Basta! @bastamedia_ · 21h
Contre la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de vaccination du gouvernement c'est :
👉 des millions de doses prises en charge pour les élevages du Nord destinés à l'export
👉 ø doses, ø indemnisation pour ceux du Sud-Ouest tournés vers la vente directe
Alors que la fièvre catarrhale ovine ravage des troupeaux depuis juin dans le Sud-Ouest, le gouvernement démissionnaire a attendu mi-août pour lancer une campagne de vaccination, uniquement dans le...
Suivi par certains des comptes que vous avez aimés
Fred Meurice, 1 des rien d'en bas sans dents @fred_meerkat
Plus besoin de mouton français maintenant avec l'accord de libre échange avec la Nouvelle Zélande
"...la Nouvelle-Zélande bénéficiera d'un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande ovine libres de droits de douane"
douane.gouv.fr
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Réduction d’environ 140 millions d’euros par an de droits de douane pour les entreprises de l’UE dès la première année d’application.
Ndlr : surpris car https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZDEhAQ n'y fait pas allusion. Effectif ? OUI : confirmé par https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/01/l-union-europeenne-et-la-nouvelle-zelande-signent-un-accord-de-libre-echange-tres-politique_6132890_3234.html dès 2022 ! Dénoncer ACT
=> https://x.com/JulienDelalande/status/1837099163806220615
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Julien Delalande @JulienDelalande · 3h
L'#Agrivoltaïsme repose sur plus de #Moutons
MAIS
Gouv #Macron @EmmanuelMacron
#GouvernementDeLaFrance #France SIGNE un #AccordDelibreÉchange avec la #NouvelleZélande / importer ENCORE PLUS
où est la cohérence ?
#Élevage #Ovins #ÉlevageOvin #Mouton #MoutonFrançais #Agriculture
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Comment Macron et Attal vont vous rendre encore plus pauvres / Par Lisa Lap - L'instant Porcher - 4 mars 2024 - 20H30
Retraites, chômage, soins, droits sociaux… des domaines bien affaiblis depuis plusieurs années. Et des cibles bien marquées pendant les deux quinquennats Macron. Les pauvres sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus pauvres. Les français en général subissent et ressentent un déclassement.
Après 3 réformes en 7 ans, Gabriel Attal a relancé la guerre au chômage, ou aux chômeurs, on ne sait plus. L’exécutif prévoit une nouvelle fois de réduire les droits au chômage. Rien ne semble décidé mais sont dans la ligne de mire, une nouvelle fois, la durée d’indemnisation, les avantages des plus de 55 ans ou encore accentuer la dégressivité des allocations. On vous parlait déjà il y a quelques semaines des révélations de Médiapart : l'exécutif étudierait plusieurs pistes, comme une baisse supplémentaire de 20 % de la durée d’indemnisation (passant de 18 mois à 14 mois, quand c’était 24 mois il y un an), ou encore la suppression des fins de droit.
Gabriel Attal présente plusieurs arguments, notamment, les PME qui auraient du mal à recruter. Ou encore les dernières prévisions de l’Unédic, excédentaire mais à la baisse. Le Premier Ministre maintient l’idée que le travail doit rapporter davantage que de ne pas travailler. Au lieu d’améliorer la situation des travailleurs, ce sont les sans emplois qui seront donc ciblés. “Emmanuel Macron veut mettre fin au modèle social”, explique Thomas Porcher. Lisa Lap et l’économiste détaille comment l’exécutif veut diviser pauvres et classes moyennes travailleuses.
Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes il y a une semaine en pleine colère agricole. Le Président, comme à son habitude, a joué au jeu du terrain, manches retroussées et vocabulaire tranché, et a annoncé la mise en place d’un “prix plancher”, revendication principale du syndicat confédération paysanne, qui lutte contre l'agro-industrie. La direction de la FNSEA, elle, juge cette mesure impossible à mettre en œuvre. Une mesure loin d’être soviétique, détaille Thomas Porcher. Mais aussi impossible à mettre en oeuvre avec de tels accords de libre échange actuellement votés, explique l’économiste. Jeudi, deux traités de libre échange avec le Kenya et le Chili ont été votés au parlement européen, avec les voix du camp Macron. Une énième arme donnée aux multinationales, qui va affaiblir tout le reste, selon Thomas Porcher.
Libre échange : l'accord UE-NZ est une bombe climatique et sanitaire - 19 janv. 2024 / Matthias Tavel
978 abonnés -146+ - 2 248 vues - 22 commentaires - #souveraineté #CETA #Mercosur
#CETA #Mercosur #souveraineté
Connue / mel attac
Ndlr : Matthias résume de manière excellente les enjeux pour les agriculteurs et le climat, avec humour, de surcrois ! Valoriser ACT
103 k abonnés - 137+ - 1 128 vues - 45 commentaires
(Re)Découvrez la conférence "Traités de libre-échange, stop ou encore ?" tournée aux Amfis 2023, avec :
- Arnaud Le Gall, député LFI-NUPES
- Maxime Combes, économiste à l’Aitec
- Pauline Wibaux, économiste au CEPII
Tr.: ... harmoniser normes et standards dans une région ... plus de commerce, plus de pollutions ... Terminer >16mn ACT
233 k abonnés - 759+ - 11 184 vues - 45 commentaires
La Chine est devenue l'usine du monde, le Brésil doit-il devenir la ferme usine du monde ?
En direct de l'Assemblée nationale, des députés de tous les groupes parlementaires, de droite, de gauche et de la majorité présidentielle, la Fondation Nicolas Hulot, Interbev, l'Institut Veblen et la FNSEA demandent à Emmanuel Macron de s'opposer fermement, au nom de la France, à la ratification du traité de libre-échange liant l'Union européenne et les pays du Mercosur.
2 minutes de lecture 6 - Commentaires (5)
La ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna a défendu mercredi « le bon accord » conclu le 30 juin entre l'Union européenne et la Nouvelle Zélande, sur fond d'inquiétudes d'une partie des éleveurs français qui redoutent une concurrence déloyale.
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En France, Interbev (interprofessionnelle du bétail et des viandes) et le Cniel (interprofession laitière) se sont récemment inquiétés de « l'arrivée de plusieurs milliers de tonnes de produits laitiers, viandes ovines et bovines depuis l'autre bout du monde, sans exigence de respect de nos normes de production ». Ils ont notamment cité le cas d'herbicides ou autres produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne mais toujours utilisés selon eux en Nouvelle-Zélande.
L'UE est le troisième partenaire commercial des Néo-Zélandais, qui exportent notamment du vin, des fruits et de la viande en Europe. Le commerce bilatéral de biens entre les deux zones a représenté environ 8 milliards d'euros en 2021.
Revoir L’accord UE Nouvelle-Zélande suscite l’indignation des producteurs https://www.web-agri.fr/fnb/article/209446/l-accord-ue-nouvelle-zelande-suscite-l-indignation-des-producteurs
95 106 vues - 10 k - 99 - 214 k abonnés - #agribashing #effondrement #bio
1 427 commentaires
Tr.: ... les inégalités se creusent, 3 ph préoccupants, stagnation des volumes, ?, ? la fr dépendra des importations, sacrifer sur l'hôtel des accords internationaux les agriculteurs ... /gelées épiphénomène, l'utopie du libre-échange s'est transformée en désastre ...
Connue / https://twitter.com/LeFildActu1/status/1384078568292900868
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Fil d'Actu Officiel @LeFildActu1
Favoriser le bio et "en même temps" le low cost importé par cargo peut paraitre contradictoire, mais #Macron répond ainsi aux attentes de son électorat ET de ses soutiens financiers. Pas sûr par contre que la masse des français y gagnent à ce petit jeu...
1,6 k vues - 11:37 AM · 19 avr. 2021·- 20 Retweets 65 J'aime
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52 687 vues - 8,3 k - 113 - 477 k abonnés
Dans ce 126e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon parle d'un sujet passé sous les radars médiatiques : le plus grand accord de libre-échange du monde signé entre la Chine et 14 autres pays de la zone Asie-Pacifique. Il explique comment cet accord vient contrebalancer la puissance américaine et sa monnaie, le dollar. Et comment cette situation nouvelle peut provoquer une augmentation des tensions, particulièrement au moment où les démocrates reviennent au pouvoir après les 4 ans de présidence de Donald Trump.
Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur la dérive autoritaire du régime macroniste. Il explique pourquoi la loi « sécurité globale » et la loi « programmation recherche » posent de graves problèmes en matière de libertés publiques en interdisant de filmer les policiers ou en criminalisant l'engagement des étudiants (3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une occupation de fac). Plus largement, il détaille comment les macronistes, par la loi et par les mots, tentent de criminaliser sans cesse l'opposition au régime et comment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin participe de cette stratégie.
SOMMAIRE
00:00 : Introduction : 475 000 abonnés !
00:28 : La Chine signe le plus grand accord de libre-échange du monde
19:19 : L'autoritarisme du régime macronien : police, université, paroles
36:21 : Abonnez-vous :) !
LES LIENS
- Nous sommes pour ! : https://noussommespour.fr
- La Chine signe le plus vaste accord de libre-échange au monde ! : https://www.capital.fr/economie-polit...
- Les dessous de la «méga bombe» américaine larguée en Afghanistan : https://www.liberation.fr/planete/2017/04/14/les-dessous-de-la-mega-bombe-americaine-larguee-en-afghanistan_1562752
- Macron à la dérive autoritaire : https://lafranceinsoumise.fr/2020/11/02/macron-a-la-derive-autoritaire-un-rapport-de-la-france-insoumise/
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1 127 messages envoyés
Signez l’appel pour que la France obtienne l’abandon de l’accord UE-Mercosur à Bruxelles.
Emmanuel Macron a affirmé le 29 juin aux 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le Climat : « sur le Mercosur, j’ai stoppé net les négociations ».
Pourtant, les discussions se poursuivent entre les décideurs européens et le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay pour leur permettre de ne pas renoncer à cet accord de libre-échange qui fait peser de lourdes menaces écologiques, sociales, sanitaires et démocratiques. Abandonner cet accord est pourtant la première étape pour revoir en profondeur la politique commerciale européenne.
Signez l’appel avant le 9 novembre, date du prochain Conseil des affaires étrangères, lancé par le Collectif « Stop CETA / MERCOSUR », pour que la France obtienne l’abandon de l’accord UE-Mercosur à Bruxelles.
12,398 signataires
L'année dernière, le monde entier a regardé avec horreur de vastes zones de la forêt amazonienne brûler. Cette année, la COVID-19 semble avoir changé la donne. Pourtant, au moment où vous lisez ces lignes, des flammes rugissantes continuent de menacer toutes formes de vie en Amazonie. En fait, le nombre d’incendies enregistrés en août sera probablement encore plus élevé que l'année dernière...[1]
Ces feux de forêt ne sont pas accidentels. L'Amazonie est incendiée délibérément afin de défricher des terres pour l'agriculture. L’objectif? Répondre à la demande mondiale de viande et d'autres produits bon marché. Alors que la forêt brûle, le gouvernement canadien doit faire preuve de leadership et faire comprendre que notre pays et les Canadien·nes n'accepteront pas de marchandises au prix des droits des peuples autochtones et de la destruction de la forêt tropicale.
Pourtant, il fait exactement le contraire. Le Canada négocie actuellement un accord de libre-échange Canada-Mercosur. Cet accord augmenterait massivement les exportations de viande du Brésil vers le Canada qui pourraient atteindre jusqu’à 1,8 milliard de dollars par an.[2] Ces exportations sont les principales responsables des incendies en Amazonie !
C'est urgent. Si la déforestation et les incendies se poursuivent, toute la forêt tropicale humide atteindra un point de non-retour.[3] Le Sommet sur la biodiversité des Nations Unies aura lieu le 30 septembre, donc très prochainement. Envoyons un message clair : le Canada ne peut pas négocier des accords commerciaux destructeurs et être un leader dans la protection de la biodiversité.
Dites au ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne que le Canada doit immédiatement mettre un terme aux négociations de libre-échange Canada-Mercosur et protéger l'Amazonie.
Nous devons envoyer un message clair qui remontera jusqu'au président brésilien Jair Bolsonaro : le Canada ne conclura pas d'accords commerciaux dont le prix serait la destruction de l'Amazonie.
1 - https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-fires-exclusive/exclusive-brazil-amazon-fires-likely-worst-in-10-years-august-data-incomplete-government-researcher-says-idUSKBN25T349 (en anglais)
2 - https://www.greenpeace.org/canada/en/story/41711/amazon-bolsonaro-cattle-abcs-of-destruction/#ref-20 (en anglais)
3 - https://news.mongabay.com/2019/12/the-tipping-point-is-here-it-is-now-top-amazon-scientists-warn/ (en anglais)
3 499 vues - 683 - 7 - 4,89 k abonnés - #Davos #CoinDesLobbies
Cette semaine dans l'Aubry qui court, je reviens sur la mobilisation des retraites qui prend petit à petit des formes nouvelles, et qui renouvèle l'action syndicale et le mouvement social pour lui donner un second souffle. Je vais vous parler aussi d'Oxfam et de son tout dernier rapport sur les inégalités qui vient de sortir à l'occasion du sommet de #Davos. On parlera aussi de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne qui vient d'être signé en commission des affaires étrangère et qui passera bientôt devant notre hémicycle. Et enfin, pour le #CoinDesLobbies, je vous raconte l'affaire d'une grande agence de banquiers qui participent au pantouflage dans les institutions européennes !
SOMMAIRE :
1:07 : Retour sur la mobilisation des retraites, et les différentes formes que prennent la lutte.
5:02 : Encore une fois, face à l'urgence sociale de la hausse des inégalités, je me démultiplie pour vous parler du dernier rapport de mon ancienne ONG Oxfam qui dénonce les inégalités au niveau mondial !
11:09 : Cette semaine à Bruxelles on a vu une commission du Parlement ratifier un accord de libre-échange avec le Vietnam, pourquoi pour nous ça ne va pas du tout avec les paroles de la présidente de la Commission européenne sur le Green Deal européen ?
13:26 : Dans le Coin des Lobbies cette semaine, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans les institutions européennes pour faire du pantouflage à haut niveau. Parlons un peu de l'agence bancaire européenne...
Pour aller plus loin, je vous laisse quelques liens :
La tribune signée par des associations et des organisations syndicales sur l'urgence sociale et écologique : lejdd.fr/Politique/philippe-martinez-cecile-duflot-jean-francois-julliard-leur-appel-pour-la-justice-sociale-et-le-climat-3943853
Un article sur la question des fonds de pension dans la réforme des https://www.publicsenat.fr/article/politique/retraites-un-article-du-projet-de-loi-porte-sur-l-epargne-retraite-et-la
Un article du colletif StopTafta sur l'accord UE-Vietnam : https://www.collectifstoptafta.org/actu/article/l-accord-de-commerce-et-d-investissement-ue-vietnam-ne-doit-pas-etre-ratifie
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105 694 signataires
Mobilisons-nous ! Repoussé après les élections par Emmanuel Macron, le processus de ratification du CETA, cet accord de commerce et d’investissement entre le Canada et l’Union européenne, vient de débuter !
Les députés voteront le 17 juillet, en séance plénière de l’Assemblée nationale. La volonté d’Emmanuel Macron est claire : ratifier le CETA en catimini, dans la torpeur de l’été, en espérant le moins de contestation possible.
Les députés n’ont pas la possibilité de modifier le texte :ils ne peuvent que l’approuver ou le rejeter.
Au nom de l’urgence climatique, de la santé, de l’agriculture, de l’emploi, des services publics et de la démocratie, aidez-nous à interpeller les députés et sénateurs. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chance de bloquer la ratification du CETA !
Grâce à l’outil ci-dessous, vous pouvez envoyer un courriel aux député·e·s pour leur demander de ne pas ratifier le CETA. Pensez bien à modifier le texte pour qu’il soit adapté (notamment choisir entre Monsieur et Madame le/la député·e).
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le jeudi 4 juillet 2019 dans le cadre d'un débat sur le protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur les risques biotechnologiques. Il a expliqué pourquoi les OGM étaient un danger du fait de l'utilisation de pesticides qu'ils impliquent. Il a appelé à changer de modèle agricole en mettant en place un protectionnisme solidaire, notamment sur la question du soja, et à ne pas signer d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Jean-Luc Mélenchon a également appelé à sortir des protéines carnées.
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Dans ce 80e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur le Brexit et explique pourquoi nous devons regarder ce que cet accord fera en Europe. Il parle ensuite des annonces d'Emmanuel Macron sur les gilets jaunes et dénonce la volonté du gouvernement d'utiliser le drame de Strasbourg pour mettre un terme à la mobilisation.
SOMMAIRE
- 01:58 : Le Brexit
- 15:39 : Les mensonges de Macron après ses annonces sur les gilets jaunes
LES LIENS
- Strasbourg : ne laissons pas l'assassin nous terroriser : https://youtu.be/4rEFECfOKUk
- Strasbourg : la République n'est pas à la merci d'un assassin : https://youtu.be/1EFT0SkBcB8
- Brexit : Theresa May annonce le report du vote du Parlement britannique sur l'accord : https://www.francetvinfo.fr/monde/eur...
- L’Europe se prend les pieds dans le tapis… : https://melenchon.fr/2018/11/29/leuro...
- Pour Nicole Belloubet, les "gilets jaunes" doivent "cesser" après l'attaque de Strasbourg : https://www.nouvelobs.com/politique/2...
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