Entretien — Idées - Durée de lecture : 11 minutes - Mis à jour le 22 avril 2024 à 13h33
Idées Numérique Grands entretiens
L’écrivain Alain Damasio sort Vallée du silicium, chroniques inspirées d’un voyage dans la Silicon Valley californienne. « Les technocapitalistes visent la libération individuelle, ils vivent dans un élitisme absolu », dit-il.
Alain Damasio, écrivain, publie Vallée du silicium (Seuil), des chroniques et une nouvelle science-fiction inspirées de son séjour dans la Silicon Valley, aux États-Unis. « La matérialité du monde est une mélancolie désormais », annonce le bandeau du livre.
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Alain Damasio — Un avenir où l’innovation technologique continuera à constituer la norme, quel que soit son impact sur nos ressources terrestres. Un avenir où le désirable pour l’humain serait son augmentation (cognitive, physique) au sens du transhumanisme. Un avenir où l’épanouissement individuel par la technologie doit primer sur les liens aux autres et aux vivants.
Ton livre se présente comme une démarche anthropologique. Pourquoi ?
À l’origine, je ne l’ai pas intentionnellement construit comme ça mais dès que tu t’interroges sur ce que la technologie fait à l’homme, tu déploies nécessairement des réflexions sur l’espèce humaine et son évolution, sur la manière dont le numérique nous transforme et dont la Silicon Valley nous façonne. Un champ crucial reste celui du corps. Les transhumanistes ont ce mot terrible pour le désigner : meat. La viande. C’est une chair morte, non irriguée. Seul le système nerveux central compte. Le reste, la chair frissonnante, les muscles, toutes nos sensations, notre sensualité fine, ne les intéressent pas, parce que cela ne véhicule pas d’information exploitable dans le régime de la trace. Ce corps est maintenu en forme par le fitness ou la course dans le seul but que le cerveau et le système d’informations puissent fonctionner.
Le corps est conçu et vécu comme une machine. La nourriture est énergie. Le sport est une hygiène. Le cerveau s’optimise. Le bien-être s’algorithme. Ce corps est désaffecté, désinvesti. C’est un corps qu’on ne sent plus, qui n’a plus d’existence et qui ne te sollicite plus parce qu’il est maintenu dans un environnement climatisé, souvent assis, et dans une absence de mobilisation émotionnelle et affective.
Cette vision machinique du corps peut être reliée à celle de la planète. Quelle conception les gens de la Silicon Valley ont-ils de la planète Terre ?
La façon dont ils traitent les corps fait écho à la façon dont ils traitent la planète. Dans les deux cas, ils se vivent comme maître et possesseur de la nature — de ma nature pour le corps. Leur degré de conscience écologique très faible m’a frappé : le peu de magasins bios par rapport à la France, par exemple. L’alimentation reste un sujet dépolitisé chez eux. La prise de conscience de l’élevage, de ce qu’il faut pour produire la malbouffe m’a semblé inexistante. Les Californiens vivent sous une climatisation constante, et ne supportent plus que le corps sorte d’une fourchette entre 20 et 25 °C, ce qui devient aussi la norme en Europe. Maintenir un corps humain à ces températures en permanence représente une dépense énergétique énorme. Pour que ce corps n’ait plus besoin de faire le moindre effort, le climat a été domestiqué. Autant, en France, nous sommes en retard de dix ans sur leurs usages quotidiens de la technologie, autant, dans cette Californie techie [passionnée de technologie], la prise de conscience écologique m’a paru très « arriérée ».
« Il faut sortir de la peur de l’autre : se confronter à l’altérité entraîne forcément de l’imprévisibilité, de l’inattendu, de la menace. » © Patrice Normand / Reporterre
Dans « Homo deus », Yuval Noah Harari parle de « surhommes » et de « castes inférieures », à propos de la société future créée par le développement des technologies. Penses-tu que cela décrit la vision des technocapitalistes ?
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vision de sociopathe.
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l’impact de la Tech est d’abord anthropologique et « souple » avant d’être militaire ou sécuritaire.
« La logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. » © Patrice Normand / Reporterre
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tension entre peur et liberté
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les logiques sécuritaires l’ont emporté, ce qui explique ce grave décalage du spectre politique vers la droite, en Europe et ailleurs. Selon moi, ce phénomène a aussi une origine anthropotechnique : la logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. Plus tu es protégé et plus tu te protèges, plus le technococon devient épais et plus tu filtres tes rapports aux autres, si bien que la moindre intrusion, agression, harcèlement ou confrontation à l’altérité te paraît problématique et difficile. Et donc, tu vas demander encore plus de sécurité et de protection. Ce cercle vicieux tend vers quelque chose qu’il faut appeler l’immunité. Mais immunité partout, humanité nulle part !
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se confronter à l’altérité entraîne forcément de se confronter à l’inattendu, à l’imprévisible, à ce qui peut te déstabiliser. La principale critique que je forme envers nos technologies quotidiennes est qu’elles conjurent l’altérité. Elles sont construites pour fabriquer de l’identique. Home est son biotope : le petit chez-moi, familier, le cocooné, le confortable, le cajolé. Sauf que cette vision, et les pratiques de rejet qui l’accompagnent nécessairement, sont d’une grande violence pour les gens qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de ce technococon égocentré.
Dans Le ministère du futur, Kim Stanley Robinson décrit la situation écologique et inégalitaire actuelle et imagine des écologistes tuer, prendre des milliardaires en otage, faire exploser des avions. Qu’en penses-tu ?
C’est la bonne solution aussi, à mes yeux. Je suis un partisan de l’action directe. On subit de façon trop molle et complaisante des actes d’une violence et d’une agressivité absolues. Les technocapitalistes ne se posent pas la question de ce que leur vision du monde produit sur nos vies ordinaires. Les actions directes, comme le sabotage, le brouillage, le piratage des chaînes de production, le boycott des produits, me semblent très souhaitables. Lorsqu’on dit ça, on donne l’impression d’être radical et hystérique alors qu’on énonce une banalité lucide. Ce qui est radical est ce que la Tech fait : ne pas s’interroger sur l’impact de la production d’une voiture électrique sur le travail des enfants en Afrique, par exemple, ou le pillage minier. Il faut stopper, invalider et inverser cette violence, la retourner. Et utiliser tous les moyens dont on dispose : le hacking [pénétrer illégalement dans un système informatique], les blocages, les occupations, la lutte des imaginaires, l’artivisme, les zad, etc. Il y a toujours des failles et il faut les utiliser. Mais aujourd’hui, très peu de militants sont prêts à prendre des risques parce que…
Parce qu’en face, il y a des appareils de répression de plus en plus élaborés et sophistiqués…
Complétement. C’est très intéressant de revoir l’histoire du mouvement Action directe dans les années 1970-1980. Ils pouvaient faire dix ou quinze actions avant que la police se mobilise ou qu’ils soient mis en prison. Aujourd’hui, des gens taguent une usine Lafarge et ils subissent une surveillance colossale, des peines de prison disproportionnées, quatre-vingt-seize heures de garde à vue. Le système répressif est d’autant plus féroce que les actions sont rares et modestes, c’est un paradoxe qui traduit un étouffement dans l’œuf de toute contestation. À nous d’être fins.
Lire aussi : Dans les sous-sols de l’antiterrorisme, l’enfer de militants écologistes
Cette surveillance est permise par l’intelligence artificielle et les instruments numériques.
On ne parle pas assez du couplage entre le régime de contrôle et le régime numérique.
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Je n’aime pas le terme de résistance parce qu’il revient à considérer que malgré tout, le système va continuer à opérer, qu’il sera toujours dominant et que notre capacité est seulement d’en limiter les effets négatifs. Je pense qu’il faut construire des alternatives, proposer d’autres façons d’exister, de s’alimenter, d’habiter. Puis de montrer que ça marche et surtout que ça nous rend heureux et libre. Il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir.
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la paresse plaisante, le pouvoir octroyé, la conjuration des peurs et des incertitudes et l’imaginaire du transhumain, cet antique désir « d’être dieu », d’échapper à notre finitude. Il faut ressusciter un désir qui fasse pièce à cette économie de désir qu’accomplit magistralement la consommation numérique. C’est un sacré défi, c’est un sacré combat.
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plutôt dans les zones rurales : campagnes, montagnes. Il y a un vrai retour à la terre, à l’image des années 1970. Beaucoup de communautés, d’oasis, de tiers lieux, de quarts lieux, de zones d’expérimentation, de zad se développent. Ça se passe sous les radars des médias urbains qui constituent la majorité des médias. Mais ça existe et ça résonne très au-delà des sites où ça naît, comme la zad de Notre-Dame l’a fait. ... par ces expériences : maraîchage de montagne, économie du gratuit, intelligence collective, renouement aux forces du vivant, techniques de subsistance, fluidité de genres.
Je trouve l’idée de « zone » très forte. Il ne s’agit ni d’un domaine clos, ni d’une communauté autarcique, ni seulement d’un habitat partagé. C’est plus ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frontières, ça rayonne et s’étend. On ne changera pas ce monde fondé sur les désirs individualisés et les échanges immatériels sans expérimenter en collectif, éprouver d’autres modes de vie qui destituent les effets de pouvoir, s’alimenter en bio, local et frais, trouver une autonomie énergétique, pratiquer le low-tech qui t’empuissante dans ton rapport à la techno, etc. Et surtout sans réactiver des liens au monde, au vivant et aux autres, qui te rendent plus vaste, plus joyeux et plus vif. On a besoin de lieux, d’espaces concrets pour ça et de pratiques incarnées, on a besoin de créer aussi, sans cesse, pour déjouer les machines de pouvoir qui nous pilotent.
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Le texte de l’entretien écrit a été repris par Alain Damasio, il est donc adapté de l’entretien oral.
Après avoir passé près de 40 ans à observer les us et coutumes du peuple Wari’ en Amazonie, l’anthropologue brésilienne Aparecida Vilaça revient dans cet entretien sur leur relation au vivant, particulièrement éloignée des conceptions occidentales, et sur leur rapport au changement climatique, imprégné de mythologie.
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Ndlr : repris par https://twitter.com/USBEKetRICA/status/1750473533778543023
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Usbek & Rica @USBEKetRICA · 25 janv.
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1 Commentaire Par Arnaud Bertrand et Keyu Jin.
Les médias occidentaux nous dépeignent Xi Jinping comme un autocrate centralisant tous les pouvoirs entre ses mains. Arnaud Bertrand nous résume https://twitter.com/RnaudBertrand/status/1745297976409620837 la conférence de :
« Keyu Jin est professeur d’économie à la LSE (London School of Economics) et siège au conseil d’administration de sociétés comme le Crédit Suisse. Elle est également la fille de Jin Liqun, ancien vice-ministre des Finances de la Chine. Elle est donc une rare universitaire basée en Occident (peut-être même la seule) qui ait réellement un aperçu du système chinois de l’intérieur. »
Qui explique que, contrairement aux assertions des médias : « Essentiellement, ce qu’elle explique est que l’une des principales raisons pour lesquelles la Chine a connu un tel succès économique est sa nature décentralisée, qui crée deux boucles de concurrence qui s’aggravent mutuellement, par opposition à une boucle en Occident.
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Connu / mel de pDR
Matthieu Pigasse - Hannah Assouline - 8h20 - Demorand - Salamé
L'homme d'affaires Matthieu Pigasse publie "La lumière du chaos" aux Éditions de l'Observatoire.
Avec Matthieu Pigasse Directeur général délégué de la banque Lazard en France et vice-président de Lazard en Europe
"On est dans une situation inquiétante, sombre, ce que j'appelle le chaos. Mais je suis convaincu qu'on peut y trouver la lumière", estime Matthieu Pigasse, homme d'affaires, ancien banquier d'affaire, qui publie "La lumière du chaos". "On est en train de vivre une situation, une transition inédite, par son ampleur et sa vitesse. Le chaos, c'est quand un système sort d'un état d'équilibre et devient instable et que les chocs s'auto-amplifient", souligne-t-il, estimant que le capitalisme est un système "à bout de souffle".
Le capitalisme "a conduit à un arrêt de la croissance, une explosion des inégalités, un repli sur soi et nue perte de sens collectif", selon Matthieu Pigasse. "C'était la promesse du bonheur, d'un monde meilleur. En réalité, c'est le triomphe du parti de l'égoïsme, la plus grande machine à générer des inégalités jamais inventée." Mais c'est précisément "parce que je suis un acteur du système, que je le connais, que je le comprends, que je peux en parler comme je le fais", assume-t-il. "J'essaie de donner du sens à ce que je fais, d'essayer de changer les choses."
"Que voulez-vous faire face à cette dette, être prisonniers des politiques d'austérité et rester les bras ballants face à ça ? Non. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Oui. Une partie importante de la dette publique est détenue par la BCE et la Banque de France", estime-t-il. "Elle pourrait très facilement être annulée, sans aucun effet négatif économique ou financier. La seule chose qu'on constaterait serait une perte de la Banque centrale, soit des fonds propres négatifs. Et alors ?"
Matthieu Pigasse se dit favorable à de la création de monnaie pour financer des grands programmes d'investissements et distribuer un revenu minimum. C'est ce qui a été fait pendant la crise du Covid, "ça a été financé par de la création de monnaie". Sur les superprofits, "il faut pénaliser la rente (...) au détriment des salariés", estime-t-il. "Il ne faut pas hésiter à taxer la fortune immobile."
Tr.: ... critique du libéralisme, du capitalisme ... arrêt de la croissance ... triomphe du parti de l'égoïsme ... 68% aux actionnaires ! indécent, immoral ... 60 personnes contrôlent la moitié de la richesse mondiale ! ... au détriment des salariés ... inégalités, hyperconcentration du capital insoutenable ... les 4 cavaliers de l'apocalypste ... on est à ce point de rupture ... inventer une nouvelle société du possible, du partage, les pistes collectives ... utiliser plus la dette ... prisonnier des politiques d'austérité ? non ... 1/3 détenu par la banque centrale européenne, peut être facilement annulée ... on peut créer monnaie pour le climat, la transition énergétique, l'école, un revenu de ?? (12:30) ... superprofits : pénaliser la rente, la part excessive, les superdividendes / super riches, taxer le capital immobile ... encourager le placement en fr ... malédiction des rois fainéants ... dérives du pouvoir, jouissance des attributs du pouvoir, être plus modestes, plus simples ... dimension institutionnelle, plus de démocratie ... Q : /nouvelles éditions indépendantes miliardaires qui collectionnent les médias oui concentration des médias, assurer l'indépendance des rédactions comme au Monde / actionnaires ... le directeur de la rédaction doit avoir les 2/3 des journalistes ... /dérive éditoriale ex. cnews, europe1, jdd ... la clé, le pluralisme ... s'assurer des financements ... je suis de gauche revendiqué, assumé ... laïque, universaliste, ouverte, généreuse ... condamner sans appel ... la faillite des élites ... je vois comment corriger le système ... ça commence par soi-même ... /politique non, candidat à rien ... porter et partager des idées avec des idées ... finance, orga de LE MONDE, festival de rock, modestement changer les choses
Ndlr : est en gros sur la ligne LFI !! mais contre la position de ce mvt sur le Hamas, terroriste pour lui. Valoriser tout de même car le 1er point le +important ACT
Entretien
Floriane Zaslavsky, Journaliste
Travailler trois heures par jour pour enfin pouvoir se reposer, voici le programme d’Emilien Long pour les élections présidentielles. Dans son roman, Hadrien Klent imagine l’aventure de ce candidat de la paresse.
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un candidat à la présidence de la République, Nobel d’économie, place au cœur de son programme une idée originale : « le droit à la paresse » pour tous, rendu possible par l’abaissement du temps de travail à 3h/jour. Cette proposition est réduite par ses opposants politiques à de la « flemme ».
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reprise en main de la vie : ne plus subir (tant les injonctions productives que les assauts de la consommation passive), décider de ce qu’on fait de son temps. La « paresse » pour Émilien Long, c’est prendre enfin le temps de vivre : ne plus être rivé à son travail, à ses écrans, à la consommation. Une forme de temps libre où l’on est obligés de s’interroger sur ce qu’on a envie de faire, ce qu’on aime, ceux qu’on peut aider, et ainsi de suite — tout simplement parce que tous les jours, après trois heures du travail, on est libre ! Cette liberté oblige à se reposer : se reposer la question de ce qui est bon pour nous.
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cette histoire de « monde d’après », c’est de l’esbroufe. Et ça sera toujours de l’esbroufe tant qu’on ne s’interrogera pas sur la toute-puissance de la société de consommation dans nos vies quotidiennes, depuis maintenant quelques décennies. Car il faut être clair : alors que la productivité a énormément augmenté depuis un siècle et demi, le temps de travail ne diminue plus, ou presque plus, depuis près d’un siècle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le capitalisme a su inventer des nouveaux « besoins » que le consommateur va ensuite chercher à combler (et donc a besoin de travailler plus pour gagner de quoi s’acheter ce « plus »). Et la spirale ne s’arrête jamais
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tout un programme ... agglomérer, l’air de rien, pas mal de petites luttes qui peuvent se mener de manière quotidienne, ... connues par beaucoup de gens qui ne veulent pas subir le capitalisme triomphant ... :
— utiliser son vélo plutôt que n’importe quel véhicule motorisé dès qu’on fait des trajets de moins de 8 kilomètres, et ce quel que soit le climat ou la saison : c’est bon pour le corps, c’est bon pour l’esprit, et c’est bon pour la planète ! Et ça donne le juste rapport au temps : certes c’est un peu plus long, mais on perçoit mieux le trajet qu’on fait. Pareil à pied évidemment !
— refuser d’utiliser au maximum les outils numériques des GAFAM, soit en s’en passant purement et simplement (posologie idéale) soit en les remplaçant par des équivalents ouverts (ordinateurs sous Linux, logiciels libres, téléphones Android « dé-googlisés », applications de communications ouvertes, adresses email surtout pas chez gmail, etc.).
— faire, dès que l’on peut, ses propres productions vivrières : soit sur balcon, soit si l’on a chance d’avoir un jardin en pleine terre. Soit si c’est possible (et c’est souvent possible au moins de s’inscrire sur une liste d’attente) dans un jardin partagé pas loin de chez soi.
— évidemment acheter des produits bio, locaux, etc. Moins de viande (ou pas du tout !).
— refuser de parvenir : ne pas s’obliger à devenir ce que les autres ou la « société » voudraient qu’on soit (réussite sociale, matérielle). Considérer, comme Albert Thierry en son temps, qu’on est plus utile à une place qui nous semble juste qu’à une place qui « leur » semble bonne.
— ne pas accepter un boulot « qu’on n’aime pas mais qui est bien payé », ni « participer un système qu’on déteste », ni encore « bien savoir qu’on n’est pas cohérent là-dessus mais que veux-tu ? », et ainsi de suite. En gros, cesser au maximum d’être complice ; se rappeler que le monde aura du mal à aller mieux si soi-même on l’aide à aller mal.
— et enfin, cerise sur le gâteau, défendre un modèle de société qui diminuerait fortement le temps de travail : et pour cela, voter pour Émilien Long à la prochaine élection présidentielle !
828 k abonnés - 5,2 k+ - 138 685 vues - 642 commentaires #Coaching #BienEtre #Neoliberalisme
Méditation, sport, coaching, sophrologie, thérapies, massages, yoga, depuis quelques années, les incitations à prendre soin de nous pullulent. Sur les murs des arrêts de métro, en passant par la télévision, les publicités sur internet, dans les magazines, jusque dans les entreprises, l’injonction est la même : vous devez vous occuper de vous pour aller mieux, et si vous n’allez pas bien, c’est que vous n’essayez pas assez fort. Le néolibéralisme a absorbé tout ce que l’on pourrait placer dans la vaste catégorie du bien être.
Pourtant, ces sphères constituent aussi un refuge et un espace d’épanouissement pour de nombreuses personnes. Alors faut-il éliminer le bien être de nos vies ? Faut-il arrêter de faire du yoga ou de la méditation ? Au contraire, n’aurions nous pas besoin d’aborder différemment ces pratiques visant à prendre soin des individus, ne faudrait-il pas les politiser pour mieux en récolter les fruits, pour les démocratiser ?
Réponses avec Camille Teste, autrice de « Politiser le bien être »
Journaliste : Salomé Saqué
Montage : Julien Bouillet, Émilie Fortun
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
0:00 : Introduction
1:17 : La définition du bien-être
3:07 : Le bien-être, ou la poule aux œufs d'or du capitalisme
5:14 : Les idéologies dominantes dans le bien-être
7:24 : Le courant du New Age
10:40 : Idéologie et spiritualité
13:19 : Le yoga est-il excluant ?
16:34 : Comment faire pour politiser le bien-être ?
20:31 : Comment faire pour que le bien-être devienne un bien commun ?
24:26 : Le bien-être, un "truc de bobo" ?
26:55 : Comment faciliter l'engagement dans le bien-être ?
28:38 : Comment démocratiser le bien-être ?
33:20 : Comment se désintoxiquer du système ?
35:45 : Le bien-être au service d'une autre société
=> TRANSCRIRE ACT
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Au moment où surgit à gauche de la scène politique un nouveau mouvement, Place Publique, animé notamment par Raphaël Glucksmann et Thomas Porcher, le paysage de notre dispersion se fait plus flagrant que jamais. Cette nouvelle formation politique, aussitôt accueillie par l'enthousiasme de 10 000 adhérents, de plus de 700 participants réunis jeudi soir à Montreuil pour son premier meeting - et par la colère ou la perplexité de tous ceux qui s'identifient à d'autres mouvances de gauche - approfondit-elle l'atomisation de la gauche qu'elle prétend justement résorber ? Que faut-il penser de cette tendance séculaire de la gauche à multiplier les partis, mouvements, groupes et groupuscules, si souvent moquée par nos adversaires, qui ne se privent pas d'en profiter à chaque scrutin électoral où leur discipline collective leur épargne les défaites que nous encaissons ?
Peut-être l'esprit critique est-il à gauche plus vigoureux, poussant chacun à être rigoureusement intraitable sur tel ou tel aspect programmatique - souverainisme ou internationalisme ? Universalisme ou représentation différenciée des minorités ? Poser ces questions, parmi d'autres, à gauche, c'est s'assurer de foutre un joli bordel dont on ne sortira pas sans égratignure, et l'âme navrée par la profondeur des abîmes qui nous divisent. Or parmi ces lignes de fracture, il y a la question du rapport que nous entretenons avec le capital et le capitalisme : faut-il l'amender, le subvertir de l'intérieur ou le renverser tout entier ? A quoi donc la gauche doit-elle œuvrer : restaurer un capitalisme à visage humain ou débarrasser complètement la société de la dictature du capital ? Ça fait beaucoup de questions, et la menace d'un sacré précipice.
C'est précisément sur cette ligne de fracture que j'ai voulu cheminer avec mes deux invités. Deux économistes de gauche, pour examiner à fond les questions économiques qui nous occupent : le cadre des traités de l'Union Européenne (en sortir ou pas), la question de la production (salariat et propriété des moyens de production), celle du marché (marchandises, monnaie, libre-échange), croissance ou décroissance, et enfin quelles stratégies politiques (prendre le pouvoir central ou transformer immédiatement nos pratiques et nos entreprises).
Deux économistes de gauche, disais-je, mais pas tout à fait de la même gauche : d'un côté Bernard Friot, qui se réclame très explicitement de l'alternative communiste, et de l'autre côté Thomas Porcher, qui déclare ne s'opposer qu'au capitalisme libéral, considérant que sa version keynesienne - encadrant le capital grâce à un Etat fort, à la fois social et stratège - est un modèle vertueux avec lequel il faut renouer. La discussion entre ces deux hommes est instructive : ce qui sépare ces deux économistes tient moins dans les options économiques qu'ils promeuvent (souvent à l'unisson) que dans la temporalité dans laquelle ils inscrivent leur projet : le défensif à court terme, parce que ça urge (Porcher) ou l'offensif de long terme, parce que c'est comme ça qu'on "gagne" - c'est-à-dire qu'on change le monde (Friot). Et ces deux manières de faire, au moins, ont le mérite extrêmement réconfortant de n'être pas exclusives l'une de l'autre...
Sommaire
0:00 Introduction
3:24 Définir le capitalisme
10:10 Traités de l'U.E (en sortir ou pas ?)
14:38 Le travail : salariat et propriété des moyens de production
28:30 État, nationalisation, communisme
42:10 Marché, marchandise et monnaie
53:43 Crédit, dette, subvention
1:01:38 La sécurité sociale alimentaire
1:13:47 La fiscalité (Piketty)
1:21:19 Stratégies politiques
(mise en ligne sur wwww.hors-serie.net : 17 novembre 2018)
https://www.hors-serie.net/En-acces-libre/2018-11-17/Etre-ou-ne-pas-etre-anticapitaliste--id335&v=At1HbLGU0Ew
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Home 2023 juin 17
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Je m’appelle Serge et j’ai été gravement blessé, comme beaucoup d’autres, à la manifestation contre la mégabassine de Sainte Soline du 25 mars 2023. J’ai été atteint à la tête par une grenade, probablement tiré en tendu par un gendarme équipé d’un lanceur de grenade cougar. J’ai subi un grave traumatisme crânien qui m’a mis en situation d’urgence absolue, situation aggravée par le blocage de ma prise en charge par les secours durant la manifestation. Après un mois de coma artificiel et six semaines en réanimation, j’ai été transféré dans un service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation. A l’heure actuelle, je ressens d’énormes progrès dans ma faculté à bouger, manger et tout simplement échanger et réfléchir. Le chemin va être extrêmement long mais je suis déterminé à tout donner, à me battre pour récupérer ce qui me constituait, tant physiquement que mentalement. Je le fais évidemment pour moi, mais aussi parce que je pense que refuser d’abdiquer, refuser d’être écrasé par la machine répressive est une nécessité politique, à l’heure où les Etats font le pari de la terreur et de notre passivité.
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il est primordial qu’aucun tabassage, qu’aucune mise en geôle, qu’aucune mutilation, qu’aucun meurtre ne soit passé sous silence par les forces de l’ordre social capitaliste. Ils mutilent et assassinent tellement souvent que cela n’a rien d’accidentel, c’est dans leur fonction. Beaucoup trop d’histoires dans le monde nous rappellent qu’il n’y a pas plus vrai que la formule « ACAB ». Tous les flics sont bien des bâtards. Ils sont et resteront les larbins de la bourgeoisie dont ils protègent les intérêts et assurent, jusqu’à maintenant, la pérennité.
La classe capitaliste a comme seule perspective la dégradation de nos conditions de vie à une large échelle et tous les prolétaires d’ici et d’ailleurs en font actuellement l’amer expérience. Face aux luttes que nous menons pour contrecarrer ce funeste destin, ils ont clairement fait le choix d’augmenter drastiquement la répression, autant par des nouvelles lois répressives que par le fait de donner carte blanche aux forces de l’ordre, comme à Sainte Soline. Nous devons en prendre acte, et porter collectivement l’idée qu’il est hors de question de participer à une lutte sans des protections efficaces et des capacités de résistance. Nous ne sommes pas des martyrs.
Néanmoins, notre force n’a pas grand-chose à voir avec une histoire de champ de bataille. Notre force, c’est notre nombre, notre place dans la société et le monde meilleur auquel nous aspirons. Contre les quelques organisations de dirigeants et de bureaucrates qui souhaiteraient nous ramener à la maison une fois leur place au soleil acquise sur notre dos, il nous faut mille façons de nous organiser à la base par et pour des solidarités concrètes, à destination des camarades du mouvement mais aussi, et peut-être surtout, à toutes celles et ceux qui rejoindront les élans révolutionnaires futurs.
Force aux camarades actuellement dans le viseur des Etats !
Vive la Révolution !
A vite dans les luttes.
Le S
Connu / https://contre-attaque.net/2023/06/18/communique-de-serge-blesse-a-sainte-soline/
Connu / https://twitter.com/ContreAttaque_/status/1670372531520282628
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Contre Attaque @ContreAttaque_
💬 COMMUNIQUÉ DE SERGE, BLESSÉ À SAINTE-SOLINE
Des nouvelles qui donnent de la force en ces temps troublés :
Des nouvelles qui donnent de la force en ces temps troublés «Salut tout le monde, Je m’appelle Serge et j’ai été gravement blessé, comme beaucoup d’autres, à la manifestation contre la mégabassine de...
12:07 PM · 18 juin 2023 · 22,9 k vues 315 Retweets 4 citations 552 J'aime 5 Signets
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Quoi de mieux qu'un cours de yoga pour souffler et oublier vos problèmes? Un peu de sophrologie et vous irez mieux ! Un instant pour vous occuper de vous et c'est reparti ! Les pratiques de bien-être sont devenus un énorme marché capitaliste, qui génère du profit. Mais ces nouvelles pratiques, enrichies d'appropriations culturelles et de morales individualisantes, profitent à la société capitaliste et renvoient les individus à leur responsabilité personnelle. Le bien-être perd toute notion politique. Les pratiques qui y sont associés deviennent des activités élitistes et bourgeoises. C'était pourtant une revendication historique, du mouvement ouvrier, de la CGT ou encore du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et du Black Panther Party. Pour comprendre comment le bien-être est passé d'aspiration du front populaire et de slogan syndical à un énorme marché capitaliste, Le Média reçoit Camille Teste, autrice de Politiser le bien-être.
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 28min 10sec
Commentaires désactivés
Tr.: ... si nos problèmes sont collectifs, nos solutions le sont aussi ...
Connu / mel 16/04/2023 08:08 [Sigrun] - [Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert]
Le rêve des spéculateurs: vendre l'eau au plus offrant
Bonjour tout le monde
Vous pensez que les méga-bassines sont le meilleur symbole de la
privatisation de la ressource en eau?
Vous n'avez encore rien vu. Le top du top pour un capitaliste moderne,
c'est de spéculer sur la valeur de l'eau à la bourse - déjà une réalité
en Australie. Tant pis pour les petits agriculteurs et les pauvres.
A voir sur Arte "Main basse sur l'eau" de 2019.
Je me demande comment les trader s'imaginent l'avenir. Si les grandes
villes riches et l'agriculture intensive accapareraient toute la
ressource en eau et sachant qu'ils cultivent ce qui est le plus rentable,
qui cultivera les aliments? En effet, on dirait que le plus rentable en
Australie et en Californie est la culture de l'amandier, pas la culture
de blé ou de maïs, ni des légumes.
Il faut regarder le documentaire jusqu'à la fin, pour avoir une petite
note positive.
3,74 k abonnés - 194+ - 2 886 vues - 10 commentaires LA CITÉ FERTILE
Cette conférence est la première d’une série de deux conférences données par Andreas Malm, dans le cadre des chaires du département de géographie de l’Institut La Boétie. Elle portera sur le capitalocène.
Andreas Malm est un géographe suédois, maître de conférence à l’université de Lund, militant du mouvement climat. Il a publié aux éditions La Fabrique L’anthropocène contre l’histoire (2017), Comment saboter un pipeline (2020) ou La chauve-souris et le capital (2020). Il a accepté de donner deux conférences pour le département de géographie de l’Institut La Boétie au premier semestre 2023 sur le capitalocène (23 mars à 18h30) et les stratégies de désobéissance (date à définir).
Cette première conférence se concentrera donc sur son travail sur les liens entre capitalisme et crise écologique. Andreas Malm, dans son analyse, part de la notion d’anthropocène, l’ère de la planète ou l’être humain est la principale force de modification des écosystèmes pour pointer les responsabilités particulières du capital. Il en arrive donc à remettre en question ce concept pour forger celui de capitalocène.
Traduction Marion Leclerc
Terminer >14:00 ACT
Durée de lecture : 10 minutes
Clés : Luttes Politique Retraites
Retraites, climat, même combat ? Alors que la répression se durcit partout, il est temps « d’augmenter le rapport de force contre ce gouvernement brutal », estime la militante des « Soulèvements de la Terre ».
Léna Lazare, 24 ans, est l’une des porte-paroles de Youth for Climate. Elle est engagée dans la dynamique des « Soulèvements de la Terre » qui se mobilise notamment contre les mégabassines.
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dans les milieux de luttes écolos que je fréquente, nous partageons certaines intuitions. Par exemple, nous pensons désormais qu’il ne faut plus rien attendre des institutions et assumer une conflictualité directe avec elles. Il est indispensable d’augmenter le rapport de force jusqu’à ce qu’elles plient. Nous ne devons plus collaborer avec elles, il faut arrêter de croire au dialogue face à des forcenés de ce type.
« Les élites ne sont pas à convaincre mais à contraindre »
... Depuis la révolte des Gilets jaunes, les mascarades du grand débat ou la farce de la Convention citoyenne pour le climat, on sait que ce gouvernement se fiche de nous. Après, je ne dis pas qu’il faille complètement déserter les institutions, il faut aussi chercher des brèches, trouver des alliés à l’intérieur, soutenir le travail de lobbying que font certaines associations.
Mais nous devons être conscients que si l’on veut remporter des victoires réelles, il va falloir tout bouleverser. Le mouvement écologiste doit s’interroger sur son rapport aux autorités et au pouvoir. Dans ce milieu, nous avons parfois été trop naïfs
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les déborder massivement dans la rue, dans les blocages, ne plus rester cantonner aux formes légalistes et traditionnelles. Il faut les surprendre, être créatifs, les fatiguer. Cette bataille dans la rue n’est cependant pas suffisante, il faut aussi penser au temps long, inscrire le mouvement dans la durée, créer une culture de résistance.
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Il nous faut des bases matérielles, des lieux, des maisons du peuple où se retrouver, des assemblées de mouvement où échanger, des espaces pour se réapproprier nos moyens de subsistance.
Personnellement, je suis très privilégiée car je suis salariée militante [à Terres de luttes, une association qui accompagne les luttes locales], mais la question des ressources est importante. Il est difficile de militer ou de faire la grève dans la durée lorsque l’on est précaire. Au début des mobilisations, des caisses de grève sont mises en place. Nous devons penser à ces systèmes d’entraide sur le temps long ... Le philosophe Aurélien Berlan en parle très bien dans son livre Terre et liberté.
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vous avez mené une reconversion agricole et avez vécu sur la zad de Notre-Dame-des-Landes. Pensez-vous que le mouvement social devrait s’inspirer de ce type de désertion ? Faudrait-il renforcer la collaboration entre lieux autonomes agricoles et piquets de grève ?
Oui, c’est une stratégie importante qui renoue avec les luttes historiques paysannes qui ont été décisives dans notre pays. Il va falloir aussi démultiplier les alternatives qui permettent aux gens de s’émanciper de leur boulot et de retrouver de l’autonomie. Les liens entre le monde paysan et le mouvement social existent. Il y a des cantines de grève, des livraisons de légumes gratuites, des solidarités et des bases d’entraide qui sont fortes et qu’il faudrait renforcer.
De manière générale, vu que nous n’attendons plus rien des institutions, nous devons apprendre à nous organiser sans elles. C’est pourquoi je mise également beaucoup sur nos actions de reprise de terre et de culture collective. Il faut aussi puiser dans l’histoire du mouvement ouvrier : ce sont eux qui ont créé les premiers jardins partagés pour tenir la grève. À l’époque, ce n’était pas une lubie d’écolo mais une arme dans la lutte des classes.
Pareil pour les maisons du peuple et les bourses du travail, les syndicalistes révolutionnaires les ont construites pour s’organiser de façon autonome, avoir des lieux à eux. Cela doit nous inspirer. Avoir des bases matérielles solides est indispensable. Ce sont des moyens concrets pour tenter de s’émanciper du capitalisme.
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Les Soulèvements de la terre sont à la fois un réseau et une dynamique d’actions. C’est aussi un calendrier de mobilisations. Ce qui fait notre spécificité, c’est que l’on se mobilise principalement là où il y a des luttes ancrées, des luttes territoriales. Nous voulons éviter les coups d’éclat, les happenings médiatiques parfois hors-sol. Nous travaillons avec les associations et les habitants sur le terrain pour construire une résistance sur le temps long et obtenir des victoires concrètes.
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nous sommes légitimes à saboter des infrastructures écocidaires
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nous avons démantelé une cimenterie à Gennevilliers ou débâché plusieurs mégabassines lors de nos manifestations
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ces actions sont nécessaires face à l’entêtement du gouvernement ... apprendre à nous protéger de manière collective et diffuser dans nos luttes une culture du soin ... nous n’avons pas vocation à devenir des martyrs ... Comme le disait le philosophe Grégoire Chamayou dans La société ingouvernable, les autorités veulent « négocier avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes, isoler les radicaux et avaler les opportunistes ». Nous devons au contraire éviter ces tentatives de capture. Rester ensemble. Construire de grandes alliances et ne jamais se désolidariser les uns des autres. Au sein du mouvement social et écologique, il faut qu’on assume notre complémentarité pour constituer des fronts unis, via des luttes offensives qui s’inscrivent dans la durée.
Connu / TG le 28/03/23 à 13:28
L'entretien d'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Si l’énergie a toujours été un sujet important pour les Françaises et les Français, il ne fait que prendre toujours plus de place dans le débat public. Surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie de Poutine. Néanmoins, la crise de l’énergie en France ne trouve pas uniquement sa source dans ce conflit dramatique. Bien au contraire. Les décideurs politiques français n’ont eu de cesse de maltraiter EDF, un géant unique en Europe si ce n’est au monde, qui a toujours attiré les appétits insatiables de la haute finance, dès sa création en 1946.
Avec l’ouverture à la concurrence en 2007 imposé par la très libérale Commission Européenne, l’Etat français a créé de toutes pièces un marché de l'électricité et du gaz vendu avec la promesse faite aux particuliers d’enfin pouvoir réaliser d’importantes économies. 15 ans plus tard, force est de constater sur nos factures que c’est tout le contraire qui s’est produit.
Entre temps, il y a eu la loi NOME venant réorganiser le marché des énergies en 2010, puis l’ARENH (pour Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) en 2011 avec pour objectif d’encadrer le prix de revente de l’énergie produite par EDF à ses concurrents directs, les fameux fournisseurs alternatifs. Dispositif censé prendre fin en 2025… Date à laquelle ces fournisseurs alternatifs devraient être autonomes dans leur propre production d’énergie, ce qui est en réalité loin d’être le cas. Puisqu'il reste immensément plus simple et rentable de se fournir auprès d'EDF, et ce grâce à l'ARENH.
Pour en parler, Cemil Şanlı invite Fabien Gay. Sénateur communiste, actif dans la Nupes, il est aussi directeur du journal L’Humanité. Fabien Gay est de ceux qui montent le plus au créneau sur le sujet de l'énergie, au Sénat comme dans les médias, pour dénoncer ce qu’il juge être un racket d’EDF, au profit du seul marché.
Par Cemil Şanlı
C'est l’ultime étape de l’absorption de l’agriculture par le capitalisme qui se répand à bas bruit, chez nous en France : l’agriculture de firmes, une agriculture… sans agriculteurs 👍 Liker ...
Connu / TG le 28/02/23 à 22:49
En direct dans 6 heures 13 février à 19:00 - Chaire de Cédric Durand : critique du capitalisme numérique #1 / Institut La Boétie
2,97 k abonnés - 16 spectateurs en attente Planifié pour le 13 févr. 2023
Rendez-vous le lundi 13 février à 19h en direct pour suivre la chaire de Cédric Durand « critique du capitalisme numérique #1 ». Cette conférence est la première d’une série de trois conférences données par Cédric Durand, titulaire de la chaire d’économie de l’Institut La Boétie, consacrée à la critique du capitalisme numérique.
Technoféodalisme : une archéologie du futur
Le concept de Technoféodalisme trouve sans origine dans le monde du cyberpunk des années 1980, un mouvement qui associait le développement technologique avec une dégénérescence du capitalisme tardif. Cette dystopie prend l’exact contrepied de l’idéologie californienne qui alliait, d’abord, enthousiasme technologique et épanouissement individuel et, finalement, libre entreprise et radicalisation de la propriété privé.
La promesse – le mythe de la Silicon Valley – est celle d’une cure de jouvence du capitalisme. En diminuant les coûts des échanges, les technologies de l’information devaient faire naître une économie de marché de petits producteurs, équitable, dynamique et surtout débarrassée des gouvernements : le fantasme d’une start-up nation.
Si cette vision inspire un bouleversement des politiques économiques, la redynamisation espérée n’est pas advenue. Dans les années 2020, c’est plutôt le spectre de son lointain rival techno-féodal qui prend forme.
L’hypothèse techno-féodale permet d’interroger le devenir du capitalisme vieillissant. Elle montre que, par-delà la conjoncture, nous sommes pris dans un processus au long cours de reconfiguration du mode de production. Un post-capitalisme régressif est un avenir possible.
*Tr.: ... plateformes ... GAFAM ... logiciel libre ... communs ...
Connu / TG le 17/01/23 à 03:36
16 min 2 Commentaire(s)
Claude Alphandéry Président d'honneur du labo de l'ESS
Impossible de résumer la vie et la carrière de Claude Alphandéry : à vingt ans, il unifiait les réseaux de la Résistance et dirigeait les maquis dans le département de la Drôme. Il fut communiste, puis socialiste, énarque puis banquier. Actionnaire et administrateur de Libération, puis fondateur du Conseil national de l’insertion par l’économique (CNIAE), puis du président du conseil national de l’économie sociale et solidaire, créateur de France active, du Labo de l’ESS.
En 2019, il participe à la création du Conseil national de la nouvelle résistance… Lui-même déclare « un attachement passionné à la solidarité », et profite de son centième anniversaire pour lancer un retentissement « appel à la résistance » au monde éclaté de l’économie sociale et solidaire pour qu’il se regroupe afin de s’ériger en alternative au capitalisme financiarisé.
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Vous faites un bilan mitigé de votre action sur plusieurs décennies, mais vous appelez néanmoins à faire de l’ESS un contre modèle. Alors comment transformer un monde encore marginal, éclaté, difficile à coordonner, en quelque chose qui aurait l’ambition de supplanter le capitalisme ?
C. A : Par la coopération justement ! Ce qui a déjà permis de créer des initiatives sur des sujets précis, ici sur les économies partagées, là sur le recyclage, ou encore sur l’insertion. Une multitude d’initiatives ont prospéré. Certaines entreprises atteignent le millier d’emplois, ce qui n’est pas rien. D’autres ont fusionné ou ont mis sur pied des fonds de confiance pour faire émerger de nouvelles sociétés.
Tout cela existe, mais sur un même territoire ces acteurs ne se connaissent pas forcément, voire sont en concurrence pour répondre à des appels d’offres des collectivités locales ou de l’Etat. La coopération est très difficile. Or au-delà de la réussite de leurs missions propres qui visent à donner du travail ou à proposer des services que la puissance publique ne fournit pas, certains se disent que la société ne va pas bien.
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A Romans, Christophe Chevallier réunit tous les ans 1 200 entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. Toutes ces personnes ne sont pas forcément économistes mais croient qu’on n’est pas forcés de vivre dans ce système de l’économie du profit, qu’on peut mettre en place autre chose. Néanmoins, ils s’aperçoivent que la coopération est compliquée car il y a des intérêts divergents.
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Il existe effectivement assez peu de travaux académiques sur ce sujet. Comment l’expliquez-vous ?
C. A : Il y a près de dix ans, lorsque j’étais président du Labo de l’ESS, j’avais lancé, sous l’égide de l’Institut de la Caisse des dépôts et consignations, un travail de recherche pour expliquer pourquoi les économistes s’intéressent si peu à l’économie sociale et solidaire.
Une nouvelle étude https://www.alternatives-economiques.fr/economie-sociale-solidaire-gagner-bataille-idees/00105107 est aujourd’hui menée sur le même sujet. Elle est pilotée par Camille Dorival, experte de l’ESS [ancienne DG d’Alternatives économiques, NDLR], Hugues Sibille, le président du labo de l’ESS et l’historien Timothée Duverger qui enquêtent auprès d’une trentaine d’économistes. Les conclusions de ces travaux seront toutes rendues publiques en juin prochain. J’espère bien qu’ils répondront à cette question.
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Fait-on entrer dans la planification uniquement les profits, ou intègre-t-on plutôt des paramètres bien plus intéressants : le bien-être des populations, l’accueil des immigrés, ou la sobriété, dont on sait qu’elle contrarie bien des intérêts ? C’est cela la différence avec la planification solidaire et la planification libérale.
Propos recueillis par Céline Mouzon et Hervé Nathan
Anthropologue, Philippe Descola, a consacré une partie de son travail à proposer de nouvelles façons d’habiter la Terre. En déconstruisant l’idée de « nature », il appelle à changer radicalement nos relations avec le monde vivant et les non-humains. Entretien.
Alternatives
Temps de lecture : 18 minutes #interviews #innovation politique #zad
basta! : Votre dernier livre, Ethnographies des mondes à venir, coécrit avec Alessandro Pignocchi, tout comme le documentaire dont vous êtes le sujet principal, Composer les mondes, d’Eliza Levy [1], tissent tous deux un parallèle entre ce que vous avez pu observer chez les Achuar en Amazonie, puis sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Philippe Descola : Un même mouvement de refus de l’appropriation privative des communs, qui participe aussi d’une autre façon de s’attacher à son territoire. Dans leurs luttes contre la spoliation territoriale, les populations autochtones s’efforcent toujours de mettre en évidence que les territoires qu’elles habitent ne sont pas simplement des « gagne-pain »
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Vous dites que les zadistes expérimentent une « cosmopolitique inédite »...
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les non-humains font désormais partie du régime politique : ils ont un rôle à jouer dans la vie collective et dans les institutions, en tout cas il convient d’aménager celles-ci pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part.
« Il convient d’aménager la vie collective et les institutions pour que les non-humains puissent y prendre toute leur part »
Et c’est inédit parce que ce registre d’attention là n’avait rien de spontané, au vu de l’origine urbaine de beaucoup d’occupants de la ZAD. D’ailleurs, au départ, le principe d’identification qui concourt à la défense du lieu résultait sans doute bien plus de l’opposition à un adversaire commun – un grand projet d’aéroport, inutile et coûteux. Mais cela ne suffit pas pour s’attacher à un lieu. Les zadistes ont appris à s’identifier progressivement à des plantes, à des animaux, au bocage et à tout un milieu de vie. Ils ont appris à reconnaître son caractère distinctif, à découvrir les singularités propres des plantes et des animaux qu’ils côtoient au quotidien. Et je trouve cet apprentissage particulièrement intéressant, car il signifie qu’il n’y a pas d’inéluctabilité à la séparation des humains avec le vivant dans ce que j’appelle le « naturalisme ».
... l’une des quatre « ontologies », c’est-à-dire l’une des quatre grandes façons d’être au monde, que vous identifiez dans votre ouvrage de référence, Par-delà nature et culture [2]. À la différence de l’animisme, du totémisme ou de l’analogisme, le naturalisme stipule une parfaite dichotomie entre nature et culture.
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a rendu possible ce mouvement de privatisation des « communs » – c’est-à-dire tous ces éléments non humains partagés par des groupes d’humains : l’eau, les forêts, les pâtures, mais aussi le savoir, par exemple – en les transformant en « ressources ». Celles-là mêmes qui ont ensuite permis, d’abord par la politique d’exploitation du travail et des matières premières dans les colonies, puis par le développement de la révolution industrielle qui en a découlé, une accumulation sans précédent de capital, avec toutes les conséquences écologiques et sociales que l’on connaît aujourd’hui. Autrement dit, par la tournure de pensée qu’il a induite chez les Européens à partir du 17e siècle et qui s’est ensuite accéléré et répandu à travers le monde, le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement.
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l’État chinois participe complètement à la grande bataille productiviste, basée sur cette idée démiurgique de contrôle et de transformation des ressources…
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le concept d’anthropocène me paraît mal nommé, et qu’un terme comme « capitalocène » serait bien plus juste : c’est bien une petite proportion de l’humanité qui, par sa gloutonnerie, a mis la totalité des humains dans une position terrible, en remettant en cause les possibilités de l’habitabilité sur Terre.
En quoi la relation des Achuar à leur environnement est-elle donc si différente ?
... une « continuité des intériorités » : les capacités morales et cognitives ne sont pas réservées aux groupes humains, les Achuar décèlent également une subjectivité, et des intentions, chez les non-humains ... n’ont pas de terme pour désigner la nature
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L’anthropologie permet de « dés-eurocentrer » le regard, et en l’occurrence, cela m’a aussi appris à « dés-anthropocentrer » les concepts que j’utilisais.
Après tout, les sciences sociales sont des héritières directes de la philosophie des Lumières, et si tout le monde utilise à présent les concepts de « nature », de « culture », de « société », il ne faut jamais oublier qu’ils ont une histoire tout à fait singulière, qui nous est propre, en Europe. L’anthropologie invite à remettre en question toutes ces notions et à en proposer d’autres.
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l’anthropologie donne à voir des peuples contemporains qui nous offrent d’autres choix collectifs. C’est un tremplin pour imaginer d’autres futurs possibles.
... déconstruction ?
... principale qualité de l’ethnographe, c’est l’humilité ... L’anthropologue est entre deux mondes, il doit abandonner en partie celui dont il vient, sans être jamais entièrement dans celui qui l’accueille. Et c’est parce qu’il a cette distance qu’il peut être efficace, en faisant ainsi varier les paramètres de son propre monde à partir des paramètres du monde où il a choisi d’élire domicile.
Est-ce cela qui vous a conduit à vous éloigner progressivement du marxisme, dont vous avez été un compagnon de route pendant longtemps ?
... double imposture qu’a bien mis en évidence Pierre Charbonnier dans son livre Abondance et liberté ... Marx l’avait vu également d’une certaine façon, à travers la théorie du *fétichisme de la marchandise
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déconstruire le dualisme nature-culture n’offre pas beaucoup de prises concrètes, face à l’urgence de la crise écologique et l’ampleur des dégâts, voire que cela contribuerait à dépolitiser le sujet. Et que, si l’on considère le capitalisme comme le premier facteur responsable de la crise écologique, alors c’est à lui qu’il faut s’attaquer en priorité. C’est en substance ce que défend par exemple un penseur comme Frédéric Lordon [3]. Que répondez-vous à cela ?
Qu’il faut, bien évidemment, lutter contre les institutions qui propagent et rendent possibles l’accumulation capitaliste, ça va de soi. Je n’ai jamais caché mes opinions là-dessus. Mais qu’est-ce que ça veut dire, aujourd’hui, être anticapitaliste ? Quelle forme ça prend ? Est-ce que c’est le « Grand Soir », est-ce qu’on compte faire la Révolution et pendre tous les patrons au réverbère ? Il y a une erreur profonde sur l’état de la situation historique, qui ne s’y prête pas. C’était déjà le cas quand j’étais militant à la Ligue communiste révolutionnaire (ancêtre du NPA, ndlr) dans ma jeunesse, et c’est précisément la raison pour laquelle j’en suis parti. Notre espoir, complètement fou, c’était de devenir l’avant-garde du prolétariat, mais on ne s’était pas rendu compte que le prolétariat, tel qu’on le concevait, était en train de disparaître puisque la classe ouvrière elle-même était en train de disparaître…
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tout faire en même temps, à la fois se battre contre les institutions du capitalisme, mais aussi produire des alternatives concrètes
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La ZAD porte un projet de vie communal, dans lequel les terres, comme le travail, sont en commun ... forme d’entraide, de solidarité. Dans lequel les décisions politiques, c’est-à-dire celles qui concernent la vie collective, sont prises par discussion – c’est donc une démocratie participative plutôt que représentative. Ce qui est à la fois extraordinaire, avec un fort effet d’exemplarité, mais aussi très coûteux, puisque cela exige de rechercher et obtenir en permanence le consensus. Et de ce point de vue là aussi, on devine que cela peut être très inquiétant pour des politiciens qui considèrent qu’une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote, il n’a plus le droit à la parole !
Au fond, la ZAD propose un récit alternatif qui est porteur d’enthousiasme. Ce n’est pas pour rien qu’il s’en crée un peu partout : contre les retenues d’eau pour la neige artificielle comme à La Clusaz, contre les mégabassines dans l’agriculture, contre des projets d’aménagement urbain, comme aux Lentillères à Dijon… C’est une forme d’occupation du territoire qui fait tache d’huile. Au début, c’est toujours une mobilisation contre un projet, et ensuite, cette mobilisation se stabilise en un mode de vie particulier. Cela m’a beaucoup frappé lorsque j’y étais, en juillet dernier, pour le festival « Zadenvies » : tous ces jeunes sont là en quête d’une altérité possible, d’une autre façon de voir et d’être ensemble. C’est ce qui est passionnant, ces modes d’action engendrent des modes de vie. Et de la joie, aussi, il faut voir l’enthousiasme à partager ces luttes. Tant mieux, car le militantisme ne doit pas être une martyrologie !
Ce 19 novembre, Barnabé Binctin anime une rencontre avec Philippe Descola lors du Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé), après la projection du documentaire Composer les mondes, d’Eliza Levy (horaires : 12h15 - 14h10).
[1] Pour la diffusion en salles et sur plateformes voir ici.
[2] Gallimard, 2005 ; réédition coll. « Folio essais », 2015.
[3] Dans un billet intitulé « Pleurnicher le vivant », qui s’en prend notamment à Bruno Latour (voir sa réponse dans nos colonnes) et à la nouvelle école de pensée qui lui est associée, Frédéric Lordon estimait par exemple que « se retrouver propulsé dans la position très politique de "la pensée-à-la-hauteur-du-péril" sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril, sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes, et que si nous voulons sauver les humains de l’inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme, c’est un exploit ». Lire le texte complet sur Le Monde diplomatique.
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auteur Victor Court, Enseignant-chercheur en économie à IFP School, IFP Énergies nouvelles
Déclaration d’intérêts
Victor Court est membre de la chaire « Énergie & Prospérité » et chercheur associé au Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain (LIED, Université Paris Cité). Les opinions exprimées dans ces pages n’engagent que leur auteur, elles ne reflètent en aucun cas le point de vue des institutions auxquelles il est affilié.
Avec la fin du capitalisme, la fin de la destruction de notre environnement ? Shutterstock
Alors que les impératifs de sobriété et de décarbonation se font de plus en plus pressants, les pays restent dans leur immense majorité extrêmement dépendants des ressources fossiles, dont la combustion à l’échelle mondiale aggrave et accélère la crise climatique. Dans « L’Emballement du monde », qui vient de paraître aux éditions Écosociété, l’ingénieur et économiste Victor Court propose d’explorer les liens historiques entre énergie et domination au sein des sociétés humaines. L’extrait que nous vous proposons ci-dessous se consacre plus particulièrement à l’examen critique du concept de « Capitalocène », proposé par le chercheur et militant suédois Andreas Malm, pour identifier les responsables du réchauffement climatique.
Le concept d’Anthropocène suggère que toutes les actions humaines peuvent être instantanément subsumées sous une activité globale dont l’empreinte affecte la biogéosphère. Il fabrique ainsi une humanité abstraite, aussi uniformément concernée que responsable.
Ce grand discours est problématique, car, s’il est certain que tous les humains vont subir les conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité (dans des proportions très différentes cependant), il est impossible au regard de l’histoire d’affirmer que tous les membres de l’humanité partagent le même degré de responsabilité dans ce désastre.
Un Nord-Américain ne peut pas être aussi responsable des bouleversements du système Terre qu’un Kenyan qui consomme en moyenne 30 fois moins de matières premières et d’énergie que lui.
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Thomas Lavergne @tompostprod@mastodon.top
« Mettre le capitalisme à l’arrêt est donc une condition nécessaire, mais non suffisante pour instaurer un vivre humain qui demeurerait à l’intérieur des limites du système Terre. »
Victor Court
Rares sont les articles qui résument aussi bien l’impasse dans laquelle on est.
12 nov. 2022, 19:47 · · Metatext · 0 · 1
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