Articles des Econocastes, Energie, Macroéconomie 14 Commentaires
Mots-clés : chômage, commerce équitable, Nicolas Meilhan, transition énérgetique
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Les grandes entreprises mondiales ont donc privilégié à tout prix la rentabilité des capitaux investis, au détriment des emplois locaux et de notre environnement – on pourrait appeler cela l’économie négative. ... changer de paradigme pour passer d’une économie négative à une économie positive, où la rentabilité des entreprises ne se fera plus au détriment des emplois et de notre environnement mais en améliorera la condition.
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nos importations de pétrole et de gaz représentent presque 80% de notre déficit commercial– 46.5 Mds d’Euros sur 60 Mds d’Euros en 2013 – et que la moitié de la dégradation de notre déficit commercial ces 10 dernières années n’est liée qu’à l’augmentation des prix du pétrole et du gaz.
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la vitesse de la relocalisation ne dépendra principalement que de l’évolution du prix du pétrole et de la réduction des différentiels de développement (et donc de coût du travail) entre les pays « plus développés» et les pays « moins développés », en créant une convergence par le haut des conditions de travail.
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en instaurant des mesures de commerce équitable social aux frontières de l’Europe pour les entreprises européennes ayant délocalisées leur production hors d’Europe afin de réduire leurs coûts tout en revendant ensuite leur production en Europe, nous préserverons les emplois industriels européens tout en réduisant notre consommation de pétrole et nos émissions de CO2.
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imposer par la force cette convergence sociale européenne
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filière photovoltaïque française ... on améliore un peu l’environnement en France tout en le dégradant fortement en Chine ... à terme substituer la part majoritaire d’énergie fossile carbonée dans notre consommation (80%) par de l’hydraulique, de la biomasse et du nucléaire, mais aussi de l’éolien, du solaire et de la géothermie dans des proportions plus limitées. ... ce commerce équitable qui nous préservera de toute concurrence déloyale, qu’elle soit sociale ou environnementale.
Ndlr :
- est pro-nucléaire, aux ambitions écologiques réelles mais mesurées
- ses prévisions sur le prix du pétrole se sont-elles vérifiées ? Je pense que non, vérifier ACT
- "mesures de commerce équitable social ... environnemental" comparables à la TILE pensée dans les années 2000 ? ACT
Blogueur spécialisé en économie, Mathieu I nous propose une analyse de la mondialisation. Il y prouve que contrairement à certaines idées reçues, le protectionnisme ne mène pas plus à la « guerre commerciale » que le libre-échange
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Le mardi 9 octobre 2018 à Bali, Maurice Obstfeld, chef économiste du FMI, a indiqué lors de la conférence annuelle de son institution : « Quand les deux plus importantes économies mondiales – les États-Unis et la Chine – s’affrontent », cela « crée une situation dans laquelle tout le monde va souffrir ». Au premier abord, une telle déclaration ne semble pas nouvelle. La lutte pour la conquête du titre de première puissance économique mondiale fait rage entre la Chine et les États-Unis, depuis au moins le début de cette décennie, lorsque le premier est devenu le dauphin du second. Il a même été reproché au FMI de ne pas reconnaître la prise de pouvoir de l’empire du milieu sur le pays de l’Oncle Sam.
On pourrait ajouter que la lutte commerciale est l’ADN du capitalisme, qui fonde la hausse de la productivité et donc de la croissance sur le principe de concurrence. En tenant ses propos, le chef économiste du FMI s’attaque, en réalité, à une tentative de régulation du capitalisme ou du libre-échange.
L’opposition entre le libre-échange et le protectionnisme
Maurice Obstfeld, présente le libre-échange comme une « coopération pour promouvoir la croissance du commerce des biens et services demeure essentiel pour préserver et étendre l’expansion mondiale ». Cette définition fait inévitablement penser à la main d’invisible d’Adam Smith, où chaque individu favorise l’intérêt général en poursuivant son intérêt particulier. L’image est belle mais reflète imparfaitement la réalité. Le libre-échange est une guerre commerciale entre les individus, les entreprises et entre les États pour bénéficier de la plus grande rémunération, des plus grandes parts de marché et de la plus forte croissance économique.
Pourtant pour l’institution, présidée par Christine Lagarde, la seule priorité est « (d’)éviter des réactions protectionnistes » sous-entendu la guerre commerciale alors que la logique du libre-échange est de mettre en concurrence les pays sur leurs systèmes fiscaux, leurs systèmes de protection sociale, leurs systèmes de protection de l’environnement.
Les dérives du libre-échange
Même Emmanuel Macron a été forcé de reconnaître lors du forum économique mondial de Davos que la mondialisation, autre nom du libre-échange, correspondait à une course vers le bas
ndlr : ce nivellement par le bas du libre-échange nécessite un mécanisme de régulation mondiale C'est pourquoi avait été imaginé au Havre dans les années 2000 au sein d'une association de médiation, la TILE - taxe d'importation et de loyauté économique
cette taxe est versée par un pays à un organisme mondial chargé de financer des actions vertueuses comme la lutte contre le changement climatique, la pauvreté, les conditions de travail, etc.
Elle permet de tirer les pays vers le haut plutôt que de subir des concurrences déloyales. cf blog loyal-monde
valoriser ACT