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En dehors de la réforme des retraites, il y a une autre réforme qui commence à faire parler d’elle : la réforme des institutions. Emmanuel Macron a continué, cette semaine, à consulter sur cette question. Et pourquoi ne pas désigner les sénateurs par tirage au sort ?
Dans "Entre les lignes", chaque dimanche sur franceinfo, Clément Viktorovitch décrypte les discours, analyse les paroles des politiques qui font l'actualité.
Aux quatre coins du monde, Cyril Dion découvre de formidables initiatives pour régénérer les forêts, les sols, les récifs coralliens, les modes de culture mais aussi les démocraties et les systèmes éducatifs.
En Australie, le biologiste marin Peter Harrison restaure des massifs entiers de la Grande Barrière de corail en élevant des larves de coraux qu’il relâche ensuite sur des récifs en péril. Dans le même pays, le fermier Colins Seis décuple la fertilité des sols grâce à l’agropastoralisme, alternant élevage et culture sur une même parcelle. En se rendant dans une "école de la forêt" en Allemagne, Cyril Dion constate les bienfaits d’une éducation en contact direct avec la nature. À Dublin, il échange avec d’anciens participants à l’assemblée citoyenne qui a poussé le pays à légaliser le mariage homosexuel en 2014, et dont le fonctionnement a inspiré la Convention citoyenne pour le climat en France. Autant d’initiatives qui, pour Cyril Dion, prouvent que la crise climatique est l’opportunité de se réinventer en proposant de nouveaux récits.
Odyssée inspirante
La situation climatique est plus grave que jamais. Pourquoi en est-on arrivé là ? Comment se préparer aux catastrophes à venir ? Comment réinventer nos sociétés ? Dans une quinzaine de pays, Cyril Dion (Demain, Animal) part à la rencontre de femmes et d’hommes qui luttent contre l’inaction climatique des États et des entreprises, régénèrent les forêts, les océans, créent les écoles de demain et pensent la démocratie du futur. Il dialogue avec des personnalités telles que David Wallace-Wells, auteur de l’essai La Terre inhabitable, l’écologiste américain Paul Hawken ou encore l’ancien président uruguayen José Mujica qui livrent leurs clés pour construire un monde plus juste et plus écologique. Une odyssée inspirante à la bande-son et aux images poétiques, guidée par un regard éclairé.
Version originale
Si vous souhaitez entendre les intervenants s'exprimer dans leur langue (sans doublage), il vous suffit de choisir "Version originale - ST français" dans le player de la vidéo.
Réalisation : Cyril Dion
Pays : France
Année : 2022 Info et société Décryptages
Durée : 54 min
Genre : Documentaires et reportages
Prochaine diffusion le : mardi 15 novembre à 22:40
Résumé
agropastoralisme en Australie ; David Holmgren sur la permaculture, démarche qui repose sur la générosité ; créer une nouvelle culture pour une nouvelle économie : l'économie symbiotique de Isabelle Delannoy, ingénieure et autrice ; toit végétalisé (écotoit) associé aux panneaux solaires ; agriculture intégrée ou système songhaï? ; coopérer, régénérer nos démocraties, une démocratie ouverte par le tirage au sort, considération, respect, citoyens éclairés ; Irlande : Le médiateur s'assurait que chacun avait la parole, qualité du débat, occasion de vraiment comprendre un sujet.
Daniel Cohn-Bendit, en mai 2017. (Vincent Isore / IP3 PRESS/MAXPPP)
Pur hasard, Daniel Cohn-Bendit a fait partie des citoyens tirés au sort pour participer à cette assemblée délibérative chargée de formuler des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais il a finalement décliné.
Chassez le Dany, il revient au galop… Après le mouvement des « gilets jaunes » et devant l’évidence de la crise écologique, Emmanuel Macron a accepté, à l’issue du « grand débat », de donner la main à une convention citoyenne pour le climat.
D’octobre à janvier, 150 citoyens tirés au sort vont se réunir régulièrement pour discuter de la meilleure manière de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Six week-ends de trois jours de travail sont ainsi programmés, avec une journée bilan, fin janvier 2020, au cours de laq
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Rémi Noyon et Sébastien Billard
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150 citoyen·ne·s sont actuellement tiré·e·s pour rejoindre la convention citoyenne pour le climat. Mais un gouvernement obsédé par la réduction des déficits peut-il accepter de dépenser plus pour le climat ? L’exécutif est-il prêt à lâcher ses prérogatives de décisions ? Et quel crédit accorder à cette initiative face à un pouvoir qui mutile et terrorise les manifestants ? Débat.
Catégorie Actualités et politique 100 commentaires
Transcription :
... Mr Maxime Chénin chélin ? j'identifie une brèche positive et deux points qui sont vraiment problématiques. La + c'est l'esquisse de l'introduction d'une démocratie du tirage au sort. C'est nouveau et on peut s'en saisir pour pousser les feux, alimenter cette dynamique et pousser plus loin, généraliser cette démocratie du tirage au sort à l'exigence d'un tirage au sort universel de tous les élus par ex. En tout cas, commencer à installer ces questions dans le débat public avec des mandats uniques non renouvelables, des mandats impératifs. Et rappeler de ce point de vue là il faut absolument contredire l'iidéologie dominante selon laquelle l'élection serait seule démocratique alors que historiquement, l'élection, c'est une procédure aristocratique, pas démocratique. La vraie procédure de la démocratie, ça a toujours été le tirage au sort, sauf depuis qu'on a inventé la démocratie représentative ya 2 siècles. Comment agrandir cette brèche ?
Ya 2 pb potentiellement graves : Le 1er c'est le rétrécissement autoritaire du champ de délibération de l'assemblée à la seule question des émissions de gaz à effet de serre qui est une q purement technique. La démocratie délibérative, c'est de décider des questions qu'on va délibérer. Là, on reçoit un pb tombé du ciel sans doute important. Mais ya plein de manières de réduire nos ém de ges sans toucher à d'autres désastres écologiques qui sont aussi importants. Passer de la voiture à essence à la voiture électrique, ça a dû se faire en fr pourtant c'est pas du tout une solution écolo. Pareil pour un certain nbre d'énergies renouvelables industrielles. Donc le pb c'est que il faut que les citoyens qui participent à cette convention et ceux qui veulent la soutenir refusent d'être traités comme des mineurs qu'on va former avec des experts prétendus neutres parce que ya pas de neutralité du savoir scientifique.
C'est pas du tout la même chose d'aborder la q du climat et de la réduction des ges avec un ingé physicien comme jeau-Marc Jancovici ou un historien de l'environnement comme Jean-Baptiste Fressoz. ILs ne vous diront pas du tout les mêmes choses, ils n'aboutiront pas du tout aux mêmes conclusions ni préconisations. Là on a déjà un pb fort qui est que on peut pas considérer que l'assemblée est constituée de citoyens vierges de toutes convictions qui doivent être formés par des experts extérieurs. Et 2è pb : la mise sous tutelle de cette convention citoyenne par le comité de gouvernance qui est composé de 15 personnes, en gros 15 experts de la démocratie, du changement climatique, etc. Et dans la lettre de mission, ce comité doit assurer le pilotage de cette convention, superviser la mise en oeuvre de son programme de travail, définir son règlement intérieur et ses méthodes de travail. C'est quand même lourd, ça veut dire que on a un comité qui lui n'est pas du tout tiré au sort qui est constitué d'experts plutôt proches du pouvoir ou des universitaires, des savants, qui sont là pour piloter, superviser et définir les méthodes de travail de l'assemblée. Où est la démocratie ? La dém délibér c'est la liberté de déterminer par soi-même, de façon autonome ce dont on veut parler et ce qui importe.
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terminer ACT
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Extrait d'une conférence «L'État et les banques, 5 ans après, le hold-up continue» par Myret Zaki et Etienne Chouard. Vidéogramme trouvé sur la chaîne usfprod et ajouté le 27 févr. 2017, avec la description suivante :
Cinq ans après leur première rencontre, Myret Zaki, rédactrice en chef du magazine économique suisse «Bilan» et Étienne Chouard,
professeur, blogueur et militant politique français, se retrouvent pour faire le point sur la situation des relations entretenues entre l’état et les banques.
Catégorie
Actualités et politique
278 commentaires
nonodu09200 il y a 1 an (modifié)
Étienne Chouard a oublié de parler que même dans cette constitution proposé par Mélenchon il serait tout à fait possible pour les citoyens de révoquer les élus s'il ne font pas leur boulot correctement avant même la fin de leur mandat, et ça c'est juste le plus important à mes yeux
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Emmanuel S Digiblog il y a 1 an (modifié)
Alors allez l'aider ce Jean-luc Mélanchon et prenez part dans ce mouvement d'apporter votre force, monsieur. merci de ne pas détruire ce dont vous n'êtes pas à l'origine.
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bruno seletti * il y a 1 an
Je pense que pour ce qui est de la part des personnes souhaitant le tirage au sort Etienne Chouard se trompe. Une grande majorité des insoumis le souhaite.
Connu /
https://twitter.com/gazetteFR/status/867407916487372800
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Gazette Française @gazetteFR 24 mai 2017
.#FerrandGate ? Parlons plutôt #Démocratie - #renouveau de la #Politique
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Gazette Française
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Actualités et politique
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Sainte-Sabine département de l'Aube, ... tirer au sort parmi tous les citoyens les juges d'un tribunal, les membres d'une assemblée, ... archéologues Nicolas Brèche et Liliane Rabatel
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ndlr : démocratie dans la grèce athénienne, le Klèrôtèrion, outil de la démocratie athénienne au 4ème siècle avant jésus-christ?
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le valoriser ACT