Le face cam
Depuis deux semaines, les Afghans fuient leur pays tombé aux mains des Talibans. Des habitants terrorisés quittent leurs villes, leurs maisons, leurs familles, par peur des représailles et de la politique de leurs nouveaux dirigeants. Certains d’entre eux vont arriver en France. Un problème de taille pour Emmanuel Macron, qui a été jusqu’à qualifier ces prochaines vagues d’arrivées de “flux migratoires irréguliers”.
Une déclaration qui a provoqué un tollé à gauche, qui coïncide pourtant avec la politique migratoire actuelle en France. Car les réfugiés afghans sont les premiers demandeurs d’asile en France. En 2020, sur 10.000 demandes déposées, plus de 60% ont été acceptées. Et pour la plupart d’entre eux, c’est un statut alternatif au statut de “réfugié” qu’ils reçoivent. Dans l’attente de l’aboutissement de leurs demandes, ils sont des milliers à vivre dans la rue, faute de volonté politique. Pour en parler, nous avons reçu Nikolaï Posner, coordinateur de la communication à Utopia 56, une association de défense et d’aide aux réfugiés.
"Comme nous existons", c'est le titre du nouveau livre de la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi, où elle raconte son enfance marquée par le racisme et la relégation sociale. Entretien.
C’est l’histoire d’une jeune fille qui a grandi à Strasbourg, dans le quartier de l’Elsau. Aujourd’hui écrivaine et sociologue, Kaoutar Harchi raconte une enfance marquée par le racisme et la relégation sociale. Une enfance écrasée par les systèmes de domination mais aussi une enfance de résistance. De résistance contre la place qu’on lui avait assigné dans la société. De résistance pour protéger ses parents, et en particulier sa mère, des réalités terribles de l’institution scolaire.
Dans cette autobiographie, Kaoutar Harchi livre un récit intime, unique mais aussi tellement semblable à celui de millions d’enfants de l’immigration postcoloniale. Un récit littéraire mais foncièrement politique et revendiqué comme tel par l’autrice, parce que “ces millions d’hommes et de femmes ne peuvent pas être uniquement définis par leur statut de dominés, ils sont aussi des dominés qui ont un rapport réflexif à leur domination, qui essaient de faire quelque chose”.
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7:09 PM - 26 Retweets 4 Tweets cités 59 J'aime
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C'est une très mauvaise nouvelle pour les libertés numériques et individuelles des Français. Malgré l'opposition de nombreuses associations, le Conseil constitutionnel a validé le contenu de la nouvelle loi renseignement.
Boîtes noires, écoutes généralisées de la population pour mieux détecter les menaces terroristes… Le contenu de la nouvelle loi renseignement est terrible pour les libertés numériques et individuelles des Français. Cette loi controversée a finalement été validée par le Conseil constitutionnel le vendredi 30 juillet dernier, après plus de deux mois de débats intenses au Parlement, et malgré l’opposition d’un très grand nombre d’organisations de défense des droits et libertés des citoyens.
Venue pérenniser des dispositifs déjà en vigueur depuis la mise en place de l’Etat d’urgence en 2015, cette nouvelle loi reprend aussi plusieurs points de la loi relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme de 2017, elle-même héritière des assignations à résidence et des perquisitions administratives.
Pour parler du contenu de cette loi et expliquer les dispositions qui mettent le plus en danger nos libertés individuelles, puis pour analyser cette société de surveillance en construction perpétuelle, nous avons reçu sur le plateau du Média Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens notamment par rapport au numérique.
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Tr.: ...
interception téléphonique, écoute téléphonique, accès aux méta-données conservées pendant un an, surveillance de masse de géolocalisation, macron se fache avec son idéal européen pour la sécurité, pose de micro, accès aux données du téléphone en installant des logiciels espions, ex Pegasus ; déployés par l'administration, hors judiciaire, la seule autorité est le premier ministre. Donc l'exécutif, pas de contrepouvoirs. La CNCTR seule ne fait pas partie des renseignements, vont être informés, émettre des réserves, saisir le conseil d'état et c'est tout. Pas satisfaisant, pas d'indépendance idéologique. On a obtenu leur idépendance au niveau de l'UE, le conseil d'état a refusé de s'y soumettre.
Dans la loi : surveillance algorithmique du traffic de l'internet (menace "terroriste", notion abusive). La technique réalise un travail important impossible à réaliser par un humain. Permis à titre expérimental, renouvelé à chaque fois, inscrite dans le droit définitif. +s'intéresser au contenu des messages ex l'url, +robots sur flux données dupliquées pour les services de renseignement. Avec plus de limites.
État d'urgence permanent. Menace grave et concrète sur la sécurité nationale. Requalifié par atteintes à l'armée, territoire, terrorisme, ingérence des entreprises, défense des traités internationaux, violences collectives (manifs non déclarées, attroupements, etc) qui ne sont ni délis ni infractions. Définie si largement, la menace est constante : n'importe quelle atteinte est une menace, vu que le capitalisme est l'état autoritaire.
Mesures liberticides. Ex. Pegasus. La Fr a le droit de le faire. Ex signal chiffré mais accès temps réel des rg. Venir la veille arrêter.
/drones, contexte réduction des droits fondamentaux.L'État normalise l'autoritarisme. En 2021, 4 textes, loi séparatisme, loi sécurité intérieure, Macron ne se prive pas. Ne pas tout mettre sur la crise sanitaire. Surveillance de masse /néolibéraux ou extrême droite.
L'entretien d'actu
Peut-on parler d'un coup d'État en Tunisie ? Quel avenir pour le pays ? On en parle avec Sarra Grira, journaliste à Orient XXI.
Après des mois de crise politique latente avec le Parlement tunisien, le président de la République Kaïs Saïed a passé une étape décisive dans l’exercice de son pouvoir. Le 25 juillet dernier, il décidait unilatéralement de limoger son Premier ministre et de suspendre les activités du Parlement pendant un mois. Le même jour, des manifestations avaient secoué le pays en protestation contre la classe politique tunisienne et la majorité parlementaire.
Une aubaine pour Kaïs Saïed, qui dispose depuis son élection en 2019 d’une légitimité populaire plus importante que celle de son grand adversaire le parti islamiste Ennahda, composante essentielle de la majorité parlementaire aujourd’hui mise à mal. Depuis son coup de force dimanche dernier, ses opposants ont annoncé la volonté d’un dialogue pour résoudre cette nouvelle crise politique sur fond de crise sanitaire, tandis que les réactions plutôt timides de la communauté internationale ont renforcé la position présidentielle dans cette bataille.
Alors peut-on parler d’un coup d’Etat en Tunisie ? Quel avenir se dessine pour ce pays englué dans une crise institutionnelle, politique et économique d’ampleur ? Pour en parler, nous recevons Sarra Grira, journaliste à Orient XXI et responsable des pages arabes de ce média en ligne.
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Le Média @LeMediaTV
... On décrypte avec @SarraGrira
67 Ko - 7:51 PM · 30 juil. 2021· - 16 Retweets 3 Tweets cités 28 J'aime
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Ils sont plusieurs centaines de migrants à vivre dans des conditions très précaires à Calais, près de la frontière avec l’Angleterre. Sur place, les réfugiés font face à une répression féroce des forces de l’ordre. Tous les deux jours en moyenne, ils sont expulsés de leurs lieux de vie. Leurs effets personnels sont parfois embarqués, ou détruits. Cette politique, instaurée à l’été 2018, s’est renforcée depuis l’arrivée au ministère de l’Intérieur de Gérald Darmanin en juillet dernier. Les associations dénoncent une politique de harcèlement pour dissuader les migrants de venir tenter la traversée de la Manche.
Mais Abdou, Ezzo, Saddam et tous les réfugiés que nous avons rencontrés témoignent de leur volonté indestructible d’atteindre les côtes anglaises. Pour cela, ils sont prêts à tout. A endurer le froid du Calaisis, les expulsions et les violences policières. Un traitement indigne qui se déroule à l’abri des regards et des caméras. Nous nous sommes rendus sur place pendant plusieurs jours, pour raconter l’histoire de ces exilés qui voyaient en France un espoir, très vite déçu par la réalité de la politique migratoire hexagonale.
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8:00 PM · 27 janv. 2021·- 31 Retweets 4 Tweets cités 34 J'aime
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L'actu
9 décembre 2020 - 19H00
Projet de loi séparatisme : les musulmans dans le viseur du gouvernement
C’est un projet de loi très attendu. Présenté en Conseil des ministres ce mercredi 9 décembre, le projet de loi “confortant les principes républicains”, maintes fois renommé, a déjà provoqué de nombreuses protestations. Ses détracteurs dénoncent un projet de loi raciste et islamophobe, qui stigmatise une nouvelle fois la population musulmane de France. Une islamophobie d’Etat gravée dans le marbre de la législation. Après un avis plutôt positif rendu par le Conseil d’Etat en début de semaine, le texte pourrait rapidement se retrouver sur la table du Conseil constitutionnel.
De son côté, le gouvernement affirme vouloir simplement mieux réguler les cultes pour prévenir les dérives du “séparatisme islamiste” et de l’islam radical. Une unicité de façade, qui peine à cacher une attaque à peine voilée contre la pratique du culte musulman. Dans cette émission, nous avons choisi de donner la parole à des personnes en opposition avec cette loi, qui s’annonce comme une nouvelle offensive autoritaire du gouvernement. D’intérêt public cette semaine, c’est avec Fatima Bent de l’association Lallab, l’avocat Asif Arif et la journaliste Lou Syrah.
Par Romain Mahdoud
Clés : Lanceurs d'alerte ; Travail
Les applaudissements fusent lorsqu’il sort du Pôle emploi Bretagne ce mardi après-midi. Yann Gaudin, conseiller Pôle emploi en sursis, sort d’une énième convocation dans les locaux de son employeur. Dehors, des dizaines de soutiens l’attendent, impatient de savoir ce que sa direction a décidé de faire de lui. « Un mois maximum ». C’est le temps qu’il devra attendre pour être fixé sur son sort. Celui qui se qualifie comme lanceur d’alerte ne se fait pas vraiment d’illusions sur son sort. Il entrevoit une procédure pour le licencier.
Ce conseiller découvre en 2014 des irrégularités dans les procédures d’information des demandeurs d’emploi sur les aides sociales dont ils disposent. Une histoire qui commence avec des intermittents en détresse. Ces derniers ignorent qu’ils peuvent bénéficier d’une aide de 324 euros, sorte de « prime de départ », selon les mots de Yann Gaudin. Il décide d’alerter sa direction sur le manque de communication autour de cette aide spécifique (dont peuvent aussi, par le biais d’une procédure plus facile, bénéficier les allocataire du régime général). Mais rien n’y fait...