Justice Confidentiel
L’ancienne eurodéputée Maxette Pirbakas, que le RN présentait comme sa « spécialiste de l’agriculture », a été condamnée, jeudi 27 juin, dans une affaire de détournements au sein du syndicat agricole révélée par Mediapart.
Jordan Bardella n’aime tellement pas la « fraude » dans le monde agricole qu’il y a consacré une de ses rares interventions au Parlement européen. Le 18 décembre 2019, le patron du RN prend la parole dans l’hémicycle pour dénoncer un prétendu « détournement » qui consisterait à « utiliser les fonds agricoles pour installer des migrants »
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l’eurodéputée d’extrême droite a aussi été condamnée, mardi 30 avril, à verser plus de 160 000 euros à un assistant parlementaire qu’elle n’avait pas payé pendant deux ans et demi
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Déjà condamnée dans une troisième affaire (pour le non-paiement d’une pension alimentaire) en septembre 2023, l’ancienne spécialiste du RN, qui a touché plus de 100 000 euros de la PAC en 2019, doit également faire face à la plainte d’une autre collaboratrice parlementaire, qui l’accuse là encore de salaires non versés, mais aussi de demandes de rétrocessions de 1 000 euros par mois.
La chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, présidée par la FNSEA, a écrit au préfet de Région pour lui demander ...
Connu / TG le 4/02/24 à 9:33
Durée de lecture : 8 minutes - Agriculture Luttes Politique
Alors que les agriculteurs multiplient les actions destructrices, l’impunité totale dont jouit la FNSEA tranche avec la brutalité de la répression contre les écologistes, les quartiers populaires ou les Gilets jaunes.
On connaissait le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, martial et autoritaire, gonflant les muscles à chaque mouvement social. On l’a découvert jeudi 25 janvier sur TF1 empathique et laxiste devant la mobilisation des agriculteurs. « On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS », a-t-il affirmé dans un élan de lucidité. Refusant de condamner les violences, le ministre a assumé de laisser faire « à la demande du président et du Premier ministre ». « Les agriculteurs travaillent (...), ce sont des patriotes », a-t-il ajouté. « S’ils respectent les règles de la République, il n’y a aucune raison de faire intervenir les policiers et les gendarmes. »
Cette stratégie du maintien de l’ordre et l’impunité dont jouissent la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et la Coordination rurale interroge. La tolérance soudaine du pouvoir tranche avec la brutalité avec laquelle le gouvernement a réprimé ces dernières années les Gilets jaunes, les syndicalistes opposés à la réforme des retraites ainsi que les quartiers populaires. Elle contraste aussi avec ses diatribes contre les « écoterroristes ».
Routes bloquées, arbres abattus
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Destruction de bâtiments publics
Certains vont encore plus loin en *détruisant des bâtiments publics. À Carcassonne, le bâtiment de la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) a été soufflé par une explosion, revendiquée par le Comité d’action viticole. À Narbonne, un bâtiment de la Mutualité sociale agricole a été incendié.
Les responsables de ces actes vont-ils être poursuivis en justice comme d’autres paysans en colère, à l’instar de Daniel, membre de la Confédération paysanne du Tarn ? En mai 2023, il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir alimenté un simple feu de bois devant le portail de la préfecture d’Albi en mars 2023 à l’occasion d’une manifestation contre la loi sur les retraites. « J’ai été interpellé à 6 heures du matin à mon domicile, menotté devant les enfants et mis en garde à vue trente-neuf heures. C’est déjà une sanction alors que je n’avais pas encore été jugé. Pourquoi être ainsi humilié ? »
Daniel est loin d’être le seul paysan à subir les foudres de la justice à cause de son militantisme. Le 17 janvier dernier, de lourdes peines ont été prononcées à l’encontre d’activistes antibassines, incluant des syndicalistes de la Confédération paysanne. « Quand nous allons défendre un bien commun en marchant dans des champs avec des familles, on se retrouve réprimés dans la violence et on finit au tribunal », déplore Amandine Pacault, porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres.
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Même quand l’action reste symbolique, la sanction est sévère. Le 6 novembre dernier, sept activistes de Greenpeace ont été interpellés, placés en garde à vue durant quarante-huit heures. Leur tort : avoir accroché une banderole sur la façade du ministère de l’Écologie pour dénoncer la « trahison écologique » du gouvernement.
« C’est quand même étonnant de voir que, dans notre pays, quand on défend l’intérêt général, on est immédiatement sanctionné et quand on défend des intérêts corporatistes – qui sont légitimes aujourd’hui – on n’a pas les mêmes réponses que la FNSEA », a déclaré Yannick Jadot, sénateur écologiste. « On aimerait bénéficier de la même indulgence et pouvoir exprimer notre colère sans se prendre des coups de matraque, sans être gazés et sans finir en procès », dit Youlie Yamamoto, porte-parole d’Attac.
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Les convois de tracteurs ont pu se frayer un chemin jusqu’aux préfectures et aux bâtiments de l’administration au cœur des centres-villes sans rencontrer de difficulté, et sous le regard amorphe des forces de l’ordre. Parfois, elles escortaient même le cortège et les conduisaient droit sur leur cible, comme à Agen.
Dans ses consignes aux préfets, Gérald Darmanin appelait à « une grande modération des forces de l’ordre ». « C’est en dernier recours que les effectifs de maintien de l’ordre déployés aux abords de bâtiments publics seront autorisés à intervenir, et dans le seul cas où l’intégrité des personnes serait menacée ou les bâtiments exposés à de graves dégradations. »
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Pour le sociologue Bertrand Hervieu, spécialiste des mondes agricoles, cette indulgence s’explique par « les grands rapports de proximité entre les responsables agricoles et les autorités, les maires et les préfets », dit-il à France info. « C’est l’inverse des Gilets jaunes, qui n’avaient pas de leaders. Il y a peu de professions qui ont une relation quasi quotidienne avec le gouvernement, d’abord avec le ministre de l’Agriculture, mais aussi avec le Premier ministre. Il y a donc une proximité avec l’État ». Une collusion dénoncée par Julien Le Guet, le porte-parole de Bassines non merci : « Il y a des représentants de la FNSEA qui vont à la préfecture pour organiser les actions
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ils arrivent à être escortés sur certains lieux. Si ce n’était pas validé, il y aurait des interventions des forces de l’ordre ».
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Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, est à la tête d’une grosse exploitation de céréales et président du groupe agroalimentaire international Avril. © AFP / Arnaud Finistre
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Cela fait près de soixante ans que la FNSEA multiplie les destructions de biens publics, blocages, opérations coups de poing, menaces contre des militants écologistes et des élus comme l’ont rappelé les journalistes de Basta. Cela lui a permis d’imposer une agriculture qui supprime des paysans, détruit les sols et la biodiversité.
Portrait — Agriculture : Arnaud Rousseau, « pompier pyromane » à la tête de la FNSEA
Connu / TG le 28/01/24 à 10:30
Agriculteurs En Colère : Cette fois c'est TROP ! 😠 (FNSEA, Blocage, Manif, Révolution) - 23 janv. 2024 / Canard Réfractaire
290 k abonnés - 13k+ - 95 446 vues - 2 341 commentaires - #agriculteursencolère
00:00 Introduction
00:27 Les actions
03:12 Critique FNSEA
13:16 Consigne
Enquête — Luttes - Mis à jour le 23 juin 2023 à 11h19 - Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Luttes Politique Soulèvements de la Terre
Campagnes de presse, manœuvres au sommet de l’État, pressions, chantages… Le lobby agro-industriel a mené une offensive tous azimuts pour que le gouvernement dissolve Les Soulèvements de la Terre.
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après l’action des Soulèvements de la Terre à Saint-Colomban (Loire-Atlantique) le 11 juin et la dégradation de serres de maraîchers industriels, tout a changé. Le syndicat majoritaire est passé à l’offensive et a arraché à ses opposants une première victoire. Il a activé ses réseaux au plus haut sommet de l’État et mené une campagne de dénigrement massive dans les médias dominants. Quitte à dramatiser à l’excès la situation.
« Je ne suis pas sûr de tenir longtemps mes troupes »
Le 15 juin, dans Le Point, interrogé par Géraldine Woessner — une journaliste connue pour ses positions productivistes —, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau
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« La FNSEA s’est construite historiquement sur la violence, rappelle la journaliste d’investigation Inès Léraud. C’est donc tout à fait normal que le gouvernement prenne ses menaces au sérieux. »
« La FNSEA ment, manipule, violente et insulte »
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Lire aussi : L’étonnant laxisme de l’État face à la colère des agro-industriels https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels
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C’est une réaction de chien enragé, ils sont prêts à mordre, car ils voient la société se soulever contre eux et sentent que la situation leur échappe. » Récemment, Les Soulèvements de la Terre avaient appelé à une série d’actions décentralisées, « 100 jours pour les sécher », en ciblant directement les accapareurs d’eau et la FNSEA
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Laurence Marandola, la nouvelle porte-parole de la Confédération paysanne. Autant les mégabassines sont très décriées dans l’opinion publique, autant les méfaits du maraîchage industriel sont moins connus. »
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La journaliste Emmanuelle Ducros, accusée de faire « des ménages » avec l’agro-industrie [2], est également partie « en croisade
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« L’État est devenu le bras armé de la FNSEA »
Le rôle de Marc Fesneau est loin d’être négligeable. Depuis sa prise de fonction, il est cul et chemise avec la FNSEA. En mars dernier, à la suite des réclamations du syndicat, il a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) de revenir sur la volonté de celle-ci d’interdire l’herbicide S-métolachlore. Dernièrement, au Sénat, il se vantait d’« avoir dit du bien des pesticides ».
Dans son entourage, on compte de nombreuses personnes proches de l’agro-industrie. Le 2 mai, la directrice de la communication de l’Ania, principal lobby de défense des intérêts de l’industrie agroalimentaire, est devenue sa conseillère communication. Son conseiller alimentation, nommé le 12 mai, était aussi responsable auparavant des études économiques au sein de la Coopération agricole. Un an plus tôt, son ancienne cheffe de cabinet avait été recrutée par le lobby de l’agrochimie Phyteis.
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Notes
[1] Voici d’ailleurs le type de courrier que reçoit Reporterre en ce moment :
« Bonjour les soutiens aux terroristes
Comme précédemment j’ai répondu aux soulèvements de la terre que je considère comme terroristes. Je vous mets au même plan que les jihadistes. Pour cette raison plusieurs comités de défense des paysans maraîchers vont se créer dans chaque région. Je peux vous assurer que vous allez réfléchir à deux fois avant de commettre des exactions contre les champs de culture. Et ce n’est pas le soutien des élus EELV ou autres qui vont protéger. Vous êtes des bobos qui ne connaissent rien à l’agriculture. Vous voulez nous imposer votre mode de vie. Nous allons réagir à notre manière. Ce n’est pas vos amis parisiens (avocats et autres) qui vous protégeront contre les plombs. La plupart des agriculteurs sont chasseurs. Ne vous étonnez pas s’il y a un drame. »
[2] La journaliste Emmanuelle Ducros est notamment accusée de mettre sa notoriété au service de l’agro-industrie, comme l’explique Libération.
France
La dissolution du mouvement écologiste était devenue une revendication du syndicat agricole. La FNSEA pointe désormais la participation de la Confédération paysanne aux actions des « SLT ».
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Connu / TG le 26/06/23 à 23:10
Le 22 novembre dernier, la FDSEA 53 et les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne ont déposé et voté une motion en session de la Chambre d'agriculture ...
Connu / TG le 26/06/23 à 32:16
Le vote formel des membres du conseil d’administration du syndicat, jeudi, a entériné la nomination ...
Connu / TG le 13/04/23 à 15:04
En bref — Agriculture - Durée de lecture : 2 minutes
C’est un homme qui multiplie les postes à responsabilités. Arnaud Rousseau, 49 ans, a été élu le 13 avril à la tête de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) — premier syndicat agricole français (212 000 adhérents), particulièrement écouté des dirigeants politiques. Il était le seul candidat à la succession de Christiane Lambert, éleveuse dans le Maine-et-Loire.
Diplômé d’une école de commerce, Arnaud Rousseau est déjà à la tête d’une exploitation céréalière de 700 hectares, en Seine-et-Marne. Depuis 2014, il est maire (sans étiquette) de sa commune de Trocy-en-Multien (240 habitants). Il est également président, depuis 2017, du gros groupe agro-industriel Avril Gestion (qui commercialise notamment les huiles végétales Lesieur ou encore l’agrocarburant Diester). Il avait succédé à Xavier Beulin — par ailleurs également président de la FNSEA à l’époque. En termes de chiffre d’affaires, Avril est le quatrième groupe agroalimentaire français. Arnaud Rousseau dirige aussi la Fédération des producteurs d’oléagineux et protéagineux (FOP).
Et ce n’est pas tout : comme l’a relevé Mediapart, Arnaud Rousseau détient également des sociétés « para-agricoles », comme une entreprise de méthanisation et une société de production d’énergie photovoltaïque. En clair, Arnaud Rousseau cumule. Son CV colle à l’image « productiviste », généralement associée à la FNSEA. Comme souligné par Libération, son exploitation et celle de son épouse représentent 700 hectares, soit dix fois la taille moyenne d’une exploitation française. « Il faut qu’on continue à produire [pour que les Français mangent davantage de produits français], et dire cela, ce n’est pas du productivisme », a déclaré Arnaud Rousseau lors d’un entretien accordé à l’AFP.
Arnaud Rousseau a déjà exprimé publiquement son soutien pour la réintroduction des semences enrobées de néonicotinoïdes, ou pour la mise en place de mégabassines.
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La Chine est devenue l'usine du monde, le Brésil doit-il devenir la ferme usine du monde ?
En direct de l'Assemblée nationale, des députés de tous les groupes parlementaires, de droite, de gauche et de la majorité présidentielle, la Fondation Nicolas Hulot, Interbev, l'Institut Veblen et la FNSEA demandent à Emmanuel Macron de s'opposer fermement, au nom de la France, à la ratification du traité de libre-échange liant l'Union européenne et les pays du Mercosur.
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Quand la FNSEA , l'Etat et des collectivités locales soutiennent l'élevage industriel contre l'élevage paysan, l'élevage plein air est en danger. Alors il faut se battre pour sauver et développer une agriculture paysanne, bonne à la fois pour la santé et pour l'environnement
*Tr.: ... Parle des bassines non merci ++
Respectivement président de la FNSEA 86 et des JA 86 (Jeunes agriculteurs de la Vienne), Sébastien Berger et Romain Provost ont rencontré, vendredi 1er juillet, le préfet ...
Connu / tg 17/5/22 16:41
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Attention ça pique !
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(FNSEA, ADF, APVF, CPME, FNSAFER, JA, Sedima….)
C’est très axé sur l’emploi et sur l’agriculture
Il faudrait qu’on y réponde avant le début du salon de l’agriculture (26/02) car ils ont prévu des actions à ce moment là
En pleine pandémie, le gouvernement publie un décret qui fragilise, encore une fois, le droit de l’environnement au profit d’une future relance économique. Les associations écologistes alertent sur les menaces qu’il pourrait entraîner et le manque de transparence qui entoure sa publication.
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« Ce décret est un cadeau accordé aux professionnels de l’immobilier et au lobby agricole »
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L’environnement est le deuxième domaine où l’on compte le plus d’arrêtés
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« Les préfets sont largement soumis aux pressions des acteurs économiques »
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Lire aussi : Le droit de l’environnement est détricoté au nom de la « simplification » https://reporterre.net/Le-droit-de-l-environnement-est-detricote-au-nom-de-la-simplification
Joint : https://reporterre.net/IMG/pdf/2004004_c._castaner_bilan_derogation_aux_prefets_lrar.pdf
Connu / https://twitter.com/corinnelepage/status/1252871124041388033
CLés : #aspas #chasse #chasseur #fnsea #lobbie #loup
Alors que le nombre de personnes s’opposant à la chasse ne cesse de croître, la France demeure le pays d’Europe dans lequel cette pratique prend le plus de place à l’échelle nationale. Entre méthodes barbares et « prélèvements » inutiles qui ne font qu’aggraver la situation, la réglementation est loin d’être suffisante et l’indifférence de l’État est déplorable. La peur viscérale des éleveurs face aux prédateurs, notamment le loup qui est depuis longtemps le bouc-émissaire des problèmes qu’ils rencontrent, n’est qu’un ingrédient supplémentaire à cet enchevêtrement d’hostilités.
L’agribashing n’existe pas, défend l’auteur de cette tribune. Ce ne sont pas les agriculteurs mais le système agricole qui est critiqué. Et vouloir interdire une telle critique est dangereux, nous explique-t-il.
François Veillerette est directeur de l’association Générations futures https://www.generations-futures.fr/
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« dénigrement » ou « lynchage médiatique » dont serait victime l’agriculture, est sur les lèvres de tous les représentants de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA, majoritaire), sa présidente, Christiane Lambert, en tête.
Générations futures publie une carte de vente des pesticides en France fondée sur des chiffres officiels ? Agribashing ! Les émissions Envoyé spécial ou Cash Investigation diffusent des programmes montrant les conséquences des pesticides ou sur le glyphosate ? Agribashing encore ! Le quotidien Le Monde révèle le dessous du scandale des « Monsanto Papers » ? Agribashing toujours ! Les riverains des zones cultivées demandent à être protégés des pulvérisations de pesticides ? Agribashing plus que jamais !
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Sur la question des pesticides, les critiques ont été légitimées sur le fond par la reconnaissance de la réalité scientifique de la dangerosité des pesticides (selon une expertise collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale [Inserm] de 2013). L’usage excessif de pesticides a même été officiellement reconnu par l’État et un plan de réduction de leur usage a été adopté il y a plus de dix ans (malheureusement, faute de volonté politique il n’a produit qu’une augmentation de l’usage des pesticides).
Il est donc tout à fait légitime de mettre ces sujets dans le débat public, qu’on soit une ONG ou un média. Cela ne constitue en aucun cas une volonté d’agresser l’agriculture mais l’expression d’une exigence croissante sur les questions sanitaires et environnementales. D’ailleurs, la journaliste de L’Opinion Emmanuelle Ducros, peu suspecte d’agribashing car se considérant elle-même comme un « relais de parole du monde agricole », le reconnaît : « L’agribashing n’existe pas », a-t-elle déclaré lors d’un récent débat à la Maison de la chimie, à Paris. Et d’indiquer qu’il s’agit plus d’un problème de ressenti des agriculteurs face aux critiques dont le système agricole fait l’objet.
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vers une indispensable agroécologie si toute critique un peu sévère des pratiques actuelles devenait taboue ... indispensable à l’émergence d’un nouveau contrat entre la société et le monde agricole, afin d’élaborer un nouveau modèle intégrant les préoccupations sociales, économiques, sanitaires et écologiques pour le bien-être de tous.
Le syndicat majoritaire dans la profession agricole a largement contribué à populariser le terme d'"agribashing", qu'il utilise pour désigner le dénigrement systématique dont le secteur serait victime, et qui proviendrait pêle-mêle des associations environnementales, des pouvoirs publics, voire d'une partie des consommateurs.
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Comment on est devenu copains avec Bruno Dufayet, président de la fédération nationale bovine ? Parce que, lui comme moi on réclame un "nouveau contrat social entre les français et les agriculteurs", qu'un "cap" soit fixé. Pour l'instant entre EGA et CETA, c'est plutot le grand n'importe quoi, en direct du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand.
Catégorie Actualités et politique 221 commentaires
j lenain il y a 16 heures (modifié)
ne pas oublier que les importations canadiennes, argentines, néo-zélandaises peuvent ne pas être importantes en volume. L'objectif des centrales d'achat de viandes n'est pas d'importer tous azimut, mais de peser sur les prix (les fameux cours mondiaux) pour acheter la viande française à bon prix, et la revendre avec un maximum de bénéfices (d'autant que le commerce a réussi à vendre à un prix plus élevé la viande certifiée d'origine France). Le même mécanisme qui a conduit à la fermeture des usines, textiles par exemple, en France. Veut-on "fermer" les exploitations agricoles ? On en prend le chemin avec nos géniaux néolibéraux, avec l'Union Européenne comme machine de guerre. Une grande manipulation !
Transcription : ... maintenir le dialogue pour dépasser les dissensus ...
Ndlr : Ruffin, meilleur allié de la médiation éthique ? Ne donne-t-il pas l'exemple en s'appuyant sur son savoir-faire de journaliste ? est-ce pour lui de la médiation de l'information ? ACT