Greenpeace Bordeaux a reposté
J-F Julliard @jfjulliard · 27 juin
Ensemble nous avons dénoncé la vision du monde dangereuse de l'extrême droite et appelé à une société ouverte, tolérante, juste et solidaire.
Pour défendre nos libertés.
Citation
Mediapart @Mediapart · 27 juin
Liberté de se mobiliser | République
L’intervention commune d'@attac_fr, @greenpeacefr, @oxfamfrance, @amisdelaterre et @ConfPaysanne
Suivez l'événement en direct 👉 https://l.mediapart.fr/zvx
Les Amis de la Terre publient le guide éco-citoyen et dressent un classement des banques françaises selon les impacts de leurs activités.
Clés : Climat-Énergie ; Finance ; #Alternatives ; #Banques ; #Énergies fossiles
Le diagnostic est sévère pour les banques françaises : leurs soutiens à l’énergie fossile la plus émettrice de CO2 ont augmenté de 218 % entre 2005 et 2013, contredisant leurs engagements à lutter contre les changements climatiques et l’impératif de réduction des investissements dans les énergies fossiles conventionnelles.
-> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?QpivaQ donne LA NEF et le Crédit Mutuel comme meillleures banques en 2015
2+ - 131 vues - 0 commentaire ORANGE
Conférence de Presse du 4-avril 2023 à Orange.
Cet évènement précède la réunion de synthèse de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui se tient entre le 1er-février et le 9-avril 2023, relatif à la concertation préalable au projet d'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 2. Un projet porté par ORANO-Tricastin (ex-AREVA).
1,3 à 1,7 milliards d'€ d'investissement sont en jeu alors que des passifs environnementaux, sanitaires et sociaux sont laissés en souffrance, ignorés ou enterrés.
Dans les 46 premières minutes, les représentants associatifs et/ou politiques et un citoyen assidu aux réunions publiques proposées par la CNDP s'expriment dans le but de :
1) Réagir à l'invitation de la CNDP à participer à un semblant de concertation ;
2) Appeler à réunir les conditions d'un débat démocratique ;
3) Faire la lumière sur les responsabilités d'ORANO, et en particulier sur le dossier Solérieux.
Puis viennent les réponses aux questions des journalistes et l'intervention de deux garants du débat public à la CNDP.
Ceci n'est qu'une proposition d'amorce de débat démocratique, riche de nos différences et de nos points de vue respectifs, une invitation à créer de vrais évènements démocratiques qui a pour origine un point sur une carte, Solérieux, l'une des 13 installations de stockage de déchets conventionnels ayant reçu des déchets radioactifs, recensées en France par l'ANDRA.
Sommaire :
00:00 Introduction par Sylvie Guénassia, Les Amis de la Terre Drôme
03:08 Déterrer l’impensable : le passif de Solérieux est-il soldé ? par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
08:13 Pollution de la nappe phréatique aux perchloréthylène et trichloréthylène à Pierrelatte (Georges Besse 1) : où en est-on du procès intenté à Orano (ex-Areva) ?
par Dominique Hennion-Rolland, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Europe Ecologie Les Verts (EELV) Drôme
13:34 Usages de l’eau et discussion autour des chiffres : choisir entre produire de l’électricité ou boire et se nourrir ?
par Dominique Malvaud, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Nouveau Parti Anticapitaliste Drôme
18:25 Réunir les conditions d’un vrai débat démocratique : et si l’on tirait les leçon de la convention citoyenne pour le climat ?
par Hélène Lacheret, La France Insoumise (LFI) Drôme
24:22 Concertation préalable au projet d’extension Orano Georges Besse 2 : une drôle d’expérience démocratique !
par Christophe Lefèbvre, citoyen assidu au réunions publiques proposées par la CNDP
31:47 Et la santé et la sécurité des travailleurs du nucléaire dans tout ça ?
par Gilles Reynaud, Président de « Ma Zone Contrôlée » et LFI Drôme
35:35 puis 44:53 Quelles pourraient être les Perspectives d'emploi et de reconversion dans la vallée du Rhône, la plus nucléarisée d'Europe ?
par Serge Marolleau, porte-parole d’EELV Vaucluse
41:23 Conclusion par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
46:36 Questions / Réponses avec la Presse et avec la participation de deux des garants du débat public pour la CNDP, MM. Etienne Ballan et Denis Cuvillier.
Connu / TG le 11/05/23 à 16:52
Tr.: ... COHV composés organiques H? volatiles ... pollution de la nappe ... >17:00 TERMINER ACT
Photos Blocage de l'AG de Total par des militants climat / Corinne Morel Darleux / Exposition Urgence Climatique à la Cité des Sciences ©AFP
Le 25 mai 2022 plus de 300 manifestants avaient bloqué l’AG de TotalEnergies, qui avait finalement été annulée et reportée pour se tenir à huis clos en distanciel Le 26 avril dernier, une coalition d’associations réunissant 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre France, ANV-COP21, Attac France, Extinction Rebellion France, Greenpeace France, Scientifiques en Rebellion, publiait un communiqué sous forme d’avertissement à l’attention des actionnaires de TotalEnergies conviés aujourd'hui :
« Le vendredi 26 mai, Total s’apprête une fois de plus à célébrer ses bénéfices record, à coup de champagne et de petits fours, alors que 2023 s’annonce déjà comme une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. »
Juliette Renaud, responsable de campagne sur la régulation des multinationales pour les Amis de la Terre et Gabriel Mazzolini, chargé de mobilisation pour les Amis de la Terre depuis 2015.
Publicité omniprésente, influenceurs sous contrat, milliardaires érigés en modèles, profits records et jets privés... À l’ère du « toujours plus », la bataille contre le consumérisme semble perdue. Pourtant les activités humaines créent des dégâts à un rythme effréné. Et de plus en plus de personnes prônent une décroissance énergétique et matérielle.
Dans un texte incisif et nécessaire, "Être heureux avec moins ?", Corinne Morel Darleux s’interroge sur la possibilité d’être heureux en possédant moins. Dans un monde absurde qui détruit la biosphère, prendre conscience de notre dépendance à la consommation est un premier pas crucial pour limiter le superflu et vivre mieux. Les deux caps à tenir : l'éthique et le discernement, quand on a la possibilité de pouvoir limiter sa consommation, il faut le faire. Mais au-delà du niveau individuel, une bataille culturelle doit être menée, et la jeunesse a un rôle à jouer dans ce discernement.
Comment être heureux avec moins ? Comment réussir à limiter sa consommation, à discerner l'utile du superflu ?
Corinne Morel Darleux essayiste et romancière, elle est très impliquée dans les réseaux militants. Son essai "Être heureux avec moins ?" est publié aux éditions La Martinière, dans la collection ALT.
L’exposition Urgence Climatique est la nouvelle exposition permanente de la Cité des Sciences. Elle présente une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent la décarbonation et la résilience de nos sociétés. L’objectif est double : atténuation et adaptation, le tout centré sur la sobriété. Avec les rapports et les alertes qui se multiplient, l’objectif de l’exposition n’est pas tant d’informer le public sur les mécaniques du réchauffement climatique, déjà largement documentées, que sur les actions et engagements nécessaires pour réinventer notre façon de vivre. “Les solutions nous les avons, nous les connaissons et nous devons désormais les mettre en pratique”, affirme Jean Jouzel, paléoclimatologue et commissaire scientifique de l'exposition. C’est là le ton de l’exposition : inspirer le passage à l’action chez les visiteurs, en montrant ce qu’il se fait déjà de manière complète et complexe, qu’il s’agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Divisée en trois pôles complémentaires (Décarbonons, Anticipons, Agissons), l’exposition traite frontalement le sujet : elle explique non seulement le phénomène scientifique de la crise climatique, mais parle surtout des choix de société que nous devons prendre dès maintenant pour créer des futurs possibles, vivables et désirables.
Comment habiter la Terre ? Comment préparer les jeunes d’aujourd’hui au monde de demain ? Comment transformer nos sociétés et faire face durablement aux changements climatiques ?
Pour en parler, Adrien Stalter, muséographe et Co commissaire de l’expo Urgence climatique.
1612 signatures
En France, de plus en plus de multinationales ou d’« agri-managers » recourent à des sociétés agricoles afin de créer des exploitations de plusieurs milliers d’hectares très faibles en emploi. Cet accaparement des terres agricoles a une double conséquence : l’agriculture française perd continuellement ses fermes et ses agriculteur·ices, et nous nous éloignons toujours plus de la possibilité d’une transition agroécologique qui ne peut se faire sans paysannes et paysans nombreux et nombreuses
...
Le gouvernement prépare une Loi d’Orientation Agricole (LOA) pour installer massivement des agriculteur·ices : pour y parvenir, il doit d’urgence limiter la surface de terres agricoles qu’une même personne peut contrôler. Nous proposons de fixer un plafond à 300 hectares, afin d’assurer au plus grand nombre la liberté d’entreprendre et de cultiver la terre.
...
le gouvernement doit d’urgence limiter la surface de terres agricoles qu’une même personne peut contrôler. Nous proposons de fixer un plafond à 300 hectares.
LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE N'EST PAS LA LIBERTE DE TOUT PRENDRE !
...
Cette pétition est portée par LES AMIS DE LA TERRE FRANCE
Et soutenue par agirt Pour l'Environnement, Bee Friendly l'association, CIVAM, CIWF France, France Nature Environnement, Fondation pour la nature et l'homme, GREENPEACE, inter AFOCG, Mouvement Inter-Régional des AMAP, RENATA, SOL, terre de liens
Connu / TG le 05/03/23 à 14:32
PJC – Alliance écologique et sociale est née en janvier 2020 de la volonté de syndicats et d’associations environnementales de changer les termes du débat et de défendre une vision profondément sociale et environnementale de notre société. Ce collectif était initialement baptisé Plus jamais ça (PJC).
Convaincu·e·s de la fausse opposition entre la préservation de la planète et la création d’emplois, entre la fin du mois et la fin du monde, nous avons décidé de porter ensemble des propositions fortes de rupture avec le système capitaliste défaillant.
Nos combats sont basés sur des actions concrètes, collectives et ancrées dans la réalité des luttes. Ils apportent une réponse aux crises que notre société traverse, qu’elles soient sociétales, environnementales, économiques ou sanitaires.
Nos membres fondateurs
... collectif initié par 8 organisations syndicales et associatives : les Amis de la Terre, Attac, la CGT, la Confédération paysanne, FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires.
De nombreuses organisations ont rejoint depuis cette alliance : Action Aid, Aequitaz, Alternatiba, CCFD-Terres Solidaires, Convergences des services publics, Droit au logement, Emmaüs France, Fidl Le Syndicat lycéen, Fondation Copernic, France Nature Environnement, Mouvement National Lycéen, Notre Affaire à Tous, Partager C’est Sympa, Reclaim Finance, Réseau Action Climat, Syndicat de la magistrature, UNEF, Youth for Climate France, 350.org
"Nous en appelons à toutes les forces progressistes et humanistes, et plus largement à toute la société, pour reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et social, en rupture avec les politiques menées jusque-là et le désordre néolibéral."
Appel fondateur de Plus jamais ça 27/03/2020
Contact 06.29.94.90.44
Propriété et responsabilité
Plus jamais ça est porté collectivement par les organisations d’intérêt général Amis de la Terre France, Attac France, la CGT, la Confédération Paysanne, la FSU, Greenpeace France, Oxfam France et Solidaires, qui sont responsables de son contenu.
Hébergement / Société 02switch 63000 Clermont-Ferrand
www.amisdelaterre.org (https://www.amisdelaterre.org/actu-groupe-local/stopgaspillageenergetique/)
#StopGaspillage Energétique
Ça vous ennui que la ville n'éteigne pas les lumières allumées en milieu de nuit, en particulier tous les panneaux JCDecaux et une variétés de lumières sur les bâtiments publics, magasins, bureaux ? Alors participez avec nous à une formation pour obtenir des engagements de notre ville
Connu / TG 10801/23 à 11:49
Crise énergétique : une application lancée à Marseille pour lutter contre les lumières inutiles la nuit
Lancée samedi à Marseille, l’application Extinction Nocturne vise à recenser les établissements qui ne respectent pas la législation sur ...
Connu / TG
"
Les Amis de la Terre Bouches du Rhone ont lancé une application Extinction Nocturne visant à recenser les établissements qui ne respectent pas la législation sur l'éclairage de nuit.
Peut-on utiliser cette application et se rapprocher des Amis de la Terre ?
"
Par Les Amis de la Terre France, Observatoire des Multinationales (Association Alter-médias), association Survie (21 ter rue Voltaire 75011 Paris +33 9 53 14 49 74 - contact@survie.org - survie.org)
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?7kDgaQ
->
Extraits :
...
Comment Total parvient à avoir toutes les pièces en main
...
Mais son arme secrète, celle qui fait tourner sans accrocs les rouages de cette machine bien huilée, ce sont sans doute les portes tournantes, ou pantouflage, autrement dit la manière dont Total parvient à débaucher temporairement ou définitivement des hauts fonctionnaires ou des élus, ou l’inverse, à placer certains de ses anciens cadres au cœur de l’appareil d’État.
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Dernier exemple en date : le directeur juridique du groupe Total, Aurélien Hamelle, a rejoint en septembre 2021 la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF)32 . Un comble, alors que Total fait l’objet d’un signalement des associations Sherpa et Notre Affaire à Tous auprès de cette
même autorité pour avoir délibérément sous-estimé auprès des investisseurs les risques climatiques liés à ses activités33.
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Ahlem Gharbi, très récemment nommée directrice générale de l’Institut français d’Algérie, après deux ans à l’Agence française de développement, a été
conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Emmanuel Macron à l’Élysée entre 2017 et 2019. Juste auparavant, elle a passé 18 mois chez Total en tant
que vice-présidente adjointe aux Affaires internationales – après avoir travaillé au ministère des Affaires étrangères.
Julien Pouget, aujourd’hui Senior Vice President chez Total en charge des énergies renouvelables, était conseiller à l’industrie à l’Élysée entre 2014 et 2016 sous le mandat de François Hollande, à l’époque où Emmanuel Macron était ministre de l’Économie. Il travaillait auparavant au sein de la branche nucléaire d’Alstom (revendue à General Electric), et avant cela à l’Agence des participations de l’État, agence dépendant du ministère des Finances qui représente l’État actionnaire dans les entreprises dont il détient une part du capital40 . ■
...
Jean-Claude Mallet, conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian au ministère de la Défense puis au ministère des Affaires étrangères entre 2012 et 2019, qui a rejoint à cette date Total comme directeur des Affaires publiques41. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de la Défense, il est désormais chargé de conseiller le PDG de Total dans ses relations avec les pouvoirs publics en France et à l’étranger.
... Majdi Abed ... Hélène Dantoine ... Romaric Roignan ... Tristan-Aurel Mouline ...
*« Total, c’est un peu la France »*
...
Conclusion*
Le soutien apporté à Total par toutes les branches de l’État français – depuis le
palais de l’Élysée à Paris jusqu’à l’ambassade et à l’Alliance française à Kampala –
est en contradiction flagrante avec les engagements et les valeurs que la France
prétend défendre.
...
Durée de lecture : 4 minutes - Clés : Climat Énergie Nucléaire Europe
La France cherche à imposer le gaz et le nucléaire dans la taxonomie européenne des investissements « verts ». Macron se « positionne clairement dans le camp des pollueurs », ont dénoncé une trentaine d’activistes écologistes le 14 décembre.
Affublé d’un masque d’Emmanuel Macron, un militant s’est symboliquement enchaîné à un baril nucléaire et à une bouteille de gaz devant le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à Paris. Il faisait partie de la trentaine d’activistes des Amis de la Terre, de Greenpeace, d’Attac et d’Action non violente COP21 réunie mardi 14 décembre pour dénoncer la politique pronucléaire et progaz du président français
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selon Lorette Philippot, chargée de campagne aux Amis de la Terre : « La combustion de gaz et les fuites de méthane engendrées par son extraction entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre. » ... constat partagé par la Commission européenne elle-même, qui estime qu’il faudrait diminuer de 36 % d’ici 2030 la consommation de gaz fossile pour respecter l’objectif climatique de l’Union https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52020DC0562
...
Emmanuel Macron se positionne clairement dans le camp des pollueurs, s’est agacé Nicolas Nace, chargé de campagne à Greenpeace. Le nucléaire n’est pas une énergie verte : il produit des déchets radioactifs qui s’accumulent sur tout le territoire. Il est par ailleurs trop lent pour faire face à l’urgence climatique, à l’image du fiasco de l’EPR [de Flamanville]. »
...
l’acte délégué sur la taxonomie — une sorte de décret d’application — est attendu d’ici la fin de l’année. Il est aujourd’hui entre les mains d’Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Avant d’être enjoints à partir par les forces de l’ordre, les militants ont appelé les États membres « à rejeter les dangereuses propositions françaises pour garantir la crédibilité de la taxonomie ».
Tribune — Nucléaire - Durée de lecture : 7 minutes
Alors que s’ouvre le procès de sept militants opposés au projet d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, à Bure, une vingtaine d’associations, organisations et collectifs pour le climat appellent dans cette tribune à sortir du nucléaire pour aller vers une transition écologique, énergétique et démocratique profonde.
... dont Greenpeace, Alternatiba, Les Amis de la Terre France, ANV-COP21 ou Attac France ... pour sortir du nucléaire.
Le nucléaire pour sauver le climat ? Le croire est au mieux une illusion techniciste, au pire une terrible hypocrisie. Si la filière nucléaire tente plus que jamais de se repeindre en vert, cela n’a rien d’un souci sincère ou vertueux. C’est le fruit d’un choix stratégique et foncièrement politique. La filière sait qu’elle joue sa survie en vantant ses faibles émissions de CO2, au moment où des centaines de milliers des personnes ont repris la rue le 9 mai dernier pour dénoncer l’inaction climatique du gouvernement et le sabotage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Acculée après la faillite d’Areva, le scandale Uramin et les déboires d’EDF sur ses chantiers de construction d’EPR, elle a trouvé dans l’argument climatique le nouveau moyen d’assurer sa pérennité et son emprise.
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Face à l’incendie climatique, Emmanuel Macron préfère allumer des contre-feux et fait comprendre depuis des mois son intention de relancer l’industrie nucléaire. En faisant diversion avec le nucléaire, le gouvernement cherche à diviser les forces au sein même du mouvement social et du mouvement écologiste.
Une technologie lente, vulnérable, polluante et chère
... nous, associations, organisations, collectifs ne sommes pas dupes. Nous luttons pour le climat et contre le nucléaire parce que nous savons que cette technologie et le modèle qui l’accompagne n’est pas une solution valable pour faire face aux urgences climatiques, sociales et démocratiques.
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pollution des mines d’uranium, qui contamine des territoires entiers. https://reporterre.net/Les-dechets-radioactifs-des-mines-d-uranium-empoisonnent-la-Bretagne À l’autre bout de la chaîne, des centaines de milliers de tonnes de matières et déchets radioactifs s’accumulent dans des hangars, dans les sous-sols et débordent bientôt des piscines. Les pires déchets ultimes, radioactifs durant des centaines de milliers d’années, n’ont aucune solution de gestion satisfaisante à ce jour, ni à Bure, en France, ni ailleurs. On ne peut pas vouloir sauver le climat dans les dix prochaines années en léguant aux générations futures des déchets radioactifs pour cent mille ans. Et que dire de la pollution des terres en cas d’accident ?
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Nous refusons le chantage malsain entre risque climatique et risque nucléaire. Nous ne choisirons pas entre la peste et le choléra. Le monde que porte en lui le nucléaire est inconciliable avec toute forme de transition écologique réelle. Le nucléaire n’est d’ailleurs pas seulement une énergie, c’est un ordre social et économique fondamentalement autoritaire.
Cela fait plus de cinquante ans que nos aînés le disent. Certains comme Vital Michalon ou Fernando Pereira l’ont même payé de leur vie. Partout où il s’impose, l’atome est incompatible avec la démocratie. Il s’étend par la violence et méprise les opinions des populations. Encore aujourd’hui, la manière dont le nucléaire continue de s’implanter en France est inadmissible.
À Bure, contre le projet de poubelle nucléaire, les militant·e·s subissent une répression brutale, indigne d’un État de droit. Des séries de perquisitions ont été menées, des manifestations ont été interdites et sept militant·e·s passeront en procès les 1, 2 et 3 juin pour « association de malfaiteurs ». Ils risquent plusieurs années de prison alors que leur dossier judiciaire est vide, comme l’ont révélé plusieurs enquêtes journalistiques. Le 29 juin, trente-quatre activistes de Greenpeace doivent être jugés à Valence pour le démontage symbolique de la centrale de Tricastin. En 2020, des dizaines d’activistes climatiques ont été poursuivis par un bureau de lutte antiterroriste pour avoir décroché symboliquement des portraits de Macron.
...
se battre pour dépasser un système productiviste, extractiviste et néocolonial, où le mythe de « l’énergie bon marché » s’accompagne du pillage des ressources et de la dévastation des écosystèmes et des sociétés des pays des Sud et des zones vues comme « périphériques ». Total s’arrange avec la junte militaire en Birmanie, Orano fait son business au Niger et des délits d’initiés en Namibie avec Uramin.
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Réseau Action Climat @RACFrance · 13 min
Tandis que la #LoiClimat est examinée au Sénat, les @amisdelaterre reviennent sur les plus gros clichés autour des #engraisazotés ! Décryptage avec @ManonCastagne, chargée de campagne agriculture chez @amisdelaterre ! ⤵️
#EngraisMerciAuRevoir
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Ndlr : le fait qu'ils soient issus du pétrole ne compte pas ? Vérifier ACT
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace
Commémoration de l'accident #Nucléaire de #Tchernobyl
C'est aussi à POITIERS !
Lundi 26 avril 16h30 devant la préfecture.
Lecture « La Supplication » de #SvetlanaAlexievitch
« l ‘Appel Mondial du 26 Avril 2021 aux femmes du monde entier ! »
#marche
http://www.sortirdunucleaire75.org/actions/2021/2021_actions.html
Image noir et blanc avec filtre jaune de la centrale de Tchernobyl. Légende : TCHERNOBYL POLLUTIONS RADIOACTIVES DEPUIS 35 ANS
ALT 2:36 AM · 26 avr. 2021·Twitter Web App
2 min
Plus de détails grâce à @web86info
Marche commémorative de l’accident nucléaire de Tchernobyl
https://web86.info/events/event/marche-commemorative-de-laccident-nucleaire-de-tchernobyl/
"
... À noter : Les Amis de la Terre déposeront une gerbe de fleurs "
Je publie, avec les Amis de la terre, une étude indépendante qui démontre que pour 1 emploi de e-commerce créé par une grande entreprise, 6 sont détruits dans les petites entreprises. L’expansion du e-commerce a ainsi détruit 80 000 emplois en France, tout comme en Allemagne et 44 000 en Espagne en 10 ans.
Cette étude a été menée par Ano Kuhanathan, économiste membre du conseil scientifique de l’Institut Rousseau, et Florence Mouradian, consultante et ex-économiste de l’OCDE. Elle fait l’effet d’un couperet : non seulement l’expansion du e-commerce en France, en Allemagne et en Espagne n’a pas créé d’emplois, mais elle en a détruit massivement entre 2009 et 2018. En France, 80 000 emplois ont disparu dans le commerce non alimentaire du fait de l’expansion du e-commerce.
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Connue / https://twitter.com/leilachaibi/status/1334865098779791367
Climat-Énergie
A l’abri des regards, les projets gaziers sèment le chaos au nord du Mozambique et la France en est directement complice.
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En 2010 et 2013, d’immenses réserves de gaz ont été découvertes au large du Mozambique : les 9èmes plus grandes réserves gazières du monde. Il est prévu qu’au moins 60 milliards de dollars soient investis ces prochaines années pour exploiter ces réserves, les plus gros investissements jamais réalisés en Afrique subsaharienne.
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Au service des industriels du gaz et de l’armement, le gouvernement français n’a pas hésité à plonger le pays dans le piège des énergies fossiles, quitte aggraver la crise climatique, se rendre complice de violations des droits humains et de pratiques de corruption. Les Amis de la Terre France, Mozambique et International révèlent les détails de cette affaire dans un nouveau rapport alarmant https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2020/06/rapport-mozambique-vf-fr.pdf.
Publication Rapport
De l’eldorado gazier au chaos, quand la France pousse le Mozambique dans le piège du gaz
SCANDALE DE CORRUPTION
... En 2013, le gouvernement mozambicain conclut un contrat douteux avec les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), appartenant au milliardaire et marchand d’armes franco-libanais Iskandar Safa, pour monter officiellement une flotte de pêche au thon. En réalité, le gouvernement mozambicain a illégalement contracté des dettes pour financer un programme de défense, censé lui permettre d’assurer sa souveraineté sur sa zone économique exclusive et les gisements d’hydrocarbures qu’elle contient. Au passage, des pots de vin ont été versés et plusieurs personnes ont été poursuivies pénalement pour fraude et corruption. Cette colossale dette maintient aujourd’hui le Mozambique dans une dépendance aux puissances et multinationales étrangères venues exploiter les réserves d’hydrocarbures ainsi qu’aux futurs revenus gaziers.
...
L’objectif pour la France n’était pas seulement de sauver les chantiers de Cherbourg en difficulté économique, mais aussi d’exporter d’autres types d’armement et de renforcer la marine mozambicaine pour qu’elle soit en capacité de protéger les installations gazières. Déjà à cette époque, les grands groupes énergétiques français convoitaient les immenses réserves d’hydrocarbures.
LA FRANCE A LA MANOEUVRE
... Ces efforts diplomatiques se sont accentués depuis l’arrivée de Total en septembre 2019 comme principal opérateur du méga projet Mozambique LNG, suite au rachat des actifs africains d’Anadarko. Le gouvernement français a même choisi de soutenir financièrement l’un des trois projets gaziers en accordant une garantie à l’exportation de plus d’un demi milliard d’euros pour faciliter sa réalisation. De nouvelles aides financières publiques du même type pourraient être octroyées prochainement. Les quatre grandes banques privées françaises sont également omniprésentes sur ces nouveaux projets climaticides. Crédit Agricole et Société Générale sont des acteurs centraux, jouant un rôle clé de conseillers financiers auprès des opérateurs gaziers.
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CABO DELGADO, UNE PROVINCE QUI S’EMBRASE
Depuis octobre 2017, des groupes d’insurgés multiplient les attaques dans la province de Cabo Delgado. Les violences ont fait au moins 1100 morts, majoritairement chez les populations civiles. L’insurrection s’est construite sur un enchevêtrement de tensions sociales, religieuses et politiques, exacerbées par l’explosion des inégalités et les violations des droits humains liées aux projets gaziers. Face à cela, le gouvernement mozambicain, avec la complicité des puissances et multinationales occidentales, choisit la stratégie de la militarisation pour protéger en priorité les installations gazières, au détriment des communautés. Rien n’est fait pour s’attaquer aux racines politiques et sociales du conflit. Au contraire, la militarisation de la zone et les activités gazières contribuent à alimenter les tensions qui le nourrissent. Les violations de droits humains se multiplient sur les communautés, prises en étau entre les insurgés, les forces militaires et paramilitaires privées, les multinationales ou leur sous-traitants. Les impacts des déplacements de populations pour laisser place aux entreprises liées au boom gazier – plus de 550 familles sont privées de leurs terres, de leurs accès à la mer et de leurs moyens de subsistance – sont aggravés par la militarisation de la zone. Les personnes qui tentent de raconter ce qu’il s’y passe sont intimidées par les forces gouvernementales et certaines d’entre elles ont disparu.
...
LE DOIGT SUR LE DÉTONATEUR D’UNE BOMBE CLIMATIQUE
Pourtant, en janvier 2020, Emmanuel Macron déclarait devant la Convention Citoyenne pour le Climat, que « la difficulté qu’on aura collectivement, c’est d’expliquer à des pays pauvres qui découvrent des gisements, comment il va falloir se passer de ces hydrocarbures. […] Par exemple, le Mozambique découvre qu’il a de formidables gisements dans ses eaux territoriales. […] Il va falloir trouver des compensations dans l’économie internationale pour les aider à en sortir et les rendre moins dépendants de cela. » [1]. De beaux discours qui contrastent avec la réalité des activités de la France au Mozambique.
L’exploitation du gaz au Mozambique est une véritable bombe climatique. Les premiers projets pourraient générer autant de gaz à effet de serre que sept années d’émissions de la France. Exploiter ces réserves est totalement irresponsable, dans un pays déjà fortement vulnérable aux effets du dérèglement climatique. Il n’y a pas plus tard qu’un an, le Mozambique était touché par deux cyclones ravageurs.
Les installations offshore auront également un terrible impact sur la remarquable biodiversité locale. Le parc national des Quirimbas reconnu par l’UNESCO, situé à quelques kilomètres des futures installations est en danger.
NOS DEMANDES
Les Amis de la Terre appellent le gouvernement français à mettre un point d’arrêt à la diplomatie du chaos, au service des industriels des énergies fossiles et de l’armement, en commençant par cesser de leur octroyer des aides publiques à l’exportation. Au vu de la gravité des violations des droits humains, des risques environnementaux et climatiques, ils somment les entreprises françaises impliquées – banques privées comme Crédit agricole et Société Générale, industriels de l’énergie comme Total – de se retirer des projets gaziers au large du Mozambique et de renoncer à tout développement de nouveaux projets.
Dans un rapport publié ce mercredi, les Amis de la Terre France et Reclaim Finance mettent à l’index la place financière parisienne, qui investit toujours massivement dans le pétrole et le gaz de schiste nord-américains. Alors que le cours du pétrole est au plus bas et le climat au plus mal, cette stratégie relève d’un « pari » très risqué.
...
intitulé « La Place financière de Paris au fond du puits : le pari perdant des banques et investisseurs français sur le pétrole et gaz de schiste ». Les deux ONG appellent à l’arrêt des soutiens financiers publics et privés à ce secteur.
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D’après le rapport « La Place financière de Paris au fond du puits », les quatre principales banques françaises, Société générale (10,9Milliars$), Crédit agricole (6 Milliars$), BNP Paribas (3,6Milliars$) et le groupe Banque populaire-Caisse d’épargne (BPCE) (3,3Milliars$), ont financé l’industrie du schiste nord-américaine à hauteur de plus de 24 milliards de dollars depuis l’adoption de l’Accord de Paris sur le climat, en décembre 2015 [1] .
« L’année 2019 a même été marquée par un rebond de ces financements, avec 8,7 milliards de dollars accordés durant cette seule année », précisent les ONG. « Nous avons regardé l’ensemble de la chaîne : les banques françaises financent massivement les infrastructures dédiées aux énergies fossiles. Des puits [2], en passant par les pipelines [3], jusqu’aux terminaux d’exportation [4] », résume Lorette Philippot, chargée de campagne « finance privée » aux Amis de la Terre France.
Société générale a financé, à elle seule, le secteur du pétrole pour près de 11 milliards de dollars depuis 2016. La banque française a notamment soutenu des projets d’infrastructures de transport et d’exportation de gaz de schiste en Amérique du Nord, en accordant des financements directs à hauteur de 3,9 milliards de dollars à des projets de gazoducs et de terminaux de gaz liquéfié (GNL) aux États-Unis et au Canada. « C’est plus que toutes ses concurrentes françaises réunies », dit Lorette Philippot et, « plus inquiétant encore, ses soutiens ont augmenté chaque année depuis la COP21, atteignant 1,3 milliard de dollars » en 2019, souligne le rapport.
Les acteurs financiers français misent gros
... BPCE (4,4Milliars$), Crédit agricole (3,6Milliars$), BNP Paribas, AXA, Société générale et Rothschild & Co, qui sont les six plus gros investisseurs français dans le secteur du gaz et du pétrole de schiste.
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le gouvernement devra les contraindre à mettre un terme à leurs soutiens à ce secteur, affirme Lucie Pinson. L’État doit aussi refuser de soutenir les entreprises françaises actives dans cette industrie, en l’absence de plan de transformation de leurs activités pour sortir des énergies fossiles. »
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Lire aussi : Marre que votre argent pollue ? Changez de banque ! https://reporterre.net/Marre-que-votre-argent-pollue
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Total s’apprête à forer plus de 400 puits de pétrole en plein coeur d’un parc naturel en Ouganda. Grâce à la loi sur le devoir de vigilance promulguée en 2017, nous avons une opportunité d’empêcher ce projet destructeur pour le climat, l’environnement et les populations.
Le rapport : https://www.totalautribunal.org/wp-content/uploads/2019/12/Rapport_Total-rendez-vous-en-Ouganda_2019.pdf
Le Centre Commercial Neyrpic: Un projet de l'Ancien Monde
... Un projet se doit d’être en adéquation avec le contexte, aussi bien local que global, dans lequel il s’insère. Or, nous considérons que le projet de « pôle de vie, de loisir et de commerce » (autrement dit : un gros centre commercial), porté par le promoteur Apsys et la mairie de Saint-Martin-d’Hères, n’est pas du tout adéquat ... le profit à tout prix ... aire de Neyrpic un espace libéré. Un espace libéré des logiques productivistes, consuméristes et individualistes, afin de pouvoir restructurer en profondeur nos façons de nous organiser, d’échanger, d’habiter et de subvenir à nos besoins. ...
La coalition
Alternatiba Grenoble ; Les Amis de la Terre Isère ; ANV Cop21 Grenoble ; Fridays for Future Grenoble ; France Nature et Environnement Isère ; Neyrpic Autrement ; SuperLocal ; Extinction Rebellion Isère ; Les Gilets Jaunes du rond point Pierre et Marie Curie
-> https://www.youtube.com/watch?v=pwJYhJr07YY
Début juillet, plusieurs blocages d’entrepôts Amazon ont été organisés conjointement par ANV-COP21, les Amis de la Terre et des Gilets jaunes.