Michel Husson est décédé. Economiste et statisticien, il savait décortiquer comme personne les modèles néoclassiques pour en pointer les incohérences, voire les absurdités, notamment dans ses nombreuses chroniques pour Alternatives Economiques. L’économiste Jean-Marie Harribey lui rend hommage.
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formés à la rigueur scientifique tout en possédant une culture d’économie politique critique fondée à la meilleure source : Marx. Il compte parmi les quelques rares analystes ayant consacré leur travail à analyser l’évolution du capitalisme contemporain mondialisé et financiarisé en utilisant les concepts de suraccumulation du capital et de taux de profit dont l’évolution rythme les transformations du capitalisme. Des transformations dont les conséquences sur le travail, la répartition des revenus, la protection sociale ont été au centre de ses préoccupations pendant toute la période néolibérale.
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l’un les plus ardents défenseurs de la réduction du temps de travail et ses travaux récents montraient encore l’enjeu qu’elle représentait même au temps de la crise sanitaire. Et le moindre de ses mérites n’est pas de s’être dégagé d’une culture productiviste, trop longtemps véhiculé par les mouvements progressistes, pour prendre en compte la crise écologique et associer sa résolution à celle de la crise sociale.
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son site « hussonet » http://hussonet.free.fr/
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à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires)
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engagé dans la bataille sociale : Attac, la Fondation Copernic, les Economistes atterrés, sans parler de ses engagements syndicaux et politiques. On ne compte plus ses contributions à des œuvres collectives sur la crise du capitalisme, les retraites ou la dette publique, notamment sa participation à l’Audit de la dette publique grecque en 2015 à Athènes.
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sa contribution à la démystification de la prétendue épistémologie de l’économie néoclassique, car, pour lui, ce qui importait sans doute le plus, c’était de replacer l’économie dans le cadre des rapports sociaux d’exploitation ... l’analyse en termes de classes
Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi · 28 juil.
La Revue de l'IRES N°100 - Juillet 2020 | Du salaire minimum au salaire décent, un débat renouvelé @IresFr
(en téléchargement libre)
La Revue de l'IRES N°100 : Du salaire minimum au salaire décent, un débat renouvelé - IRES
Ce numéro spécial de La Revue de l’IRES porte sur le salaire minimum, un des piliers de la régulation des salaires dans de très nombreux pays. Qu...
ires.fr - 0 - 2 - 2
L'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) est un organisme au service des organisations syndicales représentatives des travailleurs. Sa fonction est de répondre aux besoins exprimés par les organisations syndicales représentatives dans le domaine de la recherche économique et sociale.
mène essentiellement deux types de travaux : des recherches et des analyses développées par son équipe pluridisciplinaire de chercheurs et des travaux de recherche propres à chaque organisation syndicale, regroupés au sein de l’agence d’objectifs.
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Son histoire
L’IRES a été créé en 1982.
A la fin des années 1970, une série de rapports publics se sont inquiétés du monopole administratif dans le domaine de l’expertise économique et sociale. Le rapport de René Lenoir et de Baudouin Prot commandé par Valéry Giscard d’Estaing en 1979 a joué un rôle de déclencheur dans la recherche de la démocratisation de l’analyse économique et sociale en France.
Ce rapport préconisait la création en France de plusieurs instituts de conjoncture économique indépendants du gouvernement à l'exemple de ceux existant à l'étranger, notamment en Allemagne.
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Ses missions... apporter des éléments d’appréciation et d’analyse sur l’ensemble des questions économiques et sociales nationales, européennes et internationales qui intéressent les organisations syndicales. Il a vocation à se situer sur des réflexions de moyen et long terme, de nature sociale, économique, environnementale et sociétale.
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- Ses moyens
association Loi de 1901, avec une Assemblée générale composée de neuf syndicalistes, quatre représentants du Premier ministre ainsi que neuf personnalités scientifiques.
Depuis sa création en 1982, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, la CGT-FO et l’UNSA éducation gèrent en commun l’Institut.
Ses ressources sont assurées par une subvention publique de l’Etat et par des conventions de recherche. Son budget est de l'ordre de 3 millions d’euros.
... un Centre de documentation, des chercheurs, un pôle administratif de soutien à la recherche et de services généraux, et soutient l’effort de recherche propre à chaque organisation syndicale, via l’Agence d’objectifs.
... une vingtaine de chercheurs permanents , et associés. L’équipe est pluridisciplinaire. Elle comprend aussi bien des économistes que des politistes, des sociologues ainsi que des historiens.
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IRES
16, boulevard du Mont d’Est 93192 Noisy-le-Grand Cedex Tél. : +33 (0)1 48 15 18 90 - E-mail : contact@ires.fr
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