Vendredi dernier, nous avons appris que TotalEnergies attaquait Greenpeace en justice pour diffusion d’informations fausses et trompeuses suite à la publication de notre rapport “Bilan carbone de TotalEnergies : le compte n’y est pas”. Ce rapport dénonce l’absence de transparence de la multinationale sur son bilan carbone.
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Une procédure-bâillon dans les règles de l’art
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loin d’être un hasard. En effet, l’assemblée générale de TotalEnergies, qui se déroule dans moins d’un mois, fait l’objet de vives critiques. De nombreuses associations appellent à son blocage le 26 mai.
Dans le même temps, des actionnaires ont remis en question la stratégie climat de la multinationale. Et cela se comprend quand on sait qu’elle les a récemment appelés à voter contre une résolution climatique. Pour les rassurer, elle a tout intérêt à faire taire les questionnements concernant sa responsabilité dans la crise climatique.
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83 772 signatures
Partout en Europe, des puissants tentent d’intimider les critiques par des poursuites judiciaires. Les forêts tropicales de Papouasie sont détruites : ce n’est pas la société Korindo mais Sauvons la forêt qui est attaqué devant le tribunal d’instance de Hambourg. Nous avons besoin d’une protection de l’UE contre les poursuites-bâillons.
Appel
À la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová et au Commissaire européen Didier Reynders
“Protégez la démocratie, maintenant : stop aux poursuites abusives”