La robustesse est la capacité d’un système à maintenir sa stabilité (à court terme) et sa viabilité (à long terme) malgré les fluctuations
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Comme l’a montré Elinor Ostrom, certains systèmes sociaux sont également robustes. En particulier, la gouvernance de certains biens communs – aquifères, champs irrigués, prairies de haute montagne – a fait ses preuves depuis plusieurs siècles en traversant les guerres, les famines et les pandémies. Une telle robustesse est permise grâce à des principes qui pourraient nous inspirer pour faire face aux nombreux défis de l’Anthropocène.
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« La résilience a trois définitions. C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale. Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme ... il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. » Extrait d’Antidote au culte de la performance – Ed. Gallimard
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Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou inefficaces.
Elinor Ostrom a identifié huit « principes fondamentaux » critiques pour la création et le maintien de ressources mises en communs (common pool of ressources). Ces principes permettent de mettre les actions collectives (réalisées en vue de résoudre un problème) à l’épreuve des faits :
- des limites nettement définies des ressources et des individus qui y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou malvenues)
- des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs des individus rassemblés
- un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits accordés aux personnes concernées)
- une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs
- un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui violent les règles de la communauté
- un système peu coûteux de résolution des conflits
- une auto détermination reconnue des autorité extérieures
- S’il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.
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la sous-optimalité est un formidable soutien aux capacités d’adaptation : les systèmes vivants peuvent contourner les difficultés, non pas parce qu’ils sont bien préparés, mais plutôt parce qu’ils sont toujours dans un état dynamique, explorant les possibles. L’évolution n’a pas sélectionné la performance comme compas indépassable, mais bien la robustesse, c’est-à-dire la capacité à survivre aux fluctuations de l’environnement et à se transformer si les conditions l’exigent.
La paix de demain ?
... les crises successives mettent à nu la fragilité de nos systèmes socio-économiques suroptimisés ... dysfonctionnements d’une société devenue trop performante ... C’est d’ailleurs ce qu’Ivan Illich dénonce dans la « contre-productivité », quand l’excès de performance nous condamne. D’autres formes de résistance sont apparues. Carlo Petrini remet en cause la performance absurde des fast-food, et invente le « slow food » en réaction. De même, le paysagiste Gilles Clément invente un nouveau jardin, contre les aberrations de l’excellence ornementale permise à coup de destruction massive et d’armes chimiques. La chambre du futur, ou du temps long, proposée par Dominique Bourg participe du même mouvement. Finalement, la sous-optimalité du vivant pourrait nous apprendre beaucoup pour construire une réelle civilisation de la paix, où la robustesse deviendrait notre nouveau compas. Au-delà des pandémies et des crises économiques, inventer cette société-là pourrait devenir inévitable : il va falloir trouver des marges d’adaptation inédites face aux défis vastes et imprévisibles de l’anthropocène. (Adaptation d’une tribune parue dans Libération le 6 mai 2020)
Là où chantent les écrevisses (2022)
Titre Original: Where the Crawdads Sing
Résumé :
Lorsque Kya Clarke n'a que six ans, sa mère quitte la famille et, à cause de l'alcoolisme de leur père, ses frères et sœurs aînés partent également. Kya se retrouve seule avec son père qui la maltraite et néglige. Elle doit s'occuper d'elle-même dans une maison qui tombe en ruine tout en apprenant ce que signifie naviguer dans le monde en tant que jeune femme. Ce film a été adapté du roman du même nom de Delia Owens et met en vedette Daisy Edgar-Jones dans le rôle de Kya. Edgar-Jones est surtout connue pour son rôle de Marianne Sheridan dans la série télévisée Normal People
Ndlr : bande-annone en anglais sous-titré
Actu Société #Emploi #Pôle Emploi #RSA
Le gouvernement a retenu 19 départements ou collectivités pour expérimenter pendant un an une réforme de l'insertion des bénéficiaires du RSA.
Actuellement, 3 400 Mayennais sont bénéficiaires du RSA, un chiffre en baisse.
Le RSA a remplacé le RMI (le Revenu minimum d’insertion) en 2008. Principal instrument de lutte contre la pauvreté, le RSA est aujourd’hui attribué à plus de deux millions de foyers. (Illustration ©Le Courrier de la Mayenne)
En mars, alors candidat pour sa réélection, Emmanuel Macron s’était engagé à revoir l’accès au Revenu de solidarité active (RSA). « Il y aura, dans cette réforme, l’obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité permettant d’aller vers l’insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d’emploi », avait-il déclaré.
... mise en application, même si les contours de cette réforme restent toujours très flous.
19 départements choisis
Les départements – chargés de verser le RSA via les Caisses d’allocations familiales (CAF) – avaient jusqu’au vendredi 21 octobre pour se porter officiellement candidat afin de tester, dès l’année prochaine, cette réforme.
Ce sont 43 départements qui ont manifesté leur souhait de devenir territoires pilotes, d’après le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. 19 ont été choisis, a annoncé le ministère ce mardi 13 décembre 2022, car « ils reflètent une pleine diversité sur le plan géographique, démographique et social » :
Il s’agit de l’Aveyron, de l’Aisne, des Bouches-du-Rhône, de la Côte-d’Or, de la Creuse, de l’Eure, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de la Mayenne, de la Métropole de Lyon, du Nord, des Pyrénées-Atlantiques, de la Réunion, de la Seine-Saint-Denis, de la Somme, des Vosges, de l’Yonne et des Yvelines.
Le Département de la Seine-Saint-Denis dément participer à l’expérimentation
... « Nous avons accepté d’engager le dialogue avec l’État autour de l’expérimentation France Travail et de ses objectifs, en posant des conditions pour nous y engager. Ces conditions n’étant pas remplies, le Département de la Seine-Saint-Denis n’est à ce jour pas engagé dans cette expérimentation », annonce-t-il.
« Nous sommes convaincus que la rénovation des parcours des allocataires du RSA ne peut se faire qu’à la condition de placer le droit à l’accompagnement réel au centre de l’expérimentation, à l’opposé de certains discours simplificateurs. Le RSA est un droit social fondamental, le droit à une allocation et à un accompagnement adapté aux besoins de chacun », insiste le Département, qui attend ainsi « des garanties sur le respect des conditions posées », et des réponses à ses interrogations.
Vives critiques
Cet engagement d’Emmanuel Macron, consistant en résumé à travailler pour toucher le RSA, lui avait attiré de vives critiques de la gauche, des syndicats et des associations de lutte contre la pauvreté. Mais c’est dans le cadre global de la création de France Travail, qui entend « mobiliser l’ensemble des forces vives du service public de l’emploi pour mieux répondre aux besoins d’insertion des demandeurs d’emploi, notamment les plus éloignés, et aux besoins de recrutement des employeurs ».
L’idée de cette réforme est que le versement du RSA entre dans une logique de droits et devoirs pour l’allocataire : droit à être aidé pour retrouver un travail, devoir de se contraindre à des activités hebdomadaires pour y parvenir.
46 % d’allocataires en plus entre 2009 et 2019
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Pour rappel, le RSA a remplacé le RMI (le Revenu minimum d’insertion) en 2008.
Principal instrument de lutte contre la pauvreté, le RSA est aujourd’hui attribué à plus de deux millions de foyers (+ 46 % d’allocataires entre 2009 et 2019) pour une dépense annuelle de 15 milliards d’euros, selon un rapport de la Cour de comptes du début d’année, pointant les faiblesses de cette aide sociale censée être un tremplin vers le retour à l’emploi.
« Les prochaines semaines marqueront la finalisation du cahier des charges »
L’objectif de cette réforme, pour le gouvernement, est de répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs, et que, d’ici 2027, la France connaisse un taux de chômage de 5 %, ce qui équivaudrait, selon Emmanuel Macron, à une situation de « plein-emploi ».
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Déjà en vigueur dans certains départements
... Val-de-Marne ...
Maxime Combes @MaximCombes · 6 juil.
#Grève à la #SNCF : les usagers devraient se révolter ... contre le sous-investissement chronique dans les lignes les moins fréquentées qui risquent tout simplement de disparaître si rien n'est fait, alors que les fréquentations augmentent et que l'urgence climatique est là.
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Basta! et 9 autres personnes
- Maxime Combes @MaximCombes · 22h
Cette carte illustre ce qu’il resterait du chemin de fer français si les lignes les moins fréquentées fermaient progressivement faute d’investissement comme le prévoit le contrat Etat-SNCF qui a été signé en catimini le 6 avril dernier.
(carte par @BB27000 & @bastamedia_) - Oui, 4 jours avant l'élection présidentielle, l'Etat signait un contrat Etat-SNCF qui, par des prévisions d'investissement insuffisantes, conduit nécessairement à l'abandon des lignes les moins fréquentées : l'entretien et le renouvellement des voies ne seront pas possibles.
- Le contrat Etat-SNCF le dit clairement : "compte-tenu des trajectoires actuelles, un scénario d’investissement permettant de stopper le vieillissement des appareils de signalisation sur [les petites lignes] semble hors de portée" s'il n'y a pas plus d'argent mis sur la table.
- La logique, implacable, est toujours la même :
- pas assez d'investissement
- entretien des lignes insuffisant
- baisse de la vitesse des trains
- dégradation du service
- moins de fréquentation pour un service dégradé
- Retour au 1
Et un jour : fermeture de la ligne
- "Ce quinquennat sera écologique ou il ne sera pas" s'ext exclamé @EmmanuelMacron.
On voit.
Face à l'urgence écologique, l'exécutif a décidé de sous-investir dans le ferroviaire alors qu'il faudrait investir massivement pour développer les mobilités douces. - Quelques comparaisons d'investissement dans les réseaux ferroviaires :
- France : 2,8 Mds € par an
- Italie : 130 Mds sur 20 ans, soit 6,5 Mds par an
- Allemagne : 85 Mds en 10 ans, soit 8,5 Mds par an
Pourquoi si peu @CBeaune @Ecologie_Gouv @ChristopheBechu @Elisabeth_Borne ?
- "Le risque est une spirale de paupérisation industrielle où le sous-investissement conduirait à une dégradation du réseau, qui entraînerait à son tour une attrition du trafic et des ressources de SNCF réseau" (Avis de l’Autorité de régulation des transports - fév 2022)
- Vous vous souvenez du plan #France2030 présenté en grande pompe par @EmmanuelMacron à l'automne 2021, qui définit l'avenir économique et industriel du pays pour les 10 ans à venir ? Prétendument vert, ce plan sous-dotait le ferroviaire.
Voilà les conséquences concrètes.
10:10 AM · 6 juil. 2022·- 11 Retweets 26 J'aime - Sur le plan #France2030 et l'écologie, lire cette analyse publiée dans la @Revuemvts
mouvements.info https://mouvements.info/plan-de-relance-maintenir-le-monde-davant-quoi-quil-en-coute/
Plan de relance : maintenir le monde d’avant « quoi qu’il en coûte »…
À l’issue du premier confinement, alors que certain·es se préparaient à l’avènement du « monde d’après », le gouvernement français déclinait la version [...] - Sur la catastrophe à laquelle nous conduit ce contrat Etat-SNCF qui sous-investit dans l'infrastructure ferroviaire, lire @emanach dans cet article pour @bastamedia_ : révoltons-nous contre cet abandon du ferroviaire par l'exécutif #Macron #Borne
basta.media
Des trains plus chers, des lignes fermées, des milliers d’emplois en moins : le sombre avenir du...
Malgré le défi climatique et la hausse des carburants, l’État abandonne le train en sous-investissant dans l’entretien du réseau SNCF. Conséquences : des lignes ferroviaires vont se dégrader puis...
-> i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?MJje5A
Durée de lecture : 6 minutes
Clés : COP26 Climat Monde
À Glasgow, M. Macron a vanté son action et celle de l’Union européenne. Mais en sous-main, la France manœuvre avec la Pologne et la Hongrie pour faire reconnaître le gaz — et le nucléaire — comme des énergies « vertes ».
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les jeunes militants d’Action non violente COP21 (ANV-COP21) sont déterminés ... Charles de Lacombe, l’un des porte-parole ... déroulent une bannière jaune accusatrice : « Climate Emergency, Macron Guilty » (Urgence climatique, Macron coupable). Derrière eux, d’autres brandissent, tête à l’envers, une dizaine de portraits officiels d’Emmanuel Macron décrochés dans les mairies françaises depuis février 2019 pour dénoncer son inaction environnementale. ... Marie Cohuet prend la parole ... Condamnation de l’État français dans l’Affaire du siècle, torpillage de la loi Climat, soutien au projet pétrolier de Total en Ouganda, extensions d’aéroports dans plusieurs villes, tapis rouge déroulé à Amazon… La militante déroule un réquisitoire sévère ... « La France n’est pas à la hauteur des enjeux ni même des objectifs qu’elle s’est fixée »
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Pour promouvoir le nucléaire, la France accepterait de faire passer le gaz comme une énergie "verte"*
...M. Macron d’autant plus critiquable que, comme l’a révélé une journaliste de Contexte, Anna Hubert, le président de la République mène un double jeu : pour obtenir que le nucléaire soit inclus dans la « taxonomie verte » européenne des investissements jugés écologiques, la France aurait cosigné un texte avec la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie afin de faire accepter le gaz - un combustible fossile - dans cette liste conjointement avec le nucléaire
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#Macron #ConventionPopulaire
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👉 Retrouvez mon intervention sur le bilan du quinquennat #Macron lors de la #ConventionPopulaire à Reims, ce samedi 16 octobre 2021.
... Planté entre la commune de Verton et Rang-du-Fliers, à quelques kilomètres de Berck, ce projet s’étend sur près de 10 hectares : un dôme en plastique de 20 000 m², de plus de 32 mètres de haut, qui abritera des plantes tropicales, des animaux exotiques (reptiles, papillons, poissons, oiseaux…) et des arbres de la forêt amazonienne. Tout cela maintenu à 28° toute l’année, sur un territoire à forts enjeux environnementaux, à 1 km du site Natura 2000 « Marais de Balançon » et 550 mètres de la zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). L’artificialisation des terres agricoles est pourtant l’une des causes principales de la perte de notre biodiversité.
La Côte d’Opale n’a pas besoin d’un « Zoo tropical sous cloche ». TROPICALIA est un projet dépassé, destructeur du climat et coûteux en argent public !
Nous, responsables d'associations de protection de l'environnement, de collectifs citoyens, de défense des animaux, de randonneurs, hommes et femmes politiques, élu.e.s, syndicaux, paysans soucieux de la terre, sommes scandalisé.e.s par ce projet qui est une aberration écologique, économique et démocratique, et appelons à l'abandon de ce projet ! *
[ 1 899 participations ]
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18 commentaires dont
https://www.lavoixdunord.fr/930949/article/2021-02-05/nouvelle-manifestation-des-opposants-tropicalia-ce-samedi-sur-le-champ-gretz
Alain UGUEN 06/02/2021 - 14:15:15
CLés : Coronavirus ; Dataviz; Santé
Vous avez été nombreux à lire et partager notre analyse de la surmortalité dans le cadre du Covid-19. Nous avons donc décidé de publier, pour les curieux, un complément sur notre démarche.
... Dans certains département, son impact est trop faible pour être décelable. Nous avons donc limité notre article à l’étude des départements pour lesquels l’impact est particulièrement significatif. https://www.lemediatv.fr/articles/analyses/data-les-morts-invisibles-du-coronavirus-la-verite-derriere-les-chiffres-officiels-SaYKcOT9RFaTkUMNO7HOYg
... s’assurer que la mortalité était stable entre 2019 et 2020 sur le mois de mars dans les départements épargnés par le Covid-19 ... la mortalité observée en 2020, dans les départements non touchés par le Covid-19, est en général compatible avec celle observée en 2019. ... corrélation entre le nombre de décès attribués au Covid-19 et la variation de mortalité constatée. Pour cela on place chaque département sur un même graphique
... la surmortalité est bien plus élevée dans les départements touchés. La tendance est grossièrement décrite par une droite de pente 1,8 ... plus grande que 1 suggère le nombre de décès dus au Covid-19 est bien sous-évalué.
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Nos observations suggèrent que le décompte officiel pour mars ne reflétait environ que la moitié de la surmortalité. Or ces données ne comprenaient pas les décès survenus en EHPAD. Ceux-ci ne sont publiés que depuis quelques jours. À cette heure, aux 6.500 décès survenus à l’hôpital s’ajoutent désormais officiellement 2.400 décès en EHPAD https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200406.OBS27159/8-911-deces-en-france-depuis-le-debut-de-l-epidemie-de-covid-19-a-l-hopital-et-en-ehpad.html : une partie significative des décès était en effet invisible dans les données de mars.
Une analyse de périodes climatiques passées est publiée dans Nature Géoscience par 59 chercheurs de 17 pays, dont plusieurs experts français du CNRS, de l’Université de Bordeaux, de l’Université PSL, du CEA, et de l’UVSQ (*). Ces variations climatiques passées aident à comprendre les implications de 2°C de réchauffement planétaire et tester notre capacité à simuler le fonctionnement du climat.
L’étude confirme que la migration des écosystèmes et des zones climatiques s’effectuera en général vers les pôles, ou vers des zones de plus haute altitude. Elle confirme aussi que le dégel du permafrost relâchera du gaz carbonique et du méthane additionnels, ce qui causera un réchauffement supplémentaire. Les observations des époques chaudes passées suggèrent qu’avec un réchauffement limité à 2°C, comme le propose l’accord de Paris, le risque d’un emballement catastrophique lié à de fortes émissions induites de gaz à effet de serre est relativement faible. Cependant, même dans ce cas, le CO2 additionnel issu du permafrost et des sols doit être pris en compte.
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Un réchauffement même limité de 1,5 à 2°C au-dessus du niveau pré-industriel sera suffisant pour causer une fonte substantielle du Groenland et de l’Antarctique à long terme, et engendrer une hausse du niveau de la mer de plus de 6 mètres qui persistera des milliers d’années. Des vitesses de montée du niveau de la mer supérieures à celles de ces dernières décennies sont alors probables.
Les réchauffements du passés plus forts que les simulations obtenues avec les modèles du climat
Mots clés : modèle | prévision | changement | Paris-Saclay | LSCE | climat