Le 3 décembre 2021, l’Institut La Boétie organise le Forum mondial sur les forêts. Un événement à suivre en direct avec de nombreux invités internationaux et la présence de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de La France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle de 2022.
Au programme de cette journée : économie de la forêt et du bois, gestion forestière mais aussi bois et éco-construction. Suivez le direct dès 10h ce vendredi 3 décembre.
Présentation du Forum
Les forêts représentent un pilier essentiel de l’écosystème mondial, gardiennes de la biodiversité, elles sont aussi des alliées écologiques et des protectrices contre les catastrophes climatiques.
Elles recouvrent 30% de la superficie à travers le monde, et jouent un rôle crucial dans nos vies. Mais les menaces qui pèsent sur elles, qui découlent des activités humaines prédatrices, font courir à la nature et aux êtres humains un danger immense.
Selon la Banque Mondiale, nous avons perdu ces trente dernières années 1.3 milliards de kilomètres carrés de forêt. Les cause sont connues, au premier rang desquelles se trouve la déforestation massive due à l’agro-industrie.
Les forêts comptent parmi les points de bascule du climat. Elles risquent de rejeter bientôt davantage de CO2 qu’elles n’en absorbent. Elles jouent aussi un rôle clé dans le cycle de l’eau et donc des pluies. En clair, elles sont une clé de la survie de l’espèce humaine.
L’Institut la Boétie soutient qu’un nouveau cadre global d’action est nécessaire pour protéger les forêts du monde, ses habitants et ses travailleurs.
Le programme de l’événement
Ouverture à partir de 9h00, entrée du public jusqu’à 9h45
10h00-10h25 : Introduction de Mathilde Panot
10h30-12h30 : Panel n°1 : « L’économie de la forêt et du bois », animé par Marie-Anne Guillemain :
- Mark Asante Ofori, dirigeant syndical de TWU au Ghana
- Leon Membe dirigeant syndical du Gabon
- Pascale Laussel, ingénieure économiste, Réseau des alternatives forestières
- Frédéric Bédel, porte-parole du SNUPFEN Solidaires de l’Office national des forêts
14h00-16h00 : Panel n°2 « La gestion forestière », animé par Mathilde Panot :
- Kelsey Perlman, FERN
- Sylvain Angerand, Canopée
- Susana Muhamad, spécialiste en environnement, actuelle conseillère municipale de Bogota et ancienne adjointe à l’environnement de Gustavo Petro
- Willinton Murillo Quinto, association Cocomacia, Lider social de la région biogéographique du Chocó
- Marie-Ange Ngo Bieng, écologue forestière
- Blaise Mudodosi, juriste environnementaliste
- Martin Léna, chargé de campagne pour Survival France
16h15-17h45 : Panel n°3 : « Le bois et l’éco-construction », animé par Marina Mesure
- Coen Van Der Veer, Directeur international pour la forêt et le bois, IBB
- Bruno Bothua, Secrétaire général de la FNSCBA CGT
- Emmanuelle Philippo, Responsable pédagogique de l’association LESA
18h00 : Conclusion par Jean-Luc Mélenchon à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?-7ct7Q
Le début est à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?-7ct7Q
Ndlr : terminer >1:08:04 ACT
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020 pour rejeter la loi dite d'accélération et de simplification de l'action publique.
Le président du groupe « La France insoumise » a choisi de centrer son intervention sur la question centrale de la forêt. Un sujet dont il a montré qu'il regroupait de nombreux problèmes en chaîne allant du changement climatique à la gestion du cycle de l'eau en passant par la destruction de la biodiversité. Il a en particulier dénoncé les plantations monocultures de résineux et les « coupes rases » où des hectares entiers sont rasées d'un seul coup.
Jean-Luc Mélenchon a accusé les macronistes de servir le temps court et les intérêts du privé quand il faudrait défendre le temps long et l'intérêt général en renforçant la place de l'État. Il a dénoncé une « liquidation » du personnel d'État sachant que les effectifs de l'ONF ont diminué de 40%. Il a également alerté sur les 50 suicides d'agents depuis 2002. Et a expliqué le rôle crucial de l'ONF pour planifier dans la forêt et affronter le changement climatique.
Enfin, le député insoumis a aussi rappelé que la forêt était une source d'emplois à condition de cesser d'exporter du bois non transformé et de reconstruire une filière complète de transformation dans notre pays.
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Le vendredi 23 octobre, Jean-Luc Mélenchon était dans le Morvan avec la vice-présidente du groupe parlementaire insoumis Mathilde Panot, pour enquêter sur la gestion des forêts françaises. Ils y ont vu la disparition des feuillus qui sont remplacés par des pins Douglas. Une culture intensive de la forêt. Des parcelles entières sont ainsi remplies de la même espèce de pins qui, au bout d'une quarantaine d'années, sont tous coupés en même temps. Cette coupe rase est un désastre pour la biodiversité, appauvrit les sols et perturbe le cycle de l'eau.
Puis, les deux députés se sont rendus sur un lac artificiel, construit à l'époque où le bois des forêts du Morvan servait à approvisionner Paris en bois de chauffage. Les rondins étaient alors acheminés jusqu'à Paris en passant par les cours d'eau. Et plusieurs retenues d'eau avaient été construites afin d'augmenter le débit de la rivière tout au long du trajet.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot se sont rendus dans une scierie artisanale pour y rencontrer deux professionnels du métier et discuter de la transformation du bois ainsi que des problèmes que pose l'industrialisation de la coupe des arbres.
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Transcription : ... 8 à 10 % du territoire fr géré par l'ONF ... mathilde panot a participé aux assises de la forêt ... ya des réseaux citoyens ...
Baisse des effectifs, ouverture à la contractualisation massive... L’Office national des forêts se transforme progressivement en entreprise, dénoncent les auteurs de cette tribune, alors qu’« à l’heure du changement climatique, les forêts françaises nécessitent une politique forestière forte ».
Après deux ans d’une gestion catastrophique et inhumaine ... les personnels de l’Office national des forêts (ONF) ont vu arriver en début d’année un nouveau directeur général, Bertrand Munch. Sa lettre de mission : redresser des comptes dans le rouge sans aucune aide de l’État, transformer l’ONF en cinq ans notamment par de nouvelles suppressions de postes et la filialisation de 40 % de ses activités.
929 votes Réalisé par : François-Xavier Drouet
Langues : (En) French - Durée : 103 mn - Année de production : 2018 - Pays : (En) France
Catégories : Biodiversité Economie Forêt Pollution
Synopsis
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le temps des forêts propose, à travers les témoignages passionnants de celles et ceux qui travaillent dans le secteur forestier, un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
Le mot des réals
Je suis arrivé il y a dix ans sur le plateau de Millevaches en Limousin, une zone boisée à 70%. Je ne connaissais alors rien aux forêts. Ces grands massifs de résineux m’évoquaient le Canada et me semblaient tout ce qu’il y a de plus naturel. J’ai vite compris que ces monocultures n’avaient rien de spontané et que la biodiversité sous ces conifères était très pauvre. Au détour de chemins, j’ai découvert des dizaines d’hectares coupés à blanc, des paysages saccagés, des sols et des rivières dévastés par les machines... Quelques semaines après, on replantait sur ces champs de ruines des petits sapins gavés d’engrais et de pesticides. En faisant ce film, j’ai voulu comprendre ce système que personne ne semblait questionner, comme s’il était le seul modèle possible pour produire du bois. Comme le dit un intervenant dans le film, on a tendance à penser la menace qui pèse sur la forêt en termes de déforestation. Le problème qui se pose en France est plutôt celui de la « mal-forestation ». Quelle forêt voulons-nous pour demain ? Un champ d’arbres artificiel ou un espace naturel vivant ? C’est la question que pose Le temps des forêts.
Pourquoi ce choix ?
Un état des lieux plus qu’alarmant sur un sujet dont on parle encore trop peu : la destruction du patrimoine national forestier et la perte délibérée de biodiversité. A l’heure où le réchauffement climatique s’accélère, tout devrait être fait pour préserver la forêt et entretenir la santé des sols, grands capteurs de CO2. Pourtant en France, 84% des forêts ne contiennent qu’une ou deux espèces d’arbres et le gouvernement français a décidé d’augmenter de 30% la coupe des forêts, réduisant la captation et augmentant les émanations de CO2. Une décision en dépit du bon sens qui va contre l’intérêt général et menace les générations futures. Il est grand temps de faire connaître ce sujet et de combattre cette politique absurde. Ce film est le porte-parole de ce scandale.
Toute projection publique de ce film, qu’elle soit payante ou gratuite, ouverte à un public large ou à un public restreint, est interdite. Une projection de ce type nécessite une autorisation de la part des auteurs ou des ayants-droits.
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon le 28 octobre 2019 à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances concernant l'agriculture, l'alimentation et les forêts. Il a dénoncé des mesures qui ne règleraient aucun des problèmes des paysans ni de la malbouffe avant de concentrer son propos sur la forêt.
Le président du groupe « la France insoumise » a ainsi appelé à reconstruire l'Office national des forêts (ONF) et à en faire de nouveau l'un des fleurons de notre pays. Il a expliqué qu'il fallait «sortir l'argent roi de la forêt. Il a défendu la relocalisation des activités de transformation du bois dans notre pays qui est une grande nation forestière.
Catégorie Actualités et politique 56 commentaires
Des dégâts importants sur tout le territoire
Les importants épisodes de sécheresse qui s'échelonnent depuis 2015 (et surtout en 2018 et 2019) commencent à sérieusement mettre à mal des essences jusque-là épargnées comme le chêne sessile, le chêne pédonculé (régions océaniques) ou même le chêne kèrme (pourtant adapté au climat méditerranéen. Les sapins, eux, continuent de souffrir et présentent des dépérissements records notamment dans la région Grand Est.
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expérimentation détecter les espèces susceptibles d'opposer une plus forte résistance et une meilleure résilience au changement climatique.
Parmi les essences susceptibles d'être testées dans ce projet : le sapin Bornmuller. Cette espèce relativement proche du sapin pectiné présente une bonne résistance à la sécheresse en se satisfaisant de 30 mm d'eau par mois en été. "Nous avons sélectionné cette essence originaire de Turquie en anticipation des températures et du niveau de pluviométrie que pourrait connaître le territoire du Grand Est à l'avenir", justifie Hubert Schmuck, l'un des deux référents techniques de cette expérimentation. Les observations s'appuieront sur un réseau d'une centaine de sites composés de deux hectares chacun, répartis sur l'ensembles du territoire. Les premiers résultats sont attendus en 2022."
Source de l'article complet https://www.onf.fr/+/3f6::les-forets-francaises-face-la-secheresse.html