Alexandre Raguet 🚩 a retweeté
Philippe Poutou @PhilippePoutou · 2h
10 - 21 - 38
Tr.: ... Pauline, Christine Poupin, Olivier Besancenot ... ce congrès a acté une séparation par 100 délégués sur 102. Pour avoir un outil plus efficace, plus utile, plus accueillant. ... urgence climatique ... radical et unitaire ... C'est pas dans la NUPES ...
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Reportage au coeur de la manifestation anti méga bassines de Sainte-Soline
#poutou #écologie #manifestation
Le 29 octobre, le collectif Bassines Non Merci appelait à une manifestation contre le chantier d'installation d'une méga bassine de 16 ha à Sainte-Soline (79) pour protester contre cet accaparement du bien commun qu'est l'eau au profit d'une poignée d'intérêts privés représentant un modèle agro-industriel auquel les militantEs opposent un modèle agricole durable, responsable et tourné vers les populations locales.
La préfecture des Deux-Sèvres avait fait interdire cette manifestation, la circulation était interdite dans une large partie du sud du département et plus de 1500 gendarmes ont été déployés sur la zone, renforcés par 7 hélicoptères.
Malgré cet impressionnant dispositif policier, 7000 manifestantEs ont tout de même réussi à se rendre sur place et à manifester malgré une très dure répression, ce qui a leur a valu d'être qualifiéEs d'éco-terroristes par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Le NPA et son porte-parole Philippe Poutou était présents à cette manifestation et en ont ramené un reportage pour l'Anticapitaliste.
+infos sur le collectif Bassines Non Merci :
https://bassinesnonmerci.fr
Connu / TG 24/11/22 À 20:55
Interview par Benji today 24
Olivier Faure n'était pas opposé à la loi travail etc anticapitaliste, autogestion, autoorganisation, en Charente le NPA est 15 militants, 40 bénévoles, 2500 en France, capitalocène, pragmatisme politique
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Vidéo/clip de présentation de la candidature.
Le 12 juin, votez Alexandre Raguet et Hélène Topouria !
Ndlr : expression claire de l'extrême gauche qui prouve que la NUPES est radicale mais pas extrême
- ne croit pas au nouveau PS... Même pas leur donner une chance :-(
Alexandre Raguet 🚩 @ · 17h
Au sujet de la circonscription 3, en Charente, dont le candidat soutenu par la NUPES, Jérôme Lambert, a pris des positions contre le mariage pour tous (entre autres…). Voici le communiqué du NPA qui appelle à une candidature alternative !
2 - 6 - 11
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Philippe Poutou était l’invité de Questions Politiques, sur franceinfo et France Inter, dimanche 20 mars. Et ce qui frappe chez le candidat du Nouveau parti anticapitaliste c'est sa capacité à dire beaucoup de choses en peu de mots.
Dans "Entre les lignes", Clément Viktorovitch décrypte les discours, analyse les paroles des politiques qui font l'actualité.
Ndlr : est respectueux de l'engagement commun avec LFI aux Municipales à Bordeaux et aux régionales en Nouvelle aquitaine. Affirme sa différence et la nécessité de se présenter aux présidentielles.
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Écologie
Face à l'urgence climatique, Le Média a décidé de confronter des responsables politiques de différents partis aux enjeux en matière d'écologie. Rémi-Kenzo Pages reçoit cette semaine Anasse Kazib, qui a annoncé sa pré-candidature au NPA pour les élections présidentielles de 2022.
Quel rapport les partis politiques entretiennent-ils à l'écologie ? Ont-ils conscience de la catastrophe en cours ? Comprennent-ils réellement les enjeux ? Saisissent-ils les implications écologiques et politiques, les impacts environnementaux que produisent les bouleversements en cours ? Quelles mesures comptent-ils mettre en œuvre? Quel programme défendent-ils pour résoudre la crise écologique et climatique ?
Le Média a décidé de confronter des représentants politiques de différents partis à ces interrogations. Face à l'urgence, les invités politiques seront interrogés exclusivement sur leur politique écologique durant un entretien qui leur permettra de développer leur vision, mais aussi de relever les contradictions, les limites et les insuffisances écologiques de leur discours.
Anasse Kazib est le deuxième invité du Média. Cheminot, syndicaliste à Sud Rail, membre de la direction du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), représentant en interne la fraction Révolution Permanente, Anasse Kazib a décidé de proposer au débat au sein de son parti sa candidature pour l'élection présidentielle. Le NPA devra trancher d'ici cet été qui le représentera lors du scrutin électoral.
Ce travailleur du rail était l'un des porte-parole du mouvement contre la réforme ferroviaire et porte un projet politique radicalement différent de celui mené par le gouvernement dans le réseau ferré (une alternative essentielle à la route et à l'avion). Partisan d'un développement massif et planifié du rail et notamment du fret ferroviaire, ce syndicaliste développe une vision politique différente de celle des grands partis institutionnels.
Présent dans les mobilisations pour le climat, du comité Adama ou des gilets jaunes, ce pré-candidat est de toutes les manifestations. Considérant la question de l'écologie comme centrale et même comme la première préoccupation contemporaine, ce militant du NPA accompagne de nombreuses luttes qui lient le mouvement ouvrier au mouvement écologiste. Mais que propose-t-il pour sortir de la crise écologique et climatique ?
Et sera-t-il capable de mener son projet ?
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Dans la capitale girondine, une alliance inédite de militant.e.s politiques, associatif.ves et de Gilets Jaunes entend bien porter la colère populaire entre les pierres cossues de la mairie, dirigée sans interruption par la droite de Chaban et Juppé depuis 1945. Bordeaux, d’ordinaire calme et bourgeoise, s’est embrasée avec le mouvement des Gilets Jaunes, attisée par la répression d’un désormais célèbre préfet : Didier Lallement.
Née de ce réveil social, la liste Bordeaux en Luttes a réussi l’impensable : réconcilier le NPA et la France Insoumise derrière elle. A sa tête, un ouvrier de l’usine Ford Blanquefort récemment licencié. Au compteur : 20 années de boîte, un combat de 15 ans pour empêcher le géant automobile de sacrifier les travailleurs, et 2 élections présidentielles. Le Média a suivi Philippe Poutou et ses camarades dans le grand bain de la politique électorale, entre débats, tractages et réunions stratégiques. En face : le maire sortant juppéiste, un challenger du parti présidentiel, et un écologiste soutenu par le PS. Poutou et ses acolytes réveilleront-ils la Belle Endormie ?
Les images des rassemblements « Justice pour Adama Traoré » ce mardi sont impressionnantes de calme et de détermination tranquille. La colère est froide. Elle est maitrisée d’une façon spectaculaire. Les provocateurs de l’extrême droite et de la préfecture de police en sont pour leur honte. La foule a aussi crié « Liberté Égalité Fraternité » et chanté la Marseillaise. Les fachos restent collés à leur réalité : des haineux hostiles au destin commun que le peuple veut se donner malgré les racistes.
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Renault. Déroute écologique et sociale totale
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Chronique enthousiaste : Gilet-jaunisation aux USA
... tout ce qui advient aux USA arrive ensuite chez nous dans la décennie qui suit. Parfois plus vite.
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Aucune alerte, aucune mise en garde n’aura jamais rien produit dans notre pays à part des heures de prêchi-prêcha haineux contre toute forme d’opposition et de dénigrement personnalisé contre les fortes têtes pourchassées sans répit les Jérôme Rodriguez, Taha Bouhafs, Drouet, Dufresne, Wamen et ainsi de suite et pour finir avec Camélia Jordana. Je ne sais comment dire combien cela me désole. Car la suite est écrite. Et ceux qui me lisent savent la lire.
Aux USA, le fil des révolutions citoyennes est resté net : fermentation politique longue depuis Occupy et les Anonymous, évènement fortuit (la mort de Georges Floyd), union sans parti ni représentant, revendication égalitaire (« la vie des Noirs compte »), mobilisation universaliste, non communautaire pour la première fois depuis longtemps, mot d’ordre polysémique fédérateur (« je ne peux plus respirer »). Oui mais voilà : il s’agit des USA et de la première saison de l’après Covid-19. Elle ouvre la crise sociale monstrueuse qui va déferler. Les USA déjà désemparés, inondés de dollars de planche à billets, sans projet collectif, labourés par les socs contraires du petit peuple social et du petit peuple facho. Les USA paralysés par la gélatine du parti démocrate qui a eu la peau de Sanders pour ce néant qu’est Joe Biden. Les USA où les latinos seront dans une poignée d’années la plus importante minorité devant les afro-américains et les beaux blancs protestants. Les USA où le catholicisme sera bientôt la première religion chrétienne du pays modifiant ainsi la matrice spirituelle d’un pays où la religion est sur chaque billet de banque avec la formule « in God we trust ». Les USA et leur dollar bidon, leur État fédéral bringuebalant. Bref, les USA chancelant vont faire vaciller le monde. Trump voudrait interdire les anti-Fas, pendant que des miliciens d’extrême-droite en armes défilent dans les rues. Ils contrôlent ici ou là et les passants, comme nos identitaires dans le métro de Lyon et dans des bus à Lille pendant que les castors pyromanes pérorent loin de toute réalité « faire barrage ! faire barrage ! ».
Les événements nord-américains sont décisifs. Ils nous obligent à faire un point réaliste. Si l’extrême droite « suprémaciste » l’emporte aux USA, ce sera bien autre chose que ce qu’elle a déjà fait en Pologne, Hongrie, Autriche, au Brésil, en Inde ou aux Philippines. Si les nôtres se donnent une expression politique capable d’être majoritaire, tout devient possible dans la civilisation humaine. Ayez grand soin de vous monsieur Bernie Sanders ! L’Histoire ne ferme jamais boutique.
Trahison : le dépeçage industriel continue
Pour certains, le monde d’après c’est pire qu’avant et ça commence tout de suite. Ainsi, en pleine crise sanitaire, l’entreprise américaine General Electric se prépare à trahir une nouvelle fois ses engagements pris devant ses salariés français et le gouvernement de notre pays. Elle a débuté ces dernières semaines des opérations de délocalisations qui annoncent son intention de fermer le site de Belfort. La construction de pièces aéronautiques sont transférées en Hongrie. Les activités de réparation de retors, pour lesquelles l’usine de Belfort est la meilleure du monde, sont délocalisées en Arabie saoudite. Et d’après les syndicats et les élus locaux, la multinationale prépare aussi le transfert de l’assemblage des turbines aux États-Unis. Il s’agit bien un dépeçage en règle du site industriel de Belfort à peine six mois après avoir signé un accord, le 21 octobre 2019, où elle s’engageait à la pérennité de cette usine.
Comble du cynisme, General Electric prend prétexte des conséquences de la pandémie de coronavirus. Selon ses dirigeants, c’est l’absentéisme des ouvriers et la diminution temporaire de l’activité qui les pousseraient à ces décisions. On peine à la croire. Le Territoire de Belfort est l’un des départements les plus touché par l’épidémie, rapporté au nombre d’habitants. Si les ouvriers sont moins allés travailler, c’est avant tout pour respecter des consignes de santé publique, ou parce qu’ils étaient malades eux-mêmes. Mais depuis leurs bureaux aux États-Unis, les chefs de GE préfère les faire passer pour des feignants.
En fait, c’est l’occasion pour la multinationale de finir le travail qu’elle avait commencé l’an dernier. En 2019, elle avait prévu un grand plan social dont l’application serait revenue à condamner la production industrielle à Belfort. Ce plan était déjà la violation de ses engagements de 2015. General Electric avait alors racheté l’entreprise française, Alstom. Le ministre de l’économie de cette époque, Emmanuel Macron, avait donné sa bénédiction. Les deux avaient alors promis la création de 1000 emplois en France en 3 ans, et l’installation du centre européen des turbines à gaz à Belfort. Mais quatre ans plus tard, le plan de GE comprenait prêt de 800 suppressions de postes et le centre européen avait été installé en Suisse.
Les salariés s’étaient mis en grève pour refuser cette condamnation à mort. Deux grandes manifestations auxquelles j’ai participé à Belfort les 22 juin et 19 octobre 2019 ont montré la mobilisation, non seulement des ouvriers mais de la ville et du département tout entier. Des élus de toutes tendances se trouvaient dans les cortèges. Face à ce front uni, General Electric avait fini par faire quelques maigres concessions, sous le patronage du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. L’entreprise américaine s’engageait à réduire à 307 le nombre de départs dans son plan social. Ce qui permettait, selon les syndicats, de conserver une usine viable.
Désormais, la mise à mort de l’Alstom de Belfort est sur la table. General Electric est en train de pratiquer une stratégie de la terre brûlée. La crise économique déclenchée par le krach sanitaire lui a donné le prétexte pour imposer à tous ses sous-traitants de Franche-Comté et Bourgogne une baisse de prix de 20%. Le but est de tuer le tissu industriel de cette région afin d’empêcher un éventuel concurrent de le mobiliser lorsqu’elle sera partie. Il s’agit quand même d’un réseau de 270 entreprises, chacune avec leurs ouvriers qualifiés, leurs savoirs techniques accumulés. Comme le dit le responsable local de la confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : « personne ne sait de toutes les façons faire avec 20 points de marge en moins. Cela ressemble à de l’abattage pur et dur ».
Le choc déclenché par la pandémie a fait réaliser, parait-il, à Emmanuel Macron l’intérêt de la souveraineté industrielle. La main sur le cœur, il a promis : « le jour d’après ne ressemblera pas au monde d’avant. Nous devrons rebâtir notre souveraineté ». C’est le moment de joindre les actes à la parole. General Electric nous a menti. Encore une fois. Nous ne pouvons pas laisser une multinationale, pour des raisons financières, détruire le tissu industriel de toute une région. Nous avons besoin de l’Alstom pour produire les turbines qui nous aiderons à réaliser la transition énergétique. Nous en avons besoin pour notre indépendance puisque cette entreprise produit aussi certains composants dans notre porte-avion. J’adjure Emmanuel Macron et Bruno Le Maire de ne pas laisser General Electric nous dépecer encore une fois.
Unité : appels à la pelle
... Elles espèrent aussi l’apparition d’un « leadership naturel » comme dit Éric Piolle, le maire de Grenoble qui a déclaré assumer ce rôle. ... « Sauf-LFI » ayant fait déjà à deux reprises des offres de « front populaire » puis de « fédération populaire », comment expliquer que les divers groupes d’unitaires pourtant divisés s’accordent à ne jamais en mentionner l’existence ni donner un avis sur le sujet ? Toute la comédie de l’unité est dans cette amnésie de commande.
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En résumé : pour nous, la clarté mobilise davantage qu’elle ne clive. Or la méthode de bien des « unitaires » est à l’inverse
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l’appel des 18 de « Plus jamais ça » ... une liste de dix points d’initiatives concrètes pour cela pour commencer la discussion https://lafranceinsoumise.fr/2020/05/20/appel-plus-jamais-ca-la-france-insoumise-propose-10-mesures-concretes/ -> le comité « Plus jamais ça » a publié un plan de sortie de crise https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/plus-jamais-ca-34-mesures-pour-un-plan-de-sortie-de-crise. Nous l’approuvons. Nous ne le faisons pas pour de raisons diplomatiques. Ni par culte du rassemblement. Nous le faisons parce que nous sommes d’accord avec le contenu. Nous sommes d’accord parce que nous y retrouvons les points que nous avons défendus dans « L’Avenir en commun », dans notre travail parlementaire et dans nos dix propositions. Ça c’est le bon chemin droit et stable sur lequel on peut avancer sans avoir à recompter ses doigts après une poignée de main.
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FR - Municipales 2020 à Bordeaux: débat entre Pierre Hurmic (liste EELV-PS-PCF-Génération•s-Place Publique), Nicolas Florian (liste LR-MoDem, maire sortant), Philippe Poutou (NPA, liste citoyenne soutenue par La France Insoumise) et Thomas Cazenave (liste LaREM) - 25.02.2020 - Le Noailles, Bordeaux, France.
© Frédérick Moulin 2020 - LCI2020
Catégorie Actualités et politique 47 commentaires
Ndlr : débat court et confus :-(
Pour le chef des Insoumis, qui ont déposé une motion de censure, le gouvernement veut "bâillonner l'opposition".
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Jean-Luc Mélenchon réagit au 49.3 annoncé samedi par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale. Pour le chef des députés de La France Insoumise (LFI), "Macron a sous-estimé la capacité de résistance du pays et la nôtre. Le député des Bouches-du-Rhône estime que "les grévistes, après soixante et un jours sans salaire, ne sont pas des vaincus, mais des gens qui ont des comptes à régler". Il ajoute que l'opposition à cette réforme "ne lâchera rien" et assure que "le régime va le payer bien avant 2022".
...
Pour nous, l'essentiel est de mettre la réforme des retraites de Macron échec et mat. Mais les gens vont aussi se saisir de cette élection pour punir En marche. De notre côté, nous nous sommes mis au service des listes citoyennes, sans rien réclamer pour notre sigle. Nous sommes présents dans plus de 500 listes, parfois en tête. Ailleurs, le sectarisme incroyable d'EELV ne nous a pas découragés. Nous faisons liste commune avec eux dans plus de 150 cas, 200 fois avec les communistes, 10 avec le NPA. Les Insoumis veulent l'union populaire sur tous les fronts : au Parlement, dans la rue et pour les élections. La double prise de conscience d'une catastrophe écologique et sociale imminente nous ouvre un chemin. Le goût de l'entraide est de retour. On peut travailler à un gouvernement de salut commun.
Serez-vous candidat à la présidentielle de 2022?
J'ai une décision à prendre. Personne ne me tordra le bras, ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai l'âge et l'expérience nécessaires pour savoir que les circonstances commandent.
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ATSADA Arezki 3,31 k abonnés
Catégorie People et blogs 240 commentaires
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Dès le soir des élections européennes, il avait déclaré que « la gauche de la gauche était un champ de ruine ». Mais du coup, que faire ? Olivier Besancenot, ancien porte-parole du NPA, est l’invité de la Midinale.
http://www.regards.fr
VERBATIM
Sur les mobilisations sociales
« Les exploités et les opprimés n’ont pas forcément besoin d’organisations pour se défendre ; ils peuvent se défendre eux-mêmes. »
« On est dans un séquence où il y a des luttes, mais des luttes éparpillées. »
« Le problème, c’est le décalage politique, et notamment électoral, avec la séquence européenne qu’on vient de connaitre. La gauche de la gauche est en ruine. Le dilemme est là. »
« Le temps social et le temps politique ne sont raccord. L’enjeu, c’est de faire en sorte d’en faire, au minimum, une synthèse. »
Sur la victoire de Le Pen et Macron
« La force de tous ceux-là [Emmanuel Macron, Marine Le Pen], c’est notre faiblesse à nous. C’est notre faiblesse au niveau politique, le fait que les organisations soient allées dans les gilets jaunes en ordre dispersé. Il y a eu un rendez-vous loupé qui était un rendez-vous social avant d’être un rendez-vous politique. »
Sur la gauche
« Il y a des volontés hégémoniques qui planaient et planent encore sur une partie de la gauche radicale. »
« Le mot gauche a un sens parce qu’historiquement, ça en a un. C’est une notion discréditée du fait des politiques de gauche qui ont été menées et qui étaient en fait des politiques de droite. »
« On ne peut pas effacer les fractures politiques qui ont un sens depuis des décennies. »
« Il y a eu une volonté de faire des raccourcis : de penser qu’on pouvait enjamber la lutte de classes, enjamber les fractures de classe, à ne plus parler que d’un seul sujet qui serait homogène, qui est celui du peuple contre les élites. Ca, je crois que ça ne fonctionne pas non plus. »
Sur l’union des gauches et populisme de gauche
« Il y a des centaines de milliers de personnes - des militants politiques, syndicaux, associatifs, écologistes, de quartiers - qui se sentent dans un espace politique que j’appelle anticapitaliste et internationaliste. »
« Il y a une réalité de classe dans ce pays. »
« La proposition unitaire a du sens et peu importe qui la mène : tous ceux qui disent qu’il faut apprendre à se reparler et à rediscuter, ont raison. Mais il faut le faire sur la base d’une pratique d’où cette proposition d’une coordination permanente. »
« Il faut tout remettre à plat. Il y a un cycle de luttes qui a vécu. »
« Quand bien même il n’y a plus de perspective politique, ou que ces perspectives politiques ont du plomb dans l’aile, la lutte de classe continue d’exister. »
Sur les initiatives à gauche
« Quitte à rester un peu optimiste, la convergence des luttes n’est plus simplement un concept, il y a des tas d’équipes, des syndicats, des militants de quartiers, des militants anti-racistes, écologistes qui ont appris à se connaitre et apprendre à se connaître, c’est passer par des clashs, des engueulades et se dire des vérités. »
« Nous, on ne fait pas une proposition unitaire, on fait une proposition de méthodologie pour coordonner la gauche de luttes. »
« Pourquoi ne pas faire ce qu’on avait fait au moment du Traité européen : on fait des estrades communes du bas jusqu’au plus haut pour redonner un peu de confiance. »
« Qui, à la gauche de la gauche, peut se sentir le vent en poupe dans les séquences qu’on est en train de connaître ? Tout le monde est en désarroi et notre volonté, c’est d’avoir une discussion fraternelle, honnête, sincère, unitaire avec tout ce milieu là. »
Sur la question de la souveraineté populaire
« La question du souverainiste, si c’est pour parler de souveraineté populaire, ça ne me gêne pas. La souveraineté populaire, c’est la possibilité d’avoir une incursion de centaine de milliers de personnes pour reprendre le pouvoir démocratique, économique et répartir les richesses. »
« Est-ce que l’échelle de la souveraineté populaire est forcément pré-établie, déjà configurée à l’échelle nationale ? Historiquement, ça n’est pas vrai et ça n’est pas le cas aujourd’hui : elle peut être à l’échelle locale, régionale, à l’échelle nationale, européenne, mondiale. »
« Derrière la question du souverainisme, le protectionnisme et la question des frontières, il y a eu aussi ces discussions un peu chaudes, que j’ai eu notamment avec une partie de la France insoumise, sur ce que signifie la liberté ou non d’installation et de circulation des individus. »
Sur l’échéance présidentielle de 2022
« C’est un grand piège pour la gauche radicale. Si on repart comme ça, c’est mort. »
« Tout le monde est capable de comprendre qu’il n’y a pas un courant à lui seul qui peut incarner l’ensemble des radicalités sociales et politiques qui s’expriment à la gauche de la gauche. »
« Est-ce qu’on peut se dire qu’au sein de la gauche radicale, le moyen de nous rassembler, ça ne va pas d’abord être les échéances électorales ? »
Catégorie Actualités et politique 395 commentaires
francais insoumis
il y a 2 jours
une question deja Olivier? prquoi ne pas avoir commence avt que la "gauche radicale soit en ruines" a poser des bases surun ton plus serein au lieu d avoir opte pr l attaque systematique en guise "de debut de rassemblement"? personnellement , meme si je ne suis pas du tout d accord avec tout ici , j aurais d avantage envie de discuter la
la question est prquoi essayer de faire foirer tout ce qui peut gagner?! le romanticsme du loser?! je rappelle que c des gens qui souffrent au boulot et autres qu il s agit de defendre!
Qui sommes nous
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Comment résister au quotidien ? Et comment reconstruire le projet et les organisations du grand tous ensemble, contre le capital et ses Etats, indispensable pour sauver l’humanité ?
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