libertés", paru dans la dernière édition du Monde Diplomatique. Pour lui, le choix du gouvernement, qui a été celui d’installer un état d’urgence, comme après des attentats terroristes, ne s’imposait pas. Et ce choix a accouché de nombreuses violations de nos droits fondamentaux. Il pointe notamment la prolongation administrative de la détention provisoire pour les prévenus. Pendant le confinement, explique Raphaël Kempf, la police a été mise en situation de fabriquer la loi et d’exercer la justice. Un confinement qui est en train d’être progressivement levé, alors que l’état d’urgence sanitaire demeure. Pour éviter une seconde vague, le gouvernement a mis en place des dispositifs de traçage du virus, comme l’application StopCovid et les bridages sanitaires. Pour Raphaël Kempf, ces dispositifs sont de vraies menaces pour les libertés publiques.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Gh1n-A
prolong(ation)(é)(e)(ment)(s) arbitr(a)(g)(é)(ir)(e)(s)
Alors que la France se déconfine progressivement, nous vous proposons, chères lectrices et lecteurs, de découvrir comment les membres de l’équipe se sont adapté(e)s pour continuer à vous informer chaque jour. Retour sur presque deux mois de stress et de fatigue, mais aussi d’excitation.
Partout en France, les travailleurs ont dû s’adapter pendant ce confinement de 55 jours. Notre équipe de Reporterre n’a pas fait exception. À partir du 17 mars, tous les membres de la rédaction et du pôle « Comado » — communication, administration, gestion du web — ont été placés en télétravail. « On avait déjà une forte culture du télétravail, dit Émilie Massemin, journaliste. La moitié de l’équipe le pratiquait occasionnellement ou systématiquement. »
... la venue de nouveaux lecteurs, leurs gentils messages, sont une vraie dose de motivation pour chacun d’entre nous ...
159 088 ont signé
Billy FERNANDEZ a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.) et à
.#RestezChezVous
Nous prenons très au sérieux l’épidémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 130 000 morts dans le monde, plus de 17 000 en France, et en fera certainement beaucoup plus. Nous sommes par ailleurs conscients de la situation de tension qui demeure dans certains hôpitaux.
...
Billy FERNANDEZ, Accompagnateur en montagne
Dr Solène PETITDEMANGE, Médecin généraliste
16 personnalités du monde médical, de la montagne, de la mer, du monde politique et intellectuel nous ont apporté leur soutien en signant avec nous une tribune dans le quotidien en ligne Reporterre : https://reporterre.net/Il-faut-autoriser-l-acces-aux-espaces-naturels-pendant-le-confinement
- Christophe ANDRE - Psychiatre, psychothérapeute
- Alexia BARRIER - Navigatrice, Skipper du Vendée Globe 2020, Fondatrice de 4myplanet
- Delphine BATHO - Députée, ancienne ministre de l’écologie, présidente de Génération Écologie
- Philippe BOURDEAU - Enseignant chercheur, spécialiste des pratiques sportives de nature
- Dominique BOURG - Philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lausanne
- André CICOLELLA - Toxicologue, président du Réseau Environnement Santé
- Lionel DAUDET - Alpiniste et écrivain engagé, auteur « le tour de la France, exactement »
- Pascale d’ERM - Auteure de « Natura - Pourquoi la nature nous soigne... et nous rend plus heureux »
- François LABANDE - Alpiniste, écrivain, administrateur du Parc national des Écrins
- Xavier de LE RUE – Snowboarder, double champion du monde et triple vainqueur du Freeride World Tour
- Henri MALOSSE - 30e président du Comité économique et social européen
- Frédi MEIGAN - Acteur de la montagne, ancien gardien du refuge du Promontoire
- Guillaume NERY - Champion du monde d’apnée
- Xavier RICARD - Philosophe, ethnologue, essayiste, cofondateur de la revue Terrestres
- Marie TOUSSAINT - Députée européenne, juriste, à l’origine de la pétition « l’Affaire du siècle »
- Guillaume VALLOT - Journaliste, éditeur et alpiniste
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Dans le cadre de la commission d’enquête de suivi du Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise, Sabine Rubin auditionnait Sabine Pepinster, directrice de collège à Créteil, UNSA.
Toutes les auditions et les informations sur la commission d'enquête de suivi du Covid-19 sont à retrouver sur cette page : https://lafranceinsoumise.fr/commission-enquete-suivi-covid19/
Catégorie Actualités et politique 28 commentaires
Transcription : ... deux tensions : débureaucratiser d'un côté et nouveau management public (NPM new public management - à pb local, solutions locales), management participatif, se percutent et ça nous perd. ... le niveau d'angoisse était très élevé chez les personnels et les parents d'élèves. ... /déconfinement cantine impossible ...
Nous reproduisons ici le texte intégral d’un entretien de Jean-Luc Mélenchon avec les médias européens La Tribune de Genève (Suisse), La Repubblica (Italie), El País (Espagne) et Die Welt (Allemagne). Nous publierons également au fur et à mesure les liens des articles publiés dans ces différents journaux.
...
Depuis plus de 2 semaines maintenant, la France est plongée dans un confinement total afin de lutter contre le Coronavirus et de limiter à tout prix sa propagation.
...
Le 30 mars, un enfant de 6 ans est décédé sous les coups de son père.
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Vous êtes victime ?
1.Vous avez le droit de fuir
2.Vous pouvez aller directement à la police ou à la gendarmerie
3.Vous pouvez vous rendre dans une pharmacie et donner l’alerte en prononçant le code “Masque19” au / à la pharmacien·ne qui agira en suivant le protocole
4.Vous avez votre téléphone ? Voici les numéros d’urgence :
17 : Les forces de l’ordre
114 : SMS aux forces de l’ordre pour tout type de violences intrafamiliales
39 19 : pour une écoute active en cas de violences conjugales (du lundi au samedi de 9h00 à 19h00)
119 : Violences faites aux enfants, 24h/24, 7j/7, métropole et Outre-Mer. Les appels des enfants sont prioritaires. Appel gratuit n’apparaissant pas dans la facture de téléphone. Possibilité d’anonymat.
0 800 059 595 : ligne directe « viols femmes infos », de 10h00 à 19h00
116 006 : numéro national d’aide aux victimes
5.Sur internet
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6.Coordonnées juridiques
0820203428 : Avocats, femmes et violences (les lundis, mardis, jeudis de 15h00 à 19h00)
0144324901 : Consultations juridiques gratuites (du lundi au vendredi de 9h39 à 12h30 et de 14h00 à 17h00)
Par mail : 365 jours - 365 avocates forcejuridique@fondationdesfemmes.org
Par mail : l’équipe juridique de l’association « Innocence en Danger » spécialisée dans la défense des enfants : juridique@innocenceendanger.org
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Blog : Le blog de Arielle KIES
mots-clés Blanquer confinement continuité pédagogique coronavirus éducation nationale enseignement à distance ENT journal de confinement ma vie de prof pédagogie surveillance
Jean-Michel Blanquer a assuré la semaine dernière que tout était prêt pour l’enseignement à distance, mais les enseignants n’en avaient même pas été informés. Nous ne devions donc pas compter dans ce dispositif ? Ou bien nous n’étions attendus que comme « petites mains » de son plan génial ? Malaise.
...
l’institution retrouve de sa vigueur, la grande surveillance va tenter de se mettre en place. L'institution n'est pas bienveillante. L'institution n'a aucune notion de la confiance. L'institution est aveugle et méfiante.
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Et puis tout d’un coup j’ai mal au dos. Grosse montée d’angoisse. Je devrais sortir, mais, dehors, c’est tellement désespérant.
J’imagine une « manifestation fantôme » : nous irions à notre tour déposer nos pancartes, nos gilets jaunes, sur une place, au pied des arbres. Demain?
Nous aimions nous croire invulnérables. La réalité nous a rattrapés.
La crise sanitaire que nous traversons a interrompu brutalement le cours de nos vies. Elle a imposé le confinement de la moitié de la planète et perturbé toutes nos habitudes. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup ont dû dire adieu à des proches. Avec la crise, nos préoccupations ont profondément changé.
Aujourd'hui, le gouvernement prend des mesures extraordinaires pour sauver des entreprises. Demain, il organisera la relance de l’économie. Mais la grande erreur serait de reconstruire notre monde en conservant les méthodes d’hier. Notre société s’est révélée fragile, alors que nous sommes face à de nombreux autres périls. En plus des crises sanitaires, les désastres écologiques nous menacent et les inégalités sociales nous rendent toujours plus vulnérables.
Regardons en face nos vulnérabilités.
La destruction de la biodiversité augmente considérablement le risque de pandémie. La déforestation et le braconnage créent une proximité forcée avec des animaux sauvages et nous exposent à des crises sanitaires. Nos systèmes de santé ne peuvent pas y faire face.
Certaines activités économiques conduisent à d’autres désastres environnementaux qui nous menacent directement. Les bouleversements climatiques, l’épuisement des ressources, les pollutions entraîneront inévitablement des situations parfois plus meurtrières que le Covid-19: pénuries alimentaires, canicules, catastrophes naturelles plus fréquentes, raréfaction de l’eau douce, mais aussi augmentation des inégalités, migrations climatiques, etc.
Nous appelons donc nos décideuses et décideurs à revoir nos priorités dans la reconstruction qui s’annonce pour éviter les catastrophes à venir.
Le temps est venu de garantir la pérennité des activités essentielles assurées par nos services publics.
Investissons massivement dans notre système de santé, dans l’éducation et dans la recherche. Revalorisons enfin ces métiers, plus que jamais nécessaires.
Le temps est venu de développer les activités et métiers nécessaires à une reconstruction écologique et sociale.
Investissons massivement, formons et créons des emplois dans les activités écologiquement et socialement responsables, comme la rénovation thermique des bâtiments et les transports décarbonés. Passons à des modèles industriels, agricoles et alimentaires de proximité accessibles à tous. Relocalisons les activités utiles à notre société sans pour autant bannir nos échanges avec le reste du monde.
Le temps est venu d’imposer le ralentissement des activités qui nous mènent à des désastres écologiques et sociaux.
Conditionnons strictement le sauvetage de certains secteurs, comme l’automobile, à l’alignement de leurs activités avec nos objectifs écologiques. Engageons les secteurs incapables d’y parvenir suffisamment rapidement, comme l’aviation et le tourisme de masse, à suivre des impératifs écologiques et sociaux très forts, et à réduire progressivement leur activité. Mettons en place ces mesures dans le respect des engagements climatiques pris par la France. Accompagnons également la formation et la reconversion des salariés qui ne doivent pas subir les conséquences des choix industriels effectués par le passé.
L’État vient de montrer qu’il est capable d’écouter la communauté scientifique et de mobiliser des moyens financiers exceptionnels lorsque la situation l’impose. En tant que citoyens, nous montrons que nous sommes capables d’accepter de changer radicalement notre mode de vie quand l'intérêt général est en jeu. Depuis 2019, la Convention Citoyenne pour le Climat prouve qu’un collectif réunissant des citoyens tirés au sort qui se forment aux questions écologiques peut faire des propositions constructives.
L’État doit désormais intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans la reconstruction de notre société. Il est de son devoir d’associer la société civile aux débats et aux prises de décision qui vont avoir un impact décisif sur notre futur. Nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir participer à la construction d’un avenir désirable.
Décideuses, Décideurs, il est temps d’agir !
Ils portent l'appel
Alter'Actions - Animafac - APF France handicap - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France - Association négaWatt - Association pour la Protection des Animaux Sauvages - ATD-Quart Monde - Avenir Climatique - B.A.-BA FAEAP - Campus de la Transition - Citoyennes.ens Lobbyistes d'Intérêts Communs - Citoyens Pour Le Climat - CliMates - Colibris - Collège des Directeurs de Développement Durable - Comité 21 - Confédération Nationale des Junior-Entreprises - Convergence Infirmière - COP2 étudiante - Earth Uprising France - Emmaüs - Enseignant.e.s Pour La Planète - Entrepreneurs d'Avenir - Extinction Rebellion - Groupe ACR - FAGE - Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers - FIDL - Filière Paysanne - Fondation Nicolas Hulot - Football et Ecologie - Forum Français de la Jeunesse - France Nature Environnement - Gilets Citoyens - Greenlobby - Groupe SOS Transition écologique - Il est Encore Temps - Institut Rousseau - Institut Veblen - Jeunes Ambassadeurs pour le Climat - La Fresque du Climat - Labos 1.5 - Latitudes - Les Greniers d'Abondance - Les Shifters - Low Carbon France - Makesense - Miramap - Mycelium - NOISE - Notre Affaire A Tous - On Est Prêt - Paris-Bascule - Pour un réveil écologique - Printemps Ecologique - Profs en Transition - REFEDD - Réseau Action Climat - Réseau Environnement Santé - Resilience - Sciences Citoyennes - SOS Maires - Together For Earth - Terra Nova - The Shift Project - UNEF - UNICEF France - Unis Pour La Planète - URIOPSS Nouvelle-Aquitaine - WARN - WWF - Yon A Lot - L'Un à l'Autre - Youth For Climate France
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édité par Soutien au collectif Pour Un Réveil Écologique, association loi 1901 déclarée auprès de la Préfecture de Police de Paris.
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Directrice de la publication : Claire Egnell, présidente de l’association “Soutien au collectif Pour Un Réveil Écologique”
L’Appel commun à la reconstruction est porté collectivement par les organisations listées dans le bandeau “Ils portent l'appel” du site.
Contact général : contact@appel-commun-reconstruction.org
Contact presse : Antoine Trouche, du collectif Pour un réveil écologique - press@appel-commun-reconstruction.org
Contact Protection des Données : contact@appel-commun-reconstruction.org
Hébergeur OVH
4 mai 2020
Texte relayé par https://blogs.mediapart.fr/patrickloiseleur/blog/070520/appel-commun-la-reconstruction
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Pour ce quatrième débat j'accueille pour parler de la filière brassicole :
- Elisabeth Pierre, zythologue
- Alban Decoster, brasseur
- Eugénie Mai-Thé, ingénieure brassicole
- Edouard Roussez, houblonnier
Catégorie Actualités et politique 7 commentaires
12:57 TERMINER ACT