Durée de lecture : 9 minutes - Enquête — Énergie
Pour subvenir à ses besoins en électricité verte, l’Allemagne veut couvrir ses espaces maritimes d’éoliennes. Au risque d’impacts sur la biodiversité marine. [4/4]
Vous lisez la partie 4 de l’enquête « En Allemagne, la transition à tout prix ». Relisez la partie 1, la 2 et la 3.
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regroupement de trois parcs éoliens, baptisé « Baltic Hub », est le plus grand jamais construit en mer Baltique : d’une capacité de 1,1 gigawatt, soit l’équivalent d’une grande centrale nucléaire, il alimentera au total plus de 1 million de ménages. Traditionnellement implantée en Amérique latine, la compagnie espagnole Iberdrola investit pas moins de 3,5 milliards d’euros dans le projet. Et ne compte pas s’arrêter là. « L’Allemagne est devenue un marché essentiel pour nous », confirme Iris Stempfle, directrice de la filiale locale
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l’éolien en haute mer. Les parcs se situent au moins à 30 kilomètres des côtes, contre seulement 12 pour le parc français qui vient d’ouvrir au large de Saint-Nazaire. « Au départ, il s’agissait de s’adapter aux contraintes locales », explique Karina Würtz, directrice de la Fondation pour l’éolien offshore, qui dépend du ministère fédéral de l’Environnement. Une grande partie du littoral est en effet protégée, à l’instar de la réserve de biodiversité de la mer des Wadden, en mer du Nord. Aucune éolienne ne peut y être construite.
S’éloigner des côtes rend les chantiers plus complexes et plus coûteux. Mais ce qui était perçu, au départ, comme un inconvénient est devenu un atout : la régularité et la force des vents en haute mer sont bien plus importantes que sur le continent ou même le littoral. Les éoliennes produisent non seulement davantage de courant, mais de façon plus continue
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Des eaux trop petites
Le défi n’en reste pas moins immense. L’Allemagne, qui compte déjà plus de 1 500 turbines en mer du Nord et en Baltique, veut multiplier par neuf ses capacités de production d’électricité offshore. L’objectif est d’atteindre 30 gigawatts (GW) en 2030, puis 70 GW en 2045. C’est bien plus que la France, qui vise 40 GW en 2050. L’accélération du déploiement des turbines nécessite « un énorme effort collectif », reconnaît le vice-chancelier écologiste Robert Habeck.
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le gouvernement compte avant tout sur la simplification administrative. Comme tous les renouvelables, les éoliennes marines ainsi que les infrastructures associées (réseaux, plateformes de conversion électrique… ) sont désormais classées d’« intérêt public majeur » au service de la « sécurité nationale ». À compter du 1er janvier 2023, leur construction deviendra prioritaire afin d’accélérer les procédures. Les parcs ne seront plus subventionnés par l’État, mais l’assurance de la rentabilité des projets et de la stabilité juridique doit séduire les entreprises.
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Dans son bureau de la ville portuaire de Hambourg, Kai Trümpler est fier que l’Allemagne soit le numéro 3 mondial de l’éolien marin derrière la Chine et le Royaume-Uni, en dépit, dit-il, d’un espace maritime « minuscule ». La zone économique exclusive (ZEE) s’étend en effet sur quelque 33 000 km2, soit 300 fois moins que la France.
Au sein de l’Office fédéral de la navigation maritime et de l’hydrographie (BSH), ... déterminent les zones où les parcs éoliens ont le droit de s’installer. Cartes à l’appui, le fonctionnaire montre les zones réservées à d’autres usages comme le trafic maritime, les exercices militaires, la recherche scientifique ou encore les parcs naturels. Impossible d’y toucher ; ce sont donc les pêcheurs, peu puissants outre-Rhin, qui devront faire de la place. Pour atteindre les nouveaux objectifs, « environ 20-25 % de la ZEE de la mer du Nord » sera désormais dédiée aux parcs éoliens
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Par Djordje Kuzmanovic @Vukuzman Analyste géopolitique et président de République Souveraine et Geoffroy Géraud Legros Journaliste créole réunionnais, auteur de plusieurs travaux consacrés à la géopolitique réunionnaise. Ancien co-coordinateur du programme Outremer de la France insoumise, proche aujourd'hui de République Souveraine.
L’exécutif se prépare-t-il à un abandon de souveraineté massif dans l’Océan indien ? C’est ce qu’affirme le président Malgache Andry Rajoelina, sur sa page Facebook, par laquelle nous avons pris connaissance d’un accord imminent entre la France et Madagascar portant sur la « rétrocession » - les guillemets s’imposent- des Îles Eparses.
République souveraine s’en est inquiétée hier dans une lettre ouverte au Président de la République (« Monsieur le Président de la République, allez-vous céder les Îles Éparses ? https://www.republique-souveraine.fr/monsieur-le-president-de-la-republique-allez-vous-ceder-les-iles-eparses/), lequel, en vertu de l’article 5 de la Constitution, est le « le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Elle est restée sans réponse et depuis aucun officiel n’est intervenu d’une quelconque manière sur ce sujet.
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Leur zone économique exclusive (ZEE), représentant près de 10% du domaine maritime français dans la zone indo-pacifique, soit 600000km2, assure à la France des droits souverains prioritaires pour exploiter les ressources maritimes, halieutiques ou énergétiques qu'on y trouve. Les sous-sols s’avèrent riche en hydrocarbures, même s’ils sont difficiles à extraire en raison de leur composition et de la nécessité de la protection de la très riche biodiversité locale (l’exploration avait été autorisée en 2008 avant d’être interdite abruptement en 2017 pour des motifs écologiques). Ces îles représentent un nœud géopolitique central dont l'importance ira en s’accroissant avec les années ; elles assurent à la France une position stratégique de première importance dans le Canal de Mozambique, l’un des « points chauds » de la planète. En effet, plus de la moitié des eaux du canal du Mozambique, qui sépare Madagascar de l'Afrique, appartiennent à la ZEE française. C'est loin d'être anecdotique quand on sait que près de 30% de la production pétrolière mondiale, en particulier issue du Golfe, passe par le canal, dans un contexte où ces routes commerciales montent en puissance.
La France, deuxième territoire maritime mondial, a-t-elle réellement une politique indianocéanique ?
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La politique de la France dans l’Océan indien suit depuis longtemps un cours erratique. Tout se passe comme si les gouvernements qui se sont succédés depuis vingt ans ne savaient pas quoi faire du formidable atout maritime que donne au pays une présence enracinée dans l’Océan indien. Pourtant, celui-ci sera l’arène majeure du « grand » jeu du 21e siècle, dont les protagonistes sont l’Afrique émergente, l’Inde, la Chine, l’Iran, le monde sunnite baigné pour sa plus grande partie par le « grand océan » ainsi que les USA, le Royaume-Uni et la France. Il est grand temps que les pouvoirs publics prennent conscience de ces enjeux…et se souviennent qu’une vieille terre français est là-bas en première ligne.